सर्वोच्चको आदेशमा दीपक मनाङे रिहा

मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म मनाङे थुनामा बस्नु नपर्ने
काठमाडौं, ६ पुस– सर्वोच्च अदालतको आदेशमा गुण्डा नाइके’ दीपक मनाङे भनिने राजीव गुरुङ बिहीबार थुनामुक्त भएका छन् । सर्वोच्चको आदेशलगत्तै डिल्लीबजार कारागारले मनाङेलाई थुनामुक्त गरेको छ । प्रदेशसभा सदस्यमा मनाङबाट निर्वाचित मनाङे ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा डिल्लीबजार कारागारमा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका थिए ।
काठमाडौं प्रहरी परिसरको टोलीले उनलाई ७ वैशाखमा पक्राउ गरेको थियो । मनाङेलाई तत्कालिन पुनरावेदन अदालत पाटनले पा“च वर्ष थुनामा  राख्न आदेश दिएको थियो । ठाउँ फेर्दै प्रहरीको आँखा छल्दै हिँडेका उनी स्वयम्भुबाट पक्राउ परेका थिए ।
मनाङेले पुनरावेदन अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गराई धरौटी रकम बुझाएपछि सर्वोच्चले मुलुकी ऐन २०२० को अदालती बन्दोबस्तको महलको १९४ बमोजिम तारेखमा छाडन डिल्लीबजार कारागारलाई आदेश दिएको हो ।
अदालती बन्दोबस्तको उक्त महल अनुसार सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गराएपछि उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म गुरुङ थुनामा बस्नु नपर्ने भएको हो । गुरुङले सर्वोच्चमा २७ हजार ३ सय ७५ रुपैयाँ धरौटी बुझाएर मुद्दा पुनरावलोकनको निवेदन दिएका छन् ।‘प्रतिवादी दीपक मनाङेलाई ५ वर्ष कैद हुने ठहर भएको फैसला उपर निजले मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तं. १९४ नं बमोजिम सुविधा माग गरी कारागार कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौं मार्फत निवेदन दर्ता गराएकामा धरौटी २७ हजार ३ सय ७५ रुपैयाँ लिई निजलाई अदालती बन्दोबस्त १९४ को सुविधा दिनू भनी यस अदालतको शुक्रबारको आदेशानुसार माग भएको धरौटी २७ हजार ३ सय ७५ रुपैयाँ रकम ४३३८ को भौचरबाट दाखिला गरिसकेकाले निवेदक मनाङे पुनरावेदन पत्र दर्ता गरी यस अदालतमा तारेखमा राखिएको छ’ सर्वोच्चले डिल्लीबजार कारागारलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।
मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको महल १९४ अनुसार बढीमा १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने मुद्दामा पुनरावेदन दर्ता भएमा मुद्दा किनारा नभएसम्म अभियुक्तलाई धरौटी वा जमानीमा छाडन सकिने व्यवस्था छ । यसअघि सर्वोच्चमा दीपक मनाङेले दर्ता गर्न लागेको पुनरावेदन पत्र सहरजिस्टारले दरपिट गरिदिएका थिए । त्यसविरुद्ध मनाङेको श्रीमती इन्दिरा गुरुङले सरकारलाई विपक्षी बनाई दिएको जाहेरीमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू शारदाप्रसाद घिमिरे र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार नै सहरजिस्टारले दिएको दरपीटको आदेश बदर गरिदिएको थियो । त्यसपछि गुरुङको पुनरावेदन निवेदन दर्ता भई उनी थुनामुक्त भएका हुन् ।
दीपक मनाङेको समूहले ०६१ सालमा अर्का डन मिलन चक्रे भनिने मिलन गुरुङलाई तरबार होनेको थियो । प्रहरीले मनाङे समूहविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता ग¥यो तर, जिल्ला अदालत काठमाडौंले कर्तव्य ज्यान नभई कुटपिट भएको ठहर गर्दै मनाङेलाई २ वर्ष जेल सजाय सुनायो भने गणेश लामा, रेवत कार्की, रमेश सुनुवार र उमेश लामालाई सफाइ दियो । त्यो फैसलाविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय पुनरावेदन अदालत पाटन गयो । अदालतले ०६९ मा ज्यान मुद्दा ठहर गर्दै मनाङेलाई ५ वर्ष जेल सजाय सुनायो भने अरूलाई सफाइ दिने जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर ग¥यो । सरकारी वकिलको कार्यालय मनाङेबाहेकका चार जनालाई पनि सजाय माग गर्दै सर्वोच्च गएको थियो । त्यस मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र पुरुषोतम भण्डारीको संयुक्त इजलासले पुनरावेदनकै फैसला सदर गरेको हो ।