काठमाडौं, २८ माघ- सरकारले बिजुलीको महसुल २० प्रतिशत बढाउन विद्युत् महसुल निर्धारण नियमावली २०५० लाई संशोधन गर्ने प्रकि्रया अघि बढाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले नियमावली संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको छ ।
नियमावलीको एकपटकमा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी महसुल बढाउन नमिल्ने व्यवस्थालाई हटाई सरकारले आवश्यकताअनुसार महसुल बढाउन सक्ने प्रावधान राख्न संशोधन गर्न लागिएको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको विद्युत प्राधिकरणलाई टाट पल्टिनबाट बचाउन सरकारले विद्युत महसुल २० प्रतिशत बढाउने गृहकार्य गरेको छ । २०५८ भदौदेखि विद्युत् महसुल बढेको छैन ।
सरकारद्वारा गठित विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग २० प्रतिशत महसुल बढाउन र सबै ग्राहकलाई मासिक ४० रुपैयाँ सेवा लगाउन सरकारलाई प्रस्ताव गर्ने तयारीमा छ । सरकारले महसुल वृद्धि गर्ने गृहकार्य सुरु गरेपछि सर्वोच्च अदालतले नियमावलीलाई टेकेर एकपटकमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी महसुल नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलाले २० प्रतिशत महसुल बढाउने तयारी अवरुद्ध भएपछि सरकारले नियमावली नै संशोधनको बाटो अख्तियार गरेको हो । नियमावलीको दफा ६ मा 'विद्युत महसुल परिवर्तन गर्दा साविकमा कायम रहेको महसुलमा पाँच प्रतिशतमा नबढ्ने गरी र वर्षमा एकपटक मात्र परिवर्तन गर्न सक्नेछ' भन्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले दफा ६ को उक्त प्रावधान हटाई आवश्यकताअनुसार महसुल वृद्धि गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले नियमावली संशोधन गरेपछि सरकारले आयोगको सिफारिसमा प्रतिग्राहक मासिक ४० रुपैयाँ सेवा शुल्क लगाउन र २० प्रतिशत महसुल वृद्धि गर्ने भएको छ । २० युनिटसम्ममात्र बिजुली खपत गर्ने ग्राहकलाई भने महसुल वृद्धि नगरिने जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
सरकारले प्राधिकरणले आफूलाई तिनुपर्ने १४ अर्ब ऋण र आगामी दिनमा लिने ऋणको ब्याजदर घटाएर ८ प्रतिशतबाट ५ मा झारिसकेको छ । यसबाट प्राधिकरणले वर्षेनि सरकारलाई तिर्नुपर्ने कुल ब्याज रकममा १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कम हुनेछ । सरकारले प्राधिकरणको साँढे २७ अर्ब सिाचत घाटा अपलेखन गरी शून्यमा झारिदिएको छ ।
महसुल २० प्रतिशत वृद्धि र सेवा शुल्क लगाइएपछि प्राधिकरणको आम्दानी ५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बढ्ने अनुमान ऊर्जाका अधिकारीको छ । विद्युतका २१ लाखभन्दा बढी ग्राहक छन् । सरकारलाई तिनुपर्ने ब्याजदरमा कटौती, महसुल वृद्धि, सेवा शुल्कको कार्यान्वयनका अतिरिक्त चुहावट नियन्त्रणसहित सुधारका योजना कार्यान्वयन भएपछि प्राधिकरण नाफामा जाने विश्वास ऊर्जाका अधिकारीहरुको छ ।
नियमावलीको एकपटकमा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी महसुल बढाउन नमिल्ने व्यवस्थालाई हटाई सरकारले आवश्यकताअनुसार महसुल बढाउन सक्ने प्रावधान राख्न संशोधन गर्न लागिएको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको विद्युत प्राधिकरणलाई टाट पल्टिनबाट बचाउन सरकारले विद्युत महसुल २० प्रतिशत बढाउने गृहकार्य गरेको छ । २०५८ भदौदेखि विद्युत् महसुल बढेको छैन ।
सरकारद्वारा गठित विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग २० प्रतिशत महसुल बढाउन र सबै ग्राहकलाई मासिक ४० रुपैयाँ सेवा लगाउन सरकारलाई प्रस्ताव गर्ने तयारीमा छ । सरकारले महसुल वृद्धि गर्ने गृहकार्य सुरु गरेपछि सर्वोच्च अदालतले नियमावलीलाई टेकेर एकपटकमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी महसुल नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलाले २० प्रतिशत महसुल बढाउने तयारी अवरुद्ध भएपछि सरकारले नियमावली नै संशोधनको बाटो अख्तियार गरेको हो । नियमावलीको दफा ६ मा 'विद्युत महसुल परिवर्तन गर्दा साविकमा कायम रहेको महसुलमा पाँच प्रतिशतमा नबढ्ने गरी र वर्षमा एकपटक मात्र परिवर्तन गर्न सक्नेछ' भन्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले दफा ६ को उक्त प्रावधान हटाई आवश्यकताअनुसार महसुल वृद्धि गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले नियमावली संशोधन गरेपछि सरकारले आयोगको सिफारिसमा प्रतिग्राहक मासिक ४० रुपैयाँ सेवा शुल्क लगाउन र २० प्रतिशत महसुल वृद्धि गर्ने भएको छ । २० युनिटसम्ममात्र बिजुली खपत गर्ने ग्राहकलाई भने महसुल वृद्धि नगरिने जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
सरकारले प्राधिकरणले आफूलाई तिनुपर्ने १४ अर्ब ऋण र आगामी दिनमा लिने ऋणको ब्याजदर घटाएर ८ प्रतिशतबाट ५ मा झारिसकेको छ । यसबाट प्राधिकरणले वर्षेनि सरकारलाई तिर्नुपर्ने कुल ब्याज रकममा १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कम हुनेछ । सरकारले प्राधिकरणको साँढे २७ अर्ब सिाचत घाटा अपलेखन गरी शून्यमा झारिदिएको छ ।
महसुल २० प्रतिशत वृद्धि र सेवा शुल्क लगाइएपछि प्राधिकरणको आम्दानी ५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बढ्ने अनुमान ऊर्जाका अधिकारीको छ । विद्युतका २१ लाखभन्दा बढी ग्राहक छन् । सरकारलाई तिनुपर्ने ब्याजदरमा कटौती, महसुल वृद्धि, सेवा शुल्कको कार्यान्वयनका अतिरिक्त चुहावट नियन्त्रणसहित सुधारका योजना कार्यान्वयन भएपछि प्राधिकरण नाफामा जाने विश्वास ऊर्जाका अधिकारीहरुको छ ।
No comments:
Post a Comment