नेपाली नेता-सभासदको 'जम्बो टोली' 'भारत जाने

काठमाडौं, १७ फागुन- नेपालका सबैजसो प्रमुख दलका नेता तथा सभासदहरुको 'जम्बो टोली' शुक्रबार तीनदिने भारत भ्रमणमा जाने भएको छ । फेड्रेसन अफ इन्डियन चेम्बर एन्ड इन्डस्ट्रिज फिक्की को आयोजनामा हुने शनिबार हुने दुई देशबीचका वरिष्ठ सांसदहरुको अन्तकिर््रया कार्यक्रममा सहभागी हुन उनीहरु नयाँ दिल्ली जान लागेका हुन् । मुलुकको आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधारको विकासमा संसदको नेतृत्वदायी भूमिका हुने भएकाले फिक्कीले दुई देशका सांसदहरुको अन्तकिर््रया कार्यक्रम राखेको जानकारी स्रोतले दिए ।
स्रोतका अनुसार भ्रमणका क्रममा नेपाली नेताहरुको टोली र भारतका प्रमुख पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुबीचसमेत भेटघाट हुने कार्यक्रम रहेको छ । भारतका कुन कुन वरिष्ठ नेतासित भेटघाट हुने भन्ने चाहिँ स्रोतले उल्लेख गर्न चाहेन । उक्त अवसरमा नेपाली टोली र भारतीय नेता-सांसदहरुको प्रमण्डलबीच नेपालको शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणका बारेमा समेत छलफल हुनेछ ।
उक्त कार्यक्रममा नेपाली टोली र भारतीय उद्योगपतिहरुबीच आर्थिक परिप्रेक्ष्यमा दुई देशबीचको सम्बन्ध र नेपालमा भारतीय निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि' विषयमा समेत अन्तकिर््रया हुने जानकारी स्रोतले दिए ।
कार्यक्रममा फिक्कीले माओवादी कांग्रेस एमाले तथा मधेशी दलका गरी १६ जना नेतालाई आमन्त्रण गरेको छ । नेपाली प्रमण्डल शुक्रबार नयाँ दिल्ली जाने शनिबार कार्यक्रममा सहभागी हुने र आइतबार स्वदेश फर्कने जानकारी टोलीमा समावेश कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य आफ्ताव आलमले दिए ।
नेपाली प्रमण्डलमा माओवादीका सचिव सीपी गजुरेल, पूर्व गृह मन्त्री कृष्णबहादुर महरा र नेतृ हिसिला यमी, कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री बिमलेन्द्र निधि, प्रदीप गिरी, शेखर कोइराला, आफ्ताव आलम र आरजु देउवा, एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवाली र सभासद अग्नि खरेल सहभागी हुनेछन् ।
त्यसैगरी प्रमण्डलमा मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, फोरम गणतान्त्रिकका नेता एकवाल मुहम्मद साह, सद्भावना पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण र एमाले सभासद एवं उद्योगपति विनोद चौधरीसमेत छन् । कार्यक्रममा जाने कतिपय नेता तथा सभासदको नाम बिहीबारसम्म परिवर्तन हुने सम्भावनासमेत रहेको जानकारी टोलीमा समावेश एक सभासदले दिए ।
फिक्कीले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल र एमालेका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई समेत कार्यक्रममा सहभागी हुन आमन्त्रण गरे पनि उनीहरु नजाने भएका छन् । उनीहरुले शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणलाई निष्कर्षमा पुर् याउन मुलुकमा महत्वपूर्ण बैठक भइरहेको जानकारी गराउँदै नआउने जानकारी गराइसकेका छन् ।

भारतीय पृथकतावादी नेतासहित पाँच नेपालीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा दायर

१३ करोडभन्दा बढी अवैध सम्पत्ति रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको जिकिर
काठमाडौं, १६ फागुन- भारतमा पृथकतावादी आन्दोलन गरिरहेका भारती नागरिक निराजन होजाईले नेपालमा नक्कली नागरिकता लिई आफू र पत्नी सरिता गिरीका नाममा १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति कारोबार गरेको भेटिएको हुँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण मनी लाउन्डिङ निवारण ऐनबमोजिम जेल सजाय उनीहरुको स्वामित्वमा रहेको सम्पूर्ण सम्पत्ति जफत र बिगोबराबरको जरिवाना गर्न माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । होजाई भारतीय जेलमा भएकाले कानुनबमोजिम उनलाई कूटनीतिक पहल गरी नेपालमा झिकाएर म्याद जारी गराइपाउन मुद्दामा माग गरिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राखेको र कारोबार गरेकामा मुद्दा दायर भएको यो सबभन्दा ठूलो घटना हो । यसअघि विभागबाट छवटा मुद्दा दायर भइसके पनि ती यति ठूलो परिमाणमा अवैध सम्पत्ति कारोबार भएका घटना थिएनन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले निर्मल राईको नाममा नेपाली नागरिकता लिएका होजाईलाई िसंगापुर र मलेसियालगायतका मुलुकका बैंंकबाट नेपाली पत्नी गिरीको बैंक खातामा स्रोत नखुलको सम्पत्ति पठाई कारोबार गरेको र पत्नीका नातेदारका नाममा समेत सम्पत्ति राखेको पाइएको उल्लेख गर्दै उनीहरुका विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । होजाईले पठाएको स्रोत नखुलेको ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सम्पत्ति पत्नी सरिताका नामबाट कोराबार गरेको पाइएकाले गिरीमाथिसमेत होजाईलाई जस्तै प्रमुख कसुरदार बनाई मुद्दा दायर गरिएको छ ।
भारतको आसाम र नागाल्यान्डमा सशस्त्र आन्दोलन गरिरहेका दिमा हालम दाओग (जे_ का कमान्डर इन चिफ निराजन होजाईले पत्नी सरिता र उनका नातेदारका नाममा अवैध सम्पत्ति राखी उक्त सम्पत्ति पृथकतावादी आन्दोलनमा प्रयोग गर्दै आएको पाइएको छ । प्रहरी अनुसन्धानबाट निरन्जनले निर्मल राईका नाममा होजाइले नेपाली नागरिकता र राहदानीसमेत लिएको खुलेको छ । सुनसरीको धरान नगरपालिका-८ स्थायी ठेगाना देखाएर उनले वंशजका आधारमा ३२५५६ नम्बरको नागरिकता लिएका हुन् जसमा बाबुको नाम जगतबहादुर राई भएको उल्लेख छ । त्यसैका आधारमा उनले सन् २००८ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट ४१५९३९४ नम्बरको राहदानीसमेत लिएका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा ३० क बमोजिम होजाई र पत्नी सरिता गिरीलाई १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत र बिगोबमोजिमको जरिवाना गर्न तथा चार वर्षसम्मको कैद सजाय गर्न माग गरिएको छ ।
होजाईले अवैध रुपमा पठाएको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति पत्नी सरिता गिरीका आफन्त रामचन्द्र गिरी, सेती गिरी, राजु गिरी र सीता गिरीका नाममा समेत घरजग्गा गाडी खरिद गरी लुकाएको पाइएकाले विभागले नातेदार चारै जनालाई मतियारका रुपमा कारबाही गर्नसमेत मुद्दामा जिकिर गरिएको छ । मुद्दामा उनीहरुलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनबमोजिम प्रमुख कसुरदार होजाई र पत्नी गिरीलाई हुने सजाजको आधा सजाय गर्न माग गरिएको छ । दफा ३० मा 'यस ऐन अन्तर्गतको कसुर गर्न मद्दत गर्ने व्यक्तिलाई कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने' व्यवस्था छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा होजाईलाई बिक्री गरेको गाडी जग्गा घर बैंक खाता लुकाएको, गाडी, स्कुटर, ल्याप टपलगायतको गरी जम्मा रु ८ करोड ६३ लाख ४७ हजार ४ यस ७४ रुपैयाँबराबरको कानुनी स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको कारोबार गरेको देखिएको हुँदा प्रतिवादी होजाईलाई उक्त कार्य सम्पत्ति निवारण ऐनको दफा ३ ले निषेधित र दफा ४ २८ र १९ बमोजिमको अपराध गरेको पुष्टि भएकाले सोही ऐनबमोजिम बिगो जफत सोही बराबरको जरिवाना गर्न र चार वर्षसम्म कैद गर्न माग गरिएको छ ।
होजाईकी पत्नी सरिताका नामा बैंक खाता घरजग्गा चार थान गाडीलगायत गरी जम्मा ४ करोड ५१ लाख ८२ हजार रहेको उल्लेख गर्दै विभागले ऐनबमोजिम अवैध सम्पत्ति जफत गर्न बिगोबराबरको जरिवाना गर्न तथा ४ वर्षसम्मको कैद सजाय गर्न माग गरेको छ ।
दायर मुद्दाअनुसार सरिताका नाममा नगद १ करोड ५९ लाख लाख रुपैयाँ र १६ लाख रुपैयाँको जग्गा र ल्यापटप गरी १६ लाख रुपैयाँ रहेको ३० लाख रुपैयाँ बराबरको जग्गा भाउजुको नाममा नामसारी गरिएको दाजुको नाम हुँदै विभिन्न व्यक्तिका नाममा बिक्री गरिएका चार थान गाडी र बुबाको नाममा नाम सारी गरिएको गाडीको मोल १ करोड ३५ लाख गरी जम्मा साँढे चार करोड रुपैयाँ कानुनी रुपमा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति सिाचत र कारोबार भएको पुष्टि भएको उल्लेख छ ।
विभागका अनुसार होजाईसँग विवाह गर्नुअघि सरिता र उनका बाबु, आमा, दाजु र भाउजु सामान्य मजदुरी गरी जीवन गुजारा गर्ने गर्थे । होजाई र सरिताबीच विवाह भएपछि उनीहरुको नाममा एकाएक करोडौं रुपैयाँ बराबरको घरजग्गा गाडीलगायतका सम्पत्ति जोडिएको र त्यसको स्रोत खुल्ने कुनै आधार नरहेको दायर गरिएको मुद्दामा उल्लेख छ ।
विभागका अनुसार सामान्य मजदुरी गर्दै जीवन निर्वाह गर्ने निज प्रतिवादीहरु रामचन्द्र गिरी राजु गिरी सीता गिरी सेती गिरीले छोरी तथा बहिनी सरिताको विवाह होजाईसित गराएपश्चात सरिताका नाममा जम्मा हुन आएको सम्पत्ति आफ्नो नाममा नामसारी गरेको पाइएको छ । सरिताको सम्पत्तिमध्ये ४५ लाख पर्ने बा ८ च ४४५९ नं. गाडी रामचन्द्र गिरीको नाममा नामसारी गरिएको जोरपाटीमा १२ आनामा बनेको १ करोड १० लाख पर्ने दुईतल्ले घर, सेती गिरीको नाममा नामसारी गरिएको जोरपाटीकै साँढे दुई आनामा बनेको ३० लाख रुपैयाँ पर्ने १ तले घर, सीता गिरीको नाममा नामसारी गरिएको चारवटा गाडी राजु गिरीको नामबाट विभिन्न व्यक्तिलाई बेचेको तथ्य पुष्टि भएको हुँदा निजहरुले होजाई र सरिताको गैरकानुनी रुपमा आर्जित सम्पत्ति लुकाउन मद्दत पुर् याएको हुँदा उनीहरुलाई मतियारका रुपमा जेल सजाय गर्न बिगो जफत गर्न र त्यसबराबरको जरिवाना गर्न मुद्दामा माग गरिएको छ ।
अदालतमा पाँच जना प्रतिवादीहरुको बयान कार्य सुरु भएको र बुधबार बयान सकिएपछि उनीहरुलाई थुनामा राख्ने आदेश हुने विशेष अदालतले उल्लेख गरेको छ ।
भारतीय सुरक्षा अधिकारीकै सूचनामा होजाई २०६७ असार १८ मा काठमाडौं अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा पक्राउ परेको र तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र गृह मन्त्री भीम रावलले भारतीय दबाबमा भारतलाई बुझाएका थिए ।
प्रहरीको एन्टिटेररिस्ट प्रतिआतंकवाद सेलले होजाईलाई पक्राउ गरे पनि सरकारका कारण आफैले अनुसन्धान भने थाल्न पाएन । 'होजाइ विमानस्थलमा उत्रनुअघि नै उनलाई लिन भारतीय प्रहरीको प्रतिआतंकवादसम्बन्धी स्पेशल टास्क फोस्र यही आएर बसेको थियो' स्रोतले भन्यो 'प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले नै निर्देशन दिएपछि हामीले होजाइलाई चुपचाप उनीहरुको जिम्मा लगाइदियौ ।' एक डीआइजीले होजाइमाथि यहाँ नै मुद्दा चलाउने आधार हुँदाहुँदै त्यो नगरी भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई बुझाउनु गलत भएको बताए । 'उनीविरुद्ध नक्कली नागरिकता र राहदानीमा यही मुद्दा चलाउन सकिन्थ्यो । त्यसक्रममा उनको यहाको सन्जाल त्यस्तै अन्य समूहको गतिविधि र नेपाली भूमिको प्रयोगबारे बिस्तृत अनुसन्धान गर्न सकिन्थ्यो' उनले भने 'बरु यहाको अनुसन्धान सकिएपछि बुझाएको भए हुन्थ्यो ।' उच्च प्रहरी स्रोतअनुसार चार महिनाअघि भारतीय अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएका निरन्जनलाई भारतीय प्रहरीले फेरि गुहावटीबाट पक्राउ गरेको थियो । पत्नी सरिताको गिरफ्तारीसंगै उनलाई पुनः पक्राउ गरिएको स्रोतले बतायो । उनीमाथि भारतको नेसनल इनभेष्टिगेसन एजेन्सीले पुन अनुसन्धान थालेको छ ।
दिमासा नेसनल सेक्युरिटी फोस्रको वंशजका रुपमा रहेको दिमा हालम दाओगले वार्तापछि सन् १९९५ मा आफ्नो कारवाही स्थगन गर् यो तर तत्कालीन कमाण्डर इन चिफ जेवेल गोरलोसाले आत्मसमर्पण गर्न मानेनन् र आफ्नै नामको सुरुवाती अक्षर ुजेु समेत जोडेर दिमा हालम दाओग जे गठन गरे । त्यसैबेलादेखि यो समूहले आसामको चाचर कर्वी एङलोङग नागाउलगायतका आसामको र नागाल्यान्डको दिमापुर जिल्लासमेटेर ुदिमासाल्यान्डु बनाउनुपर्ने माग राखी पृथकतावादी आन्दोलन गरिरहेको छ ।
सन् २००९ सेप्टेम्बर १२ र १३ मा गरी यो समूहका करिव साढे ३ सयजनाले ठूलो परिणाममा एके-४७ एम-१६ लगायतका अत्याधुनिक हतियार गोलीगठ्ठासहित भारतको केन्द्रिय रिजर्भ पुलिस फोस्रसमक्ष आत्मसमर्पण गरे पनि होजाइलगायतको समूहले आफ्ना गतिविधि जारी राखेको छ । होजाईमाथि भारतीय नेसनल इनभेष्टिगेसन एजेन्सीले एक हजार करोडभन्दा बढी रकम धम्कीपूर्ण तरिकाले जम्मा पारेको एम्बुसलगायतमा पारी दर्जनौ व्यक्ति हत्या गरेको अपहरण र फिरौतीमा संलग्न रहेको जस्ता अभियोग लगाएको छ ।

सरुवा गर्ने सामान्य मन्त्री, कारबाही भोग्ने सचिव

काठमाडौं, १५ फागुन- सरकारले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव तिलकराम शर्मालाई निजामती कर्मचारीहरुको मापदण्डविपरीत सरुवा गरेको आरोपमा मध्यमााचल विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय प्रशासकमा सरुवा गरेको छ । मन्त्रालयको सचिव भइसकेको व्यक्तिलाई क्षेत्रीय प्रशासकमा नपठाउने सरकारले आफैं बसालेको परम्पराविपरीत शर्मालाई सरुवा गरिएको हो । क्षेत्रीय प्रशासक गृह सचिव मातहतमा हुन्छन् ।
सामान्य प्रशासनबाट माघ महिनामा १८ सय ८ जनाको कर्मचारी सरुवाका क्रममा भएका कमीकमजोरीमा मन्त्री रामकुमार यादव र सचिव शर्मा दुवै जिम्मेवार भए पनि मन्त्रिपरिषदले प्रशासनिक नेतृत्वलाई मात्र दोषी ठहर् याई कारबाहीस्वरुप अपमानपूर्वक सरुवा गरेको हो । सरुवामा सचिवभन्दा मन्त्री यादव बढी दोषी छन् ।
मन्त्रिपरिषदको सोमबार अपराह्न बसेको बैठकले सचिवमा बढुवा भएर सामान्य प्रशासनमा पदस्थापन भएको एक महिना पनि नपुग्दै शर्मालाई क्षेत्रीय प्रशासकमा सरुवा गरेको हो । मन्त्रिपरिषदले मध्यमााचलका क्षेत्रीय प्रशासक धरणीधर खतिवडालाई सामान्य प्रशासन सचिवमा सरुवा गरेको छ ।
सरकारले निजामती ऐन तथा नियमावली र मापदण्डविपरीत भएका सरुवा सच्याउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । सामान्य प्रशासनले माघ महिनामा कार्यालय सहयोगीदेखि उपसचिवसम्मका १८ सय कर्मचारीको सरुवा गरेको थियो ।
सरकारले कर्मचारीहरुको कानुन र मापदण्डविपरीत भएका के कति सरुवा बदर गर्ने पुनरावलोकन या सच्याउने अधिकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिएको छ । व्यापक सरुवालाई कर्मचारी युनियनहरुले तीव्र विरोध गरेपछि मन्त्रिपरिषदको अघिल्लो बैठकले सामान्य प्रशासन सचिव शर्माको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले कर्मचारीको सरुवा भएकामध्ये धेरैजसो नियमसंगत रहेको कतिपय मापदण्ड र अवधि नपुगेको र कतिपय नियमसंगत नदेखिएको निष्कर्ष निकाल्दै सरुवाको निर्णयलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । मन्त्रिपरिषदले सुझावअनुरुप नियमसंगतलाई सरुवालाई सदर र अरुलाई बदर गर्न सामान्यलाई निर्देशन दिएको हो ।
कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता कायमै
सरकारले महालेखा नियन्त्रक कौषी तोषाखाना महालेखा परिक्षकको कार्यालयका कर्मचारीलाई िदंदै आएको प्रोत्साहन भत्ता यस वर्षसमेत कायम राख्ने निर्णय गरेको छ ।
शिक्षा ऐन संसदमा
सरकारले शिक्षा मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पारित गरी संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
महासेनानीमा बढुवा
सरकारले नेपाली सेनाका साजयथापा मगरलाई महासेनानीमा बढुवा गरेको छ । सरकारले नेपाल टेलिभिजनका अध्यक्ष बलराम तिम_िल्सनाले दिएको राजिनामा स्वीकृत गरेको छ । उनी यसअघिका साचारमन्त्री अग्नि सापकोटाका पालामा अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए ।
मधेशी कर्मचारीलाई ५ लाख
सरकारले मधेशी कर्मचारी संघलाई महाविधेशवन गर्न ५ लाख अनुदान सहयोग प्रदान गरेको छ ।

प्रभावकारी अनुसन्धान गर : मन्त्रिपरिषद

काठमाडौं, १५ फागुन- मन्त्रिपरिषदले काठमाडौं जिल्ला अदालत अगाडि अज्ञात समूहबाट गरिएको बम विस्फोटको घटनालाई गम्भीरतापूर्वक िलंदै विस्फोटमा संलग्न दोषीलाई तत्काल पक्राउ गर्न प्रभावकारी ढंगले अनुसन्धान गर्न तथा सुरक्षाकर्मीलाई व्यापक परिचालन गरी यस्ता घटना हुन नदिन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको जानकारी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले दिए । सरकार ठूला घटनापछि भएर अपराधी उम्किसकेपछिमात्र गम्भीर हुने गरेको छ ।
उनका अनुसार मन्त्रिपरिषदको सोमबार अपराह्न बसेको बैठकमा गृह मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले बम विस्फोटको घटनाबारे मन्त्रिपरिषदलाई बि्रफिङ गरेका थिए । मन्त्रिपरिषदले विस्फोटमा घाइत भएका सबै जनाको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको र उनीहरुको स्वास्थ्योपचारको खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको जानकारी त्रिपाठीले दिए । विस्फोटमा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत दिनेबारेमा मन्त्रिपरिषदको अर्को बैठकले निर्णय गर्नेछ ।

माओवादीद्वारा पार्टीका सहिदलाई राष्ट्रिय सहिद घोषणा गर्ने तयारी

सहिदका नाममा राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याउने खेल
काठमाडौं १४ फागुन- सरकारले १० वर्षे 'सशस्त्र जनयुद्ध' का क्रममा मारिएका माओवादीका नेता-कार्यकर्तालाई सहिद घोषणा गर्ने मापदण्ड बनाउन ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । माओवादी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । आफ्ना पार्टीका सहिदलाई राष्ट्रिय सहिद घोषणा गरेर राज्यको ढुकुटी रित्याउन कार्यदल गठन गरेको जानकारी गृहका अधिकारीले दिए ।
एमाले नेतृत्वको माओवादी सम्मिलित सरकारका पालामा पूर्वमन्त्री मोदनाथ प्रश्रितको संयोजकत्वमा गठित समितिले जनयुद्धका क्रममा मारिएका व्यक्तिलाई सहिदको परिभाषामा नपारेकाले सरकारले नयाँ कार्यदल गठन गरेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए । कार्यदललाई एक महिनाको म्याद दिइएको छ ।
प्रश्रित कार्यदलले कस्तोकस्तोलाई सहिद भन्ने परिभाषा गरी सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । तर त्यो सुझाव माओवादीलाई पाच्य नभएकाले अर्को कार्यदल गठन गरिएको जानकारी स्रोतले दिए ।
कार्यदलमा गोमा देवकोटा, सूर्यबहादुर सार्की, जेबी धौलाकोटी र रवीन्द्र ठाकुर सदस्य छन् । देवकोटा एमालेका नेतृ, सार्की कांग्रेसका दलित नेता, धौलाकोटी सहिद परिवारका सदस्य, ठाकुर मधेशी मार्चाका नेता हुन् । देवकोटा सहिद पत्नी हुन् भने सार्की सहिदका पिता हुन् ।
कार्यदललाई अहिलेसम्म भएका सहिदसम्बन्धी दस्तावेज अध्ययन गरी सहिदको वैज्ञानिक परिभाषा गर्ने र सहिदसम्बन्धी मापदण्ड बनाउने कार्यादेश दिइएको जानकारी गृह मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
संयोजक सुवेदीले माओवादी जनयुद्धका क्रममा मारिएका व्यक्तिहरुलाई सहिदको परिभाषामा पारी सहिद घोषणा गर्न कार्यदलले सरकारलाई सिफारिस गर्ने संकेत गरे । 'कार्यदलले देश र जनताका लागि सहादत हुने विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन राज्यसत्ताद्वारा मारिएका व्यक्ति सहिद नहुने तर दबाबका भरमा सहिद घोषणा हुने बेमेलपूर्ण प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न तथा लोकतान्त्रिक तथा साम्यवादी व्यवस्था स्थापनाका लागि भएका आन्दोलनहरुमा सहादत भएका सबैलाई सहिदको परिभाषामा पारी सहिद घोषणा गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्छ' सुवेदीले भने ।
कार्यदलले एक÷दुई दिनमा नै आफ्नो काम सुरु गर्ने जानकारी िदंदै उनले आफूहरुले कार्यादेशअनुसार कस्तोकस्तो अवस्थाको मृत्युलाई सहिद भन्ने परिभाषा र मापदण्ड तयार गरी सरकारलाई सुझाव दिने जानकारीसमेत दिए ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका पालामा जनयुद्धमा मारिएका करिब आठ हजार जनालाई शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको प्रस्तावमा सहिद घोषणा गरेको थियो जबकि सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीअनुसार सहिद घोषणाको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयबाट जानुपथ्र्यो । सहिदको रेकर्डसमेत गृह मन्त्रालयमै राखिन्छ ।
तत्कालीन दाहाल सरकारले सहिद घोषणासँगै जनयुद्धका क्रममा मारिएका व्यक्तिका परिवारलाई १/१ लाख रुपैयाँ राहत दिएको थियो । माओवादीकै नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि जनयुद्धका क्रममा मारिएका र बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई थप २/२ लाख रुपैयाँ राहत दिएको छ ।
दाहाल प्रधानमन्त्रीबाट हटेर एमाले नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकार बनेपछि जनयुद्धका क्रममा मारिएका व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन भएन । फेरि माओवादी नेतृत्वको सरकारका पालामा जनयुद्धका क्रममा मारिएका व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गर्न कार्यदल बनाइएको हो । प्रश्रित कार्यदलले सेना र प्रहरीसित आम्नेसाम्ने हतियारको लडाइँमा मरेका व्यक्तिलाई सहिदको परिभाषामा राखेको छैन ।
गृह मन्त्रालयले जनआन्दोलन-०६२'६३ पछि सहिद घोषित १ सय १ जनाको नाममात्र सहिदको सूचीमा राखी आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ जसमा मधेश आन्दोलनमा मारिएका व्यक्तिलाई मधेशी सहिद भनेर राखिएको छ । गृह मन्त्रालयले २००७, २०३६, २०४६ सालको जनआन्दोलन र माओवादी जनयुद्धका क्रममा मारिएका व्यक्तिलाई सहिदको सूचीमा राखेको छैन ।

कानुनका दुई सहसचिवको सरुवा

काठमाडौं, १२ फागुन- सरकारले कानुन सेवाका दुई सहसचिवको सरुवा गरेको छ । लामो समयदेखि ऊर्जा मन्त्रालयको कानुन महाशाखा प्रमुखमा कार्यरत सहसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई नेपाल कानुन आयोगमा सरुवा गरिएको छ । आयोगमा दुई सहसचिवको दरबन्दी भए पनि एक जना पनि थिएनन ।
जल तथा शक्ति आयोगको कानुन महशाखा प्रमुखमा कार्यरत सहसचिव रवि शर्मा अर्याललाई ऊर्जा मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । कानुन मन्त्री बृजेशकुमार गुप्ताले मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गरी उनीहरु दुई जनालाई काज सरुवा गरेका हुन । न्याय सेवा आयोगले कानुन मन्त्रीको निर्णयलाई अनुमोदन गरेपछि उनीहरुको कन्फर्म सरुवा हुनेछ ।
कानुन मन्त्रालयले सहसचिवमा हालै बढुवा भएका दुई जना उदय सापकोटा र ऋषि राजभण्डारीलाई पदस्थापन गर्न बाँकी छ । प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष हुने न्याय सेवा आयोगको बैठक बसेपछि उनीहरुको पदस्थापन हुने जानकारी कानुन मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।

आफ्नो मान्छेलाई नियुक्ति गर्न खोज्दा बीउको अनुदान रकम फि्रज

कृषि मन्त्री गैरकानुनी अडानमा
काठमाडौं, १२ फागुन- कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा मन्त्री नन्दनकुमार दत्त र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुबीच बीउबिजन कम्पनीको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिलाई भएको विवादले सरकारले बीउमा अनुदान दिन छुट्ट्याएको १० करोड रुपैयाँ फि्रज हुने भएको छ । कार्यकारी निर्देशक नभएकाले कम्पनीले बीउमा अनुदान दिने कामै गर्न पाएको छैन ।
देशभर किसानलाई अनुदान दिई सस्तो मूल्यमा उन्नत बीउ उपलब्ध गराएर कृषि उत्पादन वर्षको १० देखि १५ प्रतिशत बढाउने उद्देश्यले सरकारले यस वर्षको बजेटमा पहिलोपटक विनियोजन गरेको १० करोड रुपैयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति विवादले यस वर्ष खर्च नै हुन नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको जानकारी मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
कृषिमन्त्री दत्तको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले बीउबिजन कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक नुनु झालाई निलम्बन गरिसकेको छ । कृषि मन्त्रालयले लक्ष्यअनुसार उन्नत बीउ बिक्रीवितरण गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै झालाई निलम्बन गरेको छ । तर झाले भने अनुदान दिन नपाएकाले बीउको मूल्य नघटेको र बजारमा खाद्यान्नको मूल्य घटेकाले लक्ष्यअनुसार बीउ बिक्री वितरण नभएको दाबी गर्दै आफूलाई पक्षपातपूर्ण तरिकाले निलम्बन गरिएको दाबी गरे ।
दत्तले नयाँ कार्यकारी निर्देशकमा ५८ वर्ष पूरा गरी अनिवार्य अवकास पाउन लागेका विनयकुमार िसंहलाई नियुक्त गर्ने प्रयास गरेका थिए । उनले विनियम संशोधन गरी कम्पनीमा ६० वर्षे सेवा अवधि लागू गरी िसंहलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने प्रयास गरेका हुन् । िसंहले बिहीबार ५८ वर्ष उमेर पूरा गरी अनिवार्य अवकास पाइसकेका छन् ।
तर कृषि मन्त्रालयका प्रशासन र कानुन शाखाका अधिकारी र कम्पनीका साचालक समिति सदस्यहरुले निजामती ऐनविपरीत कम्पनीमा मात्र अनिवार्य अवकास अवधि ६० वर्ष बनाउन मिल्न नमिल्ने अडान लिएपछि दत्त र कृषि सचिव नाथुप्रसाद चौधरीले िसंहलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउन सकेनन् ।
कृषिमन्त्रीले िसंहलाई बनाउन नसकेपछि कम्पनीका आठौं तहका कनिष्ठ आठौं तहका अधिकृत दिलीप यादवलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने गृहकार्य सुरु गरेका छन् । कम्पनीको इटहरी कार्यालयका प्रबन्धक यादवलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउन मन्त्रालयमा ल्याइएको छ ।
किसानलाई बीउबिजनमा अनुदान दिन सरकारले कार्यविधिसमेत पारित गरिसकेको छ । तर कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिलाई लिएर मन्त्रालयमा तीन महिनादेखि भएको विवादले एकातिर कम्पनीले काम गर्न पाएको छैन भने अर्कातिर बीउमा अनुदान दिने बजेटको कार्यक्रम नै लागू हुन सकेन । 'कृषि उत्पादन बढाउन पहिलोपटक बीउमा अनुदान कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको हो मन्त्रीको अनावश्यक अडानले अनुदान दिने कार्यक्रम नै लागू हुन सकेन जसका कारण यस वर्ष बीउमा अनुदान दिने रकम नै फि्रज हुने भएको छ । अब कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गरियो भने पनि यस वर्ष बीउमा अनुदान दिन भ्याइँदैन' कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

पूर्वमहामन्त्री गुरुङसहित पाँच नेताले देउवालाई छाडे

आफ्नै समूह बनाएर देशव्यापी अभियान सुरु गर्ने
काठमाडौं, ११ फागुन- कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कुलबहादुर गुरुङ पूर्व सहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशी केन्द्रीय सदस्य अम्बिका बस्नेत र पूर्व केन्द्रीय सदस्यद्वय विनयध्वज चन्द र सुनिल भण्डारीसहितका नेताले वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाको क्याम्प छाडेका छन् ।
लामो समयदेखि संस्थापन पक्षमा रहेका उनीहरुले कांग्रेसको बाह्रौं महाधिवेशनपछि सभापति सुशील कोइराला क्याम्पलाई छाडेर उपसभापति र महामन्त्रीको मनोनयन प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारलगायतका सवालमा छलफल गर्दा देउवालाई साथ दिएका थिए । उनीहरु देउवा पक्षको भेलामा प्रायः सधैं उपस्थित हुन्थे ।
पार्टी महाधिवेशनमा संस्थापन पक्षले आफ्नो समूहको केन्द्रीय सदस्यहरुको सूची तयार गर्दा आफ्नो नाम नराखेपछि उनीहरु कोइरालासित टाढिएका थिए । आफ्नो समूहले नेता गुरुङको नेतृत्वमा पार्टीमा समग्र एकता कायम गर्न देशव्यापी अभियान सुरु गर्ने जानकारी जोशीले दिए । उनले देउवाको कार्यशैली पार्टी एकताको पक्षमा नभएकाले उनको क्याम्प छाडेको संकेत गरे ।
'हामी पहिला संस्थापन पक्षमै थियौं अहिले पनि संस्थापन पक्षमै छौं केही एजेन्डामा कुरा मिलेकाले देउवालाई साथ दिएका हौं । हामीले कुनै समूहमा ज्वाइन गरेको पनि होइन छाडेको पनि होइन । देउवाको कार्यशैली पार्टीको एकताको पक्षमा नभएकाले हामीले उहाँपक्षीय नेताहरुको भेलामा नजाने निर्णय गरेका हौं' पूर्व सहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशीले भने- 'हामीले पार्टी एकताका पक्षमा जसले राम्रो एजेन्डा अघि सार्छ उसैलाई साथ दिन्छौं ।'
देउवाले बुधबार आयोजना गरेको आफ्नो पक्षका नेताको बैठकमा गुरुङ जोशीलगायतका नेता अनुपस्थित रहे । 'तपाईंहरुको पार्टी एकताको अभियान कहिले सुरु हुन्छ ?' भन्ने प्रश्नमा जोशीले बुधबार भएको देउवा पक्षको भेलामा आफूहरु अनुपस्थित भएदेखि नै समग्र पार्टी एकताको अभियान सुरु भएको बताए ।
देउवाले आफैंले फोन सम्पर्क गरी गुरुङ, जोशी, बस्नेत, भण्डारी र चन्दलाई बुधबारको भेलामा उपस्थित हुन आग्रह गरेका थिए । उनीहरुले अब आफूहरु कुनै क्ाम्पमा नलागी पार्टी एकताका लागि कि्रयाशील हुने जानकारी गराउँदै भेलामा नआउने प्रत्युत्तर दिएका थिए ।
दुई निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य गुरुङ र अम्बिका बस्नेतले छाडेपछि देउवा क्याम्प पार्टीमा केही कमजोर हुन पुगेको छ । गुरुङ नेतृत्वको क्याम्पमा केही सभासदसमेत छन् उनीहरुले समेत छाडेपछि देउवा समूह संसदीय दलमा समेत केही कमजोर हुने दाबी पार्टी स्रोतको छ ।
जोशीले आफ्नो समूह संस्थापन पक्षमा रहने,, तर सभापति कोइरालाको क्याम्प या अरु कसैको पक्षमा नलाग्ने जानकारी दिए । गुरुङको नेतृत्वमा आफूहरुले छिट्टै सुरु गर्ने देशव्यापी पार्टी एकता अभियानमा प्रमुख सचेतक लक्ष्मण घिमिरे पूर्व केन्द्रीय सदस्यद्वय सुनिल भण्डारी र श्यामलाल श्रेष्ठसमेत लाग्ने जानकारी जोशीले दिए । उनले आफूहरुको अभियानमा २१ जना सभासद र २० जना पार्टीका जिल्ला सभापतिले समेत साथ दिने दाबी गरी । यो अभियानमा रहेका सबै जना संस्थापन पक्षको रहेको जानकारीसमेत जोशीले दिए ।

िसंहदरबारभित्र शिशु स्याहार केन्द्रका नाममा सरकारद्वारा व्यापार

काठमाडौं, ११ फागुन- सरकारले िसंहदरबारभित्र निजामती कर्मचारीका छोराछोराका लागि साचालित दिवा शिशु स्याहार केन्द्रलाई सशुल्क बनाउने भएको छ । हालसम्म निःःशुल्क रुपमा साचालित शिशु केन्द्रमा आफ्ना बच्चा राख्ने कर्मचारीसित शुल्क लिने निर्देशिका तयार गरी महिला मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाएको छ । शुल्क लिन थालेपछि यो िसंहदरबारभित्रको व्यापार हुनेछ ।
शिशु स्याहार केन्द्रमा बच्चा राख्ने अधिकृत र माथिल्लोस्तरका कर्मचारीसित प्रतिमहिना एक हजार र सहायकस्तरका कर्मचारीसित प्रतिमहिना ७ सय रुपैयाँ लिने प्रस्ताव निर्देशकामा गरिएको जानकारी महिला मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार िसंहदरबारभित्र सुगममा कार्य गर्ने कर्मचारीले मात्र शिशु स्याहार सेवा पाउने र देशभर कार्यरत कर्मचारीले त्यस्तो सुविधा नपाउने भएकाले समान व्यवहार गर्न शुल्क लिन प्रस्ताव गरिएको हो । साचालन भएको एक वर्षपछि सरकारले केन्द्रमा शिशु राख्दा शुल्क लिने व्यवस्था गर्न लागेको हो । निर्देशिका पारित भएपछि शुल्कको निर्णय लागू हुनेछ ।
िसंहदरबारभित्र कार्य गर्ने कर्मचारीहरुले आफ्नो सानो बच्चा कार्यालय जाँदा महिला मन्त्रालयसँगै रहेको केन्द्रमा राख्ने र फर्कंदा घर लाने गर्छन् । केन्द्र निजामती कर्मचारी श्रीमती संघले साचालन गर्दै आएको छ ।
महिला मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई संघलाई उक्त केन्द्र पाँच वर्षका लागि साचालन गर्न दिने प्रस्ताव गरेको छ । हाल सरकारी खर्चमा संघलाई साचालन गर्न दिइए पनि मन्त्रिपरिषदबाट विधिवत निर्णय भने भएको थिएन ।

सफाइ पाएका एआईजीद्वय खड्का र शाही राम्रो ठाउँको खोजीमा

आफूलाई दायित्वविहीन बनाउन लागिएकामा दुवै जना असन्तुष्ट
काठमाडौं, १० फागुन- सरकारले नेपाल प्रहरीको सुडान घोटाला प्रकरणमा विशेष अदालतबाट सफाइ पाई निलम्बन फुकुवा भएका अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक एआईजी द्वय मदनकुमार खड्का र अर्जुनजंग शाहीलाई गृह मन्त्रालयमा रहेको दुई विशेष दरबन्दीमा राख्ने गृहकार्य सुरु गरेको छ । सफाइ पाएपछि आफूले पुरानै पदमा बहाल हुनु पाउनुपर्नेमा आफूहरुलाई दायित्वविहीन बनाई गृह मन्त्रालयमा राख्न लागिएपछि खड्का र शाही असन्तुष्ट भएका छन् । उनीहरुले कि आफूलाई पुरानै ठाउँमा राख्न या प्रहरीभित्रै दरबन्दी थप गरी दायित्व दिन गृह मन्त्रालयमा लबिङ गरिरहेका छन् ।
विशेष अदालतले सुडान घोटाला प्रकरणमा मुद्दा दायर गरेपछि निलम्बनमा परेका दुई एआईजीको पदलाई सरकारले गृह मन्त्रालयको विशेष दरबन्दीमा सारी तिनको ठाउँमा डीआईजीद्वय नवराज ढकाल र भीष्म प्रसाईंलाई बढुवा गरिसकेकाले सफाइ पाएका खड्का र शाहीलाई पदस्थापन गर्न समस्या परेको हो । सुडान प्रकरणमा ३१ प्रहरीले सफाइ पाई निलम्बन फुकुवा भए पनि खड्का र शाहीबाहेक अरुको दरबन्दीमा बढुवा नगरिएकाले अरु पदमा भने समस्या नभएको हो ।
नेपाल प्रहरीमा एआईजीको दरबन्दी आठवटा छ । खड्का र शाही निलम्बन फुकुवा भएपछि एआईजीको संख्या १० जना पुगेको छ । प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, महानगरीय आयुक्तको कार्यालय, प्रहरी अस्पताल, प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेका चार विभाग प्रशासन, अपराध अनुसन्धान, कार्य, मानव स्रोत र प्रहरी महानिरीक्षकको कार्यालयमा गरी आठवटा एआईजी दरबन्दी छ ।
आठवटा दरबन्दीमा आठै जना एआईजी कार्यरत छन् । बाँकी दुई जनालाई कहाँ पदस्थापन गर्ने समस्या भन्ने परेपछि गृह मन्त्रालयले खड्का र शाहीलाई गृह मन्त्रालयमा रहेको विशेष दरबन्दीमा पदस्थापन गर्ने गृहकार्य सुरु गरेको हो ।
निलम्बन हुनुअघि खड्का प्रहरी प्रधान कार्यालयको मानव स्रोत विभाग र शाही महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयको प्रमुख थिए । दुवैले आफूले पुरानै पदमा बहाल हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । हाल नयाँ बढुवा भएका दुई एआईजीमध्ये नवराज ढकाल मानव स्रोत विभाग र नवराज ढकाल कार्य विभागमा छन् । हाल महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय प्रमुखमा एआईजी कुवेरिसंह राना छन् ।
सरकारले पछि बढुवा भएका ढकाल र प्रसाईंलाई गृह मन्त्रालयको विशेष दरबन्दीमा राख्नुपर्नेमा खड्का र शाहीलाई राख्न लागेको हो । गृह मन्त्रालय र प्रहरी संगठनको नेतृत्वसित ढकाल र प्रसाईंको बढी पहुँच र प्रभाव भएकाले उनीहरुको सट्टा खड्का र शाहीलाई मन्त्रालयमा राख्न लागिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
प्रहरीभित्र खड्का र शाहीलाई व्यवस्थापन गर्न दुई एआईजी पद थप गर्नुपर्ने आवाजसमेत उठ्न थालेको छ । यो अभियानमा खड्का र शाहीसमेत लागेका छन् । प्रहरीमा दुई एआईजी दरबन्दी थपिएपछि तत्काललाई प्रहरी निरीक्षकदेखि डीआईजीसम्मको बढुवा हुने भएकाले यसतर्फ आवाज उठ्न थालेको जानकारी स्रोतले दिए ।

काठमाडौं-द्रुत मार्ग आयोजना प्रमुखविहीन

निर्माणमा नकारात्मक असर पर्ने
काठमाडौं, १० फागुन- सरकारले राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाका घोषणा गरेको काठमाडौं-तराई द्रुत मार्ग आयोजना प्रमुखविहीन बनाएको छ । राष्ट्रको सबभन्दा महत्वपूर्ण आयोजना नेतृत्वविहीन हुँदा फास्ट ट्रयाक निर्माण कार्यको अनुगमन र मुआब्जा वितरण कार्यमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने चिन्ता भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका एक अधिकारीले प्रकट गरे ।
काठमाडौं-तराई द्रुत मार्गका कायममुकायम आयोजना प्रमुख सरोजमान श्रेष्ठलाई एक साताअघि काठमाडौं-भक्तपुर सडक विस्तार आयोजना प्रमुखमा सरुवा गरिएपछि फास्ट ट्रयाक निर्माण परियोजना नेतृत्वविहीन भएको हो । भौतिक योजना मन्त्रालयले फागुन लाग्नासाथ आफू मातहतका द्वितीय श्रेणीका इन्जिनियरहरुको सरुवा गर्दा पनि द्रुत मार्गमा कसैलाई पनि आयोजना प्रमुख नतोकिएकाले आयोजना नेतृत्वविहीन बनेको हो । द्रुत मार्गमा नयाँ आयोजना प्रमुख कहिले आउने अनिश्चित रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले माघको दोस्रो साता काठमाडौं-तराई जोड्ने द्रुत मार्गसहित १७ वटा टूला पूर्वाधार आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाका रुपमा घोषणा गरी तिनको निर्माणलाई तीव्रता दिने कार्ययोजना अघि सारेको थियो । राष्ट्रिय गौरवको परियोजना घोषणा गर्ने तर आयोजनालाई भने नेतृत्वविहीन राख्ने प्रवृत्तिले अत्यावश्यक भौतिक पूर्वाधारको निर्माणप्रति सरकार उदासीन रहेको प्रस्ट हुने जानकारी स्रोतले दिए ।
आयोजनामा एक जना सहसचिव (प्राविधिक), एक जना डिभिजनल इन्जिनियर. दुई/दुई जना इन्जिनियर र ओभरसियरको दरबन्दी छ । तर हाल आयोजना प्रमुख सहसचिव र डिभिजन इन्जिनियर दुवै पद रिक्त छन् ।
सरकारद्वारा घोषित कार्ययोजनामा काठमाडौ-तराई दुरतमार्ग फास्ट ट्रयाक यसै आथिर्क वÈ्रमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । तर यो सडकको ट्रयाक खोल्ने कार्य यो आथिर्क वÈ्रमा सम्पन्न हुने कुनै सम्भावना छैन । अझ आयोजना प्रमुख नहुँदा फास्ट ट्रयाकको निर्माणमा नकारात्मक असर पर्ने चिन्ता भौतिक योजनाकै अधिकारीको छ ।
भौतिक योजना मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी निकट एक अधिकारीले द्रुत मार्ग आयोजनालाई धेरै दिन नेतृत्वविहीन नराखिने दाबी गरे । ती अधिकारीका अनुसार भौतिक योजनाको सडक समूहमा तीन जना नयाँ सहसचिव लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई आएका छन् । मन्त्रालयले तीमध्ये एक जनालाई छिट्टै आयोजना प्रमुख तोक्ने तयारी गरिरहेको छ ।

भ्रष्टाचार प्रमाणित भएपछि गुप्ताको मन्त्री र सभासदबाट स्वतः पदमुक्त

गुप्ताको राजनीतिक जीवन समाप्त, अब चुनाव लड्न नपाउने
काठमाडौं, ९ फागुन- सर्वोच्च अदालतले सूचना तथा साचारमन्त्री जयप्रकाश गुप्तालाई अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेपछि मंगलबार नै उनी मन्त्री र सभासदबाट स्वतः पदमुक्त भएका छन् । भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अन्तिम अदालतबाट सजाय पाउने गुप्ता पहिलो बहालवाला मन्त्री हुन् ।
०४६ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि मुलुकमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा सजाय पाउने गुप्ता दोस्रो राजनीतिक व्यक्ति हुन् यसअघि कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवंं पूर्वमन्त्री चिराजीवी वाग्लेले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा जेल सजाय पाएका थिए । उनी हाल जेल सजाय भोग्दैछन् ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सुशील कार्की र तर्कराज भट्टको इजलाशले गुप्ताले गैरकानुनी रुपमा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरी कैद सजाय र जरिवाना गरेको हो । संविधानअनुसार अन्तिम अदालत सर्वोच्चबाट नैतिक पतन देखिने कसुर प्रमाणित भएकाले उनी मन्त्री र सभासदबाट स्वतः पदमुक्त भएको कानुनविदहरुले बताए । कानुनविदका अनुसार भ्रष्टाचार ठगी चोरी किर्ते जालसाजीलाई नैतिक पतन ठानिने कसुर मानिन्छ । २०१६ वैशाख ६ गते जन्मेका गुप्ताको मधेसी जनतामा बलियै पकड थियो । उनी सप्तरी-२ बाट संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । उनी एकपटक राज्यमन्त्री र चारपटक मन्त्री भइसकेका नेता हुन् ।
संविधानको धारा ६७ मा अन्तिम अदालतले नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा कसुरदार ठहरेमा मन्त्री र संविधानसभा सदस्यबाट स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था छ यही व्यवस्थाअनुसार उनी मन्त्री र सभासदबाट स्वतः पदमुक्त भएका हुन् । सर्वोच्चको फैसला आइपुगेपछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मन्त्री र सभामुख सुवास नेम्वाङले सभासदबाट उनी पदमुक्त भएको घोषणा गर्ने स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सर्वोच्चको फैसलापछि आफ्नो सहयोगी र मधेसी मोर्चाका नेताहरुसित गुप्तालाई मन्त्रीबाट तत्काल बर्खास्ती या राजिनामा के गराउने भनेर छलफल गरिरहेको जानकारी उनका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले दिए । फैसलापछि उनले आफूले मन्त्री पदबाट राजिनामा दिएको घोषणा गरेका थिए ।
संविधानसभा सचिवालयले सर्वोच्चको फैसला आएपछि सभामुख सुवास नेम्वाङले गुप्ता नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा कसुरदार ठहरिएकाले उनको पद स्वतः रिक्त भएको घोषणा संविधानसभा÷संसद बैठकमा गर्नेछन् । संसद बैठक नबसेको बेला परेमा भने सभामुखले संविधानको धारा ६७ अनुसार गुप्ता नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा कसुरदार ठहरिएकाले गुप्ताको पद स्वतः रिक्त भएको सूचना संविधानसभा सचिवालयमा प्रकाशित गर्नेछन् ।
अन्तिम अदालतबाट गैरकानुनी आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएपछि मधेश राजनीतिमा राम्रो सम्भावना भएका नेता गुप्ताको राजनीतिक जीवन समाप्त भएको छ । निर्वाचनसम्बन्धी कानुनअनुसार अब उनी जेल सजाय भुक्तान भएपछि पनि कुनै पनि जनप्रतिनिधिमूलक निकायमा उम्मेदवार हुन पाउँदैनन् । कुनै पनि जनप्रतिनिधिमूलक निकायमा उम्मेदवार हुन नपाउने र सार्वजनिक पदमा समेत जान नमिल्ने भएका कारण उनको राजनीतिक जीवन समाप्त भएको हो ।
अध्यक्ष गुप्ता जेल गएपछि उनको नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक ले नेतृत्व गुमाएको छ । गणतान्त्रिकमा गुप्ताजस्तो सबैले स्वीकार्ने खालको सर्वसम्मत नेताको कमी छ । 'नैतिक पतन देखिने भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएपछि निर्वाचनसम्बन्धी कानुनअनुसार गुप्ता अब असल मतदातामात्र हुन पाउँछन् उम्मेदवार हुन पाउँदैनन्' पूर्व कानुन सचिव मोहन बाजाडेले कान्तिपुरसित भने । निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा भ्रष्टाचारको कसुरमा अदालतको अन्तिम फैसलाबाट सजाय पाएको व्यक्ति चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था छ ।
कांग्रेस राजनीतिमा रहँदा गुप्ता धेरै लामो समय कोइराला परिवारको विश्वासप्राप्त थिए । उनले २०४७ सालसम्म कांग्रेस राजनीतिसँगै पत्रकारितासमेत गर्दै आएका थिए । उनी २०४७ सालसम्म देशान्तर साप्ताहिकका विशेष संवाददाता र स्थापित स्तम्भकार थिए । उनी २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि प्रेस सल्लाहकार भए ।
२०५१ सालमा सप्तरीबाट सांसद निर्वाचित भए र उनी लगत्तै परराष्ट्र तथा मानव अधिकार समितिको सभापतिसमेत भए । उनले राजनीतिमा फड्को मार्दै गए र २०५४ असोज २१ मा सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको कांग्रेस-राप्रपा गठबन्धन सरकारमा उनी सूचना तथा साचार राज्यमन्त्री भए । कोइरालाको नेतृत्वमा २०५७ माघ २५ मा गठित सरकारमा गुप्ता कृषि तथा सहकारीमन्त्री भए । देउवाको नेतृत्वमा २०५८ साउन ११ मा गठित सरकारमा गुप्ता सूचना तथा साचार मन्त्री भएका थिए ।
कांग्रेसको २०५७ सालमा पोखरामा सम्पन्न महाधिवेशनपछि गुप्ता पार्टीको मनोनीत केन्द्रीय सदस्य भए । कोइरालाले पार्टीको महत्वपूर्ण प्रचार विभाग प्रमुखसमेत बनाएका थिए । साचारका ठाउँमा आफूलाई कृषि मन्त्रालय दिइएपछि गुप्ता क्रमशः कोइरालासित टािढंदै कांग्रेसका संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई र शेरबहादुर देउवाको नजिक हुन पुगे ।
कांग्रेस विभाजन भएपछि गुप्ता देउवा नेतृत्वको प्रजातान्त्रिक कांग्रेसतिर लागे । कांग्रेस एकीकरण भएपछि उनी कांग्रेसी राजनीतिमा खासै सकि्रय भएनन् । त्यसपछि गुप्ताको राजनीतिक सकि्रयता गोप्य र रहस्यपूर्ण छ । उनी भित्रभित्र मधेसी जनअधिकार फोरम गठन गराएर मधेस आन्दोलनको पृष्ठभूमि बनाउन लागे । तर आफैंले जन्माएको फोरममा सुरुमा उनी लागेनन् । उनी पछि कांग्रेस र कम्युनिस्टबाट मधेसी नेताहरुले विद्रोह गरी महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतामा मधेसी पार्टी गठन गर्ने गोप्य तयारीमा लागे । तर उनी पछि ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीमा भने लागेनन् । संविधानसभा चुनाव नजिक आएपछि उनी मधेसी जनअधिकारी फोरममा लागेर सहअध्यक्ष भए ।
फोरम संविधानसभा चुनावमा चौथो ठूलो पार्टीका रुपमा स्थापित भयो । उनी संविधानसभा चुनावपछि २०६५ भदौमा गठित माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा कृषि तथा सहकारी मन्त्री भए । दाहाल सरकार गिरेपछि एकातिर माओवादी र अर्कातिर कांग्रेस-एमालेतिर मधेशी दल तानातान हुँदा फोरम विजयकुमार गच्छदारको नेतृत्वमा बहुमत सभासदसहित विभाजित भयो गुप्ता भने उपेन्द्र यादव नेतृत्वकै संस्थापन पक्षमा बसे । केही महिनापछि उनी १३ सभासद लिएर फोरमबाट विभाजित भई फोरम गणतान्त्रिक पार्टी खोले । त्यही पार्टीको नेताका रुपमा उनी भदौ मा गठित माओवादीका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सूचना तथा साचारमन्त्री भए ।
सर्वोच्चमा आफ्नो मुद्दा फैसलाको नजिक पुगेपछि गुप्ताले आफ्नो बचाउका लागि धम्कीको भाषामा राज्य समग्र मधेसी जनताप्रति झन् बढी अनुदार हुँदै गएको भन्दै काठमाडौंसित मधेसको सम्बन्ध तोडिने चेतावनीसमेत दिएका थिए । उनको यो अभिव्यक्तिले मुलुकको राजनीति तात्तिइरहेका बेला सर्वोच्चको फैसला आएको हो ।

गुप्ता कहिले कुन पदमा ?
२०४८ सालमा प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार
२०५१ मा परराष्ट्र तथा मानव अधिकार समितिको सभापित
२०५७ माघमा कृषि तथा सहकारी मन्त्री
२०५८ साउनमा सूचना तथा साचार मन्त्री
२०६५ भदौमा कृषि तथा सहकारी मन्त्री
२०६८ भदौमा सूचना तथा साचार मन्त्री

कांग्रेसको मुक्ति सेनाले राणाविरुद्ध प्रयोग गरेको ट्यांक संग्रहालयमा

काठमाडौं, ८ फागुन- कांग्रेसको मुक्ति सेनाले आजभन्दा ठीक ६२ वर्ष अगाडि राणा शासकसँग सशस्त्र क्रान्ति गर्दा बुलेटप्रुफ ट्यांक र तोप प्रयोग गरेको थियोभन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ । सुन्दरीजलस्थित वीपी संग्रहालयले राणाका सेनाविरुद्ध लडाइँमा प्रयोग भएको बुलेटप्रुफ ट्यांक ६२ औं प्रजातन्त्र दिवसको भोलिपल्ट सोमबार राजधानी ल्याइएपछि कांग्रेसको मुक्ति सेनाले संघर्षका क्रममा अत्याधुनिक हतियारसमेत प्रयोग गरेको पुष्टि हुन्छ । ट्रकमा हाली तीन दिन लगाएर ल्याइएको उक्त ट्यांंक सोमबारदेखि संग्रहालयमा प्रदर्शनीमा राखिएको छ ।
'०७ सालको क्रान्तिमा प्रयोग भएको यो ट्यांक अति नै ऐतिहासिक सामग्री हो । योबिना वीपी संग्रहालय अपूर्ण थियो । अब पूर्ण भयो' संग्रहालय विकास समितिका अध्यक्ष परशुराम पोखरेलले भने । उनका अनुसार कांग्रेसले सशस्त्र संघर्ष सुरु गरेपछि विराटनगर जुट मिल्स मुक्ति सेनाको कब्जामा थियो । मिल्सभित्र ठूलो वर्कसप त्यति बेला पनि थियो अहिले पनि छ । त्यही वर्कसपमा ठूलो ट्याक्टरलाई ६/७ दिन लगाएर मोडिफाई गरी बुलेटप्रुफ टयांक बनाएको हो । ट्यांकलाई शक्तिशाली बनाउन रबरका पांग्रा झिकेर वर्कसपमा नै बनाइएका चेन पांग्रा हालिएको थियो । मुक्ति सेनाले विराटनगरका बडाहाकिमको निवास ध्वस्त पार्न यो ट्यांक प्रयोग गर् यो ।
कांग्रेसको मुक्ति सेनाले विराटनगरस्थित बडाहाकिमको निवास कब्जा गर्ने पटकपटक प्रयास गर्दा पनि नसकेपछि बुलेटप्रुफ ट्यांक बनाएर प्रयोग गरेको को हो । मुक्ति सेनाले युद्धका क्रममा तोप हान्ने गरेको थियो भुइँमा राखेर हान्दा रेन्ज नमिलेर मुक्ति सेनालाई बडा हाकिमको निवास कब्जा गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको थियो । त्यही कारण मुक्ति सेनाले ट्यांक बनाएको हो ।
वीपी कोइरालाले यो ऐतिहासिक प्रसंग आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा समेत उल्लेख गरेका छन् । क्रान्तिको केन्द्र विराटनगर आसपास क्षेत्र कब्जा गरे पनि मुक्ति सेनाले बडाहाकिमको निवासमा केन्द्रित राणा फौजलाई परास्त गर्न सकेको थिएन । पूर्वी मोर्चाको कमान्डरसमेत रहेका नेता वीपी कोइरालाको आत्मवृत्तान्तको १३१ र १३२ पुष्ठमा 'ट्याक्टरलाई ट्यांक बनाएपछिमात्र बडाहाकिमको निवास कब्जामा आएको' उल्लेख गरेका छन् ।
मुक्ति सेना ट्याकको मद्दतले बडाहाकिम उत्तम विक्रम राणाको निवास बाहिरको पर्खाल तोडेर भित्र प्रवेश गरेको थियो । पर्खाल तोड्न लाग्दा भित्रबाट गोली वर्षंदा पनि ट्यांक बुलटेप्रुफ भएकाले चालकलाई केही भएन र निवास कब्जा गर्न सफल भए ।
ट्यांक भित्र छिरेपछि बडा हाकिम राणाले मुक्ति सेनासामु सेतो झन्डा फहराएर आत्समर्पण गरेका थिए । राणाले आत्मसमर्पण गरेपछि कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालासहित मुक्ति सेना भित्र छिरे । कोइराला मुक्ति सेनामा पोलेटिकल कमिसारको जिम्मेवारीमा थिए । राणाले छलकपट गरेर मुक्ति सेनामाथि गोली बसा्रउन लागे । एक जना राई थरका मुक्ति सेनाले कोइरालालाई धकेलेर उनीमाथि हानिएको गोलीबाट बचाएका थिए । बडा हाकिमको कार्यालय कब्जा गर्ने मुक्ति सेनाको कमान्डर पी याक्थुम्बा थिए । आफ्ना नेतामाथि झुक्याएर गोली हानेको रीसमा उनले खुकुरीले बडा हाकिम राणालाई छप्काउन खोजेका थिए । राणाले फेरि आत्मसमर्पण गरेपछि वीपी कोइरालासहितका कांग्रेस नेताहरुले याक्थुम्बालाई रोकेर उनलाई बचाएका थिए ।
झाडी फाडेर मोरङ सुगर मिल्स कारखानाका लागि जग्गा तयार गर्न उक्त ट्याक्टर भारतबाट ल्याइएको थियो । त्यही ट्याक्टरलाई ट्यांक बनाइएको थियो । ट्याक्टर मोरङ सुगर मिल्सकै भएकाले क्रान्ति सकिएपछि त्यसबाट बनाइएको ट्यांक मिल्सकै परिसरमा खुला आकासमुनि ६२ वर्षसम्म अलपत्र छाडियो । ओतबिना नै राखिएकाले ट्यांकका चेन पांग्रा एक फिट गडिसकेका थिए भने त्यति ऐतिहासिक ट्यांक पानीले खिया परेको छ ।
क्रेन लगाएर ट्यांकर उठाई सुनसरीको अमरडुवाबाट १० पांग्रे ट्रकबाट संग्रहालयमा ल्याइएको हो । संग्रहालयका अध्यक्ष पोखरेलले विराटनगरमा ५ पटक गएर खोजी गरेपछि ट्यांकर भट्टाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार ट्यांकको तौल झन्डै १० टन रहेको र यसलाई राजधानी ल्याउँदासम्म २ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च भएको छ ।

०७ सालमा लोकतन्त्र नआएकैले प्रजातन्त्र दिवस नमनाएको हो : सरकार

विपक्षीद्वारा ऐतिहासिक क्रान्तिलाई मेट्ने प्रयासले सहमतिको वातावरण बिथोलिने चेतावनी
काठमाडौं, ७ फागुन- माओवादी र मधेसवादी गठन सरकारले मुलुकमा सबभन्दा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन गरेको २००७ सालको जनक्रान्तिलाई स्मरण गर्ने प्रजातन्त्र दिवस कार्यक्रम नै नगरेकामा राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तका अधिकारीहरुले गम्भीर आश्चर्य र क्षोभ प्रकट गरेका छन् ।
कांग्रेस र एमालेले जहानियाँ राणा शासनलाई अन्त्य गर्ने कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको ०७ सालको सफल ऐतिहासिक क्रान्तिको इतिहासलाई माओवादी र मधेसवादी दलहरुले मेट्ने दुष्पप्रयास गरेको भन्दै त्यसको भत्सर्ना गरेका छन् । कांग्रेसले ०७ सालको क्रान्तिलाई नामेट गर्ने सरकारको कदमले पार्टीहरुबीच सहमति गरी अघि बढ्ने वातावरण बिथोल्न सक्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
दसवर्षे जनयुद्ध गरेको माओवादी र मधेस आन्दोलनबाट स्थापित पार्टीहरु क्रमशः माओवादी र मधेसवादी दलहरुको गठबन्धन सरकारले कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको ०७ सालको क्रान्तिमा आफ्नो कुनै भूमिका नभएकाले उनीहरुले त्यसलाई विस्मृतिमा पुर् याउन प्रजातन्त्र दिवस नमनाउने निर्णय गरेको अनुमान सरकारी अधिकारको छ ।
०७ सालको क्रान्तिको स्मरणस्वरुप हरेक वर्ष सरकारले राष्ट्राध्यक्षको प्रमुख आतिथ्यमा खुलामाचमा र ७५ जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रजातन्त्र दिवस तीन दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रम गरी भव्य रुपमा मनाइन्थ्यो तर यस वर्ष प्रजातन्त्र दिवसमा दिन कुनै कार्यक्रम गरिएन । प्रजातन्त्र दिवसका दिन सार्वजनिक बिदामात्र भने दिइयो ।
प्रजातन्त्र दिवस मनाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समिति गठन गरिन्थ्यो त्यस मातहतमा माच कार्यक्रम परिसंवादलगायतका उपसमिति गठन गरिन्थ्यो । तर ०७ सालको क्रान्तिमा कुनै भूमिका नभएका माओवादी र मधेसवादी गठबन्धन सरकारले ०७ सालको क्रान्तिलाई सर्वसाधारण जनताको स्मृतिबाटै हटाउन प्रजातन्त्र दिवस नमनाएको हुन सक्ने जानकारी राजनीतिक विश्लेषकहरुले बताएका छन् ।
हरेक वर्ष प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको सदस्यसचिवको हैसियतले गृह सचिवले मूल समारोह समिति र उपसमितिहरुबीच कोअर्डिनेसनको काम गरी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउँथे । तर यसपटक मूल समारोह समिति समिति र उपसमिति नै गठन नभएकाले गृह मन्त्रालयले कार्यक्रमको संयोजन गर्ने मौका नै नपाएको अधिकारीहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
यसअघि प्रजातन्त्र दिवसका दिन प्रधानमन्त्रीले खुलामाचबाट प्रजातन्त्रालाई सफल पार्न देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्थै र प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको बुकलेटसमेत प्रकाशन गरी सबैलाई बाँडिन्थ्यो । समारोहमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभासद, सचिवलगायतका विशिष्ट अधिकारीलाई आमन्त्रण गरिन्थ्यो । प्रजातन्त्र दिवसका दिन लोकगीत प्रतियोगितालगायतका विभिन्न कार्यक्रमसमेत गरिन्थ्यो ।
माओवादी-मधेसवादी सरकारले प्रजातन्त्र दिवस नै आवश्यकता नठानेकाले नमनाएको जानकारी गृहका एक अधिकारीले भने । 'सरकारले ०७ सालको क्रान्तिलाई नै बिस्रन खोजेको हो' ती अधिकारीले भने- 'सरकारले प्रजातन्त्र दिवसलाई मान्यता नै दिन चाहेन ।'
प्रजातन्त्र दिवसको कार्यक्रमको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले गथ्र्यो तर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई स्वयंले नमनाउने निर्देशन दिएकाले यस वर्ष केही कार्यक्रम पनि प्रस्ताव नगरिएको जानकारी गृहका अधिकारी दिए । प्रधानमन्त्री भट्टराईले ०७ सालको क्रान्तिको इतिहासलाई मेट्ने प्रयास सत्तामा बहाल भएको दिनबाट नै सुरु गरेको दाबीसमेत स्रोतले गरेको छ ।
हरेक प्रधानमन्त्रीले सत्तामा बहाल भएको दिन सबभन्दा पहिले ०७ सालको क्रान्तिको उपलब्धिको प्रतीक मानिने सहिद गेटमा त्यहाँ रहेका चार सहिदलाई माल्यार्पण गरी आफ्नो काम सुरु गर्थे । तर प्रधानमन्त्री भट्टराई सत्तामा बहाल भएको पहिलो दिन सहिद गेटमा नगई त्यो परम्परालाई तोडेका थिए । उनले सहिद गेटको सट्टा कीर्तिपुरस्थित कम्युनिस्ट नेता स्व। पुष्पललालको शालिकमा माल्र्यापण गरी आफ्नो कार्यभार सुरु गरेका थिए ।
सहिद गेटमा १९९७ सालमा राणा शासनविरोधी गतिविधि सुरु गरेको आरोपमा १९९७ सालमा फाँसीको सजाय पाएका चार सहिद दशरथ चन्द शुक्रराज शास्त्री धर्मभक्त माथेमा र गंगालाल श्रेष्ठको शालिक बनाइएको छ । त्यहाँ ०७ सालको क्रान्तिका क्रममा जनतालाई साथ दिएका तत्कालीन राजा त्रिभुवनको समेत शालिक छ ।
भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ०७ सालको क्रान्तिको उपलब्धिको प्रतीक मानिने सहिद गेटबाट त्रिभुवनको शालिक हटाई नारायणहिटी दरबारस्थित संग्रहालायमा सार्ने निर्णय गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको अन्त्रिम आदेशबाट त्रिभुवनको शालिक हटाउने निर्णय स्थगित भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले ०७ सालको क्रान्तिबाट केही राजनीतिक परिवर्तन भए पनि लोकतन्त्र बहाली नभएको हुनाले सरकारले 'प्रजातन्त्र दिवस' नमनाएको दाबी गरे । 'प्रजातन्त्र दिवस नमनाएकै चाहिँ भन्न मिल्दैन । नमनाएको भए सार्वजनिक बिदै हुन्थेन । ०७ सालमा स्थापित प्रजातन्त्र भनेको प्रजा र राजा मिलेर शासन गर्ने व्यवस्था हो लोकतन्त्र हुँदै होइन । प्रजातन्त्र भन्ने बित्तिकै पदावधिकै हिसाबले समेत त्यो लोकतन्त्र होइन । ०७ सालमा अलिकतिमात्र राजनीतिक परिवर्तन भएको हो लोकतन्त्र आएको होइन त्यही कारणले सरकारले भिन्न ढंगले सोचेकाले सधैंको जस्तो कार्यक्रम गरी नमनाएको हो' पौडेलले भने ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव शंकर कोइराला एवं प्रवक्ता शंकर कोइरालाले यसपटक मन्त्रिपरिषदबाट प्रजातन्त्र दिवस मनाउने निर्णय गरी नआएकाले यसपटक सधैंको जस्तो कार्यक्रम नगरिएको जानकारी दिए । 'हरेक वर्ष प्रजातन्त्र दिवस मनाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आउँथ्यो यसपटक नआएकाले नमनाइएको होला' कोइरालाले भने ।
मन्त्रीत्रय हृदयेश त्रिपाठी, दानबहादुर चौधरी र राजलाल यादवले प्रजातन्त्र दिवस मनाउनेबारेमा मन्त्रिपरिषदमा कुनै छलफल नभएको र किन मनाइएन भन्ने कुरा आफूहरुलाई थाहा नभएको दाबी गरे । 'किन नमनाइएको हो हामीलाई थाहा भएन' तीनै जना मन्त्रीले भने ।
यसैबीच कांग्रेस र एमालेले प्रजातन्त्र दिवस नमनाएकामा सरकारप्रति आक्रोस व्यक्त गरेका छन् । दुवै पार्टीले सरकारप्रति कडा टिप्पण्ँी गर्दै ऐतिहासिक दिवसलाई समाप्त गर्ने दुष्साहस नगर्न सरकारलाई चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रजातन्त्र दिवस नमनाउनुले सरकारको 'लोकतन्त्रविरोधी' चरित्र उदांग भएको टिप्पण्ँी गरेका छन् । उनले प्रजातन्त्र दिवस हटाएर सरकारले ०७ सालको ऐतिहासिक क्रान्ति र उपलब्धिको इतिहास मेट्ने प्रयास गरेको आरोपसमेत लगाए ।
पौडेलले प्रजातन्त्र दिवसलाई बेवास्ता गरेर दलहरुबीच सहमतिको वातावरण् बिथोल्ने प्रयास गरिएको बताए । 'प्रजातन्त्र दिवसलाई क्यालेन्डरबाट हटाउनु इतिहास मेट्ने प्रयास हो' उनले भने 'यसले पार्टीहरुबीच सहमति गरी अघि बढ्ने वातावरण बिथोलिन सक्छ ।'
उनले प्रजातन्त्र दिवसलाई सरकारले बेवास्ता गरेकोप्रति कांग्रेसले सदन र सडकबाट विरोध गर्ने बताए । 'फागुन ७ देखि हामी मुलुक लोकतान्त्रिक युगमा प्रवेश गरेका हो तर यथार्थलाई बिसे्रर प्रजातन्त्र दिवस मनाउन किन रोकियो' उनले भने 'यो त राण शासनतिरै धकेल्ने प्रयासजस्तो भयो ।' प्रजातन्त्र दिवस नमनाएकोमा अर्को विपÔी दल एमाले पनि असन्तुष्ट छ । एमाले अध्यÔ झलनाथ खनालले पनि प्रजातन्त्र दिवस नमनाउने सरकारको निण्र्ँयको विरोध गरे । ुयस्तो गर्नै हुन्नथ्यो' उनले भने ।
'वर्तमान सरकार प्रजातन्त्रप्रति इमानदार नरहेको प्रजातन्त्रविरोधी र निरंकुश चरित्रको रहेको स्पष्ट भएको छ' कांग्रेसका तर्फबाट मुख्यसचिव वसन्तकुमार गौतमद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ 'सरकारको यस किसिमको व्यवहारको कांग्रेस भत्स्रना गर्छ र भविष्यमा यस किसिमका मुलुकका ऐतिहासिक दिवसलाई समाप्त गर्ने दुस्साहस नगर्न माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई सचेत गर्दछ ।'

माओवादी नेतृत्वको सरकारले ०७ सालको क्रान्ति मेट्न खोज्यो

आज प्रजातन्त्र दिवस मनाइएन
काठमाडौं, ७ फागुन- सरकारले ०७ सालको क्रान्तिलाई बेवास्ता गर्दै आइतबार प्रजातन्त्र दिवस मनाएन । सरकारले राजधानीको खुलामाचमा राष्ट्राध्यक्षको प्रमुख आतिथ्यमा र सबै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आतिथ्यमा हरेक वर्ष प्रजातन्त्र दिवस मनाउथ्यो । माओवादी नेतृत्वको सरकारले ०७ सालको क्रान्तिले प्रजातन्त्र स्थापना गरेको इतिहासलाई मेट्न प्रजातन्त्र दिवस नमनाएको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् । प्रजातन्त्र दिवसमा सरकारले सार्वजनिक बिदा भने दिएको छ ।sांग्रेस र एमालेले प्रजातन्त्र दिवस नमनाएका तीव्र विरोध गरेका छन् ।


कांग्रेस सभापतिको विज्ञप्ति

आज फाल्गुण ७ गते- नेपाली जन-संघर्षको इतिहासको एक अविस्मरणीय दिन हो । नेपाली जनताको गौरवमय उत्सर्ग अतुलनीय साहस एवं दृढ संकल्पले एकतन्त्रीय निरङ्कुश शासनलाई समाप्त पारेर २००७ मा आजकै दिन हाम्रो देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएको हो ।
यो ऐतिहासिक दिनले हाम्रो देशमा केवल प्रजातन्त्र मात्र स्थापित गरेन आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक शैक्षिक धार्मिक आदि हरेक क्षेत्रमा यसले आमूल रुपमा अग्रगामी परिवर्तन ल्यायो । यसले जात-जाति धर्म लिङ्ग वा वर्गको आधारमा हुने भेद्भाव हटाएर शोषण रहित समाज निर्माणमा मुलुकलाई प्रवृत्त गरायो । यसै दिनदेखि नेपाल मध्ययुगीन सामन्ती अवस्थाबाट बाहिर आएर नयाँ युगमा प्रवेश गर् यो । नेपालले प्रजातन्त्रसँगै बलियो राष्ट्रियताको आधार पनि निर्माण गर् यो । त्यसैले नेपालमा प्रजातन्त्र र राष्ट्रियता एक अर्काका परिपूरक भएर रहेका छन् ।
जन-अधिकार एवं लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरुलाई अपदस्थ गरिएपछि त्यसको बिरोधमा नेपाली जनताको लामो संघर्षले देशमा गणतन्त्रात्मक पद्धति कायम भएको छ । आज आफ्नो देशको संविधान आफैले लेख्ने एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी इतिहासले हामीलाई सुम्पेको छ । यो ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई हामीले पूरा गर्न सक्यौं भने मात्र नेपाललाई सबै किसिमका सङ्कटबाट मुक्त- शान्त संमृद्ध र समुन्नत नेपालमा रुपान्तरण गर्न सकिने छ ।
देशमा प्रजातन्त्र स्थापना र पुनस्र्थापनाको लामो संघर्षमा हाम्रा अनेकौं सपुतहरुले प्रजातन्त्रको वेदीमा आफूलाई उत्सर्ग गरेका छन् । यो ऐतिहासिक दिनमा म सम्पूर्ण शहीदहरुको- देश जनता र लोकतन्त्रप्रतिको समर्पण साहस र बलिदानको संस्मरण गर्दछु र देशलाई आजको दिनमा प्रवेश गराउने हाम्रा देशभक्त नेताहरुप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु । आपसी एकता मेलमिलाप एवं पारस्परिक सद्भाव सहयोग र सहकार्यलाई अघि बढाएर लोकतन्त्र मानव अधिकार र शान्ति प्रकृयालाई संस्थागत गर्दै राष्ट्र निर्माणको अभियानमा सहभागी हुन आजको यो ऐतिहासिक दिनमा म सबैमा हार्दिक आव्हान
गर्दछु ।
जय नेपाल ।

सुशील कोइराला
सभापित
फाल्गुण ७ २०६८

फेरि बल्झने भयो नागरिकता समस्या

गैरनेपालीले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका छन् भने छानबिन गरी रद्द गर्नुपर्छ
बाबुआमा नेपाली नागरिक छोराछोरीलाई नागरिकताविहीन राख्नु विडम्बनापूर्ण
विकल्प नखोज्ने हो नागरिकता समस्या क्रोनिक बन्नेछ
जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता दिन परिपत्र होइन संविधान र कानुन संशोधनमात्र विकल्प
काठमाडौं, ५ फागुन- गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले दुई साता अघि २०६३÷०६४ मा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका पौने दुई लाख व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तानलाई संविधानविपरीत गएर वंशजका आधारमा नागरिकता दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशनात्मक परिपत्र जारी गरेका थिए । गृहमन्त्री आफैंले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तानलाई वंशज नागरिकता दिने विशेष निर्णय गरी परिपत्र गरेका हुन् । सुदूर पश्चिमी जिल्ला काचनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव दाहालले परिपत्रका आधारमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका दुई सन्तानलाई वंंशजका आधारमा नागरिकता दिए भने पूर्वी तराईको झापा जिल्लाका प्रजिअ गेहनाथ भण्डारीले भने ुजन्मका आधारमा नागरिकता दिइएका व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तानलाई संविधान र कानुनमा नागरिकता दिने कुनै व्यवस्था छैन । गृहमन्त्रीको परिपत्रका आधारमा नागरिकता दिनु संविधानविपरीत हुनेु भन्दै नदिने अडान लिए । भण्डारी गृहमन्त्रीको कोपभाजनमा परेर दाङमा सरुवा भइसकेका छन् । गृह मन्त्रालयमा भण्डारी ुसाहसिक कर्मचारीु मा दरिएका छन् भने काचनपुरका दाहाल गैरकानुनी आदेश दिने गृहमन्त्रीको लाचार छाया । परिपत्रको विरोध गर्ने प्रजिअमा भण्डारी एक्ला होइनन् कारबाहीमा पर्ने सम्भावना हुँदाहुँदै रुपन्देहीसहित तराईका विभिन्न जिल्लाका हरिकृष्ण पौडेललगायतका प्रजिअले समेत ुपरिपत्रका आधारमा नागरिकता वितरण नगर्नेु सार्वजनिक रुपमै अडान लिए ।
जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन गृह मन्त्रीले गरेको निर्णय र त्यससम्बन्धी जारी परिपत्रको पृष्ठभूमि पनि रहस्यमय छ । गृह मन्त्रालयले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिनेबारेमा कानुन तथा न्याय मन्त्रालयसित राय मागेको थियो । कानुन मन्त्रालयले ुजन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तानलाई वंशज नागरिकता दिने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था छैन । त्यस्ता व्यक्तिलाई नागरिकता दिन संविधान र कानुन नै संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने राय दिएको थियो । कानुन मन्त्रालयले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तानलाई मन्त्रिपरिषदले विशेष नीतिगत निर्णय गरी वंशजको नागरिकता दिने निर्णय गर्न सक्ने वैकल्पिक रायसमेत दिएको थियो । २०५३ सालमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषदले ुविशेष नीतिगत निर्णयु गरी वंशजका आधारमा नागरिकता दिने निर्णय गरेको यथार्थ राख्दै कानुन मन्त्रालयले वैकल्पिक रायसमेत दिएको हो । तर मन्त्रिपरिषदको विशेष निर्णयका आधारमा २०५३ सालमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिलाई वंशज नागरिकता दिन सुरु गरेपछि सर्वोच्च अदालतले संविधान र कानुनविपरीत भन्दै अभियानै रोकिदिएको थियो । त्यतिबेला सर्वोच्चको आदेशबाट झन्डै सवा लाखको नागरिकता बदर भएको थियो भने सरकार अभियान रोक्न बाध्य भएको थियो । यो यथार्थप्रति आँखा चिम्लिएर माओवादी-मधेशवादी गठबन्धन सरकारका तर्फबाट गृह मन्त्रीले २०६३÷०६४ मा जन्मका आधारमा नागरिकता दिइएका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता दिने विशेष नीतिगत गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेका थिए । मन्त्रिपरिषदले संविधान र ऐनमा नै नभएको कुरामा विशेष नीतिगत निर्णय गर्न मिल्दैन भनेर गृहमन्त्रीको प्रस्ताव फर्काएको जानकारी स्रोतले दिए । मन्त्रिपरिषदले अस्वीकार गरे पनि गृह मन्त्रीको अडान परिवर्तन भएन र उनी आफैंले विशेष निर्णय गरी नागरिकता दिन परिपत्र गरेका हुन् । यसमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसमेत निरिह भए ।
मधेशी मोर्चाको दबाबमा सरकारले २०६३÷०६४ मा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तानलाई संविधानविपरीत गएर वंशजका आधारमा नागरिकता दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई परिपत्र जारी गरेपछि सदनबाट मात्र होइन गृह प्रशासनकै कर्मचारीबाटै त्यसको तीव्र विरोध सुरु भएको थियो । संविधान र नागरिकता ऐनमा वंशजको नाताले नेपाली नागरिकता प्राप्तिको दफामा ुकुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजका बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछु भन्ने प्रस्ट व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाका आधारमा २०६३÷०६४ मा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउँदैनन् दिइएमा कानुनविपरीत हुन्छ । २०६३÷०६४ मा संविधान संशोधन गरी एकपटकका लागि जन्मका आधारमा नागरिकता दिइएको हो । वर्तमान संविधान र ऐनमा जन्मका आधारमा नागरिकता दिने कुनै व्यवस्था छैन । जसअनुसार नागरिकता पाएपछि जन्मेका उनीहरुका सन्तानले मात्र संविधान र कानुनअनुसार वंशजका आधारमा नागरिकता पाउँछन् । जबकि पौने २ लाखले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएको जम्माजम्मी ४ वर्ष पुग्दैछ । सत्तारुढ मधेशी मोर्चाको दबाबमा सरकारले २०६३÷०६४ जन्मका आधारमा १ लाख ७० हजार ४२ जनालाई नागरिकता दिएको थियो । ती व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तानलाई नागरिकता दिने व्यवस्था छैन । नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका उनीहरुका सन्तानलाई नागरिकता वितरणको समस्या पेचिलो बन्दै गएको छ । संविधानले जन्मका आधारमा नागरिकता दिने भनी एकपटकका लागि गरेको व्यवस्थाको समय २०६४ मै सकिइसकेको छ । अहिले संविधान र कानुनमा जन्मका आधारमा नागरिकता दिने कुनै व्यवस्था नभएकाले तिनै पौने दुई लाख व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तानलाई नागरिकता दिन कानुनी रुपमा अप्ठ्यारो परेको हो ।

गैरकानुनी परिपत्र जारी भएपछि एकातिर राजनीतिक वृत्तमा गृह मन्त्रीको तीव्र विरोधसँगै संसदमा उनको राजिनामासमेत माग हुन थालेको थियो भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले पनि संविधानविपरीत भन्दै जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई परिपत्रका आधारमा वंशजको नागरिकता दिन अस्वीकार गर्न थालेपछि यसको पक्ष÷विपक्षमा विवाद चर्केको थियो । त्यहीबीचमा सर्वोच्च अदालतमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तानलाई नागरिकता दिनु संविधान र कानुनविपरीत हुने भन्दै गृहमन्त्रीको परिपत्रलाई बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो ।
मधेशी मोर्चाको दबाबमा राजनीतिक संक्रमणकालको मौका छोपी सरकारले २०६३÷६४ मा संविधान संशोधन गरी एकपटकका लागि २०४६ सालसम्म नेपालमा जन्मेका व्यक्तिलाई जन्मका आधारमा नागरिकता दिएको थियो । २०६३÷६४ मा नागरिकता वितरणको देशव्यापी अभियानका क्रममा नागरिकता पाएका करिब २६ लाख १५ हजारमध्ये जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने १ लाख ७० हजार जना छन् जसमा अधिकांश मधेश मूलका छन् । पहाडका ५५ जिल्लामा जम्मा १७ सय ६० जनाले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका थिए भने बाँकी सबै तराई-मधेशका २० जिल्लाका थिए । पहाडी मूल र आदिबासी थारु बढी भएका तराई-मधेशका दाङ कैलाली काचनपुर र चितवन जिल्लामा पनि जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने नगण्य छन् । त्यतिबेला वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने पनि मधेश मूलकै बढी थिए । जन्मका आधारमा नागरिकता पाउनेमा ठूलै संख्यामा भारतीय नागरिक रहेको दाबी गृहकै अधिकारी गर्छन् । भारतको उत्तर प्रदेशमा भएको विधानसभा चुनावमा मत हाल्न ठूलै संख्यामा नेपाली नागरिक जानुले नेपाल र भारतको दोहोरो नागरिकता भएका व्यक्तिको संख्या ठूलै रहेको प्रस्ट हुन्छ । सत्तामा मधेशी मोर्चाको प्रभुत्व रहेका बेला गृह मन्त्रीले कुनै कानुनी आधारबिना नै तजबिजी निर्णय गरी जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता दिने प्रयास गरेका हुन् यसमा सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीसमेत जिम्मेवार छ ।
संसदमा विरोधको स्वर यति चर्को भइसकेको थियो कि कतिपय सभासदले सरकारले जथाभावी नागरिकता बाँडेर नेपाललाई फिजी बनाउन खोजेको आरोप लगाउनसमेत पछि परेका थिएनन् । संसद नागरिक समाज र अदालतमा नागरिकता सवालमा चर्केको विवाद र पक्ष/विपक्षमा भइरहेको बहसले मुलुकको शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माण प्रकि्रयालाई समेत ओझेलमा पारेको थियो । जन्मका आधारमा नागरिकता पाउनेमा अधिकांश मधेशी छन् । त्यही कारण मधेशी दलले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले नागरिकता पाउन नसकेपछि मधेशका जिल्लामा नागरिकता समस्या उत्पन्न भयो भन्ने चर्को आवाज उठाउन थालेका थिए । मधेशी मोर्चाले माओवादीसित सत्ता गठबन्धनका क्रममा उनीहरुलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिलाउने सवाललाई सहमतिको एउटा बुँदामा पारेको थियो । त्यही सहमतिअनुसार सरकारले परिपत्रका भरमा २०६३÷६४ मा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता बाँड्न लागेको थियो ।
२०३६ सालमा जनमतसंग्रहमा पाचायतलाई जिताउन तत्कालीन पाचायती शासकहरुले भारतीय नागरिकलाई समेत जथाभावी ठूलो संख्यामा मतदाता बनाएका थिए । जनमतसंग्रहमा मतदाता भएका व्यक्ति सबैलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने आवाज मुलुकमा पटकपटक उठ्दै आएका थियो । त्यस्तो आवाज उठाउनेमा नेपाली मतदाता बनेका भारतीय नागरिकलाई नागरिकता दिलाएर आफ्नो पक्षमा तान्न खोज्ने केही मधेशी नेता छन् यो सवालमा सबै मधेशी नेतालाई मुछ्न भने मिल्दैन मधेशीलाई आफूतर्फ तान्न कांग्रेस र एमालेले समेत गैरनेपालीलाई नागरिकता दिलाउने प्रयास गरेका थिए । पाचायतलाई जिताउन सहयोग गरेका गैरनेपालीलाई २०३७ सालमा अभियान चलाई नागरिकता वितरण गरिएको थियो । तर त्यतिबेला मतदाता सूचीमा भएका सबैले नागरिकता पाउन सकेका थिनन् । मधेशी नेताहरुले जनमतसंग्रहको मतदाता सूचीमा भएका सबैलाई नागरिकता वितरण गर्न पटकपटक दबाब िदंदै आएका थिए । कांग्रेसले महन्थ ठाकुर र एमालेले धनपति उपाध्याय आयोग बनाएर तराईको नागरिकता समस्याको अध्ययन गरेका थिए । धनपति आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषदबाट विशेष निर्णय गरी २०५३ सालमा नेपालमा जन्मेका आधारमा वंशजको नागरिकता वितरण अभियानै चलाइएको थियो तर सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट अभियानमात्र रोकिएन कि वितरण गरिसकिएको एक लाखभन्दा बढी नागरिकतासमेत रद्द भयो । २०५७ सालमा कांग्रेस सरकारले २०३६ सालको जनमतसंग्रहमा मतदाता भएकाहरुलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान राखी संसदबाट नागरिकता ऐन संशोधन गरायो । तर तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले लालमोहर नलगाई कानुन नै रोकिदिए । नेताहरुले लालमोहर लगाउन दबाब दिएपछि वीरेन्द्रले नागरिकता ऐनबारेमा सर्वोच्चको राय मागे । सर्वोच्चले नागरिकता ऐन संविधानविपरीत भएको राय दिएपछि त्यो कानुन त्यत्तिकै थन्किन पुग्यो र ०३६ सालको जनमतसंग्रहको मतदाता सूचीमा भएका तर नागरिकता पाउन बाँकीलाई नागरिकता वितरण हुन पाएन । तिनैलाई नागरिकता दिन २०६३/०६४ मा मधेशी नेताको दबाबमा संविधान संशोधन गरी एकपटकका लागि जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरियो त्यस क्रममा १ लाख ७० हजार ४२ जनाले जन्मका आधारमा नागरिकता पाए । नागरिकता वितरण अभियानका क्रममा मधेशमा गैरनेपालीले नागरिकता पाए भन्ने कुराको प्रमाण जन्मका आधारमा नागरिकता पाउनेको संख्या नै बनेको छ । जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने पहाडमा जम्मा १७ सय ६० छन् भने तराई-मधेशका २० जिल्लामा मात्र १ लाख ६८ हजारभन्दा बढी छन् ।
यसैबीचमा सर्वोच्चले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई गृह मन्त्रीले गरेको परिपत्र संविधान र कानुनविपरीत भन्दै मुद्दाको टुंगो नलागुन्जेल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले अन्तिम फैसला नगरेसम्म एकातिर जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता वितरण रोकिएको छ भने संसद र राजनीतिक वृत्तमा चर्केको नागरिकता विवाद थाँती रहन पुगेको छ । यो विवाद टुंगिएको छैन । सर्वोच्चबाट पक्ष÷विपक्षमा जस्तो फैसला आए पनि यो विवादका रुपमा फेरि चर्कनेछ ।
हाम्रा नेता तथा नीतिनिर्माताहरुको अदूर दृष्टिकै कारण २०६३/०६४ मा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता दिन समस्या परेको हो । बाबुआमा नेपाली नागरिक हुने र उनीहरुले नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका तिनकै सन्तान नागरिकताविहीन हुने अवस्था आउनु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण भएको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् । ुराजनीतिक संक्रमणकालको फाइदा उठाई ०६३/६४ मा गैर नेपालीले नागरिकता पाएको भए तिनको नागरिकता छानबिन गरी रद्द गर्नुपर्छ र तिनका सन्तानले स्वतः नागरिकता पाउँदैनन् । जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्ति वास्तविक नेपाली नागरिक हुन् भने तिनका सन्तानलाई नागरिकताविहीन बनाउन मिल्दैनु गृहका एक अधिकारीले भने ।
२०६३/०६४ मा संविधान संशोधन गरी एकपटकका लागि २०४६ सालसम्म नेपालमा जन्मेका व्यक्तिलाई जन्मका आधारमा नागरिकता िदंदा तिनका पहिल्यै जन्मिसकेका सन्तानको नागरिकताका बारेमा नसोच्नु त्यतिबेलाका नेता र नीतिनिर्माताको गम्भीर गल्ती हो । ुत्यतिबेलै संविधान र कानुन संशोधन गर्दा २०६३/०६४ मा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने प्रावधान राखेको भए यो समस्या नै आउने थिएन । जुन नागरिकता पाएका भए पनि नेपाली नागरिकका छोराछोरीलाई नागरिकताविहीन बनाउन मिल्दैन तर त्यसको विकल्प संविधान र कानुनलाई लत्याएर परिपत्रका भरमा उनीहरुलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने कुरा हुन सक्तैनु गृहका एक अधिकारीले भने ।
नीतिनिर्माताको अदूरदृष्टिका कारण जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तान ुनागरिकताविहीनु मात्र होइन राज्यविहीनसमेत भएका छन् । नीतिनिर्माताको गल्तीले पुनः नागरिकता समस्या बल्झन पुगेको हो । जुन मुलुकमा नागरिकताबिना प्राविधिक र इन्जिनियरिङ विषयमा अध्ययन गर्नसमेत पाइँदैन त्यही मुलुकमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नेपाली आमाबाबुका सन्तानले नागरिकता नपाउनु आफैंमा विडम्बनापूर्ण हो । जन्मका आधारमा नागरिकता वितरणको निर्णय गनॆ्र तत्कालीन सत्तारुढ नेता र उच्च प्रशासकहरुको अदूरदर्शिता र गल्तीको दुष्परिणाम निर्दोष हजारौंं नेपालीले भोग्नुपरिरहेको छ । नागरिकता नभएका कारण उनीहरुले न कुनै व्यवसाय दर्ता गरी काम गर्न पाउँछन् न त सेना प्रहरी निजामतीजस्ता सरकारी सेवामा मात्र होइन निजी कम्पनीमा समेत जागिरको अवसरबाट विाचत हुनुपरेको छ । अझ नागरिकताका कारण उनीहरु पैतृक सम्पत्तिबाट विाचत हुनेछन् । बाबुआमाको मृत्युपछि नागकिरता नभएका कारण उनीहरुमा पैत्रिक सम्पत्तिसमेत हस्तान्तरण हुने छैन । यस्तो तराई र पहाड दुवैतिर छ तराईमा बढी छ पहाडमा कम फरक यत्तिमा मात्रै हो । यस्तो गम्भीर समस्याको जिम्मेवारी लिने कसले भन्ने प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठेको छ ।
गृहका एक अधिकारीका अनुसार यो गम्भीर समस्या हो । संविधान संशोधन गरी २०६३÷०६४ मा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तानले समेत वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्नुको विकल्प छैन यो नै समस्याको समाधान हो । ुबरु २०६३÷०६४ मा गैरनेपालीहरुले नागरिकता पाएको भए निष्पक्ष छानबिन गरी उनीहरुको नागरिकता रद्द गर्न पछि पर्नुहुँदैन तर पछि क्रोनिक हुने गरी नागरिकताको समस्या भने राखिरहनुहुँदैनु ती अधिकारीले भने ।

जन्मसिद्ध नागरिकता पाउने कुन जिल्लामा कति ?
झापा२५९५९
मोरङ२३२७५
सुनसरी१११२०
सिराहा५५०२
सप्तरी४८२७
धनुषा१२९९९
महोत्तरी ६०९२
सर्लाही१५५७९
रौतहट३१७४
बारा८५८०
पसा्र१४८०९
चितवन८५९
नवलपरासी७५८२
रुपन्देही१००३४
कपिलवस्तु४७७५
दाङ४१८
बर्दिया२७९९
बाँके८३७५
कैलाली१०३
काचनपुर ५६७
सबै पहाडी जिल्ला१७६०
जम्मा१७००४२
महिला५१८३८
पुरुष११८२०४


ऐनमा नागरिकतासम्बन्धीमा व्यवस्था के छ ?
३. वंशजको नाताले नेपाली नागरिकता प्राप्ति ः १ कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजका बाबु वा आमा
नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ ।
२ उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने
नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएका सन्तानको हकमा दफा ५ को उपदफा २ बमोजिम हुनेछ ।
३ नेपाल सरहदभित्र फेला परेको पितृत्व मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक
निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिनेछ ।
४. जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्ति ः १ सम्वत् २०४६ साल चैत्र मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रुपले बसोबास गर्दै आएको व्यक्ति जन्मको आधारमा नेपालको नागरिक हुनेछ ।
२ उपदफा १ बमोजिम नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले
संविधानसभाको निर्वाचन हुनु अगावै निवेदन दिने र नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
३ उपदफा २ बमोजिमको समयावधिभित्र विशेष कारणवश निवेदन दिन नसक्ने व्यक्तिले
यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र तोकिए बमोजिम निवेदन दिन सक्नेछ ।

माथिल्लो कर्णालीबारे माओवादी र सरकार फरक धार

काठमाडौं, ४ फागुन- सरकारले भारतीय कम्पनी जीएमआरको लगानीमा निर्माणको चरणमा जान लागेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनालाई आवश्यक पर्ने वन क्षेत्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । माओवादीको आक्रमण र अवरोधको सामना गरिरहेको आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने वन क्षेत्र ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा माओवादी नेतृत्वकै सरकारले दिने निर्णय गरेको हो । यो निर्णयबाट माथिल्लो कर्णाली आयोजना बनाउन माओवादी लचिलो भएको संकेत मिलेको र यसले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी बढाउने विश्वास बढेको जानकारी स्रोतले दिए ।
ग्लोबल प्रतिस्पर्धाबाट जीएमआरले उक्त आयोजनाको निर्माणका लागि सर्वेक्षण लाइसेन्स पाएको हो । जीएमआरले उक्त आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण सुरु गर्न सरकारसित आयोजना विकास सम्झौता गर्न ऊर्जा मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरिसकेको छ । जीएमआरले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तयार गरी त्यसबारेमा आयोजना निर्माणस्थलमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने क्रममा माओवादी कार्यकर्ताले आयोजनाका कार्यालय भवन तोडफोड गर्नुका साथै कर्मचारीमाथिसमेत आक्रमण गरेका थिए । माओवादीको विरोधले उक्त आयोजनाको काम केही समयदेखि अवरुद्ध थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि उक्त आयोजनाको काम सुचारु हुनेछ ।
माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको बैठकले आफ्नो पार्टीका स्थानीय नेताको विरोधका बाबजुद उक्त आयोजनालाई आवश्यक पर्ने वन क्षेत्र उपलब्ध गराउने निर्णय गराई जीएमआरलाई निर्माण सुरु गर्ने बाटो खोलिदिएका हुन् ।
९ सय मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनामा जीएमआरले १२ प्रतिशत (१०८ मेागावाट_ निःशुल्क बिजुली र कुल लगानीको २७ प्रतिशत (९.३३ अर्ब रुपैयाँ)  निःशुल्क शेयर नेपाललाई दिने सम्झौता गरेको छ । जीएमआर नेपाललाई धेरै सुविधा दिने कम्पनी हो । उक्त आयोजना निर्माण भएपछि जीएमआरले करबापत वर्षेनि १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ तिर्नेछ । निर्माण सकिएको २५ वर्षपछि जीएमआरले सम्झौताअनुसार उक्त आयोजना चालू हालतमा नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले जीएमआरसित छिट्टै वार्ता गरी आयोजना विकास सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ । सबै अध्ययन सम्पन्न गरिसकेको जीएमआरले कुनै अवरोध भएन भने चार वर्षमा उक्त आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत् उत्पादन गरिसक्नेछ जसबाट उत्पादन सुरु भएपछि नेपालले १ सय ८ मेगावाट बिजुली निःशुल्क प्राप्त गर्नेछ ।
भारतमा विद्युत् निर्यात गर्ने उद्देश्यले निर्माण गर्न लागेको जीएमआरले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार नेपालले किन्न चाहेमा थप बिजुली दिने प्रतिबद्धतासमेत सरकारसँग गरेको छ । लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेको मुलुकलाई जीएमआरको प्रस्तावले चार वर्षपछि राहत पुग्ने विश्वास ऊर्जाका अधिकारीले व्यक्त गरे ।
जीएमआरले पावर हाउससम्म डेढ अर्ब रुपैयाँमा सुरुङ प्रवेश मार्ग निर्माण गर्ने भएको छ । सुरुङ मार्ग करिब ६ किमी लामो रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । 'ग्लोबल प्रतिस्पर्धा गरी ुयति धेरै सुविधा दिने कम्पनी जीएमआरलाई काम गर्न नदिने हो भने यस्ता सुविधा दिने लगानीकर्ता कोही पनि आउने छैनन्' ऊर्जाका एक अधिकारीले भने ।
यसैबीच सरकारले विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा काबेली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि छलफल अघि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनकुमार कार्कीको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ । बुटवल पावर कम्पनीले निर्माण गर्ने उक्त उक्त आयोजनामा विश्व बैंकले सरकारमार्फत् ऋण सहयोग गर्ने भएको छ । समितिले बैंकसित वार्ता गरी ऋणका शर्त तिर्ने आधार तय गर्नेछ । आगामी तीन महिनामै ३७ मेगावाटको काबेली आयोजनाको निर्माण सुरु हुनेछ । ९० मिलियन लागत लाग्ने उक्त आयोजनामा बैंकले ४० मिलियन डलर सहयोग गर्ने भएको छ ।

बागमती किनारका सुकुम्बासीलाई तीन महिनामा हटाइने

काठमाडौं, ४ फागुन- सरकारले बाग्मती नदी किनारमा अतिक्रमण गरिबसेका 'सुकुम्बासी' लाई तीन महिनामा हटाउने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बागमती किनाराका सुकुम्बासीलाई त्यहाँबाट हट्न तीन महिनाको समय दिएको जानकारी भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले जानकारी दिए ।
त्रिपाठीका अनुसार मन्त्रिपरिषदले तीन महिनामा विकल्प खोज्न बागमती किनारामा बसेका ुसुकुम्बासीका प्रतिपरिवारलाई १५ हजार रुपैयाँका दरले दिने निण्र्ँय गरेको छ ।
जनसत्ताको निर्णयबारे कार्यदल गठन
सरकारले माओवादी 'जनसत्ता' ले २०५२ देखि २०६२ सम्म गरेका घरजग्गा किनबेचलगायतका निर्णय कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनी माओवादी नेता जनार्दन शर्माको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा कांग्रेस एमाले र मधेशी मोर्चाका प्रतिनिधिसमेत राखिएको छ । कार्यदलमा राखिएका कांग्रेस एमाले र मार्चाको प्रतिनिधिको नाम भने सरकारले दिएको छैन । समितिले जनसत्ताका निर्णयबारे के गर्ने र कसरी कार्यान्वयन भन्ने सुझाव दिने जानकारी स्रोतले दिए ।
कर्मचारी सरुवाबारे छानबिन हुने
मन्त्रिपरिषदले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको कर्मचारी सरुवालाई लिएर भएका झडप र कर्मचारी युनियनहरुको अराजक व्यवहारका बारेमा छानबिन गर्ने भएको छ । सरकारले छानबिन गर्न सामान्य प्रशासन सचिव तिलकराम शर्माको संयोजत्वमा समिति गठन गरेको छ । सरकारले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा निजामती ऐन तथा नियमावलीविपरीत भएका सरुवा ५ दिनभित्र रद्द गर्ने जानकारी त्रिपाठीले दिए ।
फेवातालको अतिक्रमण छानबिन हुने
सरकारले फेवातालको जग्गा अतिक्रमण भएको सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन दिन विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । समितिको प्रतिवेदनपछि सरकारले अतिक्रमण गर्नेहरुलाई त्यहाँबाट हटाउनेछ ।
बेरुजु फछ्र्यौट समितिको म्याद थप
मन्त्रिपरिषदले विपक्षी दल कांग्रेसकी सभासद उÈा गुरुङको अध्यक्षतामा रहेको बेरुजु फछयौट समितिको म्याद एक वÈ्र थप गरेको छ । समितिलाई आर्थिक वर्ष २०६०÷०६१ को बेरुजु हेर्ने जिम्म्ाा दिइएको छ ।
चार ठाउँमा सेवा केन्द्र
सरकारले सर्वसाधारण जनतालाई सहज ढंगले सेवा प्रवाह गर्न चार जिल्लामा सेवा केन्द्र खोल्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले सदरमुकाममा सेवा लिन आउन टाढा पर्ने जनतालाई नजिकबाट सेवा दिन सरकारले इलाका प्रशासन कार्यालयको हैसियतमा काम गर्ने ती सेवा केन्द्र खेल्न लागेको हो ।
सरकारले बागलुङको बुर्तिवाङ ललितपुरको गोटीखेल महोत्तरीको बर्दिबास र गोर्खाको सिर्दिवासमा सेवा केन्द्र खोल्ने निर्णय गरेको जानकारी त्रिपाठीले दिए । ती केन्द्रले जनतालाई नागरिकता वितरण गर्ने जग्गा रजिस्ट्रेसन पासलगायतका काम गर्नेछन् । ती केन्द्र खोलिएपछि चारै जिल्लाका सदरमुकाम पुग्न टाढा पर्ने जनताले नजिकैबाट सेवा लिन पाउनेछन् ।
कार्यकारी निर्देशकमा पोखरेल
सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा डा। गोविन्द पोखरेललाई नियुक्त गरेको छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका पोखरेललाई मन्त्रिपरिषदले नियुक्त गरेको हो । उनी तीन वर्षअघि पनि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक थिए ।
प्राधिकरणमा दुई सदस्य नियुक्त
सरकारले दूरसाचार प्राधिकरण्ँको रिक्त दुई सदस्य पदमा महेश अधिकारी र अनिल ढुंगेललाई नियुक्त गरेको छ ।

भागबण्डा नमिलेका कारण संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुन सकेन

काठमाडौं, ४ फागुन- संवैधानिक परिषदको बिहीबार बसेको बैठकले पनि महत्वपूर्ण चार संवैधानिक निकायमा रिक्त पदमा नियुक्तिको निर्णय गर्न सकेन । मुख्यसचिव माधव घिमिरेले तयार पारी पेस गरेको संवैधानिक निकायमा रिक्त पदमा नियुक्तिको आधारको मस्यौदालाई परिषद बैठकले पारित गर्न बाँकी रहेकाले नियुक्तिको निर्णय भएको जानकारी विपक्षी दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । अघिल्लो बैठकले घिमिरेले आधार तयार गर्ने जिम्मा दिएको थियो । संवैधानिक निकायहरुमा तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि पदाधिकारी रिक्त छन् । प्रमुख दलहरुबीच भागबण्डा नमिलेका कारण नियुक्ति हुन नसकेको र बाहिरमात्र नियुक्तिको आधार फाइनल हुन बाँकी रहेको कारण देखाइएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
परिषदको अब छिट्टै बस्ने बैठकले नियुक्तिको आधारलाई परिमार्जनसहित पारित गर्ने र त्यसपछिमात्र नियुक्तिको निर्णय हुने जानकारी परिषदका सचिवसमेत समेत मुख्यसचिव घिमिरेले दिए । अर्को बैठक कहिले बस्ने तय भने गरिएको छैन । घिमिरेका अनुसार परिषद बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त र आयुक्त लोकसेवाका अध्यक्ष महालेखा परिक्षक निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा कसलाई ुनियुक्ति गर्ने भनेर व्यक्तिका बारेमा छलफलै भएन । 'नियुक्तिको आधार फाइनल हुन बाँकी रहेकाले व्यक्तिका बारेमा छलफल भएन' घिमिरेले भने । संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुन चाहने योग्यता पुगेका २ सयभन्दा बढीको रोस्टर प्रधानमन्त्री कार्यालयले तय गरिसकेको छ ।

संवैधानिक परिषद बैठक बिहीबार

गुप्ताको सट्टा त्रिपाठी परिषदको सदस्य
काठमाडौं, ३ फागुन- प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले चार संवैधानिक निकायमा रिक्त पदमा नियुक्तिका बारेमा छलफल गर्न बिहीबार अपराह्न संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा प्रमुख तीन दल माओवादी, कांग्रेस र एमालेले दाबी गरेकाले तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्ति हुन सकेको छैन ।
परिषदको बुधबार बस्ने बैठकमा मुख्यसचिव माधव घिमिरेले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवसमेत अध्ययन गरी संवैधानिक निकायमा उपयुक्त व्यक्ति नियुक्ति गर्ने लिखित आधार पेस गर्नेछन् । अघिल्लो बैठकले परिषदका सचिवसमेत रहेका घिमिरेलाई आधार तयार गर्ने जिम्मा दिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले चार संवैधानिक निकायमा रिक्त प्रमुख आयुक्त आयुक्त अध्यक्ष र सदस्य हुन योग्यता पुगेका प्रशासन प्राध्यापन वकालतसहित विभिन्न विधाका करिब २ सयभन्दा बढी इच्छुकबाट आवेदन लिई रोस्टर तयार गरेको छ । उनीहरुले कुन संवैधानिक निकायको कुन पदका लागि नियुक्त हुन खोजेको हो त्यस पदका लागि आ-आफ्नो अनुभव र नियुक्त भएपछि आफूले गर्ने कामको विवरणसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आवेदन दिएका हुन् ।
परिषदका एक सदस्यले प्रमुख तीन दलबीच अख्तियारको प्रमुख कसको सिफारिसमा कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने सवालमा सहमति नभइसकेकाले बिहीबारको बैठकबाट नियुक्तिको निर्णय हुने सम्भावना नरहेको बताए । अख्तियारमा माओवादीले रामकुमार श्रेष्ठ, कांग्रेसले बाबुराम आचार्य र एमालेले उदयनेपाली श्रेष्ठ वा माधव पौडेलको नाम अघि सारेका छन् । तीनै दल अख्तियार प्रमुख आफ्नो दलको सिफारिसमा हुनुपर्ने अडानमा छन् ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री भट्टराईले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई परिषदको सदस्य तोकेका छन् । संवैधानिक निकायमा नियुक्तका लागि सिफारिस गर्ने परिषदमा अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा विचाराधीन व्यक्ति हुन नहुने आवाज उठेपछि सूचना तथा साचारमन्त्री जयप्रकाश गुप्ताले परिषद सदस्यबाट राजिनामा दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले गुप्ताको सट्टामा मधेशी मोर्चाको सहमतिमा त्रिपाठीलाई परिषदको सदस्य तोकेका हुन् । परिषदमा प्रधानमन्त्रीले तोकेका तीन जना मन्त्री सदस्य हुने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने परिषदमा प्रधानन्यायाधीश सभामुख विपक्षी दलका नेता पदेन सदस्य हुन्छन् ।

सरकारले प्रशासनमाथि राज्य आतंक चलायो : कांग्रेस

काठमाडौं, ३ फागुन- प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले सूचना तथा साचार मन्त्री जयप्रकाश गुप्ताले राष्ट्रिय अखण्डताका विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिएकामा खेद प्रकट गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलको बुधबार बसेको बैठकले निजामति सेवा ऐन र नियामावलि विपरित कर्मचारीहरुको सरुवा गरी सरकारले प्रशासन माथि राज्य आतंक चलाएको आरोपसमेत लगाएको छ ।
कांग्रेसको प्रेस विज्ञप्ति

नेपाली काँग्रेस संविधानसभा संसदीय दलको बैठक दलका नेता मा। रामचन्द्र पौडेलयूकॊ अध्यक्षतामा दलको कार्यालय िसंहदरबारमा आज बस्यो ।
बैठकमा दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले अहिले सम्म शान्ति प्रकृया संविधान निर्माण र संसदमा प्रस्तुत विधेयकहरुबारे विभिन्न दल संवैधानिक समिति र शीर्ष नेताहरु बीच भएको वार्ताहरुको विवरणबारे जानकारी गराउनु भयो ।
संविधान निर्माणको प्रकि्रयामा सरलता र स्पष्टता गर्न संविधान सभा नियमवली २०६५ मा केही आवश्यक संशोधन गर्न संविधान सभाले नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । पाँच सदस्यीय उक्त समितिमा रहेका चार जना सदस्यले सर्वसम्मतिले प्रस्तुत गरेको संशोधन प्रस्तावलाई समितिमा सभापतिले प्रकि्रया अगाडी नबढाउने विधिवत बैठकनै नबोलाउने औपचारिक रुपले बैठक संचालन नगर्ने जस्ता कार्य गरी संविधानसभा नियमावली संशोधनको कार्य अवरुद्ध गरिएको छ । एनेकपा माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सभापतिबाट नियम कानून र पद्धतिको बर्खिलाप गरिएका यस्ता व्यवहारले प्रकारान्तरले संविधान निर्माण कार्यमा नै जटिलता उत्पन्न गर्ने स्पष्ट छ । यस तर्फ यो बैठकको ध्यान गम्भीर रुपले आकृष्ट भएको छ ।
नेपाल सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरुले राष्ट्रिय एकता र अखण्डताका विरुद्धमा र नेपाली जनताहरु बीचको एकतालाई समेत खलल पुर् याउने अभिव्यक्ति प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ । यस्तो अभिव्यक्ति प्रति बैठक खेद प्रकट गर्दछ ।
हाल व्यवस्थापिका संसदमा सुपुर्दगी सम्बन्धि कानून संशोधन र एकिकरण गर्ने विधेयक संगठित अपराध र कानुनी सहायता विधेयक गरी तीन महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत भएका छन् । सरकारबाट प्रस्तुत गम्भीर प्रकृतिका अपराध निवारणका लागि अन्तराष्ट्रिय महत्व समेत रहेको यस विधेयक प्रति सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी एनेकपा माओवादी भित्रबाट यी विधेयक विरुद्धमा आवाज उठाउने संसद बहिस्कार गर्ने जस्ता आपतिजनक कार्य भएका छन् ।
आजको बैठकमा ति विधेयक बारे विस्तृत छलफल भएको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक ती विधेयकहरुमा केही परिमार्जन गरि थप उपलब्धीमूलक बनाई पारित गर्नुपर्ने दृष्टिकोण राख्दछ । यी विधेयक समयमा पारित नभएका कारण उत्पन्न हुने जुनसुकै समस्याका लागि माओवादी पार्टी जिम्मेवार हुनेछ भन्ने स्पष्टता धारणा छ ।
यस विषयमा अन्य राजनीतिक दलहरुसँग आवश्यक छलफल गरि यो विधेयकका कारणबाट मुलुकलाई पर्ने अप्ठेराबाट उचित निकास दिलाउन अविलम्ब पहल गर्ने निणर्य गर्दछ ।
निजामति सेवा ऐन र नियामावलि विपरित कर्मचारीहरुको सरुवा गरि सरकारले प्रशासन माथि चलाएको राज्य आतंकप्रति यो बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकारले यस आतंक तत्काल बन्द गरि कानूनको शासनको पालना गर्न आग्रह गर्दछ ।
सात बुँदे सहमति अक्षरश कार्यान्वनय गरी त्यस अनुरुप शान्ति प्रकि्रया कार्यान्वयन हुनुपर्ने नेपाली जनताको चाहना भएपनि माओवादीको ग्रैह्रजिम्मेवारी कि्रयाकलापका कारण त्यसले अझै पूर्णता पाइनसकेकोले शान्ति प्रकि्रयालाई टुंग्याउन माओवादी विशेष जिम्मेावर हुन यो बैठक आग्रह गर्दछ । पछिल्लो पटक स्वेच्छिक अवकाशमा जाने माओवादी लडाकुको चेक खोस्ने लुटेन र धम्क्याउने घटना खेदजनक छ । शान्ति प्रकि्रया कार्यान्वयन नभैकन संविधान लेखनको काम अघि बढ्न नसक्ने भएकोले सात बुँदे सहमति अनुरुप अविलम्व शान्ति प्रकि्रयाका कामहरु सक्न यो बैठक माओवादीलाई आग्रह गर्दछ ।
जनताको दैनिक उपभोगका अत्यावश्यक वस्तुको बजारमा सर्वत्र अभाव रहेको छ। पेट्रोलियम पर्दाथ लगायतका सामनको अभावमा आम नागरिकको जनजीवन आक्रान्त भएको छ । जनताको प्रत्यक्ष सरोकारका सवालमा गम्भीर तथा संवेदनशिल हुन नसक्ने गैरजिम्मेवार सरकार प्रति यो बैठक खेद व्यक्त गर्दछ । साथै ग्यास लगायत पेट्रोलियम पदार्थ जस्ता दैनिक आवश्यक सामग्रीको बजारमा उपलब्धता र सर्वसुलभता तत्काल सुनिश्चित गर्न यो बैठक माग गर्दछ ।
मिति : फागुन ३ २०६८

मधेशीलाई बढी पोस्ने समावेशी विधेयक

दलित र जनजातिको सिट खोसेर मधेशीलाई बढी आरक्षण
महिलाको समावेशी सिट पनि विभिन्न समूहलाई आरक्षण
विधेयकमा छवटा प्रावधानमा लोकसेवाका गम्भीर असहमित
काठमाडौं, २ फागुन- सरकारले सबै सार्वजनिक सेवालाई समावेशी बनाउने र आरक्षणको प्रतिशत बढाउने विधेयक संसदमा पेस गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार दिउँसो बसेको बैठकले आरक्षणका बारेमा नयाँ प्रस्तावित प्रावधानप्रति लोकसेवाले राखेको असहमति र दिएको सुझावलाई बेवास्ता गरी समावेशी विधेयक अनुमोदन गरी अपराहन संसदमा पेस गरेको हो । लोकसेवा आयोगले समावेशी विधेयकमा राय दिने क्रममा ६ वटा गम्भीर लिखित असहमति प्रकट गरेको हो ।
सत्तारुढ मधेशी मोर्चाको दबाबमा समावेशी विधेयकमा महिला मधेशी आदिबासी जनजाति दलित अपांग र पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दालाई दिइएको आरक्षण तीन प्रतिशत बढाइएको छ । हालसम्म ४५ प्रतिशत सिटमा आरक्षण दिइँदै आएका विधेयकमा बढाएर ४८ प्रतिशत पुर् याउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकको व्यवस्थाअनुसार अब ५२ प्रतिशत सिटमा मात्र खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुनेछ बाँकी आरक्षित ४८ प्रतिशतलाई सय प्रतिशत मानी महिलालाई ३३, मधेशीलाई २६, आदिबासी जनजातिलाई २५, दलितलाई ७, अपांगलाई ५ र पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दालाई ४ प्रतिशत आरक्षण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । पिछडिएको क्षेत्रमा अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्ला पर्छन ।
समावेशी विधेयकमा हालसम्म निजामती, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेनामा मात्र रहेको आरक्षणलाई विकास समिति विश्वविद्यालयसहित बाँकी सबै सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्था लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । समावेशी विधेयकमा मधेशी मोर्चाको नाजायज दबाब परेको कतिपय प्रावधानले प्रस्ट पार्ने जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन । आदिबासी जनजाति र दलितलाई छुट्टयाइएको आरक्षण प्रतिशत घटाएर मधेशीको आरक्षण सिट बढाइएको छ ।
हालसम्म विभिन्न सेवामा दलितलाई ९ र आदिबासी जनजातिलाई २७ प्रतिशत सिट आरक्षण दिइँदै आएकामा प्रस्तावित विधेयकमा दुवैको २/२ प्रतिशत सिट खोसेर मधेशीलाई थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
। समावेशी विधेयकमा २/२ प्रतिशत घटाई दलितलाई ७ र आदिबासी जनजातिलाई २५ प्रतिशत सिट आरक्षण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तराई-मधेशमा बसोबास गर्ने मधेशीको आरक्षण २२ बाट बढाएर २६ प्रतिशत पुर् याउने प्रस्ताव गरिएको छ । मधेशी समूहमा तराई-मधेशमा बसोबास गर्ने मधेशी आदिबासी जनजाति दलित र अल्पसंख्यक मुस्लिमलाई राखिएको छ ।
लोकसेवाले आर्थिक र सामाजिक रुपले सबभन्दा पछाडि परेका दलित र आदिबासी जनजातिको आरक्षण सिट घटाउनु र मधेशीलाई बढाउनुको औचित्य सरकारले विधेयकमा पुष्टि गर्न नसकेको भन्दै त्यसमा आपत्ति जनाएको छ । लोकसेवाको माघको अन्तिम साता बसेको बैठकले सर्वसम्मतिबाट समावेशी विधेयकमा प्रस्तावित विभिन्न व्यवस्थाको औचित्य सरकारले पुष्टि गर्न नसकेको भन्दै लिखित ुरिजर्भेसनु असहमति प्रटक गर्ने निर्णय गरेको जानकारी आयोगका अधिकारीले दिए ।
विधेयकमा महिलालाई छुट्टयाइएको ३३ प्रतिशत आरक्षण सिटसमेत ६ वटा समूहमा विभाजन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । हालसम्म महिलालाई आरक्षित सिटलाई एक सय प्रतिशत मानी समावेशी विधेयकमा आदिबासी जनजातिलाई २७, दलितलाई ९, अपांगलाई ५, पिछडिएको क्षेत्रलाई ४, अन्य बाहुन क्षेत्री र दसनामी लाई २५ र तराई-मधेशमा बसोबास गर्ने मधेशी आदिबासी जनजाति पिछडावर्ग दलित र अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायलाई ३० प्रतिशत सिट छुट्टयाइएको छ । हालसम्म महिला सिटमा सबै समुदायले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँथे ।
लोकसेवाले महिलालाई आरक्षित सिटलाई विभिन्न समूहमा छुट्टयाएकामा गम्भीर असहमति प्रकट गरेको छ । महिलालाई आरक्षित सिट विभिन्न समूहलाई भाग लगाउने हो भने मधेशी आदिबासी जनजातिलाई छुट्टयाइएको आरक्षित सिटलाई किन विभिन्न जातका आधारमा विभाजन नगर्ने भन्दै असहमति प्रकट गरेको हो । 'विधेयकमा समावेशीभित्र समावेशी गर्न खोजिएको छ । सरकारले त्यसको औचित्य पुष्टि गरेको छैन । महिलाभित्र विभिन्न समूह छुट्टयाएर आरक्षण छुट्टयाउने हो भने मधेशी आदिबासी जनजातिलागयतका अरु समूहमा किन नछुट्टयाउने ?' लोकसेवाका एक अधिकारीले भने ।
समावेशी सिटमा मधेशी समूहमा मधेशका बाहुन र आदिबासी जनजाति सिटमा नेवारमा पनि कथित माथिल्लो जातिका व्यक्तिले मात्र विभिन्न सेवामा प्रवेश पाइरहेको तर मधेशका पिछडावर्ग दलित मुस्लिम तथा आदिबासी जनजाति समूहमा तामाङ मगरलगायतका जातिका व्यक्ति खासै उत्तीर्ण नहुने गरेको आयोगका अधिकारीले बताए ।
लोकसेवा आयोगले आरक्षणको सिट बढाएर ४८ प्रतिशत पुर् याउनुको औचित्य सरकारले पुष्टि गर्न नसकेको र समावेशी व्यवस्था १०/१० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकामा चार वर्षमै गर्दा आरक्षणको के असर गर् यो भन्ने थाहा हुन नसकेको भन्दै असहमति प्रकट गरेको छ ।
समावेशी विधेयकमा आरक्षित कुनै सिटमा सम्बन्धित समूहका उम्मेदवारहरु लगातार अनुत्तीर्ण भइरहे पनि त्यो सिट खुल्लामा नजाने प्रस्ताव गरिएको छ । हालसम्म आरक्षित सिटमा लगातार तीन वर्षसम्म उम्मेदवारहरु उत्तीर्ण हुन नसके त्यो सिट खुल्लामा जाने व्यवस्था छ । लोकसेवाले आरक्षित कुनै समूहका उम्मेदवारहरु अन्नतकालसम्म अनुत्तीर्ण भइरहँदा त्यो सिट खुल्लामा नजाने व्यवस्था गर्नु गलत भएको र त्यसले गर्दा विभिन्न सेवामा पद रिक्त भइरहने र सेवा प्रवाहमा असर पर्ने भन्दै लिखित असहमति व्यक्त गरेको छ ।
संविधानले आर्थिक र सामाजिक रुपले पछाडि परेका वर्गका निम्ति समावेशी व्यवस्था गरिएको भए पनि आरक्षित सिटमा पनि विभिन्न समूहका सुविधाभोगी वर्गका व्यक्तिमात्र उत्तीर्ण भएको भन्दै लोकसेवाका अधिकारीले पछाडि परेका वर्गका व्यक्तिलाई कसरी सरकारी सेवामा प्रवेश गराउने भन्नेतर्फ विधेयकमा कुनै व्यवस्था नगरेकामा पनि आयोगको रिजर्भेसन रहेको उल्लेख गरे ।

गृह मन्त्री गच्छदारको संविधानविपरीत नागरिकता बाँड्न सर्कुलर

नागरिकता समस्या क्रोनिक हुने
काठमाडौं, २ फागुन- माओवादी-मधेशवादी गठबन्धन सरकारका तर्फबाट गृह मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले संविधानविपरीत गएर २०६३/०६४ मा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशनात्मक परिपत्र जारी गरेपछि त्यसको तीव्र विरोध सुरु भएको छ । संविधान र नागरिकता ऐनमा २०६३ मा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने कानुनी व्यवस्था छ । संविधान र ऐनमा वंशजको नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई मात्र वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था छ ।
सत्तारुढ मधेशी मोर्चाको दबाबमा सरकारले जन्मका आधारमा नागरिकता दिइएका पौने २ लाखभन्दा बढी नागरिकका छोराछोरीलाई नागरिकता दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई परिपत्र गरेको हो । एकातिर राजनीतिक रुपमा सर्कुलरको तीव्र विरोध सुरु भएको छ भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले पनि संविधानविपरीत भन्दै जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई सर्कुलरका आधारमा वंशजको नागरिकता दिन अस्वीकार गर्न थालेका छन् । झापाका प्रजिअ गेहनाथ भण्डारी परिपत्रका आधारमा नागरिकता दिनु संविधानविपरीत भएकाले दिन नसक्ने अडान लिएपछि गृह मन्त्री गच्छदारको गिद्देदृष्टिमा परेर सरुवा भइसकेका छन् । नराम्रा ठाउँमा सरुवा हुने र कारबाहीमा पर्ने सम्भावना हुँदाहुँदै तराई जिल्लाका प्रजिअहरुले परिपत्रका आधारमा नागरिकता बाँड्न अस्वीकार गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ ।
मधेशी मोर्चाको दबाबमा सरकारले २०६३/६४ मा संविधान संशोधन गरी एकपटकका लागि २०४६ सालसम्म नेपालमा जन्मेका व्यक्तिलाई जन्मका आधारमा नागरिकता दिएको थियो । २०६३/६४ मा नागरिकता वितरणको देशव्यापी अभियानका क्रममा नागरिकता पाएका करिब २४ लाखमध्ये जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने १ लाख ७० हजार जना छन् जसमा अधिकांश मधेश मूलका व्यक्ति छन् । संविधानले जन्मका आधारमा नागरिकता दिने भनी एकपटकका लागि गरेको व्यवस्थाको समय २०६४ मै सकिइसकेको छ । अहिले संविधान र कानुनमा जन्मका आधारमा नागरिकता दिने कुनै व्यवस्था नभएकाले तिनै पौने दुई लाख व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिक दिन गम्भीर अप्ठ्यारो परेको हो ।
मधेशी मोर्चाको प्रभुत्व रहेको सरकारले कुनै कानुनी आधारबिना नै तजबिजी निर्णय गरी जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता दिन लागेको हो यस सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीसमेत दोषी छ । परिपत्र असंवैधानिक र गैरकानुनी भएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ भने संसदमा परिपत्रको तीव्र विरोध भएको छ । संसदमा विरोधको स्वर यति चर्को भइसकेको छ कि कतिपय सभासदहरुले सरकारले जथाभावी नागरिकता बाँडेर नेपाललाई फिजी बनाउन खोजेको आरोव लगाउनसमेत पछि परेनन् । फिजी आफ्ना आदिबासी नागरिक अल्पमतमा परी भारतीय मूलका व्यक्ति बहुमत भएको मुलुक हो ।
संसद नागरिक समाज र अदालतमा नागरिकता सवालमा चर्केको विवाद र पक्ष/विपक्षमा भइरहेको बहसले मुलुकको शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माण प्रकि्रया ओझेलमा परेको छ । जन्मका आधारमा नागरिकता पाउनेमा अधिकांश मधेशी छन् । मधेशी दलले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले नागरिकता पाउने नसकेपछि मधेशका जिल्लामा नागरिकता समस्या उत्पन्न भयो भन्ने आवाज उठाउन थालेका छन् । त्यही कारण मधेशी मोर्चाले माओवादीसित सत्ता गठबन्धनका क्रममा उनीहरुलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिलाउने सवाललाई सहमतिको एउटा बुँदामा पारेको थियो । त्यही सहमतिअनुसार सरकारले सरकारले परिपत्र गरी २०६३/६४ मा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता बाँड्ने प्रयास गरेको हो ।
माओवादीसितको सहमति कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्री गच्छदारले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका परिवारलाई नागरिकता दिने नीतिगत निर्णय गर्न सुरुमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेका थिए । तर संविधान र कानुनमा नै नभएको जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता दिने नीतिगत निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषदले आनाकानी गरेपछि गृहमन्त्री गच्छदारले प्रस्ताव फिर्ता लिएर आफैंले निर्णय गरी जिल्लाहरुलाई परिपत्र गरेका हुन् । 'जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका छोराछोरीलाई नागरिकता नदिएर राज्यविहीन बनाउन मिलेन । त्यही कारण उनीहरुलाई नागरिकता दिने नीतिगत निर्णय गरेर सर्कुलर गरिएको हों' गच्छदार निकट गृहका एक अधिकारीले भने ।
अस्थिर राजनीति भएका बेला नेपालमा यसअघि पनि जन्मका आधारमा नागरिकता वितरण गरिएका उदाहरण छन् । मन्त्रिपरिषदबाट विशेष निर्णय गरी २०३७ र २०५३ सालमा जन्मका आधारमा नागरिकता वितरण गरिएको थियो । २०३६ को जनमतसंग्रहका कारण २०३७ मा र २०५१ को त्रिशंकु संसदको उपजका रुपमा ०५३ मा जन्मका आधारमा नागरिकता वितरण गरिएको हो ।
हाम्रा नेता तथा नीतिनिर्माताहरुको अल्प दृष्टिकै कारण २०६३/०६४ मा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता दिन समस्या परेको हो । बाबुआमा नेपाली नागरिक हुने र तिनैका सन्तान नागरिकताविहीन हुने अवस्था आउनु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण हुने सरकारी अधिकारी बताउँछन् । २०६३÷०६४ मा संविधान संशोधन गरी एकपटकका लागि २०४६ सालसम्म नेपालमा जन्मेका व्यक्तिलाई जन्मका आधारमा नागरिकता िदंदा तिनका सन्तानका नागरिकताका बारेमा सोचेको भए यस्तो समस्या नै आउने थिएन । त्यतिबेला संविधान र कानुन संशोधन गर्दा २०६३÷०६४ मा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने प्रावधान राखेको भए यो समस्या नै आउने थिएन । जुन नागरिकता पाएका भए पनि नेपाली नागरिकका छोराछोरीलाई नागरिकताविहीन बनाउन मिल्दैन तर त्यसको विकल्प परिपत्रका भरमा उनीहरुलाई वंशजका आधारमा दिने हुन सक्तैन । गृहका एक अधिकारीका अनुसार संविधान संशोधन गरी २०६३/०६४ मा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्नुको विकल्प छैन यो नै समस्याको समाधान हो । बरु २०६३/०६४ मा गैरनेपालीहरुले नागरिकता पाएको भए निष्पक्ष छानबिन गरी उनीहरुको नागरिकता रद्द गर्न पछि पर्नुहुँदैन तर पछि क्रोनिक हुने गरी नागरिकताको समस्या भने राखिरहनुहुँदैन ।

पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई पुनः सरकारी सुविधामा रजाईं गर्न दिइने

काठमाडौं, १ फागुन- सरकारले पूर्व राष्ट्राध्यक्षदेखि सभामुखसम्मका पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई कानुन बनाएर गाडी आवास तथा सुरक्षालगायतका सुविधा दिने प्रकि्रया अघि बढाएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट खोसिएको सुविधा ती पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई पुनः उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयले कानुनको प्रारम्भिक मस्यौदा बनाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाएको छ । मन्त्रिपरिषदले गृहको प्रस्तावबमोजिम छिट्टै त्यसम्बन्धी कानुन बनाउन संसदमा विधेयक लाने जानकारी स्रोतले दिए ।
सरकारले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधासम्बन्धमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अर्थ र कानुन मन्त्रालयका अधिकारी रहेको समितिले दिएको सुझावबमोजिम प्रारम्भिक मस्यौदा गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइएको जानकारी गृह मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
समितिले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीमा मर्यादाक्रममा पहिलोदेखि पाँचौंसम्मका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखलाई मात्र आजीवन सुविधा दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । समितिले ती पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधासम्पन्न गाडी इन्धन मर्मत खर्च आवास सुविधा र जीवन निर्वाह भत्ता दिन सुझाव गरेको जानकारी समितिका एक सदस्यले दिए ।
सरकारले पूर्व राष्ट्राध्यक्षसहित कुन-कुन पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई के-के सुविधा दिन आवश्यक छ भन्ने अध्ययन गरी सुझाव दिन गृह मन्त्रालयका सहसचिव अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले मर्यादाक्रममा पहिलोदेखि पाँचौंसम्मका राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री प्रधानन्यायाधीश र सभामुखलाई मात्र विशिष्ट पदाधिकारी मानी ती पदबाट निवर्तमान भएकालाई मात्र सुविधा दिनु आवश्यक भएको सिफारिस गरेको हो ।
पूर्व गृह मन्त्री या अरु कुनै पदाधिकारीलाई गाडीलगायतका सुविधा दिन आवश्यक नभएको सुझाव दिएको छ । सर्वोच्चको फैसलाले तजबिजी निर्णयबाट दिइएको सुविधा खोसिनुअघि सबभन्दा बढी गाडी दुरुपयोग पूर्व गृह मन्त्रीहरुबाट हुँदै आएको थियो ।
सर्वोच्चले कानुनी आधारबिना नै सरकारको तजबिजी निर्णयबाट पूर्व राजा पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व गृह मन्त्रीहरुलाई दिइएको सुविधा खारेज गरेको गरेको छ सर्वोच्चको आदेशपछि सबैजसोले गाडी सुविधा फिर्ता गरिसकेका छन् । सर्वोच्चले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिन आवश्यक भएमा कानुन बनाएरमात्र दिन सरकारलाई आदेश गरेको थियो ।
समितिको सुझावअनुसार कानुन बनेपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई निवर्तमान भएपछि सरकारले उनीहरुलाई गाडी इन्धन मर्मत खर्च आवास सुविधा र जीवन निर्वाह भत्तालगायतका सुविधा दिनेछ । त्यसैगरी समितिले पूर्व प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानन्यायाधीश र पूर्व सभामुखहरुलाई समेत गाडी इन्धन मर्मत खर्च आवास सुविधा र जीवन निर्वाह भत्ता दिन सुझाव दिएको छ ।
सुझावलाई कानुनी रुप दिइएपछि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु कीर्तिनिधि बिष्ट, तुलसी गिरी, मरिचमान िसंह, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल र अब निवर्तमान हुने सरकार प्रमुखले गाडी इन्धन मर्मत खर्च आवास सुविधा र जीवन निर्वाह भत्ता पाउनेछन् ।
त्यसैगरी कानुन बनेपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु नयनबहादुर खत्री, विश्वनाथ उपाध्याय, केदारनाथ उपाध्याय, केशवप्रसाद उपाध्याय, गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ, केदारप्रसाद गिरी, हरिप्रसाद शर्मा, दिलीपकुमार पौडेल, ओमभक्त श्रेष्ठ, मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठ तथा पूर्व सभामुखहरु दमननाथ ढुंगाना, तारानाथ रानाभाट र रामचन्द्र पौडेललगायतले सरकारबाट गाडी इन्धन मर्मत खर्च आवास सुविधा र जीवन निर्वाह भत्ता सुविधा पाउनेछन् ।

नमुना जनमतसंग्रहमा संसदीय व्यवस्थाले जित्यो

भाबी संविधानमा राज्यको शासकीय स्वरुप र संघीयता कस्तो हुने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरुका बिचमा तिव्र विवाद र बहस भईरहेका बेला विद्यार्थीहरुले नमूना जनमत संग्रहमार्फत् भावी संविधानका महत्वपूर्ण विषयहरुमा आफ्नो मत व्यक्त गरेको जानकारी सर्वेक्षणमा सहभागी चन्दा घिमिरेले दिएकी छन् ।।
१००
संविधान निर्माणका क्रममा देखिएका विवादहरुको समाधान गर्न दलहरु असमर्थ भईरहेका बेला राजधानीका विभिन्न क्याम्पसका विद्यार्थीहरुले भने राज्यको शासकीय स्वरुप र राज्यपुर्नसंरचनाका आधार लगायतका विषयहरुमा जनमत संग्रह गरेका छन् । युवाहरुको क्षेत्रमा कि्रयाशील युवा सांसद र लोकतन्त्रका लागि पत्रकारिताले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको नमूना जनमत संग्रहमा विद्यार्थीहरुले आफ्नो मत व्यक्त गरे
पज
जनमत संग्रहको उद्घाटन नपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष रिाजत कर्ण र अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष जागृत रायामाझीले आफ्नो मत व्यक्त गरेर गरेका थिए ।
पज
राज्यको शासकीय स्वरुपका सवालमा संसदीय प्रणालीकार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीका बीचमा गरिएको नमूना जनमत संग्रहमा संसदीय व्यवस्थाका पक्षमा ६० प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका पक्षमा २५ र कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा २३ मत खसेको थियो । नमूना जनमत संग्रहमा राजधानीका विभिन्न क्याम्पसमा अध्ययनरत १ सय १० जना विद्यार्थी नमूना जनमत संग्रहमा सहभागी भएका थिए । जनमत संग्रहमा संघीयता भौगोलिक आधारमा हुनुपर्छ भन्नेमा ९४ र जातीय पहिचानको आधारमा हुनुपर्छ भन्नेमा १४ मत खसेको थियो । दलहरुले विवाद गरिरहेको विषयमा आफ्नो मत व्यक्त गरेर दबाब सिर्जना गर्न पाएकोमा विद्यार्थीहरु उत्साहित देखिन्थे ।
बाईट
संविधान निर्माणका सन्दर्भमा राजनीतिक स्वार्थका आधारमा बहस भईरहेका बेलामा युवा विद्यार्थीहरु पनि बहसमा सहभागी हुनुपर्ने आवश्यकता भएकोले नमूना जनमत संग्रहमार्फत् दलहरुलाई सहमतिका लागि दबाब दिन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको आयोजक युवा संसदका संयोजक दिवाकर अर्याल बताउछन् ।
बाईट…
कार्यक्रममा सहभागी नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष रिाजत कर्णले संसदीय व्यवस्थाले मात्रै नेपालमा दिगो शान्ति र लोकतन्त्र दिन सक्ने जिकिर गरे । अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष जागृत रायामाझीले भने स्थिर सरकार र दिगो विकासका लागि कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्ने दाबी गरे ।
बाईट………रिाजत कर्ण र जागृहत रायामाझी
जनमत संग्रहमा सहभागी १ सय १० मध्ये ९८ जनाले संवैधानिक युवा आयोग हुनपर्नेमा मत व्यक्त गरेका थिए भने ८६ जनाले युवा अदालतको समेत व्यवस्था हुनपर्ने पक्षमा मतदान गरेका थिए । जनमत संग्रहमा संसदीय व्यवस्था र सामथ्र्यका आधारमा संघीयता हुनुपर्ने पक्षले बहुमत प्राप्त गरेको थियो । मतदानको परिणामका आधारमा राजनीतिक सहमति कायम गर्न सभामुख तथा राजनीतिक दलका नेताहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाईने आयोजक लोकतन्त्रका लागि पत्रकारिताका महासचिव नकुल अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
क्यामेरामा विशाल के.सी. र राजेश रजकका साथमा चन्दा घिमिरे हिमालय टेलिभिजन काठमाडौं ।

नेपाल भारत दुवैले मन्त्रीस्तरीय बैठकका एजेन्डा प्रस्ताव

बैठकमा ऊर्जामन्त्री बोगटी नै जाने
काठमाडौं, २९ माघ- भारतले नेपालसित हुने जलस्रोत मन्त्रीस्तरीय बैठकमा पाचेश्वर बहुउद्धेश्यीय आयोजनाको निर्माण र कोसी उच्च बाँधको विकास तथा डुबान समस्याका समाधानबारेमा छलफल गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
फागुन ३ मा नयाँ दिल्लीमा हुने बैठकका लागि भारत सरकारले यी तीनवटा एजेन्डामा छलफल गर्न प्रस्ताव पठाएको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । नेपालले बैठकमा आफ्नातर्फबाट दुई देशबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्ने भारतीय सहयोगमा नौमुरे जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण दोस्रो अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण भारतबाट थप बिजुली आयात गर्ने एजेन्डा अघि सार्ने भएको छ ।
उक्त बैठकमा भाग लिन ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी ऊर्जा िसंचाइ मन्त्रालय र जल तथा शक्ति आयोगका सचिव र मातहतका अधिकारीहरु रहेको २० सददस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै फागुन २ मा नयाँ दिल्ली जाने भएका छन् ।
जलस्रोत मन्त्रीस्तरीय बैठकमा आफूले नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने िसंचाइ मन्त्री महेन्द्रप्रसाद यादवको दाबा अझै छ । तर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले हस्तक्षेप गरी यादवलाई बोगटी नेतृत्वको टोलीमा सामेल हुन र उनको नेतृत्वमा नजाने भए िसंचाइ मन्त्रालयका अधिकारीलाई टोलीमा सामेल हुन दिन दबाब दिइसकेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
भट्टराईले िसंचाइ मन्त्रालयका अधिकारीलाई यादवको दबाबका बाबजुद बोगटीको नेतृत्वमा दिल्ली जान निर्देशन दिइसकेको जानकारी स्रोतले दिए । यादवले आफूले नेतृत्व गर्न नपाउने अवस्थामा आफ्नो मन्त्रालयका कुनै पनि अधिकारीलाई भारत नजान दबाब दिएका थिए । मन्त्रिपरिषदको सोमबार बस्ने बैठकले यादवलाई सहमत गराई भ्रमणमा जाने टोली तय गर्ने भएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार बैठकमा १६ वर्षदेखि अड्किएर रहेको पाचेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढाउनेबारेमा छलफल हुनेछ । पाचेश्वरमा ६ हजार ४ सय ८० मेगावाटको जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना बनाउने र जलाशयमा जम्मा हुने १२ अर्ब घनमिटर पानीबाट नेपालतर्फ ९३ हजार र भारततर्फ १६ लाख हेक्टर जमिन संचाइ हुने योजना छ ।
महाकाली सन्धि र त्यससँग सम्बन्धित सम´दारीमा भारतमा बढी संचाइ हुने भएकाले पाचेश्वर आयोजनामा भारतीय सरकारले बढी र नेपालले कम लगानी गर्ने सहमति भने भइसकेको छ ।
तर महाकाली सन्धि पारित भएको केही दिनपछि नै नेपाली संसदले सीमा नदीको पानीमा नेपाल र भारतको बराबरीको हक हुनुपर्नेलगायतका चारबुँदे संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । संकल्प प्रस्तावपछि ´स्किएको भारतले नेपाली सीमाबाट ५० किमी दिÔण्ँमा रहेको तल्लो शारदा िसंचाइ आयोजनाले प्रयोग गर्दै आए बराबरको पानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट बाह्रैमास छाड्नुपर्ने शर्त राखेपछि महाकाली सन्धिमा ६ महिनामा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर बनाउने उल्लेख भए पनि १६ वÈ्रमा पनि बन्न सकेको छैन । यी मन्त्रीस्तरीय बैठकमा विवादित र महत्वपूण्र्ँ मुद्दामा छलफल हुने र सहमतिका लागि प्रयास हुने जानकारी स्रोतले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार दुई देशबीच कोसी उच्च बाँधका सम्बन्धमा समेत छलफल हुनेछ । विभिन्न समूहको विरोधले नेपाल र भारतका प्राविधिकले अघि बढाएको कोसी उच्च बाँधको सम्भाव्यता अध्ययनमा अवरोध पुग्दै आएको छ । बिना अध्ययन कोसी उच्च बाँधबाट हुने फाइदा÷बेफाइदा र त्यसले पार्ने प्रभावको मूल्यांकन हुन हुन सक्तैन । अध्ययनबिना उक्त आयोजनाबाट नेपाललाई फाइदा हुने÷नहुने निष्कÈ्रमा पुग्न सकिएको छैन उक्त आयोजनामा दुई देशका प्राविधिकले निर्वाध अध्ययन गर्न दिनेबारेमा सहमति हुने सम्भावना छ । एक अधिकारीका अनुसार नेपाललाई फाइदा हुने भए उक्त आयोजना अघि बढाउने र नहुने भए रोक्ने सोच सरकारको छ । चतरामा निर्माण हुने प्रस्तावित २ सय ६९ मिटर अग्लो बाँधबाट ३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने तथा नेपाल र भारतको १५ लाख हेक्टरभन्दा बढी जमिन िसंचाइ सुविधा पुग्ने अनुमान छ ।
कोसी डाइभस्रन गरी १६।५ किमी लामो सुरुङ निर्माण गरेर कोसीको पानी कमला नदीसम्म लगिनेछ त्यसबाट सप्तरीदेखि महोत्तरीसम्मको तराईमा बाह्रैमास िसंचाइ सुविधा पुग्ने िसंचाइका अधिकारीले उल्लेख गरे । ती अधिकारीका अनुसार कोसी र गण्डक बाँधको डुबान र कटानबाट नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिलगायतका विषयमा समेत छलफल हुनेछ ।
भारतसित छलफल हुने अर्को महत्वपूर्ण एजेन्डा विद्युत् व्यापार सम्झौता हो । दुई देशीबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता भएमा नेपालमा जलस्रोतको क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित हुन्छ । विद्युत् व्यापार सम्झौता भएपछि भारतले नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतमा बिक्री हुने सुनिश्चितता मिल्छ त्यसले नेपालमा ऊर्जामा लगानी गर्न विदेशी निजी क्षेत्र आकर्षित हुने विश्वास ऊर्जाका अधिकारीले व्यक्त गरे । नेपालले बुटवलबाट दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्नसमेत प्रस्ताव गर्ने भएको छ । नेपालको ढल्केबरबाट भारतको मुजफ्फरपुरबीच पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनेबारेमा समेत बैठकमा सहमति हुने स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

चोर बाटोबाट बिजुलीको भाउ बढाउने तयारी

काठमाडौं, २८ माघ- सरकारले बिजुलीको महसुल २० प्रतिशत बढाउन विद्युत् महसुल निर्धारण नियमावली २०५० लाई संशोधन गर्ने प्रकि्रया अघि बढाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले नियमावली संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको छ ।
नियमावलीको एकपटकमा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी महसुल बढाउन नमिल्ने व्यवस्थालाई हटाई सरकारले आवश्यकताअनुसार महसुल बढाउन सक्ने प्रावधान राख्न संशोधन गर्न लागिएको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको विद्युत प्राधिकरणलाई टाट पल्टिनबाट बचाउन सरकारले विद्युत महसुल २० प्रतिशत बढाउने गृहकार्य गरेको छ । २०५८ भदौदेखि विद्युत् महसुल बढेको छैन ।
सरकारद्वारा गठित विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग २० प्रतिशत महसुल बढाउन र सबै ग्राहकलाई मासिक ४० रुपैयाँ सेवा लगाउन सरकारलाई प्रस्ताव गर्ने तयारीमा छ । सरकारले महसुल वृद्धि गर्ने गृहकार्य सुरु गरेपछि सर्वोच्च अदालतले नियमावलीलाई टेकेर एकपटकमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी महसुल नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलाले २० प्रतिशत महसुल बढाउने तयारी अवरुद्ध भएपछि सरकारले नियमावली नै संशोधनको बाटो अख्तियार गरेको हो । नियमावलीको दफा ६ मा 'विद्युत महसुल परिवर्तन गर्दा साविकमा कायम रहेको महसुलमा पाँच प्रतिशतमा नबढ्ने गरी र वर्षमा एकपटक मात्र परिवर्तन गर्न सक्नेछ' भन्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले दफा ६ को उक्त प्रावधान हटाई आवश्यकताअनुसार महसुल वृद्धि गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले नियमावली संशोधन गरेपछि सरकारले आयोगको सिफारिसमा प्रतिग्राहक मासिक ४० रुपैयाँ सेवा शुल्क लगाउन र २० प्रतिशत महसुल वृद्धि गर्ने भएको छ । २० युनिटसम्ममात्र बिजुली खपत गर्ने ग्राहकलाई भने महसुल वृद्धि नगरिने जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
सरकारले प्राधिकरणले आफूलाई तिनुपर्ने १४ अर्ब ऋण र आगामी दिनमा लिने ऋणको ब्याजदर घटाएर ८ प्रतिशतबाट ५ मा झारिसकेको छ । यसबाट प्राधिकरणले वर्षेनि सरकारलाई तिर्नुपर्ने कुल ब्याज रकममा १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कम हुनेछ । सरकारले प्राधिकरणको साँढे २७ अर्ब सिाचत घाटा अपलेखन गरी शून्यमा झारिदिएको छ ।
महसुल २० प्रतिशत वृद्धि र सेवा शुल्क लगाइएपछि प्राधिकरणको आम्दानी ५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बढ्ने अनुमान ऊर्जाका अधिकारीको छ । विद्युतका २१ लाखभन्दा बढी ग्राहक छन् । सरकारलाई तिनुपर्ने ब्याजदरमा कटौती, महसुल वृद्धि, सेवा शुल्कको कार्यान्वयनका अतिरिक्त चुहावट नियन्त्रणसहित सुधारका योजना कार्यान्वयन भएपछि प्राधिकरण नाफामा जाने विश्वास ऊर्जाका अधिकारीहरुको छ ।

कांग्रेस जातीय र गैरभौगोलिक प्रदेशको विपक्षमा उभियो

काठमाडौं, २६ माघ- कांग्रेसमा राज्य पुनस्रंरचना आयोगद्वारा प्रस्तावित जातीय र दलितलाई गैर भौगोलिक प्रदेशलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्न नहुने आवाज उठेको छ । कांग्रेसको नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा बिहीबार राज्य पुनस्ररचना आयोगको प्रतिवेदनमाथि पार्टी कार्यालयमा भएको छलफलमा बोल्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्य सभासद र विज्ञहरुले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत गएर जातीय सापेक्षता र अग्राधिकार स्वीकार्न नहुने आवाज उठाएका हुन् ।
छलफलमा दुई जना विज्ञ पृथ्वीराज लिगल र सूर्यलाल अमात्य उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सभासदहरु नरहरि आचार्य, एनपी सावद, गगन थापा, मोहम्मद सिद्धिकी, उमाकान्त चौधरी, जिपछिरिङ लामालगायतले बोलेका थिए । उनीहरुले बहुमत जनताको भावनाविपरीत जातीय आधारमा मात्र प्रदेश बनाउँदा बहुधार्मिक तथा बहुजातीय र बहुसंस्कृति भएको मुलुकमा साम्प्रदायिक सद्भाव खलबलिने र जातीय विद्वेष बढ्ने सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उनीहरुले जातीयको सट्टामा प्रदेशको नाम सबै धर्म र जातजातीले स्वीकार्ने 'न्युट्रल' खालको राख्नुपर्ने बताए ।
उनीहरुले सामथ्र्य भाषा संस्कृति आर्थिक उन्नति र आकांक्षा प्रस्तावित राज्यमा रहने आमजनताको भावना स्रोतसाधन भौगोलिक पूर्वाधार प्रशासनिक सुगमताका आधारमा प्रदेशहरुको बाँडफाँड हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै ुजातीय अधारमा प्रदेश बनाउनुहुन्छ र हुन्न भन्ने विवाद नै निरर्थक हो । किनकि राज्य निर्माणका लागि कम्तीमा नौवटा आधार चाहिन्छ बहुमत जनताको भावनालाई एकातिर पन्छाएर कुनै एउटा आधारमा मात्र प्रदेश बनाउन सकिन्न ।ु
उनीहरुले आयोगको बहुमतद्वारा प्रस्तावित प्रतिवेदनले संविधानसभाको समितिमा सर्वसम्मतिबाट पारित स्थानीय सरकारका बारेमा नयाँ विवाद सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै सहमति भइसकेको विषयमा आयोगले विवाद ल्याउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उल्लेख गरेका थिए । संविधानसभाको समितिले सर्वसम्मतिबाट लोकतन्त्रमा समुदायहरुलाई शक्तिशाली बनाउन केन्द्र प्रदेशका अतिरिक्त स्थानीय सरकार गरी तीन तहको सरकार प्रस्ताव गरेको छ । तर आयोगले दुई तहको केन्द्र र प्रदेश सरकारमात्र रहने र स्थानीय सरकार नरहने प्रतिवेदन दिएको छ । ुस्थानीय तहको सरकार नराख्ने प्रतिवेदन दिएर सहमति भइसकेको विषयमा प्रतिवेदनले अनावश्यक विवाद खडा गरेको छ आयोगलाई सहमति भइसकेको विषयमा विवाद खडा गर्ने अधिकार कसले दियो ु उनीहरुको प्रश्न थियो- ुसंविधानमा स्थानीय सरकार रहने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।ु
गरीब मुलुकले धेरै प्रदेश धान्न सक्तैन भन्दै केन्द्रीय सदस्य तथा सभासदहरुले ५÷६ वटाभन्दा बढी प्रदेश बनाउन नहुने धारणा व्यक्त गरेका थिए । संविधानसभाको समितिले १४ प्रदेश प्रस्ताव गरेकामा आयोगको बहुमतले १० प्रदेश प्रस्ताव गर्नुले पनि धेरै प्रदेश बनाउन हुन्न भन्ने अवधारणालाई बल पुर् याएको बताए ।
योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पृथ्वीराज लिगलले प्रदेशहरुको बाँडफाँड जातीय या अरु कुनै आधारमा भन्दा पनि सामथ्र्यका आधारमा हुनुपर्ने बताए । ुजति धेरै प्रदेश हुन्छन् प्रदेशहरुले त्यति नै कम राजस्व पाउँछन् । तसर्थ प्रदेश जति कम हुन्छन् प्रदेशहरुले उत्ति नै बढी राजस्व पाउँछन् र आर्थिक रुपमा सबल हुन्छन् । त्यही कारण प्रदेश थोरै हुनुपर्छ र निर्माणको आधार सामथ्र्य हुनुपर्छु उनको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भने ।
उनले लिखित धारणा प्रस्तुत गरी कतिवटा प्रदेश बनाउने भन्ने निर्णय राजनीतिक दलहरुले गर्ने हो भन्दै संघीय इकाइहरु बनाउँदा आर्थिक रुपले सम्भव हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका थिए ।
भूगोल विषयमा प्राध्यापक सूर्यलाल अमात्यले राज्य पुनस्रंरचना आयोगमा रहेका विज्ञहरु विभाजित भई छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन दिनु दुःखद भएको बताए । आयोगले स्थलगत भ्रमणसमेत नगरी प्रतिवेदन दिनु पनि गलत भएको बताए । 'आयोगमा रहेका विज्ञ विभाजित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो त्यसले राज्य पुनस्रंरचना गर्ने कार्यमा सहयोगभन्दा पनि असहयोग पुगेको छ' उनको भनाइ थियो ।
भूगोल विषयका प्राध्यापक सूर्यलाल अमात्यले मुलुकमा ६ प्रदेश अलि बढी व्यावहारिक र सम्भव हुने भन्दै त्यसमाथि छलफल हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले प्रदेशहरुको सीमांकन स्थलगत गएर गर्नुपर्ने बताए । 'सीमांकन गर्दा स्थलगत जानुपर्छ । प्रदेशहरुको सीमांकन हचुवाका आधार गर्नुहुन्न' उनले भने ।
कांग्रेसका सुदूर पश्चिमका केन्द्रीय सदस्य तथा सभासदहरुले प्रदेशको विभाजन गर्दा सुदूर पश्चिमलाई फुटाउन नहुने अडान व्यक्त गरेका थिए । उनीहरुले आयोगको बहुमतको प्रतिवेदनमा सुदूर पश्चिमलाई दुइटा प्रदेशमा विभाजन गरिएकामा आपत्ति प्रकट गर्दै सुदूर पश्चिमको विभाजनलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने बताएका थिए । सुदूर पश्चिम अखण्ड रहनुपर्छ भन्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।
छलफलका क्रममा कांग्रेसका दलित नेताहरुले आयोगद्वारा प्रस्तावित प्रतिवेदन दलितलाई गैरभौगोलिक प्रदेश भनिनु पछाडि परेको वर्गलाई झुक्याउने भ्रम र मिथ्यामात्र भएको उल्लेख गर्दै आफ्नो धारणासहितको लिखित दस्तावेज बाँडेका थिए ।
कांग्रेस सभासद जीपछिरिङ लामाले प्रदेश बनाउँदा पहिचानलाई समेत ख्याल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य उमाकान्त चौधरीले पार्टीको मुख्य आधारभूमि तराई भएकाले मधेश आन्दोलनको भावनालाई सम्मान गरी राज्य पुनस्रंरचनाका बारेमा पार्टीले धारणा बनाउनुपर्ने विचार व्यक्त गरेका थिए ।
छलफलको सुरुआत गर्दै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्यले राज्य पुनस्रंरचनाका बारेका पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण भए पनि नेतृत्वले आमजनताका बीचमा त्यसलाई प्रस्ट्याउन नसकेकाले पार्टी सबैको सामु दृष्टिकोणविहीनजस्तो देखिएको बताए ।