पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन विलाशी सुविधा दिने तयारी

विशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिन वार्षिक ३ अर्ब खर्च हुने

काठमाडौं, २६ मंसिर– सरकारले कानुनविपरीत पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरू पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्व सभामुखसम्मलाई आजीवन गाडी, इन्धन, चालक र स्वकीय सचिवालयको नाममा वर्षेनि अर्बौं रुपैया“को सुविधा दिने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्याधीश र पूर्वसभामुखलाई आजीवन विलाशी सुविधा दिने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले कानुन र स्पष्ट मापदण्ड नबनाईकन पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई आजीवन सुविधा दिने निर्णयका लागि प्रस्ताव गर्न आनाकानी गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयले उसलाई लिखित निर्देशन दिएको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।

अख्तियारद्वारा २९ प्रभावशाली व्यक्तिमाथि छानबिन सुरु

बोलाइएकामा १२ पूर्वमन्त्री, बहालवाला तीन सचिव

अकुत सम्पत्ति आर्जनको आशंकामा २९ जनाकै बैंक लकर बन्द, सात दिनभित्र बयान दिन बोलाइयो

काठमाडौं, २२ मंसिर– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘अकुत (स्रोत नखुलेको) सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंकामा’ १२ पूर्वमन्त्री र तीन बहालवाला सचिवसहित २९ जना प्रभावशाली व्यक्तिमाथि छानबिन सुरु गरेको छ । अख्तियारले सबै बैंकलाई ती २९ जना सबैको बैंक लकर आइतबारसम्म बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।

अख्तियारका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले शुक्रबार सबै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूलाई आयोगको कार्यकक्षमा बोलाई उनीहरूको बैंक लकर बन्द गर्न निर्देशन दिएको जानकारी स्रोतले दिए । उनीहरू सबैको बैंक खाता रोक्कालगायतका कारबाही गर्न आइतबार नै अख्तियारबाट पत्र आउने सम्भावना रहेको जानकारी बैंकका उच्च अधिकारीले दिएका छन् । प्रमुख आयुक्त कार्कीले बैंक लकर बन्द गर्न निर्देशन दिनुअघि राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालस“ग समेत यो प्रकरणमा छलफल गरेको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।

१४ सचिवको सरुवा, गृहमा मलेगो, अर्थमा रेग्मी

प्रशासनिक सचिव राजनीतिक संयन्त्रको सदस्यसचिव 

काठमाडौं, ३ मंसिर– सरकारले गृह र अर्थसहितका महत्वपूर्ण मन्त्रालय र निकायका १४ जना सचिवलाई सरुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले सचिवहरूलाई हालै संशोधित निजामती ऐन तथा नियमावलीअनुसार निजामती सेवामा बनाइएको क्लस्टर (समूह) मा मिलान हुने गरी सरुवा गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद स्रोतका अनुसार गृह सचिव सूर्य सिलवाललाई भूमिसुधार मन्त्रालय, अर्थसचिव सुमन शर्मालाई ऊर्जा मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव धनबहादुर तामाङलाई जल तथा ऊर्जा आयोग, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका दीपेन्द्रनाथ शर्मा र अतिरिक्त समूहका रहेका विजय मल्लिकलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ ।

जाँदाजाँदा कोइराला सरकारले राज्यको ढुकुटी बाँड्दै

काठमाडौं, २१ असोज– प्रधानमन्त्री सुशील कोइरला नेतृत्वको सरकारले जाँदा–जाँदै सत्तारूढ दलका जिल्लास्तरीय प्रभावशाली पूर्व सांसद, नेता, कार्यकर्ता र वरिष्ठ नेताका आफन्तलाई धमाधम ‘दसैं खर्च’ का रूपमा आर्थिक सहायता बा“ड्न थालेको छ ।

सरकारले आर्थिक सहायता वितरणसम्बन्धी कानुन, नियमावली, निर्देशिकालगायतका सबै कुराको उल्लंघन गर्दै दसैंको पूर्व सन्ध्यामा धमाधम रकम वितरण गर्न थालेको हो । गम्भीर रोग लागेको व्यक्तिलाई स्वदेशी या विदेशी अस्पतालमा उपचार गर्दा लागेको खर्चमात्र सरकारले दिन सक्ने कानुन व्यवस्था छ । उक्त कानुनी व्यवस्थाबाहिर गएर आर्थिक सहायता वितरण गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छैन ।

छ सचिव बढुवाका लागि १४ सहसचिवको नाम सिफारिस

काठमाडौं, २० असोज– विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा रिक्त ६ सचिवमा बढुवा गर्न १४ जना सहसचिवको नाम सिफारिस गरिएको छ । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीको संयोजकत्वमा बसेको बढुवा समितिको बैठकले पा“च वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका सहसचिवहरूमध्येबाट ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा १४ जनाको नाम सचिवमा पदोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको हो ।

चुनौतीको घेरामा नयाँ मुख्यसचिव

स्थानीय विकास सचिव सोमलाल सुवेदीले निजामती प्रशासनको सर्वोच्च पद मुख्यसचिवमा बढुवा भएर बिहीबारदेखि पदभार सम्हालेका छन् । धेरै वर्षपछि यसपटक मुख्यसचिवको बढुवा विवादरहित ढंगले भयो ।  यसअघि पटकपटक मन्त्रिपरिषदले कनिष्ठ सचिवलाई मुख्यसचिव बनाउने र वरिष्ठहरूले राजिनामा दिने प्रवृत्ति दोहोरिने गरेको थियो । यसपटक पनि सुवेदी सबभन्दा वरिष्ठ सचिव त थिएनन् । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव श्रीधर गौतम सुवेदीभन्दा वरिष्ठ थिए । तर, गौतमलाई मुख्यसचिव हुन अख्तियारको निर्णय बाधक बन्यो । गोकर्ण रिसोर्ट लिजमा दिंदा भएको सम्झौताविपरीत गौतमले विदेशी कम्पनीलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न दिएकामा अख्तियारले उनलाई विभागीय कारबाही गरी कुनै जिम्मेवारी नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रिपरिषदले संवैधानिक निकायको निर्देशन पालना गर्दा स्वभाविक रूपमै दोस्रो वरियताका सचिव सुवेदी मुख्यसचिव बढुवा भएका हुन् । त्यही कारण यसपटक मुख्यसचिव बढुवाको निर्णय विवादमा परेन । 

त्रिविमा कार्यरत भारतीय प्राध्यापकलाई उपदान दिइने

• भारतलाई रिझाउन भएको निर्णयका कारण अब राज्यलाई वर्षेनि ५ देखि ६ अर्ब दायित्व बढ्ने
• अब करारमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीले उपदान पाउने बाटो खुल्यो

काठमाडौं, १७ साउन– सरकारले कानुनविपरीत त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा करारमा कार्यरत भारतीय प्राध्यापकहरूलाई उपदान दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले करारमा कार्यरत भारतीय प्राध्यापकलाई उपदान दिने निर्णय गरेको छ । 

भारत सरकारको दबाबमा मन्त्रिपरिषदले भारतीय प्राध्यापकलाई उपदान दिने निर्णय गरेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् । त्रिविमा करारमा कार्यरत भारतीय प्राध्यापकलाई उपदान दिंदा १२ करोड रुपैया“ खर्च हुने जानकारी मन्त्रिपरिषद सचिवालयका एक अधिकारीले दिए ।

ती अधिकारीका अनुसार मुलुकमा कुनै पनि कानुनमा करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई उपदान दिने व्यवस्था छैन । सरकारले पहिलोपटक करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई उपदान दिन लागेको हो । यसअघि सरकारले अस्थायी र करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई कहिल्यै पनि उपदान दिएको छैन र दिने कुनै कानुनी व्यवस्था पनि छैन ।