विवादको घेरामा रहिरहे राष्ट्रपति यादव

काठमाडौं, १५ जेठ– डा. रामवरण यादव मुलुकको पहिलो राष्ट्रपति हुने सौभाग्यशाली व्यक्ति हुन् । उनी राष्ट्रपति भएको सात वर्ष पुगिसकेको छ । संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षको सात वर्षसम्मको भूमिका विवादित र प्रशंसित दुवै छ । राष्ट्रपति आफैंमा मर्यादित, सम्मानित र मुलुकलाई एकताको सूत्रमा बा“ध्ने महत्वपूर्ण पद हो । पहिलो राष्ट्रपतिका नाताले यादवले संवैधानिक दायराभित्र रहेर महत्वपूर्ण पदको गरिमा र मर्यादा राख्न उदाहरणीय काम गर्नुपथ्र्यो, जसले गर्दा भावी राष्ट्राध्यक्षले पदको गरिमा राख्न पहिलो राष्ट्रपतिको पद चिह्नमा हिडेर उनकै अनुसरण गर्ने वातावरण बन्थ्यो  । यादवले राष्ट्रपति पदको गरिमा र मर्यादा राख्न जुन हदसम्म विवादरहित हुनुपर्ने हो, त्यो कसीमा उनी खरो उत्रन सकेको पाइ“दैन । संसदीय प्रणाली (वेस्ट मिनिस्ट्रयल सिस्टम) भएका मुलुकमा राष्ट्राध्यक्षलाई विवादको घेराभन्दा माथि राखिन्छ । 

संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षले सरकारको सिफारिसमा मात्र कदम चाल्ने र आफैंले कुनै काम नगर्ने भएकाले नै विवादको घेराभन्दा माथि राखिएको हो । सात वर्षमा यादव पटकपटक विवाद र आलोचनाको घेरामा पर्दै आएका छन् । जनआन्दोलन–२०६२÷६३ को सफलतापछि भएको मधेस आन्दोलनको राप र तापको पृष्ठभूमिमा मुलुकमा पहिलो संविधानसभा चुनाव भएको हो । मधेस आन्दोलन एकातिर मधेसी जनतालाई पहिचान र अधिकार दिलाउने दिशामा महत्वपूर्ण कोसेढुंगा साबित भयो भने अर्कातिर मधेस आन्दोलनले पहाडी र मधेसी मूलका जनताबीचको सदियौंदेखिको साम्प्रदायिक सद्भावमा केही तुष उत्पन्न गरेको थियो । त्यही पृष्ठभूमिमा पहिलो संविधानसभाबाट यादव राष्ट्रपति निर्वाचित हुन पुगे । उनको अभिव्यक्ति, व्यवहार र भेषभूषाले मधेसी र पहाडी जनताबीचको सदियौंदेखिको सद्भावलाई पुनर्बहाली गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह ग¥यो । संवैधानिक दायरा र मर्यादाभित्र रहेर राष्ट्राध्यक्षका रूपमा गरेको व्यवहारले उनले तराई, पहाड र हिमाल अर्थात् सिंगो नेपालका जनताको मन जित्न सफल भए । उनको यो भूमिका प्रशंसनीय छ । 

त्यति हु“दाहु“दै पनि संवैधानिक राष्ट्रपतिको सम्मानित संस्थालाई यादवले लामो समय विवादरहित राख्न सकेनन् । निर्वाचित भएको एक वर्ष नपुग्दै कटवाल प्रकरणमा राष्ट्रपति संवैधानिक मर्यादामा रहन सकेनन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ०६५ वैसाख २० मा मन्त्रिपरिषदबाट तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई बर्खास्त गरी तत्कालीन बलाध्यक्ष कुलबहादुर खड्कालाई कायममुकायम प्रधान सेनापति बनाए । भर्ना प्रक्रियामा सरकारको निर्देशन अवज्ञा गरेको, आठ जनरललाई रÔा मन्त्रालयको जानकारीबिना पुनर्बहाली गरेको र माओवादी जनसेनालाई सहभागी गराइएको विरोधस्वरूप राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा सेनाको त्रिभुवन क्लबले बहिष्कार गरेको आरोप लगाउ“दै दाहाल सरकारले कटवालसित स्पष्टीकरण्ँ सोधेको थियो । स्पष्टीकरण सोधेको थाहा पाएपछि सेनाको परमाधिपतिसमेत रहेका यादवले कटवाललाई नहटाउन दाहाललाई आग्रह गरेका थिए । अनुशासित र व्यावसायिक सेनामा हस्तक्षेप गर्न कटवाललाई हटाइएको भन्दै तत्कालीन सत्तारूढ दल एमाले, विपक्षी कांग्रेससहितका १८ दलले प्रधानमन्त्री दाहालको कदमको खुलेरै विरोधमा उत्रिएका थिए । राष्ट्रपति यादवले वैसाख २० मा नै सरकारले अवकाश दिएका प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई पदमा बहाल रही कामलाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिए । सेनाका परमाधिपतिसमेत रहेका यादवले कटवाललाई वैसाख २० को राति पत्र लेखी पदमा बहाल रहन निर्देशन दिएका हुन् । 

अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रपतिलाई सरकारले गरेको निर्णय उल्ट्याउने अधिकार छैन । माओवादीले सेनामा हस्तक्षेप गर्ने नियतले नै कटवाललाई हटाएको हो । सरकारको निर्णय र नियत गलत भए पनि राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदम चाल्न मिल्दैन । राष्ट्रपतिले कटवाललाई हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने निर्देशन दिएर संविधान मिचे । संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षलाई संविधान मिच्ने अधिकार हुन्न । तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालको गलत कदमलाई सच्याउन राष्ट्रपतिले अप्रिय कदम चालेका हुन् भनेर उनको बचाउ गर्नेहरू पनि नेपाली राजनीतिमा छन्, तर यादवको यो कदम मुलुकको संवैधानिक इतिहासमा एउटा विवादित घटनाका रूपमा रहिरहनेछ । यो प्रकरणमा राष्ट्रपतिलाई विवादमा पार्नमा कांग्रेस र एमालेलगायतका दलहरूसमेत केही हदसम्म जिम्मेवार छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले ‘अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रावधानविपरीत मुलुकमा नागरिक प्रशासनको सर्वोच्चताको उपहास हुने गरी राष्ट्रपतिले लिएको कदमले असंवैधानिक तवरबाट मुलुकमा समानान्तर रूपमा द्वैध सत्ता सिर्जना भई संवैधानिक सरकारको संविधानसम्मत अधिकार कुण्ठित हुने असहज परिस्थिति उत्पन्न भएको भन्दै पदबाट राजिनामा दिए । माओवादी कटवाल प्रकरणलाई लिएर राष्ट्रपति यादव र दाहालपछि एमाले नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा गठित सरकारको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएको थियो । माओवादी राष्ट्रपति यादवलाई केही समय बहिष्कारसमेत गर्न पुग्यो । नेपाल नेतृत्वको सरकार हटेपछिमात्र माओवादी र राष्ट्रपतिको सम्बन्ध सामान्य बन्न थालेको हो ।

दुई वर्षमा संविधान नबनेपछि संविधानसभाको म्याद थपिंदै गयो । सरकार पनि फेरिंदै गए । यसबीचमा राष्ट्रपतिको भूमिका मर्यादित नै रह्यो । चार वर्षमा पनि संविधान नबनेपछि दलहरूकै विवादका बीच संविधानसभा विघटन भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६८ मंसिर ७ मा संविधानसभाको दोस्रो चुनाव गर्ने घोषणा ग¥यो, तर दलहरूबीच सहमतिको वातावरण बन्न नसकेकाले चुनाव हुन सकेन । तत्कालीन सरकारले निर्वाचनस“ग सम्बन्धित दुई अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । तर, राष्ट्रपतिले राजनीतिक सहमति नबनेको भन्दै अध्यादेश जारी गरेनन् । मन्त्रिपरिषदबाट सिफारिस गरिएका अध्यादेश जारी गर्नु राष्ट्रपतिको संवैधानिक दायित्व थियो, यादवले संविधानविपरीत अध्यादेशलाई रोकेर राष्ट्राध्यक्षको गरिमालाई पुनः उपहास हुने काम गर्न पुगे । तत्कालीन काम चलाउ सरकारले निर्वाचनस“ग असम्बन्धित अरू अध्यादेशसमेत जारी गर्न सिफारिस गरेको थियो, तिनलाई राष्ट्रपतिले रोक्नु त नाजायज मान्न सकिन्न । संविधानसभाको दोस्रो चुनाव गराउन माओवादी, कांग्रेस, एमाले, मधेसवादी दलहरूबीच सहमतिको प्रयास भइरहेका बेला भट्टराई सरकारले पुनः २०६९ वैसाखमा चुनाव गराउने घोषणा ग¥यो । तर, दिन भने तोकिएको थिएन । त्यहीबीचमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ३८ को उपदफा १ अनुसार सहमतिको सरकारको प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिस गर्न दलहरूलाई आह्वान गरे । तर, संविधानमा प्रधानमन्त्री हुन व्यवस्थापिका संसदको सदस्य हुनै पर्ने प्रावधान भएकाले राष्ट्रपतिको यो आह्वान विवादित हुन पुग्यो । यो आह्वानअनुसार सरकार गठन हुन पनि सकेन । यादवको आह्वानले समेत राष्ट्रपति पदको कद होच्याउन पुग्यो । तत्कालीन सरकारले संविधानका धारा उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिले यस्तो आह्वान गर्नु असंवैधानिक भएको दाबी सार्वजनिक गरेको थियो ।

कांग्रेस, एमालेलगायतका बहुमत दल भट्टराई सरकारको नेतृत्वमा चुनावमा जान कुनै पनि हालतमा तयार भएनन् । अर्को सरकार गठन गर्ने सहज संवैधानिक बाटोसमेत थिएन । यस्तो जटिल परिस्थितिमा राष्ट्रपतिले दलहरूलाई आफ्नै कार्यालयमा बोलाएर राजनीतिक सहमति कायम गर्न आग्रह गरे । राष्ट्रपति कार्यालयमै बैठक बस्यो । राष्ट्रपतिले यसपटक भने संविधानको मर्यादाभित्रै रहेर मुलुकमा सहमतिको वातावरण बनाउन अभिभावकको नाताले प्रशंसनीय भूमिका निर्वाह गरे । फलस्वरूप माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसवादी दलबीच तत्कालीन प्रधानन्यायीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा निष्पक्ष चुनावी सरकार गठन गर्ने र संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गराउने सातबु“दे सहमति भयो । सुरुमा कांग्रेसभित्र प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सभापति सुशील कोइरालासहितका कतिपय नेता विपक्षमा थिए, कोइरालालाई सहमत गराउन राष्ट्रपतिले यादवले अप्रत्यक्ष रूपमा खेलेको भूमिका पनि उल्लेखनीय छ । सातबु“दे सहमतिअनुसार तत्कालीन भट्टराई सरकारको पालामा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने र दोस्रो संविधानसभा चुनाव गराउने व्यवस्थासहितको संविधानमा बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरियो । बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशबमोजिम रेग्मीको नेतृत्वमा गठित सरकारले मंसिर ४ मा सफलतापूर्वक संविधानसभा चुनाव गरायो । संविधानसभाले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशलाई अनुमोदन गरी अन्तरिम संविधानको अंग बनाइसकेको छ । संविधानमा दोस्रो संविधानसभाको चुनाव गराउने परिकल्पनासमेत नगरिएको अवस्थामा राष्ट्रपति र प्रमुख चार दलको सुझबुझमा दोस्रो संविधानसभा चुनाव भएर पुनः मुलुक संवैधानिक लिकमा फर्किएको छ । संविधानसभाबाट नया“ संविधान लेखिने वातावरण बन्दै गएको छ । यसमा यादवले खेलेको भूमिकाले राष्ट्रपति पदको गरिमालाई बढाएको छ ।

दोस्रो संविधानसभा चुनावपछि सबभन्दा ठूलो दल हुन पुगेको कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा माघ २७ मा सरकार गठन भयो । त्यसको भोलिपल्टै यादवले आफूलाई भेट्न आएका कोइरालालाई सातबु“दे लिखित निर्देशन दिएर पुनः विवादित हुन पुगे । संवैधानिक (आलंकारिक) राष्ट्राध्यक्षले कार्यकारी प्रमुखलाई निर्देशन दिनु संविधानविपरीत हो । मुलुकमा संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुने र राष्ट्राध्यÔ संवैधानिक प्रमुख हुने संसदीय व्यवस्था अर्थात् वेस्ट मिनिस्ट्रियल सिस्टमको अभ्यास गरिरहेको छ । यस्तो प्रण्ाँलीमा  राष्ट्राध्यÔले प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक निर्देशन वा यो काम गर भनेर लिखित आग्रह गर्नु आफैंमा संविधान उल्लंघन हो । त्यतिबेला राष्ट्रपतिको सातबु“दे निर्देशन नै सार्वजनिक भएको थियो । तर, राष्ट्रपति कार्यालयले यादवले कोइरालालाई कुनै निर्देशन नदिएको दाबी गरेर पानीमाथिको ओभानो हुने असफल प्रयत्न गरेको थियो ।

नया“ संविधानसभा आएपछि राष्ट्रपतिको पदावधिलाई लिएर विभिन्न प्रश्न उठेका छन् । अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रपति संविधानसभाबाट संविधान जारी नभएसम्म कायम रहने उल्लेख छ । संविधानमा दोस्रो संविधानसभाको परिकल्पनासमेत गरिएको थिएन । अघिल्लो संविधानसभाले राष्ट्रपतिमा यादव र उपराष्ट्रपतिमा परमानन्द झालाई निर्वाचित गरेको हो । दोस्रो संविधानसभा आएपछि सुरुमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पुनः चुनाव हुनुपर्ने आवाज सशक्त रूपमा उठेको थियो । अघिल्लो संविधानसभाबाट निर्वाचित राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले दोस्रो संविधानसभा आएपछि पुनः निर्वाचनको सामना गर्नु या राजिनामा दिनु राजनीतिक र नैतिक दृष्टिमा उपयुक्त कदम हुन्थ्यो । तर, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले संविधानसभाबाट संविधान जारी नभएसम्म आफूहरू बहाल रहने संविधानको धाराको फेर समातिरहनु राजनीतिक र नैतिक दृष्टिले सुहाउने कुरा होइन । यसबाट दोस्रो संविधानसभामा आमजनताले दिएको जनादेशको मानमर्दन हुन पुगेको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदको गरिमालाई घटाउन पुगेको छ । यसबीचमा कांग्रेस र एमालेले समेत राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई एक वर्षसम्म यथावत् राख्ने सहमति गरेर गलत राजनीतिक कदम चालेका छन् । सहमतिअनुसार वर्तमान राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई पुनः उम्मेदवार बनाएर निर्वाचित गरेको भए संविधान, जनादेश र संविधानसभाको सम्मान हुन्थ्यो । कांग्रेस र एमालेले संविधानसम्मत कदम नचालेकाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको राजनीतिक र कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठाउने ठाउ“ दिएको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदको गरिमा र मर्यादालाई बचाउन सक्ता नै मुलुकमा गणतन्त्र संस्थागत हुन्छ । राष्ट्राध्यक्ष सिंगो देशलाई एकताको सूत्रमा बा“ध्ने सम्मानित संस्था हुन पुग्छ भन्नेतर्फ कांग्रेस र एमालेको ध्यान पुगेको देखिंदैन । राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले भने मुलुकको हितका खातिर यादव आफू विवादमा पर्ने अप्रिय कदम चाल्न बाध्य भएको, अरू बेलामा संविधानबमोजिम चलेको र उनले राष्ट्राध्यक्षको गरिमा र मर्यादालाई उच्च बनाएको दाबी गरे ।