- नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक
- रक्सौल–परवानीपुर र कटैया–कुसाहाबाट प्रतिस्पर्धी दरमा बिजुली दिन भारत सहमत
- फेब्रुअरी अन्तिम सातादेखि भारतबाट थप सय मेगावाट बिजुली आयात
- विद्युत् व्यापार गाइडलाइनको ‘अनुदार’ व्यवस्थाप्रति नेपालको आपत्ति
- गाइडलाइनले नेपालको जलस्रोतमा भारतको एकाधिकार बढाउने चिन्ता प्रकट
काठमाडौं, ५ फागुन– नेपाल र भारतबीच १२ सय मेगावाट बिजुली आयात–निर्यात गर्न सकिने ४ सय केभी क्षमताको बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण निर्माण कार्य छिट्टै सुरु गर्ने सहमति भएको छ ।
नेपाल–भारतबीच भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) कार्यान्वयन गर्न गठित दुवै देशका ऊर्जा सचिव रहेको संयुक्त समितिको काठमाडौंमा मंगलबार बसेको बैठकले दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गरेको छ ।
डीपीआर स्वीकृत भएपछि दुई देशबीच दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउने महŒवाकांक्षी योजना अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । निर्माणाधीन विद्युत् आयोजनाहरूबाट २०७५ देखि वर्षायाममा मुलुकको मागभन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुन थाल्नेछ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, विभिन्न विद्युत् नाका र दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट नेपालले आवश्यक पर्दा भारतबाट बिजुली किन्न र बढी भएको बिजुली भारतीय बजारमा बेच्न सक्नेछ ।
विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले दुवै देशका अधिकारी रहेको प्राविधिक समितिले तयार गरेको निष्कर्षसहितको डीपीआर प्रतिवेदन बैठकले स्वीकृत गरेको जनाए । उनका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माण गर्न ७ अर्ब २१ करोड रुपैया“ लागत लाग्ने अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
दुई देशबीच प्रसारण लाइन निर्माणको लगानीको मोडेल (फन्डिङ मोडालिटी) मा भने सहमति हुन बा“की छ । नेपालले भारतीय सरकारले अनुदान सहयोगमा दुवै देशतर्फको प्रसारण लाइन बनाइदिने या दुवै देशले आ–आफ्नो भूभागतर्फको प्रसारण लाइन आ–आफ्नो खर्चमा निर्माण गर्ने फन्डिङ मोडालिटी प्रस्ताव गरेको बैठकमा सहभागी ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरेले जानकारी दिए । ‘दुवै देशले आ–आफ्नो खर्चमा आ–आफ्नो भूभागतर्फ प्रसारण लाइन बनाऔं भन्ने प्रस्ताव राखेका छौं,’ घिमिरेले कान्तिपुरसित भने ।
भारतीय पक्षले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनकै मोडेलमा बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । भारतीय पक्षले आफ्नो देशमा व्यापरिक हिसाबमा मात्र प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको उदाहरण दि“दै हिवलिङ चार्ज विद्युत् किन्ने देशले तिर्ने गरी बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनमा नेपालले बिजुली आयात गरेबापत वर्षको १ अर्ब ७ करोड रुपैया“ तिर्नुपर्छ ।
ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले दुवै देशको संयुक्त प्राविधिक समितिलाई फन्डिङ मोडालिटीका सम्बन्धमा थप छलफल गरी सहमतिको खाका तयार गर्न निर्देशन दिएको छ । यही स्तरको आगामी बैठकले फन्डिङ मोडालिटीमा सहमति गर्नेछ । त्यसपछि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण कार्य सुरु हुनेछ ।
थप सय मेगावाट दिन भारत सहमत
भारत सरकार रक्सौल–परवानीपुर र कटैया–कुसाहा प्रसारण लाइनबाट ‘ट्रेडिङ मोडालिटी’ अर्थात् प्रतिस्पर्धी दरमा नेपाललाई थप एक सय मेगावाट बिजुली दिन सहमत भएको छ । सहमतिअनुसार विद्युत् प्राधिकरणले भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्रणालीबाट प्रतिस्पर्धी दरमा बिजुली खरिद गर्न सक्नेछ । प्राधिकरणले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट समेत भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्रणालीबाट प्रतिस्पर्धी दर प्रतियुनिट ५ रुपैया“ ७६ पैसा (३.६० भारु) मा भारतीय कम्पनी एनभीभीएनसित बिजुली खरिद गरिरहेको छ । यी दुई प्रसारण लाइनबाट समेत प्राधिकरणले यही दरको हाराहारीमा बिजुली आयात गर्नेछ ।
यसअघि भारतले बिहारस्थित प्रान्तीय सरकारसित विद्युत् खरिद गर्न नेपाललाई आग्रह गर्दै आएको थियो । प्रान्तीय सरकारसित प्राधिकरणले ‘एक्सचेन्ज रेट’ मा विद्युत् खरिद गर्नुपथ्र्यो । नेपाल–भारतबीच एक–आपसमा एक्सचेन्ज हुने विद्युतको रेट ८ रुपैया“भन्दा बढी छ ।
प्राधिकरणले मुलुकभर लोडसेडिङ हुन नदिन फेब्रुअरीको अन्तिम सातादेखि यी प्रसारण लाइनबाट ५०÷५० मेगावाट बिजुली आयात गर्न थाल्नेछ । ‘यी दुवै प्रसारण लाइनमा फेब्रुअरी अन्तिमसम्ममा विद्युत् चार्ज गरी आयात गर्न थाल्नेछौं,’ बैठकमा सहभागी प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले कान्तिपुरसित भने । उनका अनुसार प्राधिकरणले ती प्रसारण लाइनबाट बिजुली ल्याउन व्यापारिक सर्त (कमर्सियल टम्र्स एन्ड कन्डिसन) का बारेमा भारतीय पक्षसित छिट्टै वार्ता हुनेछ । वार्ताकै क्रममा त्यहा“बाट ल्याउने बिजुलीको मूल्य औपचारिक रूपमा तय हुनेछ ।
भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा यी दुवै प्रसारण लाइनको निर्माण भएका हुन् । दुवै प्रसारण लाइनको भारततर्फ निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने नेपालतर्फ परवानीपुरमा प्रसारण लाइन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कटैया–कुसाहाको नेपालतर्फको निर्माणसमेत सम्पन्न भइसकेको छ ।
प्राधिकरणले मुलुकभर लोडसेडिङ हुन नदिन चैत–वैशाख र जेठको सुक्खायाममा भारतबाट ६ सय मेगावाटसम्म बिजुली ल्याउने भएको छ । हाल प्राधिकरणले भारतबाट ३ सय ५० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली आयात गरिरहेको छ । राजधानी लोडसेडिङमुक्त भए पनि बाहिरका धेरैजसो ठाउ“ र औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक ४ घण्टासम्म लोडसेडिङ छ । भारतबाट थप हुने बिजुलीले मुलुकभर नै लोडसेडिङमुक्त बनाउन सहयोग पुग्ने जानकारी अधिकारीले दिए ।
हाल प्राधिकरणले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट १ सय ४५, कटैया–कुसाहाबाट ५०, टनकपुरसहित अरू विभिन्न विद्युत् नाकाबाट गरी ३ सय ५० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली आयात गरिरहेको छ । दुई देशबीच आगामी मे महिनाभित्रमा २२० केभीमा चार्ज गरी ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमतालाई वृद्धि गर्ने सहमतिसमेत भएको छ । प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि भएपछि उक्त प्रसारण लाइनबाट बिजुली आयातको परिमाण बढाउने सहमतिसमेत भएको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरेले दिए । घिमिरेका अनुसार २२० केभीमा चार्ज गरेपछि उक्त प्रसारण लाइनबाट २ सय ३० मेगावाटसम्म बिजुली आयात या निर्यात गर्न सकिनेछ । सन् २०१९ को अगस्टसम्म उक्त प्रसारण लाइनलाई ४ सय केभीमा चार्ज गरिनेछ । ४ सय केभीमा चार्ज गरेपछि उक्त प्रसारण लाइनबाट ६ सय ५० मेगावाटसम्म बिजुली आयात र निर्यात गर्न सकिनेछ । उक्त प्रसारण लाइन पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइसक्ता भने १२ सय मेगावाट बिजुली आयात या निर्यात गर्न सकिन्छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले दुई देशबीच दोस्रो प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गर्नेलगायत सहमतिले नेपाल–भारतबीच विद्युत् व्यापारलाई थप उचाइमा पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्दै बैठक उपलब्धिमूलक भएको बताए ।
बैठकका क्रममा नेपालले भारत सरकारद्वारा छिमेकी देशहरूस“ग विद्युत् व्यापार गर्ने प्रयोजनका लागि जारी गरेको निर्देशिका (गाइडलाइन) विद्युत् खरिद सम्झौता (पीटीए) को मर्मविपरीत रहेको प्रश्नसमेत उठाएको छ । गाइडलाइनमा भारतले नेपालसहित छिमेकी मुलुकबाट सरकारी विद्युत् व्यापार कम्पनी या आफ्नो देशको ५० प्रतिशत या बढी सेयर भएको कम्पनीबाट मात्र विद्युत् खरिदबिक्री गर्ने व्यवस्था गरेको छ । गाइडलाइनको यही व्यवस्थाका कारण नेपालको जलस्रोतमा भारतीय एकाधिकार बढ्ने र विदेशी लगानी निरुत्साहित हुने चिन्ता नेपाली पक्षले भारतीय विद्युत् मन्त्रालयका अधिकारीसमक्ष राखेका छन् ।
पीटीएमा नेपालको सरकारी या निजी क्षेत्रका विद्युत् उत्पादकहरूले निर्बाध रूपमा भारतीय बजारमा पहु“च पाउने उल्लेख छ । गाइडलाइनले भने पीटीएको मर्मविपरीत नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भारतबाहेकको विदेशी लगानीमाथि अंकुश लगाउन खाजेको निष्कर्ष ऊर्जा मन्त्रालयको छ । नेपाली पक्षले गाइडलाइन पीटीएअनुरूप भए÷नभएको विषयमा सुक्ष्म अध्ययन भइरहेको जानकारी गराउ“दै छिट्टै आफ्नो लिखित धारणा औपचारिक रूपमा भारत सरकारसमक्ष राख्ने सहमति भएको बैठकपछि ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । गाइडलाइनलाई पीटीएको मर्मअनुरूप बनाउन ऊर्जा सचिवस्तरीय अर्को बैठकमा नेपालले प्रस्ताव राख्नेछ ।
बैठकमा बिजुली भारत निर्यात गर्ने उद्देश्यले भारतीय कम्पनीले निर्माण अघि बढाउन लागेका माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रगतिसम्बन्धमा समेत छलफल भएको थियो । भारतीय कम्पनी जीएमआरले ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली र भारतको सरकारी कम्पनी सतलजले ९ सय मेगावाटकै अरुण तेस्रो निर्माण गर्न वित्तीय स्रोत जुटाउने क्रममा छन् ।
बैठकमा ती दुवै आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारत निर्यात गर्न भारतीय कम्पनीले नै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमतिसमेत भएको जानकारी अधिकारीले दिए । ६ हजार ४ सय मेगावाटको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको प्रगतिका बारेमा समेत बैठकमा छलफल भएको थियो । उक्त आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली दुवै देशको केन्द्रीय विद्युत् प्रणालीमा जोड्न आवश्यक प्रसारण लाइन निर्माण र त्यसका लागि लगानी जुटाउनेबारे समेत छलफल भएको जानकारी बैठकमा सहभागी स्रोतले दिए ।
बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय र भारतीय पक्षको नेतृत्व विद्युत् मन्त्रालयका सचिव प्रदीपकुमार पुजारीले गरेका थिए ।
No comments:
Post a Comment