िसंचाइ मन्त्रालयमा दुई सचिवबीच हानाथाप, कर्मचारीहरु अन्यौलमा

काठमाडौं, १४ भदौ- मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व गर्नुपर्ने र आफ्नो निकायसँथ सम्बन्धित ऐन÷कानुनको पालना गर्ने÷गराउने विशिष्ट श्रेणीका दुई अधिकारीबीच िसंचाइ मन्त्रालयमा 'म नै सचिव हुँ' भनेर तानातान चलिरहेको छ । निजामती प्रशासनको उच्च पदमा रहेका दुई सचिवले नै आफ्नो कर्तव्य र कानुनी दायित्व बिसेर एउटै मन्त्रालयमा हानाथाप गर्न थालेपछि मुलुकमा कानुनको पालना कसले गर्ने/गराउने भन्ने प्रश्न उठेको र यो घटनाले विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीप्रतिको मर्यादासमेत घटेको चिन्ता सरकारी अधिकारीले नै प्रकट गरेका छन् ।
िसंचाइमा दुई सचिवले 'नेम्प्लेट' सहित छुट्टाछुट्टै कार्यकक्षमा आफू नै सचिव भएको दाबी गर्दै एक सातादेखि तानातान गरेपछि मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारीहरु अन्यौलमा परेका छन् । िसंचाइ मन्त्रालयको पहिलेदेखिको सचिवको कार्यकक्षमा वृन्दा हाडा र नेम्प्लेटसहितको अर्को नयाँ कार्यकक्ष बनाएर सचिव प्रतापकुमार पाठक बसेर काम गर्न थालेपछि कर्मचारीहरुलाई आफ्नो प्रशासनिक नेतृत्वको को हो भनी अन्यौलमा परेका हुन् ।
सचिव हाडाले सरुवा भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा नगई मन्त्रालय कब्जा गरेर बसिराखेको र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सरुवा भएर िसंचाइमा आएका पाठकले नयाँ कार्यकक्ष बनाएर काम गर्न थालेपछि एउटै मन्त्रालयमा दुई जना सचिव भएका हुन् । हाडा िसंचाइ सचिवकै कार्यकक्ष कब्जा गरेर बसेकी छन् भने पाठक सहसचिव कमल रेग्मीको कार्यकक्षमा सचिवको नेम्प्लेट राखेर बसेका छन् । रेग्मीलाई मन्त्रालयकै अर्कै कोठामा कार्यकक्ष दिएर सारिएको छ ।
हाडाले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय÷आयोजनाका प्रमुख र कर्मचारीहरुलाई टेलिफोन गरी आफू नै आधिकारिक सचिव भएको दाबी गर्दै मन्त्रालयमा निर्णय गराउनुपर्ने फाइल आफूसमक्ष पठाउन दबाब दिने गरेकी छन् । िसंचाइमन्त्री महेन्द्रराय यादवले भने मन्त्रालयको कार्य अधिकार सचिव पाठकलाई दिई उनीमार्फत् नै फाइल पठाउन मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारीहरु भने कुन सचिवसमक्ष फाइल पठाउने भनेर बिलखबन्दमा परेका छन् ।
मन्त्रिपरिषदले भदौ १ मा हाडालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा र पाठकलाई महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट िसंचाइ मन्त्रालयमा सरुवा गरेको थियो । तर सरुवा भए पनि हाडाले कार्यकक्ष छाडिनन् । कार्यकक्ष खाली नभएकाले सरुवा भएर आएका पाठकले नयाँ कार्यकक्ष बनाएर बसेका हुन् । हाडाले आफ्नो सरुवाको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकी थिइन् । सर्वोच्चले पदावधि एक वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी रहेकी हाडालाई सरुवा गर्न मिल्दैन भनी मन्त्रिपरिषदको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चको आदेशपछि हाडाले 'मन्त्रालयको सचिव मै हुँ' भन्दै आफूलाई कार्य अधिकार दिन िसंचाइमन्त्री यादव र मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलसित माग गर्दै आएकी छन् । हाडाले पनि सर्वोच्चको आदेशको हवाला िदंदै िसंचाइ कार्यकक्ष कब्जा जमाएर बसेकी छन् । दिनभर मन्त्रालयमा दुवै जना सचिव बस्छन् ।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार मन्त्रिपरिषदले सरुवा नउल्टाएसम्म कानुनी रुपमा िसंचाइ सचिव पाठक नै भएको सरकारी अधिकारी बताउँछन् । तर मन्त्रिपरिषदले सर्वोच्चको आदेशअनुसार सचिव सरुवाको निर्णय सच्याएको छैन ।

भौतिक योजना र ऊर्जामा ११ उच्च अधिकारीको सरुवा

काठमाडौं, १४ भदौ- भौतिक योजना निर्माण तथा यातायात र ऊर्जा मन्त्रालयले आठ प्राविधिक सहसचिवसहित ११ जना उच्च अधिकारीको सरुवा गरेका छन् । भौतक योजनामन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सडक विभागका वैदेशिक सहयोग महाशाखा हेर्ने नायव महानिर्देशक योगेन्द्र राईलाई मन्त्रालयको निर्माण तथा यातायात महाशाखामा, मध्यमााचल क्षेत्रीय सडक निर्देशक देवेन्द्र कार्कीलाई विभागको वैदेशिक सहयोग महाशाखा हेर्ने नायव महानिर्देशकमा सरुवा गरिएको छ ।
मन्त्रालयका निर्माण तथा यातायात महाशाखा प्रमुख हरिओम श्रीवास्तवलाई मन्त्रालयकै वैदेशिक सहायता तथा गुणस्तर महाशाखामा सरुवा गरिएको छ भने पश्चिमााचल क्षेत्रीय सडक निर्देशक उमेशानन्द मिश्रलाई मध्यमााचल र सडक सुधार आयोजना प्रमुख सुदर्शन भण्डारीलाई पश्चिमााचल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालयको प्रमुखमा सार्ने निर्णय गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसित सहमति माग गरी पत्र पठाइएको छ । सामान्यको सहमति आएपछि उनीहरु दुई जनाको विधिवत् सरुवा हुनेछ ।
बाढीजन्य सडक पुनःस्थापना आयोजनाका प्रमुख हरिभक्त श्रेष्ठलाई मन्त्रालयको योजना महाशाखामा सरुवा गरिएको छ । भालुबाङ-प्युठान सडक आयोजनाका मुक्तिलाल साहलाई बाढीजन्य सडक पुनःस्थापना आयोजना प्रमुखमा सारिएको छ ।
भौतिक योजना मन्त्रालयले तीन जना सडक डिभिजन कार्यालय प्रमुखको समेत सरुवा गरेको छ । सडक डिभिजन कार्यालय इलामका ज्ञानेन्द्र झालाई विभागको पुल शाखा, डोटीका चन्द्रनारायण यादवलाई इलाममा र मध्यपहाडी लोकमार्गको पूर्वी खण्ड आयोजनाका विजय महतोलाई डोटी सडक डिभिजन कार्यालयमा सारिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् विकास विभागका नायव महानिर्देशक साजय शर्मालाई पदै नभएको जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेको छ । शर्माको ठाउँमा कसैलाई पनि लगिएको छैन । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ऊर्जामन्त्रीको हैसियतले शर्मालाई आयोगमा काज सरुवा गरिदिएका हुन् । शर्मा प्रथम श्रेणीको हाइड्रोपावर इन्जिनियर हुन् आयोगमा हाइड्रोपावर इन्जिनियरको मात्र होइन सहसचिवको पदसमेत रिक्त छैन । पदै नभएकाले शर्माले आयोगमा कार्यकक्षसमेत पाएका छैनन् । कार्यकक्ष नपाउने शर्मा आयोगमा दोस्रो सहसचिव हुन् । आयोगमा िसंचाइतर्फका सहसचिव सुरेश उप्रेतीलाई लामो समयदेखि कार्यकक्ष र पदबिना नै अतिरिक्तमा राखिएको छ । सहसचिवजस्तो माथिल्लो तहका दुई अधिकारी आयोगमा हाजिर गरी बरन्डामा कार्यालय समय बिताउन बाध्य छन् ।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन विरोधाभासपूर्ण र झूटको पुलिन्दा : कांग्रेस-एमाले

काठमाडौं. १३ भदौ- प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले सरकारको एकवर्षे कार्यकाल पूर्णरुपमा असफल र निराशाजनक रहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेस नेता रामशरण महतले प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यलाई 'हास्यास्पद विरोधाभाषपूर्ण र झूटको पुलिन्दा' भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
'प्रधानमन्त्रीको दावी आधारहीन छन् र प्रतिपक्षँलाई झूटा आरोप लगाइएको छ' कांग्रेस नेता रामशरण महतले भने- 'प्रधानमन्त्रीले आफ्नो गल्तीलाई ढाकछोप गर्न र जनतामा हामीले केही गरेका छौं भन्ने भ्रम दिन लामो बक्तव्य दिनुभएको हो ।'
'संविधानसभाको अन्त्य उहाँले जानीजानी गर्नुभएको हो कांग्रेस-एमालेलाई दोष दिनुको औचित्य छैन' उनले भने- 'कांग्रेस सभापतिले अदालतको निर्णयविपरीत संविधानसभाको म्याद तीन महिना बढाउने प्रस्तावको विरोध गर्नुभएको हो । संविधान जारी गर्न विरोध गर्नुभएको थिएन ।'
जेठ १४ को मितिभित्र संविधान जारी हुने अवस्था रहे पनि सत्तापक्षका कारण सम्भव हुन नसकेको दाबी उनले गरे । 'नमिलेका कतिपय विषयलाई थाँती राखेर पनि संविधान जारी गर्न सकिन्थ्यो' महतले भने- 'उहाँहरुले नै एकलौटी सत्ता उपयोग गर्न संविधान जारी नगरी संविधानसभाको अवसान गराउनुभएको हो ।'
पूर्वअर्थमन्त्री महतले भट्टराई सरकारको वर्ष दिनमा इतिहासमै सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको दाबी गरे । 'जलविद्युत आयोजनामा खुलेआम रकम माग्ने विमानस्थलमा मिलेमतोमा टेन्डर गर्नेजस्ता आर्थिक अपराध भइरहेका छन्' उनले भने- 'भ्रष्टाचारको नयाँ रुप उहाँको सरकारमा देख्न सकिन्छ ।'
खेतीको सिजनमा मलको हाकाकार हुँदा सरकार मुकदर्शक रहेको र उसको अकर्मण्यताकै कारण वर्षायाममा समेत लोडसेडिङ बढेको टिप्पणी उनले गरे । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका रुपमा चर्चा गरिरहेका सबैजसो ठूला आयोजना चार वर्षअघि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका पालामा सुरु भएको महतको दाबी छ । 'यसमा सरकारले जस लिन खोज्नुको अर्थ छैन' उनले भने ।
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीको दाबीलाई 'झुटको पुलिन्दा' को संज्ञा दिएका छन् । 'जेठ २ को सहमतिबाट एमाओवादी पछि नहटेको भए निर्धारित समयमा संविधान जारी हुन्थ्यो' उनले भने- 'एमाओवादीले जातीय आगोमा रोटी सेकाउन खोजेकाले सिर्जना भएको समस्याबाट अरुलाई दोषी देखाएर उम्कन सक्ने अवस्था छैन ।'
'मुलुक कसरी साचालन भइरहेको छ भनेर जनता स्वयंले महसुस गरेका छन्' ज्ञवालीले भने- 'आफ्ना कमजोरीलाई रत्तिभर महसुस नगरी दोष जति अरुको थाप्लामा खन्याएर प्रधानमन्त्रीले सुन्नेलाई पनि असहज हुने निराधार दाबी गर्नुभएको छ ।' सार्वजनिक क्षेत्रमा भएको हस्तक्षेप र अकर्मण्यताका घटनाले सुशासनको दाबीलाई गलत प्रमाणित गरेको उल्लेख गर्दै उनले किसानका लागि अत्याश्यक मलको हाहाकारले जनताका बीचमा केही गरेका छौ भन्ने दाबी खण्डित गरेको उदाहरण प्रस्तुत गरे । सरकारले लगानी वर्ष घोषणा गरेकै कार्यकालमा सबभन्दा बढी बाह्य लगानी घढेको उनले बताए ।

भट्टराई सरकारको एक वर्ष निराशाजनक

काठमाडौं, १३ भदौ- प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफ्नो नेतृत्वको सरकार इतिहासमै सबभन्दा छोटो अवधिको हुन सक्ने उल्लेख गर्दै ४५ दिनभित्र शान्ति प्रकि्रया नटुंगिए राजिनामा दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर उनले एकवर्षे शासन कार्यकाल पूरा गर्दा पनि शान्ति प्रकि्रया अन्तिम टुंगोमा पुगेको छैन अझै कहिले पूरा हुने निश्चित छैन । तर भट्टराईले मंगलबार देशबासीका नाममा गरेको सम्बोधनमा आफ्नो त्यो प्रतिबद्धतालाई स्मरणसमेत गर्न चाहेनन् । माओवादी ुजनयुद्धु को उपलब्धिस्वरुप मुलुकमा संविधानसभाको चुनाव भएको हो । माओवादीका नेता भट्टराई नेतृत्वको कार्यकालमै संविधानसभाले नयाँ संविधान निर्माण नगरी अकाल मृत्युवरण गर्नुपर् यो । तर भट्टराईले बिनाउपलब्धि संविधानसभा विघटन हुँदा सरकार प्रमुखको नाताले नैतिक जिम्मेवारी लिएनन् । बरु सम्बोधनमा शान्ति प्रकि्रया पूरा नहुनु र संविधानसभा विघटन हुनुमा कांग्रेस र एमाले प्रमुख जिम्मेवार रहेको दाबी गर्दै मुलुक ठूलो दुर्घटनामा परेको दोष आफूले लिएनन् अरुलाई दोष दिएर आफू पानीमाथिको ओभानो हुन खोजेको टिप्पणी प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो एकवर्षे कार्यकाल उपलब्धिमूलक भएको दाबी गरेका छन् । तर सम्बोधनमा उपलब्धिमूलक ठोस कार्य के के भए भनेर उल्लेख गर्न सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन आफैंमा झूटको पुलिन्दामात्र छ । उनले सरकारले अघिल्लो वर्षभन्दा यस वर्ष लोडसेडिङ घटाएको दाबी गरेका छन् । सरकारले गत वर्ष लोडसेडिङलाई विगतको १६ घन्टाबाट १२ घन्टामा सीमित राख्न सफल भएको दाबी गरेका छन् । जबकि दुई वर्षअघिको भन्दा गत हिउँदमा लोडसेडिङ २ घन्टा बढेको छ । अघिल्लो वर्ष वर्षायाममा दिनको जम्मा २ घन्टा लोडसेडिङ थियो । चालू वर्षको वर्षायाममै दैनिक ६ घन्टाका दरले लोडसेडिङ भइरहेको छ । यस वर्षको हिउँदमा लोडसेडिङ कम्तीमा पनि १८ देखि १९ घन्टा हुने प्रक्षेपण विद्युत् प्राधिकरणले नै गरेको छ । तर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा ुआगामी हिउँदमा लोडसेडिङलाई १०-१२ घन्टा भन्दा माथि जान नदिन विशेष कार्यायोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएकोु दाबी गरेका छन् तर लोडसेडिङ १०-१२ घन्टामा सीमित राख्ने कुनै ठोस योजना सरकारसित छैन ।
प्रधानमन्त्रीले आफू पदमा बहाल हुने बित्तिकै सुशासन र मितव्ययिता कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । पूर्ववर्तीहरुले चढ्दै आएको विलाशी गाडी छाडेर भट्टराईले प्रधानमन्त्री भएकै दिनदेखि स्वदेशमा एसेम्बल्ड मुस्ताङ गाडी चढ्न थालेपछि आमजनतामा उनीबाट मुलुकमा सुशासन र मितव्ययिता कायम हुने विश्वास बढेको थियो । तर प्रधानमन्त्री भएको दुई सातामै अघिल्ला प्रधानमन्त्रीहरुको सबै कीर्तिमानलाई तोडेर एकै दिन ठूलो संख्यामा आफ्नो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई २७ लाख रुपैयाँको भोज खुवाएपछि सुशासन र मितव्ययिताको उनको नारा खोक्रो सावित हुन पुग्यो ।
मितव्ययिताको खिल्ली उडाउँदै प्रधानमन्त्रीले इतिहासकै सबभन्दा ठूलो ४९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाए । त्रिशंकु संसदकालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ४८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाएको कीर्तिमान तोडेर मितव्ययिताको खिल्ली उडाए । उनले एकैपटक चार जनासम्म उपप्रधानमन्त्री बनाउने कीर्तिमानसमेत कायम गरे ।
सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका लडाकु र बेपत्ता नागरिकका परिवारलाई थप २÷२ लाख रुपैयाँ बाँडेर राज्यको ढुकुटीबाट करिब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरे । जबकि उनी अर्थमन्त्री हुँदा नै द्वन्द्वमा मारिएका लडाकु र बेपत्ता नागरिकका परिवारलाई राहत रकम बाँडिसकिएको थियो । द्वन्द्वमा मारिएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत वितरणमा समेत भेदभाव गरियो । द्वन्द्वकै क्रममा मारिएका सेना प्रहरी र निजामती कर्मचारीका परिवारलाई भने भेदभाव गरेर थप राहत रकम दिइएन ।
दुर्गम क्षेत्रमा झाडापखाला लागेका बेला जीवनजलसमेत पुर् याउन नसकेको सरकारले राजधानीमा आलिसान महल र सुविधासम्पन्न गाडी भएका पूर्वप्रधानमन्त्री पूर्वप्रधानन्यायाधीश पूर्वसभामुख र पूर्वगृहमन्त्रीसम्मलाई आजीवन चालक र इन्धनसहित गाडी सचिवालय खर्च र आवास खर्च दिने अध्यादेश ल्याएर गरीब मुलुकको अर्थतन्त्रमा वर्षको अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्रशासनिक खर्च बढाउने कामसमेत गर्न पुग्यो । तर आमजनताबाट त्यसको चर्को विरोध हुन थालेपछि धेरैजसोले आफूले लिएको सुविधा फिर्ता गरेपछि त्यसबाट मुलुकले केही राहत पाएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कानुनी शासन कायम गर्न आफूले शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीको थियो । उनले सुशासन कार्ययोजना तयारी गरी कार्यान्वयन सुरु भएको घोषणासमेत गरेका थिए । तर माओवादी शिविरमा हुँदै नभएका ३ हजार लडाकुको पाँच वर्षसम्मको तलब र रासनभत्ताबापतको तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम माओवादी कमान्डर र पार्टी नेताबाट हिनामिना भयो । प्रधानमन्त्रीले गरीब मुलुकको त्यति ठूलो रकम दुरुपयोग भएको घटनाको छानबिन गराउनेतर्फ कुनै चासो नदिई भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गर्ने आफ्नै प्रतिबद्धताको खिल्ली उडाए ।
मुलुकमा कानुनी शासन कायम गर्ने सवालमा समेत प्रधानमन्त्री चुकेका छन् । सर्वोच्च अदालतले ओखलढुंगामा सर्वसाधारणको हत्या गरेकामा माओवादीका तत्कालीन सभासद बालकृष्ण ढुंगेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । फैसलाको सम्मान गरी एक दिन पनि जेल नबसेका ढुंगेललाई खुलेआम गतिविधि गर्नमात्र दिइरहेका छैनन् बरु उल्टै राष्ट्रपतिसमक्ष कैद सजाय माफीमिनाहा गर्न प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति सिफारिस गरेर अदालतको अपहेलना र कानुनी शासनको उपहास गरेका छन् । उनको कार्यकालमा हत्या डकैती र लुटपाटमा संलग्न तीन दर्जनबढी पेसेवर अपराधीको मुद्दा फिर्ता लिइयो । यसले कानुनी शासनको मात्र उपहास भएको छैन कि मुलुकमा दण्डहीनतालाई समेत प्रश्रय दिएको छ । वीरगन्जका काशी तिवारीको हत्यामा पक्राउ परेका व्यक्तिले माओवादी नेता एवं तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री प्रभु साह उक्त काण्डको प्रमुख योजनाकार रहेको बयान प्रहरीलाई दिए । तर प्रधानमन्त्रीले उनलाई कारबाहीबाट जोगाउन अन्तिमसम्म प्रयास गरे । तर कांग्रेस र एमालेले संसद अवरुद्ध पारेपछि बाध्य भएर प्रधानमन्त्रीले गत मंसिरमा साहलाई बर्खास्त त गरे तर पसा्र जिल्ला प्रशासनलाई दबाब दिएर साहमाथिको कारबाहीलाई अघि बढ्न दिएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीकै सकि्रयतामा सरकारले साहलाई हत्याको अभियोगबाट बचाउन पीडितलाई ८ लाख रुपैयाँ घूस दिएका सहसचिव नागेन्द्र झालाई नापी विभागजस्तो महत्वपूर्ण विभागको महानिर्देशक बनाउने दुईपटक प्रयास गरेर पुरस्कृत गर्ने प्रयाससमेत गरेको छ ।
तत्कालीन रक्षामन्त्री शरदिसंह भण्डारीले मधेसीमाथि राज्यको रवैया पक्षपातपूर्ण रहिरहे तराईका २० जिल्लाले राष्ट्र नै विखण्डन गर्न सक्ने चेतावनी िदंदा पनि प्रधानमन्त्रीले उनीमाथि कारबाही गर्न नसकी मुकदर्शक भएर बसेका थिए । कांग्रेस र एमालेलगायतका दलले संसद अवरुद्ध गरेपछिमात्र प्रधानमन्त्रीले उनलाई बर्खास्त गरे ।
प्रधानमन्त्रीले एकातिर मुलुकमा विकासनिर्माणलाई तीव्रता दिन ठूला १६ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाका रुपमा घोषणा गरेका थिए भने मुलुकमा विदेशी तथा स्वदेशी लगानी बढाउन अघिल्लो वर्षलाई ुलगानी वर्षु घोषणा गरेका थिए । तर माओवादी पार्टीकै नेतृत्वमा विदेशी लगानीका ठूला आयोजनामा आक्रमण र औद्योगिक शान्तिको वातावरण बन्न नसकेका कारण प्रवद्र्धकहरु माथिल्लो कर्णाली अरुण तेस्रोलगायतका विदेशी लगानीका ठूला आयोजना अघि बढाउन हच्किएका छन् भने सूर्य गार्मेन्टसहित कतिपय विदेशी लगानीका उद्योगधन्दा बन्द भएका कारण अरु धेरै विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ता हतोत्साहित भएका छन् । लगानी वर्ष आफैंमा असफल भइसकेको टिप्पणी सरकारी अधिकारीहरु नै गर्छन् ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु मध्यपहाडी लोकमार्ग काठमाडौं-तराई द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याक हुलाकी मार्ग तराई-मधेसको दुई ठाउँमा भारतीय सहयोगमा निर्माण गरिन लागेको ब्रोडगेज रेल्वे माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत परियोजनालगायतमा मुआब्जा दिनेलगायतका कामका लागि आवश्यक रकमको समेत अभाव भएका कारण अपेक्षाकृत रुपमा काम अघि बढ्न सकेको छैन । तर सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भने पनि तिनमा पर्याप्त बजेट दिनेतर्फ कुनै चासो दिएको छैन ।
सम्बोधनमा मुलुकमा रहेको चरम लोडसेडिङ हटाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको भनिए पनि निर्माणाधीन मेलम्ची खानेपानी आयोजना चमेलिया र कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा रकम अभावलगायतका समस्या ठेकेदारको लापर्वाहीका कारण अपेक्षाकृत रुपमा काम अघि बढ्न सकेको छैन । यी तीनवटै आयोजना आगामी वर्ष सकिनुपर्नेमा कहिले सकिने अनिश्चित नै रहेको सम्बन्धित अधिकारीहरु बताउँछन् । राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ठेकेदार छनौट भएको दुई वर्ष भइसक्ता पनि काम सुरु हुन सकेको छैन । तर सरकार त्यसमा कहिल्यै गम्भीर भएको छैन ।
सरकारले मुलुकमा अध्यादेश राज चलाइरहेको छ । सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिसकेको छ भने थप चार अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सोमबार सिफारिस गरिसकेको छ । राष्ट्रपतिले संविधानसभा निर्वाचनसम्बन्धी दुई अध्यादेश अस्वीकृत गरेकाले चारवटा अध्यादेशमात्र सिफारिस गरेको हो जबकि सरकार एकैचोटि नौवटा अध्यादेश ल्याउने गृहकार्यमा थियो । कामचलाउ सरकारले अत्यावश्यक अध्यादेशमात्र ल्याउने प्रचलन भए पनि जहिले ल्याए पनि हुने सामान्य प्रकृतिका अध्यादेशसमेत धमाधम ल्याउने कसरत गरिरहेको छ ।
सरकारले स्वच्छ र निष्पक्ष रहनुपर्ने निजामती प्रशासनमाथिको हस्तक्षेपलाई बढाउँदै लगेको छ । एक वर्षभन्दा कम पदावधि रहेका कर्मचारीलाई उसको सहमतिबिना सरुवा गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ तर सरकारले एक वर्षमा डेढ महिनाभन्दा पदावधि बाँकी रहेका सचिवहरु शंकर पाण्डे पुरुषोत्तम ओझा ताना गौतम र वृन्दा हाडाको अपमानपूर्ण सरुवा गरेर निजामती प्रशासनको मनोबल गिराएको छ । वरिष्ठ र काविल सचिव सहसचिवलाई पन्छाएर महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी माओवादी पार्टीसित नजिक रहेकालाई दिने र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको छिटोछिटो सरुवा गरेर प्रशासनमा राजनीतिकरण बढाउँदै लगेको र यसले प्रशासकहरुको मनोबल गिराएको टिप्पणी सरकारी अधिकारीहरुले नै गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषदद्वारा चार अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस

काठमाडौं, ११ भदौ- राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधानसभाको निर्वाचन गर्न सिफारिस गरिएका दुई अध्यादेश अस्वीकृत गरेको एक महिना नपुग्दै सरकारले थप चार अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको छ । सरकारले राजनीतिक सहमति नगरी चारवटा अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेकाले प्रतिपक्षी दल र सत्तारुढ गठबन्धनबीच अविश्वास बढ्ने र राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्न सक्ने चिन्ता सरकारी अधिकारीहरुको छ ।
मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले विभिन्न मन्त्रालयबाट प्रस्तावित नौवटामध्ये चारवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको जानकारी स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतोले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार मन्त्रिपरिषदले स्वास्थ्य सेवा ऐन, शिक्षा सेवा ऐन, निजामती सेवा ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्नेसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले यसअघि संसदमा प्रस्तुत गरी छलफलमा रहेका चार विधेयकलाई नै यथावत् अध्यादेशका रुपमा जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको जानकारी शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्माले दिए ।
अध्यादेशका बारेमा राष्ट्रपति यादव र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईबीच अविश्वास बढिरहेका बेला सरकारले एकैचोटि चार अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्राध्यक्षसमक्ष सिफारिस गरेको हो । मन्त्रिपरिषदको यो निर्णयले सत्तारुढ गठबन्धन र राष्ट्राध्यक्षबीचमात्र होइन प्रतिपक्षी दलहरुसितसमेत अविश्वास र द्वन्द्व बढ्न सक्ने चिन्ता सरकारी अधिकारीहरुले नै प्रकट गरेका छन् ।
प्रतिपक्षी दलहरुले भट्टराई नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले अध्यादेशका भरमा 'निरंकुश शासन' चलाउन खोजेको आरोपलाई बेवास्ता गरी सरकारले एकैपटक चारवटा अध्यादेश जारी गर्न लागेको हो ।
राष्ट्रपति यादवले सरकारद्वारा सिफारिस गरिएका संविधानसभाको निर्वाचन ऐन र निर्वाचनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने दुई अध्यादेश अस्वीकृत गरेका थिए । दुई अध्यादेश संविधानसँग बाझिएकाले राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको उनी निकट स्रोतले उल्लेख गरेका छन् । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई राजनीतिक सहमतिमा मात्र अध्यादेश सिफारिस गर्न आग्रह गर्दै आए पनि सरकारले बिना सहमति चार अध्यादेश सिफारिस गरेको हो ।
विभिन्न मन्त्रालयले यी चारसहित थप पाँचवटा संवैधानिक निकायमा बिना सुनुवाइ नियुक्ति गर्ने, स्थानीय प्रशासन ऐन संशोधन, विभिन्न मन्त्रालयको कार्यविभाजनको हेरफेर नाम परिवर्तन र नयाँ गठनलाई वैधानिकता दिन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने तथा रेल्वे बोर्ड गठन र गणतन्त्र कार्यान्वयनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने गृहकार्य गरी मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेका थिए । तर सरकारले पहिलो चरणमा चारवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो । राष्ट्रपतिले बिना अवरोध यी अध्यादेश जारी गरेमा बाँकी पाँचवटासमेत सिफारिस गर्ने तयारी सरकारको छ ।
कामचलाउ सरकारले तत्काल अत्यावश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नमात्र अध्यादेश ल्याउने प्रचलन भए पनि जहिले परिवर्तन गरे पनि हुने सामान्य ऐनहरुसमेत संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । शान्ति प्रकि्रयालाई पूर्णता दिन आवश्यक बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्नेसम्बन्धी अध्यादेशमात्र अत्यावश्यक हो बाँकी सबै जहिले ल्याए पनि हुने सामान्य प्रकृतिका अध्यादेश हुन् ।
एक मन्त्रीका अनुसार स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई समावेशी बनाउन अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । अरु सबै सरकारी सेवामा महिला आदिबासी जनजाति मधेसी दलित अपांग र पिछडिएको क्षेत्रका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिए पनि स्वास्थ्य सेवामा त्यस्तो समावेशी व्यवस्था गरिएको छैन ।
सरकारले स्वास्थ्य सेवामा महिला आदिबासी जनजाति मधेसी दलित अपांग र पिछडिएको क्षेत्रका लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्न ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरिरहेको हो । स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई समावेशी नबनाइएका कारण सरकारले स्वास्थ्य सेवामा रिक्त पदमा लामो समयदेखि नयाँ नियुक्ति र बढुवा गर्न पाएको छैन । सरकारले स्वास्थ्य सेवामा रिक्त पदमा नयाँ नियुक्ति र बढुवाको परिक्षा लिन लोकसेवा आयोगलाई आग्रह गरे पनि उसले स्वास्थ्य सेवा ऐन समावेशी नभएसम्म प्रकि्रया अघि बढाउन अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
नयाँ नियुक्ति र बढुवा गर्ने कार्य रोकिएकाले स्वास्थ्य सेवामा ५ हजारभन्दा बढी पद रिक्त भइसकेका छन् । त्यही कारण स्वास्थ्य सेवामा जतिसक्दो छिटो पदपूर्ति गर्न अध्यादेश ल्याउनु अपरिहार्य भइसकेको दाबी स्वास्थ्यका एक अधिकारीले गरे ।
प्रस्तावित अध्यादेशमा स्वास्थ्य सेवामा रिक्त वा बढुवा हुने पदमा ५५ प्रतिशत खुल्ला र ४५ प्रतिशत सिटमा महिला आदिबासी जनजाति मधेसी दलित र पिछडिएको क्षेत्रलाई आरक्षण गरिएको छ । आरक्षित ४५ प्रतिशत सिटलाई सय प्रतिशत मानी महिलालाई ३३, आदिबासी जनजातिलाई २७, मधेसीलाई २२, दलितलाई ९, अपांगलाई ५ र पिछडिएको क्षेत्र दुर्गम नौ जिल्ला कालीकोट डोल्पा मुगु जुम्ला हुम्ला अछाम जाजरकोट बझाङ र बाजुरां लाई चार प्रतिशत सिट आरक्षण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
निजामती सेवा ऐनको २४ घ को व्यवस्थाअनुसार स्वतः बढुवा भएका १८ हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई पदोन्नति भएकै पदमा समायोजन गर्न अर्को अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । स्वतः बढुवा भएका ठूलो संख्यामा रहेका कर्मचारीलाई पदोन्नति हुनुअघिको तल्लो पदको काममा लगाइँदै आएको छ । स्वतः बढुवा भएका कर्मचारीहरुले पदोन्नति भएकै पदको काम गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै कानुन संशोधन गर्न दबाब दिइरहेकाले सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।
निजामती सेवा ऐनलाई संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषदद्वारा पारित अध्यादेशमा स्वतः बढुवा भएका कर्मचारी सबैलाई एकैचोटि पदोन्नति भएकै पदमा समायोजन गर्ने र उनीहरुले अवकास पाएपछि निजामती सेवाको कुल संख्यामा कटौती नहुने गरी उनीहरुको पद स्वतः खारेज हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । अध्यादेशमा स्वतः बढुवाको व्यवस्था खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । स्वतः बढुवाको सट्टा कुल रिक्त हुने पदको ३५ प्रतिशत सिटमा ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा गर्ने प्रस्ताव गरिएको जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
सरकारले अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्न र विद्यालयीय शिक्षालाई दुई तह कायम गर्न शिक्षा ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । अध्यादेशमा रिक्त शिक्षक पदमा अस्थायीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्न ६० प्रतिशत सिट प्रस्ताव गरिएको छ भने बाँकी ४० प्रतिशत सिटमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक पदपूर्ति गरिनेछ । अस्थायी शिक्षकहरुले आफूहरुलाई स्थायी गर्न माग गर्दै पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएकाले सरकारले शिक्षा ऐनमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । देशभरका विद्यालयमा २४ हजार अस्थायी शिक्षक छन् । सरकारले देशभरका विद्यालयहरुका लागि ४० हजार शिक्षक स्थायी गर्ने तयारी गरेको छ ।
अध्यादेशमा कक्षा १ देखि ५ लाई प्राथमिक कक्षा ६ देखि १० लाई माध्यमिक र ११ र १२ कक्षालाई उच्च माध्यमिकको सट्टा कक्षा १ देखि ९ सम्मलाई आधारभूत तह र ९ देखि १२ कक्षालाई माध्यमिक तह बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यो व्यवस्था गरिएपछि एसएलसी बोर्ड र उच्च माध्यमिक परिषदको सट्टा एउटै बोर्ड रहनेछ र अहिलेजस्तो फलामे ढोकाका रुपमा एसएलसी रहने व्यवस्थाको अन्त्य हुने जानकारी शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
सरकारले बेपत्ता व्यक्तिहरुको छानबिन गर्न तथा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबाट भएका हत्यािहंसा लुटपाट र सम्पत्ति कब्जाका कारण समाजमा एक-आपसमा व्याप्त अविश्वासलाई हटाई मेलमिलाप गराउनका लागि आगोग गठन गर्न अर्को अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । आयोगका पदाधिकारी राजनीतिक सहमतिमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा प्रस्ताव गरिएको जानकारी एक मन्त्रीले दिए ।

राणालाई प्रधानसेनापतिमा बढुवा गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस

प्रधानमन्त्रीले आज देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्ने
काठमाडौं, ११ भदौ- मन्त्रिपरिषदले कायममुकायम प्रधानसेनापति गौरवसमसेर राणालाई प्रधानसेनापतिमा बढुवा गर्न राष्ट्रपति रामवरण यादवसमक्ष सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले राणालाई भदौ २४ गतेदेखि लागू हुने प्रधानसेनापतिमा बढुवा गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको जानकारी शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्माले दिए ।
एक महिनाअघिदेखि बिदामा बसेका प्रधानसेनापति छत्रमानिसंह गुरुङको भदौ २४ देखि पदावधि सिकंदैछ । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रधानसेनापति बढुवा गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले प्रधानसेनापतिमा बढुवा गरेपछि राणाले भदौ २४ मा पद बहाली गर्नेछन् ।
प्रधानसेनापति गुरुङ पदावधि सकिनु एक महिनाअघि साउन २५ देखि बिदामा बसेपछि मन्त्रिपरिषदले सोही दिनदेखि लागू हुने गरी वरिष्ठ रथी राणालाई कायममुकायम प्रधान सेनापतिमा बढुवा गरेको थियो ।
प्रहरीमा १०४१ दरबन्दी थप
सरकारले नेपाल प्रहरीमा १ हजार ४१ दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रहरीमा जनशक्ति कम भएकाले गृह मन्त्रालयले दरबन्दी थप गर्न दुई÷तीन वर्षदेखि गृहकार्य गर्दै आएको थियो । थपिएका दरबन्दीमा छ जना प्रहरी उपरिक्षकसहित प्रहरी नायव उपरिक्षक प्रहरी निरीक्षक कनिष्ठ अधिकृतदेखि जवानसम्म रहेको जानकारी गृह मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् ।
कामु कानुन सचिवमा मल्ल
मन्त्रिपरिषदले कानुन समूहका वरिष्ठ सहसचिव राजुमानिसंह मल्ललाई कायममुकायम सचिवमा बढुवा गरेको छ । कानुन समूहमा वरिष्ठ सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गर्ने परम्पराअनुसार मल्ललाई प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको ठाडो प्रस्तावमा कामु सचिवमा बढुवा गरिएको हो । सरकारले मल्ललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पदस्थापन गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव त्रिलोचन उप्रेतीले राजिनामा दिएपछि पद रिक्त थियो । मल्ल कानुन तथा न्याय मन्त्रालयमा सहसचिव थिए ।
प्राधिकरणको अध्यक्ष सिफारिस गर्न समिति गठन
सरकारले दूर साचार प्राधिकरणको रिक्त अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सूचना तथा साचार मन्त्रालयका सचिव सूर्य सिलवालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष भेषराज कँडेलले राजिनामा दिएपछि उक्त पद रिक्त छ ।
छानबिन आयोगको म्याद थप
मन्त्रिपरिषदले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्याको छानबिन गर्न गठित आयोगको म्याद एक महिना थप गरेको छ । सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश प्रेम शर्माको संयोजकत्वमा गठित आयोगले तीन महिनामा छानबिन कार्य सम्पन्न नगरिसकेकाले एक महिना म्याद थप गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्रीले आज देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्ने
प्रधानमन्त्री भट्टराईले मंगलबार अपराह्न ३ बजे देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्ने भएका छन् । भट्टराईले सम्बोधनमा आफ्नो एकवर्षे प्रधानमन्त्रीत्वकालमा सरकारले हासिल गरेका उपलब्धि र सुरु गरेका सुधारका कार्यक्रम तथा राजनीतिक असमझदारीका कारण संविधानसभाको चुनाव घोषित मितिमा हुन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएकोलगायतका कमीकमजोरीका बारेमा फेहरिस्त सार्वजनिक गर्ने जानकारी उनी निकट स्रोतले दिएका छन् ।

कांग्रेस कार्यसमितिको बैठक दुई दिन सर् यो

काठमाडौं, १० भदौ- कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको मंगलबार बिहान बोलाइएको बैठक दुई दिनपछाडि सारिएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव वसन्तकुमार गौतमले विज्ञप्ति जारी गरी पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक मंगलबारको सट्टा बिहीबार दिउँसो १ बजे बस्ने जनाएका छन् ।
कार्यसमितिको बैठकमा पार्टीका महत्वपूर्ण निकाय संसदीय समिति, केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको गठन, विभागलाई पूर्णता दिने माओवादी नेतृत्वमा मधेसी मोर्चासहितको गठबन्धन गठन भएको सन्दर्भमा पार्टीले लिने रणनीति र राजनीतिक संकट समाधानका लागि कांग्रेसले लिने पहलकदमीका बारेमा छलफल हुने जानकारी नेताहरुले दिएका छन् ।

प्रेस विज्ञप्ति

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक २०६९ भाद्र १२ गते मंगलबार विहान ११ः०० बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बी।पी। स्मृति भवन बी।पी। नगर ललितपुरमा बस्ने भनिएकोमा विशेष कारणवस उक्त बैठक सो दिन नबसी २०६९ भाद्र १४ गते दिउँसो १ः०० बजे बस्ने भएको छ । पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारी एवं सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्यहरुलाई उक्त बैठकमा उपस्थितिका लागि यसै विज्ञप्ति मार्फत हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।

वसन्तकुमार गौतम
मुख्यसचिव

देउवा आज दक्षिण अपि्रुका जाने

काठमाडौं, १० भदौ- नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दक्षिण अपि्रुकाको केपटाउन सहरमा हुने सोसलिस्ट इन्टरनेसनलको २४ औं सभामा भाग लिन सोमबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने भएका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गरी उनी कतार एअरवेजको उडानबाट सोमबार राति केपटाउन जाने जनाएको छ । सोसलिस्ट इन्टरनेसनलको सभा भदौ १४ देखि १६ मा हुँदैछ । देउवा सोसलिस्ट इन्टरनेसनलको दक्षिण एसिया च्यापटरका उपाध्यक्ष हुन् । कांग्रेस विश्वभरका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीहरुको संगठन सोसलिस्ट इन्टरनेसनलको संस्थापक सदस्य हो ।


प्रेस विज्ञप्ति

नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सोसलिस्ट इन्टरनेसनलको दक्षिण एशियाका उपाध्यक्ष श्री शेरबहादुर देउवा दक्षिण अपि्रुकाको केपटाउन सहरमा भदौ १४ देखि १६ सम्म हुने सोसलिस्ट इन्टरनेसनलको कंग्रेसमा भाग लिन २०६९ भाद्र ११ गते राति ११ बजे कतार एयरवेजको उडानद्वारा त्यस तर्फ प्रस्थान गर्नु हुने कार्यक्रम रहेको छ ।

वसन्तकुमार गौतम
मुख्य सचिव

हत्याको अभियोग लागेका नेता साहलाई बचाउन घूस दिने सहसचिव झालाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय

झालाई नापी विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी
काठमाडौ, ९ भदौ- भूमिसुधार मन्त्रालयले तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री प्रभु साहलाई हत्याको अभियोगबाट बचाउन पीडितलाई घूस दिएका विवादास्पद सहसचिव नागेन्द्र झालाईलाई नापी विभागको महानिर्देशक बनाउने प्रकि्रया सुरु गरी पुरस्कृत गर्न लागेको छ । भूमिसुधारले घूस दिएको अभियोगमा कारबाहीमा पर्नुपर्ने ´ालाई मुलुककै सबभन्दा महत्वपूण्र्ँ र संवेदनशील विभागमध्येमा पर्ने नापीको महानिर्देशकमा सरुवा गर्ने निण्र्ँय गरी सहमतिका लागि शुक्रबार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ । झा मन्त्रालयको योजना महाशाखा प्रमुख थिए ।
भूमिसुधारले नापीका महानिर्देशक कृष्ण्ँराज बीसीलाई मन्त्रालयको योजना महाशाखा प्रमुखमा सार्ने निण्र्ँय गरी सामान्यसित सहमति मागेको छ । सामान्य मन्त्रालयले सहमति दिनासाथ गम्भीर आर्थिक विवादमा परेका सहसचिव ´ा नापीको महानिर्देशक हुनेछन् । तुलनात्मक रुपमा स्वच्छ र सÔम मानिने बीसीलाई हटाएर विवादास्पद ´ालाई महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिन लागिएको हो ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको दबाबमा भूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशीले मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गरी हिन्दु युवा संघ पसा्रका अध्यक्ष काशी तिवारीको हत्या गरेको अभियोग लागेका तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री साहलाई जोगाउन ८ लाख रुपैयाँ पीडितलाई घूस दिएका ´ालाई महत्वपूण्र्ँ विभागको जिम्मेवारी दिने निण्र्ँय गरेर दण्डित हुनुपर्ने विवादास्पद व्यक्तिलाई उल्टै पुरस्कृत गर्न लागेका हुन् । एनेकपा माओवादीका महाधिवेशन आयोजक समितिका सदस्य एवं भोजपुरा राज्य समितिका संयोजक साह पार्टीमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई निकट नेता हुन् ।
´ाले असोज अन्तिम साता तिवारीकी पत्नी बबितादेवीलाई राजधानी बोलाएर आफ्ना तत्कालीन तालुकवाला भूमिसुधारमन्त्री साहलाई हत्याको अभियोगमा नपोल्न ८ लाख रुपैयाँ घूस दिएका थिए । तिवारीकी पत्नीले पत्रकार सम्मेलन गरी साहलाई नपोल्न ´ाले आफूलाई ८ लाख रुपैयाँ दिएको कुरा नोटका बिटासमेत सार्वजनिक गरेकी थिइन् । तिवारीको हत्याको अभियोगबाट माओवादी नेता एवं तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री साहलाई चोख्याउन पीडितलाई घूस दिने ´ामाथि सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनियमितता गरेको अभियोगमा कारबाही गर्न अनुसन्धान नथाल्नु उल्टै भूमिसुधार मन्त्रालयले पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेपछि मुलुकमा चरम दण्डहीनतालाई प्रश्रय मिलेको चिन्ता सरकारी अधिकारीले व्यक्त गरेका छन् ।
विवादास्पद निर्णयबारे जिज्ञासा राख्दा भूमिसुधारमन्त्री जोशीले राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री र अख्तियारले समेत विवादास्पद व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै झाका बारेमा भएको निर्णय कहाँबाट थाहा पाउनुभयो भनेर उल्टै प्रश्न गरे । 'राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र अख्तियारले समेत विवादास्पदलाई नै पुरस्कृत गर्छन् । झाको निर्णय कहाँबाट थाहा पाउनुभयो ?' उनले भने ।
वीरगन्जमा २७ महिनाअघि तिवारीको हत्या हुँदा ´ा पसा्रकै प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए । े पीडित बबितादेवीसहितले साह र उनका सहयोगीहरुमाथि तिवारीको हत्यामा गरेको अभियोगमा पक्राउ गर्न किटानी जाहेरी दिए पनि त्यतिबेला झाले प्रजिअका नाताले कारबाहीको प्रकि्रया अघि बढाउनेतर्फ कुनै चासो दिएनन् । तिनै ´ाले भूमिसुधार मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि उल्टै तिवारीको हत्यामा संलग्न आफ्ना तालुकवाला तत्कालीन मन्त्री साहलाई बचाउन पीडित परिवारलाई साहलाई चोख्याउन घूस दिएका हुन् । भूमिसुधार मन्त्रालयका अधिकारीहरुले मन्त्रीको दबाबमा आफूहरुले मनले नमाने पनि ´ालाई पुरस्कृत गर्नेजस्तो काममा मतियार हुन बाध्य भएको दुःखेसो व्यक्त गरेका छन् । तर उनीहरु औपचारिक रुपमा त्यसबारेमा केही पनि बोल्न चाहेनन् ।
माओवादीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा देशव्यापी आमहडताल गर्ने क्रममा पसा्रमा गरेको कार्यक्रम हिन्दूवादी कार्यकर्ताले आक्रमण गरी बिथोलेका थिए । त्यसैको झोकमा माओवादी नेता साहको निर्देशनमा उनका सहयोगीले हिन्दू युवा संघका अध्यक्ष तिवारीको हत्या गरेका हुन् ।
पसा्रमा प्रजिअ हुँदा ´ा गम्भीर विवादमा परेका थिए । जिल्लामा कानुनी शासन चलाउनुपर्ने ´ा आफैंं भन्सार छली ल्याएको चोरीको गाडीमा पसा्र जिल्लाको शयर गर्ने गर्थे । इष्टमित्रसहित चोरीको गाडीमा हिडिरहेका बेला स्थानीबासीले ´ालाई नियन्त्रण्ँमा लिएपछि उनी विवादमा परेका थिए । ´ा नापीतर्फका प्राविधिक अधिकारी हुन् ।
तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री भीमप्रसाद गौतमले समेत प्रधानमन्त्रीको दबाबमा साहलाई बचाउन घूस दिएका झालाई नापीको महानिर्देशक बनाउने निर्णय गरी सहमतिका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएका थिए । एउटै मन्त्रालयभित्र सहसचिवको सरुवा गर्दा सामान्य प्रशासनको सहमति लिनुपर्छ । तर विवादास्पद झालाई तत्कालीन मन्त्री गौतमले माघ २ मा नापीजस्तो संवेदनशील र महत्वपूर्ण विभागमा सार्ने निर्णय गरेको सार्वजनिक भएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहमति दिएन र त्यतिबेला उनको सरुवा रोकिएको थियो ।
झालाई दोस्रोपटक नापीको महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिन सामान्य प्रशासनको सहमति मागिएको हो । यसपटक सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रधानमन्त्री भट्टराई स्वयं छन् । उनले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई दबाब दिएर झालाई महानिर्देशक बनाउन भूमिसुधार मन्त्रालयलाई सहमति दिने सम्भावना रहेकोसमेत स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
तत्कालीन पसा्र प्रहरी प्रमुख रमेश खरेल नेतृत्वको तिवारीको हत्याको छानबिन गर्दा साह प्रमुख योजनाकार रहेको ठहर गरेपछि झाले गत असोजमा मुद्दालाई कमजोर बनाउन पीडित बबितादेवीलाई घूस दिएका हुन् । छानबिनका क्रममा तिवारी हत्यामा संलग्न पक्राउ परेका अभियुक्तले साह प्रमुख योजनाकार रहेको र आफूहरुले उनकै निर्देशनमा मारेको बयान प्रहरीलाई दिएका थिए । उक्त घटना सार्वजनिक भएपछि कांग्रेस एमालेलगायतका विपक्षी दलहरुले संसद चल्न नदिएपछि प्रधानमन्त्री भट्टराई साहलाई गत मंसिरमा बर्खास्त गर्न बाध्य भएका थिए । तर साहलाई हत्याको अभियोगमा बचाउनका लागि घूस दिने झालाई भने त्यतिबेला कुनै कारबाही नगरी बचाइएको थियो ।
यसैबीच भूमिसुधार मन्त्रालयले भूमिसुधार विभागका महानिर्देशक जितबहादुर थापालाई मन्त्रालयको भूमि प्रशासन महाशाखामा सरुवा गर्ने निर्णय गरी सहमतिका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएको छ । मन्त्रालयले भूमि प्रशासन महाशाखा प्रमुख तेजराज पाण्डेलाई भूमिसुधार विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । सामान्य प्रशासले सहमति दिएपछि उनीहरुको सरुवा हुनेछ ।

कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुद्वारा न्यायाधीशकै सम्पत्ति छानबिन गर्न माग

पार्टी नीतिविपरीत न्यायालयको फैसलालाई चुनौती
काठमाडौं, ८ भदौ- कांग्रेसका पाँच जिल्ला सभापति तथा दुई भातृ संस्था अध्यक्ष तरुण दलका उदयसमसेर राणा र महिला संघकी डिला संग्रौलाले वि।सं।ं २०४८ देखि २०६९ सम्म जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतमा काम गरेका न्यायाधीश रजिस्ट्रार श्रेस्तेदार र तहसिलदारको सम्पत्ति छानबिन गर्न अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरेका छन् ।
स्वतन्त्र न्यायापालिकाको पक्षपाती कांग्रेसका जिम्मेवारी पदाधिकारीहरुले पूर्वगृहमन्त्री एवं पार्टीका नेता खुमबहादुर खड्काका बारेमा सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई सम्मान गर्नुपर्नेमा पार्टीको घोषित नीतिविपरीत गएर सार्वजनिक रुपमा विरोध गर्दै न्यायालयलाई ठाडो चुनौती दिएका छन् ।
कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरु काठमाडौंका भीमसेनदास प्रधान, नवलपरासीका देवेन्द्र कँडेल, गुल्मीका चन्द्र केसी, सिन्धुपाल्चोकका मोहन बस्नेत, ललितपुरका मदन अमात्य, महिला संघकी अध्यक्ष डिला संग्रौला र तरुण दलका अध्यक्ष उदय उदयसमसेर राणाले शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी खड्कालाई सफाइ दिन माग गर्दै न्यायालयकै न्यायाधीश र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न दबाब दिएका हुन् । राजधानीमै भएका अरु जिल्लाका सभापति भने पत्रकार सम्मेलन र बैठकमा सहभागी भएनन् ।
उनीहरुले सबै न्यायालयका न्यायाधीश र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरी स्रोत नखुलेका सम्पत्ति जफत गरी कारबाही गर्नसमेत माग गरेका छन् । पाँच जिल्ला सभापति तथा दुई भातृ संस्थाका अध्यक्षको शुक्रबार बसेको बैठकले विशेÈ अदालतबाट सफाइ पाएको भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्चबाट खड्कालाई भ्रष्ट ठहर गरी सजाय तोकिएकाले आफूहरुलाई दुःखी तुल्याएको उल्लेख गर्दै उक्त फैसलामाथि कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह गरी न्यायिक पुनरवलोकनका लागि पार्टीले सकि्रय पहल गर्नुपर्ने निण्र्ँयसमेत गरेको छ ।
बैठकले न्यायाधीश वैधनाथ उपाध्यायसमेतको इजलासले विगतमा कर्मचारी रामकृष्ण्ँ तिवारीको मुद्दामा तमसुक लिखतलाई आर्जन मानेकामा खड्काको हकमा धनी जितेन्द्रलाल श्रेष्ठ कृष्ण्ँ यादव अर्जुन श्रेष्ठसँग ऋण्ँ लिएको तमसुकलाई मान्यता नदिएको र वि.सं. २०४८ मा मन्त्री हुँदा पेस गरिएको सम्पत्ति विवरण्ँमा दुइटा घर उल्लेख गरिएकामा त्यसलाई पनि सर्वोच्चले पछि बनाएको भन्दै फैसला सुनाएकामा आश्चर्य प्रकट गरेको छ ।
नवलपरासी कांग्रेसका सभापति कँडेलले कर्मचारी डिल्लीरमण्ँ निरौलाको मुद्दामा पुरेत्याइँ पूजापाठ बाट गरेको आयआर्जनलाई मानिएको तर खड्काको हकमा दुई बाली खेती हुने कृिÈयोग्य जमिनबाट प्राप्त उत्पादनलाई आयस्रोत मान्न अदालत तयार नभएको दाबीसमेत गरे । विगतमा कर्मचारी लक्ष्मीराज पाठकको फैसलामा तलबभत्ता बैंक ब्याज कृिÈ आयसमेतलाई स्वीकार गरिएको तर खड्काको फैसलामा मन्त्री हुँदा प्राप्त तलबभत्ता वैदेशिक भ्रमण्ँबाट प्राप्त आर्जन र कृिÈको आयलाई स्वीकार नगरिएको आरोप उनले बताए ।
काठमाडौँ कांग्रेसका सभापति प्रधानले विशेÈ अदालतले दिएको सफाइलाई बेवास्ता गर्दै शाही आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सर्वोच्चले गरेको निण्र्ँय पुनरावलोकन गरी खड्कालाई अविलम्ब सफाइ दिनु न्यायसंगत हुने दाबी गरे । सिन्धुपाल्चोक कांग्रेसका सभापति बस्नेतले लोकतान्त्रिक विधि र विधानबमोजिम चलिरहेको पार्टीलाई सिध्याउने प्रपाचका साथ खड्काका विरुद्धमा फैसला भएको आरोप लगाए ।
कांग्रेसका जिल्ला सभापतिद्वय गुल्मी केसी र ललितपुरका अमात्य, नेपाल महिला संघकी अध्यÔ संग्रौला, तरुण दलका अध्यÔ राणले ज्यान मुद्दामा सर्वोच्चबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका माओवादीका पूर्वसभासद बालकृष्ण्ँ ढुंगेललाई कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिएको वर्तमान सरकार न्यायालयलाई प्रभावित परी आफ्नो पार्टीलाई सिध्याउने अभियानमा लागेको आरोप लगाए ।

सरकार एकैचोटि नौ अध्यादेश जारी गर्ने तयारीमा

सरकारसित राष्ट्रपति र प्रतिपक्षी दलको अविश्वास र द्वन्द्व बढ्न सक्ने चिन्ता
काठमाडौ,  ७ भदौ- अध्यादेशका बारेमा राष्ट्रपति रामवरण यादव र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईबीच अविश्वास बढिरहेका बेला सरकारले सरकारले एकैचोटि नौ अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्राध्यक्षसमक्ष सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको निर्देशनमा कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बुधबार रातिसम्म कार्यालयमा बसेर ती अध्यादेशको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिई मन्त्रिपरिषदमा पठाएको जानकारी स्रोतले दिए ।
राष्ट्रपति यादवले संविधानसभाको निर्वाचन गर्न सिफारिस गरिएका दुई अध्यादेश अस्वीकृत गरेको डेढ सातामै सरकारले उनलाई जबर्जस्ती थप नौ अध्यादेश जारी गर्न बाध्य पार्न लागेको हो । प्रतिपक्षी दलहरुले भट्टराई नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले अध्यादेशका भरमा 'निरंकुश शासन' चलाउन खोजेको आरोपलाई बेवास्ता गरी सरकारले एकैपटक ठूलो संख्यामा अध्यादेश जारी गर्न लागेको हो ।
कामचलाउ सरकारले तत्काल अत्यावश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नमात्र अध्यादेश ल्याउने प्रचलन भए पनि जहिले परिवर्तन गरे पनि हुने सामान्य ऐनहरुसमेत संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । सरकारले यी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेमा सत्तारुढ गठबन्धन र राष्ट्राध्यक्षबीचमात्र होइन प्रतिपक्षी दलहरुसितसमेत अविश्वास र द्वन्द्व बढ्न सक्ने चिन्ता सरकारी अधिकारीहरुकै नै प्रकट गर्छन् ।
अझ सरकारले संविधानलाई मिचेर संवैधानिक निकायमा रिक्त पदमा एकलौटी नियुक्ति गर्न अध्यादेश ल्याउन लागेकाले प्रतिपक्षी दलहरुमात्र होइन राष्ट्रपति यादवसमेत सत्तारुढ गठबन्धनसित झन् बढी सशंकित हुने सरकारी अधिकारीहरु नै बताउँछन् । राष्ट्रपतिले निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश संविधानविपरीत रहेको भन्दै अस्वीकृत गरेका बेला पुनः संविधानको ठाडो उल्लंघन हुने अध्यादेशसमेत जारी गर्न सिफारिस गर्न लागेको हो ।
मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकमा ती अध्यादेश प्रस्ताव गरिएको थियो । तर मन्त्रिपरिषद छोटो समयमात्र बसेकाले तिनमा छलफल भएन । शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्माले मन्त्रिपरिषदमा अध्यादेशहरु एजेन्डाका रुपमा प्रवेश भए पनि छलफल नभएको बताए । उनका अनुसार शुक्रबार बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकमा अध्यादेशका बारेमा छलफल र निर्णय हुनेछ ।
सरकारले निजामती सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन, शिक्षा ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन तथा विभिन्न मन्त्रालयको कार्यविभाजनको हेरफेर नाम परिवर्तन र नयाँ गठनलाई वैधानिकता दिन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने तथा संवैधानिक निकाय र राजदूत नियुक्ति, रेल्वे बोर्ड गठन, गणतन्त्र कार्यान्वयन, बेपत्ता छानबिन तथा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।
सरकारले यसअघि पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई आजीवन सुविधा दिने अध्यादेश जारी गरेको थियो । आजीवन सुविधाको तीव्र विरोध भएपछि पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरु सबैजसोले सुविधा फिर्ता गरेकाले उक्त अध्यादेश औचित्यहीन भइसकेका बेला सरकार थप अध्यादेश ल्याउने तयारीमा लागेको हो ।
विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरुले संसद विघटन हुनुअघि सदनमा विचाराधीन र दर्ता भएका तीन दर्जनभन्दा बढी विधेयकलाई अध्यादेशका रुपमा जारी गर्न दबाब दिए पनि अहिले नौवटामात्र अध्यादेश ल्याउन लागिएको जानकारी एक सरकारी अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार रेल्बे बोर्ड गठन अध्यादेशमा मुलुकमा रेल्वेको विकास गर्न विभागको सट्टा स्वायत्त निकाय स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले अर्को अध्यादेशमा संविधानविपरीत संवैधानिक निकायमा रिक्त पद र राजदूतमा संसदीय सुनुवाइबिना नै नियुक्ति गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ त्यसरी नियुक्त पदाधिकारीलाई संसद निर्वाचित भएको वा पुनर्बहाली भएको एक महिनाभित्र संसदीय सुनुवाइ गर्ने प्रावधान राखिएको छ । जबकि संविधानमा पहिले संसदीय सुनुवाइ गरेपछिमात्र संवैधानिक निकाय र कूटनीतिक निकायमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ ।
मन्त्रालयको कार्यविभाजन हेरफेर नयाँ गठन र खारेजीलाई वैधानिकता दिन केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता नागरिकलाई खोजविन गर्न बेपत्ता छानबिन आयोग गठन र द्वन्द्वका कारण नागरिकहरुबीच बढेको वैमनस्यलाई हटाई मेलमिलाप गराउन अक्षम्य गल्ती गरेकालाई कारबाही गर्ने तथा पीडितको सहमतिमा द्वन्द्वकालका पीडकलाई माफी दिन सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न थप दुई अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।
स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई समावेशी बनाउन अर्को अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । अरु सबै सरकारी सेवामा महिला आदिबासी जनजाति मधेसी दलित अपांग र पिछडिएको क्षेत्रका लागि आरक्षण गरिए पनि स्वास्थ्य सेवामा त्यस्तो समावेशी व्यवस्था गरिएको छैन । स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई समावेशी नबनाइएका कारण सरकारले स्वास्थ्य सेवामा रिक्त पदमा लामो समयदेखि नयाँ नियुक्ति र बढुवा गर्न पाएको छैन । सोही कारण स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका निकायमा ५ हजारभन्दा बढी पद रिक्त भइसकेका छन् ।
प्रस्तावित अध्यादेशमा स्वास्थ्य सेवामा रिक्त वा बढुवा हुने पदमा ५५ प्रतिशत खुल्ला र ४५ प्रतिशत सिटमा महिला आदिबासी जनजाति मधेसी दलित र पिछडिएको क्षेत्रलाई आरक्षण गरिएको छ । आरक्षित ४५ प्रतिशत सिटलाई सय प्रतिशत मानी महिलालाई ३३ आदिबासी जनजातिलाई २७ मधेसीलाई २२ दलितलाई ९ अपांगलाई ५ र पिछडिएको क्षेत्र दुर्गम नौ जिल्ला कालीकोट डोल्पा मुगु जुम्ला हुम्ला अछाम जाजरकोट बझाङ र बाजुरां लाई चार प्रतिशत सिट आरक्षण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
निजामती सेवा ऐनको २४ घ को व्यवस्थाअनुसार स्वतः बढुवा भएका १८ हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई पदोन्नति भएकै पदमा समायोजन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । स्वतः बढुवा भएका ठूलो संख्यामा रहेका कर्मचारीलाई पदोन्नति हुनुअघिको तल्लो पदको काममा लगाइँदै आएको छ । निजामती सेवा ऐनलाई संशोधन गर्न प्रस्तावित अध्यादेशमा स्वतः बढुवा भएका कर्मचारी सबैलाई एकैचोटि पदोन्नति भएकै पदमा समायोजन गर्ने र उनीहरुले अवकास पाएपछि निजामती सेवाको कुल दरबन्दीमा कटौती नहुने गरी उनीहरुको पद स्वतः खारेज हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित नयाँ अध्यादेशमा समायोजनसँगै स्वतः बढुवाको व्यवस्था खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । स्वतः बढुवाको सट्टा कुल रिक्त हुने पदको ३५ प्रतिशत सिटमा ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा गर्ने प्रस्ताव गरिएको जानकारी कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
सरकारले पाँच विकास क्षेत्रमा रहेका क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरुलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमातहत ल्याउन स्थानीय प्रशासन ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । स्थानीयन प्रशासन ऐनमा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको प्रमुख विशिष्ट श्रेणी सचिव को कर्मचारी रहने र उसले गृह सचिवलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रको कामकारबाही र भएका घटनाको बि्रफिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । क्षेत्रीय प्रशासक सचिव हरुले आफूसरहको गृह सचिवलाई बि्रफिङ गर्ने व्यवस्था गलत भएको उल्लेख गर्दै आफूहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतमा राख्न दबाब दिइरहेकाले सरकारले स्थानीय प्रशासन ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । यो अध्यादेश जारी भएपछि क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरु प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत आउने र क्षेत्रीय प्रशासकहरुले आफ्नो क्षेत्र मातहतका कामकारबाही र घटनाका बारेमा गृह सचिवको सट्टा मुख्यसचिवलाई बि्रफिङ गर्नेछन् ।
सरकारले शिक्षा ऐनलाई संशोधन गर्न अर्को अध्यादेश ल्याउने गृहकार्य गरिरहेको छ । सरकारले अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्न र विद्यालयीय शिक्षालाई दुई तह कायम गर्न शिक्षा ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । प्रस्तावित अध्यादेशमा रिक्त शिक्षक पदमा अस्थायीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्न ६० प्रतिशत सिट प्रस्ताव गरिएको छ भने बाँकी ४० प्रतिशत सिटमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक पदपूर्ति गरिनेछ । अस्थायी शिक्षकहरुले आफूहरुलाई स्थायी गर्न माग गर्दै पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएकाले सरकारले शिक्षा ऐनमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । देशभरका विद्यालयमा २४ हजार अस्थायी शिक्षक छन् । सरकारले देशभरका विद्यालयहरुका लागि ४० हजार शिक्षक स्थायी गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्रस्तावित अध्यादेशमा कक्षा १ देखि ५ लाई प्राथमिक कक्षा ६ देखि १० लाई माध्यमिक र ११ र १२ कक्षालाई उच्च माध्यमिकको सट्टा कक्षा १ देखि ९ सम्मलाई आधारभूत तह र ९ देखि १२ कक्षालाई माध्यमिक तह बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यो व्यवस्था गरिएपछि एसएलसी बोर्ड र उच्च माध्यमिक परिषदको सट्टा एउटै बोर्ड रहनेछ र अहिलेजस्तो फलामे ढोकाका रुपमा एसएलसी रहने व्यवस्थाको अन्त्य हुने जानकारी शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
सरकारले गणतन्त्र बहाली हुनुअघिदेखिका प्रचलित नियमहरुलाई एकमुष्ठ संशोधन गर्न अर्को अध्यादेश ल्याउन लागेको छ । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको चार वर्ष भए पनि कैयौं नियममा अझै पनि संवैधानिक राजतन्त्रको बेलाका श्री ५, श्री ५ को सरकार उल्लिखित दफाहरु अद्यापि छन् । प्रचलित नियमहरुमा रहेका त्यस्ता व्यवस्थालाई एकमुष्ठ रुपमा संशोधन र खारेजी गर्न सरकारले गणतन्त्र कार्यान्वयनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको जानकारी दिए ।

संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत संवैधानिक निकायमा सुनुवाइबिना नै नियुक्ति गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी

संवैधानिक व्यवस्थालाई मिचेर अध्यादेश ल्याउनु संविधानको ठाडो उल्लंघन : संविधानविद
काठमाडौं, ६ भदौ- सरकारले अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाविपरीत महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय निकायहरुमा रिक्त पद र राजदूत नियुक्ति गर्न अध्यादेश ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको छ । राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधानसभा निर्वाचन ऐन र निर्वाचनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश अस्वीकृत गरेको केही दिनपछि नै सरकारले संवैधानिक निकाय र कूटनीतिक निकायमा नियुक्तिसम्बन्धी अर्को विवादास्पद अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गर्न लागेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्तिको व्यवस्था गर्ने अध्यादेशको मस्यौदा सहमतिका लागि कानुन तथा न्याय मन्त्रालयमा पठाएको छ । राष्ट्रपति यादवले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा तीन वर्षअघि नियुक्त आयुक्त केशव बराललाई कानुन संशोधन गरी सपथ खुवाएर कार्य गर्न निर्देशन दिएको मौका छोपी सरकारले सबै संवैधानिक निकायमा रिक्त न्यायाधीश प्रमुख आयुक्त र सदस्यहरु नियुक्त गर्न अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले संसद सभामुख र विपक्षी दलको नेता नभएको मौका पारेर संविधानविपरीत ढंगले संवैधानिक निकायहरुमा एकलौटी नियुक्ति गर्न सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशले सत्तारुढ गठबन्धन र विपक्षी दलहरुबीच टकराव र द्वन्द्व झनै बढेर जाने चिन्ता सरकारी अधिकारीहरुले नै व्यक्त गरेका छन् । ती अधिकारीका अनुसार राष्ट्रपतिले यो अध्यादेशलाई सविधानविपरीत भन्दै अस्वीकार गरेमा राष्ट्राध्यक्ष र सत्तारुढ गठबन्धनबीचसमेत अविश्वास र टकराव बढ्नेछ ।
संविधानमा नै संवैधानिक निकायमा रिक्त पद र राजदूतमा नियुक्ति पूर्व अनिवार्य रुपमा संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रस्ट व्यवस्थालाई उल्लंघन हुने गरी अध्यादेशको मस्यौदामा अपूर्ण संवैधानिक परिषदले संसदीय सुनुवाइबिना नै सोझै नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसअघि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक परिषदले संवैधानिक निकायमा र सरकारले राजदूत नियुक्ति गर्न नाम प्रस्ताव गरेर संसदीय सुनुवाइका लागि पठाउने र सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछिमात्र राष्ट्रपतिसमक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने गर्थे ।
तर प्रस्तावित अध्यादेशको मस्यौदामा संवैधानिक निकाय र राजदूतमा नियुक्त व्यक्तिको नाम संसद निर्वाचित वा पुनर्बहाली भएको एक महिनाभित्र सुनुवाइका लागि पठाउने प्रावधान राखिएको छ । संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने महत्वपूर्ण निकाय परिषदमा संसद नभएका कारण सभामुख र विपक्षी दलका नेतासमेत छैनन् ।
संवैधानिक निकायमा सर्वसम्मत सक्षम र योग्य व्यक्ति नियुक्ति हुन सकोस् भनेर प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने परिषदमा प्रधानन्यायाधीश सभामुख र विपक्षी दलको रहने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेन संवैधानिक परिषदमा हाल प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीले तोकेका तीन मन्त्रीमात्र सदस्य छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परिक्षकको कार्यालयमा छ वर्षदेखि प्रमुख र आयुक्तहरु छैनन् । अख्तियार पूर्ण रुपमा रिक्त भएको चार वर्ष पुगिसकेको छ । सरकार संविधानसभाको पुनः निर्वाचन गर्ने तयारीमा छ तर चुनाव गराउने संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगमा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीको कात्तिक र बाँकी दुई आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ र अयोधीप्रसाद यादवको पुसमा पदावधि सिकंदैछ । लोकसेवा आयोगमा पनि प्रमुख आयुक्त नभएको चार वर्ष पुगिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतमा समेत कात्तिक र मंसिरमा गरी छ अस्थायी न्यायाधीशको दुईवर्षे पदावधि सिकंदैछ भने अर्का स्थायी न्यायाधीश ताहिर अली अन्सारी असोजमा उमेरको हदले अवकास पाउँदैछन् त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित जम्मा पाँच न्यायाधीश बाँकी रहनेछन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अधिकारीहरुले संवैधानिक निकायहरुलाई लामो समयसम्म रिक्त नराख्न नियुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागिएको दाबी गरेको छ । संविधानमा कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम संसदीय सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था रहेकाले प्रस्तावित अध्यादेश संविधानविपरीत नहुने दाबीसमेत ती अधिकारीको छ ।
तर संवैधानिक कानुनका जानाकार एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले संवैधानिक व्यवस्थालाई नाघेर अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने उल्लेख गर्दै ल्याएमा संविधानको ठाडो उल्लंघन हुने टिप्पणी गरे ।
'संविधानमा भएको कुरालाई नाघेर अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन । संसदीय सुनुवाइको संवैधानिक व्यवस्थालाई काटेर अध्यादेश ल्याउँदा संविधानको ठाडो उल्लंघन हुन्छ' अधिकारीले भने- 'संविधानसभा विघटन भएपछि अन्तरिम संविधानमा जहाँजहाँ गाँठो परेका छन् सबै कुरामा प्रमुख दलहरु सबै बसेर राजनीतिक सहमति गरी एकमुष्ठ रुपमा संवैधानिक र राजनीतिक समस्या र अप्ठ्यारा फुकाउनुपर्छ ।'
अन्तरिम संविधानको धारा १५५ को संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र राजदूतहरुको सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्थामा ुयस संविधानबमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने संवैधानिक पद तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र राजदुतको पदमा नियुक्ति पूर्व निजहरुको कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछु भन्ने प्रस्ट व्यवस्था छ । तर संविधानको नियुक्तिपूर्व सुनुवाइ गर्ने व्यवस्थाविपरीत सरकारले अध्यादेशको मस्यौदामा संवैधानिक निकाय र राजदूत पहिला नियुक्ति गर्ने र संसद आएको एक महिनाभित्र सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
संवैधानिक निकाय र राजदूत नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट प्रस्तावित अध्यादेश संविधानविपरीत भएकाले कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले सहमति दिन आलटाल गरिरहेको छ तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई उक्त अध्यादेशको मस्यौदामा तत्काल सहमति दिन दबाब िदंदै आएका छन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा थप १६ आयोजनालाई राहत दिन सिफारिस

यी आयोजनाबाट २०७१ को चैतभित्र १०८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने
काठमाडौं, ५ भदौ- ऊर्जा मन्त्रालयले २०७१ चैतभित्र विद्युत् उत्पादन गरिसक्ने थप १६ वटा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनालाई राहत सुविधा प्रदान गर्न अर्थमन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणलाई सिफारिस गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको नीति महाशाखा प्रमुख सुनिलबहादुर मल्लको संयोजकत्वमा रहेको समितिको सिफारिसमा ऊर्जामन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट जम्मा १ सय ८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने ती आयोजनालाई सहुलियत प्रदान गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैंकको चर्को ब्याजदरलगायतका कारणबाट आर्थिक संकटमा परेका निर्माणाधीन आयोजनाहरुलाई राहत दिने मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णयअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले दोस्रो चरणमा १६ वटा आयोजनालाई सुविधा दिन सिफारिस गरेको हो । ऊर्जा मन्त्रालयको यो निर्णयले निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुर् याएका तर आर्थिक संकटमा परेका प्रवद्र्धकहरुलाई आयोजना सम्पन्न गर्न ठूलो राहत पुग्ने र यसबाट थप लगानीको वातावरण बन्ने विश्वास ऊर्जाका अधिकारीले व्यक्त गरेका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयले यसअघि २०७१ भित्र विद्युत् उत्पादन गरिसक्ने सातवटा आयोजनालाई राहत सुविधा दिन अर्थ र विद्युत् प्राधिकरणलाई सिफारिस गरेको छ ती आयोजनाबाट जम्मा ३३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ । ऊजा मन्त्रालयको सिफारिसमा प्राधिकरणले ती सात आयोजनासित बैंकको ऋण र ब्याज भुक्तानी नगरेसम्मका लागि विद्युत् खरिद दर २० प्रतिशतले वृद्धि गरिदिइसकेको छ भने अर्थमन्त्रालयले पनि ती आयोजनालाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत् प्रतिमेगावाट १ करोड रुपैयाँका दरले सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने प्रकि्रया अन्तिम चरणमा पुर् याएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले दोस्रो चरणमा १६ वटा निर्माणाधीन आयोजनालाई प्रतिमेगावाट १ करोड रुपैयाँका दरले सहुलियतपूर्ण ऋण, बैंकको ऋण र ब्याज भुक्तानी नगरेसम्मका लागि विद्युत् खरिद दरमा २० प्रतिशतले वृद्धि (पोस्टेड रेट) र विलम्ब शुल्क मिनाहा निर्माण सामग्रीमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिन अर्थमन्त्रालय र प्राधिकरणलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । बैंकको ऋण र ब्याज भुक्तानी नगरेसम्मका लागि ती आयोजनाबाट प्राधिकरणले प्रतियुनिट पोस्टेड रेट अर्थात् वर्षायाममा ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदयाममा ८ रुपैयाँ २० पैसा प्रतियुनिटका दरले विद्युत् खरिद गर्नेछ । बैंकको ऋण र ब्याज भुक्तानी गरिसकेपछि भने ती आयोजनाले पुरानै दर वर्षायाममा ४ र हिउँदयाममा ७ रुपैयाँ प्रतियुनिट पाउनेछन् ।
दोस्रो चरणमा राहत सुविधा दिन सिफारिस गरिएकामा माथिल्लो चाकु ए २२.२, माई खोला २२, सिपि्रङ खोला ९.६, चाकु खोला ३, पिखुवा खोला २.४, झ्यादी खोला २, भैरव कुण्ड ३, सिउरी खोला ४.९, राधी खोला ४.४, आँधी खोला ९.४, बेल्खु .५, माथिल्लो माई खोला ९.९, चर्नावती ३.५. छोटे खोला .६, तादी खोला ५, मैलुङ खोला ५ मेगावाट छन् । यी आयोजनाबाट कुल १ सय ७.७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ ।
तीन महिनाअघि ऊर्जा मन्त्रालयले तल्लो मोदी १ - ९.९ आँखु खोला १ - ६, तल्लो इन्द्रावती ४.५, विजयपुर १ - ४.४, जिरी खोला २.२. मध्य चाकु १, तल्लो चाकु खोला १.८ मेगावाट छन् ।
यी आयोजनाले २०७१ चैतभित्र उत्पादन गरिसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सुविधाका लागि आवेदन दिएका थिए । २०७१ चैतभित्र विद्युत् उत्पादन गर्न नसके यी आयोजनाले सुविधा फिर्ता गर्नुपर्छ । यी आयोजनाबाट कुल ३३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ ।
'सुविधा सिफारिस समितिको सुझावमा ऊर्जा मन्त्रालयले दोस्रो चरणमा थप १६ आयोजनालाई सहुलियत दिन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । यी आयोजनाका प्रवद्र्धकसित सिफारिस समितिले ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यविधिअनुसारको लिखित समझदारी औपचारिकता पूरा गरेर राहत सुविधा दिन प्राधिकरण र अर्थमन्त्रालयलाई पत्र पठाएर सिफारिस गछौ' ऊर्जाका एक अधिकारीले भने । ऊर्जाले सिफारिस गरेपछि प्राधिकरणले ती आयोजनासित पोस्टेड रेटमा विद्युत खरिद गर्ने र विलम्ब शुल्क नलिने समझदारी गर्छ ।
अर्थमन्त्रालयले २०७१ चैतभित्र सम्पन्न हुने विद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत् १० प्रतिशत ब्याजमा सहुलियपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ । अर्थको सिफारिसपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पहिला ती आयोजनालाई सहवित्तीकरण ऋण दिने बैंकहरुको सदस्य बन्छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ती आयोजनाहरुबाट तोकिएको समयमा ऋण र ब्याज भुक्तानी गर्न सक्छ कि सक्तैन र २०७१ चैत मसान्तभित्र विद्युत् उत्पादन गरिसक्छ कि सक्तैन भन्ने कुराको प्रत्याभूति खोज्छ । यी दुवै विषयमा प्रत्याभूति पाएपछि बैंकले ऊर्जा र अर्थमन्त्रालयलाई जानकारी गराएर ती आयोजनालाई प्रतिमेगावाट एक करोड रुपैयाँका दरले सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्नेछ ।

मेट्रो रेल र तराईमा रेल्वे निर्माणमा दक्षिण कोरियाको सहयोग मागिने

भौतिक योजनामन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली टोली कोरिया प्रस्थान
काठमाडौं, ४ भदौ- सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल्वेको विकास र तराई-मधेसमा ब्रोडगेज रेल्वेलगायतको पूर्वाधार विकासका लागि मित्रराष्ट्र दक्षिण कोरियालाई सहयोग गर्न आग्रह गर्ने भएको छ । भौतिक योजना निर्माण तथा यातायातमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको नेतृत्वमा चारदिने भ्रमणमा सोमबार दक्षिण कोरियाको सिउल प्रस्थान गरेको टोलीले आफ्ना समकक्षी र त्यहाँको रेल्वे कम्पनीका प्रमुखलगायतका अधिकारीसित नेपालका ठूला पूर्वाधार विकासमा सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग गर्न आग्रह गर्ने जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए ।
चमेलिया जलविद्युत् आयोजनासहित विभिन्न विकास परियोजनामा सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग गरिरहेको दक्षिण कोरियाले काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल्वे र तराई-मधेसमा ब्रोड गेज रेल्वे निर्माणमा चासो देखाइरहेकाले नेपाली टोली औपचारिक रुपमा आग्रह गर्न भ्रमणमा गएको जानकारी ती अधिकारीले दिए । महोत्तरीको बर्दियादेखि सिमरासम्म ब्रोडगेज रेल्वे निर्माणका लागि दक्षिण कोरियाकै कम्पनीको अगुवाइमा संयुक्त लगानीको परामर्शदाता कम्पनीले विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन अन्तिम चरणमा पुर् याएको छ भने काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ ।
'भ्रमणका क्रममा हामीले दक्षिण कोरियाका निर्माण यातायात र जलसंशाधनमन्त्री र त्यहाँको रेल्वे कम्पनीको प्रमुखसितको भेटवार्तामा तराई-मधेसमा रेल्वे निर्माण र काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेलको विकास गर्नका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्न आग्रह गर्नेछौं' भ्रमणमा जानुअघि भौतिक योजनामन्त्री त्रिपाठीले भने । उनले आफ्नो नेतृत्वको भ्रमण टोली मुलुकको पूर्वाधार विकासमा दक्षिण कोरियाको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग जुटाउने एजेन्डामा केन्द्रित हुने बताए ।
उनले द्विपक्षीय भेटमा नेपालले दक्षिण कोरियाली अधिकारीसत मुलुकमा ब्रोडगेज रेल्वे, मेट्रो रेल र टनेल निर्माणका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्तिको अभाव भएकाले नेपाली अधिकारीलाई त्यससम्बन्धी अध्ययन र तालिम दिनसमेत आग्रह गरिने जानकारी दिए ।
रेल्वे मेट्रो रेल तथा टनेल निर्माणमा मुलुकमा दक्ष प्राविधिक कामदार उत्पादनका लागि कोरियामा जाने नेपाली प्रशिक्षार्थी श्रमिकलाई ती क्षेत्रमा काम दिनमसमेत आग्रह गरिने उल्लेख गर्दै फलस्वरुप कोरियाबाट फर्कने नेपाली मुलुकभित्र रेल्वे, मेट्रो रेल तथा टनेल निर्माणका लागि दक्ष कामदार बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । 'हामीले नेपालबाट जाने कम्तीमा २/३ हजार नेपालीलाई रेल्वे मेट्रो रेल तथा टनेल निर्माणको काममा लगाउन अनुरोध गर्नेछौं ती नेपाली स्वदेशमा फर्किएपछि मुलुकमा रेल्वे, मेट्रो रेल तथा टनेल निर्माणका लागि दक्ष कामदार हुनेछन्' त्रिपाठीले भने ।
भ्रमण टोलीमा भौतिक योजनासचिव तुलसी सिटौला, निर्माण महाशाखा प्रमुख हरिओम श्रीवास्तव, रेल्वे विभागका महानिर्देशक रामकुमार लम्साल, कानुन शाखा र योजना शाखाका उपसचिवद्वय राजेन्द्र नेपाल र राजेश उप्रेती रहेका छन् । भ्रमण टोली शुक्रबार स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ ।

संघसंगठनद्वारा मापदण्ड मिचेर कर्मचारीको सरुवा भएकामा तीव्र विरोध

युनियनद्वारा मापदण्डविपरीतको सरुवा बदर गर्न मुख्यसचिवलाई ज्ञापनपत्र
काठमाडौं, ३ भदौ- कर्मचारी संघसंगठनहरुले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ५ सय ३८ जना निजामती कर्मचारीको सरुवा गर्दा सरुवासम्बन्धी मापदण्डको व्यापक उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै तीव्र विरोध जनाएका छन् । संघसंगठनहरुले आफूहरुसितको सहमतिमा बनाइएको सरुवासम्बन्धी मापदण्ड मिचेर सामान्य प्रशासनले साउन ३२ को मध्यरातमा कर्मचारीहरुको सरुवा गरेको भन्दै विरोध जनाएका हुन् ।
ती संघसंगठनले मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दुर्गानिधि शर्मा, कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव किशोरजंग कार्कीलाई भेटी सरुवामा मापदण्ड उल्लंघन भएको प्रमाणसहित विरोध गरेको जानकारी कर्मचारी नेताहरुले दिएका छन् । एमाले निकट निजामती कर्मचारी संगठन र माओवादी निकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका पदाधिकारीले शनिबार र आइतबार मुख्यसचिव र सामान्य सचिवलाई भेटी सरुवामा मापदण्ड मिचिएको भन्दै विरोध जनाएका थिए । राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका पदाधिकारीले विरोध गर्ने क्रममा सामान्यका कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख कार्कीको टेबुलसमेत तोडफोड गरेका थिए ।
कांग्रेस निकट निजामती कर्मचारी युनियनले आइतबार मुख्यसचिव पौडेललाई ज्ञापनपत्र दिई मापदण्डविपरीत सरुवा गिरंदा कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि बढेको उल्लेख गर्दै अनियमित सरुवा बदर नगरिए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ ।
युनियनले सरुवा गर्दा मापदण्ड पुगे पनि लोकतन्त्रवादी कर्मचारीहरुलाई विभेद गरिएको, दुई वर्षको अवधि नपुगेका डेढ दर्जनभन्दा बढीको सरुवा गरिएको, संघसंगठनका पदाधिकारीलाई नचलाउने सहमतिविपरीत सरुवा गरिएको, एउटा कमाउ अड्डाबाट अर्कोमा सारिएकोजस्ता थुप्रै अनियमित सरुवा भएको दाबी ज्ञापनपत्रमा गरेको छ । लामो समयदेखि दुर्गममा रहेर दुःख पाएका कर्मचारीहरुको सरुवा नभएको र १५ सय जनाले निवेदन दिएका भए पनि आफ्नो स्वार्थअनुकूलका र सत्तामा रहेका नेताको पहुँच र प्रभावका आधारमा ५ सय ३८ जनाको सरुवा गरिएको दाबी गर्दै युनियनले मापदण्डविपरीतको सरुवा बदर गर्न माग गरेको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साउन ३२ मा उपसचिव १२, उपसचिव (विशेष) १४, शाखा अधिकृत १३, शाखा अधिकृत (विशेष) ४५, नायव सुब्बा ५१, नायब सुब्बा (विशेष) १६६, टाइपिस्ट नासु र खरिदार १७, खरिदार १४०, श्रेणीविहीन सवारी चालक ११, श्रेणीविहीन कार्यालय सहयोगी २३, कम्युटर सहायक १४ जनालाई सरुवा गरेको छ । सामान्य प्रशासनले निजामती ऐन तथा नियमावलीबमोजिम वर्षको एकपटक साउनमा अवधि पुगेका कर्मचारीहरुको अन्तर मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने गर्छ ।
निजामती कर्मचारी युनियनको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय विभागीय कार्यसमितिका अध्यक्ष नवराज जैसीले अवधि नपुगेको दर्जनौंको सरुवा भएको भेटिएको, लोकतन्त्रवादीलाई भेदभाव गरिएको, एउटा कमाउ अड्डा मालपोतबाट त्यस्तै यातायात कार्यालयमा सरुवा गरिएकोजस्ता मापदण्ड उल्लंघन भएको बताए ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यसचिव पौडेलले सरुवामा मापदण्ड मिचिएको आफूले पनि सुनेको उल्लेख गर्दै मापदण्डविपरीतको सरुवाको छानबिन गरी बदर गर्न लगाउने र दोषी पाइए सम्बन्धित कर्मचारीमाथि कारबाही गर्ने आश्वासनसमेत दिएको जानकारी युनियनका जैसीले दिए ।

आज इद उल फित्रको सार्वजनिक बिदा

मुस्लिम धर्मावलम्बीलाई शुभकामना
काठमाडौं, ३ भदौ- सरकारले मुस्लिम धर्मावलम्बीको ठूलो पर्व इद उज फित्रका दिन सोमबार देशभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ । मुस्लिम धर्मावलम्बीहरुसम्बन्धी आधिकारिक धार्मिक तथा सामाजिक संगठनहरुको आग्रहमा सरकारले सोमबार सार्वजनिक बिदा दिएको जानकारी गृह मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
मुस्लिमले रमदानको तीसदिने रोजा व्रत चन्द्रमा देखिएपछि आइतबार साँझबाट समाप्त भएको छ । रमादान सकिएको भोलिपल्ट मुस्लिम धर्मावलम्बीले इद उल फित्र पर्व मनाउँछन् । इद उल फित्रका दिन मुस्लिमहरु मस्जिद या इदगाहमा गई इद उल फित्रको नमाज पढ्छन् र त्यसपछि एक-आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गर्छन् ।
इद उल फित्रमा तीन दिनसम्म मुस्लिम धर्मावलम्बीहरु तीन दिनसम्म मिठोमसिनो खाने, आफन्तलाई बोलाएर खुवाउने, आफन्त कहाँ जाने र गरिब तथा असहायलाई खुवाउने र सहयोग गर्ने गरेर पर्व मनाउँछन् ।
यसैबीच कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमालेका कार्यवाहक अध्यक्ष वामदेव गौतम, मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, तमलोपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी इद उल फित्रको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण मुस्लिम धर्मावलम्बीलाई सुस्वास्थ्य दीर्घायु र उत्तरोत्तर प्रगतिको मंगलमय शुभमकामना व्यक्त गरेका छन् ।
उनीहरुले विज्ञप्तिमा ऐतिहासिक पर्व इद उल फित्रको यस अवसरमा सम्पूर्ण नेपालीबीचमा रहेको सांस्कृतिक विविधताभित्रको एकता सद्भाव र सहिष्णुताले मुलुकमा राष्ट्रिय एकता प्रवद्र्धन गर्न तथा चाँडोभन्दा चाँडो राष्ट्रिय सहमतिमा नयाँ संविधान निर्माण गरी राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर् याउन सकोस् भन्ने शुभेच्छासमेत व्यक्त गरेका छन् ।

सरकार धान्नै नसकिने बेथा बेसाउँदै

काठमाडौं, १ भदौ- सरकारको एउटा गलत र अदुरदर्शी निर्णयले राज्यले कति ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ- 'माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वदेखि मधेस आन्दोलनका क्रममा जागिर छाडेका या छाड्न बाध्य पारिएका पूर्वशिक्षकहरुलाई पुनर्बहाली गर्न अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय ।'
 द्वन्द्वका क्रममा सेवाबाट विस्थापित पूर्वशिक्षकहरुलाई पुनर्बहाली गर्नेसम्बन्धी अध्यादेश मन्त्रिपरिषदमा पुगेपछि सशस्त्र द्वन्द्वकालदेखि मधेस आन्दोलनका क्रममा जागिर छाड्न बाध्य पारिएका या छाडेका सबै सरकारी सेवाका हजारौंको संख्यामा रहेका पूर्वसुरक्षाकर्मी तथा पूर्वकर्मचारीले आफूहरुलाई समेत शिक्षकलाई जस्तै पुनर्बहाली गर्न अध्यादेश ल्याउन तीव्र दबाब दिएपछि राज्यको अर्थतन्त्रले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने स्थिति उत्पन्न हुन लागेको हो । सरकार दबामा परी द्वन्द्वका क्रममा जागिर छाडेका या छाड्न बाध्य पारिएका सबै सरकारी सेवाका पूर्वकर्मचारी तथा पूर्वसुरक्षाकर्मीहरुलाई समेत पुनर्बहाली गर्न अध्यादेश ल्याउने थप गृहकार्यमा लागेकोसमेत सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।
द्वन्द्व या आन्दोलनका क्रममा पूर्वाग्रह र धम्कीका कारण सेवाबाट विस्थापित या युद्धमा परिने डरले स्वेच्छाले छाडेका ४० हजारको हाराहारीमा रहेका पूर्वसुरक्षाकर्मी र पूर्वकर्मचारीहरुको पुनर्बहाली गरिएमा उनीहरुलाई सेवामा नरहेको अवधिको तलबभत्ता दिन १० अर्बभन्दा बढी खर्च लाग्ने र वर्षेनि प्रशासनिक खर्च ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले बढ्ने र त्यो राज्यले धान्नै नसक्ने चिन्ता सरकारी अधिकारीको छ ।
२०५२ साल फागुन १ गतेदेखि २०६३ साल मंसिर ५ गतेसम्मको अवधिमा मुलुकभित्र कायम रहेको द्वन्द्व तथा सो समयपछि भएको मधेस आन्दोलनको कारणबाट जबर्जस्ती सेवाबाट हटाइएका वा हटेका शिक्षकको संख्या झन्डै दुई सयको हाराहारीमा छ । तर सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएपछि राज्य वा विद्रोहीको धम्कीका कारण डरत्रासका कारण स्वेच्छाले जागिर छाडेका सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रिय अनुसन्धान स्थानीय निकाय निजामतीसहित सबै सरकारी सेवाका पूर्वकर्मचारी तथा पूर्वसुरक्षाकर्मीको संख्या ४० हजारको हाराहारीमा रहेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।
'द्वन्द्वका क्रममा सेवाबाट विस्थापित २ सयका संख्यामा रहेका शिक्षकहरुलाई पुनर्बहाली गर्ने हो भने द्वन्द्वकै क्रममा सेवाबाट विस्थापित भएका या हुन बाध्य सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रिय अनुसन्धान स्थानीय निकाय निजामतीसहित सबै सरकारी सेवाका पूर्वकर्मचारी तथा पूर्वसुरक्षाकर्मीलाई पुनर्बहाली गर्नुपर्ने हुन्छ' एक सरकारी अधिकारीले भने- 'शिक्षकलाई पुनर्बहाली गराउन ल्याउन लागिएको अध्यादेश सरकारका लागि ुबुढी मरीभन्दा पनि काल पल्क्यो' भन्ने उखान चरितार्थ हुन पुग्नेछ ।'
बाह्रवर्षे जनयुद्ध या सो समयपछि भएको मधेस आन्दोलनको कारणबाट जबर्जस्ती सेवाबाट हटाइएका वा हटेका सेवा छाडेर जनयुद्धमा लागेका शिक्षकलाई पुनर्बहाली गर्न शिक्षा मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयको सहमति लिई शिक्षा ऐन २०२८ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको छ ।
यो अध्यादेश तयारीसँगै सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रिय अनुसन्धान स्थानीय निकाय निजामतीसहित सबै सरकारी सेवाका पूर्वकर्मचारी तथा पूर्वसुरक्षाकर्मीहरुले आफूहरुलाई शिक्षकलाई सरह पुनर्बहाली गर्नका लागि कानुन बनाउन आ-आफ्ना तालुकवाला मन्त्रालयलाई तीव्र दबाब दिन थालेका छन् ।
त्यही दबाबमा परी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले द्वन्द्वका क्रममा सेवा छाडेका पूर्वनिजामती कर्मचारीलाई पुनर्बहाली गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी सुरु गरेको जानकारी स्रोतले दिए । स्रोतका अनुसार सामान्य प्रशाससँगै सेना दुवै प्रहरी राष्ट्रिय अनुसन्धान स्थानीय निकाय र अरु विभिन्न सरकारी सेवाका द्वन्द्वका क्रममा जागिर छाडेका या जागिर छाड्न बाध्य पूर्वकर्मचारी एवं पूर्वसुरक्षाकर्मीहरुले आ-आफ्ना तालुकवाला मन्त्रालयमा दबाब दिन थालेका छन् । सरकारले समेत दबाबमा परी द्वन्द्वका क्रममा सेवा छाडेका पूर्वकर्मचारी तथा पूर्वसुरक्षाकर्मीलाई पुनर्बहाली गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले गृहकार्य गर्न थालेको जानकारीसमेत एक सरकारी अधिकारीले दिए ।
द्वन्द्वका क्रममा राज्य या विद्रोही माओवादीको धम्की या युद्धमा परिने डरले स्वेच्छाले जागिर छाडेका तीनवटा सुरक्षा निकाय र राष्ट्रिय अनुसन्धानका पूर्व सुरक्षाकर्मी र स्थानीय निकायमा कार्यरत पूर्वकर्मचारीको संख्या सबभन्दा ठूलो छ । पूर्वसुरक्षाकर्मीहरुले आफूहरुलाई पुनर्बहाली गराउन सरकारसित माग गर्दै संगठनै बनाएर चरणबद्ध आन्दोलनसमेत गर्दै आएका छन् ।
शिक्षासम्बन्धी अध्यादेशमा सरकारले द्वन्द्वका क्रममा सेवाबाट विस्थापित शिक्षकहरुलाई सेवामा नरहेको अवधिको तलबभत्ता पाउने र नपाउने दुई किसिमबाट पुनर्बहाली गर्ने र त्यसका लागि सिफारिस गर्न प्रशासकीय अदालतका अध्यक्षको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । समितिमा शिक्षा सामान्य प्रशासन सचिव शिक्षक संघसंस्थाका प्रतिनिधिबाट सरकारले मनोनीत गरेका एक जना शिक्षा मन्त्रालयका शैक्षिक व्यवस्थापन महाशाखा हेर्ने सहसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । अरु सेवामा पनि पुनर्बहाली गर्न यस्तै छानबिन समिति प्रस्ताव गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
छानबिन समितिले द्वन्द्व वा आन्दोलनको क्रममा शिक्षकलाई वारेन्ट जारी भएको आस्थाको आधारमा राजीनामा दिन बाध्य पारिएको बेपत्ता पारिएको वा हटाइएको हो वा होइन सो विषयमा छानबिन गर्ने र पुनर्बहाली गर्नुपर्ने वा नपर्ने कारण र आधारसहित सरकारलाई सिफारिस गर्ने प्रस्ताव अध्यादेशमा गरिएको छ । द्वन्द्व वा आन्दोलनको कारण जर्बजस्ती हटाइएका शिक्षकलाई सरकारले सेवामा समितिको सिफारिसमा पुनर्बहाली गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
सरकारले द्वन्द्व या आन्दोलनका क्रममा सेवाबाट विस्थापित या छाडेका शिक्षकलाई पुनर्बहाली गर्ने हो भने अरु सबै सरकारी सेवाका लागि पनि सरकार पुनर्बहाली गर्न बाध्य हुने र त्यसलाई मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने भएकाले त्यसमा पुनर्विचारी हुनुपर्ने सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।
द्वन्द्वका क्रममा राजनीतिक पूर्वाग्रह वा जबर्जस्ती सेवाबाट हटाइएकाभन्दा युद्धमा परिएला राज्य वा विद्रोहीको धम्की आक्रमणमा पर्नुपर्ला भनेर सेना दुवै प्रहरी राष्ट्रिय अनुसन्धानसहित धेरै सेवाबाट स्वेच्छाले राजिनामा दिएर जागिर छाड्ने धेरै छन् । उनीहरु सबैले बाध्य भएर सेवा छाडेको दाबी गर्ने र छानबिन समितिले पनि त्यहीअनुसार पुनर्बहाली गर्न सिफारिस गर्नेछ । समितिले स्वतन्त्रपूर्वकभन्दा पनि सत्तारुढ या विपक्षी दलहरुको दबाबमा बाध्य भएर सबै जना बाध्यताले सेवा छाडेको भन्दै पुनर्बहाली गर्न र सेवामा नरहेको अवधिको समेत तलबभत्ता दिन सिफारिस गर्न सक्ने सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।
द्वन्द्वका क्रममा जागिर छाडेका सबैलाई सेवामा नरहेको अवधिकको समेत तलबभत्ता दिने गरी पुनर्बहाली गर्ने हो भने एकातिर सरकारले एकैपटक १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न बाध्य हुने चिन्ता सरकारी अधिकारीको छ । अर्कातिर त्यसरी सेवा छाडेका ठाउँमा नयाँ व्यक्ति नियुक्ति गरिसकिएको छ सेवा छाडेकालाई पुनर्बहाली गर्ने हो भने सबै सरकारी सेवामा राज्यको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने गरी दरबन्दीबढी सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी हुने र वर्षेनि ४ अर्बको हाराहारीमा प्रशासनिक खर्च बढ्ने चिन्तासमेत ती अधिकारीको छ । 'पुनर्बहाली गर्ने निर्णय गर्नुभन्दा त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दुरगामी असर पार्ने यथार्थलाई विचार गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णयमा नै पुनर्विचार गरी रोक्नु नै मुलुकको हितमा हुन्छ' एक सरकारी अधिकारीले भने ।

मन्त्रिपरिषदद्वारा सचिवहरुको अपमानपूर्वक सरुवा

काठमाडौं, १ भदौ- सरकारले डेढ सातामा दोस्रोपटक सचिवहरुको हेरफेर गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले वरिष्ठ दुई जनासहित छ सचिवको हेरफेर गरेको जानकारी सूचना तथा साचारमन्त्री राजकिशोर यादवले दिए । मन्त्रिपरिषदको साउन २४ मा बसेको बैठकले ८ सचिवको सरुवा चार जनाको पदस्थापना र पाँच सहसचिवलाई कामु सचिवमा बढुवा गरेको थियो ।
सरकारले वरिष्ठ सचिवद्वय सहरी विकास मन्त्रालयका ताना गौतम र िसंचाइ मन्त्रालयकी वृन्दा हाडालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सरुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले अवकास पाउन दुई महिनाभन्दा कम समय रहेका बाँकी रहेका वरिष्ठ सचिवद्वय गौतम र हाडालाई निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीविपरीत सरुवा गरेको हो ।
अवकास पाउन एक वर्षभन्दा कम समय बाँकी रहेका कर्मचारीलाई सरुवा गर्न नपाइने र गर्नै परेमा सम्बन्धित राष्ट्रसेवकको सहमति अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीको प्रावधानविरीत दुवै जनालाई अपमानपूर्वक प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सारिएको हो । गौतम र हाडा सचिवको पाँचवर्षे पदावधि पूरा गरी आगामी असोज २३ मा अनिवार्य अवकास पाउँदैछन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रशासनतर्फका तीन सचिवको दरबन्दी भए पनि गौतम र हाडालाई लगेर चार जना पुर् याइएको छ । सचिवद्वय जयमुकुन्द खनाल र धरणीधर खतिवडा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हुँदाहुँदै गौतम र हाडालाई लगेर चार जना पुर् याइएको हो ।
सरुवा भएका सचिवमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका माधव रेग्मीलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा, शिक्षा मन्त्रालयका किशोर थापालाई सहरी विकास मन्त्रालयमा, सतर्कता केन्द्रका सुरेशमान श्रेष्ठलाई शिक्षा मन्त्रालयमा र महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रतापकुमार पाठकलाई िसंचाइ मन्त्रालयमा सारिएको छ । सहरी विकास तथा भवन विकासतर्फका प्राविधिक सचिव थापालाई आफ्नै अनुभव भएको सम्बन्धित सहरी विकास मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको हो ।
रेग्मी डेढ सातामा दुईपटक सरुवा हुने सचिवमा परेका छन् । उनलाई मन्त्रिपरिषदको २४ गते बसेको बैठकले रक्षा मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा कुनै पनि सचिवलाई नपठाई रिक्त राखिएको छ ।
महासेनानीमा बानियाँको बढुवा
सरकारले नेपाली सेनानीका प्रमुख सेनानी सुरेशकुमार बानियाँलाई महासेनानीमा बढुवा गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको इरान भ्रमण स्वीकृत
सरकारले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको तेहरान भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री आगामी अगस्ट ३० र ३१ मा इरानको तेहरानमा हुने असंलग्न राष्ट्रहरुको शिखर सम्मेलनमा भाग लिन जाँदैछन् । मन्त्रिपरिषदले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीसमेत स्वीकृत गरेको छ ।

संसदका कर्मचारीद्वारा भदौ १ देखि पोसाक नलगाउने निर्णय

काठमाडौं, ३१ साउन- व्यवस्थापिका संसद सचिवालयका कर्मचारीहरुले भदौ १ गतेदेखि राष्ट्रिय पोसाक नलगाउने निर्णय गरेका छन् । सरकारले संसद सचिवालयका कर्मचारीहरुलाई मात्र यस आर्थिक वर्षको पोसाक भत्ता साउनभित्र नदिएका कारण उनीहरुले राष्ट्रिय पोसाक नलगाउने निर्णय गरेका हुन् ।
व्संसद सचिवालय कर्मचारी युनियनको बिहीबार बसेको बैठकले सचिवालयका कर्मचारीहरुलाई मात्र भेदभाव गरी सरकारले यस वर्षको पोसाकभत्ता साउन महिनामा नदिएकामा विरोध प्रकट गर्दे भदौ १ देखि राष्ट्रिय पोसाक नलगाउने निर्णय गरेको हो ।
'कत्ति कर्मचारी साथीको पोसाक फाटिसक्यो. कसैको पुरानो भइसक्यो । युनियनको बैठकले साउनभरिमा पोसाकभत्ता पैसा नआए हामीले भदौ १ देखि पोसाक लगाउन सक्तैनौं भनेर संसदको व्यवस्थापनलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेका छौं' युनियनका अध्यक्ष राजेशभाइ महर्जनले भने ।
सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई दुई वर्षअघि अनिवार्य रुपमा राष्ट्रिय पोसाक लगाउनुपर्ने निर्णय गरी वर्षेनि ७ हजार ५ सय पोसाक भत्ता िदंदै आएको छ । सरकारले संसद सचिवालयबाहेक अरु सबै सरकारी कर्मचारीलाई गत चैतमा नै पोशाकभत्ता दिइसकेको छ तर सचिवालयका कर्मचारीहरुलाई भने दिएको छैन । सचिवालयका अधिकारीहरुले सरकारको परिपत्रअनुसार चैतमा मात्र पोसाकभत्ता दिन सकिने जानकारी गराएपछि कर्मचारीहरु विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
सचिवालयका कर्मचारीहरुले अघिल्लो साउनमा एकपटकमात्र पोसाकभत्ता पाएका थिए । तर अरु सरकारी कर्मचारीले भने गत चैतमा दोस्रोपटक पोसाक भत्ता पाइसकेका छन् । सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले सरकारले सबै सरकारी कर्मचारीलाई एकैपटक चैतमा मात्र पोसाकभत्ता दिने परिपत्र गरेकाले साउनमा दिन नसकिएको जानकारी दिए ।

करौडौंको जग्गा किर्ते गर्ने मालपोत अधिकृतसहित नौ कर्मचारी जगेडामा

काठमाडौं, ३१ साउन- सामाजिक संस्थाको अबौं रुपैयाँ पर्ने जग्गा ऐननियम मिचेर नक्कली कागजातका आधारमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने कार्यमा संलग्न डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत सुशील वैद्यसहित नौ जना कर्मचारीलाई भूमिसुधार मन्त्रालयले कारबाहीस्वरुप दायित्वविमुख गरी अतिरिक्त समूहमा सारेको छ ।
भूमिसुधार मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिको सिफारिसमा कारबाहीको प्रकि्रयामा रहेका ती कर्मचारीहरुलाई किर्ते गरेको कागजात लुकाउन नपाऊन् भनेर डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयबाट जगेडामा सारिएको हो ।
जग्गा प्रशासन निर्देशिका २०५८ र जग्गा प्रशासन कार्यविधि २०६३ को प्रकि्रया मिचेर वैद्यसहितका नौ कर्मचारीले कुष्ठरोग निवारण संघले भोगचलन गर्दै आएको महाराजगन्ज चक्रपथसँगैको ३ रोपनी १४ आना जग्गा गत चैत ३० मा मोहलक्ष्मी पाण्डेको नाममा दर्ता गरेका थिए ।
तत्कालीन राजा सुरेन्द्र शाहको पालाको अस्पष्ट र जग्गा इंगित नभएको सनदपत्रलगायतका नक्कली कागजातका आधारमा ती कर्मचारीले उक्त जग्गा पाण्डेका नाममा दर्ता गरेका थिए । छानबिन समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले ती कर्मचारीलाई दुईपटक स्पष्टीकरण सोधी उनीहरुलाई दुई वर्ष तलब वृद्धि रोक्काको कारबाही गर्ने निर्णय गरी लोकसेवा आयोगको सहमति लिने प्रकि्रया सुरु गरेको छ । लोकसेवा आयोगको सहमति आएपछि मन्त्रालयले ती कर्मचारीलाई दुई वर्ष तलब वृद्धि रोक्काको कारबाही गर्ने भएको छ ।
कारबाहीको प्रकि्रयामा रहेका ती कर्मचारीहरुले किर्ते गरेको कागजात लुकाउन नपाऊन् र थप त्यस्ता अनधिकृत कार्य गर्न नपाऊन् भनेर उनीहरुलाई जगेडामा सारिएको जानकारी भूमिसुधार मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार डिल्लीबजारका प्रमुख मालपोत अधिकृत सुशील वैद्यलाई मन्त्रालयको जगेडामा, नापी अधिकृत मग्नु दत्तलाई नापी विभागमा र मालपोत अधिकृत डम्बरबहादुर सुनुवार, शाखा अधिकृत (विशेष) द्वय मीनबहादुर भट्टराई र वासुदेव हुँमागाईं, नायव सुब्बात्रय टंकनाथ पौडेल, केदार कार्की र रुद्रप्रसाद अधिकारी र खरिदार अर्जुन खतिवडालाई भूमिसुधार विभागमा जगेडामा सारिएको छ । उनीहरुलाई दायित्वविहीन राख्न दरबन्दी नै नभएको जगेडामा सारिएको हो । जग्गा दर्ता गर्न फाइल तयार गर्ने त्यसमा टिप्पणी उठाउने सजर्मिन गर्ने सदर गर्ने र दर्ताको निर्णय गर्ने प्रमुख मालपोत अधिकृतसहितका ती कर्मचारीलाई कारबाहीस्वरुप जगेडामा सारिएको हो ।
नापीको फिल्डबुकमा उक्त जग्गाको मोहीमा मारबाडी विद्यालय छ तर पाण्डे या अरु दाबी गर्ने कसैको नाम छैन जग्गा धनीको महलमा भने कसैको पनि नाम छैन । त्यस्तो अवस्थामा किर्ते गरी पाण्डेको नाममा दर्ता गर्दा जग्गा प्रशासनसम्बन्धी निर्देशिका र कार्यविधि तथा विद्यमान ऐनकानुनको ठाडो उल्लंघन भएको प्रतिवेदन छानबिन समितिले दिएको छ ।
ती कर्मचारीले पाण्डेले दाबी गरेजस्तो उक्त जग्गा छुट जग्गा थियो भने दर्ता गर्ने क्रममा जग्गा प्रशासन निर्देशिका र कार्यविधिअनुसार प्राविधिकसहितको टोली गएर जग्गाको स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्नेमा नगरेको, जग्गा दर्ताको सिफारिस गर्दा दाबी गर्ने सबै झगडियाको दाबी विश्लेषण गर्नुपर्नेमा नगरिएको, झगडिया सबै जनाको सहीछाप नगराइएको सहीछाप गर्न नमान्ने झगडियालाई म्याद तामेली नगरिएको, सबै झगडियालाई जग्गा दर्ताको जानकारी गराएर चित्त नबुझे पुनरावदनमा जाने मौका दिनुपर्नेजस्ता कुनै पनि प्रकि्रया नपुर् याइएकाले ती सबै कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा गरेको छ । उक्त जग्गा आफ्नो हो भनी दाबी गर्ने झगडियाको संख्या एक दर्जनभन्दा बढी छ ।
पुनरावेदनको हद म्याद ३५ दिन रहेसम्म जग्गा धनी पुर्जा तयार गर्न नहुने कानुनी व्यवस्थाविपरीत वैद्यसहितका कर्मचारीले पुर्जा तयार गरी पाण्डेलाई तत्काल दिएको साविक दर्ता कसको नाममा छ कसले भोगचलन गरिरहेको छ र कसले तिरो तिरिरहेको छ भन्ने तीनवटै तथ्य अध्ययन गर्नुपर्नेमा दर्ता गर्ने निर्णयमा उक्त जग्गा भोगचलन कसले गरिरहेको छ भन्ने उल्लेख नगरेकाजस्ता थुप्रै महत्वपूर्ण प्रकि्रयागत त्रुटि रहेको समितिको ठहर छ ।
कुष्ठरोग निवारण संघले उक्त जग्गामा अतिथि पार्टी प्यालेस संघले टहरा बनाएर कुष्ठरोगीका बालबच्चाको उपचार र पठनपाठन गराउने र आठवटा पसल कबल बनाएर भाडामा लगाउँदै आएको छ । भाडाबाट कुष्ठरोगीका बालबच्चालाई पठनपाठनमा सहयोग पुग्दै आएको संघका अधिकारीले दिए ।

विशेष अदालतद्वारा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचारी ठहर

२ वर्ष ६ महिना कैद र २७ लाख जरिवाना
काठमाडौं, २९ साउन- विशेष अदालतले व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रमेश कुमार श्रेष्ठले १३ लाख २९ हजार ९ सय ६ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरी २ वर्ष ६ महिना कैद सजाय र करिब २७ लाख जरिवाना गरेको छ ।
अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेले संयुक्त इजलासले आइतबार श्रेष्ठले दसौं सार्क व्यापार मेलाको प्रचारप्रसारका नाममा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत संसार मिडिया प्रालिलाई सवा १३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरी केन्द्रलाई हानिनोक्सानी पुर् याएको १३ लाख २९ हजार ९ सय ६ रुपैयाँ बिगो र सोबराबरको जरिवाना गरी करिब २७ लाख उनीबाट असुल उपर गर्ने फैसला गरेको हो ।
'श्रेष्ठले केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक हुँदा दसौं सार्क व्यापार मेलाको प्रचारप्रसार गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत संसार मिडिया प्रालिलाई १३ लाख २९ हजार ९ सय ६ रुपैयाँ भुक्तानी गरी व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रलाई हानी नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम भ्रष्टाचारको कसुर गरेको ठहर्छ । भ्रष्टाचार गरेको ठहरिएकाले भ्रष्टाचार निवारण एनबमोजिम श्रेष्ठलाई कैद २ वर्ष ६ महिना र बिगोबराबर १३ लाख २९ हजार ९ सय ६ जरिवाना हुन्छ । साथै केन्द्रलाई श्रेष्ठबाट बिगो १३ लाख २९ हजार ९ सय ६ भराई दिनेसमेत ठहर्छ' फैसलामा छ ।
श्रेष्ठ विदेश जाँदा मन्त्रालयका सचिवले स्वीकृत नगरे पनि दैनिक तथा भ्रमण भत्ताबापत आपंैुले कागज सच्याएर लिएको १ लाख २६ हजार रुपैयाँ र बोर्डको निर्णय १३ जना भए पनि १८ जना भर्ना गरी ६ महिनाभन्दा बढी समय आपुनै तजविजले काममा लगाई कर्मचारीको तलबभत्ताबापत ४४ लाख ३७ हजार ३ सय ४० समेत गरी ५८ लाख ५६ हजार ७ सय ६३ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबीसमेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अभियोगपत्रमा लगाइएको थियो ।
आयोगले २०६८ चैत १२ मा श्रेष्ठविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा उनीमाथि लगाएका अरु अभियोग सम्बन्धमा दैनिक तथा भ्रमण भत्ता कानुनबमोजिम असुल हुन सक्ने र करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरी नोक्सानी पुराएको भन्ने अभियोगको हकमा उक्त रकम केन्द्रको कर्मचारी सेवा शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली २०६४ अनुसार असुल हुन सक्ने प्रकृतिको भएकाले भ्रष्टाचारको कसुर गरेको भन्ने दाबी पुग्न नसकेको फैसलामा उल्लेख छ ।
श्रेष्ठ नेपाल टेलिकमको मेनेजरसम्मको पदमा ३२ वर्ष सेवा गरी ०६५ माघ निवृत्त भएपछि ०६५ असार १९ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट उनी केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्ति भएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीद्वारा क्षेत्रीय प्रशासकहरुलाई आ-आफ्नो क्षेत्रमा सुशासनको प्रत्याभूति दिन निर्देशन

काठमाडौं, २९ साउन- प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पाँचै जना नवनियुक्त कायमुकायम क्षेत्रीय प्रशासकलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको प्रत्यक्ष मातहतमा रहेर आ-आफ्ना विकास क्षेत्रभित्र आमजनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिन निर्देशन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले कामु क्षेत्रीय प्रशासकहरु रणबहादुर श्रेष्ठ (पूर्वााचल), रमेशराज बिष्ट (मध्यमााचल), नारायणगोपाल मलेगो (पश्चिमााचल), फुल्गेन प्रधान ( पश्चिमााचल) र हरि दाहाल (सुदूर पश्चिम) लाई आइतबार बिहान आफ्नै कार्यकक्षमा भेटी त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
भट्टराईले क्षेत्रीय प्रशासकहरुलाई आ-आफ्ना क्षेत्रमा दिनहुँ हजारौं आमजनताले सेवा लिन आउने जिल्ला प्रशासन, मालपोत, जिल्ला प्रहरीजस्ता कार्यालयहरुमा हुने ढिलासुस्ती र अनियमितताजस्ता कार्य प्रभावकारी ढंगले नियन्त्रण गर्नसमेत आग्रह गरेको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले क्षेत्रीय प्रशासकहरुलाई जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिन आ-आफ्ना क्षेत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण रोक्न निर्धक्क र पूर्ण आत्मविश्वासका साथ नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नसमेत निर्देशन दिए ।
भट्टराईले दसैं, तिहार, छठलगायतका ठूला चाडपर्व नजिकिइरहेका बेला अत्यावश्यक सामानको अभाव हुन नदिन र कालो बजारियालाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी रुपमा अनुगमन र निरीक्षण गरी आपूर्ति व्यवस्थालाई सुचारु बनाउनसमेत आग्रह गरे ।
उनले प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयसित समन्वय गरी आ-आफ्ना क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षालाई मजबुत बनाउन र क्षेत्रभित्रका विकास निर्माण आयोजनाको काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नसमेत क्षेत्रीय प्रशासकहरुलाई निर्देशन दिएका थिए ।

निजामती कर्मचारीमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव हुने

कानुनका सहसचिव प्रमुख निर्वाचन अधिकृत तोकिए
काठमाडौं, २९ साउन- सरकारले निजामती प्रशासनमा रहेको कर्मचारी संगठनहरुको अराजकता अन्त्य गर्न आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव गर्ने भएको भएको छ । निजामती कर्मचारीको हकहितका नाममा सातवटै राष्ट्रियस्तरका संगठन आधिकारिक ट्रेड युनियन सरह समानान्तर रुपमा कार्यरत रहँदा प्रशासनमा उत्पन्न अराजकता र अनावश्यक हस्तक्षेप अन्त्य गर्नका लागि सरकारले आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव गराउन लागेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीअनुसार कानुनअनुसार निर्वाचित पदाधिकारीसितमात्र कर्मचारीको हकहित र तलबसुविधा सरुवा वृत्ति विकासका सवालमा वार्ता गर्न सजिलो होस भनेर आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव गर्ने तयारी गरिएको जानकारी ती अधिकारीले दिए ।
निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव गर्न सरकारले कानुन मन्त्रालयका सहसचिव ऋषि राजभण्डारीलाई प्रमुख निर्वाचन अधिकृत तोकेको छ । कानुन मन्त्रीको हैसियतले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव गर्न राजभण्डारीलाई प्रमुख निर्वाचन अधिकृत तोक्नुका साथै त्यसका लागि अरु ३० जना कर्मचारी खटाउने निर्णय गरेको जानकारी कानुन मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । सरकारले आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन कार्यालय राख्ने ठाउँको खोजी गरिरहेको छ । सरकारले निर्वाचनका लागि २ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
श्रम मन्त्रालयले निजामती सेवा नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव गराउन निर्वाचन कार्यविधि तयार गरेको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनमा सबै कर्मचारी संगठनको प्रतिनिधित्व होस् भनेर समानुपातिक प्रतिनिधित्व रहने गरी कार्यविधि तयार गरिएको जानकारी श्रम मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव ७५ जिल्ला र केन्द्रमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिअनुसार आधिकारिक ट्रेड युनियनमा सबभन्दा बढी मत ल्याउने संगठनले अध्यक्ष दोस्रोले उपाध्यक्ष तेस्रोले सचिव गरी सबै युनियनहरुको प्राप्त मतका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व रहनेछ । आधिकारिक ट्रेड युनियन चुनाव भएपछि निर्वाचित पदाधिकारीबाहेक सातवटा राष्ट्रियस्तरका कर्मचारी संगठनले कर्मचारीका सवालमा छुट्टै कुनै गतिविधि गर्न नपाउने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको जानकारी श्रम मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।

मुख्यसचिवद्वारा हँसिलो मुद्रामा सेवा दिने अभियानको सुरुआत

काठमाडौं, २९ साउन- मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीले सेवाग्राही आमजनतालाई टि्रट विथ स्माइल (हँसिलो मुद्रामा रहेर सेवा दिने अभियान) को सुरुआत गरेका छन् । पौडेलले आफ्नै कार्यकक्षमा आइतबार निजामती कर्मचारी संघको 'सेवासहितको मुस्कान : कर्मचारीको अभियान' उल्लिखित स्टिकर विमोचन गर्दै हँसिलो मुद्रामा रहेर सेवा दिने अभियानको सुरुआत गरेका हुन् ।
मुख्यसचिव पौडेलले राम्रा ठाउँमा सरुवामा गराउनमात्र लाग्ने प्रवृत्तिका कारण कर्मचारी युनियनहरुको छवि बिगि्रएको उल्लेख गर्दै सेवाग्राहीलाई हँसिलो मुद्रामा रहेर सेवा दिने अभियानलाई संस्कृतिका रुपमा व्यवहारमा उतार्न सके निजामती प्रशासनमा सुधार ल्याउन मद्दत पुग्ने र युनियनप्रतिसमेत विश्वास बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले आम कर्मचारीको व्यवहारमा सुधार गरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन आमजनताप्रति झन् बढी उत्तरदायी बनाउन र ट्रेड युनियनको प्रतिष्ठा वृद्धि गर्न यस्तो अभियानले सहयोग पुग्ने बताए ।
पौडेलले सरकार एक वर्षभित्र निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव गराउन लागेको उल्लेख गर्दै निर्वाचनलाई स्वीकार नगर्ने युनियनहरुप्रतिको नकारात्मक धारणा झन् बढ्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए ।
सचिवहरु गृहका नवीन घिमिरे, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका जयमुकुन्द खनाल र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका दुर्गानिधि शर्माले' सेवासहितको मुस्कान : कर्मचारीको अभियान' उल्लिखित स्टिकर आ-आफ्नो कार्यालयमा टाँसी यसले निजामती प्रशासनलाई सेवाग्राहीमुखी बनाउन सहयोग पुर् याउने बताए । संघका अध्यक्ष शोभाकर रेग्मीले कर्मचारीलाई सेवाग्राहीमुखी बनाउन आफूहरुले यो अभियान सुरु गरेको बताए ।

प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार छान्न बिहीबार कांग्रेस बैठक

काठमाडौं, २७ साउन- प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार छान्न कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक आगामी बिहीबार बस्दैछ । एमालेसहित विपक्षी गठबन्धनका दलहरुले कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार छान्न दबाब िदंदै आएकाले सभापति सुशील कोइरालाले कार्यसमितिको बैठक बोलाएका हुन् । कांग्रेसमा प्रधानमन्त्रीका लागि सभापति सुशील कोइराला वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेल दाबेदार छन् ।

प्रेस विज्ञप्ति

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक २०६९ श्रावण ३२ गते बिहीबार दिउँसो १ः०० बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बी।पी। स्मृति भवन बी।पी। नगर ललितपुरमा बस्नेछ । पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारी एवं सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्यहरुलाई उक्त बैठकमा उपस्थितिका लागि यसै विज्ञप्तिमार्फत हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।

वसन्तकुमार गौतम
मुख्य सचिव
२७ श्रावण २०६९

माथिल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाका लागि लगानी जुट्यो

एडीबीले १५१, जाइकाले १८० ,युरोपीयन इन्भेस्टमेन्ट बैंकले ५० सहुलियतपूर्ण र परामर्शदाता कम्पनीको शेयर ४८ मिलियन डलर
आयोजनाको विद्युत् क्षमता १२७ बाट बढेर १४० मेगावाट
काठमाडौं, २७ साउन- एक सय ४० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक लगानीको स्रोत जुटको जानकारी विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीले दिएका छन् । ती अधिकारीका अनुसार एसियाली विकास बैंक एडीबी जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी जाइका र युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकले अनुदान र सहयोग दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको र नपुग रकम हाल्न सरकार तयार भएपछि करिब ४० अर्ब लागत अनुमान भएको आयोजनाका लागि लगानीको स्रोत जुटेको हो ।
माथिल्लो सेती आयोजनाको नाम परिवर्तन गरी 'तनहुँ जलविद्युत् आयोजना' राखिएको छ । एडीबी र जाइकाबाट फ्याक्ट फाइन्डिङ मिसन छिट्टै आई आयोजनाको स्थलगत अध्ययन गर्ने र त्यसपछि सरकार र ती दातृ निकायबीच अनुदान र ऋण सहयोगसम्बन्धी सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी प्राधिकरणका अधिकारीले दिए । जाइकाको मिसन आगामी सोमबार आउनेछ भने एडीबीको मिसन त्यसको लगत्तै आउनेछ ।
ती अधिकारीका अनुसार आयोजना निर्माणका लागि एडीबीले अनुदानमा ३८ र १ सय २३ मिलियन सहुलियतपूर्ण ऋण, जाइकाले १ सय ८० मिलियन र युरोपीयन इन्भेस्टमेन्ट बैंकले ५० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्नेछन् । उक्त आयोजनामा नेपाल सरकारले २ अर्ब रुपैयाँ तथा आयोजनाको परामर्शदाता कम्पनीको ४८ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी रहनेछ । जाइकाले दशमलब १ प्रतिशत र एडीबी तथा युरोपियन बैंकले १ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ब्याजमा सरकारलाई ऋण दिनेछन् । सरकारले उक्त रकम आयोजनालाई ५ प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराउनेछ । सरकारले आयोजनाको लागत कम गर्न र बिजुली सस्तो बनाउन सरकारले यो आयोजनालाई ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिन लागेको हो । यसअघि सरकारले दातृ संस्थाको सहयोग आयोजनाहरुलाई आठ प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराउने गथ्र्यो ।
एडीबीसित आगामी डिसेम्बरसम्म ऋण तथा अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको छ । एडीबीले आयोजनाका लागि १ सय ५१ मिलियन अमेरिकी डलर दिन रकम विनियोजन गरिसकेको छ । एडीबीपछि क्रमशः सरकारले जाइका र युरोपीयन इन्भेस्टमेन्टसित ऋण सम्झौता गरिनेछ ।
एडीबी र जाइकाको आग्रहमा सरकारले उक्त आयोजनामा परामर्शदाता कम्पनीको समेत लगानी रहने अवधारणामा आयोजना अघि बढाउन लागेको छ । लगानीसमेत हाल्ने प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट कन्सल्ट्यान्ट कम्पनीलाई परामर्शदाताको दायित्वमात्र नभई आयोजनाको निर्माण र साचालन ठेकेदारसित आइपर्ने कानुनी प्राविधिकलगायतका समस्या समाधान गर्न नेतृत्वदायी भूमिका गर्ने जिम्मेवारीसमेत दिइनेछ ।
प्राधिकरणको आयोजना निर्माण क्षमतामा प्रश्न उठेकाले परामर्शदाता कम्पनीलाई त्यस्तो जिम्मेवारी दिन लागिएको हो । परामर्शदाता कम्पनीका लागि टेन्डर आह्वान भइसकेको छ । परामर्शदाता कम्पनी छनौट भएपछि उससित वार्ता गरी आयोजनामा शेयर लगानी गर्न लगाइनेछ । आगामी डिसेम्बर महिनाभित्र कन्सल्ट्यान्ट कम्पनी छनौट भई आयोजना निर्माणस्थलमा आइसक्नेछ
कम्पनी बनाएर आयोजनाको निर्माण र साचालन गर्न तनहुँ हाइड्रो पावर लिमिटेड कम्पनी खडा गरिएको छ । कम्पनीको इक्विटीमा प्राधिकरणको ७४ र परामर्शदाता कम्पनीको २६ प्रतिशत शेयर रहनेछ । आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन भएको १० वर्षपछि परामर्शदाता कम्पनीलाई लाभांश दिएर उसको शेयर कम्पनीले खरिद गर्ने जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । एडीबीले दिने ३८ मिलियन अमेरिकी डलर प्राधिकरणले कम्पनीका इक्विटीमा राख्नेछ । चरम घाटामा रहेको प्राधिकरणसित इक्विटी हाल्ने रकमसमेत नभएकाले त्यसका लागि एडीबीसित अनुदान सहयोग लिन लागिएको हो ।
कम्पनीले आयोजना निर्माणका लागि ठेकेदार छनौटका लागि जनवरीमा टेन्डर आह्वान गर्ने भएको छ । ठेकेदार छनौट भएपछि उसले सुरुमा आयोजनाको डिजाइनको पुनर्मूल्यांकन गर्नेछ । आयोजनाको निर्माण कार्य २०१४ को मार्चमा सुरु हुने र २०२० को जनवरीमा सम्पन्न भई कमसर्ियल रुपमा विद्युत् उत्पादन सुरु हुने जानकारी आयोजना प्रमुख महेश आचार्यले जानकारी दिए ।
आयोजनाको विद्युत् उत्पादन क्षमता १ सय २७ बाट बढेर १ सय ४० मेगावाट पुगेको छ । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले यो आयोजनाबाट १ सय २७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने देखाएको थियो । विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनबाट यो आयोजनाबाट १ सय ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने तथ्य उजागर गरेको छ । विस्तृत अध्ययनको अन्तरिम प्रतिवेदन आइसकेको छ । अध्ययनअनुसार उक्त आयोजनाबाट मुलुकमा विद्युत् अभाव हुने याममा समेत दिनको कम्तीमा ६ घन्टा १ सय ४० मेगावाट विद्य्त उत्पादन हुनेछ ।
हिउँदयाममा कुल क्षमताको आधाभन्दा कम बिजुली उत्पादन गर्ने रन अफ रिभर ( बगेको पानी) बाट विद्युत् उत्पादन हुने आयोजनाहरु धेरै भएको मुलुकमा यो आयोजनाले विद्युत् प्रणालीमा सन्तुलन ल्याई हिउँदयाममा बिजुलीको संकट कम गर्न ठूलो मद्दत पुग्नेछ । यो कुलेखानीपछिको दोस्रो जलाशययुक्त आयोजना हुनेछ । वर्षायाममा समेत उक्त आयोजनाबाट अरु रन अफ रिभर आयोजनाबाट जस्तै विद्युत उत्पादन हुनेछ ।
यो आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अध्ययनबाट आयोजनाको अन्तिम लागत कति लाग्ने हिसाब हुँदैछ । सकेसम्म आयोजनाको लागत घटाउने पहल भइरहेको छ । आयोजनाको हालको अनुमानित लागतअनुसार कम्पनीले प्राधिकरणसित ७ रुपैयाँ प्रतियुनिटमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । तर आयोजनाको लागत घटाएर प्राधिकरणलाई बेच्ने दरसमेत घटाउने प्रयास भइरहेको जानकारी आयोजना प्रमुख आचार्यले दिए । आगामी एक महिनामा विस्तृत अध्ययन कार्य सम्पन्न हुनेछ ।
कम्पनीले एकातिर आयोजना अघि बढाउन निर्माण लाइसेन्सका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा हालै निवेदन दिएको छ भने अर्कातिर प्राधिकरणसित पीपीए गर्न खाका तयार गरी वार्तासमेत थालेको छ । खाकामा पीपीए दर हरेक वर्ष तीन प्रतिशतका दरले बढ्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीद्वारा छ सचिवलाई कारबाही गर्ने चेतावनी

पत्रकार सम्मेलन गरी राजिनामा दिएका सचिव मैनालीलाई कारबाहीको तयारी
काठमाडौं, २७ साउन- प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मुख्यसचिव बढुवामा असन्तुष्ट रहेका छ जना बहालवाला वरिष्ठ सचिवलाई शुक्रबार दिउँसो कार्यकक्षमा बोलाएर निजामती प्रशासनको सर्वोच्च पदमा रहेका मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल असहयोग नगर्न चेतावनी दिएका छन् । उनले उनीहरुको असहयोग जारी रहेमा सह्य नहुने भन्दै कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले दिए ।
सचिवमा पदोन्नति हुँदा नवौं वरियतामा रहेका पौडेललाई मुख्यसचिवमा बढुवा गरिएपछि पाँच वरिष्ठ सचिवले राजिनामा दिइसकेका छन् । पदमा बहालै रहेका छ जना वरिष्ठ सचिवले पनि गम्भीर असन्तुष्टि प्रकट गर्दै मुख्यसचिवले बोलाएको बैठकसमेत बहिष्कार गरेपछि गम्भीर भएका प्रधानमन्त्रीले उनीहरुलाई बोलाएर निजामती प्रशासनको अनुशासन र मर्यादामा बस्न चेतावनी दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्ट सचिवहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका भगवतीकुमार काफ्ले, सहरी विकास मन्त्रालयका ताना गौतम, राष्ट्रपति कार्यालयका वामनप्रसाद न्यौपाने, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका बालानन्द पौडेल, िसंचाइ मन्त्रालयकी वृन्दा हाडालाई कार्यकक्षमा बोलाएर उनीहरुको कि्रयाकलापप्रति गम्भीर असन्तुष्टि प्रकट गरेका हुन् । मुख्यसचिवले बोलाएको बैठक बहिष्कार गरेका उद्योग सचिव उमाकान्त झा भने बिदामा रहेकाले प्रधानमन्त्रीको बोलावटमा अनुपस्थित थिए ।
प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्ट छ सचिवलाई निजामती सेवा ऐनअनुसार कार्यकुशलताका आधारमा बढुवा भएका मुख्यसचिव पौडेलको नेतृत्व स्वीकार गर्न र उनको प्रशासनिक सुधारका कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्दै सहयोग नगरेमा नराम्रो हुने चेतावनी दिएको छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्रीले बहालवाला सचिवहरुले समेत मुख्यसचिव बढुवालाई लिएर आफ्नो असन्तुष्टि साचार माध्यममा प्रकट गरेकामा समेत गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै त्यस्ता अनुशासनहीन कार्य नगर्नसमेत उनीहरुलाई चेतावनी दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिव पौडेलले मंगलबार बोलाएको पहिलो बैठक छ सचिव काफ्ले गौतम न्यौपाने पौडेल झा र हाडाले बहिष्कार गरेकामा समेत गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेका थिए । 'तपाईंहरुले मुख्यसचिवले बोलाएको बैठक किन बहिष्कार गर्नुभयो निजामती प्रशासनको उच्च पदमा रहेका सचिवहरुले नै अनुशासनहीन भई मुख्यसचिवले बोलाएको बैठक बहिष्कार गर्दा नराम्रो सन्देश गएको छ । तपाईहरुका यस्ता कि्रयाकलाप जारी रह्यो भने सरकारलाई सह्य हुन्न' प्रधानमन्त्रीले सचिवहरुलाई दिएको चेतावनी उद्धृत गर्दै छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले भने । यी छ सचिवले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजित तत्कालीन मुख्यसचिव माधव घिमिरको बिदाइ कार्यक्रमसमेत बहिष्कार गरेका थिए ।
छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्ट सचिवहरुलाई पटकपटक त्यस प्रकारका गल्ती नदोहोर् याउन र प्रशासनिक सुधार सेवा प्रवाह र विकासनिर्माण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यमा मुख्यसचिवसहित सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । 'प्रधानमन्त्रीले कसरी सुधारका कार्यक्रम लागू गर्न सकिन्छ भनेर हामीलाई सोध्नुका साथै सुधारका कार्यक्रमलाई सफल बनाउन मिलेर संयुक्त रुपमा पहल गर्न आह्वान गर्नुभयो' छलफलमा सहभागी सचिव न्यौपानेले भने ।
यसैबीच सरकारले पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै राजिनामा दिएका लोकसेवा आयोगका तत्कालीन सचिव श्याम मैनालीलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले मैनालीलाई कारबाही गर्नका लागि उनको राजिनामा अस्वीकृत जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले दिए । उनको दरबन्दी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सारिएको छ । प्रधानमन्त्री भट्टराईले पत्रकार सम्मेलनै गरी मैनालीले निजामती प्रशासनको अनुशासन र मर्यादा उल्लंघन गरेकामा निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीअनुसार के कारबाही गर्न सकिन्छ भनेर सरसल्लाह गरिरहेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् । स्रोतका अनुसार सरकारका कतिपय उच्च अधिकारीले मैनालीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिइरहेका छन् ।
मुख्यसचिव बढुवामा वरिष्ठता मिचिएकामा असन्तुष्टि प्रकट गर्दै अरु चार सचिव शंकर कोइराला, अवनीन्द्र श्रेष्ठ, सुशीलजंग राणा र त्रिलोचन उप्रेतीले दिएको राजिनामा भने सरकारले स्वीकृत गरिसकेको छ । उनीहरुले आफ्नो राजिनामापत्र सार्वजनिक गरे पनि मैनालीले जस्तो पत्रकार सम्मेलन गरेका थिएनन् । सरकारले उनीहरुलाई राजिनामा स्वीकृत भएको उल्लेख गर्दै निजामती सेवामा पुर् याएको योगदानका लागि धन्यवादसहितको पत्र दिइसकेको छ । तर मैनालीलाई त्यस्तो पत्र दिइएको छैन । ुमेरो राजिनामा स्वीकृत भयो कि भएन भन्नेबारेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले मलाई हालसम्म कुनै जानकारी दिएको छैनु मैनालीले भने ।
मैनालीले अवकास पाउन १० दिन बाँकी छ । उनले भदौ ३ मा ५८ वर्ष उमेर पूरा गरी अनिवार्य अवकास पाउँदैछन् ।

मन्त्रिपरिषदद्वारा ८ सचिवको सरुवा, चारको पदस्थापना र पाँच सहसचिवलाई कामुको जिम्मेवारी

सरुवा र पदस्थापनाको निर्णय केही सकारात्मक. केही अस्वभाविक
काठमाडौं, २५ साउन- सरकारले आठ सचिवको सरुवा चार जनाको पदस्थापना गर्नुका साथै ५ जना सहसचिवलाई कायममुकायम सचिवमा बढुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बुधबार साँझ बसेको बैठकले ठूलो संख्यामा सचिवको हेरफेर पदस्थापना र कायममुकायमको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको जानकारी सूचना तथा साचारमन्त्री राजकिशोर यादवले जानकारी दिए । सहसचिवबाट कामु सचिवको बढुवा गरिएका पाँच जनालाई क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा कामु क्षेत्रीय प्रशासकको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यादवका अनुसार वन मन्त्रालयका नवीन घिमिरेलाई गृह मन्त्रालयमा, कृषि मन्त्रालयका नाथुप्रसाद चौधरीलाई लोकसेवा आयोगमा. पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनका गणेशराज जोशीलाई कृषि विकास, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका यज्ञ गौतमलाई पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, सामान्य प्रशासनका धरणीधरण खतिवडा र रक्षाका माधव रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा, क्षेत्रीय प्रशासकद्वय मध्यमााचलका तिलकराम शर्मा र पूर्वााचलका कृष्णचन्द्र पौड्याललाई क्रमशः रक्षा र वन मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।
ठूलो संख्यामा सरुवा पदस्थापन र कामुको जिम्मेवारी िदंदा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कानुन सचिवको पद भने रिक्त नै रहेको छ । न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा कानुन सचिवमा बढुवा वा कामुको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक पद अझै रिक्त रहेको हो । सरकारले केही दिनमै कानुन समूहका वरिष्ठ सहसचिव राजुमानिसंह मल्ललाई न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने जानकारी स्रोतले दिए ।
गृह कृषि पर्यटन र वनमा सम्बन्धित मन्त्रालयका अनुभवीलाई नै सचिवमा सारिएको छ । घिमिरे शाखा अधिकृतदेखि सहसचिव हुँदासम्म लामो समय गृहमा कार्यरत अनुभवी गृह प्रशासक मानिन्छन् थिए । कृषिमा सोही मन्त्रालयमा लामो समयमा अनुभवप्राप्त कृषि-अर्थ विज्ञ जोशीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । पर्यटनमा समेत नागरिक उड्डयनमा लामो समय कार्यरत अनुभवी गौतमलाई सचिवलाई बनाइएको छ । गौतमले यसअघि लामो समयसम्म कामै नभएका सामान्य कार्यालयहरुमा मात्र सचिवको जिम्मेवारी पाएका थिए उनलाई पहिलोपटक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको हो । वनमा समेत सोही मन्त्रालयका अनुभवी पौडेललाई सचिव बनाइएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले सम्बन्धित कामको अनुभवी चार जनालाई अनुभवअनुसारको मन्त्रालयमा सरुवा गर्नु आर्फैमा सकारात्मक रहेको टिप्पणी प्रशासकहरुले गरेका छन् । छोटो समयमै सामान्य प्रशासनका खतिवडा र रक्षाका रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा र क्षेत्रीय प्रशासक शर्मालाई रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने निर्णय भने त्यति औचित्यपूर्ण नरहेको टिप्पणी ती प्रशासकको छ ।
असार मसान्तमा सचिवमा बढुवा भएका दुर्गानिधि शर्मालाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा, ज्ञानदर्शन उदासलाई निर्वाचन आयोगमा, सूर्य सिलवाललाई सूचना तथा साचार मन्त्रालयमा र धनबहादुर तामाङलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पदस्थापन गरिएको छ । तीन साताअघि सचिव बढुवा भए पनि उनीहरुको पदस्थापन हुन बाँकी थियो ।
नयाँ पदस्थापना हुनेमा सिलवाल र शर्मा भाग्यमानी सचिव ठहरिएका छन् । वरिष्ठ सचिवहरु लामो समयदेखि सामान्य कार्यालयहरुमा खुम्चिएर काम गर्न बाध्य भइरहेका बेला सिलवाल र शर्मालाई पहिलो पदस्थापनामा नै सूचना तथा साचार र सामान्य प्रशासनजस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी िदंदा वरिष्ठता र अनुभवको अपमान भएको टिप्पणी सरकारी अधिकारीले उल्लेख गर्छन् ।
मन्त्रिपरिषदले सहसचिवहरु हरि दाहाल ,नारायणगोपाल मलेगो, रमेशराज बिष्ट, रणबहादुर श्रेष्ठ र फुल्गेन प्रधानलाई कामु सचिवमा बढुवा गरेको छ । सरकारले कामु सचिव भएका दाहाललाई सुदूर पश्चिम, प्रधानलाई मध्यपश्चिमााचल, मलेगोलाई पश्चिमााचल, बिष्टलाई मध्यमााचल र रणबहादुर श्रेष्ठलाई पूर्वााचलको कामु क्षेत्रीय प्रशासकमा पदस्थापन गरेको छ । कनिष्ठलाई क्षेत्रीय प्रशासकमा पठाउने सरकारको नीतिअनुसार कामु सचिवहरुलाई क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा पठाइएको हो । कामु सचिवको जिम्मेवारी पाएका कृषिका दाहाल र भौतिक योजनाका मलेगो सबभन्दा वरिष्ठ सहसचिवमध्येमा पर्छन् । पाँचपटक सचिव बढुवाको सिफारिसमा परे पनि पदोन्नतिमा नपरेका वरिष्ठ सहसचिव शारदाप्रसाद त्रिताललाई कामु नबनाइनु पक्षपातपूर्ण रहेको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् ।
पाँच सचिव शंकर कोइराला, अवनीन्द्रकुमार श्रेष्ठ, सुशीलजंग राणा, त्रिलोचन उप्रेती, श्याम मैनालीले कनिष्ठ लीलामणि पौडेललाई मुख्यसचिवमा बढुवा गरिएकामा असन्तुष्टि प्रकट गर्दै राजिनामा दिएको र एकजनाको मुख्यसचिवमा पदोन्नति भएपछि धेरै मन्त्रालय र निकायमा सचिव पद रिक्त भएको हो ।

खाडी मुलुकमा महिला जान ३० वर्ष कट्नुपर्ने
सरकारले खाडी मुलुकमा काम गर्न ३० वर्ष कटेका नेपाली महिलामात्र जान पाउने निर्णय गरेको छ । कम उमेरका महिला खाडी मुलुकमा जाँदा बढी शोषणमा परेको अनुभवका आधारमा ३० वर्ष कटेका महिलामात्र जान पाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी श्रम मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । बढी उमेरका परिपक्क महिलाले आइपर्ने समस्याको सामना गर्न सक्ने भएकाले खाडी मुलुकमा जान उमेरको हदबन्दी तोकिएको हो । भारतले पनि ३० वर्ष कटेका महिलालाई मात्र खाडी मुलुकमा कामदारमा पठाउने गरेको छ ।
नेपाल प्रहरीलाई सशस्त्र सरह रासन
सरकारले नेपाल प्रहरीलाई सशस्त्र प्रहरीलाई सरह रासन सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । यसअघि सशस्त्रलाई भन्दा नेपाल प्रहरीलाई रासन सुविधा कम थियो । समान बनाउनुपर्ने आवाज धेरै अघिदेखि उठ्दै आएको थियो ।
अलपत्रलाई उद्धार गर्ने व्यवस्था
सरकारले अपि्रुकी मुलुक मदागास्करमा अलपत्र नेपालीको उद्धारका लागि आवश्यक रकमसहित सम्पूर्ण व्यवस्था गर्ने निर्णय गरी सम्बन्धित राजदूतवास र कार्यालयहरुलाई तत्काल काम थाल्न निर्देशन दिएको छ ।
लुम्बिनी विकासमा शेर्पा
सरकारले लुम्बिनी कोषको उपाध्यक्षमा कर्मासाङ्वो शेर्पालाई नियुक्त गरेको छ ।

कर्मचारीहरुद्वारा भदौ २२ सम्म समायोजन नभए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी

२४ (घ) १ बढुवा व्यवस्थापन केन्द्रीय तदर्थ समितिद्वारा मुख्यसचिवलाई ज्ञापन 
काठमाडौं, २४ साउन- कर्मचारीहरुले निजामती सेवा ऐनको २४ (घ) १ को व्यवस्थाअनुसार बढुवा भएका करिब १४ हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई तत्काल समायोजन गर्न माग गर्दै नगरिएमा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् ।
२४ (घ) १ बढुवा व्यवस्थापन केन्द्रीय तदर्थ समितिले मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलमार्फत् बुधबार दिउँसो सरकारलाई ज्ञापनपत्र दिई निजामती सेवा ऐनअनुसार स्वतः बढुवा भएका कर्मचारीहरुलाई पदोन्नति भएकै पदको जिम्मेवारी दिन माग गर्दै नदिई आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिउका हुन् ।
निजामती सेवा ऐनको २४ घ १ को व्यवस्थाअनुसार २०६४ सालदेखि बढुवा भएका कर्मचारीको संख्या हाल करिब १४ हजार पुगिसकेको छ । उनीहरु माथिल्लो पदमा बढुवा भए पनि तल्लै पदको काम गर्न बाध्य छन् ।
२४ (घ) १ बढुवा व्यवस्थापन केन्द्रीय तदर्थ समितिले भदौ २२ मा मनाइने निजामती सेवा दिवसअगावै स्वतः बढुवा भएका कर्मचारीहरुलाई पदोन्नति भएकै पदमा समायोजन र व्यवस्थापन गरी समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन् ।
समितिले ज्ञापनपत्रमा समायोजनको समस्या समाधान भएन भने निजामती सेवा दिवसको कुनै अर्थ नहुने उल्लेख गर्दै भदौ २२ गतेअगावै समायोजन नगरिए कर्मचारीहरुले निजामती सेवा दिवस कार्यक्रम बहिष्कार धर्ना सरकारी कार्यालयमा तालाबन्दी गर्नेजस्ता आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
ज्ञापनपत्र बुझदै मुख्यसचिव पौडेलले २४ (घ) १ को व्यवस्थाअनुसार बढुवा भएका कर्मचारीहरुको समायोजन गर्न सरकारका तर्फबाट आफूले सक्दो पहल गर्ने आश्वासन दिएको जानकारी समितिका पदाधिकारीले दिए । 'समायोजनको समस्या समाधान गर्न म सकारात्मक छु मैले सरकारका तर्फबाट सक्दो पहल गर्छु' पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै ती पदाधिकारीले भने ।