परिषदबाट देउवाको सहमतिमा मात्र निर्णय सम्भव
काठमाडौं, १३ वैशाख– उपसभामुख चयन नभएसम्म विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिबिना संवैधानिक परिषदको बैठकसमेत बस्न नसक्ने भएको छ । उपसभामुख निर्वाचित नभएसम्म देउवाको सहमतिबिना परिषदले संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको सिफारिससहित कुनै पनि निर्णय गर्न नसक्ने जानकारी संवैधानिक मामिलाका जानाकारले दिएका छन् ।
गणपुरक संख्या घटाउन सरकारले ल्याएको अध्यादेश शुक्रबार खारेज भएसँगै देउवाको उपस्थितिबिना परिषदको बैठक नै बस्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको हो । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐनमा ६ सदस्यीय परिषदको गणपुरक संख्या पुग्न अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित हुनै पर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ ।
परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नता र उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । माघको पहिलो साता शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजिनामा दिएपछि उपसभामुख पद रिक्त छ ।
उपसभामुख पद रिक्त रहेकाले ऐनअनुसार परिषदको बैठक अध्यक्ष र बाँकी चारै जना सदस्य अनिवार्य उपस्थित हुनु पर्छ । देउवा या अरू कुनै एक सदस्य अनुपस्थित हुनासाथ परिषदको बैठक कोरम नपुग्ने कारण बस्न सक्तैन ।
उपसभामुख चयन नभएसम्म परिषदले देउवाको सहमति बिना संवैधानिक निकायमा रिक्त पदहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्नसमेत नसक्ने जानकारी परिषद सचिवालय स्रोतले दिएको छ ।
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐनको दफा ६ को परिषदको बैठकसम्बन्धी कार्यविधिको उपदफा ३ मा ‘अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित भएमा परिषदको बैठकका लागि गणपुरक संख्या पुगेको मानिने छ’ भन्ने उल्लेख छ ।
ऐनअनुसार कोरम नपुगी अर्थात प्रधानमन्त्री र देउवासहित चारै जना सदस्य उपस्थित नभई बैठक बस्न सक्तैन । परिषदले गर्ने नियुक्तिको सिफारिससहितका निर्णयमा असहमति जनाएर देउवा या अरू कुनै सदस्य बाहिरिनासाथ बैठक कानुनी रूपमै स्वतः स्थगित हुन्छ ।
ऐनमा परिषदको पहिलो बैठकले सर्वसम्मति निर्णय गर्ने र हुन नसकेमा दोस्रोले सहमतिमा र तेस्रो बैठकमा मात्र उपस्थित सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्ने व्यवस्था छ, तर बैठकको कोरम पुग्न अध्यक्ष र चार सदस्य उपस्थित हुनै पर्ने भएकाले देउवा या अरू कुनै एक सदस्यको अनुपस्थितिमा निर्णय हुन नसक्ने कानुनविदहरू बताउँछन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रिक्त दुई सदस्य नियुक्तिमा देउवाले भागबण्डा खोजेको र त्यसपछि उनले परिषदको बैठकै बहिष्कार गर्न थालेपछि परिषदको अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेशको विकल्प खोजेका हुन् ।
ओली अख्तियारमा रिक्त दुवै पदमा आफू निकट व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने र कांग्रेसको कोटामा नियुक्त आयुक्त सावित्री थापा गुरुङ सेवा निवृत्त भएपछिमात्र उनको ठाउँमा देउवाको सिफारिसमा नियुक्ति गर्ने अडानमा थिए ।
देउवा भने अहिले रिक्त दुई पदमध्ये एकमा आफ्नो सिफारिसमा नियुक्त गर्ने अडानमा थिए । दुई नेताको यही अडानका कारण परिषदको बैठक थुप्रैपटक अनिर्णित रह्यो भने त्यसपछिका बैठक देउवाले बहिष्कार गर्दै आएका छन् ।
अझ उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले राजिनामा दिएपछि ओलीले देउवाको उपस्थिति र सहमतिबिना निर्णय हुन नसक्ने भएकाले परिषदको बैठक नै बोलाएका छैनन् ।
त्यही कारण ओलीले गणपुरक संख्या घटाएर विपक्षी दलको नेताबिनै परिषदबाट संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको सिफारिसको काम अघि बढाउन अध्यादेश ल्याएका हुन् ।
अध्यादेशको चर्को विरोध भएपछि ओली त्यसलाई खारेज गर्न बाध्य भएका हुन् । अब ओलीका सामु उपसभामुख निर्वाचित नभएसम्म संवैधानिक निकायहरूमा सर्वसम्मतिमा नियुक्तिको सिफारिस गर्नुको विकल्प नरहेको परिषदको सचिवालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।
अब प्रधानमन्त्रीका सामु उपसभामुख पदमा आफ्नो अनुकूलको व्यक्ति चयन गर्नुसमेत अर्को विकल्प रहेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् । सत्तारूढ नेकपाबाट सभामुख निर्वाचित भएकाले उपसभामुख पद अर्को दललाई दिनु पर्ने संवैधानिक बाध्यता प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओलीसमक्ष छ । किनकि संविधानमा सभामुख र उपसभामुख भिन्नभिन्नै दलबाट हुनु पर्ने व्यवस्था छ ।
अर्को दलबाट संवैधानिक नियुक्तिको सिफारिस प्रक्रियामा आफूलाई आँखा चिम्लेर सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई उपसभामुख बनाएमात्रै ओलीलाई परिषदबाट आफू अनुकूल निर्णय गर्न सहज हुने छ ।
अर्को दलबाट उपसभामुख चयन हुने व्यक्तिले महत्वपूर्ण संवैधानिक नियुक्तिमा चूप लागेर प्रधानमन्त्रीलाई समर्थनमात्र गरिरहने कल्पनै गर्न नसकिनेसमेत सचिवालयकै अधिकारी बताउँछन् ।
संविधानमा निष्पक्ष रहनु पर्ने महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिको निर्णय सर्वसम्मतिबाट मात्र होस् भनेर नै सिफारिस गर्ने परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र विपक्षी दलको नेतालाई एकै ठाउँ राखिएकाले ओलीका सामु अब संवैधानिक मर्मअनुसार अगाडि बढ्नुबाहेक अर्को विकल्प नरहेको संवैधानिक मामिलाका जानाकार बताउँछन् ।
‘संवैधानिक निकायमा राम्रा, निष्पक्ष र सर्वसम्मत व्यक्तिको नियुक्ति हुनु पर्छ भनेर प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र विपक्षी दलको नेतासहितको ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदको कल्पना संविधानमा गरिएको हो’ कानुनविद शेरबहादुर केसीले भने– ‘संविधानअनुसार एक जनामात्र अनुपस्थित हुनासाथ परिषदले निर्णय गर्न मिल्दैैन । देउवाको अनुपस्थितिमात्र किन उपसभामुख चयन नभइन्जेल परिषदको बैठकै बस्न मिल्दैन, संविधानविपरीत हुन्छ ।’
उनी तत्कालीन विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालको अनुपस्थितिमा परिषद बैठकले गरेको नियुक्तिको सिफारिस सर्वोच्च अदालतबाट बदर भएको नजिर रहेको उल्लेख गर्दै परिषदका सबै पदाधिकारीको उपस्थितिमा हुने सर्वसम्मत निर्णयमात्र संवैधानिक हुने बताउँछन् ।
परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्वाचन आयोगमा २÷२ आयुक्तसहित १० संवैधानिक निकायमा ३९ पद रिक्त छन् ।
नयाँ संवैधानिक आयोगमध्ये दलित, महिला र आदिबासी जनजाति आयोग संविधान जारी भएदेखि नै गठन हुन सकेका छैनन् । यिनमा एक जना पनि पदाधिकारी छैनन् । यी आयोगमा एक÷एक अध्यक्ष र चार÷चार सदस्य गरी १५ पद रिक्त छन् । ८ वटा नयाँ संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न आवश्यक ऐन २०७४ असोज २९ मा जारी भइसकेका छन् ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेल, मुस्लिम आयोगामा सलिम मियाँ अन्सारी, थारू आयोगमा विष्णुप्रसाद चौधरी र मधेसी आयोगमा विजयकुमार दत्त अध्यक्ष छन् । यी आयोगमा चार÷चार सदस्य पद रिक्त छन् ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्षमा शान्तराज सुवेदी र सदस्यमा विष्णुमाया ओझा नियुक्त भएका थिए । सुवेदीले राजिनामा दिएपछि समावेशी आयोगमा एक जना सदस्यमात्र छन् भने अध्यक्ष र तीन सदस्य पद रिक्त छन् ।
No comments:
Post a Comment