ऊर्जा व्यापारमा सकारात्मक पहल

काठमाडौं, ५ फागुन– नेपाल–भारत विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) अन्तर्गतको ऊर्जा सचिवस्तरीय संयनत्रको बैठकले दुई देशबीच विद्युत आयात–निर्यात बढाउन बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गरेको छ । डीपीआर स्वीकृत भएस“गै दुई देशबीच १२ सय मेगावाटसम्म बिजुली खरिदबिक्री गर्न सकिने महत्वाकांक्षी योजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । दुई देशबीच प्रसारण लाइन निर्माणको लगानी कसरी गर्ने (फन्डिङ मोडालिटी) मा सहमति हुन बा“की छ । भारतले पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन ढल्केबर–मुजफ्फरपुरकै मोडेलमा निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको छ । मुलुकमा लोडसेडिङ हुन नदिन नेपालले विद्युत प्रवाह शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) वर्षको १ अर्ब ७ करोड रुपैया“ तिर्ने शर्तमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको हो । 

त्यो प्रसारण लाइनबाट किन्दा तिर्नेमात्र होइन भारतीय बजारमा बिजुली बेच्दासमेत ह्विलिङ चार्ज उठाउने दायित्व नेपालकै हुने व्यवस्था छ । त्यही कारण दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा फन्डिङ मोडालिटी ढल्केबर–मुजफ्फरपुरकै अपनाउनु नेपालका लागि अनुपयुक्तमात्र होइन घातक हुनेछ । नेपालले भारतसमक्ष बुटवल–गोरखपुरमा आ–आफ्ना भूभागतर्फ आ–आफ्नै खर्चमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने मोडेल प्रस्ताव गरेको छ । यो मोडेल नै नेपाल र भारत दुवैका लागि उपयुक्त हुन्छ । फन्डिङ मोडालिटीमा सहमति गर्ने जिम्मा दुवै देशका प्राविधि रहेको समितिलाई दिइएको छ । समितिले नेपालले प्रस्ताव गरेकै मोडेलमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति जुटाउने प्रयास गर्नुपर्छ ।

लामो समयदेखि चर्चामा मात्रै सीमित रहेको दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको वातावरण बन्नु आफैंमा सकारात्मक र ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकको ठूलो उपलब्धि हो । हाल मुलुकमा लोडसेडिङ हुन नदिन नेपाल भारतबाट बिजुली आयात गर्न बाध्य छ । तर, आगामी २०७५ सालदेखि नै वर्षायाममा मुलुकको मागभन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुने विद्युत प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । बढी हुने बिजुली बेच्नमात्रै होइन मुलुकको जलस्रोत क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउन र बढाउनसमेत नेपालमा उत्पादित बिजुलीले निर्वाध रूपमा भारतीय बजारमा पहु“च पाउनुपर्छ, त्यसका लागि दुई देशबीच ठूला क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण हुनु अपरिहार्य छ । नेपालमा उत्पादित बिजुलीले भारतीय बजार पाउने र भारत हु“दै बंगलादेशसम्म बेच्नसमेत अन्तरदेशीय र त्रिदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण हुनुपर्छ । बंगलादेशले तत्काल ३ हजार मेगावाट बिजुली नेपालबाट किन्ने र १ अर्ब डलर जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने प्रस्ताव गरिसकेको छ । बंगलादेशलाई बिजुली बेच्नसमेत भारतसित जतिसक्दो छिटो ठूला क्षमताका अन्तरदेशीय लाइनहरू निर्माण गर्न नेपालले पहल गर्नुपर्छ । पीटीए कार्यान्वयनको सहजीकरण तथा अनुगमन गर्न नेपाल र भारतबीच ऊर्जा सचिव र सहसचिवस्तरीय समिति गठन भएका छन् । तिनको ६/६ महिनामा नियमित बैठक हुनु आफैं सकारात्मक पक्ष हो । पहिल्यै निर्माण भइसकेको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन र त्यसबाट हुने विद्युत आयात–निर्यातलाई समेत यिनै समितिअन्तर्गत ल्याइएको छ । भारतीय कम्पनीले अध्ययन अघि बढाइरहेका माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना, तिनले बनाउने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, साना क्षमताका कटैया–कुसाहा, रक्सौल–परवानीपुरसहित साना सबै विद्युत नाकाबाट हुने विद्युत व्यापारलाई समेत दुई पक्षीय ऊर्जासचिवस्तरीय समितिको कार्यक्षेत्रभित्र ल्याइएको छ । ऊर्जा सचिवस्तरीय समितिको बैठकमा भएका यस्ता निर्णय र सहमतिले दुई देशबीचको विद्युत व्यापारलाई थप उचाइमा पु¥याउने विश्वास बढाएको छ ।

बैठकका क्रममा भारतीय पक्षले छिमेकी मुलुकसित विद्युत व्यापार गर्नेसम्बन्धी आफ्नो सरकारले जारी गरेको निर्देशिका (गाइडलाइन) बारे नेपाली पक्षलाई औपचारिक रूपमा जानकारी गराएको छ । गाइडलाइनमा भारत सरकारले छिमेकी मुलुकका सरकारी विद्युत व्यापार कम्पनी वा भारतीयको ५० प्रतिशत शेयर भएको कम्पनीबाट मात्रै विद्युत खरिद गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाका कारण नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भारतबाहेकको विदेशी लगानी निरुत्साहित हुने र भारतीय एकाधिकार बढ्ने खतरा छ । पीटीएले नेपालको बिजुलीले भारतीय बजारमा निर्वाध रूपमा पहु“च पाउने ग्यारेन्टी गरेको छ । गाइडलाइन पीटीएको मर्मविपरीत छ । दुईपक्षीय बैठकमा नेपालले गाइडलाइन पीटीएको भावनाअनुरूप भए÷नभएको अध्ययन गरी आफ्नो औपचारिक धारणा भारतसमक्ष राख्ने सहमति भएको छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी लगानीमाथि अंकुश लगाउने र भारतीय एकाधिकार बढाउने जुन व्यवस्था गाइडलाइनमा गरिएको छ, त्यो नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि प्रत्युपादक बन्न सक्छ । तसर्थ दुई देशबीच पीटीए कार्यान्वयन गर्ने जुन सकारात्मक वातावरण बनेको छ । यही मौकामा नेपालले राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहबाट पहल गरी भारत सरकारलाई गाइडलाइनमा भएका ‘अनुदार’ व्यवस्था हटाउन सहमत गराउनुपर्छ । त्यति गर्न सकेमात्र पीटीए र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न भइरहेका पहल मुलुकको जलस्रोत क्षेत्रमा कोसेढुंगा साबित हुन सक्छ ।