नौ सचिवको सरुवा, ६ को पदस्थापना, १० कामु सचिवमा बढुवा

नौ महिनापछि भागबण्डामा ९ जना एआईजीमा बढुवा

काठमाडौं, ३० साउन– सरकारले नेपाल प्रहरीका ९ जना डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवा, नौ सचिवको सरुवा र हालै बढुवा भएका ६ जनालाई पदस्थापना गर्नुका साथै १० जना सहसचिवलाई कामु सचिवमा पदोन्नति गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार पा“च घन्टाभन्दा लामो समय बसेको बैठकले नौ एआईजीको बढुवा र प्रशासनिक अधिकारीहरूको पदस्थापना र व्यापक हेरफेर गरेको हो ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव सुमनप्रसाद शर्मालाई अर्थसचिवमा सरुवा गरिएको छ । खानेपानी इन्जिनियरिङको पृष्ठभूमि भएका सचिव शर्मालाई अर्थयजस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको हो । अर्थप्रशासनका अनुभवी सचिवद्वय लोकदर्शन रेग्मी र शंकर अधिकारीले भने अर्थमन्त्रालय पाएनन् ।

योजना आयोगका सचिव सोमलाल सुवेदीलाई स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । सुवेदी स्थानीय विकासका अनुभवी अधिकारी हुन् । स्थानीय विकास सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव शारदाप्रसाद त्रिताललाई योजना आयोगमा सरुवा गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्यायलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । शान्ति मन्त्रालयका सचिव धनबहादुर तामाङलाई महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठलाई पर्यटन तथा नागरिक उड्डन मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । नेपाल ट्रष्टका सचिव श्रीधर गौतमलाई गरिवी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव श्रीरञ्जन लाकौललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ ।

हालै बढुवा सचिवहरू नरबहादुर रजवारलाई नेपाल ट्रष्ट, उत्तमकुमार भट्टराईलाई उद्योग, शरदचन्द्र पौडेललाई वन, अर्जुनकुमार कार्कीलाई सहरी विकास, विष्णुप्रसाद लम्साललाई लोकसेवा आयोग र दीपेन्द्रनाथ शर्मालाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पदस्थापन गरिएको छ । 

सरकारले सहसचिवहरू सुनिलबहादुर मल्ल, प्रेमकुमार राई,, खुमराज पुञ्जाली, टंकमणि शर्मा, रमेशकुमार शर्मा, ईश्वरीप्रसाद पौडेल, जीवनप्रभा लामा, दिनेश थपलिया अन्नपूर्णनन्द दास, विजयकुमार मल्लिकलाई कामु सचिवमा बढुवा गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदले मल्ललाई सूचना तथा सञ्चार, राईलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, पुञ्जालीलाई शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय, टंकमणि शर्मालाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, रमेशकुमार शर्मालाई सतर्कता केन्द्र, पौडेललाई जल तथा ऊर्जा आयोग, लामालाई सूचना आयोग, थपलियालाई क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पोखरा, दासलाई क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय धनकुटा र मल्लिकलाई क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, सुर्खेतमा कामु सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।  कामु सचिवमा भएकामध्ये मल्ल हालै सचिव बढुवामा पहिलो वरियतामा भए पनि पदोन्नतिमा परेका थिएनन् ।

एआईजी बढुवामा पुनरावलोकनले हटाएका पनि परे

सरकारले नेपाल प्रहरीका ९ नायब महानिरीक्षक डिआईजिपी) लाईे अक्तिरिक्त महानिरीक्षक –एआईजिपी) भागबण्डा गरी बढुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार ५  घण्टा लामो बैठकले दुई बिशेष पद सिर्जना गर्दै १३ मध्ये ९ डिआईजिपीलाई एआईजिपीमा बढुवा गरेको हो । 

नेपाल प्रहरीमा हाल ७ वटा मात्र एआईजिपीको दरबन्दी छ । प्रहरी संगठनलाई आवश्यक परेर भन्दा पनि राजनैतिक भागबण्डा मिलाएर बढुवा भर्न दुई पद थपेर बढुवा गरिएको हो । बिशेष दरबन्दी  सिर्जना गर्दा राज्यलाई अभैm आर्थिक भार थपिने भएको छ । 

मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रहरीको नया“ नियमावली अनुसार बनेको बढुवा सिफारिस समितीले सिफारिस गरेको ७ जना र उजुरी पुनरावलोकन समितीले फेरबदल गरेका दुई जनाको पनि बढुवा गरेको हो ।  बढुवा हुनेमा गृहसचिब सुर्य सिलपाल संयोजक रहेको सिफारिस समितीले सिफारिस गरे मध्येका डिआईजिपी राजेन्द्रसिंह भण्डारी, सुरेन्द्रबहादुर शाह, विज्ञानराज शर्मा, प्रतापसिंह थापा, वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ, रमेशशेखर बज्रचार्य र केदार साउद छन् ।

लोकसेवा आयोगकी अध्यक्ष कैयोदेवी यमी संयोजक रहेको उजुरी पुनरावलोकन समितीको सिफारिसमा परेका गणेश राई र नारायण बस्ताकोटीलाई बिशेष पद सिर्जना गर्दै बढुवा गरेको हो । पुनरावलोकन समितीले रमेशशेखर बज्राचार्य र केदार साउदको स्थानमा राई र बस्ताकोटीको नाम सिफारिस गरेको थियो । 

आपूm निकट ब्यक्तिको नाम हटेपछि गृहमन्त्री बामदेब गौतम उजुरी सुन्ने समितीसंग रुष्ट भएका थिए ।  सिचाई मन्त्री एनपी साउद आफ्ना दाजु केदार साउदलाई जसरी पनि बढुवा पार्ने अडानमा थिए । यसैले बढुवा प्रक्रियालाई लम्बिएर नौ महिना लागेको हो ।

पछिल्लो समय गृहमन्त्री गौतम आपुूm अनुकुल बढुवा नगर्ने भए कसैको बढुवा नै नगर्ने अडानमा थिए । तर तीन दिन अघि प्रहरी प्रमुख उपेन्द्रकान्त अर्यालले प्रधानमन्त्री शुसिल कोईरालालाई भेटेर संगठनको असजिलो हुने जानकारी गराएका थिए । कोईरालाले गौतमलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकमा  एआईजिपी बढुवाको बिषय पेस गर्न निर्देशन दिएपछि बिहीबार बढुवा सम्भब भएको हो । त्यसपछि गृहले  बज्राचार्य, साउद, राई र बस्ताकोटीलाई समेत समेट्ने हिसाबले गृहकार्य सुरु गरेको थियो । जस अनुसार मुख्य सचिब, गृहसचिब, गृहमन्त्री, प्रहरी प्रमुख लगायतले पटक÷पटक यो बिषयमा छलफल गरेका थिए । यस्तै उजुरी सुन्ने समितीले सिफारिस गरेको सुचीलाई नगर्दा पर्ने अप्ठ्यारोका बिषयमा समेत महान्यायधिवक्तासंग छलफल गरिएको थियो । बैठकमा सुरुमा बढुवा समितीले सिफारिस गरिएका ७ जनाको मात्र बढुवा गर्ने गरी पेश गरिएको थियो । तर उजुरी सुन्ने समितीले गरेको निर्णय लत्याउन नमिल्ने भन्दै थप दुई जनाको नाम थपिएको थियो । 

बढुवामा कसलाई पार्ने भन्दा पनि बढुवा समिती र उजुरी सुन्ने समितीले गरेका निर्णयमध्ये कुनलाई सहि मान्ने भन्ने बिषयले प्रहरीको बढुवालाई दुई महिना देखी अल्झाईरहेको थियो । बढुवा समितीले गरेको सिफारिसमा चित्त नबुझे उजुरी सुन्ने समितीमा उजुरी दिने ब्यवस्था गरिएको थियो । उक्त समितीले अंक नदिई, सिफारिस हेरेर त्यसलाई तलमाथि गर्न पुन बढुवा समितीलाई नै निर्देशन दिनुपर्ने थियो । तर त्यसो नगरी अंक नै तलमाथी गरेपछि दुवै निकायको भुमिकामा प्रश्न चिन्ह उठेको थियो । 

स्रोतका अनुसार बढुवा समितीले सिफारिस गरेकालाई सदर गर्दा उजुरी सुन्ने समितीको नैतिकता माथी प्रश्न चिन्ह आउने भएकाले गर्न कठिनाई भएको थियो । यस्तै उजुरी सुन्ने समितीको निर्णर्यलाई सहि मान्दा बढुवा समितीमा रहेका गृहसचिब, प्रहरी महानिरीक्षकको नैतिकता माथी प्रश्न चिन्ह उठेको छ । 

बढुवा समितीमा आफ्ना प्रहरीलाई नजिकबाट चिनेका संगठन प्रमुख अर्याल, माथिल्लो मन्त्रालय गृहका सचिब सिलवाल, र मन्त्रिपरिषद्का सचिब दुर्गानिधी शर्मा थिए । उनीहरुले नै आफ्नो संगठनका प्रहरीको क्षमता र भुमिकालाई सहि पहिचान गर्न नसकेको सन्देश बाहिर जाने र नैतिकता माथी प्रश्न आउने भएकाले गृहसचिब लगायत त्यहि सुचीलाई सदर गराउने पक्षमा थिए । उजुरी सुन्ने समितीले गरेको सिफारिसलाई लत्याउ“दा कानुनी रुपमा तल पर्ने भएकाले ९ जनाको नै बढुवा गरिएको स्रोत बताउ“छ ।