लकडाउनमा पनि मेलम्चीको काम ‘सुचारु’

असारभित्रै राजधानीमा पानी ल्याइसक्ने कोसिसमा छौं : सचिव बेलवासे

काठमाडौं, १७ वैशाख– खानेपानी मन्त्रालयले लकडाउनमा समेत बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा निर्माणको काम ‘सुचारु’ रूपमा अघि बढिरहेको दाबी गरेको छ । 

लकडाउनका कारण पर्याप्त कामदार परिचालन र विदेशबाट ल्याउनुपर्ने निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा समस्या भइरहेकाले कामको गति भने अपेक्षा गरेभन्दा केही सुस्त रहेको जानकारी मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।

खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेलवासेले पूर्व निर्धारित मिति असारभित्रै राजधानीमा पानी ल्याइसक्ने गरी आयोजनाको काम भइरहेको दाबी गरेका छन् ।

सचिव बेलवासेले मेलम्चीमा खोलामा बाँध (हेड वक्र्स) निर्माण, सुरुङको अन्तिम बिन्दु सुन्दरीजलमा गेट बनाएर पाइपमार्फत पानी प्रशोधन प्लान्टमा जोड्ने र सुरुङ फिनिसिङलगायका सबै  मुख्य काम एक साथ अघि बढिरहेको दिए ।

विदेशमा अलपत्र नेपाली कामदार र विद्यार्थीको समस्या तत्काल समाधान गर : मानव अधिकार आयोग

सामाजिक दुरीको पालना हुन नसक्ता कारागारको स्थिति भयावह हुन सक्ने चेतावनी

काठमाडौं, १७ चैत– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विदेशमा रहेका हजारौं नेपाली कामदार कोभिड–१९ को महामारीका कारण रोजगारी गुमाई तलब र खान–बस्नसमेत नपाई अलपत्र परिरहेको र संक्रमणको जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै तिनको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी फोन र इमेललगायतका माध्यमबाट आयोगलाई विदेशमा नेपाली कामदार गम्भीर समस्यामा रहेको जानकारी आइरहेको उल्लेख गर्दै तिनको समस्याबारेमा परराष्ट्र र श्रममन्त्रीसँग छलफल गरी तत्काल समाधान गर्न  ध्यानाकर्षण गराइएकोसमेत जनाएको छ ।

आयोगले बंगलादेशसहित विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेका हजारौं नेपाली विद्यार्थीहरू खर्च अभावले अलपत्र र अप्ठ्यारोमा परिरहेको जानकारी आइरहेको उल्लेख गर्दै तिनको तत्काल उद्धार या समस्याको समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

अलपत्र सयबढी कर्मचारीलाई कामकाजमा खटाइयो

काठमाडौं, १७ वैशाख– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लामो समयदेखि हाजिर गर्नसमेत नपाएर अलपत्र परेका स्थानीय तहका सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई कामकाजमा खटाएको छ । अलपत्र पर्नेमा शाखा अधिकृतदेखि चौथो तहसम्म्का कर्मचारी थिए ।

लोकसेवाबाट सिफारिस भएको छ महिनाभन्दा बढी समयदेखि उनीहरूले तलबसमेत पाएका थिएनन् । सरकारले कामकाजमा खटाएसँगै उनीहरूले तलबभत्ता पाउने भएका छन् ।

संघीय मामिलाले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएका, तर तोकिएको स्थानीय तहमा हाजिर नगराइएका कारण समस्यामा परेका कर्मचारीहरूलाई तत्कालका लागि कामकाज गर्न खटाइएको जनाएको छ ।

अब अर्थलाई ‘सूचना दिएर‘ मात्र भारतीय साना सहयोग

६७ परियोजनामा करिब ३ अर्ब सहयोग गर्दै भारतीय दुतावास 

काठमाडौं, १६ वैशाख– भारतीय दुतावासले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्मका साना विकास परियोजनाहरूमा ‘अर्थ मन्त्रालयलाई सूचना दिएरमात्रै’ अनुदान सहयोग गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार यसअघि निर्णयमा भनिएजस्तो अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा परियोजना छनौट हुने नभएर दूतावासले गरेको छनौटबारेमा ‘अर्थले सूचनासम्म पाउने’ मात्रै हो ।  

मन्त्रिपरिषदको ६ महिनाअघिको निर्णयअनुसार, दुतावासले ६७ वटा स्थानीय तहमा ६७ वटा साना विकास परियोजनामा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । 

दुतावासले यसअघि अर्थ मन्त्रालयको सिफारिस र जानकारीबिनै आफूखुसी या आफ्नो निकटका नेता या प्रभावशाली व्यक्तिको सिफारिसमा सोझै साना विकासका परियोजना छनौट गरी सहयोग गर्ने गथ्र्यो । 

मन्त्रिपरिषदले करिब ६ महिनाअघि निर्णय गरी अर्थमन्त्रालयका सिफारिसका साना विकास परियोजनामा मात्र दुतावासलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको थियो । 

लकडाउनकै बीच प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट खर्च गर्न अख्तियारी

काठमाडौं, १४ वैशाख– सरकारले लकडाउनका कारण सिंगै मुलुक ठप्प रहेका बेला प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट खर्च गर्न  ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई अख्तियारी दिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आइतबार सबै स्थानीय तहलाई सर्कुलर जारी गरी पंं्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि दिइएको अनुदान रकम खर्च गर्न अख्तियारी दिएको हो ।

अनुदान रकम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजनामा खर्च गर्नु पर्ने सर्कुलरमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेटबाट साढे २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई बेरोजगार संख्याका आधारमा दामाशाहीले बाँडेको छ ।

उपसभामुख चयन नभएसम्म देउवाको उपस्थितिबिना परिषदको बैठकै बस्न नसक्ने

परिषदबाट देउवाको सहमतिमा मात्र निर्णय सम्भव

काठमाडौं, १३ वैशाख– उपसभामुख चयन नभएसम्म विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिबिना संवैधानिक परिषदको बैठकसमेत बस्न नसक्ने भएको छ । उपसभामुख निर्वाचित नभएसम्म देउवाको सहमतिबिना परिषदले संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको सिफारिससहित कुनै पनि निर्णय गर्न नसक्ने जानकारी संवैधानिक मामिलाका जानाकारले दिएका छन् ।

गणपुरक संख्या घटाउन सरकारले ल्याएको अध्यादेश शुक्रबार खारेज भएसँगै देउवाको उपस्थितिबिना परिषदको बैठक नै बस्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको हो । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐनमा ६ सदस्यीय परिषदको गणपुरक संख्या पुग्न अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित हुनै पर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ ।

एक महिनाको तलब दिएर कर्मचारीलाई परिवारसहित घुम्न पठाइने

पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न आगामी बजेटमा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ल्याउने तयारी

काठमाडौं, १३ वैशाख– सरकारले स्थिति सहज हुनासाथ लकडाउनको चपेटामा परेको मुलुकको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ल्याउने गुहकार्य सुरु गरेको छ ।

कोभिड–१९ को महामारीको अन्त्यसँगै मुलुकको आन्तरिक पर्यटन क्षेत्रलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउन सरकारले सम्पूर्ण सरकारी तथा संगठित निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई एक महिनाको तलब दिएर परिवारसहित घुम्न पठाउने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम तर्जुमाको काम सुरु गरेको हो ।

सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारी तथा संस्थानका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई एक साता अनिवार्य घुम्न जानका लागि राज्य कोषबाट एक महिनाको तलब दिने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम बनाइरहेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।