सरकारको ६ महिना निराशाजनक

काठमाडौं, ३१ साउन– दस वर्षको हिंस्रक युद्ध, राजाको ‘कु’, जनआन्दोलन र असफल संविधानसभा । दोस्रो संविधानसभाको पृष्ठभूमिमा यी घटना छन् । जनआन्दोलनबाहेक सबै घटना आम जनतामा आशा जगाउने खालका थिएनन् । २०५६ सालको आमनिर्वाचनयताको १५ वर्षसम्म देश एक किसिमको तदर्थमा रह्यो । कहिले अल्पमतको सरकार, कहिले विपक्षीको विरोध, त कहिले आन्दोलन । 

तर, दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि बनेको कांग्रेस सभापति सुशिल कोइरालाको सरकारलाई यस्ता धेरै बाधा छैनन् । न विपक्षीको ठूलो अवरोध छ, न ठूला आन्दोलन, न हिंसा नै भड्किएको छ । दागरहित निष्ठावान प्रधानमन्त्रीबाट धेरैले पहिलो दिनदेखि नै सकारात्मक कामको आश गरेका थिए । दैनिक प्रशासनका झमेलाबाट अघि बढेर जनतामा आशाको सञ्चार गराउन कुनै सरकारले पाउने सबभन्दा राम्रो वातावरण अहिले छ । 

तर, गठन भएको छ महिनामा सरकारले कुनै त्यस्तो संकेत देखाउन सकेको छैन । निख्खर अध्यारोलाई चिर्न जुनकिरीको उज्यालोले पुग्दैन । नियुक्त हुन बा“की निकायको समाचार प्रकाशित भएपछि प्रधानमन्त्री भन्छन्– ‘मैले काम गरिरहेको छु, त्यसै गरेन भन्ने ?’ सचिव र एआईजीजस्ता कर्मचारीको बढुवालाई नै यदि सरकारको उपलब्धि मान्ने हो भने त्यो अध्यारोमा जुनकिरीको बत्ती देखाएजस्तै हुन्छ होला !

 प्रधानमन्त्री कोइरालाको अस्वस्थताका विषयमा पनि थुप्रै टिकाटिप्पणी भएका छन् । अनुभवी अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले देशकै अध्यारो हटाउने गरी बजेट बनाउने आशा गरिएको थियो । उनले तीन वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा त गरे। तर यसका लागि कुनै कार्यक्रम बजेटमा ल्याएनन् । समयमै आए पनि पू“जीवादका हिमायती महतको ‘समाजवादतिर ढल्किएको’ भनिएको बजेट अन्ततः काम चलाउ सावित भयो । यसले कुनै आशा जगाउन सकेन । हिउ“दमा नदीमा पानी कम भएर बढ्ने लोडसेडिङ वर्षामा बाढी पहिरोका कारण बढिरहेको छ । तर, प्राधिकरण तथा निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका र गर्न लागेका विद्युत् आयोजनालाई चा“डै सकाउन सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन । सरकारले हाल बनाइरहेका आयोजनामध्ये चमेलिया र राहुघाटको ठेकेदारसितको विवादले निर्माण अवरुद्ध छ । निर्माणाधीन अरू दुई आयोजना माथिल्लो त्रिशूली ३ ए र कुलेखानी तेस्रोको प्रगतिसमेत सन्तोषजनक छैन । निजी क्षेत्रले बनाइरहेका आयोजनामा पनि स्थानीयस्तरमा उत्पन्न भएका समस्या समाधान गरिदिन सरकारले पहल गरेको देखि“दैन । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन  निर्माणको काम नसकी भारतबाट बिजुली निर्यात पनि हुन सक्दैन भने मुलुकभित्रै उत्पादित बिजुली पनि केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिन सक्दैनन् । प्रसारण लाइन निर्माणका मुआब्जा र जग्गा अधिग्रहणका समस्या जस्ताको तस्तै छन् । 

संविधान निर्माणका लागि एक वर्षको समयसीमा मागेका प्रधानमन्त्री कोइरालाको सरकारले वार्षिक बजेट ल्याउनेबाहेक केही राम्रा र विवादित काम पनि ग¥यो । चुरे विनाश रोक्नका लागि आयोग गठन गर्नुलाई यसको राम्रो काम मानियो भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुनेगरी संसद्मा पेश गरिएको विधेयकले सरकारको छविमा हिलो छ्याप्ने काम ग¥यो । 

प्रधानमन्त्री कोइरालाले भनेजस्तै सरकारको मुख्य काम संविधान बनाउने हो । यसपछिको काम शान्ति प्रक्रियाका बा“की रहेका कामलाई टुंग्याएर द्वन्द्वको घाउ मेटाउनु हो । तेस्रो नम्बरको काम सुशासन र विकासको हो ।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठनका लागि संसदबाट सहमतिमा कानुन पारित त भयो, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कानुनलाई लिएर केही विरोध छन् । तर, आन्तरिक रूपमा भने यो कानुनको विरोध छैन । कानुन आएको तीन महिना भइसक्ता पनि सरकार आयोग गठन गर्न सकिरहेको छ । सरकारले कानुन पारित हुनासाथ सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीशको ओमभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आयोगमा रहने व्यक्तिहरूको नाम सिफारिस गर्न समिति गठन गरेको छ । तर, सिफारिस समितिले पूर्णता नपाएकै कारण आयोग गठन हुन सकेको छैन । मानव अधिकार आयोग पदाधिकारीविहीन भएकै कारण सिफारिस समितिले पूर्णता नपाएको हो । मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधि सिफारिस समितिमा रहने व्यवस्था छ ।

आयोग गठन हुन नसक्ता १० वर्षे जनयुद्धका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन तथा बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन गरी पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति र राहत दिने तथा गम्भीर अपराधका घटनाका तत्कालीन राज्य या विद्रोही दुवै पक्षका दोषीलाई कारबाही गर्ने महत्वपूर्ण काम अलपत्र परेको छ । सरकारले मानव अधिकार आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति समयमै गर्न नसक्ता शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण काम नै अवरुद्ध हुन पुगेको छ ।

सरकारको अर्को ठूलो काम हो, सुशासन कायम गर्नु । देशका ठूला दुई पार्टी कांग्रेस र एमाले मिलेर बनाएको सरकारले सुशासनमा पनि कुनै उदाहरण कायम गर्न सकेको छैन । सरकारी काममा ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारका खबर रोकिएका छैनन् । 

मन्त्रीहरू आप्mनै धुनमा

कोइराला सरकारका मन्त्रीहरू पनि आप्mनै धुनमा देखिन्छन् । बौद्धिक नेताको छवि बनाएका कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य न्यायाधीश नियुक्ति र विधेयकमा आप्mनो छवि मैल्याउन पुगे । सर्वोच्च अदालतमा सात न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणमा उनले न्यायालयका कमजोरी, अनियमिततालाई ढाकछोप गर्ने मोहरा बनिरहेको आभास दिलाए । त्यसबेला सबभन्दा बढी विवाद भएका न्यायाधीशहरूले नियुक्ति पछि गरेका विवादास्पद पैmसलाले पनि उनको छविमा धक्का पु¥याइरहेको छ । आचार्यले संसदमा पेस गरेको अदालतको अपहेलनासम्बन्धी विधेयकसमेत चर्को विवादमा परेको छ । अदालतका फैसलाका राम्रा र नराम्रो पक्षलाई केलाएर लेख्न, बहस गर्न रोक लगाउने निरंकुश विधेयक ल्याएका कारण उनी विवादमा तानिएका हुन् । संसदले उक्त विधेयक प्रेस तथा वाक स्वतन्त्रतामाथि नै अंकुश लगाउने खालको भएको ठहर गरी सार्वजनिक बहसमा लाने र आउने सुझावअनुसार संशोधन गरी पारित गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । 

दुवै उपप्रधानमन्त्रीहरू पनि विवादमा आए । गृहमन्त्री वामदेव गौतम एसएसपी रमेश खरेल तथा एआईजी प्रकरणमा त स्थानीय विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह रकमान्तरका विषयमा । कर्मचारी प्रकरणमै चिमिलेका प्रमुखलाई सरुवा गरेर उर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली आप्mनै कर्मचारीको विरोधको निशाना बनिन् । भारतस“गको ऊर्जा सम्बन्धी सम्झौताको विषयमा पनि उनको भूमिका विवादमा आयो । आप्mनो पहिलो बजेटबाट अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत सफल देखिएनन् । जनतामा आशा जगाउने बजेट उनले ल्याउन सकेनन् । केही खास कर्मचारीलाई बढी च्यापेको भनेर विवादमा समेत तानिए ।

वनमन्त्री महेश आचार्य र सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले भने भने केही सकारात्मक सन्देश दिन सके । चुरे संरक्षणमा सक्रिय भएर आचार्यले र विदेशी ग्रिनकार्ड लिएका सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने विधेयक ल्याएर पण्डितले चर्चा पाए । ग्रिनकार्ड लिएका कर्मचारीको सरुवा बढुवा रोक्का गरे पनि आप्mनै पार्टी निकट एक कर्मचारीको लागि भने फुकुवा गरेकाले उनको पनि आलोचना भयो । 

सरकारका बा“की मन्त्रीहरू आ–आप्mनै मन्त्रालयको परिधिभन्दा बाहिर निस्किएर प्रभावशाली देखिन सकेका छैनन् । प्रायः मन्त्रीहरूको काम औसतभन्दा तलै छन् । 

मन्त्रीहरुले आप्mना लागि सचिवको छनोटमै पनि अनौठोपन देखाए । उदाहरणका लागि गृह प्रशासनको लामो अनुभव भएका जयमुकुन्द खनाल, विश्वप्रकाश पण्डितलगायतका आधा दर्जन सचिव छन् । तिनको सट्टामा गृह प्रशासनमा अनुभवै नभएका सूर्य सिलवाललाई गृह सचिव बनाइएको छ । ऊर्जा क्षेत्र बुझेका श्रीरञ्जन लाकौल, अनुपकुमार उपाध्याय र अर्जुन कार्की सचिव हु“दाहु“दा कानुन सेवाका राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई ल्याएर ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मा लगाइएको छ । 

सरकारले बिहीबारमात्र नेपाल प्रहरीमा नौ एआईजीको बढुवा, सात सचिवको पदस्थापना र रिक्त १४ सचिवका ठाउ“मा कामु सचिव पदोन्नति गरेको छ । यसबाट सरकारले काम सुरु गर्न लागेको हो कि भन्ने सन्देश दिन खोजेको छ । तर, सरकारका सामु तत्काल गरिहाल्नुपर्ने धेरै काम छन् । मानव अधिकार आयोग पूरै पदाधिकारीविहीन भएको झन्डै एक वर्ष पुगिसकेको छ । लोकसेवा आयोगमा दुई सदस्य र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा तीन आयुक्त पद वर्षौंदेखि रिक्त छन् । पदाधिकारी पूरा नभएका कारण अख्तियारले भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगका घटनाको जति छानबिनमा गर्नुपर्ने हो, त्यति गर्न सकिरहेको छैन । सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजाल भने अब सरकारलाई गति दिइने दाबी गर्छन् । ‘अब सरकारलाई गति दिन थालेका छौं । राजदूत, संवैधानिक निकाय र न्यायालयमा रिक्त पदमा नियुक्ति गर्न जति सक्तो छिटो प्रक्रिया सुरु गर्छौं’ उनले भने । 

६ महिनाको अवधिमा यो सरकारले पाएको एउटा ठूलो उपलब्धि १७ वर्षदेखि नभएको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको औपचारिक भ्रमणलाई पनि लिइएको छ । दुईदिने भ्रमणमा मोदीले संसदलाई गरेको संवोधन यो अवधिको चर्चित घटना बन्यो । केही आलोचकहरूले भने– जनतामा आशाको सञ्चार गर्ने कला हाम्रा नेताहरूले मोदीबाट सिक्नुपर्छ ।