गिरिजाप्रसादलाई मरणोपरान्त नेपाल रत्न मानपदवी

रेग्मीसहित चुनावी सरकारका सबै पूर्वमन्त्री विभुषित

काठमाडौं, १५ जेठ– सरकारले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन र मुलुकमा गणतन्त्र घोषणा गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई मरणोपरान्त नेपाल रत्न मानपदवीबाट सम्मान गर्ने घोÈण्ाँ गरेको छ ।

गण्ँतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति रामवरण्ँ यादवले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा कोइरालालाई मुलुकको सबभन्दा ठूलो मानपद्वीबाट सम्मान गर्ने घोषणा गरेका हुन् । यसअघि यो मानपदवीबाट ०४६ सालको जनआन्दोलनका कमान्डर गणेशमान सिंह र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका अग्रणी नेता पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई मरणोपरान्त विभूषित गरिएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारका पालामा कोइरालालाई सिंह र मरणोपरान्त दोस्रो ठूलो मानपदवी महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप प्रदान गर्ने घोषणा भएको थियो । कोइराला पुत्री एवं कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाले आफ्ना बाबुलाई सिंह र अधिकारीबराबरको सम्मान नदिएको भन्दै उक्त मानपदवी अस्वीकार गरेको घोषणा गरेकी थिइन् ।  

राष्ट्रपतिद्वारा १ सय ५५ कैदीको सजाय मिनाहा

काठमाडौं, १५ जेठ– सातौं गण्ँतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति रामवरण्ँ यादवले मन्त्रिपरिषको सिफारिसमा देशका विभिन्न कारगारमा सजाय भोगी रहेका १ सय ५५ जनाको बा“की कैद सजाय मिनाहा गरेका छन् । 

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५१ बमोजिम राष्ट्रपतिले उनीहरूलाई बा“की कैद मिनाहा गरी मुक्त गर्न आदेश दिएका हुन् ।

मन्त्रिपरिÈदको बुधबार अबेर प्रधानमन्त्री निवासमा भएको बैठकले असल चालचलन एवं व्यवहार प्रदर्शन गर्ने ती कैदीको बा“की सजाय माफी गर्ने निणर््ँय गरेको थियो । राति नै  गृह मन्त्रालयले राष्ट्रपतिसमÔ उक्त सिफारिस पठाएको थियो ।

सचिव क्षेत्रीको सरुवाको निर्णय फिर्ता लिन निर्देशन

कानुनतर्फका सचिवलाई प्रशासनमा सरुवा गर्नु संविधान र कानुनविपरीत : लोकसेवा

काठमाडौं, १५ जेठ– लोकसेवा आयोगले कानुन सेवाका सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई ऊर्जा मन्त्रालयमा सार्ने निर्णय अन्तरिम संविधान र निजामती ऐनविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रिपरिषदले एक महिनाअघि कानुन आयोगका सचिव क्षेत्रीलाई ऊर्जा मन्त्रालयमा सरुवा गरेको थियो ।

लोकसेवाकी अध्यक्ष कयोंदेवी यमीको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको बैठकले कानुन सेवाका सचिव क्षेत्रीलाई प्रशासनतर्फको सचिवमा सार्ने निर्णय असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै मन्त्रिपरिषदलाई निर्णय सच्याउन बुधबार लिखित निर्देशन दिएको छ । आयोगले बुधबार नै पत्र पठाई मन्त्रिपरिषदलाई लिखित निर्देशन दिएको जानकारी लोकसेवाका एक अधिकारीले दिए ।

कार्यकारी निर्देशकसहित ८ जना अख्तियारको हिरासतमा

२ अधिकारी फरार, गैरकानुनी रूपमा बोनस बा“डी निगमलाई हानिनोक्सानी पु¥याएको अयिभोग

काठमाडौं, १५ जेठ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरकानुनी रूपमा बोनस वितरण गरी आयल निगमलाई करोडौं रुपैया“ हानिनोक्सानी पु¥याएकामा त्यसका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सागर सत्यालसहित ८ उच्च अधिकारीलाई  बुधबार नियन्त्रणमा लिएको छ ।

अख्तियारले उक्त प्रकरणमा संलग्न भएकामा अनुसन्धानका क्रममा नियन्त्रणमा लिन लागिएको उपनिर्देशकद्वय शरदप्रसाद पौडेल र सुशील भट्टराई फरार रहेकाले खोजी कार्य भइरहेको जनाएको छ ।

अख्तियारले नियन्त्रणमा लिई हिरासतमा राखेकामा सत्यालसहित निगमका निर्देशक नागेन्द्र साह, प्रबन्धकहरू कमलप्रसाद शर्मा, बाबुराम राई, नेत्रप्रसाद काफ्ले, उपप्रबन्धक नवविनोद पोखरेल, सहायक प्रबन्धक प्रदीपमान बसी र वरिष्ठ सहायक देवीप्रसाद न्यौपाने छन् ।

आयल निगमका पदाधिकारीहरूले संस्थान लगातार घाटामा गइरह“दासमेत ऐननियमविपरीत बोनस रकम वितरण गरी अनियमितता एवं भ्रष्टाचार गरिरहेको उजुरीका सम्बन्धमा थप अनुसन्धानका लागि ८ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको र बा“की दुई जना फरार रहेकाले खोजी कार्य भइरहेको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विवादको घेरामा रहिरहे राष्ट्रपति यादव

काठमाडौं, १५ जेठ– डा. रामवरण यादव मुलुकको पहिलो राष्ट्रपति हुने सौभाग्यशाली व्यक्ति हुन् । उनी राष्ट्रपति भएको सात वर्ष पुगिसकेको छ । संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षको सात वर्षसम्मको भूमिका विवादित र प्रशंसित दुवै छ । राष्ट्रपति आफैंमा मर्यादित, सम्मानित र मुलुकलाई एकताको सूत्रमा बा“ध्ने महत्वपूर्ण पद हो । पहिलो राष्ट्रपतिका नाताले यादवले संवैधानिक दायराभित्र रहेर महत्वपूर्ण पदको गरिमा र मर्यादा राख्न उदाहरणीय काम गर्नुपथ्र्यो, जसले गर्दा भावी राष्ट्राध्यक्षले पदको गरिमा राख्न पहिलो राष्ट्रपतिको पद चिह्नमा हिडेर उनकै अनुसरण गर्ने वातावरण बन्थ्यो  । यादवले राष्ट्रपति पदको गरिमा र मर्यादा राख्न जुन हदसम्म विवादरहित हुनुपर्ने हो, त्यो कसीमा उनी खरो उत्रन सकेको पाइ“दैन । संसदीय प्रणाली (वेस्ट मिनिस्ट्रयल सिस्टम) भएका मुलुकमा राष्ट्राध्यक्षलाई विवादको घेराभन्दा माथि राखिन्छ । 

संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षले सरकारको सिफारिसमा मात्र कदम चाल्ने र आफैंले कुनै काम नगर्ने भएकाले नै विवादको घेराभन्दा माथि राखिएको हो । सात वर्षमा यादव पटकपटक विवाद र आलोचनाको घेरामा पर्दै आएका छन् । जनआन्दोलन–२०६२÷६३ को सफलतापछि भएको मधेस आन्दोलनको राप र तापको पृष्ठभूमिमा मुलुकमा पहिलो संविधानसभा चुनाव भएको हो । मधेस आन्दोलन एकातिर मधेसी जनतालाई पहिचान र अधिकार दिलाउने दिशामा महत्वपूर्ण कोसेढुंगा साबित भयो भने अर्कातिर मधेस आन्दोलनले पहाडी र मधेसी मूलका जनताबीचको सदियौंदेखिको साम्प्रदायिक सद्भावमा केही तुष उत्पन्न गरेको थियो । त्यही पृष्ठभूमिमा पहिलो संविधानसभाबाट यादव राष्ट्रपति निर्वाचित हुन पुगे । उनको अभिव्यक्ति, व्यवहार र भेषभूषाले मधेसी र पहाडी जनताबीचको सदियौंदेखिको सद्भावलाई पुनर्बहाली गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह ग¥यो । संवैधानिक दायरा र मर्यादाभित्र रहेर राष्ट्राध्यक्षका रूपमा गरेको व्यवहारले उनले तराई, पहाड र हिमाल अर्थात् सिंगो नेपालका जनताको मन जित्न सफल भए । उनको यो भूमिका प्रशंसनीय छ । 

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसहित ६ अधिकारी पक्राउ

जिविस बाराका इन्जिनियरविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर

काठमाडौं, १३ जेठ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका निलम्बित उपकुलपतिसहित ६ जनालाई फक्राउ परेको छ । पक्राउ परेकामा तत्कालीन उपकुलपति डा. महेश्वरमान श्रेष्ठ, पूर्वरजिष्ट्रार डा. निरोज पाण्डे, पूर्वपरीÔा नियन्त्रक मोहनबहादुर बस्नेत, विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डिन शुभनारायण्ँ पाठक, व्यवस्थापन संकायका डिन श्यामबहादुर कटुवाल र विज्ञान तथा पूर्व प्रविधि संकायका सह–डिन राजेश कुमार झा छन् । 

कला, शिÔा र कानुन संकायका पूर्वडिन शम्भुप्रसाद कोइराला भने फरार रहेका अख्तियारले जनाएको छ । उनीहरूले शैÔिक सत्र २०७०÷०७१ मा आवेदन शुल्क तथा कार्यक्रम थपबापत लिनुपर्ने १ करोड ३२ लाख ७५ हजार र नया“ सम्बन्धन बापत उठाउनुपर्ने २ करोड ९५ लाख ९५ हजार रुपैया“ गरी जम्मा ४ करोड २८ लाख ७० हजार रकम हालसम्म नउठाई विश्वविद्यालयलाई हानि–नोक्सानी पु¥याएको अख्तियारको दाबी छ ।

त्यसैगरी अख्तियारले जिल्ला विकास समिति बाराका तत्कालीन इन्जिनियर मेघुप्रसाद जयसवालविरुद्ध मंगलबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । १ करोड ३० लाख ३४ हजार ८ सय ८७ रुपैया“ सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नसकेको भन्दै जयसवाल र उनकी पत्नी निर्मला जयसवालविरुद्ध विशेÈ अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण्ँ ऐनको दफा २० (२) बमोजिम १ करोड ३० लाख ३४ हजार ८ सय ८७ बिगो र सोहीबराबरको जरिवानाका साथै हदैसम्मको जेल सजाय गर्न अभियोगपत्रमा मागदाबी गरेको छ । साथै निर्मला जयसवालको नाममा बाराको कलैया नगरपालिका–७ को स्रोतको पुष्टि हुन नसकेको ६१ लाख ९७ हजार ४० रुपैया“ मूल्यको घरसमेत जफत गर्न मागदाबी गरिएको छ ।

स्वास्थ्य विभागका दुई महानिर्देशकसहित १२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं, ११ जेठ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुर्गम जिल्लाका गर्भवती महिलालाई सुत्केरी अवस्थामा अत्याधिक रक्तश्रावबाट हुने मातृ मृत्युबाट जोगाउन निःशुल्क वितरण्ँ हुने औषधि खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक लखनलाल साहसहित १२ जनाविरुद्ध आइतबार विशेÈ अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

सरकार र विभिन्न दातृ निकायबाट औÈधि खरिदलगायत शीर्Èकमा प्राप्त अनुदान अनियमितता गरेकामा मुद्दा दायर गरिएकामा साहसहित तत्कालीन महानिर्देशक मिङमार गेल्जेन शेर्पासमेत छन् । मुद्दा दायर गरिएका अन्यमा आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका प्रमुख तारानाथ पोखरेल,  आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख नरेशप्रताप केसी, आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका तत्कालीन वरिष्ठ निर्देशक कृष्ण्ँबहादुर चन्द, तत्काल आपूर्ति व्यवस्था महाशाखा खरिद इकाइका पवन कोइराला, तत्काल आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका जनस्वास्थ्य अधिकृत रामसुन्दर यादव, जनस्वास्थ्य निरीÔक हेमलाल ज्ञवाली छन् ।

अख्तियारले औÈधि आपूर्तिकर्ता सञ्जय गुप्ता, धनी विद्या सुवेदी, गुण्ँस्तरहीन औÈधी आपूति र्गर्ने कम्पनीका कर्मचारी निर्जला साह तथा ल्याबोरटरी फर्मास्युटिकल कम्पनीका निर्देशक आदित्य भाटियाविरुद्धसमेत मुद्दा दायर गरेको छ । 

उनीहरूमाथि गर्भवती महिलालाई सुत्केरी अवस्थामा आवश्यक पर्ने मिसोप्रोस्टोल नामक औÈधि बोलपत्र आह्वान गरी खरिद गर्ने क्रममा अत्याधिक लागत मूल्य कायम गरेको, आवश्यकभन्दा बढी खरिद गरिएको, औÈधि गुण्ँस्तरहीन भन्ने परीÔण्ँबाट प्राप्त हु“दा आपूर्तिकर्तालाई कारबाही नगरेको, करोडौं मूल्य पर्ने औÈधि स्टोरमा जम्मा गरी सरकारी सम्पति दुरुपयोग गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।