काठमाडौं, १ भदौ- सरकारको एउटा गलत र अदुरदर्शी निर्णयले राज्यले कति ठूलो
मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ- 'माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वदेखि
मधेस आन्दोलनका क्रममा जागिर छाडेका या छाड्न बाध्य पारिएका
पूर्वशिक्षकहरुलाई पुनर्बहाली गर्न अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय ।'
द्वन्द्वका क्रममा सेवाबाट विस्थापित पूर्वशिक्षकहरुलाई पुनर्बहाली गर्नेसम्बन्धी अध्यादेश मन्त्रिपरिषदमा पुगेपछि सशस्त्र द्वन्द्वकालदेखि मधेस आन्दोलनका क्रममा जागिर छाड्न बाध्य पारिएका या छाडेका सबै सरकारी सेवाका हजारौंको संख्यामा रहेका पूर्वसुरक्षाकर्मी तथा पूर्वकर्मचारीले आफूहरुलाई समेत शिक्षकलाई जस्तै पुनर्बहाली गर्न अध्यादेश ल्याउन तीव्र दबाब दिएपछि राज्यको अर्थतन्त्रले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने स्थिति उत्पन्न हुन लागेको हो । सरकार दबामा परी द्वन्द्वका क्रममा जागिर छाडेका या छाड्न बाध्य पारिएका सबै सरकारी सेवाका पूर्वकर्मचारी तथा पूर्वसुरक्षाकर्मीहरुलाई समेत पुनर्बहाली गर्न अध्यादेश ल्याउने थप गृहकार्यमा लागेकोसमेत सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।
द्वन्द्व या आन्दोलनका क्रममा पूर्वाग्रह र धम्कीका कारण सेवाबाट विस्थापित या युद्धमा परिने डरले स्वेच्छाले छाडेका ४० हजारको हाराहारीमा रहेका पूर्वसुरक्षाकर्मी र पूर्वकर्मचारीहरुको पुनर्बहाली गरिएमा उनीहरुलाई सेवामा नरहेको अवधिको तलबभत्ता दिन १० अर्बभन्दा बढी खर्च लाग्ने र वर्षेनि प्रशासनिक खर्च ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले बढ्ने र त्यो राज्यले धान्नै नसक्ने चिन्ता सरकारी अधिकारीको छ ।
२०५२ साल फागुन १ गतेदेखि २०६३ साल मंसिर ५ गतेसम्मको अवधिमा मुलुकभित्र कायम रहेको द्वन्द्व तथा सो समयपछि भएको मधेस आन्दोलनको कारणबाट जबर्जस्ती सेवाबाट हटाइएका वा हटेका शिक्षकको संख्या झन्डै दुई सयको हाराहारीमा छ । तर सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएपछि राज्य वा विद्रोहीको धम्कीका कारण डरत्रासका कारण स्वेच्छाले जागिर छाडेका सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रिय अनुसन्धान स्थानीय निकाय निजामतीसहित सबै सरकारी सेवाका पूर्वकर्मचारी तथा पूर्वसुरक्षाकर्मीको संख्या ४० हजारको हाराहारीमा रहेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।
'द्वन्द्वका क्रममा सेवाबाट विस्थापित २ सयका संख्यामा रहेका शिक्षकहरुलाई पुनर्बहाली गर्ने हो भने द्वन्द्वकै क्रममा सेवाबाट विस्थापित भएका या हुन बाध्य सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रिय अनुसन्धान स्थानीय निकाय निजामतीसहित सबै सरकारी सेवाका पूर्वकर्मचारी तथा पूर्वसुरक्षाकर्मीलाई पुनर्बहाली गर्नुपर्ने हुन्छ' एक सरकारी अधिकारीले भने- 'शिक्षकलाई पुनर्बहाली गराउन ल्याउन लागिएको अध्यादेश सरकारका लागि ुबुढी मरीभन्दा पनि काल पल्क्यो' भन्ने उखान चरितार्थ हुन पुग्नेछ ।'
बाह्रवर्षे जनयुद्ध या सो समयपछि भएको मधेस आन्दोलनको कारणबाट जबर्जस्ती सेवाबाट हटाइएका वा हटेका सेवा छाडेर जनयुद्धमा लागेका शिक्षकलाई पुनर्बहाली गर्न शिक्षा मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयको सहमति लिई शिक्षा ऐन २०२८ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको छ ।
यो अध्यादेश तयारीसँगै सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रिय अनुसन्धान स्थानीय निकाय निजामतीसहित सबै सरकारी सेवाका पूर्वकर्मचारी तथा पूर्वसुरक्षाकर्मीहरुले आफूहरुलाई शिक्षकलाई सरह पुनर्बहाली गर्नका लागि कानुन बनाउन आ-आफ्ना तालुकवाला मन्त्रालयलाई तीव्र दबाब दिन थालेका छन् ।
त्यही दबाबमा परी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले द्वन्द्वका क्रममा सेवा छाडेका पूर्वनिजामती कर्मचारीलाई पुनर्बहाली गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी सुरु गरेको जानकारी स्रोतले दिए । स्रोतका अनुसार सामान्य प्रशाससँगै सेना दुवै प्रहरी राष्ट्रिय अनुसन्धान स्थानीय निकाय र अरु विभिन्न सरकारी सेवाका द्वन्द्वका क्रममा जागिर छाडेका या जागिर छाड्न बाध्य पूर्वकर्मचारी एवं पूर्वसुरक्षाकर्मीहरुले आ-आफ्ना तालुकवाला मन्त्रालयमा दबाब दिन थालेका छन् । सरकारले समेत दबाबमा परी द्वन्द्वका क्रममा सेवा छाडेका पूर्वकर्मचारी तथा पूर्वसुरक्षाकर्मीलाई पुनर्बहाली गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले गृहकार्य गर्न थालेको जानकारीसमेत एक सरकारी अधिकारीले दिए ।
द्वन्द्वका क्रममा राज्य या विद्रोही माओवादीको धम्की या युद्धमा परिने डरले स्वेच्छाले जागिर छाडेका तीनवटा सुरक्षा निकाय र राष्ट्रिय अनुसन्धानका पूर्व सुरक्षाकर्मी र स्थानीय निकायमा कार्यरत पूर्वकर्मचारीको संख्या सबभन्दा ठूलो छ । पूर्वसुरक्षाकर्मीहरुले आफूहरुलाई पुनर्बहाली गराउन सरकारसित माग गर्दै संगठनै बनाएर चरणबद्ध आन्दोलनसमेत गर्दै आएका छन् ।
शिक्षासम्बन्धी अध्यादेशमा सरकारले द्वन्द्वका क्रममा सेवाबाट विस्थापित शिक्षकहरुलाई सेवामा नरहेको अवधिको तलबभत्ता पाउने र नपाउने दुई किसिमबाट पुनर्बहाली गर्ने र त्यसका लागि सिफारिस गर्न प्रशासकीय अदालतका अध्यक्षको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । समितिमा शिक्षा सामान्य प्रशासन सचिव शिक्षक संघसंस्थाका प्रतिनिधिबाट सरकारले मनोनीत गरेका एक जना शिक्षा मन्त्रालयका शैक्षिक व्यवस्थापन महाशाखा हेर्ने सहसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । अरु सेवामा पनि पुनर्बहाली गर्न यस्तै छानबिन समिति प्रस्ताव गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
छानबिन समितिले द्वन्द्व वा आन्दोलनको क्रममा शिक्षकलाई वारेन्ट जारी भएको आस्थाको आधारमा राजीनामा दिन बाध्य पारिएको बेपत्ता पारिएको वा हटाइएको हो वा होइन सो विषयमा छानबिन गर्ने र पुनर्बहाली गर्नुपर्ने वा नपर्ने कारण र आधारसहित सरकारलाई सिफारिस गर्ने प्रस्ताव अध्यादेशमा गरिएको छ । द्वन्द्व वा आन्दोलनको कारण जर्बजस्ती हटाइएका शिक्षकलाई सरकारले सेवामा समितिको सिफारिसमा पुनर्बहाली गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
सरकारले द्वन्द्व या आन्दोलनका क्रममा सेवाबाट विस्थापित या छाडेका शिक्षकलाई पुनर्बहाली गर्ने हो भने अरु सबै सरकारी सेवाका लागि पनि सरकार पुनर्बहाली गर्न बाध्य हुने र त्यसलाई मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने भएकाले त्यसमा पुनर्विचारी हुनुपर्ने सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।
द्वन्द्वका क्रममा राजनीतिक पूर्वाग्रह वा जबर्जस्ती सेवाबाट हटाइएकाभन्दा युद्धमा परिएला राज्य वा विद्रोहीको धम्की आक्रमणमा पर्नुपर्ला भनेर सेना दुवै प्रहरी राष्ट्रिय अनुसन्धानसहित धेरै सेवाबाट स्वेच्छाले राजिनामा दिएर जागिर छाड्ने धेरै छन् । उनीहरु सबैले बाध्य भएर सेवा छाडेको दाबी गर्ने र छानबिन समितिले पनि त्यहीअनुसार पुनर्बहाली गर्न सिफारिस गर्नेछ । समितिले स्वतन्त्रपूर्वकभन्दा पनि सत्तारुढ या विपक्षी दलहरुको दबाबमा बाध्य भएर सबै जना बाध्यताले सेवा छाडेको भन्दै पुनर्बहाली गर्न र सेवामा नरहेको अवधिको समेत तलबभत्ता दिन सिफारिस गर्न सक्ने सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।
द्वन्द्वका क्रममा जागिर छाडेका सबैलाई सेवामा नरहेको अवधिकको समेत तलबभत्ता दिने गरी पुनर्बहाली गर्ने हो भने एकातिर सरकारले एकैपटक १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न बाध्य हुने चिन्ता सरकारी अधिकारीको छ । अर्कातिर त्यसरी सेवा छाडेका ठाउँमा नयाँ व्यक्ति नियुक्ति गरिसकिएको छ सेवा छाडेकालाई पुनर्बहाली गर्ने हो भने सबै सरकारी सेवामा राज्यको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने गरी दरबन्दीबढी सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी हुने र वर्षेनि ४ अर्बको हाराहारीमा प्रशासनिक खर्च बढ्ने चिन्तासमेत ती अधिकारीको छ । 'पुनर्बहाली गर्ने निर्णय गर्नुभन्दा त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दुरगामी असर पार्ने यथार्थलाई विचार गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णयमा नै पुनर्विचार गरी रोक्नु नै मुलुकको हितमा हुन्छ' एक सरकारी अधिकारीले भने ।
द्वन्द्वका क्रममा सेवाबाट विस्थापित पूर्वशिक्षकहरुलाई पुनर्बहाली गर्नेसम्बन्धी अध्यादेश मन्त्रिपरिषदमा पुगेपछि सशस्त्र द्वन्द्वकालदेखि मधेस आन्दोलनका क्रममा जागिर छाड्न बाध्य पारिएका या छाडेका सबै सरकारी सेवाका हजारौंको संख्यामा रहेका पूर्वसुरक्षाकर्मी तथा पूर्वकर्मचारीले आफूहरुलाई समेत शिक्षकलाई जस्तै पुनर्बहाली गर्न अध्यादेश ल्याउन तीव्र दबाब दिएपछि राज्यको अर्थतन्त्रले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने स्थिति उत्पन्न हुन लागेको हो । सरकार दबामा परी द्वन्द्वका क्रममा जागिर छाडेका या छाड्न बाध्य पारिएका सबै सरकारी सेवाका पूर्वकर्मचारी तथा पूर्वसुरक्षाकर्मीहरुलाई समेत पुनर्बहाली गर्न अध्यादेश ल्याउने थप गृहकार्यमा लागेकोसमेत सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।
द्वन्द्व या आन्दोलनका क्रममा पूर्वाग्रह र धम्कीका कारण सेवाबाट विस्थापित या युद्धमा परिने डरले स्वेच्छाले छाडेका ४० हजारको हाराहारीमा रहेका पूर्वसुरक्षाकर्मी र पूर्वकर्मचारीहरुको पुनर्बहाली गरिएमा उनीहरुलाई सेवामा नरहेको अवधिको तलबभत्ता दिन १० अर्बभन्दा बढी खर्च लाग्ने र वर्षेनि प्रशासनिक खर्च ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले बढ्ने र त्यो राज्यले धान्नै नसक्ने चिन्ता सरकारी अधिकारीको छ ।
२०५२ साल फागुन १ गतेदेखि २०६३ साल मंसिर ५ गतेसम्मको अवधिमा मुलुकभित्र कायम रहेको द्वन्द्व तथा सो समयपछि भएको मधेस आन्दोलनको कारणबाट जबर्जस्ती सेवाबाट हटाइएका वा हटेका शिक्षकको संख्या झन्डै दुई सयको हाराहारीमा छ । तर सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएपछि राज्य वा विद्रोहीको धम्कीका कारण डरत्रासका कारण स्वेच्छाले जागिर छाडेका सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रिय अनुसन्धान स्थानीय निकाय निजामतीसहित सबै सरकारी सेवाका पूर्वकर्मचारी तथा पूर्वसुरक्षाकर्मीको संख्या ४० हजारको हाराहारीमा रहेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।
'द्वन्द्वका क्रममा सेवाबाट विस्थापित २ सयका संख्यामा रहेका शिक्षकहरुलाई पुनर्बहाली गर्ने हो भने द्वन्द्वकै क्रममा सेवाबाट विस्थापित भएका या हुन बाध्य सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रिय अनुसन्धान स्थानीय निकाय निजामतीसहित सबै सरकारी सेवाका पूर्वकर्मचारी तथा पूर्वसुरक्षाकर्मीलाई पुनर्बहाली गर्नुपर्ने हुन्छ' एक सरकारी अधिकारीले भने- 'शिक्षकलाई पुनर्बहाली गराउन ल्याउन लागिएको अध्यादेश सरकारका लागि ुबुढी मरीभन्दा पनि काल पल्क्यो' भन्ने उखान चरितार्थ हुन पुग्नेछ ।'
बाह्रवर्षे जनयुद्ध या सो समयपछि भएको मधेस आन्दोलनको कारणबाट जबर्जस्ती सेवाबाट हटाइएका वा हटेका सेवा छाडेर जनयुद्धमा लागेका शिक्षकलाई पुनर्बहाली गर्न शिक्षा मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयको सहमति लिई शिक्षा ऐन २०२८ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको छ ।
यो अध्यादेश तयारीसँगै सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रिय अनुसन्धान स्थानीय निकाय निजामतीसहित सबै सरकारी सेवाका पूर्वकर्मचारी तथा पूर्वसुरक्षाकर्मीहरुले आफूहरुलाई शिक्षकलाई सरह पुनर्बहाली गर्नका लागि कानुन बनाउन आ-आफ्ना तालुकवाला मन्त्रालयलाई तीव्र दबाब दिन थालेका छन् ।
त्यही दबाबमा परी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले द्वन्द्वका क्रममा सेवा छाडेका पूर्वनिजामती कर्मचारीलाई पुनर्बहाली गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी सुरु गरेको जानकारी स्रोतले दिए । स्रोतका अनुसार सामान्य प्रशाससँगै सेना दुवै प्रहरी राष्ट्रिय अनुसन्धान स्थानीय निकाय र अरु विभिन्न सरकारी सेवाका द्वन्द्वका क्रममा जागिर छाडेका या जागिर छाड्न बाध्य पूर्वकर्मचारी एवं पूर्वसुरक्षाकर्मीहरुले आ-आफ्ना तालुकवाला मन्त्रालयमा दबाब दिन थालेका छन् । सरकारले समेत दबाबमा परी द्वन्द्वका क्रममा सेवा छाडेका पूर्वकर्मचारी तथा पूर्वसुरक्षाकर्मीलाई पुनर्बहाली गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले गृहकार्य गर्न थालेको जानकारीसमेत एक सरकारी अधिकारीले दिए ।
द्वन्द्वका क्रममा राज्य या विद्रोही माओवादीको धम्की या युद्धमा परिने डरले स्वेच्छाले जागिर छाडेका तीनवटा सुरक्षा निकाय र राष्ट्रिय अनुसन्धानका पूर्व सुरक्षाकर्मी र स्थानीय निकायमा कार्यरत पूर्वकर्मचारीको संख्या सबभन्दा ठूलो छ । पूर्वसुरक्षाकर्मीहरुले आफूहरुलाई पुनर्बहाली गराउन सरकारसित माग गर्दै संगठनै बनाएर चरणबद्ध आन्दोलनसमेत गर्दै आएका छन् ।
शिक्षासम्बन्धी अध्यादेशमा सरकारले द्वन्द्वका क्रममा सेवाबाट विस्थापित शिक्षकहरुलाई सेवामा नरहेको अवधिको तलबभत्ता पाउने र नपाउने दुई किसिमबाट पुनर्बहाली गर्ने र त्यसका लागि सिफारिस गर्न प्रशासकीय अदालतका अध्यक्षको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । समितिमा शिक्षा सामान्य प्रशासन सचिव शिक्षक संघसंस्थाका प्रतिनिधिबाट सरकारले मनोनीत गरेका एक जना शिक्षा मन्त्रालयका शैक्षिक व्यवस्थापन महाशाखा हेर्ने सहसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । अरु सेवामा पनि पुनर्बहाली गर्न यस्तै छानबिन समिति प्रस्ताव गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
छानबिन समितिले द्वन्द्व वा आन्दोलनको क्रममा शिक्षकलाई वारेन्ट जारी भएको आस्थाको आधारमा राजीनामा दिन बाध्य पारिएको बेपत्ता पारिएको वा हटाइएको हो वा होइन सो विषयमा छानबिन गर्ने र पुनर्बहाली गर्नुपर्ने वा नपर्ने कारण र आधारसहित सरकारलाई सिफारिस गर्ने प्रस्ताव अध्यादेशमा गरिएको छ । द्वन्द्व वा आन्दोलनको कारण जर्बजस्ती हटाइएका शिक्षकलाई सरकारले सेवामा समितिको सिफारिसमा पुनर्बहाली गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
सरकारले द्वन्द्व या आन्दोलनका क्रममा सेवाबाट विस्थापित या छाडेका शिक्षकलाई पुनर्बहाली गर्ने हो भने अरु सबै सरकारी सेवाका लागि पनि सरकार पुनर्बहाली गर्न बाध्य हुने र त्यसलाई मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने भएकाले त्यसमा पुनर्विचारी हुनुपर्ने सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।
द्वन्द्वका क्रममा राजनीतिक पूर्वाग्रह वा जबर्जस्ती सेवाबाट हटाइएकाभन्दा युद्धमा परिएला राज्य वा विद्रोहीको धम्की आक्रमणमा पर्नुपर्ला भनेर सेना दुवै प्रहरी राष्ट्रिय अनुसन्धानसहित धेरै सेवाबाट स्वेच्छाले राजिनामा दिएर जागिर छाड्ने धेरै छन् । उनीहरु सबैले बाध्य भएर सेवा छाडेको दाबी गर्ने र छानबिन समितिले पनि त्यहीअनुसार पुनर्बहाली गर्न सिफारिस गर्नेछ । समितिले स्वतन्त्रपूर्वकभन्दा पनि सत्तारुढ या विपक्षी दलहरुको दबाबमा बाध्य भएर सबै जना बाध्यताले सेवा छाडेको भन्दै पुनर्बहाली गर्न र सेवामा नरहेको अवधिको समेत तलबभत्ता दिन सिफारिस गर्न सक्ने सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।
द्वन्द्वका क्रममा जागिर छाडेका सबैलाई सेवामा नरहेको अवधिकको समेत तलबभत्ता दिने गरी पुनर्बहाली गर्ने हो भने एकातिर सरकारले एकैपटक १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न बाध्य हुने चिन्ता सरकारी अधिकारीको छ । अर्कातिर त्यसरी सेवा छाडेका ठाउँमा नयाँ व्यक्ति नियुक्ति गरिसकिएको छ सेवा छाडेकालाई पुनर्बहाली गर्ने हो भने सबै सरकारी सेवामा राज्यको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने गरी दरबन्दीबढी सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी हुने र वर्षेनि ४ अर्बको हाराहारीमा प्रशासनिक खर्च बढ्ने चिन्तासमेत ती अधिकारीको छ । 'पुनर्बहाली गर्ने निर्णय गर्नुभन्दा त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दुरगामी असर पार्ने यथार्थलाई विचार गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णयमा नै पुनर्विचार गरी रोक्नु नै मुलुकको हितमा हुन्छ' एक सरकारी अधिकारीले भने ।
No comments:
Post a Comment