पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न आगामी बजेटमा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ल्याउने तयारी
काठमाडौं, १३ वैशाख– सरकारले स्थिति सहज हुनासाथ लकडाउनको चपेटामा परेको मुलुकको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ल्याउने गुहकार्य सुरु गरेको छ ।
कोभिड–१९ को महामारीको अन्त्यसँगै मुलुकको आन्तरिक पर्यटन क्षेत्रलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउन सरकारले सम्पूर्ण सरकारी तथा संगठित निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई एक महिनाको तलब दिएर परिवारसहित घुम्न पठाउने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम तर्जुमाको काम सुरु गरेको हो ।
सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारी तथा संस्थानका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई एक साता अनिवार्य घुम्न जानका लागि राज्य कोषबाट एक महिनाको तलब दिने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम बनाइरहेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएसँगै कर्मचारी सरकारबाट एक महिनाको अतिरिक्त तलब सुविधा लिएर सपरिवार एक साता मुलुकको कुनै एउटा पर्यटकीय क्षेत्रमा घुम्न जान पाउने छन् । एक महिनाको तलबबापत लिएको रकम कर्मचारीले आफू र आफ्नो परिवारको आतेजाते, पर्यटकीय क्षेत्रमा बसाइ र घुमेको बिलभर्पाइ पेस गरेपछिमात्र फछ्र्यौट हुने व्यवस्था कार्यक्रममा गर्न लागिएको जानकारीसमेत स्रोतले दिएको छ ।
सरकारले संगठित निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई आ–आफ्ना कर्मचारीलाई एक÷एक महिनाको तलब दिएर घुम्न पठाउनका लागि प्रोत्साहित गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजनासमेत सरकारको छ ।
मुलुकको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्ने महत्वाकांक्षी कार्यक्रमलाई सहयोग पु¥याउने संगठित निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई बैंकको ब्याजमा सहुलियत, कर छुटलगायतका सुविधा दिनेबारेमा छलफल भइरहेको जानकारीसमेत स्रोतले दिएको छ
तीन तहका सरकारी निकाय, संस्थान र विकास समितिमा काम गर्ने कर्मचारीको संख्या साढे ६ लाखभन्दा बढी छ । तिनलाई एक महिनाको तलब दिएर सात दिन घुम्न पठाउँदा राज्य कोषबाट झन्डै ५० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च हुने अनुमान सरकारको छ ।
सरकारी निकाय र संस्थानले कार्यविधि बनाई कार्यालयको कामलाई बाधा नपुग्ने गरी आफ्ना कर्मचारीलाई आलोपालो गरी घुम्न पठाउन सक्ने अख्तियारी कार्यक्रममार्फत दिने तयारीसमेत सरकारको छ ।
योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अधिकारीहरूबीच सम्पूर्ण कर्मचारीलाई घुम्न पठाउन चाहिने त्यति ठूलो वित्तीय स्रोत कसरी जुटाउन सकिन्छ भन्नेबारेमा छलफल र गृहकार्य सुरु गरेका छन् ।
पर्यटन मन्त्रालयले यसअघि पनि मुलुकको आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न कर्मचारीलाई एक महिनाको तलब दिएर सात दिन घुम्न पठाउने कार्यक्रम अघि सारेको थियो । आर्थिक स्रोत जुट्न नसकेका कारण अघिल्लो वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयनमै नआई तुहिएको थियो ।
गण्डकी प्रदेश र प्रदेश २ सरकारले अघिल्लो बजेटबाटै आफ्ना कर्मचारीलाई परिवारसहित मुलुकभित्रका पर्यटकीय स्थलको भ्रमणमा जान एक महिनाको तलब दिन थालेका छन् । दुवै प्रदेश सरकारले निर्देशिका नै जारी गरेर कर्मचारीले घुम्न जाँदा एक साताको काज बिदा पाउने व्यवस्था गरेका छन् ।
यसपटक कोभिड–१९ को महामारीका कारण नराम्ररी थलिएको मुलुकको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु अपरिहार्य भएकाले यसपटक अरू खर्च घटाएर भए पनि वित्तीय स्रोत जुटाउने प्रयास भइरहेको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।
सरकारीभन्दा संगठित निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको संख्या झन् बढी छ । संगठित निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न सकेमा सरकारीभन्दा अझ ठूलो संख्यामा आन्तरिक पर्यटक घुम्न निस्कने विश्वाससमेत सरकारी अधिकारीहरूको छ ।
त्यति ठूलो संख्यामा सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कर्मचारी तथा श्रमिक घुम्ने वातावरण बनेमा मुलुकको शिथिल बनेको आन्तरिक पर्यटन गुल्जार हुँदै उकासिने विश्वास सरकारी अधिकारीको छ । यसबाट आन्तरिक हवाई उड्डयन, होटल र रिसोर्टलगायतलाई राहन पुग्ने योजना आयोगका अधिकारी बताउँछन् ।
कोभिड–१९ को महामारी अन्त्य भएपछि पनि मुलुकमा विदेशी पर्यटक तत्काल नआउने भएकाले पनि पर्यटन क्षेत्रलाई राहत दिन यस्तो कार्यक्रम ल्याउनु अनिवार्य रहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सरकारले बजेटमा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पुरातात्विक संम्पदा आगामी दुई वर्षभित्र पुनर्निर्माण गरिसक्ने कार्यक्रमसमेत समेट्ने भएको छ । पर्यटनलाई उकास्न पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माण हुनु अपरिहार्य छ ।
सरकारले महत्वाकांक्षी योजनामा लकडाउनका कारण बेरोजगार भई समस्यामा परेका पर्यटकीय पदमार्गमा गाइड र हिमाल आरोहणका सहयोगीहरूलाई राहत पु¥याउने योजनासमेत समेट्ने भएको छ । उनीहरूका लागि हिमाल सरसफाइ, पदमार्ग निर्माण, आरोहणको साइनेजिङ, फुट ट्रेल निर्माणलगायत काममा लगाउनृे कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गृहकार्य भइरहेको जानकारी स्रोतले दिए ।
No comments:
Post a Comment