आज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने सम्भावना

• प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिपछि सर्वोच्चमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिको बाटो खुल्ने
• संवैधानिक परिषद बैठक

काठमाडौं, १२ चैत– संवैधानिक परिषदले सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मालाई बिहीबार प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न सिफारिस गर्ने सम्भावना रहेको छ । परिषदको बिहीबार अपराह्न बस्ने बैठकले शर्मालाई नियुक्तका लागि सिफारिस गर्ने सम्भावना रहेको जानकारी स्रोतले दिए ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री एवं संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष सुशील कोइरालाले बोलाएको परिषदको पहिलो बैठकमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने एजेन्डामात्र रहेको छ । मानव अधिकार आयोग, अख्तियार र लोकसेवा आयोगमा रिक्त पदमा सिफारिस गर्न परिषद बैठक पुनः छिट्टै बैठक बस्नेछ ।
प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष नियुक्त खिलराज रेग्मीले माघ २७ मा कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै दिन सर्वोच्च न्यायिक पदबाट राजिनामा दिएपछि उक्त पद रिक्त थियो ।
संविधानसभाको चुनाव गराउन प्रधानन्यायाधीश रेग्मी अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष नियुक्त भएपछि सर्वोच्चका सबभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीश शर्र्मा झन्डै एक वर्षदेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा काम गर्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक निकायमा रिक्त पदमा नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन मंगलबार परिषदमा उपप्रधानमन्त्रीद्वय वामदेव गौतम र प्रकाशमान सिंहलाई सदस्य तोकेका छन् । परिषदमा प्रधानमन्त्रीले तोकेका तीन जनासम्म मन्त्री रहने व्यवस्था छ ।

दुई सदस्य थपेकै दिन प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि बिहीबारका लागि बैठक बोलाएका छन् । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने बैठकमा कानुन तथा न्यायमन्त्रीसमेत सहभागी हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
परिषदले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि व्यवस्थापिका संसदको सुनुवाइ समितिमा सुनुवाइ हुनेछ । सुनुवाय समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नेछन् । व्यवस्थापिका संसदमा संसदीय सुनुवाइसहितका १२ समिति एक साताभित्रै गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
पहिलोपटक परिषदले निवर्तमान हुन लागेका प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा नया“ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने भएको छ । अहिले प्रधानन्यायाधीश नभएकाले त्यस्तो स्थिति आएको हो । यसअघि निवर्तमान हुन लागेका प्रधानन्यायाधीशसहितको परिषद बैठकले नया“ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने प्रचलन थियो ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गरेपछि सर्वोच्चमा रिक्त १० स्थायी न्यायाधीशको पदपूर्तिको समेत बाटो खुल्नेछ । न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस न्याय परिषदले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश नभएकाले न्याय परिषदको बैठक बस्न पाएको छैन । न्यायाधीश कम भएकाले सर्वोच्चमा न्याय निरुपणमा ढिलाइ भई सयौं मुद्दा थुप्रिएर बसेका छन् ।