छ सचिव बढुवाका लागि १४ सहसचिवको नाम सिफारिस

काठमाडौं, २० असोज– विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा रिक्त ६ सचिवमा बढुवा गर्न १४ जना सहसचिवको नाम सिफारिस गरिएको छ । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीको संयोजकत्वमा बसेको बढुवा समितिको बैठकले पा“च वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका सहसचिवहरूमध्येबाट ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा १४ जनाको नाम सचिवमा पदोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको हो ।

चुनौतीको घेरामा नयाँ मुख्यसचिव

स्थानीय विकास सचिव सोमलाल सुवेदीले निजामती प्रशासनको सर्वोच्च पद मुख्यसचिवमा बढुवा भएर बिहीबारदेखि पदभार सम्हालेका छन् । धेरै वर्षपछि यसपटक मुख्यसचिवको बढुवा विवादरहित ढंगले भयो ।  यसअघि पटकपटक मन्त्रिपरिषदले कनिष्ठ सचिवलाई मुख्यसचिव बनाउने र वरिष्ठहरूले राजिनामा दिने प्रवृत्ति दोहोरिने गरेको थियो । यसपटक पनि सुवेदी सबभन्दा वरिष्ठ सचिव त थिएनन् । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव श्रीधर गौतम सुवेदीभन्दा वरिष्ठ थिए । तर, गौतमलाई मुख्यसचिव हुन अख्तियारको निर्णय बाधक बन्यो । गोकर्ण रिसोर्ट लिजमा दिंदा भएको सम्झौताविपरीत गौतमले विदेशी कम्पनीलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न दिएकामा अख्तियारले उनलाई विभागीय कारबाही गरी कुनै जिम्मेवारी नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रिपरिषदले संवैधानिक निकायको निर्देशन पालना गर्दा स्वभाविक रूपमै दोस्रो वरियताका सचिव सुवेदी मुख्यसचिव बढुवा भएका हुन् । त्यही कारण यसपटक मुख्यसचिव बढुवाको निर्णय विवादमा परेन । 

त्रिविमा कार्यरत भारतीय प्राध्यापकलाई उपदान दिइने

• भारतलाई रिझाउन भएको निर्णयका कारण अब राज्यलाई वर्षेनि ५ देखि ६ अर्ब दायित्व बढ्ने
• अब करारमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीले उपदान पाउने बाटो खुल्यो

काठमाडौं, १७ साउन– सरकारले कानुनविपरीत त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा करारमा कार्यरत भारतीय प्राध्यापकहरूलाई उपदान दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले करारमा कार्यरत भारतीय प्राध्यापकलाई उपदान दिने निर्णय गरेको छ । 

भारत सरकारको दबाबमा मन्त्रिपरिषदले भारतीय प्राध्यापकलाई उपदान दिने निर्णय गरेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् । त्रिविमा करारमा कार्यरत भारतीय प्राध्यापकलाई उपदान दिंदा १२ करोड रुपैया“ खर्च हुने जानकारी मन्त्रिपरिषद सचिवालयका एक अधिकारीले दिए ।

ती अधिकारीका अनुसार मुलुकमा कुनै पनि कानुनमा करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई उपदान दिने व्यवस्था छैन । सरकारले पहिलोपटक करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई उपदान दिन लागेको हो । यसअघि सरकारले अस्थायी र करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई कहिल्यै पनि उपदान दिएको छैन र दिने कुनै कानुनी व्यवस्था पनि छैन ।

छानबिनबाट सुवेदीले उमेर किर्ते गरेको प्रमाणित

सुवेदीले तीन वर्षअगावै आगामी असोज १५ मा अवकास पाउने

काठमाडौै, २५ असार– सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भरतराज सुवेदीले किर्ते गरी उमेर सच्याएको प्रमाणित भएको उल्लेख गर्दै निजामती किताबखानाको उनको सिटरोलमा शैक्षिक प्रमाणपत्रअनुसार जन्ममिति कायम गर्न सिफारिस गरेको छ । 

सामान्य प्रशासनका सहसचिव सुरेश अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले निजामती किताबखानाबाट गायब पारिएको सुवेदीको व्यक्तिगत फाइल खोज्दा पनि नभेटिएको उल्लेख गर्दै शैक्ष्ँिक प्रमाणपत्रअनुसारको जन्ममिति कायम गर्न सिफारिस गरी सोमबार मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

सुवेदीले उमेर सच्याएको प्रमाण फेला पर्यो

काठमाडौै, १८ असार– सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विवादास्पद सहसचिव एवं वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भरतराज सुवेदीले उमेर सच्याएको प्रमाण फेला पारेको छ । सामान्यले निजामती किताबखानाबाट सुवेदीको व्यक्तिगत एकाएक गायब पारिएको फाइल खोज्ने क्रममा त्यस्तो प्रमाण फेला पारेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।

सामान्यद्वारा गठित छानबिन समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ, परिक्षा नियन्त्रण कार्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयसित सुवेदीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र (उमेर खुलेको) को विवरण माग गरेको थियो । जवाफमा परिक्षा नियन्त्रण कार्यालयले सुवेदीको एसएलसीको लब्धांकपत्रमा उनको जन्ममिति २०१४ असोज १५ भएको विवरण प्राप्त भएको जानकारी सामान्य प्रशासन स्रोतले दिएको छ ।

सुविधासम्बन्धी विधेयक फिर्ता गर

काठमाडौं, १२ असार– वैशाख १२ को महाभूकम्प र त्यसपछि पटकपटक आएका पराकम्पका कारण जनधनको ठूलो क्षति भएपछि मुलुकको अर्थतन्त्र थङथिलो भएको छ । यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा सिंगै मुलुकको ध्यान भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत भौतिक संरचनाहरूको पुननिर्माण र पीडितहरूको पुनःस्थापनामा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर, मुलुक भूकम्पबाट आहत छ भन्ने यथार्थलाई बिर्सेर कोइराला सरकारले यही बेलामा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानन्यायाधीशदेखि पूर्वसभामुखसम्मलाई आजीवन आवास, विलाशी गाडी, इन्धन, चालक, सचिवालय, उपचार खर्चलगायतको आकर्षक सुविधा दिन ‘विशिष्ट व्यक्ति तथा पूर्व पदाधिकारीलाई सुरक्षा र सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ संसदमा पेस गरेको छ । सरकारले १५ हजार रुपैया“ राहतसम्म दिन नसकेकाले भूकम्प गएको दुई महिना बितिसक्ता पनि घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका लाखौं परिवारले वर्षामा ओत लाग्ने अस्थायी टहरासमेत बनाउन सकेका छैनन् । 

पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्व सभामुखसम्मलाई आजीवन आवास, गाडी र सचिवालय सुविधा

पूर्वगृहमन्त्रीहरूलाई ‘सुरक्षा थ्रेट’ का नाममा चालक, इन्धनसहितको गाडी सुविधा

काठमाडौं, ८ असार– भूकम्पपीडितहरूलाई अस्थायी टहरा बनाउन १५ हजार रुपैया“ राहत दिन मुस्किल परिरहेका बेला सरकारले पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वसभामुखसम्मका पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई आजीवन विलाशी गाडी, सरकारी आवास तथा सचिवालयसहितको सुविधा दिने कानुनी व्यवस्था गर्न संसदमा विधेयक दर्ता गरेको छ ।

‘विशिष्ट व्यक्ति तथा पूर्व पदाधिकारीलाई सुरक्षा र सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ संसदबाट पारित भएपछि पूर्वराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्व सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षहरूले सरकारबाट आजीवन गाडी, आवास, सचिवालय सुविधा पाउन थाल्नेछ । पूर्व गृह मन्त्रीहरूलाई समेत ‘सुरक्षा थ्रेट’ का नाममा आजीवन गाडी, इन्धन र मर्मत खर्च दिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।