राजिनामा दिएका सचिवहरुबाट अशोभनीय कार्य : प्रधानमन्त्री

'मेरो विवेकले पौडेललाई कार्यकुशलाका आधारमा उत्कृष्ट देखेर बढुवा गरिएको हो'
काठमाडौं, १७ साउन- प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मुख्यसचिव बढुवामा असन्तुष्ट सचिवहरुले आफ्नो राजिनामालाई साचार माध्यममार्फत् छताछुल्ल पारेर विरोध गर्नु अशोभनीय कार्य गरेको आरोप लगाएका छन् ।
आफ्नो कार्यकक्षमा सचिवहरुसित बिहीबार सामूहिक छलफल गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिवमा बढुवाबाट असन्तुष्ट सचिवहरुले राजिनामा दिनु आपत्तिजनक नभए पनि निजामती प्रशासनका उच्च पदमा रहेकाहरुले नै पत्रकार सम्मेलन गर्नु आफ्नो राजिनामापत्र प्रेसमा लानु अनुचित भएको बताए ।
सचिवहरु शंकर कोइराला, अवनीन्द्रकुमार श्रेष्ठ, त्रिलोचन उप्रेती र सुशीलजंग राणाले निजामती सेवा ऐनविपरीत कनिष्ठलाई मुख्यसचिव बढुवा गरिएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै राजिनामा दिएका थिए भने अर्का सचिव श्याम मैनालीले आफ्नो असन्तुष्टि पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सार्वजनिक गरेका थिए ।
'कनिष्ठलाई मुख्यसचिवमा बढुवा गरियो भने राजिनामा दिनु अस्वभाविक होइन पद एउटा भएकाले एक जना बढुवा हुँदा बाँकी अरु खिन्न हुनु पनि अस्वभाविक होइन । तर सचिवजस्तो मर्यादित पदमा रहेको व्यक्तिले पत्रकार सम्मेलन गर्नु प्रेसमा राजिनामा छताछुल्ल पार्नु अशोभनीय कार्य हो' प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सचिवले कान्तिपुरसित भने ।
ती सचिवले दिएको जानकारीअनुसार प्रधानमन्त्रीले सचिव लीलामणि पौडेललाई मुख्यसचिव बढुवा गर्ने निर्णयको विरोध भएकामा समेत असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए । उनले कार्यकुशलतामा सबभन्दा उत्कृष्ट रहेका पौडेललाई मुख्यसचिवमा बढुवा गरिएको जिकिर गरेका थिए ।
'मेरो विवेकले पौडेललाई ठीक ठान्यो । उनी कार्यकुशलतामा दाबेदार अरु १२ सचिवभन्दा उत्कृष्ट ठानेर नै मुख्यसचिवमा बढुवा गरेको हो' उनको भनाइ थिए । छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले धेरै समय पौडेललाई मुख्यसचिव बढुवा गर्नुको कारण प्रस्ट पार्न खर्च गरेका थिए । 
उनले तीनवर्षे पूरै अवधि बाँकी रहेको एउटै ब्याचमा पदोन्नति भएका सचिवहरुको एउटै वरिष्ठता मानेर र कार्यकुशलतामा अरुभन्दा राम्रो भएको तीनवटा कुरालाई आधार बनाएर पौडेललाई मुख्यसचिव बढुवा गरिएको दाबी गरे ।
एउटै ब्याचका भएकाले दाबेदार १३ सचिवमध्ये कोही पनि वरिष्ठ र कनिष्ठ नहुने दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीले कार्यकुशलताका आधारमा पौडेललाई बढुवा गरिएको जिकिरसमेत गरे । निजामती प्रशासनको सर्वोच्च पद मुख्यसचिव अस्थिर नहोस् भनेर तीनवर्षे पूरै अवधि भएकालाई आधार बनाइएको उनले बताए ।
छलफलका क्रममा वातावरण मन्त्रालयका सचिव कृष्ण ज्ञवालीले आफ्नो सचिवको पदावधि सिकंदा ५८ वर्ष पुग्न दुई वर्षमात्र बाँकी रहने उल्लेख गर्दै आफूजस्ता पूरा अवधि बाँकी नरहेका सचिवहरुले कहिल्यै मुख्यसचिव हुन नपाउने भन्ने प्रश्न प्रधानमन्त्रीसित गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले संक्रमणकालमा सरकार अस्थिर भएकाले स्थायी सरकार मानिने निजामती प्रशासनको नेतृत्वमा रहेका सचिवहरुलाई सुशासन सेवा प्रवाह र विकासनिर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन सकि्रय भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरे । सरकारको प्रयास पूर्ण बजेट ल्याउने भए पनि राजनीतिक कारणले एक तिहाइ बजेटमात्र ल्याउनुपरेको उल्लेख गर्दै उनले एक तिहाइ बजेटभित्रबाट पनि राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाहरुलाई प्रभावित हुन नदिन सचिवहरुलाई आग्रह गरे ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालका सचिव यज्ञ गौतमले आफूलाई कहिल्यै मन्त्रालय नदिई सधैं कामै नभएका निकायमा राखेर सरकारले अन्याय गरेको गुनासो प्रधानमन्त्रीसमक्ष गरेका थिए । उनले आफूलाई अब कुनै मन्त्रालयको सचिव बनाउन माग गरेका थिए । 
'मैले त सचिव भएपछि मन्त्रालय नै नदेखिकन अवकास पाउने भएँ अनिवार्य अवकास पाउन छ महिनामात्र बाँकी छ । मलाई मन्त्रालय कहिल्यै नदिइएकाले अन्याय भएको छ । बाँकी छ महिना मलाई मन्त्रालयको दायित्व दिइयोस्' उनको भनाइ थियो । साँढे तीन वर्षअघि सचिव भएका गौतम सुरुमा निर्वाचन आयोग त्यसपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र हाल सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा छन् ।
योजना आयोगका सचिव युवराज भुषालले मन्त्रीले मन पराउँदा मन्त्रालयमा बस्न पाइने मन नपराउँदा सरुवा हुनुपर्ने विडम्बनापूर्ण प्रवृत्तिले प्रशासनिक नेतृत्व कमजोर हुन पुगेको उल्लेख गर्दै सरुवा हुनुपर्ला भनेर सचिवहरु मन्त्रीहरुलाई खुसी पार्न उनीहरुको निजी स्वार्थको पूर्ति गर्न कानुनले नमिल्ने नाजायज काम गर्नसमेत बाध्य भइरहेको बताए । उनले मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वको सरुवा मन्त्रीको इच्छाअनुसार भन्दा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदको सामूहिक निर्णयबाट सचिवको अनुभव र कार्यदक्षता हेरेर हुने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे ।
भुषालले ट्रेड युनियनहरुले निजामती प्रशासनमा विकृति भित्र्याएको र क्रोनिक समस्या बन्दै गएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई साहस गरेर निजामती प्रशासनभित्र ट्रेड युनियन खारेज गर्न या त्यति गर्न नसके कम्तीमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराउन आग्रह गरे ।
स्वास्थ्य सचिव डा। प्रवीण मिश्रले स्वास्थ्य सेवा ऐन संशोधन हुन नसकेकाले आफ्नो मन्त्रालय र मातहतका निकाय र अस्पतालहरुमा पदपूर्ति गर्न नपाएर सात हजार पद खाली भइसकेको उल्लेख गर्दै तत्काल पदपूर्ति हुन नसके मन्त्रालय पूरै खाली हुन पुग्ने चिन्ता व्यक्त गरे। कानुन संशोधन गरी अरु सेवालाई समावेशी ढाँचाको बनाइए पनि स्वास्थ्य सेवालाई समावेशी बनाउने विधेयक पारित हुन नसकेकाले आफ्नो मन्त्रालय र मातहतका निकायमा नयाँ पदपूर्ति र बढुवा गर्न लोकसेवा आयोगले नमानेकाले समस्या उत्पन्न भएको बताए ।
'हाम्रो मन्त्रालय र मातहतका निकायमा सात हजार पद खाली भइसके । एकातिर तलबसुविधा कम भएकाले स्वास्थ्यकर्मी सरकारी सेवामा आउन चाहँदैनन् अर्कातिर स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई संशोधन गरी समावेशी नबनाइएकाले लोकसेवाले स्वास्थ्य सेवामा नयाँ पदपूर्ति र बढुवा गर्न मान्दैन । लोकसेवाले पहिला समावेशी बनाई कानुन संशोधन गर त्यसपछिमात्र पदपूर्ति र बढुवाको प्रकि्रया अघि बढाउँछु भन्छ अरु सेवालाई जस्तै स्वास्थ्य सेवालाई समेत समावेशी बनाउन कानुन संशोधन गर्न ढिलो भयो भने त हाम्रो मन्त्रालय र मातहतका निकाय पूरै खाली र उजाड हुनेछन्' मिश्रको भनाइ थियो । उनले आफ्नो मन्त्रालय र मातहतका निकायमा तत्काल पदपूर्ति गर्न छिट्टै अध्यादेश ल्याएर भए पनि स्वास्थ्य सेवा ऐन संशोधन गर्नु अपरिहार्य भएको बताए ।