लोडसेडिङ घटाउन ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा महत्वाकांक्षी प्रस्ताव

काठमाडौं, १४ असोज- ऊर्जा मन्त्रालयले मुलुकमा बढ्दो लोडसेडिङलाई घटाउन २५ सूत्रीय महत्वांकाक्षी तत्कालीन तथा दीर्घकालीन कार्ययोजना प्रस्ताव गरेको छ । कुलेखानीको जलाशय यस वर्ष दुई तिहाइमात्र भरिएकाले आगामी हिउँदमा लोडेसेडिङ १० घन्टामा सीमित गर्न तथा दीर्घकालीन रुपमा पनि क्रमशः लोडसेडिङ घटाउँदै लान मन्त्रालयले ुलोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना २०६९ु प्रस्ताव गरी निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाएको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
कार्ययोजनामा मन्त्रालयले लोडसेडिङ घटाउन भारतबाट आगामी माघ मसान्तसम्म २ सय मेगावाट बिजुली आयात गर्ने र विद्युत् प्राधिकरणका थर्मल प्लान्ट तापीय विद्युत् केन्द्र बाट दैनिक ४० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले तत्काल कार्ययोजना पारित गरी कार्यान्वयन सुरु हुने जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले दिए ।
विराटनगरको ४९ मेगावाट र हेटौंडाको १४ मेगावाट क्षमताको थर्मल प्लान्ट साचालन गर्दा र भारतबाट बिजुली आयात गर्दा प्राधिकरणलाई घाटा हुने ५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रकम सरकारले प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । दुई थर्मल प्लान्टबाट आगामी मंसिर १५ भित्र दैनिक १५ घन्टाका दरले ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य ऊर्जा मन्त्रालयको छ ।
विराटनगर-जोगवनीस्थित प्रसारण लाइनबाट १ सय ५० मेगावाट र कटैयादेखि भारतको कुसाहासम्मको प्रसारण लाइन निर्माण कार्य माघ मसान्तभित्र सम्पन्न गरी त्यहाँबाट थप ५० मेगावाट बिजुली आयात गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । भारतीय कम्पनी पावर गि्रड कर्पोरेसन इन्डियालाई वार्ता गरी कटैयादेखि कुसाहासम्म प्रसारण लाइन निर्माण गर्न जिम्मा दिइने भएको छ । उक्त प्रसारण लाइन निर्माणका लागि असोज मसान्तभित्र अर्थमन्त्रालयले ३२ करोड रुपैयाँ निकासा गर्नेछ ।
विद्युत्को अनधिकृत प्रयोग गरेबापत कारबाही गरी चुहावट तीन प्रतिशत घटाउने योजनासमेत ऊर्जा मन्त्रालयको छ । हाल विद्युत् चुहावट २७ प्रतिशत छ । बत्ती बाल्दा हुने विद्युत्को खपत कम गर्न लाइट एमिटिड डायोड चिमको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने र त्यस्ता चिममा अर्थमन्त्रालयले भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने कार्ययोजनामा प्रस्ताव गरिएको छ । हाल बढीमात्रामा प्रयोग हुने चिमभन्दा लाइट एमिटिड डायोड चिमले ९० प्रतिशतसम्म कम विद्युत् खपत गर्छ । ।
प्राधिकरणले चिनी कारखानाको बगासबाट उत्पादित बिजुली खरिद गर्ने र डिजेल वा फनिैस आयलबाट आगामी कात्तिक मसान्तभित्र सुरुमा २५ मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । डिजेल वा फर्नेस आयलबाट विद्युत् उत्पादन गर्न ऊर्जा मन्त्राय र प्राधिकरणले एक महिनाभित्र प्रस्ताव माग गर्ने र विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने कार्ययोजनामा छ ।
बढी बिजुली खपत गर्ने सरकारी कार्यालयहरु िसंहदबार राष्ट्रपति निवास प्रधानमन्त्री निवास नेपाली सेनाको मुख्यालय दुवै प्रहरीका प्रधान कार्यालय ठूला अस्पतालहरुमा आगामी मंसिर मसान्तभित्र सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गरी विद्युत् आपूर्ति गर्ने कार्ययोजनामा प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसका लागि प्राधिकरण वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले एक महिनाभित्र प्रस्ताव माग गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
बिजुली खपत घटाउन सरकारले आगामी कात्तिक १५ देखि सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय पुस माघ फागुन र चैतमा साताको दुई दिन बिदा दिने र दुई दिन बिदा लागू गर्न निजी क्षेत्रलाई समेत आग्रह गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
विद्युत्को खपत घटाई लोडसेडिङ कम गर्न सरकारले कार्ययोजनाअनुसार आगामी असोज मसान्तदेखि सरकारी कार्यालयहरुमा एअर कन्डिसन हिटरलगायतका विद्युतीय उपकरणको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । विद्युत गृहहरुको नजिकैको क्षेत्रमा लोडसेडिङलाई कडाइका साथ लागू गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई उत्तरदायी बनाइनेछ । विद्युत् गृह नजिकैको क्षेत्रमा स्थानीयबासीको दबाबमा लोडसेडिङ नहुने गरेका कारण देशभरका अन्य क्षेत्रमा बढी लोडसेडिङ हुने गरेको छ ।

प्राधिकरणद्वारा पहिलोपटक सौर्य ऊर्जा खरिद सम्झौता

काठमाडौं, १२ असोज- विद्युत् प्राधिकरण र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डबीच शुक्रबार ललितपुरको सुन्दरीघाटमा सूर्य ऊर्जा आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खरिद सम्झौता भएको छ । बोर्डले जापानी सहयोग निकाय जाइकाको करिब १ अर्ब अनुदान सहयोगमा निर्मित सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादित बिजुली प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ १० पैसामा प्राधिकरणलाई बेच्ने सम्झौता गरेको हो ।
प्राधिकरणमा शुक्रबार एक कार्यक्रमबीच भएको विद्युत् खरिद सम्झौतामा बोर्डका तर्फबाट सदस्य गौतमप्रसाद श्रेष्ठ र प्राधिकरणका व्यापार महाशाखा प्रमुख शेरिसंह भाटले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सुन्दरीघाटको १२ रोपनी क्षेत्रफलमा जडान गरिएका ३२ सय ५० वटा प्यानलबाट वर्षको ६ लाख १८ हजार ८ सय ६९ युनिट बिजुली उत्पादन हुने अनुमान बोर्डको छ । प्राधिकरणले पहिलोपटक सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न लागेको हो । उक्त सौर्य ऊर्जा आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने अन्तिम तयारी भइसकेको जानकारीसमेत प्राधिकरणका अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार १५/२० दिनमै सौर्य ऊर्जा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिसकिनेछ ।
जाइकाको सहयोगमा बोर्डको स्वामित्वमा रहेको 'प्रोजेक्ट इन्टरडक्सन अफ क्लिन इनर्जी' ले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयूकेएल का लागि सुन्दरीघाटमा जमिनमुनिको पानी सौर्य ऊर्जाबाट तान्न सौर्य ऊर्जा उत्पादन गरेको गरेको हो । दुई महिनादेखि नै त्यहाँबाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न थालिएको छ ।
सुन्दरीघाटमा पानी तान्न केयूकेएललाई बढीमा २ सय किलोवाटमात्र बिजुली चाहिने भएकाले बढी विद्युत् प्राधिकरणलाई बेच्ने सम्झौता गरिएको जानकारी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका अध्यक्ष शिवराज पाठकले जानकारी दिए ।

औद्योगिक सुरक्षा बल गठन, सशस्त्र प्रहरीमा २२ सय ५० दरबन्दी थप

मन्त्रिपरिषद् बैठक
खेलाडी, प्रशिक्षक र संघलाई दिइने पुरस्कार रकममा भारी वृद्धि
काठमाडौं, ११ असोज- सरकारले औधोगिक तथा राजस्व सुरक्षा बल गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार साँझ बसेको बैठकले खस्कँदो औद्योगिक सुरक्षामा सुधार गर्न तथा राजस्व छली रोक्न सरकारले छुट्टै सुरक्षा बल गठन गरेको जानकारी साचारमन्त्री राजकिशोर यादवले दिए ।
यादवले औद्योगिक तथा राजस्व सुरक्षा बलका लागि मन्त्रिपरिषदले सशस्त्र प्रहरीमा २२ सय ५० दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेको छ । औद्योगिक सुरक्षा बलमा सशस्त्र प्रहरीबाट जनशक्ति लगिने जानकारी गृह मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । उद्योग वाणिज्य महासंघले औद्योगिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन लामो समयदेखि छुट्टै औद्योगिक सुरक्षा बल गठन माग गर्दै आएको थियो ।
खेलाडी, प्रशिक्षक र संघको पुरस्कार वृद्धि
सरकारले ओलम्पिक र एसियाडमा पदक जित्ने खेलाडी उसका प्रशिक्षक र सम्बन्धित संघलाई दिने पुरस्कार रकममा भारी वृद्धि गरेको छ । खेलाडी प्रशिक्षक र खेलकुद संघहरुलाई प्रोत्साहित गर्न पुरस्कार रकममा वृद्धि गरिएको जानकारी यादवले दिए ।
उनका अनुसार विश्व ओलम्पिकमा स्वर्ण पदक जित्नेलाई एक करोड, रजत पदक जित्नेलाई ७५ लाख, कास्य जित्ने खेलाडीलाई ५० लाख रुपैयाँको पुरस्कार दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।
सरकारले एसियाडमा स्वर्ण जित्नेलाई २५, रजत जित्नेलाई १५ लाख र कांस्य पदक जित्नेलाई १० लाख तथा साफमा स्वर्ण जित्नेलाई ५ लाख, रजत जित्नेलाई ३ लाख र कांस्य जित्नेलाई २ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ ।
साचार मन्त्री यादवका अनुसार सरकारले ओलम्पिक एसियाड र साफ खेलामा स्वर्ण रजत र कांस्य पदक जित्ने खेलाडीका प्रशिक्षक र सम्बन्धित खेलकुद संघलाई समेत आकर्षक पुरस्कार दिने निर्णय गरेको छ । साफमा स्वर्ण पदक जित्ने खेलाडीसँग सम्बन्धित संघलाई स्वर्णमा ५ लाख, रजतमा ३ र कांस्यमा २ एसियाडमा संघलाई स्वर्णमा १०, रजतमा ६, कांस्यमा ४ लाख र ओलम्पिकमा संघलाई स्वर्णमा १५, रजतमा १० र कांस्यमा ६ लाख रुपैयाँ प्रोत्साहनस्वरुप पुरस्कार दिने निर्णय गरिएको छ ।
पदक जित्ने खेलका मुख्य प्रशिक्षक र प्रशिक्षकलाई क्रमशः साफमा स्वर्णमा ३ र २ लाख ५० हजार, रजतमा २ लाख र १ लाख ५० हजार र कांस्यमा १ लाख र ५० हजार एसियाडमा पदक जित्ने खेलाडीका मुख्य प्रशिक्षक र प्रशिक्षकलाई ५ लाख र ३ लाख ५० हजार, रजतमा ३ लाख र २ लाख ५० हजार कांस्यमा २ लाख र १ लाख ५० हजार पुरस्कार दिइनेछ । त्यसैगरी ओलम्पिकमा पदक जित्ने खेलाडीका मुख्य प्रशिक्षक र प्रशिक्षकलाई क्रमशः स्वर्णमा १० लाख र ५ लाख, रजतमा ६ लाख र ३ लाख, कांस्यमा ४ लाख ५० हजार र २ लाख २५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार दिइनेछ ।
सरकारले साफमा तीन या तीनभन्दा बढी एसियाडमा २ र ओलम्पिकमा एक स्वर्ण पदक जित्ने खेलाडीलाई आवास सुविधाबापत एकमुष्ठ २५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ ।

हज कमिटीलाई ८१ लाख
सरकारले नेपालबाट साउदी अरबमा हज गर्न जाने मुस्लिम धर्मावलम्बलीलाई सहयोग पुर् याउन हज कमिटीलाई ८१ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ ।
सुदूरपश्चिम विकास आयोग गठन
सरकारले सुदूर पश्चिमको विकास गर्न आयोग गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले आर्थिक तथा भौतिक विकासमा पछि परेको क्षेत्रको उत्थान गर्न ुसुदूर पश्चिम विकास आयोगु गठन गरेको जानकारी यादवले दिए । उनले आयोगका पदाधिकारीबारे भने जानकारी दिएनन् ।
सेनामा व्यापकमात्रा सरुवा
सरकारले नेपाली सेनामा उच्च अधिकारीहरुको ठूलो मात्रामा सरुवा गरेको छ । साचारमन्त्री यादवका अनुसार मन्त्रिपरिषदले जंगी अड्डाको सिफारिसमा सहायक रथी रमीन्द्र क्षेत्रीसहित १० जना महासेनानी रमेशराज महतसहित १४ जना उपरथी पवन पाण्डेसहित ८ जनालाई सरुवा गरेको छ । सहायक रथी राजेन्द्रविक्रम शाहलाई उपरथी मध्यपश्चिम पृतनामा बढुवा गरिएको छ ।
कलवार सेवा सदनलाई ११ लाख
सरकारले कलवार सेवा सदन निर्माणका उसले खरिद गरेको जग्गामा तिर्नुपर्ने राजस्वबापतको १० लाख ७१ हजार रुपैयाँ मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सचिव सुवेदीलाई पितृ शोक

काठमाडौं, १० असोज- श्रम तथा रोजगार व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव सोमलाल सुवेदीलाई पितृ शोक परेको छ । सुवेदीका पिता फणीन्द्रनाथको ७७ वर्षको उमेरमा उनकै कास्की जिल्लाको थुम्की गाविसस्थित निवासमा निधन भएको हो । उनी लामो समयदेखि क्यान्सर र दम रोगले पीडित थिए । फणीन्द्रनाथका सचिव सुवेदीसहित तीन छोरा छन् ।

कर्मचारी युनियनका पदाधिकारीलाई सरुवा गर्न मिल्छ : सर्वोच्च

काठमाडौं, १० असोज- सर्वोच्च अदालतले निजामती प्रशासनका आधिकारिक र राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनका केन्द्रीयदेखि जिल्ला र इकाइ समितिका जुनसुकै पदाधिकारी तथा सदस्य कर्मचारीहरुलाई सरकारले आवश्यकअनुसार सरुवा गर्न पाउने आदेश जारी गरेको छ ।
नापी कार्यालय सिराहाका अमिन चिसेन्द्र यादवले आफू निजामती कर्मचारी संगठनको सिराहा जिल्ला समितिका सदस्य भएकाले सरकारद्वारा आफूलाई कपिलवस्तुमा गरिएको सरुवा निजामती सेवा ऐन र ट्रेड युनियनविपरीत रहेको दाबी गरी बदर गर्न दिएको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले त्यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
छवटा राष्ट्रियस्तरका युनियनका केन्द्रदेखि जिल्ला/इकाइसम्मका पदाधिकारी तथा सदस्य राजनीतिक तथा संगठनको दबाबमा आकर्षक कमाउ कार्यालयमा जाने र ट्रेड युनियन ऐनअनुसार आफ्नो सहमतिबिना सरुवा गर्न पाइँदैन भन्दै त्यहीँ अड्डा जमाएर वर्षौंसम्म बसिरहने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न सर्वोच्चको आदेशले बाटो खोलिदिएको छ ।
निजामती प्रशासनमा माओवादी कांग्रेस एमाले र मधेसी दल सम्बद्ध चार तथा अरु दुइवटा गरी छवटा राष्ट्रियस्तरका कर्मचारी युनियन छन् । नेकपा-माओवादी सम्बद्ध अर्को राष्ट्रियस्तरका कर्मचारी संगठन दर्ताको क्रममा छ ।
राष्ट्रियस्तरका छवटै संगठनका केन्द्रदेखि जिल्ला/इकाइ समितिका प्रायः सबैजसो पदाधिकारी र सदस्यहरु वर्षौंदेखि राजनीतिक तथा युनियनको दबाबमा कमाउ कार्यालयमा बसिरहेका छन् । सामान्य प्रशासन वा सम्बन्धित मन्त्रालयले अन्यत्र सरुवा गरेमा निजामती सेवा ऐन र ट्रेड युनियन ऐनअनुसार युनियनका पदाधिकारी र सदस्यलाई उनीहरुको सहमतिबिना सार्न नमिल्नै भन्दै बदर गराउने या सार्नै नदिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशले राष्ट्रियस्तरका कर्मचारी युनियनका पदाधिकारी र सदस्य भएको नाताले ट्रेड युनियनअनुसार सरुवा गर्न मिल्दैन भन्दै कमाउ अड्डामा बसिरहने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।
'निजामती सैवा ऐन २०४९ को कानुनी व्यवस्था हेर्दा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीका रुपमा कार्यरत निजामती कर्मचारीको सरुवा हुनै नसक्ने र निजको इच्छाअनुरुपमात्रै सरुवा हुने भन्ने देिखंदैन' सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको संंयुक्त इजलासद्वारा जारी आदेशमा छ ।
सर्वोच्चले निजामती कर्मचारी युनियनको पदाधिकारी हुँदैमा सरुवा र बढुवाजस्तो सामान्य प्रशासनिक कामकारबाहीमा उसको इच्छाअनुसारमात्र हुनुपर्ने भनी मौलिक हकको रुपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने ठहरसमेत गरेको छ ।
'निजामती कर्मचारीलाई प्रदान गरिएको ट्रेढ युनियनसम्बन्धी मौलिक हक निरपेक्ष नभई कर्तव्यसँग पारस्परिक रहेको छ । मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन साचालनको जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गर्नु निजामती कर्मचारीको प्रमुख दायित्व हुन्छ' आदेशमा भनिएको छ- 'एउटा युनियनको पदाधिकारी हुँदैमा सरुवा र बढुवाजस्तो सामान्य प्रशासनिक कामकारबाहीमा उसको इच्छाअनुसारमात्र हुनुपर्ने भनी मौलिक हकको व्याख्या गर्नु सार्वजनिक प्रशासनको उद्धेश्य तथा कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्तअनुरुप हुन सक्तैन । तसर्थ ट्रेड युनियनमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा निजको सहमतिबिना हुनै सक्तैन भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।'

सुरुङ निर्माणमा एक वर्ष ढिलाइ हुने, लागत ५० प्रतिशत बढ्ने

मेलम्चीको सुरुङ निर्माण ठेक्का सम्झौता रद्द

• पुनः ठेकेदार छानेर काम सुरु गर्न एक वर्ष लाग्ने
• आगामी चार वर्षमा सुरुङ निर्माण सक्ने आयोजनाको लक्ष्य
• समितिद्वारा चिनियाँ ठेकेदारको डेड अर्ब बैंक ग्यारेन्टी जफत
• चिनियाँ ठेकेदारलाई थप हर्जानासमेत तिराइने

काठमाडौं, ९ असोज- सरकारले पटकपटक कामको गति बढाउन चेतावनी िदंदा पनि नमानेका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्य भौतिक संरचना सुरुङ निर्माणको ठेकेदार चिनियाँ कम्पनीसितको ठेक्का सम्झौता मंगलबार औपचारिक रुपमा तोडेको छ ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको साचालक समितिको मंगलबार बसेको बैठकले मेलम्ची खोलामा हेड वक्स्र इन्टेक निर्माण गरी राजधानीको सुन्दरीजलसम्म पानी ल्याउन साढे २७ किलोमिटर सुरुङ निर्माणको ठेकेदार चिनियाँ कम्पनीसितको ठेक्का सम्झौता तोडेको जानकारी आयोजना प्रमुख कृष्ण आचार्यले जानकारी दिए ।
खानेपानी समस्याले आक्रान्त काकाकुल राजधानीबासीका लागि सुरुङ निर्माणको ठेक्का तोडिएपछि मेलम्चीबाट पानी कहिले आइपुग्ने झन् अनिश्चित भएको छ । मेलम्ची आयोजना विकास समितिले भने अबको चार वर्षमा सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न गरी राजधानीमा पानी ल्याइसक्ने दाबी गरेको छ ।
समितिले ठेकेदार छनौट गरी काम सुरु गर्न एक वर्ष लाग्ने र तीन वर्षमा सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरी चार वर्षमा मेलम्चीबाट राजधानीमा पानी ल्याउने योजनाका साथ कार्य गर्ने जानकारी आयोजना प्रमुख कृष्ण आचार्यले दिए ।
'छोटो प्रकि्रया फास्ट ट्र्याक बाट टेन्डर आह्वान गरी ठेकेदार छनौट गर्छौं । समितिले पोस्ट क्वालिफिकेसन एकैपटक प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव माग गर्ने छोटो प्रकि्रयाबाट टेन्डर आह्वान गर्छौं । पहिला प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकन गर्ने र त्यसबाट जुन-जुन कम्पनी प्राविधिक रुपले उपयुक्त भई छनौट हुन्छन् तिनैको मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोलेर ठेकेदार छनौट गर्छौं । ठेकेदार उपकरणसहित आयोजनास्थलमा पुगेर सुरुङ निर्माणको काम सुरु गर्न एक वÈ्र लाग्नेछ' आयोजना प्रमुख आचार्यले भने ।
निर्माण अवधि लम्बिएका कारण सुरुङ निर्माणको लागत ५० प्रतिशतसम्म बढ्ने जानकारी आयोजनाका एक अधिकारीले दिएका छन् । चिनियाँ ठेकेदारले ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ भ्याट बाहेक मा ठेक्का लिएको थियो । लागत ५० प्रतिशत बढ्दा सुरुङ निर्माण गर्न करिब ६ अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ । ठेकेदार कम्पनीले साढे तीन वर्षमा जम्मा साढे छ किमीमात्र सुरुङ खनेको छ । जम्मा २२ प्रतिशत काम गरेको ठेकेदारले कुल ठेक्का रकमको ३३ प्रतिशत भुक्तानी लिइसेकेको छ । ठेकेदारले गरेको कामभन्दा ११ प्रतिशत बढी रकम भुक्तानी लिएको छ ।
समितिले मगलबार नै चिनियाँ ठेकेदारको बैंक ग्यारेन्टी बापतको डेढ अर्ब रुपैयाँ जफत गरेको छ । समिति ठेक्का सम्झौता गर्दा ठेकेदारले परफमेन्स बन्डबापत कुल ठेक्का रकमको १० प्रतिशत र उसले ठेक्का लिएपछि लिएको १५ प्रतिशत एड्भान्सबापतको बैंंक ग्यारेन्टीसमेत डेढ अर्ब रुपैयाँ जफत गरेको हो । समितिले मंगलबार नै पत्र ठेक्का तोड्ने निर्णयबित्तिकै पत्र पठाएर हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाडौंलाई चिनियाँ ठेकेदारले ती बैंकमा राखेको परफमेन्स बन्ड र एड्भान्सबापतको बैंक ग्यारेन्टी रकम ठेक्का सम्झौताअनुसार आफ्नो खातामा सार्न निर्देशन दिएको छ ।
चिनियाँ बैंकमा राखेको धरौटीको ठेकेदार कम्पनीले ती दुई नेपाली बैंकबाट काउन्टर ग्यारेन्टी लिएको थियो । त्यही कारण समितिले ती बैंंकलाई पत्र पठाएर परफमेन्स बन्ड र बैंक ग्यारेन्टी जफत गरेको हो । समितिका एक अधिकारीले त्यसअतिरिक्त काममा ढिलाइ गरेको र उसका कारण्ँ निर्माण्ँ अवधि लम्बिंदा बढ्ने लागत रकमसमेत ठेकेदार कम्पनीबाट हर्जाना तिराइने जानकारी दिए । ुपुनः टेन्डर प्रकि्रयामा ठेकेदार कम्पनीको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव खोलिसकेपछि सुरुङ निर्माणको लागत कति बढ्छ भन्ने थाहा हुन्छ । जति लागत बढ्छ काम सम्पन्न हुने समय जति बढ्छ त्यही आधारमा मूल्यांकन गरी ठेक्का सम्झौताको शर्तअनुसार चिनियाँ ठेकेदारलाई हर्जाना तिराइनेछु ती अधिकारीले भने ।
समिति र चिनियाँ कम्पनी चाइना रेल्वे कम्पनी फिफ्टिन ब्युरो ग्रुप कर्पोरेसन तथा चाइना सीएमआईआईसी इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन संयुक्त उपक्रमबीच सन् २०१३ को सेप्टेम्बर २ मा सुरुङ निर्माण र मुहना हेड वक्स्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने शर्तमा सन् २००९ को फेब्रुअरीमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । काम सम्पन्न गर्न एक वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी रहँदा जम्मा साढे ६ किमीमात्र सुरुङ निर्माण गरेको ठेकेदार कम्पनीसित समितिले ठेक्का सम्झौता तोडेको हो ।
आचार्यका अनुसार दुई साताअघि चिनियाँ ठेकेदारले मेलम्चीको ठेक्का तोड्ने सूचना दिए पनि ठेक्का रकम बढाए काम गर्ने प्रस्ताव गरेको तर उसको समयमै काम सम्पन्न गर्ने मनसाय नै नदेखिएका कारण समितिले सम्झौता रद्द गरेको हो । उनले पटकपटक चेतावनी िदंदा पनि ठेकेदारले काममा सुधार नल्याएको परामर्शदाताले दिएको ५२ बुँदे सुझाव कार्यान्वयन नगरेको र बिना आधार एकतर्फी रुपमा ठेक्का तोड्ने सूचना दिएकाले सम्झौता रद्द गर्नुपरेको जानकारी दिए । ठेक्का सुचारु गर्न गर्न खोज्दा ठेकेदारले सम्झौताविपरीत ठेक्का रकम बढाउन खोजेको र त्यो कानुनअनुसार नमिल्ने भएका कारण वार्ता अघि नबढेको जानकारीसमेत आचार्यले दिए ।
ठेकेदारले ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख नै नभएका आधारहीन कारण देखाई ठेक्का तोड्ने सूचना जारी गरेको र समितिले सम्झौतामा उल्लेख नभएका कारण प्रभावी हुन नसक्ने जनाई उक्त विषयमा आफू असहमत रहेको सूचना २०१२ को सेप्टेम्बर १९ मा ठेकेदारलाई दिइसकेको पनि समितिको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ठेकेदारले सम्झौताबमोजिम कार्य नगर्ने मनसाय देखाई पत्राचार गरेको हुँदा समितिका तर्फबाट ठेक्का बन्दोबन्दका शर्तबमोजिम १४ दिनको अवधि दिई ठेक्का तोड्ने सूचना जारी गरिएको आयोजना प्रमुख आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सम्झौताअनुसार दिनको आठ सय मिटरका दरले सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेमा साढे तीन वर्षमा जम्मा ६ किमीमात्र सुरुङ खनेको ठेकेदार कम्पनीले निर्माण सम्पन्न हुने अवधि पटकपटक सार्दै आएको थियो । सन् २०१३ को सेप्टेम्बर २ सुरुङ निर्माण सक्ने गरी ठेक्का लिएको चिनियाँ ठेकेदारले सन् २०११ को नोभेम्बरमा संशोधित कार्ययोजना पेस गरी सन् २०१४ को जुनमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । ठेकेदार कम्पनीले सन् २०१२ को जुन २७ मा पुनः संशोधित कार्ययोजना पेस गरी सन् २०१५ को डिसेम्बरमा सुरुङ निर्माण सक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । त्यसको तीन महिनापछि ठेकेदार कम्पनीले सरकार र परामर्शदाताले असहयोग गरेको समयमै निर्माणस्थल र भुक्तानी नदिएको भन्दै सन् २०१२ को सेप्टेम्बरमा एकतर्फी रुपमा ठेक्का तोड्ने सूचना दिएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीद्वारा हिउँदमा लोडसेडिङ दैनिक १० घन्टामा सीमित गर्ने असम्भव दाबी

• माओवादीको अवरोधले दर्जनबढी विद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध
• आफ्नो पार्टीको अवरोध रोक्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीले भने- 'विद्युत् आयोजना निर्माणमा हुने बाधा विरोध सह्य हुन्न'

 काठमाडौं, ८ असोज- ऊर्जा मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले विद्युत् क्षेत्रको विकासमा आफ्नै पार्टीको अनुदार नीति र व्यवहारलाई बेवास्ता गर्दै जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणका क्रममा हुने बाधा विरोधमा राज्य बन्धक भएर बस्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले तत्कालीन योजना बनाई आगामी हिउँदमा लोडसेडिङ दिनको १० घन्टामा सीमित गर्ने असम्भव दाबी गरेका छन् । जबकि विद्युत् प्राधिकरणले चालू जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता नयाँ सम्पन्न हुने योजना र भारतबाट आयात हुने बिजुलीको अवस्थाको मूल्यांकन गरी यस वर्ष हिउँदयाममा दिनको १९ घन्टा लोडसेडिङ हुने प्रक्षेपण गरेकाले प्रधानमन्त्रीको दाबी हास्यास्पद रहेको सम्बन्धित अधिकारी बताउँछन् ।
माओवादी र उसबाट फुटेको माओवादीले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका ठूला साना दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माणमा पुर् याउँदै आएको अवरोधलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ कुनै कदम नचालेका प्रधानमन्त्रीले विद्युत् क्षेत्रमा बाधा विरोध सह्य नहुने अभिव्यक्ति दिएको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् । भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको एक वर्ष बढी भइसकेको छ । यसबीचमा सरकारले विद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माणमा भएका अवरोध नियन्त्रण गर्न कुनै कदम चालेको छैन ।
'जलविद्युत्को विकास देशको उच्च प्राथमिकतामा रहेको क्षेत्र हो । विद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा हुने बाधा विरोधलाई टुलुटुलु हेरेर राज्य बन्धक बनेर बस्दैन' ऊर्जा मन्त्रालयमा सोमबार दिउँसो भएको आर्थिक वर्षको प्रगति समिक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समधान समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति उद्धृत गर्दै ऊर्जाका अधिकारीले भने ।
प्रधानमन्त्रीको पार्टी माओवादी र नेकपा-माओवादीले अवरोध पुर् याएका कारण विदेशी लगानीका माथिल्लो कर्णाली ९००, अरुण तेस्रो ९०० र माथिल्लो मस्र्याङ्दी- ६०० मेगावाटको आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन । माथिल्लो कर्णाली र मस्र्याङ्दी मा भारतको जीएमआर र अरुण तेस्रोमा भारतकै सतलज कम्पनीको लगानी छ । माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो सरकारले ग्लोबल प्रतिस्पर्धा गरी छनौट भएका कम्पनीलाई नेपाललाई निःशुल्क बिजुली र सेयर दिने शर्तमा आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएको हो । निर्माणको क्रममा जाने बेला भएका ती आयोजनामा अवरोधका कारण लगानीकर्ता निर्माण कार्य सुरु गर्न हच्किएका छन् ।
मुलुकका विभिन्न ठाउँमा स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुन लागेका एक दर्जन आयोजनामा समेत माओवादीले स्थानीयबासीलाई उचालेर निर्माण कार्यमा अवरोध पुर् याइरहेको जानकारी लगानीकर्ताले दिएका छन् । ती प्रवद्र्धकका अनुसार माओवादी र नेकपा-माओवादीको नीति व्यवहार र अवरोधले विद्युत् क्षेत्रमा थप विदेशी तथा स्वदेशी लगानी आउने वातावरण बिग्रेर गएको छ ।
खिम्ती-ढल्केबर तथा भक्तपुर-चापागाउँलगायतका प्रसारण लाइनको निर्माण कार्यसमेत माओवादीकै विरोधका कारण अघि बढ्न सकेका छैनन् । खिम्ती-ढल्केबरको सिन्धुलीमा र भक्तपुर-चापागाउँको हरिसिद्धिमा माओवादीले टावर राख्न नदिएका कारण प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध पुगेको हो । विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने कार्यसमेत माओवादीकै कारण अवरुद्ध भएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । ती अधिकारीका अनुसार माओवादीकै नीति र व्यवहारका कारण विद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माणमा सहयोग पुर् याइरहेका दातासमेत पछि हट्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्रीले भने आफ्नै पार्टीको विरोधलाई नियन्त्रण नगरी विद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा हुने बाधा विरोधलाई राज्यले टुलुटुलु हेरेर बस्न नसक्ने दाबी गर्नुको कुनै तुक नभएको दाबीसमेत ऊर्जाकै अधिकारीले गरेका छन् । त्यस्तो दाबी गर्नुअघि प्रधानमन्त्रीले कम्तीमा आफ्नो पार्टीबाट विभिन्न विद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माणमा भइरहेको अवरोधलाई सेना-प्रहरी परिचालन गरी नियन्त्रण गरेको भएमात्र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा विश्वास गर्न सकिने अवस्था रहने ती अधिकारी बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्रीले मध्यकालीन योजनामा निर्माणाधीन आयोजनाहरुलाई तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न ध्यान दिने र दीर्घकालीन योजनामा रणनीतिक हिसाबले निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने बताएका छन् । माओवादी र नेकपा-माओवादीको अवरोधलाई नियन्त्रण नगरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानी विद्युत् क्षेत्रमा नआउने र प्रधानमन्त्रीको मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना अघि बढ्न नसक्ने ऊर्जा मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्रीले निर्माणाधीन आयोजनालाई तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्ने भने पनि चमेलिया र कुलेखानी तेस्रोमा उत्पन्न समस्यालाई सरकारले समयमै समाधान गर्न नसक्ता ती आयोजना कहिले सम्पन्न हुने अनिश्चित रहेको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् । भारतीय एक्जिम बैंकको सहुलित ऋणबाट बनाउन लागिएको राहुघाट आयोजनामा सिभिलतर्फको ठेकेदार छनौट भएको दुई वर्ष पुग्न लागिसकेको छ तर परामर्शदाताको छनौटमा भएको ढिलाइले निर्माण कार्य सुरु नै हुन सकेको छैन । स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसीमा पनि ऊर्जा मन्त्रालयले माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् कम्पनीको बोर्डलाई विश्वासमा नलिई कहिले साचालक त कहिले आयोजना प्रमुख तोक्ने कार्य गरी हस्तक्षेप गरेका कारण अपेक्षाअनुसार काम अघि बढ्न नसकेको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् । ती अधिकारीका सरकारकै कारण उक्त आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले सरकारी क्षेत्रबाट पूर्वमा दूधकोसी मध्यमााचलमा बुढी गण्डकी मध्यपश्चिममा नलिसं गाड सुदूर पश्चिममा पश्चिम सेती र पश्चिमााचलमा उत्तरगंगा र आँधी खोला जलाशययुक्त आयोजना विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । पश्चिम सेती चिनियाँ थ्री गार्जेज कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने सम्झौता भइसके पनि अरु आयोजनाका निम्ति लगानी जुट्ने वातावरण बनिनसकेको ऊर्जाका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले तत्कालीन योजना बनाई आगामी हिउँदमा लोडसेडिङ दिनको १० घन्टामा सीमित गर्ने असम्भव दाबी गरेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणले चालू जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता नयाँ सम्पन्न हुने योजना र भारतबाट आयात हुने बिजुलीको अवस्थाको मूल्यांकन गरी यस वर्ष हिउँदयाममा दिनको १९ घन्टा लोडसेडिङ हुने प्रक्षेपण गरेको छ । तर यो यथार्थप्रति बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्रीले ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीलाई सोमबार निर्देशन दिने क्रममा भारतबाट तत्काल २ सय मेगावाट विद्युत् आयात मल्टिफ्युल पलान्टको साचालन र साना आयोजनाबाट थप उत्पादन र चुहावट नियन्त्रण गरी लोडसेडिङ दिनको १० घन्टामा सीमित गर्ने दाबी गरेका हुन् ।
भारतबाट बिजुली आयात गर्दा विद्युत् प्राधिरकरणलाई वर्षेनि भइरहेको घाटासमेत सरकारले दिने गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा वर्षेनि साढे ८ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको प्राधिरकरणले प्रतियुनिट उत्पादन लागत ३० रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने थर्मल प्लान्ट साचालन गर्ला र लोडसेडिङ कम होला भनेर सोच्नु दिवास्वप्नमात्र हुने सम्बन्धित अधिकारीहरु बताउँछन् ।
मुलुकमा हिउँदयाममा विद्युत्को माग करिब ११ सय ६० मेगावाट छ वर्षायाममा कुल जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता ६ सय ४० मेगावाट छ भने हिउँदयाममा ३ सय मेगावाटभन्दा कममात्र बिजुली उत्पादन हुन्छ भारतबाट हाल एक सय मेगावाट आयात भइरहेको छ । नेपाल-भारतबीच विद्युत् आदानप्रदान गर्ने हाल विद्यमान प्रसारण लाइनबाट १ सय २५ मेगावाट भन्दा बढी आयात हुन सक्दैन । त्यही कारण हिउँदयाममा लोडसेडिङ १९ घन्टाभन्दा कम गर्न नसकिने प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् । भारतबाट थप बिजुली आयात गर्न कटैयाबाट भारततर्फ १५ किमी प्रसारण लाइन निर्माण र मर्मत गर्नुपर्ने कामसमेत अपेक्षित रुपमा अघि बढ्न नसकेको प्राधिकरणका अधिकारीले बताए ।
नेपाल र भारतबीच ४ सय ४० केभी क्षमताको ढल्केबर-मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न कम्पनी खडा भएको लामो समय भइसके पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । उक्त प्रसारण लाइन निर्माण हुने हो भने मुलुकको लोडसेडिङको समस्या समाधान गर्न भारतबाट आवश्यकताअनुसार जति पनि विद्युत् आयात गर्न सकिने भए पनि राजनीतिकस्तरबाट पहल नभएकाले उक्त आयोजना अघि बढ्न नसकेको हो । जबकि उक्त आयोजनाका लागि विश्व बैंकले ऋण सहयोग दिइसकेको छ ।
वर्षेनि विद्युत्को माग ८० मेगावाटका दरले बढ्दै गइरहेको छ । तर मुलुकमा विद्युत् उत्पादनको स्थिति हेर्ने हो भने कहालीलाग्दो चित्र देखिन्छ । २०६७/६८ मा १०, २०६८'६९ मा २, २०६९/७० मा ८ र यस वर्ष ३९ मेगावाटमात्र विद्युत् थपिनेछ त्यो पनि सबै निजी क्षेत्रबाट । सरकारी आयोजनाबाट यी तीन वर्षमा एक मेगावाट पनि विद्युत् थपिएको छैन । सरकारले यस वर्ष पनि कुनै पनि विद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गर्न सकेको छैन । यो यथार्थप्रति ध्यान नदिई प्रधानमन्त्रीले आमजनतालाई गुमराहमा राख्ने अभिव्यक्ति दिएको ऊर्जाका अधिकारी बताउँछन् ।