स्वास्थ्य विभागका दुई महानिर्देशकसहित १२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं, ११ जेठ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुर्गम जिल्लाका गर्भवती महिलालाई सुत्केरी अवस्थामा अत्याधिक रक्तश्रावबाट हुने मातृ मृत्युबाट जोगाउन निःशुल्क वितरण्ँ हुने औषधि खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक लखनलाल साहसहित १२ जनाविरुद्ध आइतबार विशेÈ अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

सरकार र विभिन्न दातृ निकायबाट औÈधि खरिदलगायत शीर्Èकमा प्राप्त अनुदान अनियमितता गरेकामा मुद्दा दायर गरिएकामा साहसहित तत्कालीन महानिर्देशक मिङमार गेल्जेन शेर्पासमेत छन् । मुद्दा दायर गरिएका अन्यमा आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका प्रमुख तारानाथ पोखरेल,  आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख नरेशप्रताप केसी, आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका तत्कालीन वरिष्ठ निर्देशक कृष्ण्ँबहादुर चन्द, तत्काल आपूर्ति व्यवस्था महाशाखा खरिद इकाइका पवन कोइराला, तत्काल आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका जनस्वास्थ्य अधिकृत रामसुन्दर यादव, जनस्वास्थ्य निरीÔक हेमलाल ज्ञवाली छन् ।

अख्तियारले औÈधि आपूर्तिकर्ता सञ्जय गुप्ता, धनी विद्या सुवेदी, गुण्ँस्तरहीन औÈधी आपूति र्गर्ने कम्पनीका कर्मचारी निर्जला साह तथा ल्याबोरटरी फर्मास्युटिकल कम्पनीका निर्देशक आदित्य भाटियाविरुद्धसमेत मुद्दा दायर गरेको छ । 

उनीहरूमाथि गर्भवती महिलालाई सुत्केरी अवस्थामा आवश्यक पर्ने मिसोप्रोस्टोल नामक औÈधि बोलपत्र आह्वान गरी खरिद गर्ने क्रममा अत्याधिक लागत मूल्य कायम गरेको, आवश्यकभन्दा बढी खरिद गरिएको, औÈधि गुण्ँस्तरहीन भन्ने परीÔण्ँबाट प्राप्त हु“दा आपूर्तिकर्तालाई कारबाही नगरेको, करोडौं मूल्य पर्ने औÈधि स्टोरमा जम्मा गरी सरकारी सम्पति दुरुपयोग गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

अख्तियारले विभागका महानिर्देशक साह र आपूर्ति महाशाखाका प्रमुख पोखरेलविरुद्ध २९ लाख ७३ हजार ६ सय रुपैया“ बिगो र सोही बराबरको रकम जरिवाना तथा हदैसम्मको जेलसजाय गर्न मागदाबी गरेको छ । औÈधि खरिद प्रक्रियामा संलग्न विभागका तत्कालीन निर्देशक र कर्मचारीविरुद्ध ६ करोड ३४ लाख ६६ हजार रुपैया“ बिगो र सोहीबराबरको रकम जरिवाना र हदैसम्मको कैद सजाय गर्न अभियोगपत्रमा अख्तियारले दाबी गरेको छ ।

औÈधि आपूर्ति गर्ने एट्लास मेडिकल कन्सर्नका कर्मचारी निर्जना साह तथा ल्याबोरटोरी फर्र्मास्युटिकल कम्पनीका निर्देशक भाटियाले गुण्ँस्तरहीन औÈधि उत्पादन तथा आपूति गरेर भुक्तानी लिई सरकारलाई हानी नोक्सानी पु¥याएको भन्दै उनीहरूविरुद्ध ६२ लाख ७४ हजार तीन सय ८ रुपैया“ बिगो र जरिवाना माग गरिएको छ ।

१२ जनाविरुद्ध कुल ७ करोड २७ लाख १३ हजार नौ सय ८ रुपैया“ बिगो कायम गरी हदैसम्मको सजाय माग गरी मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता केशव घिमिरेले उल्लेख गरेका छन् ।