Monday, March 31, 2014

शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस

  • संवैधानिक परिषद बैठक
  • संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रियासमेत सुरु
  • सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिको समेत बाटो खुल्यो
काठमाडौं, १७ चैत– संवैधानिक परिÈदले सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषदको सोमबार बिहान बसेको पहिलो बैठकले सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने स्थापित परम्पराअनुरूप शर्माको नाम सिफारिस गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले परिषदको निर्णयअनुसार सोमबार नै व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयलाई शर्माको नाममा संसदीय सुनुवाइ गर्न आग्रह गर्दै पत्र पठाएको छ । संविधानअनुसार सुनुवाइ समितिले सुनुवाइ गरी शर्माको नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपति रामवरण यादवले उनलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नेछन् ।
सभामुख सुवास नेम्वाङले सोमबार नै शर्माको नाममा छिटो सुनुवाइ गर्न सुनुवाइ समितिलाई आग्रह गरिसकेका छन् । समितिको सभापति छनौट नभए पनि ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक गरी सुनुवाइ गर्न सभामुखले आग्रह गरेको जानकारी व्यवस्थापिका संसद सचिवालय स्रोतले दिएको छ । सुनुवाइ समितिका सदस्यहरूमध्ये कांग्रेस नेता केबी गुरुङ सबभन्दा ज्येष्ठ सदस्य छन् । उनको अध्यक्षतामा एक÷दुई दिनभित्रै बस्ने समितिको बैठकले शर्माको नाममा सुनुवाइ गर्नेछ ।

आज प्रधानन्यायाधीशमा शर्माको नाम सिफारिस हुने

दोस्रो बैठकले तीन संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने
काठमाडौं १६ चैत– प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न सोमबार बिहान संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका छन् । परिषद् बैठकको एजेन्डा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने रहेको जानकारी प्रधानमन्त्री निकटस्थ स्रोतले दिएका छन् ।
परिषद्को बिहीबार बोलाइएको बैठक विपक्षी दलका नेता (एमाओवादी अध्यक्ष) पुष्पकमल दाहाललाई पुत्री शोक परेकाले बस्दै नबसी स्थगन भएको थियो । परिषद्को सोमबार बस्ने पहिलो बैठकले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने जानकारीसमेत स्रोतले दिएको छ ।
मुलुकमा २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएपछि सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने परम्परा बसालिएको छ । शर्मा वरिष्ठ न्यायाधीशका नाताले कामु प्रधानन्यायाधीश छन् ।

Friday, March 28, 2014

१० दिनमै सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिन विधेयक

काठमाडौं, १४ चैत– सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता भएका तथा पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठनसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै दुई विधेयकको मस्यौदा १० दिनभित्र तयार गरी गर्न कार्यदल गठन गरेको छ ।
ठूला तीन दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीचको सहमतिअनुसार  सरकारले शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका सहसचिव साधुराम सापकोटाको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो ।
कार्यदलमा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट पीडित र मानव अधिकार कानुन विशेषज्ञलाई समेत राखिएको छ । माओवादीद्वारा लमजुङमा विभत्स ढंगले मारिएका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा एवं द्वन्द्वपीडित टुहुरा समाजका प्रतिनिधि सुमन अधिकारीलाई समेत कार्यदलमा राखिएको छ ।
कार्यदलमा सरोकारवाला पक्ष मन्जिमा ढकाल, न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाजका प्रतिनिधि जनकबहादुर राउत, मानव अधिकार कानुन विशेषज्ञ दिनेश त्रिपाठी र राजु चापागाईं, द्वन्द्व विशेषज्ञ चुडाहादुर श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्री कार्यालय, कानुन तथा न्याय मन्त्रालय, कानुन आयोगका प्रतिनिधि सदस्य र शान्ति मन्त्रालयका उपसचिव गंगाबहादुर खरेललाई सदस्यसचिव राखिएको छ ।

सार्क शिखर सम्मेलन नोभेम्बरमा

काठमाडौं, १३ चैत– सरकारले दक्षिण एसियाली आठ राष्ट्रको संगठन (सार्क) को १८ औं शिखर सम्मेलन आगामी नोभेम्बर महिनामा गर्ने तिथि तय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले काठमाडौंमा सार्क शिखर सम्मेलन नोभेम्बरमा गर्ने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले दिए ।
सार्कको १७ औं शिखर सम्मेलन मालदिभ्समा भएको थियो । यसपटक सम्मेलन आयोजना गर्ने पालो नेपालको हो । रिजालका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्कका सदस्य राष्ट्रहरूसित कूटनीतिक सम्पर्कका माध्यमबाट नोभेम्बरको कुनकुन दिन सम्मेलन गर्ने भन्ने तय गर्नेछ । मन्त्रिपरिषदले सम्मेलनलाई भव्य–पमा सम्पन्न गर्न व्यवस्थापकीय तयारी गर्न परराष्ट्रसहित सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशनसमेत दिएको छ ।
राष्ट्रसंघीय समितिमा मल्लको उम्मेदवारी
सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघ मातहतको ‘यातनाविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय समिति’ को सदस्यमा नेपालका तर्फबाट महिला अधिकारकर्मी एवं पूर्व सभासद सपना प्रधान मल्ललाई उम्मेदवार उठाउने निर्णय गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा मल्ललाई उम्मेदवार बनाइएको हो ।

Thursday, March 27, 2014

संवैधानिक परिषद बैठक स्थगित

काठमाडौं, १३ चैत– विपक्षी दलका नेता (एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष) पुष्पकमल दाहाललाई पुत्री शोक परेकाले बिहीबार निर्धारित संवैधानिक परिषदको बैठक स्थगित भएको छ । प्रधानमन्त्री एवं परिषदका अध्यक्ष सुशील कोइरालाले प्रधानन्याधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न बिहीबार अपराह्न परिषदको बैठक बोलाएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले परिषदका सदस्य एवं विपक्षी दलका नेता दाहाललाई पुत्री शोक परेकाले बिहीबारको बैठक स्थगित गरेको जानकारी सभामुख सुवास नेम्वाङले दिए । दाहालकी लामो समयदेखि क्यान्सरबाट पीडित छोरी ज्ञानुको बिहीबार ओम अस्पतालमा निधन भएको छ ।
परिषदको बैठक आइतबार बस्ने सम्भावना छ । प्रधानमन्त्री कोइरालाले बैठकको मिति भने तय गरिसकेका छैनन् । कोइरालाले दाहालसित छलफल गरी बैठक आइतबारका लागि बोलाउने जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले दिएको छ ।
कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि बस्न लागेको परिषद पहिलो बैठकबाट प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने र त्यसपछि मानव अधिकार आयोग, अख्तियार र लोकसेवा आयोगमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिको निर्णय गर्ने तयारीमा थियो ।

आज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने सम्भावना

  • प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिपछि सर्वोच्चमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिको बाटो खुल्ने
  • संवैधानिक परिषद बैठक
काठमाडौं, १२ चैत– संवैधानिक परिषदले सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मालाई बिहीबार प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न सिफारिस गर्ने सम्भावना रहेको छ । परिषदको बिहीबार अपराह्न बस्ने बैठकले शर्मालाई नियुक्तका लागि सिफारिस गर्ने सम्भावना रहेको जानकारी स्रोतले दिए ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री एवं संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष सुशील कोइरालाले बोलाएको परिषदको पहिलो बैठकमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने एजेन्डामात्र रहेको छ । मानव अधिकार आयोग, अख्तियार र लोकसेवा आयोगमा रिक्त पदमा सिफारिस गर्न परिषद बैठक पुनः छिट्टै बैठक बस्नेछ ।
प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष नियुक्त खिलराज रेग्मीले माघ २७ मा कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै दिन सर्वोच्च न्यायिक पदबाट राजिनामा दिएपछि उक्त पद रिक्त थियो ।
संविधानसभाको चुनाव गराउन प्रधानन्यायाधीश रेग्मी अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष नियुक्त भएपछि सर्वोच्चका सबभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीश शर्र्मा झन्डै एक वर्षदेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा काम गर्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक निकायमा रिक्त पदमा नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन मंगलबार परिषदमा उपप्रधानमन्त्रीद्वय वामदेव गौतम र प्रकाशमान सिंहलाई सदस्य तोकेका छन् । परिषदमा प्रधानमन्त्रीले तोकेका तीन जनासम्म मन्त्री रहने व्यवस्था छ ।

Wednesday, March 26, 2014

कोइराला सरकारको गति सुस्त

  • संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिको प्रक्रिया नै सुरु भएन
  • मन्त्री र सचिव नभएकाले दर्जनबढी मन्त्रालयको काम अवरुद्ध
काठमाडौं, १० चैत– प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई कुनै गति दिन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री र सरकारको सुस्त गतिका कारण तत्काल गर्नुपर्ने संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिमात्र रोकिएका छैनन्, विभिन्न मन्त्रालयको कामकारबाहीसमेत अवरुद्ध भएको सरकारी अधिकारी नै बताउ“छन् ।
सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर प्रधानमन्त्री कोइरालाको कार्यक्षमतामाथि नै आफ्नै पार्टीभित्र र बाहिरसमे प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रधानमन्त्रीकै गति यति सुस्त छ कि सरकार गठन भएको डेढ महिनासम्म पनि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । मन्त्रिपरिषदले पूर्णता नपाएका कारण डेढ महिनादेखि छ मन्त्रालय शान्ति, रक्षा, वाणिज्य,  विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण, गरिबी निवारण तथा सहकारी र महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण राजनीतिक नेतृत्वविहीन छन् ।
ती मन्त्रालयमा मन्त्री नभएकाले नया“ निर्णय हुुन नसकी तिनको कामकारबाही अवरुद्ध रहेको सम्बँिन्धत सरकारी अधिकारी नै बताउ“छन् । ती मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको मातहतमा छन् । ती मन्त्रालयका सचिवलगायतका अधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई हप्तौंसम्म भेट्न नसकेकाले तिनको कामकारबाही अवरुद्ध भएको हो ।