माओवादीद्वारा पार्टीका सहिदलाई राष्ट्रिय सहिद घोषणा गर्ने तयारी

सहिदका नाममा राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याउने खेल
काठमाडौं १४ फागुन- सरकारले १० वर्षे 'सशस्त्र जनयुद्ध' का क्रममा मारिएका माओवादीका नेता-कार्यकर्तालाई सहिद घोषणा गर्ने मापदण्ड बनाउन ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । माओवादी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । आफ्ना पार्टीका सहिदलाई राष्ट्रिय सहिद घोषणा गरेर राज्यको ढुकुटी रित्याउन कार्यदल गठन गरेको जानकारी गृहका अधिकारीले दिए ।
एमाले नेतृत्वको माओवादी सम्मिलित सरकारका पालामा पूर्वमन्त्री मोदनाथ प्रश्रितको संयोजकत्वमा गठित समितिले जनयुद्धका क्रममा मारिएका व्यक्तिलाई सहिदको परिभाषामा नपारेकाले सरकारले नयाँ कार्यदल गठन गरेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए । कार्यदललाई एक महिनाको म्याद दिइएको छ ।
प्रश्रित कार्यदलले कस्तोकस्तोलाई सहिद भन्ने परिभाषा गरी सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । तर त्यो सुझाव माओवादीलाई पाच्य नभएकाले अर्को कार्यदल गठन गरिएको जानकारी स्रोतले दिए ।
कार्यदलमा गोमा देवकोटा, सूर्यबहादुर सार्की, जेबी धौलाकोटी र रवीन्द्र ठाकुर सदस्य छन् । देवकोटा एमालेका नेतृ, सार्की कांग्रेसका दलित नेता, धौलाकोटी सहिद परिवारका सदस्य, ठाकुर मधेशी मार्चाका नेता हुन् । देवकोटा सहिद पत्नी हुन् भने सार्की सहिदका पिता हुन् ।
कार्यदललाई अहिलेसम्म भएका सहिदसम्बन्धी दस्तावेज अध्ययन गरी सहिदको वैज्ञानिक परिभाषा गर्ने र सहिदसम्बन्धी मापदण्ड बनाउने कार्यादेश दिइएको जानकारी गृह मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
संयोजक सुवेदीले माओवादी जनयुद्धका क्रममा मारिएका व्यक्तिहरुलाई सहिदको परिभाषामा पारी सहिद घोषणा गर्न कार्यदलले सरकारलाई सिफारिस गर्ने संकेत गरे । 'कार्यदलले देश र जनताका लागि सहादत हुने विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन राज्यसत्ताद्वारा मारिएका व्यक्ति सहिद नहुने तर दबाबका भरमा सहिद घोषणा हुने बेमेलपूर्ण प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न तथा लोकतान्त्रिक तथा साम्यवादी व्यवस्था स्थापनाका लागि भएका आन्दोलनहरुमा सहादत भएका सबैलाई सहिदको परिभाषामा पारी सहिद घोषणा गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्छ' सुवेदीले भने ।
कार्यदलले एक÷दुई दिनमा नै आफ्नो काम सुरु गर्ने जानकारी िदंदै उनले आफूहरुले कार्यादेशअनुसार कस्तोकस्तो अवस्थाको मृत्युलाई सहिद भन्ने परिभाषा र मापदण्ड तयार गरी सरकारलाई सुझाव दिने जानकारीसमेत दिए ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका पालामा जनयुद्धमा मारिएका करिब आठ हजार जनालाई शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको प्रस्तावमा सहिद घोषणा गरेको थियो जबकि सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीअनुसार सहिद घोषणाको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयबाट जानुपथ्र्यो । सहिदको रेकर्डसमेत गृह मन्त्रालयमै राखिन्छ ।
तत्कालीन दाहाल सरकारले सहिद घोषणासँगै जनयुद्धका क्रममा मारिएका व्यक्तिका परिवारलाई १/१ लाख रुपैयाँ राहत दिएको थियो । माओवादीकै नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि जनयुद्धका क्रममा मारिएका र बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई थप २/२ लाख रुपैयाँ राहत दिएको छ ।
दाहाल प्रधानमन्त्रीबाट हटेर एमाले नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकार बनेपछि जनयुद्धका क्रममा मारिएका व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन भएन । फेरि माओवादी नेतृत्वको सरकारका पालामा जनयुद्धका क्रममा मारिएका व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गर्न कार्यदल बनाइएको हो । प्रश्रित कार्यदलले सेना र प्रहरीसित आम्नेसाम्ने हतियारको लडाइँमा मरेका व्यक्तिलाई सहिदको परिभाषामा राखेको छैन ।
गृह मन्त्रालयले जनआन्दोलन-०६२'६३ पछि सहिद घोषित १ सय १ जनाको नाममात्र सहिदको सूचीमा राखी आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ जसमा मधेश आन्दोलनमा मारिएका व्यक्तिलाई मधेशी सहिद भनेर राखिएको छ । गृह मन्त्रालयले २००७, २०३६, २०४६ सालको जनआन्दोलन र माओवादी जनयुद्धका क्रममा मारिएका व्यक्तिलाई सहिदको सूचीमा राखेको छैन ।