सचिव क्षेत्रीको सरुवाको निर्णय फिर्ता लिन निर्देशन

कानुनतर्फका सचिवलाई प्रशासनमा सरुवा गर्नु संविधान र कानुनविपरीत : लोकसेवा

काठमाडौं, १५ जेठ– लोकसेवा आयोगले कानुन सेवाका सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई ऊर्जा मन्त्रालयमा सार्ने निर्णय अन्तरिम संविधान र निजामती ऐनविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रिपरिषदले एक महिनाअघि कानुन आयोगका सचिव क्षेत्रीलाई ऊर्जा मन्त्रालयमा सरुवा गरेको थियो ।

लोकसेवाकी अध्यक्ष कयोंदेवी यमीको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको बैठकले कानुन सेवाका सचिव क्षेत्रीलाई प्रशासनतर्फको सचिवमा सार्ने निर्णय असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै मन्त्रिपरिषदलाई निर्णय सच्याउन बुधबार लिखित निर्देशन दिएको छ । आयोगले बुधबार नै पत्र पठाई मन्त्रिपरिषदलाई लिखित निर्देशन दिएको जानकारी लोकसेवाका एक अधिकारीले दिए ।

ती अधिकारीका अनुसार आयोगले आफ्नो निर्देशनमा संविधान र निजामती ऐनमा एउटाको सेवाको कर्मचारीलाई अर्को सेवामा सार्न नमिल्ने प्रस्ट प्रावधान रहेको जानकारी गराउ“दै प्रशासन सेवाको सचिवको दरबन्दी भएको ऊर्जा मन्त्रालयमा कानुन सेवाको सचिव सार्दा उक्त प्रावधान मिचिएको उल्लेख गरेको छ ।

निजामती ऐनको ‘सेवा, समूह वा उपसमूह परिवर्तन’ सम्बन्धी दफा २६ मा ‘सरकारलाई निजामती सेवाको कुनै सेवा, समूह वा उपसमूहको कुनै श्रेणीको कुनै विशेष योग्यता भएको कर्मचारीको आवश्यकता परी सो सेवा, समूह वा उपसमूहभित्रैबाट सरुवा वा बढुवाद्वारा पूर्ति गर्न नसकिने भई अन्य निजामती सेवा, समूह वा उपसमूहबाट सेवा परिवर्तन गरी पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएमा सरकारले सोको माग गरी लोकसेवामा पठाउनुपर्नेछ । लोकसेवाबाट प्रकाशित विज्ञापनमा तोकिएको योग्यता भएका समान श्रेणीका निजामती कर्मचारीहरूको बीचमा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको माध्यमबाट छनौट भएका निजामती कर्मचारीको सरकारले सेवा, समूह वा उपसमूह परिवर्तन गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।  

प्रशासनतर्फको सचिवमा बढुवा हुन नसक्ने स्थिति विद्यमान नरहेको र क्षेत्रीलाई कानुनबाट प्रशासनतर्फ सेवा परिवर्तन गर्दा लोकसेवामा आग्रह गरी प्रतिस्पर्धा नगराएका कारण उनको सरुवा सोझै निजामती ऐनविपरीत भएको लोकसेवाले उल्लेख गरेको छ ।

संविधानको धारा १२६ मा समेत निजामती सेवामा एउटा सेवाबाट अर्को सेवामा सरुवा र बढुवा गर्नुपर्दा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था छ । क्षेत्रीलाई कानुनबाट ऊर्जा मन्त्रालयमा सरुवा गर्दा सरकारले लोकसेवासित परामर्श लिइएको थिएन ।