कर्मचारी युनियनका पदाधिकारीलाई सरुवा गर्न मिल्छ : सर्वोच्च

काठमाडौं, १० असोज- सर्वोच्च अदालतले निजामती प्रशासनका आधिकारिक र राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनका केन्द्रीयदेखि जिल्ला र इकाइ समितिका जुनसुकै पदाधिकारी तथा सदस्य कर्मचारीहरुलाई सरकारले आवश्यकअनुसार सरुवा गर्न पाउने आदेश जारी गरेको छ ।
नापी कार्यालय सिराहाका अमिन चिसेन्द्र यादवले आफू निजामती कर्मचारी संगठनको सिराहा जिल्ला समितिका सदस्य भएकाले सरकारद्वारा आफूलाई कपिलवस्तुमा गरिएको सरुवा निजामती सेवा ऐन र ट्रेड युनियनविपरीत रहेको दाबी गरी बदर गर्न दिएको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले त्यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
छवटा राष्ट्रियस्तरका युनियनका केन्द्रदेखि जिल्ला/इकाइसम्मका पदाधिकारी तथा सदस्य राजनीतिक तथा संगठनको दबाबमा आकर्षक कमाउ कार्यालयमा जाने र ट्रेड युनियन ऐनअनुसार आफ्नो सहमतिबिना सरुवा गर्न पाइँदैन भन्दै त्यहीँ अड्डा जमाएर वर्षौंसम्म बसिरहने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न सर्वोच्चको आदेशले बाटो खोलिदिएको छ ।
निजामती प्रशासनमा माओवादी कांग्रेस एमाले र मधेसी दल सम्बद्ध चार तथा अरु दुइवटा गरी छवटा राष्ट्रियस्तरका कर्मचारी युनियन छन् । नेकपा-माओवादी सम्बद्ध अर्को राष्ट्रियस्तरका कर्मचारी संगठन दर्ताको क्रममा छ ।
राष्ट्रियस्तरका छवटै संगठनका केन्द्रदेखि जिल्ला/इकाइ समितिका प्रायः सबैजसो पदाधिकारी र सदस्यहरु वर्षौंदेखि राजनीतिक तथा युनियनको दबाबमा कमाउ कार्यालयमा बसिरहेका छन् । सामान्य प्रशासन वा सम्बन्धित मन्त्रालयले अन्यत्र सरुवा गरेमा निजामती सेवा ऐन र ट्रेड युनियन ऐनअनुसार युनियनका पदाधिकारी र सदस्यलाई उनीहरुको सहमतिबिना सार्न नमिल्नै भन्दै बदर गराउने या सार्नै नदिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशले राष्ट्रियस्तरका कर्मचारी युनियनका पदाधिकारी र सदस्य भएको नाताले ट्रेड युनियनअनुसार सरुवा गर्न मिल्दैन भन्दै कमाउ अड्डामा बसिरहने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।
'निजामती सैवा ऐन २०४९ को कानुनी व्यवस्था हेर्दा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीका रुपमा कार्यरत निजामती कर्मचारीको सरुवा हुनै नसक्ने र निजको इच्छाअनुरुपमात्रै सरुवा हुने भन्ने देिखंदैन' सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको संंयुक्त इजलासद्वारा जारी आदेशमा छ ।
सर्वोच्चले निजामती कर्मचारी युनियनको पदाधिकारी हुँदैमा सरुवा र बढुवाजस्तो सामान्य प्रशासनिक कामकारबाहीमा उसको इच्छाअनुसारमात्र हुनुपर्ने भनी मौलिक हकको रुपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने ठहरसमेत गरेको छ ।
'निजामती कर्मचारीलाई प्रदान गरिएको ट्रेढ युनियनसम्बन्धी मौलिक हक निरपेक्ष नभई कर्तव्यसँग पारस्परिक रहेको छ । मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन साचालनको जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गर्नु निजामती कर्मचारीको प्रमुख दायित्व हुन्छ' आदेशमा भनिएको छ- 'एउटा युनियनको पदाधिकारी हुँदैमा सरुवा र बढुवाजस्तो सामान्य प्रशासनिक कामकारबाहीमा उसको इच्छाअनुसारमात्र हुनुपर्ने भनी मौलिक हकको व्याख्या गर्नु सार्वजनिक प्रशासनको उद्धेश्य तथा कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्तअनुरुप हुन सक्तैन । तसर्थ ट्रेड युनियनमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा निजको सहमतिबिना हुनै सक्तैन भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।'