शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस

• संवैधानिक परिषद बैठक
• संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रियासमेत सुरु
• सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिको समेत बाटो खुल्यो

काठमाडौं, १७ चैत– संवैधानिक परिÈदले सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषदको सोमबार बिहान बसेको पहिलो बैठकले सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने स्थापित परम्पराअनुरूप शर्माको नाम सिफारिस गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले परिषदको निर्णयअनुसार सोमबार नै व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयलाई शर्माको नाममा संसदीय सुनुवाइ गर्न आग्रह गर्दै पत्र पठाएको छ । संविधानअनुसार सुनुवाइ समितिले सुनुवाइ गरी शर्माको नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपति रामवरण यादवले उनलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नेछन् ।
सभामुख सुवास नेम्वाङले सोमबार नै शर्माको नाममा छिटो सुनुवाइ गर्न सुनुवाइ समितिलाई आग्रह गरिसकेका छन् । समितिको सभापति छनौट नभए पनि ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक गरी सुनुवाइ गर्न सभामुखले आग्रह गरेको जानकारी व्यवस्थापिका संसद सचिवालय स्रोतले दिएको छ । सुनुवाइ समितिका सदस्यहरूमध्ये कांग्रेस नेता केबी गुरुङ सबभन्दा ज्येष्ठ सदस्य छन् । उनको अध्यक्षतामा एक÷दुई दिनभित्रै बस्ने समितिको बैठकले शर्माको नाममा सुनुवाइ गर्नेछ ।

शर्मा जम्मा पा“च महिना प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् । उनी ६५ वर्ष उमेर पूरा गरी आगामी असोज २५ मा अनिवार्य अवकास हुनेछन् । सन् १९७४ मा न्याय सेवामा शाखा अधिकृतका रूपमा सेवा प्रवेश गरेका शर्मा सन् १९७५ जिल्ला न्यायाधीश, सन् २००४ मा पुनरावेदन अदालतमा मुख्य न्यायाधीश हु“दै २००५ देखि सर्वोच्चमा न्यायाधीश छन् ।
संविधानसभाको चुनाव गराउन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष नियुक्त भएपछि सर्वोच्चका सबभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीश शर्र्मा झन्डै एक वर्षदेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा काम गर्दै आएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष नियुक्त खिलराज रेग्मीले माघ २७ मा कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै दिन सर्वोच्च न्यायिक पदबाट राजिनामा दिएपछि उक्त पद रिक्त छ ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति भएपछि सर्वोच्चमा रिक्त १० स्थायी न्यायाधीशको पदपूर्तिको समेत बाटो खुल्नेछ । न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस न्याय परिषदले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश नभएकाले न्याय परिषदको बैठक बस्न पाएको छैन । न्यायाधीश कम भएकाले सर्वोच्चमा न्याय निरुपणमा ढिलाइ भई सयौं मुद्दा थुप्रिएर बसेका छन् ।
परिषद बैठकले मानव अधिकार आयोग, अख्तियार र लोकसेवा आयोगमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रियासमेत सुरु गरेको छ । बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई संवैधानिक निकायमा रिक्त पदका लागि योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूको ‘रोस्टर’ अद्यावधिक गराउन निर्देशन दिएको जानकारी परिषदका सदस्य एवं सभामुख नेम्वाङले जानकारी दिए ।
नेम्वाङका अनुसार परिषदको सचिवालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले मंगलबार नै संवैधानिक निकायका लागि नियुक्त हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूलाई बायोडाटासहितको विवरण दिन १५ दिने सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्ने भएको छ ।
१५ दिनमा रोष्टर अद्यावधिक भएपछि बस्ने परिषदको अर्को बैठकले तीनवटै संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तको सिफारिस गर्नेछ । संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डमा पहिला योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूको बायोडाटासहितको विवरण संकलन गर्ने र परिषदले ती नाममध्येबाट नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । मानव अधिकार आयोगमा गत भदौदेखि अध्यक्षसहित सबै सदस्य पद रिक्त छन् । अख्तियारमा तीन आयुक्त र लोकसेवा आयोगमा दुई सदस्य पद रिक्त छ ।