काठमाडौं, ११ फागुन- सरकारले िसंहदरबारभित्र निजामती कर्मचारीका छोराछोराका लागि साचालित दिवा शिशु स्याहार केन्द्रलाई सशुल्क बनाउने भएको छ । हालसम्म निःःशुल्क रुपमा साचालित शिशु केन्द्रमा आफ्ना बच्चा राख्ने कर्मचारीसित शुल्क लिने निर्देशिका तयार गरी महिला मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाएको छ । शुल्क लिन थालेपछि यो िसंहदरबारभित्रको व्यापार हुनेछ ।
शिशु स्याहार केन्द्रमा बच्चा राख्ने अधिकृत र माथिल्लोस्तरका कर्मचारीसित प्रतिमहिना एक हजार र सहायकस्तरका कर्मचारीसित प्रतिमहिना ७ सय रुपैयाँ लिने प्रस्ताव निर्देशकामा गरिएको जानकारी महिला मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार िसंहदरबारभित्र सुगममा कार्य गर्ने कर्मचारीले मात्र शिशु स्याहार सेवा पाउने र देशभर कार्यरत कर्मचारीले त्यस्तो सुविधा नपाउने भएकाले समान व्यवहार गर्न शुल्क लिन प्रस्ताव गरिएको हो । साचालन भएको एक वर्षपछि सरकारले केन्द्रमा शिशु राख्दा शुल्क लिने व्यवस्था गर्न लागेको हो । निर्देशिका पारित भएपछि शुल्कको निर्णय लागू हुनेछ ।
िसंहदरबारभित्र कार्य गर्ने कर्मचारीहरुले आफ्नो सानो बच्चा कार्यालय जाँदा महिला मन्त्रालयसँगै रहेको केन्द्रमा राख्ने र फर्कंदा घर लाने गर्छन् । केन्द्र निजामती कर्मचारी श्रीमती संघले साचालन गर्दै आएको छ ।
महिला मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई संघलाई उक्त केन्द्र पाँच वर्षका लागि साचालन गर्न दिने प्रस्ताव गरेको छ । हाल सरकारी खर्चमा संघलाई साचालन गर्न दिइए पनि मन्त्रिपरिषदबाट विधिवत निर्णय भने भएको थिएन ।
शिशु स्याहार केन्द्रमा बच्चा राख्ने अधिकृत र माथिल्लोस्तरका कर्मचारीसित प्रतिमहिना एक हजार र सहायकस्तरका कर्मचारीसित प्रतिमहिना ७ सय रुपैयाँ लिने प्रस्ताव निर्देशकामा गरिएको जानकारी महिला मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार िसंहदरबारभित्र सुगममा कार्य गर्ने कर्मचारीले मात्र शिशु स्याहार सेवा पाउने र देशभर कार्यरत कर्मचारीले त्यस्तो सुविधा नपाउने भएकाले समान व्यवहार गर्न शुल्क लिन प्रस्ताव गरिएको हो । साचालन भएको एक वर्षपछि सरकारले केन्द्रमा शिशु राख्दा शुल्क लिने व्यवस्था गर्न लागेको हो । निर्देशिका पारित भएपछि शुल्कको निर्णय लागू हुनेछ ।
िसंहदरबारभित्र कार्य गर्ने कर्मचारीहरुले आफ्नो सानो बच्चा कार्यालय जाँदा महिला मन्त्रालयसँगै रहेको केन्द्रमा राख्ने र फर्कंदा घर लाने गर्छन् । केन्द्र निजामती कर्मचारी श्रीमती संघले साचालन गर्दै आएको छ ।
महिला मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई संघलाई उक्त केन्द्र पाँच वर्षका लागि साचालन गर्न दिने प्रस्ताव गरेको छ । हाल सरकारी खर्चमा संघलाई साचालन गर्न दिइए पनि मन्त्रिपरिषदबाट विधिवत निर्णय भने भएको थिएन ।
No comments:
Post a Comment