अख्तियारले हेरोस् लाभकर छली

काठमाडौं, १५ फागुन– मालपोत कार्यालयका कर्मचारी र कारोबारीको मिलिभगतमा राजधानी उपत्यकामा जग्गा खरिदबिक्रीमा गैरकानुनी रूपमा पू“जीगत कर छुट दिई करोडौं रुपैया“ भ्रष्टाचार भइरहेको खुलासा भएको छ । काठमाडौं उपत्यका मुलुकमै सबभन्दा मह“गोमा धेरै जग्गा खरिदबिक्री हुने ठाउ“ हो । राजधानीमा लामो समयदेखि लाभकर छुटका नाममा खुलेआम यसरी भ्रष्टाचार हुनु र कुनै पनि कर्मचारीलाई कारबाही नहुनुले सरकार, भूमिसुधार मन्त्रालय र अनियमितताको छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कामकारबाही र प्रभावकारितामा गम्भीर प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा ७ मध्ये ६ वटा मालपोत कार्यालयमा साउनदेखि पुस मसान्तभित्रमात्र कारोबारी र कर्मचारीको मिलोमतोमा गैरकानुनी रूपमा साढे २ करोड रुपैया“भन्दा बढी लाभकर छुट दिई राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने रकम हिनामिना गरिएको घटना सार्वजनिक भएको छ ।

जग्गा किनबेचमा करोडौं भ्रष्टाचार

• २७४ जग्गा किनबेचमा गैरकानुनी रूपमा साढे २ करोड लाभकर छुट
• २०७२÷७३ मा डिल्लीबजार मालपोतबाट गैरकानुनी रूपमा २ करोड लाभकर छुट ः महालेखा
• ८० जनाभन्दा बढी कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्न अख्तियारलाई अनुरोध
• ८२ जनाभन्दा बढी कर्मचारीलाई उपत्यका बाहिर सरुवा
• तीन कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही, दुई निलम्बित

यसरी कर छली

– लाभकर कम गराइदिएर या नपर्ने बनाइदिएर

– एउटै कित्ता जग्गा एउटै व्यक्तिलाई बेच्दासमेत दुई कित्ता बनाई किनबेच गराएर  

– जग्गामा केही निर्माण नगरे पनि कागजमा सम्याएको, कम्पाउन्ड वाल लगाउ“दा रकम खर्च भएको विवरण तयार पारेर 

काठमाडौं, १५ फागुन– मुलुकमै सबभन्दा धेरै र मह“गोमा जग्गा खरिदबिक्री हुने राजधानी उपत्यकामा मालपोतका कर्मचारी र कारोबारीको मिलेमतोमा रजिस्ट्रेसन पास गर्दा करोडौं पु“जीगत लाभकर छलेर भ्रष्टाचार गर्ने गरेको पाइएको छ । भूमिसुधार मन्त्रालय र विभागको सक्रियतामा एक महिनायता छानबिन गर्दा उपत्यकाका ६ वटा मालपोत कार्यालयबाट जग्गा कम मूल्यमा खरिदबिक्री भएको देखाएर साढे २ करोड रुपैया“भन्दा बढी लाभकर छली गरी भ्रष्टाचार गरेको पाइएको हो ।

५ सचिवको सरुवा

काठमाडौं, १५ फागुन– सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र निकायका ५ सचिवको सरुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका रामानन्दप्रसाद यादवलाई सिंचाइ मन्त्रालयमा र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका पूर्णचन्द्र भट्टराईलाई अख्तियारको सचिवमा सरुवा गरेको छ । गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयका मोहनकृष्ण सापकोटालाई सामान्य प्रशासनमा र सिंचाइ मन्त्रालयका गजेन्द्र ठाकुरलाई सतर्कता केन्द्रमा सरुवा गरिएको छ ।

राप्रपामा १५ केन्द्रीय सदस्य मनोनीत

काठमाडौं, १५ फागुन– राप्रपाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष कमल थापाले बिहीबार पार्टीका १५ जना नेतालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेका छन् । मनोनीत भएकामा दीपक बोहरा, नवराज सुवेदी, हरिबहादुर बस्नेत, टंक ढकाल, रामकुमार सुब्बा, दिलनाथ गिरी, नरेन्द्र चौधरी, रामचन्द्र राय, भीमप्रसाद गौचन, रामकृष्ण भट्टराई, उद्धव पौडेल, चन्द्रबहादुर गुरुङ, राम थापा, नरेन्द्रबहादुर चन्द र गीता बस्नेत छन् ।

ऊर्जा व्यापारमा सकारात्मक पहल

काठमाडौं, ५ फागुन– नेपाल–भारत विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) अन्तर्गतको ऊर्जा सचिवस्तरीय संयनत्रको बैठकले दुई देशबीच विद्युत आयात–निर्यात बढाउन बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गरेको छ । डीपीआर स्वीकृत भएस“गै दुई देशबीच १२ सय मेगावाटसम्म बिजुली खरिदबिक्री गर्न सकिने महत्वाकांक्षी योजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । दुई देशबीच प्रसारण लाइन निर्माणको लगानी कसरी गर्ने (फन्डिङ मोडालिटी) मा सहमति हुन बा“की छ । भारतले पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन ढल्केबर–मुजफ्फरपुरकै मोडेलमा निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको छ । मुलुकमा लोडसेडिङ हुन नदिन नेपालले विद्युत प्रवाह शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) वर्षको १ अर्ब ७ करोड रुपैया“ तिर्ने शर्तमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको हो । 

त्यो प्रसारण लाइनबाट किन्दा तिर्नेमात्र होइन भारतीय बजारमा बिजुली बेच्दासमेत ह्विलिङ चार्ज उठाउने दायित्व नेपालकै हुने व्यवस्था छ । त्यही कारण दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा फन्डिङ मोडालिटी ढल्केबर–मुजफ्फरपुरकै अपनाउनु नेपालका लागि अनुपयुक्तमात्र होइन घातक हुनेछ । नेपालले भारतसमक्ष बुटवल–गोरखपुरमा आ–आफ्ना भूभागतर्फ आ–आफ्नै खर्चमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने मोडेल प्रस्ताव गरेको छ । यो मोडेल नै नेपाल र भारत दुवैका लागि उपयुक्त हुन्छ । फन्डिङ मोडालिटीमा सहमति गर्ने जिम्मा दुवै देशका प्राविधि रहेको समितिलाई दिइएको छ । समितिले नेपालले प्रस्ताव गरेकै मोडेलमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति जुटाउने प्रयास गर्नुपर्छ ।

आयोजनाको पैसामा जम्बो टोलीले विदेश शयर गर्दै

• १५ सदस्यीय टोलीमा अधिकांश आयोजनासँग असम्बन्धित व्यक्ति
• आयोजना अध्यक्ष र तीन सदस्यले भ्रमणअवधिमै पदावधि सकिई अवकाश पाउदै

काठमाडौं, ५ फागुन– ऊर्जा राज्यमन्त्री सत्यनारायण भगतको नेतृत्वमा ‘जम्बो’ टोलीले ४ सय मेगावाट क्षमताको नलसिंगाड जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाको पैसामा अस्ट्रेलियाको शयर गर्ने भएको छ । ‘ठूला जलाशययुक्त आयोजनाका ड्यामहरूको स्थलगत अध्ययन’ को नाममा उनीहरू अस्ट्रेलिया जान लागेका हुन् । १५ सदस्यीय भ्रमण टोलीमा अधिकांश नलसिंगाड आयोजनासित असम्बन्धित राजनीतिकर्मी, मन्त्रीका स्वकीय सचिव र प्रशासनिक अधिकारी धेरै छन् ।

टोलीमा चार वर्षे म्याद सकिई आगामी फागुन १५ मा अवकाश पाउन लागेका नलसिंगाड आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष शेरबहादुर शाही र तीन सदस्य कृष्णप्रसाद शर्मा, ज्ञानेश्वर कार्की र शम्भुबहादुर श्रेष्ठसमेत छन् । टोलीले फागुन ६ देखि १६ गतेसम्म अस्ट्रेलियाको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ । अध्यक्ष शाही र तीन सदस्यले अस्ट्रेलिया भ्रमणकै क्रममा पदावधि सकिई अवकाश पाउनेछन् । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रशासन शाखाका उपसचिव प्रह्लाद सापकोटा, ऊर्जामन्त्री र राज्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव, नलसिंगाड सरोकार समितिका एक पदाधिकारीसमेत भ्रमण टोलीमा छन् ।

बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनको डीपीआर स्वीकृत

• नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक
• रक्सौल–परवानीपुर र कटैया–कुसाहाबाट प्रतिस्पर्धी दरमा बिजुली दिन भारत सहमत
• फेब्रुअरी अन्तिम सातादेखि भारतबाट थप सय मेगावाट बिजुली आयात
• विद्युत् व्यापार गाइडलाइनको ‘अनुदार’ व्यवस्थाप्रति नेपालको आपत्ति
• गाइडलाइनले नेपालको जलस्रोतमा भारतको एकाधिकार बढाउने चिन्ता प्रकट

काठमाडौं, ५ फागुन– नेपाल र भारतबीच १२ सय मेगावाट बिजुली आयात–निर्यात गर्न सकिने ४ सय केभी क्षमताको बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण निर्माण कार्य छिट्टै सुरु गर्ने सहमति भएको छ ।  

नेपाल–भारतबीच भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) कार्यान्वयन गर्न गठित दुवै देशका ऊर्जा सचिव रहेको संयुक्त समितिको काठमाडौंमा मंगलबार बसेको बैठकले दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गरेको छ ।

डीपीआर स्वीकृत भएपछि दुई देशबीच दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउने महŒवाकांक्षी योजना अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । निर्माणाधीन विद्युत् आयोजनाहरूबाट २०७५ देखि वर्षायाममा मुलुकको मागभन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुन थाल्नेछ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, विभिन्न विद्युत् नाका र दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट नेपालले आवश्यक पर्दा भारतबाट बिजुली किन्न र बढी भएको बिजुली भारतीय बजारमा बेच्न सक्नेछ ।