विद्यार्थी र विपन्नलाई ग्यास र मट्टितेल ३३ प्रतिशत छुट दिन कार्यदल गठन
विद्यार्थी आन्दोलन फिर्ता
कालो बजारी नियन्त्रण गर्न अर्को कार्यदल गठन
काठमाडौं, १९ माघ- सरकारले पेट्रोलियम पदाथको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन आयल निगमलाई तत्काल २ अर्ब रुपैयाँ दिने भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकारसँगै ठाउँठाउँ लुटपाटका घटना हुन थालेपछि गम्भीर बनेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बिहीबार अपराह्न मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठक बोलाई निगमलाई राज्यकोषबाट २ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रदान गर्ने निर्णय गराएको जानकारी वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टराईले जानकारी दिए ।
दुई दिनअघिमात्र निगमलाई आपूर्ति सहज गर्न जम्मा २५ करोड रुपैयाँमात्र दिएको मन्त्रिपरिषदले वाणिज्यमन्त्री भट्टले सार्वजनिकरुपमा राजिनामा दिने धम्की दिएको र चरम अभावका कारण ठाउँठाउँमा ग्यासको लुटपाट हुन थालेपछि मन्त्रिपरिषदले बिहीबार थप २ अर्ब रुपैयाँ दिने निेर्णय गरेको हो । वाणिज्य मन्त्री भट्टले सरकारको निर्णयले एक साताभित्रै पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज हुने जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकअघि भट्टले राजधानीमा बिहीबार सार्वजनिक कार्यक्रम बोल्दै सरकारले निगमलाई सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन ४ अर्ब रुपैयाँ नदिए आफूले राजिनामा दिने घोषणा गरेका थिए । तर मन्त्रिपरिषदले नियमलाई २ अर्ब दिने निर्णय गरेपछि भने मन्त्री भट्ट सन्तुष्ट भएका छन् ।
सरकारले २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएपछि निगमले करिब डेढ महिनासम्मका लागिमात्र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज गराउन सक्ने जानकारी निगमका प्रवक्ता मुकुन्द ढुंगेलले दिए । सरकारबाट सवा दुई अर्ब रुपैयाँ पाएको एक सातापछिमात्र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज हुने जानकारी निगमका अधिकारीले दिए । हाल पेट्रोलियम पदार्थमा मासिक १ अर्ब २० करोड ६८ लाख रुपैयाँ घाटा बेहोरिहेको छ । सरकारले फेरि पैसा उपलब्ध गराएन भने निगम डेढ महिनापछि पेट्रोलियम पदार्थ सहज आपूर्ति गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्यअनुसार मुलुकमा समायोजन गर्न नसक्ता पेट्रोलियम पदार्थमा घाटा भई निगमलॆ सरकार कर्मचारी साचय कोष नागरिक लगानी कोष र विभिन्न बैंकमा गरी २० अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ लिइसकेको छ । सरकारको दुई अर्ब २५ करोड रुपैयाँ थपिएपछि निगमको घाटा बढेर सवा २२ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ ।
यसैबीच ग्यास मट्टितेल पेट्रोल र डिजेल लुकाएर अभाव तथा हाहाकार सिर्जना गरी बढी मूल्य लिने कालोबजारीलाई कारबाही गर्न मन्त्रिपरिषदले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीसमेत रहने उक्त कार्यदलले डिलरहरुको स्टोरमा छापामारी अभाव बढाउन पेट्रोलिय पदार्थ लुकाएको र बढी मूल्य लिएको पाइएमा स्थलगत कारबाही गर्ने जानकारी मन्त्री भट्टले दिए ।
उनका अनुसार कार्यदलले शुक्रबारदेखि नै आफ्नो काम सुरु गर्नेछ । कार्यदलमा रहने अधिकारीहरु शुक्रबार नै तोकिने जानकारी भट्टले दिए । कार्यदलले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज गर्ने उपायसमेत सुझाउनेछ ।
सरकारले विद्यार्थी र न्यून आय भएका गरीब जनतालाई ग्यास र मट्टितेलमा ३३ प्रतिशत छुट दिने भएको छ । प्रधानमन्त्री भट्टराई आपूर्ति मन्त्री भट्ट अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनहरुबीच भएको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषदले विद्यार्थी र न्यून आय भएका गरीब जनतालाई ग्यास र मट्टितेलमा ३३ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको हो । सरकारको छुट दिने र त्यसका कार्यदल गठन गर्ने प्रतिबद्धतापछि १३ विद्यार्थी संगठनले बिहीबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै बैठक गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिविरुद्धको आफ्नो आन्दोलन स्थगित गरेको जानकारी नेविसंघका नेता प्रदीप पौडेलले दिए ।
विद्यार्थी र न्यून आय भएका विपन्नलाई कसरी र कुन मोडालिटीका आधारमा मट्टितेल र ग्यासमा ३३ प्रतिशत छुट दिने भन्ने तय गर्न मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा वाणिज्य अर्थ गृह कृषि मन्त्रालयका सहसचिव राष्ट्रबैंक प्रथम श्रेणीका अधिकृत र आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक रहेको उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ । संयोजक शुक्रबार नै तोकिनेछ ।
कार्यदलले विद्यार्थी र न्यून आय भएका विपन्नलाई कसरी र कुन मोडालिटीका आधारमा मट्टितेल र ग्यासमा छुट दिने भन्ने कार्यविधि बनाएर सरकारलाई सिफारिस गर्छ र त्यसैका आधार आधारमा सरकारले विद्यार्थी र न्यून आय भएका विपन्नलाई छुट दिन थाल्नेछ । कार्यदलले छुट िदंदा सरकारको कति खर्च लाग्छ भन्ने कुरासमेत अध्ययन गरी सिफारिस गर्नेछ । उक्त छुटपछि विद्यार्थी र न्यून आय भएका गरीबले ग्यास र मट्टितेल बजार मूल्यभन्दा ३३ प्रतिशत सस्तोमा पाउँछन् । सरकारको निर्णयअनुसार विद्यार्थी र गरिब जनताले ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ४ सय ६६ र मट्टितेलमा प्रतिलिटर २८ रुपैयाँ छुट पाउनेछन् । कार्यदलले छिटोभन्दा छिटो छुटको सिफारिस गर्ने जानकारी अर्थमन्त्री पुनले दिए ।
सरकारले विद्यार्थीसित गरेको सहमतिअनुसार कार्यदल गठन गर्नु सकारात्मक भए पनि प्रतिबद्धताविपरीत डिजेलमा छुट दिने निर्णय नगरेकामा आन्दोलनरत संगठनका तर्फबाट नेविसंघका नेता पौडेलले विरोध गरेका छन् । 'प्रधानमन्त्रीले हाम्रो मागबोजिम गरीब जनता र विद्यार्थीलाई ग्यास मट्टितेल र डिजेलमा छुट दिने भनेपछि हामीले आन्दोलन स्थगित गरेका हौं । हामी चाहन्छौं सहमतिअनुसार छुटको निर्णय प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन होस। तर प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन नगर्ने र समझदारीमा समेत छल गरेर डिजेलमा छुट नदिने हो भने हामी पुनः आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुन्छौं' उनले भने ।
मन्त्रिपरिषद बैठकअघि प्रधानमन्त्री भट्टराईले बिहीबार दिउँसो एलपी ग्यास उद्योग संघ नेपाल पेट्रोलियम डिलस्र एशोसियसन ग्यास बिक्रेता महासंघ नेपाल प्रहरी वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य विभागका अधिकारीहरुसँग आपूर्ति सहज बनाउने विषयमा छलफल गरेका थिए ।
छलफलमा व्यवसायीहरुले तत्काल ग्यास आपूर्ति सहज गर्न आयात परिमाण बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । 'भारतबाट कम आयात भएरै ग्यास अभाव भएको हो र आपूर्ति सहज गर्न आयात परिमाण नबढाई हुूँदैन भन्ने कुरा राख्यौं' ग्यास बिक्रेता महासंघका महासचिव महेश्वर श्रेष्ठले भने ।
महासंघका प्रतिनीधिहरुले एकाध व्यवसायीले ग्यास लुकाएको बताउँदै उनीहरुलाई कडा कारवाही गर्न पनि आग्रह पनि गरे । 'निश्चय पनि एकाध व्यवसायीले ग्यास लुकाएका होलान्' महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र थापाले भने 'उनीहरुलाई कडा कारबाही गर्नैपर्छ ।'
'हामीले बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ अभाव भएको जानकारी गरायौं' एसोसिएसनका अध्यक्ष सरोज पाण्डेले भने 'व्यावसायिक संस्था भएकाले निगमलाई राजनीतिबाट मुक्त राख्न मुल्य निर्धाण गर्न स्वतन्त्र बोर्ड गठन गर्न निगमलाई आवश्यक रकम उपलब्ध गराएर बिस्तारै मुल्य समायोजन गर्ने प्रकि्रयामा लैजान आवश्यक रहेको बतायौं ।' प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीहरुलाई सहज आपूर्तिमा सहयोग गर्न आग्रह गर्दै त्यसका लागि सरकार पनि जिम्मेवार भएर लाग्ने बताए । 'प्रधानमन्त्रीले सहज आपूर्तिका लागि भारतसँग कुराकानी भइरहेको र सरकार जिम्मेवार भएर आउने बताउनुभयो' पाण्डेले भने ।
संघका अध्यक्ष हरि पाठकले प्रधानमन्त्रीलाई असुरक्षाका कारण उद्योग चलाउन नसकेको जनाऊदै ताला चाबी जिम्मा लिन आग्रहसमेत गरे । उनले बरौनीबाट दैनिक ४० बुलेट ७ सय २० टन ग्यास आयात हुने हो भने पनि आपूर्ति सहज गर्न १५ दिन लाग्ने जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई बताए । 'बरौनीबाट दैनिक ४० बुलेट ग्यास आयात भएमात्र १५ दिनमा आपूर्ति सहज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा राखें' उनले भने' प्रधानमन्त्रीले आपूर्ति सहज गर्न माथिल्लो निकायबाट पहल भइरहेको बताउनु भयो ।'
प्रधानमन्त्री भट्टराईले वाणिज्य विभागलाई अनुगमन बढाउन कालाबजारीलाई कारवाही गर्न र इन्धन लुटपाटका घटना भए प्रहरीलाई खबर गर्न निर्देशन दिएका छन् । 'आपूर्ति सहज गर्न सरकारले जसरी पनि रकम ब्यबस्था गर्छु' प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै विभागका एक अधिकारीले भने ।
विद्यार्थी आन्दोलन फिर्ता
कालो बजारी नियन्त्रण गर्न अर्को कार्यदल गठन
काठमाडौं, १९ माघ- सरकारले पेट्रोलियम पदाथको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन आयल निगमलाई तत्काल २ अर्ब रुपैयाँ दिने भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकारसँगै ठाउँठाउँ लुटपाटका घटना हुन थालेपछि गम्भीर बनेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बिहीबार अपराह्न मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठक बोलाई निगमलाई राज्यकोषबाट २ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रदान गर्ने निर्णय गराएको जानकारी वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टराईले जानकारी दिए ।
दुई दिनअघिमात्र निगमलाई आपूर्ति सहज गर्न जम्मा २५ करोड रुपैयाँमात्र दिएको मन्त्रिपरिषदले वाणिज्यमन्त्री भट्टले सार्वजनिकरुपमा राजिनामा दिने धम्की दिएको र चरम अभावका कारण ठाउँठाउँमा ग्यासको लुटपाट हुन थालेपछि मन्त्रिपरिषदले बिहीबार थप २ अर्ब रुपैयाँ दिने निेर्णय गरेको हो । वाणिज्य मन्त्री भट्टले सरकारको निर्णयले एक साताभित्रै पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज हुने जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकअघि भट्टले राजधानीमा बिहीबार सार्वजनिक कार्यक्रम बोल्दै सरकारले निगमलाई सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन ४ अर्ब रुपैयाँ नदिए आफूले राजिनामा दिने घोषणा गरेका थिए । तर मन्त्रिपरिषदले नियमलाई २ अर्ब दिने निर्णय गरेपछि भने मन्त्री भट्ट सन्तुष्ट भएका छन् ।
सरकारले २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएपछि निगमले करिब डेढ महिनासम्मका लागिमात्र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज गराउन सक्ने जानकारी निगमका प्रवक्ता मुकुन्द ढुंगेलले दिए । सरकारबाट सवा दुई अर्ब रुपैयाँ पाएको एक सातापछिमात्र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज हुने जानकारी निगमका अधिकारीले दिए । हाल पेट्रोलियम पदार्थमा मासिक १ अर्ब २० करोड ६८ लाख रुपैयाँ घाटा बेहोरिहेको छ । सरकारले फेरि पैसा उपलब्ध गराएन भने निगम डेढ महिनापछि पेट्रोलियम पदार्थ सहज आपूर्ति गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्यअनुसार मुलुकमा समायोजन गर्न नसक्ता पेट्रोलियम पदार्थमा घाटा भई निगमलॆ सरकार कर्मचारी साचय कोष नागरिक लगानी कोष र विभिन्न बैंकमा गरी २० अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ लिइसकेको छ । सरकारको दुई अर्ब २५ करोड रुपैयाँ थपिएपछि निगमको घाटा बढेर सवा २२ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ ।
यसैबीच ग्यास मट्टितेल पेट्रोल र डिजेल लुकाएर अभाव तथा हाहाकार सिर्जना गरी बढी मूल्य लिने कालोबजारीलाई कारबाही गर्न मन्त्रिपरिषदले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीसमेत रहने उक्त कार्यदलले डिलरहरुको स्टोरमा छापामारी अभाव बढाउन पेट्रोलिय पदार्थ लुकाएको र बढी मूल्य लिएको पाइएमा स्थलगत कारबाही गर्ने जानकारी मन्त्री भट्टले दिए ।
उनका अनुसार कार्यदलले शुक्रबारदेखि नै आफ्नो काम सुरु गर्नेछ । कार्यदलमा रहने अधिकारीहरु शुक्रबार नै तोकिने जानकारी भट्टले दिए । कार्यदलले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज गर्ने उपायसमेत सुझाउनेछ ।
सरकारले विद्यार्थी र न्यून आय भएका गरीब जनतालाई ग्यास र मट्टितेलमा ३३ प्रतिशत छुट दिने भएको छ । प्रधानमन्त्री भट्टराई आपूर्ति मन्त्री भट्ट अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनहरुबीच भएको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषदले विद्यार्थी र न्यून आय भएका गरीब जनतालाई ग्यास र मट्टितेलमा ३३ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको हो । सरकारको छुट दिने र त्यसका कार्यदल गठन गर्ने प्रतिबद्धतापछि १३ विद्यार्थी संगठनले बिहीबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै बैठक गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिविरुद्धको आफ्नो आन्दोलन स्थगित गरेको जानकारी नेविसंघका नेता प्रदीप पौडेलले दिए ।
विद्यार्थी र न्यून आय भएका विपन्नलाई कसरी र कुन मोडालिटीका आधारमा मट्टितेल र ग्यासमा ३३ प्रतिशत छुट दिने भन्ने तय गर्न मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा वाणिज्य अर्थ गृह कृषि मन्त्रालयका सहसचिव राष्ट्रबैंक प्रथम श्रेणीका अधिकृत र आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक रहेको उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ । संयोजक शुक्रबार नै तोकिनेछ ।
कार्यदलले विद्यार्थी र न्यून आय भएका विपन्नलाई कसरी र कुन मोडालिटीका आधारमा मट्टितेल र ग्यासमा छुट दिने भन्ने कार्यविधि बनाएर सरकारलाई सिफारिस गर्छ र त्यसैका आधार आधारमा सरकारले विद्यार्थी र न्यून आय भएका विपन्नलाई छुट दिन थाल्नेछ । कार्यदलले छुट िदंदा सरकारको कति खर्च लाग्छ भन्ने कुरासमेत अध्ययन गरी सिफारिस गर्नेछ । उक्त छुटपछि विद्यार्थी र न्यून आय भएका गरीबले ग्यास र मट्टितेल बजार मूल्यभन्दा ३३ प्रतिशत सस्तोमा पाउँछन् । सरकारको निर्णयअनुसार विद्यार्थी र गरिब जनताले ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ४ सय ६६ र मट्टितेलमा प्रतिलिटर २८ रुपैयाँ छुट पाउनेछन् । कार्यदलले छिटोभन्दा छिटो छुटको सिफारिस गर्ने जानकारी अर्थमन्त्री पुनले दिए ।
सरकारले विद्यार्थीसित गरेको सहमतिअनुसार कार्यदल गठन गर्नु सकारात्मक भए पनि प्रतिबद्धताविपरीत डिजेलमा छुट दिने निर्णय नगरेकामा आन्दोलनरत संगठनका तर्फबाट नेविसंघका नेता पौडेलले विरोध गरेका छन् । 'प्रधानमन्त्रीले हाम्रो मागबोजिम गरीब जनता र विद्यार्थीलाई ग्यास मट्टितेल र डिजेलमा छुट दिने भनेपछि हामीले आन्दोलन स्थगित गरेका हौं । हामी चाहन्छौं सहमतिअनुसार छुटको निर्णय प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन होस। तर प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन नगर्ने र समझदारीमा समेत छल गरेर डिजेलमा छुट नदिने हो भने हामी पुनः आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुन्छौं' उनले भने ।
मन्त्रिपरिषद बैठकअघि प्रधानमन्त्री भट्टराईले बिहीबार दिउँसो एलपी ग्यास उद्योग संघ नेपाल पेट्रोलियम डिलस्र एशोसियसन ग्यास बिक्रेता महासंघ नेपाल प्रहरी वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य विभागका अधिकारीहरुसँग आपूर्ति सहज बनाउने विषयमा छलफल गरेका थिए ।
छलफलमा व्यवसायीहरुले तत्काल ग्यास आपूर्ति सहज गर्न आयात परिमाण बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । 'भारतबाट कम आयात भएरै ग्यास अभाव भएको हो र आपूर्ति सहज गर्न आयात परिमाण नबढाई हुूँदैन भन्ने कुरा राख्यौं' ग्यास बिक्रेता महासंघका महासचिव महेश्वर श्रेष्ठले भने ।
महासंघका प्रतिनीधिहरुले एकाध व्यवसायीले ग्यास लुकाएको बताउँदै उनीहरुलाई कडा कारवाही गर्न पनि आग्रह पनि गरे । 'निश्चय पनि एकाध व्यवसायीले ग्यास लुकाएका होलान्' महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र थापाले भने 'उनीहरुलाई कडा कारबाही गर्नैपर्छ ।'
'हामीले बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ अभाव भएको जानकारी गरायौं' एसोसिएसनका अध्यक्ष सरोज पाण्डेले भने 'व्यावसायिक संस्था भएकाले निगमलाई राजनीतिबाट मुक्त राख्न मुल्य निर्धाण गर्न स्वतन्त्र बोर्ड गठन गर्न निगमलाई आवश्यक रकम उपलब्ध गराएर बिस्तारै मुल्य समायोजन गर्ने प्रकि्रयामा लैजान आवश्यक रहेको बतायौं ।' प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीहरुलाई सहज आपूर्तिमा सहयोग गर्न आग्रह गर्दै त्यसका लागि सरकार पनि जिम्मेवार भएर लाग्ने बताए । 'प्रधानमन्त्रीले सहज आपूर्तिका लागि भारतसँग कुराकानी भइरहेको र सरकार जिम्मेवार भएर आउने बताउनुभयो' पाण्डेले भने ।
संघका अध्यक्ष हरि पाठकले प्रधानमन्त्रीलाई असुरक्षाका कारण उद्योग चलाउन नसकेको जनाऊदै ताला चाबी जिम्मा लिन आग्रहसमेत गरे । उनले बरौनीबाट दैनिक ४० बुलेट ७ सय २० टन ग्यास आयात हुने हो भने पनि आपूर्ति सहज गर्न १५ दिन लाग्ने जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई बताए । 'बरौनीबाट दैनिक ४० बुलेट ग्यास आयात भएमात्र १५ दिनमा आपूर्ति सहज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा राखें' उनले भने' प्रधानमन्त्रीले आपूर्ति सहज गर्न माथिल्लो निकायबाट पहल भइरहेको बताउनु भयो ।'
प्रधानमन्त्री भट्टराईले वाणिज्य विभागलाई अनुगमन बढाउन कालाबजारीलाई कारवाही गर्न र इन्धन लुटपाटका घटना भए प्रहरीलाई खबर गर्न निर्देशन दिएका छन् । 'आपूर्ति सहज गर्न सरकारले जसरी पनि रकम ब्यबस्था गर्छु' प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै विभागका एक अधिकारीले भने ।
No comments:
Post a Comment