अख्तियारले हेरोस् लाभकर छली

काठमाडौं, १५ फागुन– मालपोत कार्यालयका कर्मचारी र कारोबारीको मिलिभगतमा राजधानी उपत्यकामा जग्गा खरिदबिक्रीमा गैरकानुनी रूपमा पू“जीगत कर छुट दिई करोडौं रुपैया“ भ्रष्टाचार भइरहेको खुलासा भएको छ । काठमाडौं उपत्यका मुलुकमै सबभन्दा मह“गोमा धेरै जग्गा खरिदबिक्री हुने ठाउ“ हो । राजधानीमा लामो समयदेखि लाभकर छुटका नाममा खुलेआम यसरी भ्रष्टाचार हुनु र कुनै पनि कर्मचारीलाई कारबाही नहुनुले सरकार, भूमिसुधार मन्त्रालय र अनियमितताको छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कामकारबाही र प्रभावकारितामा गम्भीर प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा ७ मध्ये ६ वटा मालपोत कार्यालयमा साउनदेखि पुस मसान्तभित्रमात्र कारोबारी र कर्मचारीको मिलोमतोमा गैरकानुनी रूपमा साढे २ करोड रुपैया“भन्दा बढी लाभकर छुट दिई राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने रकम हिनामिना गरिएको घटना सार्वजनिक भएको छ ।

 ललितपुर मालपोत कार्यालयमा एउटै कित्ता जग्गा एउटै व्यक्तिलाई बिक्री गर्दा दुई कित्ता बनाएर लाभकर छली भएको घटना सार्वजनिक भएपछि भूमिसुधार मन्त्रालय र विभागले छानबिन सुरु गरेका छन् । छानबिनको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमै साढे २ करोड लाभकर छली भएको निष्कर्ष निस्केको हो । विस्तारमा छानबिन गर्ने हो जग्गा किनबेचमा लाभकर छुटका नाममा राजधानीमा अझ बढी ठूलो भ्रष्टाचार भइरहेको निष्कर्ष निस्कन सक्छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले समेत डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयमा मात्र आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा कर्मचारीले कानुनविपरीत २ करोड रुपैया“भन्दा बढी लाभकर छुट दिएको भन्दै अनियमिततापूर्ण बेरुजु निकालेको छ । उसले छानबिन गरी अनियमिततामा संलग्न कर्मचारीहरूमाथि भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्नसमेत सिफारिस गरेको छ । यसबाट  लाभकर छुटका नाममा कर्मचारी र जग्गा कारोबारी मिलेर धेरै पहिल्यैदेखि राजधानीमा नै ठूलो अनियमितता भइरहेको उजागर भएको छ । लाभकर छुटका नाममा राजधानीमा मात्र नभई देशभरका मालपोत कार्यालय, त्यसमा पनि मूल्यवान जग्गा भएका विभिन्न सहरमा समेत जग्गा किनबेचमा यस्तो अनियमितता फस्टाउ“दै गएको हुन सक्छ ।

कारोबारी र कर्मचारी मिलेर जग्गा किनबेचको तमसुक नै सच्याई कम मूल्य देखाएर, एउटै कित्ता जग्गा बेच्दा दुई या तीन या बढी कित्ता बनाएर र फिल्डमा केही नगरेको भए पनि कम्पाउन्ड वाल बनाएको र जग्गा सम्याएको भनी त्यसको खर्च लाभकर हिसाब गर्दा छुट दिई अनियमितता हुने गरेको खुलासा भएको छ । ३० लाखभन्दा बढीमा जग्गा बिक्री गर्दा २.५ देखि ५ प्रतिशतसम्म लाभकर लाग्छ ।

राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने लाभकर मिलोमतो छुट गरी आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने अपराधकर्म गरिरहेका कर्मचारी र कारोबारी दुवैलाई कानुनबमोजिम भ्रष्टाचार मुद्दामा कडा सजायको दायरा ल्याउनै पर्छ । यस्तो कार्य गर्नेहरू भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल नपरेसम्म लाभकर छलीका घटना दोहोरिरहनेछन् । उपत्यकामा जग्गा किनबेचमा भइरहेको लाभकर छलीका घटनाको छानबिन गरी भूमिसुधार मन्त्रालयले मालपोतका कर्मचारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन गरिरहेको प्रयास सराहनीय छ । तर, अनियमितता गर्ने कर्मचारीहरूलाई केही समयका लागि निलम्बन, विभागीय कारबाही स्वरूप ग्रेड घटुवा र सरुवा गर्नेबाहेक जागिरबाटै हटाउने कानुनी अधिकार मन्त्रालयलाई  छैन । त्यति ठूलो भ्रष्टाचारमा संलग्न कर्मचारीहरूलाई मन्त्रालयले गर्ने कारबाही अत्यन्त अपर्याप्त छ । संविधानअनुसार अख्तियारले मात्र कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउन सक्छ । तसर्थ अख्तियारले नै राजधानीमा भइरहेको यति ठूलो लाभकर छली प्रकरणमा छानबिन सुरु गर्नुपर्छ । मन्त्रालयले आफूले ५ वटा टोली बनाएर गरेको छानबिनको प्रतिवेदन अख्तियारलाई उपलब्ध गराएर उसको अनुसन्धान र तहकिकातमा सहयोग पु¥याउनुपर्छ । भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारले छानबिन, तहकिकात गरी कर छलीमा संलग्न कर्मचारीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न थालेपछिमात्र मालपोत कार्यालयहरूमा हुने लाभकर छली र आमजनतालाई सास्ती दिएर हुने अरू अनेकन अनियमिततापूर्ण प्रवृत्तिमा कमी आउन सक्छ । मालपोत कार्यालय नै मुलुकमा सबभन्दा बढी आमजनतालाई सेवा दिने सरकारी निकाय हो । त्यस्तो कार्यालयमा कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीलाई दुःख दिएर गैरकानुनी रूपमा पैसा असुल्ने र कारोबारीसित मिलेर जग्गाको ठूला कारोबारमा हुने लाभकर छली गर्नेजस्ता अनियमिततालाई निर्मूल गर्न अख्तियार, सरकार र भूमिसुधार मन्त्रालयले कुनै कसर बा“की राख्नुहुन्न ।