प्रधानमन्त्रीद्वारा हिउँदमा लोडसेडिङ दैनिक १० घन्टामा सीमित गर्ने असम्भव दाबी

• माओवादीको अवरोधले दर्जनबढी विद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध
• आफ्नो पार्टीको अवरोध रोक्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीले भने- 'विद्युत् आयोजना निर्माणमा हुने बाधा विरोध सह्य हुन्न'

 काठमाडौं, ८ असोज- ऊर्जा मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले विद्युत् क्षेत्रको विकासमा आफ्नै पार्टीको अनुदार नीति र व्यवहारलाई बेवास्ता गर्दै जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणका क्रममा हुने बाधा विरोधमा राज्य बन्धक भएर बस्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले तत्कालीन योजना बनाई आगामी हिउँदमा लोडसेडिङ दिनको १० घन्टामा सीमित गर्ने असम्भव दाबी गरेका छन् । जबकि विद्युत् प्राधिकरणले चालू जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता नयाँ सम्पन्न हुने योजना र भारतबाट आयात हुने बिजुलीको अवस्थाको मूल्यांकन गरी यस वर्ष हिउँदयाममा दिनको १९ घन्टा लोडसेडिङ हुने प्रक्षेपण गरेकाले प्रधानमन्त्रीको दाबी हास्यास्पद रहेको सम्बन्धित अधिकारी बताउँछन् ।
माओवादी र उसबाट फुटेको माओवादीले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका ठूला साना दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माणमा पुर् याउँदै आएको अवरोधलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ कुनै कदम नचालेका प्रधानमन्त्रीले विद्युत् क्षेत्रमा बाधा विरोध सह्य नहुने अभिव्यक्ति दिएको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् । भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको एक वर्ष बढी भइसकेको छ । यसबीचमा सरकारले विद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माणमा भएका अवरोध नियन्त्रण गर्न कुनै कदम चालेको छैन ।
'जलविद्युत्को विकास देशको उच्च प्राथमिकतामा रहेको क्षेत्र हो । विद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा हुने बाधा विरोधलाई टुलुटुलु हेरेर राज्य बन्धक बनेर बस्दैन' ऊर्जा मन्त्रालयमा सोमबार दिउँसो भएको आर्थिक वर्षको प्रगति समिक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समधान समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति उद्धृत गर्दै ऊर्जाका अधिकारीले भने ।
प्रधानमन्त्रीको पार्टी माओवादी र नेकपा-माओवादीले अवरोध पुर् याएका कारण विदेशी लगानीका माथिल्लो कर्णाली ९००, अरुण तेस्रो ९०० र माथिल्लो मस्र्याङ्दी- ६०० मेगावाटको आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन । माथिल्लो कर्णाली र मस्र्याङ्दी मा भारतको जीएमआर र अरुण तेस्रोमा भारतकै सतलज कम्पनीको लगानी छ । माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो सरकारले ग्लोबल प्रतिस्पर्धा गरी छनौट भएका कम्पनीलाई नेपाललाई निःशुल्क बिजुली र सेयर दिने शर्तमा आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएको हो । निर्माणको क्रममा जाने बेला भएका ती आयोजनामा अवरोधका कारण लगानीकर्ता निर्माण कार्य सुरु गर्न हच्किएका छन् ।
मुलुकका विभिन्न ठाउँमा स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुन लागेका एक दर्जन आयोजनामा समेत माओवादीले स्थानीयबासीलाई उचालेर निर्माण कार्यमा अवरोध पुर् याइरहेको जानकारी लगानीकर्ताले दिएका छन् । ती प्रवद्र्धकका अनुसार माओवादी र नेकपा-माओवादीको नीति व्यवहार र अवरोधले विद्युत् क्षेत्रमा थप विदेशी तथा स्वदेशी लगानी आउने वातावरण बिग्रेर गएको छ ।
खिम्ती-ढल्केबर तथा भक्तपुर-चापागाउँलगायतका प्रसारण लाइनको निर्माण कार्यसमेत माओवादीकै विरोधका कारण अघि बढ्न सकेका छैनन् । खिम्ती-ढल्केबरको सिन्धुलीमा र भक्तपुर-चापागाउँको हरिसिद्धिमा माओवादीले टावर राख्न नदिएका कारण प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध पुगेको हो । विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने कार्यसमेत माओवादीकै कारण अवरुद्ध भएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । ती अधिकारीका अनुसार माओवादीकै नीति र व्यवहारका कारण विद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माणमा सहयोग पुर् याइरहेका दातासमेत पछि हट्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्रीले भने आफ्नै पार्टीको विरोधलाई नियन्त्रण नगरी विद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा हुने बाधा विरोधलाई राज्यले टुलुटुलु हेरेर बस्न नसक्ने दाबी गर्नुको कुनै तुक नभएको दाबीसमेत ऊर्जाकै अधिकारीले गरेका छन् । त्यस्तो दाबी गर्नुअघि प्रधानमन्त्रीले कम्तीमा आफ्नो पार्टीबाट विभिन्न विद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माणमा भइरहेको अवरोधलाई सेना-प्रहरी परिचालन गरी नियन्त्रण गरेको भएमात्र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा विश्वास गर्न सकिने अवस्था रहने ती अधिकारी बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्रीले मध्यकालीन योजनामा निर्माणाधीन आयोजनाहरुलाई तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न ध्यान दिने र दीर्घकालीन योजनामा रणनीतिक हिसाबले निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने बताएका छन् । माओवादी र नेकपा-माओवादीको अवरोधलाई नियन्त्रण नगरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानी विद्युत् क्षेत्रमा नआउने र प्रधानमन्त्रीको मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना अघि बढ्न नसक्ने ऊर्जा मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्रीले निर्माणाधीन आयोजनालाई तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्ने भने पनि चमेलिया र कुलेखानी तेस्रोमा उत्पन्न समस्यालाई सरकारले समयमै समाधान गर्न नसक्ता ती आयोजना कहिले सम्पन्न हुने अनिश्चित रहेको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् । भारतीय एक्जिम बैंकको सहुलित ऋणबाट बनाउन लागिएको राहुघाट आयोजनामा सिभिलतर्फको ठेकेदार छनौट भएको दुई वर्ष पुग्न लागिसकेको छ तर परामर्शदाताको छनौटमा भएको ढिलाइले निर्माण कार्य सुरु नै हुन सकेको छैन । स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसीमा पनि ऊर्जा मन्त्रालयले माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् कम्पनीको बोर्डलाई विश्वासमा नलिई कहिले साचालक त कहिले आयोजना प्रमुख तोक्ने कार्य गरी हस्तक्षेप गरेका कारण अपेक्षाअनुसार काम अघि बढ्न नसकेको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् । ती अधिकारीका सरकारकै कारण उक्त आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले सरकारी क्षेत्रबाट पूर्वमा दूधकोसी मध्यमााचलमा बुढी गण्डकी मध्यपश्चिममा नलिसं गाड सुदूर पश्चिममा पश्चिम सेती र पश्चिमााचलमा उत्तरगंगा र आँधी खोला जलाशययुक्त आयोजना विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । पश्चिम सेती चिनियाँ थ्री गार्जेज कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने सम्झौता भइसके पनि अरु आयोजनाका निम्ति लगानी जुट्ने वातावरण बनिनसकेको ऊर्जाका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले तत्कालीन योजना बनाई आगामी हिउँदमा लोडसेडिङ दिनको १० घन्टामा सीमित गर्ने असम्भव दाबी गरेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणले चालू जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता नयाँ सम्पन्न हुने योजना र भारतबाट आयात हुने बिजुलीको अवस्थाको मूल्यांकन गरी यस वर्ष हिउँदयाममा दिनको १९ घन्टा लोडसेडिङ हुने प्रक्षेपण गरेको छ । तर यो यथार्थप्रति बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्रीले ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीलाई सोमबार निर्देशन दिने क्रममा भारतबाट तत्काल २ सय मेगावाट विद्युत् आयात मल्टिफ्युल पलान्टको साचालन र साना आयोजनाबाट थप उत्पादन र चुहावट नियन्त्रण गरी लोडसेडिङ दिनको १० घन्टामा सीमित गर्ने दाबी गरेका हुन् ।
भारतबाट बिजुली आयात गर्दा विद्युत् प्राधिरकरणलाई वर्षेनि भइरहेको घाटासमेत सरकारले दिने गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा वर्षेनि साढे ८ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको प्राधिरकरणले प्रतियुनिट उत्पादन लागत ३० रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने थर्मल प्लान्ट साचालन गर्ला र लोडसेडिङ कम होला भनेर सोच्नु दिवास्वप्नमात्र हुने सम्बन्धित अधिकारीहरु बताउँछन् ।
मुलुकमा हिउँदयाममा विद्युत्को माग करिब ११ सय ६० मेगावाट छ वर्षायाममा कुल जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता ६ सय ४० मेगावाट छ भने हिउँदयाममा ३ सय मेगावाटभन्दा कममात्र बिजुली उत्पादन हुन्छ भारतबाट हाल एक सय मेगावाट आयात भइरहेको छ । नेपाल-भारतबीच विद्युत् आदानप्रदान गर्ने हाल विद्यमान प्रसारण लाइनबाट १ सय २५ मेगावाट भन्दा बढी आयात हुन सक्दैन । त्यही कारण हिउँदयाममा लोडसेडिङ १९ घन्टाभन्दा कम गर्न नसकिने प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् । भारतबाट थप बिजुली आयात गर्न कटैयाबाट भारततर्फ १५ किमी प्रसारण लाइन निर्माण र मर्मत गर्नुपर्ने कामसमेत अपेक्षित रुपमा अघि बढ्न नसकेको प्राधिकरणका अधिकारीले बताए ।
नेपाल र भारतबीच ४ सय ४० केभी क्षमताको ढल्केबर-मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न कम्पनी खडा भएको लामो समय भइसके पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । उक्त प्रसारण लाइन निर्माण हुने हो भने मुलुकको लोडसेडिङको समस्या समाधान गर्न भारतबाट आवश्यकताअनुसार जति पनि विद्युत् आयात गर्न सकिने भए पनि राजनीतिकस्तरबाट पहल नभएकाले उक्त आयोजना अघि बढ्न नसकेको हो । जबकि उक्त आयोजनाका लागि विश्व बैंकले ऋण सहयोग दिइसकेको छ ।
वर्षेनि विद्युत्को माग ८० मेगावाटका दरले बढ्दै गइरहेको छ । तर मुलुकमा विद्युत् उत्पादनको स्थिति हेर्ने हो भने कहालीलाग्दो चित्र देखिन्छ । २०६७/६८ मा १०, २०६८'६९ मा २, २०६९/७० मा ८ र यस वर्ष ३९ मेगावाटमात्र विद्युत् थपिनेछ त्यो पनि सबै निजी क्षेत्रबाट । सरकारी आयोजनाबाट यी तीन वर्षमा एक मेगावाट पनि विद्युत् थपिएको छैन । सरकारले यस वर्ष पनि कुनै पनि विद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गर्न सकेको छैन । यो यथार्थप्रति ध्यान नदिई प्रधानमन्त्रीले आमजनतालाई गुमराहमा राख्ने अभिव्यक्ति दिएको ऊर्जाका अधिकारी बताउँछन् ।