२ वर्ष ६ महिना कैद र २७ लाख जरिवाना
काठमाडौं, २९ साउन- विशेष अदालतले व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रमेश कुमार श्रेष्ठले १३ लाख २९ हजार ९ सय ६ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरी २ वर्ष ६ महिना कैद सजाय र करिब २७ लाख जरिवाना गरेको छ ।
अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेले संयुक्त इजलासले आइतबार श्रेष्ठले दसौं सार्क व्यापार मेलाको प्रचारप्रसारका नाममा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत संसार मिडिया प्रालिलाई सवा १३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरी केन्द्रलाई हानिनोक्सानी पुर् याएको १३ लाख २९ हजार ९ सय ६ रुपैयाँ बिगो र सोबराबरको जरिवाना गरी करिब २७ लाख उनीबाट असुल उपर गर्ने फैसला गरेको हो ।
'श्रेष्ठले केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक हुँदा दसौं सार्क व्यापार मेलाको प्रचारप्रसार गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत संसार मिडिया प्रालिलाई १३ लाख २९ हजार ९ सय ६ रुपैयाँ भुक्तानी गरी व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रलाई हानी नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम भ्रष्टाचारको कसुर गरेको ठहर्छ । भ्रष्टाचार गरेको ठहरिएकाले भ्रष्टाचार निवारण एनबमोजिम श्रेष्ठलाई कैद २ वर्ष ६ महिना र बिगोबराबर १३ लाख २९ हजार ९ सय ६ जरिवाना हुन्छ । साथै केन्द्रलाई श्रेष्ठबाट बिगो १३ लाख २९ हजार ९ सय ६ भराई दिनेसमेत ठहर्छ' फैसलामा छ ।
श्रेष्ठ विदेश जाँदा मन्त्रालयका सचिवले स्वीकृत नगरे पनि दैनिक तथा भ्रमण भत्ताबापत आपंैुले कागज सच्याएर लिएको १ लाख २६ हजार रुपैयाँ र बोर्डको निर्णय १३ जना भए पनि १८ जना भर्ना गरी ६ महिनाभन्दा बढी समय आपुनै तजविजले काममा लगाई कर्मचारीको तलबभत्ताबापत ४४ लाख ३७ हजार ३ सय ४० समेत गरी ५८ लाख ५६ हजार ७ सय ६३ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबीसमेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अभियोगपत्रमा लगाइएको थियो ।
आयोगले २०६८ चैत १२ मा श्रेष्ठविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा उनीमाथि लगाएका अरु अभियोग सम्बन्धमा दैनिक तथा भ्रमण भत्ता कानुनबमोजिम असुल हुन सक्ने र करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरी नोक्सानी पुराएको भन्ने अभियोगको हकमा उक्त रकम केन्द्रको कर्मचारी सेवा शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली २०६४ अनुसार असुल हुन सक्ने प्रकृतिको भएकाले भ्रष्टाचारको कसुर गरेको भन्ने दाबी पुग्न नसकेको फैसलामा उल्लेख छ ।
श्रेष्ठ नेपाल टेलिकमको मेनेजरसम्मको पदमा ३२ वर्ष सेवा गरी ०६५ माघ निवृत्त भएपछि ०६५ असार १९ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट उनी केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्ति भएका थिए ।
काठमाडौं, २९ साउन- विशेष अदालतले व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रमेश कुमार श्रेष्ठले १३ लाख २९ हजार ९ सय ६ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरी २ वर्ष ६ महिना कैद सजाय र करिब २७ लाख जरिवाना गरेको छ ।
अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेले संयुक्त इजलासले आइतबार श्रेष्ठले दसौं सार्क व्यापार मेलाको प्रचारप्रसारका नाममा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत संसार मिडिया प्रालिलाई सवा १३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरी केन्द्रलाई हानिनोक्सानी पुर् याएको १३ लाख २९ हजार ९ सय ६ रुपैयाँ बिगो र सोबराबरको जरिवाना गरी करिब २७ लाख उनीबाट असुल उपर गर्ने फैसला गरेको हो ।
'श्रेष्ठले केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक हुँदा दसौं सार्क व्यापार मेलाको प्रचारप्रसार गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत संसार मिडिया प्रालिलाई १३ लाख २९ हजार ९ सय ६ रुपैयाँ भुक्तानी गरी व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रलाई हानी नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम भ्रष्टाचारको कसुर गरेको ठहर्छ । भ्रष्टाचार गरेको ठहरिएकाले भ्रष्टाचार निवारण एनबमोजिम श्रेष्ठलाई कैद २ वर्ष ६ महिना र बिगोबराबर १३ लाख २९ हजार ९ सय ६ जरिवाना हुन्छ । साथै केन्द्रलाई श्रेष्ठबाट बिगो १३ लाख २९ हजार ९ सय ६ भराई दिनेसमेत ठहर्छ' फैसलामा छ ।
श्रेष्ठ विदेश जाँदा मन्त्रालयका सचिवले स्वीकृत नगरे पनि दैनिक तथा भ्रमण भत्ताबापत आपंैुले कागज सच्याएर लिएको १ लाख २६ हजार रुपैयाँ र बोर्डको निर्णय १३ जना भए पनि १८ जना भर्ना गरी ६ महिनाभन्दा बढी समय आपुनै तजविजले काममा लगाई कर्मचारीको तलबभत्ताबापत ४४ लाख ३७ हजार ३ सय ४० समेत गरी ५८ लाख ५६ हजार ७ सय ६३ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबीसमेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अभियोगपत्रमा लगाइएको थियो ।
आयोगले २०६८ चैत १२ मा श्रेष्ठविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा उनीमाथि लगाएका अरु अभियोग सम्बन्धमा दैनिक तथा भ्रमण भत्ता कानुनबमोजिम असुल हुन सक्ने र करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरी नोक्सानी पुराएको भन्ने अभियोगको हकमा उक्त रकम केन्द्रको कर्मचारी सेवा शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली २०६४ अनुसार असुल हुन सक्ने प्रकृतिको भएकाले भ्रष्टाचारको कसुर गरेको भन्ने दाबी पुग्न नसकेको फैसलामा उल्लेख छ ।
श्रेष्ठ नेपाल टेलिकमको मेनेजरसम्मको पदमा ३२ वर्ष सेवा गरी ०६५ माघ निवृत्त भएपछि ०६५ असार १९ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट उनी केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्ति भएका थिए ।
No comments:
Post a Comment