‘न्यायपरिषद् र संघीय संसदको सुनुवाइ समितिको विकल्प खोज्नुपर्ने बेला भयो’
काठमाडौं, १२ वैसाख– नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च र उच्च अदालतमा नियुक्त कतिपय न्यायाधीशको योग्यता र क्षमतामा प्रश्न उठाएको छ । बारले यस्ता नियुक्तिले निष्ठावान न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीको शिर निहुरेको टिप्पणीसमेत गरेको छ । बारले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा योग्यता नपुगेका न्यायाधीशको नाम भने उल्लेख छैन ।
बारका पूर्वअध्यक्ष, पूर्वमहासचिवसहित सल्लाहकारहरूको दुई दिन बसेको बैठकले न्यायाधीश नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाएको हो । ‘सर्वोच्च र उच्च अदालतमा नियुक्त भएका कतिपय न्यायाधीशहरूको संविधान र कानुनबमोजिम अनुभव, योग्यता र क्षमतामा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ,’ बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो नियुक्तिले न्यायपालिकाको गरिमामा प्रश्न उठाएको छ ।’
बारले न्यायपालिकाका नियुक्तिहरू विवादास्पद बन्दै गएको र पछिल्लो नियुक्ति थप विवादित बनेको उल्लेख गर्दै न्यायाधीश सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद् र अनुमोदन गर्ने संघीय संसदको सुनुवाई समितिको विकल्प खोज्नुपर्ने बेला भएकोसमेत उल्लेख गरेको छ ।
‘नियुक्ति थप विवादित बन्दै गएको सन्दर्भमा न्यायपालिकाको सुदूर भविष्य स्वतन्त्र, सक्षम र निर्भीक रहने कुरामा विश्वास गर्ने आधार कम हु“दै गएको छ,’ बारको विज्ञप्तिमा छ, ‘यसले न्यायपरिषदको संरचना वा संसदीय सुनुवाइ वा दुवैको विकल्प सोच्नुपर्ने या त परिषदको कानुनमा संशोधन गरी सदस्यलाई जिम्मेवार बनाउन अपरिहार्य भएको सर्वत्र अनुभूति गरिएको छ ।’काठमाडौं, १२ वैसाख– नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च र उच्च अदालतमा नियुक्त कतिपय न्यायाधीशको योग्यता र क्षमतामा प्रश्न उठाएको छ । बारले यस्ता नियुक्तिले निष्ठावान न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीको शिर निहुरेको टिप्पणीसमेत गरेको छ । बारले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा योग्यता नपुगेका न्यायाधीशको नाम भने उल्लेख छैन ।
बारका पूर्वअध्यक्ष, पूर्वमहासचिवसहित सल्लाहकारहरूको दुई दिन बसेको बैठकले न्यायाधीश नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाएको हो । ‘सर्वोच्च र उच्च अदालतमा नियुक्त भएका कतिपय न्यायाधीशहरूको संविधान र कानुनबमोजिम अनुभव, योग्यता र क्षमतामा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ,’ बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो नियुक्तिले न्यायपालिकाको गरिमामा प्रश्न उठाएको छ ।’
बारले न्यायपालिकाका नियुक्तिहरू विवादास्पद बन्दै गएको र पछिल्लो नियुक्ति थप विवादित बनेको उल्लेख गर्दै न्यायाधीश सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद् र अनुमोदन गर्ने संघीय संसदको सुनुवाई समितिको विकल्प खोज्नुपर्ने बेला भएकोसमेत उल्लेख गरेको छ ।
बारले न्यायपरिषद्मा आफ्नो सहभागितामा प्रश्न उठेको समेत उल्लेख गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहेको ५ सदस्यीय न्यायपरिषद्मा बारका प्रतिनिधि सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
No comments:
Post a Comment