दुई मन्त्रालय थप्दा तीन अर्ब व्ययभार थपिने

मुलुकको आवश्यकताभन्दा सरकार जोगाउन मन्त्रालय थपिए
काठमाडौं, १० पुस– मन्त्रिपरिषदले प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरूलाई मन्त्रीमा भागबण्डा पु¥याउन दुईवटा मन्त्रालय थपेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले महाभूकम्प र भारतको अघोषित नाकाबन्दीले ऋणात्मक हुन पुगेको मुलुकको अर्थतन्त्रमा वर्षेनि तीन अर्ब रुपैया“भन्दा बढीको व्ययभार थप्दै जनसंख्या तथा वातावरण र खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय थपेको हो ।
ओलीले मुलुकको आवश्यकताभन्दा आफ्नो सरकार जोगाउने नाउ“मा मन्त्रिपरिषदबाट बिना गृहकार्य हचुवाका भरमा मन्त्रालय फुटाएको टिप्पणी सरकारी अधिकारीहरूले नै गरेका छन् । जाडोले कठ्यांग्रिएर भूकम्पपीडित मर्न थालेको घटना सार्वजनिक भइरहेका बेला बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले त्यसलाई बेवास्ता गरी मन्त्रालय थपेर अर्बौंको प्रशासनिक दायित्व बढाउने कार्य गरेको ती अधिकारीले बताए । भूकम्पपीडितलाई चिसोबाट बच्न न्यानोका लागि कम्बलसमेत दिन नसकेको सरकारले संसदमा एक सिटमात्र भएका दलका नेतालाई मन्त्री बनाउन मन्त्रालय थपेको हो ।

नयाँ संविधानपछि ५९६ विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता

अंगीकृत लिनेमा अधिकांश भारतीय चेली

 काठमाडौं, ६ पुस– संविधानसभाबाट असोज ३ मा संविधान जारी भएपछि नेपाली पुरुषस“ग विवाह गरेका ५ सय ९६ जना विदेशी महिलाले तराई–मधेससहितका २१ जिल्लाबाट वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाएका छन् । वैव्ँँहिक अंगीकृत लिएकामा धेरैजसो नेपाली पुरुषसित विवाह गरेका भारतीय चेली रहेको जानकारी गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।

नया“ संविधानले नेपालीस“ग विवाह गरेका भारतीय चेलीलाई नागरिकताबाट वञ्चित गरेको झूटो प्रचार गरी तराईमा सर्वसाधारण मधेसी जनतालाई भडकाउने काम भइरहेको छ भन्दै मधेसको एक जिल्लाका प्रशासकीयले अधिकारीले उक्त संख्यामा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता वितरण भएको जानकारी दिएका हुन् ।

पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई सुविधा रोक

काठमाडौं, २७ मंसिर– महाभूकम्प, मधेस आन्दोलन र भारतको अघोषित नाकाबन्दीले मुलुकको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ऋणात्मक हुन पुगिसकेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उकास्न गम्भीर हुनुपर्ने बेलामा सरकारले उल्टै पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुखलाई ‘पूर्वविशिष्ट पदाधिकारी’ का नाममा तजबिजी निर्णयबाट आजीवन विलाशी सुविधा दिने तयारी गरेर राज्यलाई चर्को व्ययभार पार्न लागेको छ । 

भूकम्पमा घर क्षतिग्रस्त भएका भूकम्पपीडितलाई नौ महिना भइसक्ता पनि सामान्य ओत लाग्ने घर बनाउन अनुदान या ऋण प्रवाह गर्न तथा क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना र सम्पदाहरूको पुननिर्माणतर्फ कुनै काम गर्न नसकिरहेको सरकार पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई आजीवन मासिक भत्ता, विलाशी गाडी, चालक, सचिवालय सुविधा दिन हतारिनु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण कदम हो । यसको जति आलोचना गरे पनि कम हुन्छ । 

विदेश भ्रमणमा लाजमर्दो नातावाद

काठमाडौं, २८ मंसिर– गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतले भूकम्पपीडितका नाममा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी नातिनी, आफ्ना नातागोता र पार्टीका कार्यकर्तालाई चीन भ्रमणमा पठाएका छन् । भूकम्पपीडितको कोटामा गैर भूकम्पपीडितलाई विदेश शयर गराउनु बस्नेतको पदीय दुरुपयोगको पराकाष्ठा हो । चीन सरकारले भूकम्पबाट बढी प्रभावित १४ जिल्लाका १५ देखि ३० वर्षमुनिका १ सय युवालाई भूकम्पीय क्षेत्र कुन्मिङ र छेन्दुङको सातदिने अवलोकन भ्रमणको निमन्त्रणा गरेको थियो । 

भूकम्पबाट बढी प्रभावित १४ जिल्लाबाट ४ जनाका दरले ५६ जना पठाइएको छ भने बा“की ४४ जना गृहमन्त्री र उनको पार्टीका नेताका नातागोता र कार्यकर्ता छन् । बस्नेतले भूकम्पपीडितका नाममा नातागोता र कार्यकर्तालाई भ्रमणमा पठाउनु भूकम्पपीडितले भोगिरहेको पीडामाथिको उपहास हो । भूकम्पपीडितको नाममा आफ्नी नातिनीलाई भ्रमणमा पठाएर अध्यक्ष दाहालले पार्टीका तर्फबाट गृहमन्त्री बस्नेतको गैरकानुनी कुकृत्यलाई पार्टीका तर्फबाट वैधता दिई अक्षम्य गल्ती गरेका छन् । 

पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन विलाशी सुविधा दिने तयारी

विशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिन वार्षिक ३ अर्ब खर्च हुने

काठमाडौं, २६ मंसिर– सरकारले कानुनविपरीत पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरू पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्व सभामुखसम्मलाई आजीवन गाडी, इन्धन, चालक र स्वकीय सचिवालयको नाममा वर्षेनि अर्बौं रुपैया“को सुविधा दिने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्याधीश र पूर्वसभामुखलाई आजीवन विलाशी सुविधा दिने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले कानुन र स्पष्ट मापदण्ड नबनाईकन पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई आजीवन सुविधा दिने निर्णयका लागि प्रस्ताव गर्न आनाकानी गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयले उसलाई लिखित निर्देशन दिएको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।

अख्तियारद्वारा २९ प्रभावशाली व्यक्तिमाथि छानबिन सुरु

बोलाइएकामा १२ पूर्वमन्त्री, बहालवाला तीन सचिव

अकुत सम्पत्ति आर्जनको आशंकामा २९ जनाकै बैंक लकर बन्द, सात दिनभित्र बयान दिन बोलाइयो

काठमाडौं, २२ मंसिर– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘अकुत (स्रोत नखुलेको) सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंकामा’ १२ पूर्वमन्त्री र तीन बहालवाला सचिवसहित २९ जना प्रभावशाली व्यक्तिमाथि छानबिन सुरु गरेको छ । अख्तियारले सबै बैंकलाई ती २९ जना सबैको बैंक लकर आइतबारसम्म बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।

अख्तियारका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले शुक्रबार सबै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूलाई आयोगको कार्यकक्षमा बोलाई उनीहरूको बैंक लकर बन्द गर्न निर्देशन दिएको जानकारी स्रोतले दिए । उनीहरू सबैको बैंक खाता रोक्कालगायतका कारबाही गर्न आइतबार नै अख्तियारबाट पत्र आउने सम्भावना रहेको जानकारी बैंकका उच्च अधिकारीले दिएका छन् । प्रमुख आयुक्त कार्कीले बैंक लकर बन्द गर्न निर्देशन दिनुअघि राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालस“ग समेत यो प्रकरणमा छलफल गरेको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।

१४ सचिवको सरुवा, गृहमा मलेगो, अर्थमा रेग्मी

प्रशासनिक सचिव राजनीतिक संयन्त्रको सदस्यसचिव 

काठमाडौं, ३ मंसिर– सरकारले गृह र अर्थसहितका महत्वपूर्ण मन्त्रालय र निकायका १४ जना सचिवलाई सरुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले सचिवहरूलाई हालै संशोधित निजामती ऐन तथा नियमावलीअनुसार निजामती सेवामा बनाइएको क्लस्टर (समूह) मा मिलान हुने गरी सरुवा गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद स्रोतका अनुसार गृह सचिव सूर्य सिलवाललाई भूमिसुधार मन्त्रालय, अर्थसचिव सुमन शर्मालाई ऊर्जा मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव धनबहादुर तामाङलाई जल तथा ऊर्जा आयोग, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका दीपेन्द्रनाथ शर्मा र अतिरिक्त समूहका रहेका विजय मल्लिकलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ ।