काठमाडौं, २० साउन- संविधानसभाको निर्वाचन गर्न राष्ट्रपति रामवरण यादवसमक्ष सिफारिस गरिएका दुई अध्यादेश जारी नभइसक्दै सरकारले धमाधम थप पाँच अध्यादेश ल्याउने गृहकार्य अघि बढाएको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् ।
विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको काम चलाउ सरकारले अध्यादेशका भरमा ुनिरंकुश शासनु गर्न खोजेको आरोप लगाइरहेका बेला थप पाँच अध्यादेश ल्याउने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी ती अधिकारीले दिए । सरकारले यसअघि नै पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने अध्यादेश जारी गरेको थियो । आजीवन सुविधाको तीव्र विरोध भएपछि पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुले धमाधम सुविधा फिर्ता गरेकाले उक्त अध्यादेशसमेत औचित्यहीन भइसकेको छ ।
संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०६३ तथा निर्वाचनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न सरकारले दुई अध्यादेश जारी गर्न दुई साताअघि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । तर वर्तमान अन्तरिम संविधानमा दोस्रोपटक संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने कुनै व्यवस्था नरहेको र परिकल्पनासमेत नगरिएकाले राष्ट्रपति ती अध्यादेश जारी गर्ने÷नगर्ने विषयमा अन्यौलमा परेको जानकारी उनी निकट स्रोतले दिएका छन् । राष्ट्रपतिले जारी नगरेकाले ती दुई अध्यादेश त्यत्तिकै थाँती रहेका छन् ।
संविधानसभा निर्वाचन गराउन अत्यावश्यक अध्यादेशसमेत थाँती रहेकै बेला तत्काल ल्याउन अपरिहार्य नभएका पाँचवटा कानुनलाई समेत संशोधन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउन धमाधम गृहकार्य गरिरहेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् ।
ती अधिकारीका अनुसार कानुन मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा ऐन शिक्षा ऐन निजामती सेवा ऐन स्थानीय प्रशासन ऐनलाई संशोधन गर्न र गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्न राजतन्त्र हुँदादेखि हालसम्म प्रचलित नियमहरुलाई एक मुष्ठ संशोधन र खारेजीका लागि पाँचवटा अध्यादेश ल्याउने गृहकार्य अघि बढाएको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए । विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरुले विघटन हुनुअघि संसदमा विचाराधीन र दर्ता भएका तीन दर्जनभन्दा बढी विधेयकलाई अध्यादेशका रुपमा जारी गर्न दबाब दिए पनि अहिले पाँचवटामात्र अध्यादेश ल्याउन गृहकार्य अघि बढाइएको जानकारी कानुन मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई समावेशी बनाउन अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । अरु सबै सरकारी सेवामा महिला आदिबासी जनजाति मधेसी दलित अपांग र पिछडिएको क्षेत्रका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिए पनि स्वास्थ्य सेवामा त्यस्तो समावेशी व्यवस्था गरिएको छैन ।
सरकारले स्वास्थ्य सेवामा महिला आदिबासी जनजाति मधेसी दलित अपांग र पिछडिएको क्षेत्रका लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्न ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरिरहेको हो । स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई समावेशी नबनाइएका कारण सरकारले स्वास्थ्य सेवामा रिक्त पदमा लामो समयदेखि नयाँ नियुक्ति र बढुवा गर्न पाएको छैन । सरकारले स्वास्थ्य सेवामा रिक्त पदमा नयाँ नियुक्ति र बढुवाको परिक्षा लिन लोकसेवा आयोगलाई आग्रह गरे पनि उसले स्वास्थ्य सेवा ऐन समावेशी नभएसम्म प्रकि्रया अघि बढाउन अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
ुहामीले स्वास्थ्य सेवामा रिक्त पदमा नयाँ नियुक्ति र बढुवा गरिदिन लोकसेवालाई आग्रह गर्दै आएका छौं तर लोकसेवाले स्वास्थ्य सेवा ऐन समावेशी नभएसम्म प्रकि्रया अघि बढाउन मिल्दैन भनेर फर्काइदिने गरेको छ त्यही कारण स्वास्थ्य सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याउने प्रकि्रया अघि बढाएका हौंु स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । ती अधिकारीका अनुसार नयाँ नियुक्ति र बढुवा गर्ने कार्य रोकिएकाले स्वास्थ्य सेवामा सात हजारभन्दा बढी पद रिक्त भइसकेका छन् । त्यही कारण स्वास्थ्य सेवामा जतिसक्दो छिटो पदपूर्ति गर्न अध्यादेश ल्याउनु अपरिहार्य भइसकेको दाबी स्वास्थ्यका अधिकारीले गरे ।
प्रस्तावित अध्यादेशमा स्वास्थ्य सेवामा रिक्त वा बढुवा हुने पदमा ५५ प्रतिशत खुल्ला र ४५ प्रतिशत सिटमा महिला आदिबासी जनजाति मधेसी दलित र पिछडिएको क्षेत्रलाई आरक्षण गरिएको छ । आरक्षित ४५ प्रतिशत सिटलाई सय प्रतिशत मानी महिलालाई ३३ आदिबासी जनजातिलाई २७ मधेसीलाई २२ दलितलाई ९ अपांगलाई ५ र पिछडिएको क्षेत्र दुर्गम नौ जिल्ला कालीकोट डोल्पा मुगु जुम्ला हुम्ला अछाम जाजरकोट बझाङ र बाजुरां लाई चार प्रतिशत सिट आरक्षण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
निजामती सेवा ऐनको २४ घ को व्यवस्थाअनुसार स्वतः बढुवा भएका १८ हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई पदोन्नति भएकै पदमा समायोजन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । स्वतः बढुवा भएका ठूलो संख्यामा रहेका कर्मचारीलाई पदोन्नति हुनुअघिको तल्लो पदको काममा लगाइँदै आएको छ । स्वतः बढुवा भएका कर्मचारीहरुले पदोन्नति भएकै पदको काम गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै कानुन संशोधन गर्न दबाब दिइरहेकाले सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।
निजामती सेवा ऐनलाई संशोधन गर्न प्रस्तावित अध्यादेशमा स्वतः बढुवा भएका कर्मचारी सबैलाई एकैचोटि पदोन्नति भएकै पदमा समायोजन गर्ने र उनीहरुले अवकास पाएपछि निजामती सेवाको कुल संख्यामा कटौती नहुने गरी उनीहरुको पद स्वतः खारेज हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित नयाँ अध्यादेशमा स्वतः बढुवाको व्यवस्था खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । स्वतः बढुवाको सट्टा कुल रिक्त हुने पदको ३५ प्रतिशत सिटमा ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा गर्ने प्रस्ताव गरिएको जानकारी कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
सरकारले पाँच विकास क्षेत्रमा रहेका क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरुलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमातहत ल्याउन स्थानीय प्रशासन ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । स्थानीयन प्रशासन ऐनमा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको प्रमुख विशिष्ट श्रेणी सचिव को कर्मचारी रहने र उसले गृह सचिवलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रको कामकारबाही र भएका घटनाको बि्रफिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । क्षेत्रीय प्रशासक सचिव हरुले आफूसरहको गृह सचिवलाई बि्रफिङ गर्ने व्यवस्था गलत भएको उल्लेख गर्दै आफूहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतमा राख्न दबाब दिइरहेकाले सरकारले स्थानीय प्रशासन ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।
तीन महिनाअघि मन्त्रिपरिषदको बैठकले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । तर स्थानीय प्रशासन ऐनमा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरु गृह मन्त्रालयमातहतमा रहने व्यवस्था भएकाले मन्त्रिपरिषदको निर्णय कानुनसम्मत नभएकाले कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यही कारण क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याउन स्थानीय प्रशासन ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागिएको जानकारी कानुन मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार स्थानीय प्रशासन ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरिएपछि क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरु प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत आउने र क्षेत्रीय प्रशासकहरुले आफ्नो क्षेत्र मातहतका कामकारबाही र घटनाका बारेमा गृह सचिवको सट्टा मुख्यसचिवलाई बि्रफिङ गर्नेछन् ।
सरकारले शिक्षा ऐनलाई संशोधन गर्न अर्को अध्यादेश ल्याउने गृहकार्य गरिरहेको छ । सरकारले अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्न र विद्यालयीय शिक्षालाई दुई तह कायम गर्न शिक्षा ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । प्रस्तावित अध्यादेशमा रिक्त शिक्षक पदमा अस्थायीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्न ६० प्रतिशत सिट प्रस्ताव गरिएको छ भने बाँकी ४० प्रतिशत सिटमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक पदपूर्ति गरिनेछ । अस्थायी शिक्षकहरुले आफूहरुलाई स्थायी गर्न माग गर्दै पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएकाले सरकारले शिक्षा ऐनमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । देशभरका विद्यालयमा २४ हजार अस्थायी शिक्षक छन् । सरकारले देशभरका विद्यालयहरुका लागि ४० हजार शिक्षक स्थायी गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्रस्तावित अध्यादेशमा कक्षा १ देखि ५ लाई प्राथमिक कक्षा ६ देखि १० लाई माध्यमिक र ११ र १२ कक्षालाई उच्च माध्यमिकको सट्टा कक्षा १ देखि ९ सम्मलाई आधारभूत तह र ९ देखि १२ कक्षालाई माध्यमिक तह बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यो व्यवस्था गरिएपछि एसएलसी बोर्ड र उच्च माध्यमिक परिषदको सट्टा एउटै बोर्ड रहनेछ र अहिलेजस्तो फलामे ढोकाका रुपमा एसएलसी रहने व्यवस्थाको अन्त्य हुने जानकारी शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
सरकारले गणतन्त्र बहाली हुनुअघिदेखिका प्रचलित नियमहरुलाई एकमुष्ठ संशोधन गर्न अर्को अध्यादेश ल्याउन लागेको छ । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको चार वर्ष भए पनि कैयौं नियममा अझै पनि संवैधानिक राजतन्त्रको बेलाका श्री ५ श्री ५ उल्लिखित दफाहरु अद्यापि छन् । प्रचलित नियमहरुमा रहेका त्यस्ता व्यवस्थालाई एकमुष्ठ रुपमा संशोधन र खारेजी गर्न सरकारले गणतन्त्र कार्यान्वयनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको जानकारी दिए । उक्त अध्यादेश जारी भएपछि एकमुष्ठ रुपमा प्रचलित नियमहरु संशोधन गरी राजतन्त्रसम्बन्धी व्यवस्था हटाइने जानकारी कानुन मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको काम चलाउ सरकारले अध्यादेशका भरमा ुनिरंकुश शासनु गर्न खोजेको आरोप लगाइरहेका बेला थप पाँच अध्यादेश ल्याउने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी ती अधिकारीले दिए । सरकारले यसअघि नै पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने अध्यादेश जारी गरेको थियो । आजीवन सुविधाको तीव्र विरोध भएपछि पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुले धमाधम सुविधा फिर्ता गरेकाले उक्त अध्यादेशसमेत औचित्यहीन भइसकेको छ ।
संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०६३ तथा निर्वाचनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न सरकारले दुई अध्यादेश जारी गर्न दुई साताअघि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । तर वर्तमान अन्तरिम संविधानमा दोस्रोपटक संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने कुनै व्यवस्था नरहेको र परिकल्पनासमेत नगरिएकाले राष्ट्रपति ती अध्यादेश जारी गर्ने÷नगर्ने विषयमा अन्यौलमा परेको जानकारी उनी निकट स्रोतले दिएका छन् । राष्ट्रपतिले जारी नगरेकाले ती दुई अध्यादेश त्यत्तिकै थाँती रहेका छन् ।
संविधानसभा निर्वाचन गराउन अत्यावश्यक अध्यादेशसमेत थाँती रहेकै बेला तत्काल ल्याउन अपरिहार्य नभएका पाँचवटा कानुनलाई समेत संशोधन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउन धमाधम गृहकार्य गरिरहेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् ।
ती अधिकारीका अनुसार कानुन मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा ऐन शिक्षा ऐन निजामती सेवा ऐन स्थानीय प्रशासन ऐनलाई संशोधन गर्न र गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्न राजतन्त्र हुँदादेखि हालसम्म प्रचलित नियमहरुलाई एक मुष्ठ संशोधन र खारेजीका लागि पाँचवटा अध्यादेश ल्याउने गृहकार्य अघि बढाएको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए । विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरुले विघटन हुनुअघि संसदमा विचाराधीन र दर्ता भएका तीन दर्जनभन्दा बढी विधेयकलाई अध्यादेशका रुपमा जारी गर्न दबाब दिए पनि अहिले पाँचवटामात्र अध्यादेश ल्याउन गृहकार्य अघि बढाइएको जानकारी कानुन मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई समावेशी बनाउन अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । अरु सबै सरकारी सेवामा महिला आदिबासी जनजाति मधेसी दलित अपांग र पिछडिएको क्षेत्रका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिए पनि स्वास्थ्य सेवामा त्यस्तो समावेशी व्यवस्था गरिएको छैन ।
सरकारले स्वास्थ्य सेवामा महिला आदिबासी जनजाति मधेसी दलित अपांग र पिछडिएको क्षेत्रका लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्न ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरिरहेको हो । स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई समावेशी नबनाइएका कारण सरकारले स्वास्थ्य सेवामा रिक्त पदमा लामो समयदेखि नयाँ नियुक्ति र बढुवा गर्न पाएको छैन । सरकारले स्वास्थ्य सेवामा रिक्त पदमा नयाँ नियुक्ति र बढुवाको परिक्षा लिन लोकसेवा आयोगलाई आग्रह गरे पनि उसले स्वास्थ्य सेवा ऐन समावेशी नभएसम्म प्रकि्रया अघि बढाउन अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
ुहामीले स्वास्थ्य सेवामा रिक्त पदमा नयाँ नियुक्ति र बढुवा गरिदिन लोकसेवालाई आग्रह गर्दै आएका छौं तर लोकसेवाले स्वास्थ्य सेवा ऐन समावेशी नभएसम्म प्रकि्रया अघि बढाउन मिल्दैन भनेर फर्काइदिने गरेको छ त्यही कारण स्वास्थ्य सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याउने प्रकि्रया अघि बढाएका हौंु स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । ती अधिकारीका अनुसार नयाँ नियुक्ति र बढुवा गर्ने कार्य रोकिएकाले स्वास्थ्य सेवामा सात हजारभन्दा बढी पद रिक्त भइसकेका छन् । त्यही कारण स्वास्थ्य सेवामा जतिसक्दो छिटो पदपूर्ति गर्न अध्यादेश ल्याउनु अपरिहार्य भइसकेको दाबी स्वास्थ्यका अधिकारीले गरे ।
प्रस्तावित अध्यादेशमा स्वास्थ्य सेवामा रिक्त वा बढुवा हुने पदमा ५५ प्रतिशत खुल्ला र ४५ प्रतिशत सिटमा महिला आदिबासी जनजाति मधेसी दलित र पिछडिएको क्षेत्रलाई आरक्षण गरिएको छ । आरक्षित ४५ प्रतिशत सिटलाई सय प्रतिशत मानी महिलालाई ३३ आदिबासी जनजातिलाई २७ मधेसीलाई २२ दलितलाई ९ अपांगलाई ५ र पिछडिएको क्षेत्र दुर्गम नौ जिल्ला कालीकोट डोल्पा मुगु जुम्ला हुम्ला अछाम जाजरकोट बझाङ र बाजुरां लाई चार प्रतिशत सिट आरक्षण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
निजामती सेवा ऐनको २४ घ को व्यवस्थाअनुसार स्वतः बढुवा भएका १८ हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई पदोन्नति भएकै पदमा समायोजन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । स्वतः बढुवा भएका ठूलो संख्यामा रहेका कर्मचारीलाई पदोन्नति हुनुअघिको तल्लो पदको काममा लगाइँदै आएको छ । स्वतः बढुवा भएका कर्मचारीहरुले पदोन्नति भएकै पदको काम गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै कानुन संशोधन गर्न दबाब दिइरहेकाले सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।
निजामती सेवा ऐनलाई संशोधन गर्न प्रस्तावित अध्यादेशमा स्वतः बढुवा भएका कर्मचारी सबैलाई एकैचोटि पदोन्नति भएकै पदमा समायोजन गर्ने र उनीहरुले अवकास पाएपछि निजामती सेवाको कुल संख्यामा कटौती नहुने गरी उनीहरुको पद स्वतः खारेज हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित नयाँ अध्यादेशमा स्वतः बढुवाको व्यवस्था खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । स्वतः बढुवाको सट्टा कुल रिक्त हुने पदको ३५ प्रतिशत सिटमा ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा गर्ने प्रस्ताव गरिएको जानकारी कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
सरकारले पाँच विकास क्षेत्रमा रहेका क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरुलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमातहत ल्याउन स्थानीय प्रशासन ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । स्थानीयन प्रशासन ऐनमा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको प्रमुख विशिष्ट श्रेणी सचिव को कर्मचारी रहने र उसले गृह सचिवलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रको कामकारबाही र भएका घटनाको बि्रफिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । क्षेत्रीय प्रशासक सचिव हरुले आफूसरहको गृह सचिवलाई बि्रफिङ गर्ने व्यवस्था गलत भएको उल्लेख गर्दै आफूहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतमा राख्न दबाब दिइरहेकाले सरकारले स्थानीय प्रशासन ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।
तीन महिनाअघि मन्त्रिपरिषदको बैठकले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । तर स्थानीय प्रशासन ऐनमा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरु गृह मन्त्रालयमातहतमा रहने व्यवस्था भएकाले मन्त्रिपरिषदको निर्णय कानुनसम्मत नभएकाले कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यही कारण क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याउन स्थानीय प्रशासन ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागिएको जानकारी कानुन मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार स्थानीय प्रशासन ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरिएपछि क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरु प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत आउने र क्षेत्रीय प्रशासकहरुले आफ्नो क्षेत्र मातहतका कामकारबाही र घटनाका बारेमा गृह सचिवको सट्टा मुख्यसचिवलाई बि्रफिङ गर्नेछन् ।
सरकारले शिक्षा ऐनलाई संशोधन गर्न अर्को अध्यादेश ल्याउने गृहकार्य गरिरहेको छ । सरकारले अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्न र विद्यालयीय शिक्षालाई दुई तह कायम गर्न शिक्षा ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । प्रस्तावित अध्यादेशमा रिक्त शिक्षक पदमा अस्थायीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्न ६० प्रतिशत सिट प्रस्ताव गरिएको छ भने बाँकी ४० प्रतिशत सिटमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक पदपूर्ति गरिनेछ । अस्थायी शिक्षकहरुले आफूहरुलाई स्थायी गर्न माग गर्दै पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएकाले सरकारले शिक्षा ऐनमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । देशभरका विद्यालयमा २४ हजार अस्थायी शिक्षक छन् । सरकारले देशभरका विद्यालयहरुका लागि ४० हजार शिक्षक स्थायी गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्रस्तावित अध्यादेशमा कक्षा १ देखि ५ लाई प्राथमिक कक्षा ६ देखि १० लाई माध्यमिक र ११ र १२ कक्षालाई उच्च माध्यमिकको सट्टा कक्षा १ देखि ९ सम्मलाई आधारभूत तह र ९ देखि १२ कक्षालाई माध्यमिक तह बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यो व्यवस्था गरिएपछि एसएलसी बोर्ड र उच्च माध्यमिक परिषदको सट्टा एउटै बोर्ड रहनेछ र अहिलेजस्तो फलामे ढोकाका रुपमा एसएलसी रहने व्यवस्थाको अन्त्य हुने जानकारी शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
सरकारले गणतन्त्र बहाली हुनुअघिदेखिका प्रचलित नियमहरुलाई एकमुष्ठ संशोधन गर्न अर्को अध्यादेश ल्याउन लागेको छ । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको चार वर्ष भए पनि कैयौं नियममा अझै पनि संवैधानिक राजतन्त्रको बेलाका श्री ५ श्री ५ उल्लिखित दफाहरु अद्यापि छन् । प्रचलित नियमहरुमा रहेका त्यस्ता व्यवस्थालाई एकमुष्ठ रुपमा संशोधन र खारेजी गर्न सरकारले गणतन्त्र कार्यान्वयनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको जानकारी दिए । उक्त अध्यादेश जारी भएपछि एकमुष्ठ रुपमा प्रचलित नियमहरु संशोधन गरी राजतन्त्रसम्बन्धी व्यवस्था हटाइने जानकारी कानुन मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
No comments:
Post a Comment