दरबार मार्गको जग्गा भाडामा दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश

काठमाडौं, २५ पुस– नेपाल ट्रष्टले दरबार मार्गको एक रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा यती समूहको थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई भाडामा दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न पाटन उच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता परिवर्तन राईको रिट निवेदनमा शुक्रबार भएको सुनुवाइपछि मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले ट्रस्टको जग्गा भाडामा दिने निर्णय तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको हो ।
अदालतको आदेशस“गै उक्त जग्गामा थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिले बनाइरहेको भवनलगायतका निर्माणका कामसमेत रोकिने भएको छ । ट्रष्टले थामसेर्कु ट्रेकिङलाई ३० वर्षका लागि उक्त जग्गा भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो ।
२०७३ फागुनमा ट्रस्टले ६ अर्ब ४५ करोड ३७ लाख रुपैयाँमा थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई दिने प्रस्ताव गरी पत्राचार गरेको थियो । तीन महिनापछि नै ट्रष्टले २०७४ वैसाख ६ मा पुनः पत्र पठाई उक्त जग्गा १ अर्ब ५९ करोड भाडामा दिने प्रस्ताव थामसेर्कु ट्रकिङलाई पठाएको थियो ।

दोस्रो पत्रका आधारमा भाडा सम्झौता भएको थियो । सरकारलाई घाटा हुने गरी ट्रष्टको जग्गा भाडामा दिइएकाले त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै राईले रिट दिएका थिए । मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले भाडा घटाएर ट्रष्टले गरेको पत्राचार र त्यसैबमोजिमको भाडा सम्झौता प्रथम दृष्टिमै सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत देखिएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको जानकारी उच्च अदालत स्रोतले दिएको छ।

अदालतले उक्त रिटमा माघ १ गते सुनुवाइको दिन तोक्दै सार्वजनिक महत्वको विषयमा उठेका कानुनी प्रश्नमा उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनलाई दुई जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई (एमिकस क्युरी अदालतको सहयोगी) का रूपमा पठाउनसमेत आदेश दिएको छ ।