काठमाडौं, १४ वैशाख– सरकारले लकडाउनका कारण सिंगै मुलुक ठप्प रहेका बेला प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट खर्च गर्न ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई अख्तियारी दिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आइतबार सबै स्थानीय तहलाई सर्कुलर जारी गरी पंं्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि दिइएको अनुदान रकम खर्च गर्न अख्तियारी दिएको हो ।
अनुदान रकम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजनामा खर्च गर्नु पर्ने सर्कुलरमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेटबाट साढे २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई बेरोजगार संख्याका आधारमा दामाशाहीले बाँडेको छ ।
लकडाउनकै क्रममा स्थानीय तहहरूमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम खर्च गर्दा लक्ष्यित वास्तविक बेरोजगार छुट्ने र सही ठाउँमा सदुपयोग हुन नसक्ने हो कि भन्ने चिन्ता अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
मन्त्रालयले सर्कुलरमा रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा सूचीकृत बेरोजगारहरूलाई प्राथमिकीकरण गरी परिचयपत्र दिएरमात्र काममा लगाउनसमेत स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
स्थानीय तहहरूलाई अनुदान रकम कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजनासम्बन्धी कार्यविधिअनुसार मात्र खर्च गर्नसमेत सर्कुलरमा भनिएको छ ।
अघिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको झन्डै ५ रुपैयाँ बजेट विद्यालय प्रांगणको झार उखेलेर, ढल तथा सडक सरसफाइ गरेर र छाडा गाईवस्तु धपाउने काममा खर्च गरेको देखाएर रकम दुरुपयोग भएको भनेर तीव्र विरोध भएको थियो । सरकारद्वारा जारी कार्यविधिअनुसार छनौट भएका आयोजनामा सूचीकृत बेरोजगारलाई काममा लगाउने हुनाले यसपटक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट दुरुपयोग नहुने दाबी श्रम मन्त्रालयको छ ।
No comments:
Post a Comment