कानुन मिचेर स्वतः बढुवावालालाई भन्सारमा सरुवा

काठमाडौं, २८ मंसिर- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वतः बढुवावाला कम्प्युटर अधिकृतलाई निजामती किताबखानाबाट निजामती ऐनविपरीत तातोपानी भन्सार कार्यालयमा सरुवा गरिएकामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमक्ष लिखित आपत्ति जनाएको छ ।
स्वतः बढुवावाला कर्मचारीको माघमा बाहेक अरु समयमा सरुवा हुन नसक्ने निजामती ऐनको प्रस्ट व्यवस्थाविपरीत किताबखानाका कम्प्युटर अधिकृत विशेष मदन श्रेष्ठलाई तातोपानी भन्सार कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । निजामती ऐनअनुसार स्वतः बढुवावाला पद रिक्त हुनासाथ उक्त पद एक तह तल घट्छ त्यही कारण रिक्त पदमा स्वतः बढुवावालाई सरुवा गर्न मिल्दैन ।
अख्तियारले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेखी कानुनविपरीत श्रेष्ठको कसरी सरुवा भएको हो छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न र निर्णय सच्याउन निर्देशन दिएको जानकारी स्रोतले दिएका छन् । स्रोतका अनुसार माओवादी सम्बद्ध कर्मचारी युनियनको दबाबमा कानुन मिचेर श्रेष्ठलाई अर्थमन्त्रालयमा सरुवा गरी तातोपानी भन्सार कार्यालयमा पठाइएको हो ।

थ्री गार्जेज कम्पनीद्वारा पश्चिम सेती निर्माण प्रस्ताव

काठमाडौं, २७ मंसिर- सरकारले विश्वमा सबभन्दा ठूलो विद्युत् आयोजना बनाएको चाइना थ्री गार्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनलाई ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपीपी मोडेलमा निर्माण गर्न दिने प्रकि्रया अघि बढाएको छ ।
चीनमा २२ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना सफलतापूर्वक बनाएको प्रतिष्ठित चिनियाँ कम्पनीलाई विद्युत् प्राधिकरणसित पीपीपी मोडेलमा पश्चिम सेती निर्माण गर्न दिन ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयसित सहमति मागेको जानकारी ऊर्जाका अधिकारीले दिए ।
चाइना थ्री गर्जेज कर्पोरेसनले सुदूर पश्चिमको सेती नदीमा लगानी गर्न प्रस्ताव गरेको र आफ्नो मन्त्रालयले उसलाई पीपीपी मोडेलमा निर्माण गर्न दिन प्रकि्रया अघि बढाएको जानकारी उर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले दिए । 'पश्चिम सेतीमा पीपीपी मोडेलमा निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको कम्पनीका अधिकारीले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई म र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँगको भेटमा समेत लगानी गर्ने बताएका छन्' उनले  भने 'त्यसैअनुसार प्रस्ताव बनाएर अर्थमा पठाएका छौं ।'
पश्चिम सेतीबाट उत्पादित बिजुली भारत निर्यात गर्ने मोडेलमा निर्माण गर्ने डेढ दसकको प्रयास असफल भएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले उक्त आयोजना मुलुकको आन्तरिक खपतका लागि बनाउने प्रकि्रया अघि बढाउन लागेको हो । अघिल्लो सरकारकै पालामा उक्त आयोजना मुलुकको आन्तरिक खपतका लागि निर्माण गर्ने र त्यसका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर बनाउने या वैदेशी कम्पनीलाई बनाउन दिने दुवै विकल्पलाई खुला गरेको थियो ।
चीनको याग्ट्जे नदीमा २२ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना बनाइसकेको कम्पनीले पीपीपी मोडेलमा पश्चिम सेती आयोजना विकास गर्ने प्रस्ताव गरेपछि ऊर्जाका अधिकारी उसको लगानीलाई छिटोभन्दा छिटो स्वागत गर्न आतु छन् । थ्री गर्जेजले विद्युत् प्राधिकरणलाई २५ देखि ४९ प्रतिशतसम्म शेयर दिएर पीपीपी मोडेलमा पश्चिम सेती निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनकुमार कार्कीले थ्री गर्जेजले आफूलाई पश्चिम सेतीमा ७५ प्रतिशत शेयर दिएमा प्राधिकरणले गर्नुपर्ने २५ प्रतिशत लगानीका लागिसमेत आफैंले सहुलियतपूर्ण ऋण खोजिदिने प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए । पीपीपी मोडेलमा थ्री गर्जेजले आफूलाई ५१ प्रतिशतसम्म शेयर दिए पनि लगानी गर्ने र आयोजना निर्माणका लागि ऋणसमेत आफैंले खोज्ने प्रस्ताव गरेको छ । 'थ्री गर्जेजले आयोजनाका लागि आवश्यक ऋण आफैंले खोज्छु भनेको छ' कार्कीले भने ।
थ्री गर्जेजले फास्ट ट्र्याकबाट पश्चिम सेती जतिसक्दो छोटो समयमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । अर्थमन्त्रालयबाट सहमति आउनासाथ ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदबाट थ्री गर्जेजलाई पश्चिम सेती पीपीपी मोडेलमा बनाउन दिने विषयमा सैद्धान्तिक निर्णय गराउनेछ । त्यसपछि ऊर्जा मन्त्रालयले थ्री गर्जेज कर्पोरेसनलाई प्राविधिक समिति पठाउन आग्रह गर्नेछ ।
ऊर्जा मन्त्रालय र थ्री गर्जेजको प्राविधिक समितिबीच पहिला छलफल हुने र त्यसपछि संयुक्त प्राविधिक समिति बनाएर आपसी सहमतिमा लगानीको अवधारणा तयार पार्ने र संयुक्त लगानीको कम्पनी स्थापना गरिनेछ । त्यतिबेला नै थ्री गार्जेज र प्राधिकरण कति कति लगानी गर्ने र उत्पादित बिजुलीको मूल्य तय हुनेछ । त्यसपछि ऊर्जा मन्त्रालयले संयुक्त लगानीको कम्पनीलाई विद्युत् विकास ऐनको दफा ३५ बमोजिम सोझै पश्चिम सेती निर्माणको लाइसेन्स दिनेछ ।
मुलुकमा विद्यमान चरम लोडसेडिङको समस्या समाधान गर्न हाल जति जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन र निर्माण हुने क्रममा छन् ती सबै रन अझ रिभर नदीमा बगेको पानीबाट बिजुली निकाल्ने आयोजना छन् । पानी जम्मा गरी चाहिएको बेला बिजुली निकाल्न मिल्ने जलाशययुक्त आयोजना छैनन् । रन अझ रिभर आयोजनाबाट हिउँदयाममा कम विद्युत् निस्कने भएकाले सुख्खायाममा मुलुकको लोडसेडिङको समस्या समाधान गर्न पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।
तत्काल निर्माणमा जान सकिने विस्तृत अध्ययनसमेत भइसकेको पश्चिम सेती एउटामात्र जलाशययुक्त आयोजना हो । यस आयोजनाको निर्माण लागत करिब १ अर्ब ७५ करोड डलर करिब १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
१६ वर्षदेखि लाइसेन्स लिएर लगानीकर्ता जुटाउन नसकेको अस्ट्रेलियाको स्नोई माउन्टेन इनर्जी कर्पोरेसन स्मेक को लाइसेन्स करिब ५ महिना अघि सरकारले उक्त आयोजना बनाउन विभिन्न विकल्पमा छलफल गरिरहेको थियो । सुदूर पश्चिमको सेती नदीमा मुख्यतः भारत निकासीका लागि विद्युत् आयोजना बनाउने प्रयास भइरहेको थियो । यसको १० प्रतिशत अर्थात ७५ मेगावाट भने स्वदेशमै उपयोग गरिने अवधारणा थियो । करिब १६ वर्ष अघि वेस्ट सेती हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले सरकारसंग सम्झौता गरी निर्माण गर्ने लाइसेन्स लिएर वर्षेनि नवीकरण गर्दै आएको थियो ।

नागरिकतामा फेरि मधेसीको रजाइँ

काठमाडौं, २७ मंसिर- सत्तारुढ मधेशी मोर्चाको दबाबमा सरकारले २०६३ र २०६४ सालमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका डेढ लाखभन्दा बढी नागरिकका छोराछोरीलाई तत्काल नागरिकता दिने प्रकि्रया अघि बढाएको छ ।
माओवादी र मधेशी मोर्चाबीच सत्ता गठबन्धनका क्रममा भएको चारबुँदे सहमतिअनुसार गृह मन्त्रालयले २०६३/६४ मा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका १ लाख ७२ हजार जनाका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको छ ।
नागरिकता ऐन २०६३ मा वंशजका आधारमा मात्र नागरिकता पाउने व्यवस्था छ विशेष निर्णय गरी जन्मका आधारमा नागरिकता दिइएका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता दिनेबारेमा कुनै व्यवस्था छैन । त्यही कारण २०४६ सालसम्म नेपालमा जन्मेका व्यक्तिलाई सरकारले संविधान संशोधन गरी एकपटकका लागि २०६३/६४ मा जन्मका आधारमा नागरिकता दिएको थियो ।
२०६३/६४ मा देशव्यापी अभियानका क्रममा नागरिकता पाएका करिब २४ लाखमध्ये जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने १ लाख ७२ हजार जना थिए । नागरिकता ऐन २०६३ मा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका छोराछोरीलाई नागरिकता दिनेबारेमा प्रस्ट व्यवस्था नभएकाले मधेशका जिल्लामा समस्या उत्पन्न भएको थियो ।
जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने अधिकांश मधेशी थिए । त्यही कारण मधेशी मोर्चाले सत्ता गठबन्धनका क्रममा माओवादीसित उनीहरुलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिलाउने सवाललाई सहमतिको एउटा बुँदामा पारेको थियो ।
त्यही सहमति कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको हो । मन्त्रिपरिषदले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई समेत नागरिकता दिने विशेष निर्णय गर्नेछ र त्यही आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले नागरिकता वितरण गर्नेछन् ।
'जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका छोराछोरीलाई नागरिकता नदिएर राज्यविहीन बनाउन मिलेन । त्यही कारण उनीहरुलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाएका छौं' गृहका एक अधिकारीले भने- 'मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएपछि उनीहरुलाई नागरिकता दिन थालिनेछ ।'
वंशजको कुनै वास्ता नगरी जन्मका आधारमा मात्र नागरिकता िदंदै गैरनागरिकसमेत परेको भए दिने बेलैमा सोच्नुपर्ने र अहिले आएर रोक्न नमिल्ने तर्क गृहका अधिकारीको छ । ती अधिकारीका अनुसार २०६३/६४ मा गैरनागरिकले नागरिकता पाएको भए छानबिन गरी अहिले पनि खारेज गर्न सकिन्छ ।
अस्थिर राजनीतिक भएका बेला यसअघि पनि जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका छोराछोरीलाई नागरिकता वितरण गरिएका उदाहरण छन् । मन्त्रिपरिषदबाट विशेष निर्णय गरी २०३७ र २०५३ सालमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता वितरण गरिएको थियो । २०३६ को जनमतसंग्रह र २०५१ को त्रिशंकु संसदको उपजका रुपमा ०३७ र ०५३ मा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता वितरण गरिएको हो ।

उपसभामुख सुवेदीको मन्त्रीको ताज खोसियो

काठमाडौं, २६ मंसिर- सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण उपसभामुख पूर्णकुमारी सुवेदीको मर्यादाक्रम र सेवा सुविधा दुवै घट्ने भएको छ । संसदका पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार उपसभामुख पद राज्यमन्त्री सरह भए पनि प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले तजबिजी निर्णय गरी सुवेदीलाई मन्त्री सरहको सेवासुविधा र मर्यादाक्रम दिएको थियो ।
सर्वोच्चको बहुचर्चित फैसलाले खनाल मन्त्रिपरिषदको तजबिजी निर्णयबाट सुवेदीलाई दिइएको मन्त्रीसरहको मर्यादाक्रम र सेवा सुविधा दुवै खोसिने जानकारी संसद सचिवालयका अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार अब सुवेदीले राज्यमन्त्री सरहको तलबसुविधा पाउनेछन् र मर्यादाक्रम पनि राज्यमन्त्री सोही सरह हुनेछ ।
सभामुखको अध्यक्षतामा संविधानसभा सचिवालयका अधिकारीहरुबीच भएको अनौपचारिक छलफलमा सर्वोच्चको फैसलाबाट उपसभामुख सुवेदीलाई अब राज्यमन्त्री सरहको सेवासुविधा दिनुपर्नेबारेमा छलफल भएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
उक्त अवसरमा सर्वोच्चको फैसलाअनुसार संसदका पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी ऐनमा नभए पनि मन्त्रिपरिषदको तजबिजी निर्णयबाट गाडी र राज्यमन्त्री सरहका सुविधा पाएका विभिन्न दलका नेता प्रमुख सचेतक र सचेतकको गाडी सुविधा फिर्ता गराउनेबारेमा समेत छलफल भएको थियो ।

सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग खारेज

नार्कको कार्यकारी निर्देशकमा गुरुङ
प्रहरीलाई सवा तेह्र करोड सहयोग
काठमाडौं, २६ मंसिर- सरकारले सरोकारवालाहरुको विरोधका बीच सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग खारेज गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले आयोग खारेज गरी त्यसले गर्ने काम विज्ञान मन्त्रालय मातहतमा खोलिने छुट्टै महाशाखाले गर्ने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत सरोकारवालाहरुले आयोग खारेज गर्ने तयारीको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र विज्ञानमन्त्री कल्पना धमलालाई भेटी विघटन नगर्न आग्रह गरेका थिए । उनीहरुले सूचना प्रविधिको विकासका लागि छुट्टै स्वायत्त निकाय आवश्यक भएकाले आयोग विघटन गर्न नहुने अडान राखेका थिए ।
धमलाले आयोगले मन्त्रालयलाई हस्तक्षेप गरेको भन्दै सरोकारवालाको विरोधका बीच त्यसलाई खारेज गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेकी थिइन् । आयोगमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र विज्ञानमन्त्री सहअध्यक्ष थिए ।
प्रहरीलाई सवा तेह्र करोड सहयोग
चीन सरकारले नेपाल प्रहरीको सुरक्षा क्षमता अभिवृद्धिका लागि १३ करोड १४ लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले चीनबाट प्रस्तावित उक्त सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दिए ।
नार्कको कार्यकारी निर्देशकमा गुरुङ
सरकारले कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क को कार्यकारी निर्देशकमा दिलबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गरेको छ । गुरुङ नार्कमातहतको राष्ट्रिय मकै बाली अनुसन्धान कार्यक्रमका संयोजक थिए । नार्कमा सबभन्दा वरिष्ठ दिनेश परियार झन्डै एक वर्षदेखि कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक थिए । सरकारले परियारभन्दा दुई तह तलका कृषि वैज्ञानिक गुरुङलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको हो ।

विद्युत् महसुल २० प्रतिशत बढाउने प्रस्ताव

विद्युत् प्राधिकरणको वित्तीय पुनस्रंरचना प्रस्ताव
प्राधिकरणमा सरकारको लगानीबाट सिाचत घाटा घटाई नोक्सानी शून्यमा झार्ने
प्राधिकरणमा सरकारको लगानी ४२ अर्बबाट घटेर साँढे २६ झर्ने
सरकारलाई तिनुपर्ने ब्याजदर तीन प्रतिशत घटाउने
कम खपत गर्ने ग्राहकलाई महसुल घट्ने
सम्पूर्ण ग्राहकसित प्रतिमहिना ४० रुपैयाँ सेवा शुल्क
महसुल वृद्धि ब्याजदर कटौती व्यवस्थापकीय सुधारबाट प्राधिकरणको वार्षिक घाटा शून्यमा झार्ने
काठमाडौं, २५ मंसिर- सरकारले चरम आर्थिक संकटमा रहेको विद्युत् प्राधिकरणको २७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको सिाचत घाटा अपलेखन गरी तिर्नुपर्ने ऋण÷ब्याजलाई सेयर पुजीमा परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ । यससँंगै प्राधिकरणलाई आगामी दिनमा नाफामा जाने योजनासहित विद्युत् महसुल २० प्रतिशत वृद्धि गर्ने तयारी पनि सरकारले थालेको छ ।
अर्थमन्त्रालयले पारित गरिसकेको उक्त प्रस्तावअनुसार सरकारले प्राधिकरणसित लिदै आएको ब्याजदरलाई ३ प्रतिशत विन्दुले घटाएर ५ प्रतिशत कायम गरिनेछ । 'सिाचत नोक्सानी अपलेखन गर्ने र ब्याजलाई सरकारी सेयरमा परिणत गर्नेलगायतको वित्तीय पुनस्रंरचनाको प्रस्तावमा अर्थमन्त्रालयले सहमति दिइसकेको छ' अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले भने ।
साढे २७ अर्ब रुपैयाँको सिाचत नोक्सानी अपलेखन भएपछि प्राधिकरणमा सरकारको सेयर स्वामित्व ४२ अर्बबाट घटेर साढे १४ अर्ब रुपैयाँमा झर्नेछ । यससँगै प्राधिकरणले सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋण÷ब्याज दायित्व २४ अर्बमध्ये करिब ११ अर्ब रुपैयाँलाई सरकारी लगानीमा परिणत गरिनेछ । यसपछि प्राधिकरणमा सरकारको लगानी करिब २७ अर्ब रुपैयाँमात्र हुनेछ । अपलेखनपछि प्राधिकरणको सिाचत घाटा शून्यमा झर्नेछ भने सरकारको ऋण लगानीमा परिणत भएपछि ११ अर्ब रुपैयाँको दायित्वबाट प्राधिकरणले उन्मुक्ति पाउने छ ।
प्राधिकरणले सरकारलाई तिनुपर्ने बाँकी १४ अर्ब र आगामी दिनमा ऋणको ब्याजदर ८ प्रतिशतबाट ५ मा झार्ने प्रस्ताव पनि ऊर्जाको प्रस्तावमा समेटिएको छ । यसबाट प्राधिकरणले वर्षेनि सरकारलाई तिर्नुपर्ने कुल ब्याज रकममा १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कम हुनेछ । विभिन्न आयोजनाका लागि विश्व बैंक एसियाली विकास बैंकलगायतका दाताबाट १ दशमलब ७५ प्रतिशत ऋण र अनुदान सहयोग प्राप्त हुने गरे पनि सरकारले उक्त रकम प्राधिकरणलाई ८ प्रतिशत ब्याजमा दिने गरेको थियो ।
पूर्वसचिव बिमल वाग्लेले अर्थमन्त्रालयका सहसचिव हुँदा तयार पारेको प्राधिकरणको वित्तीय पुनस्रंरचनासम्बन्धी प्रतिवेदनकै आधारमा तयार परिएको सुधार योजना प्रस्ताव उर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा लाने तयारी गरेको छ । ुएक÷दुई दिनभित्रै प्राधिकरणको आर्थिक पुनस्र्ररचना गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लानेछौंु उर्जाका एक अधिकारीले भने ।
घाटा नभएपछि विदेशी लगानीकर्ता र दातृ निकायले प्राधिकरणमाथि विश्वास गरेर लगानी गर्ने विश्वासका साथ उक्त प्रस्ताव तयार पारिएको हो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि प्राधिकरण आर्थिक पुनस्र्ररचनाको प्रस्ताव कार्यान्वयन आउनेछ र प्राधिकरणको सिाचत घाटा शून्यमा झर्नेछ ।
यससँंगै सशस्त्र द्वन्द्व ठेकेदारसितको पटकपटकको विवादका कारण निर्माण अवधि लम्बिएर लागत १३ अर्बबाट २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको मध्यमस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको सात अर्ब रुपैयाँ बराबरको घाटा पनि सरकारले बेहोरिदिने भएको छ । उक्त आयोजनालाई जर्मन सरकारबाट प्राप्त १४ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सरकारले प्राधिकरणलाई ऋणका रुपमा उपलब्ध गराएको थियो । यसमध्ये सरकारले ७ अर्ब रुपैयाँ मिनाहा गर्न लागेको हो । यसपछि प्राधिकरणका लागि मध्य मस्र्याङ्दीको लागत दायित्व घटेर २२ अर्ब रुपैयाँमा झर्नेछ । यसबाट ह्रास कट्टीबापतको करिब २२ करोड रुपैया बचत हुन गई प्राधिकरणको नाफा बढ्नेछ ।
अधिकांश दायित्वबाट मुक्त गराएर अगामी दिनमा प्राधिकरणलाई नाफामा साचालन हुने वातावरण बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयले बिजुलीको महसुल २० प्रतिशत बढाउने प्रस्ताव गरेको छ । विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो वार्षिक नोक्सानी ७ अर्ब रुपैयाँ नै ग्राहकबाट उठाउन ४० प्रतिशत महसुल बढाउन प्रस्ताव गरेको छ तर विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगमा ऊर्जा मन्त्रालयका प्रतिनिधिले २० प्रतिशतको हाराहारीमा महसुल बढाउने र सबै ग्राहकलाई मासिक ४० रुपैयाँ सेवा शुल्क लगाउने प्रस्ताव गरेका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा आयोगका पदाधिकारी सकारात्मक रहेको र केही दिनभित्रै निर्णय हुने जानकारी स्रोतले दिए ।
विद्युत् महसुल २० प्रतिशत वृद्धिसँगै सेवा शुल्क लगाइएपछि प्राधिकरणको आम्दानी ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बढ्ने अनुमान ऊर्जाका अधिकारीको छ । विद्युतका २१ लाखभन्दा बढी ग्राहक छन् । आयोगले प्रतिग्राहक प्रतिमहिना ४० रुपैयाँका दरले सेवा शुल्क लिने प्रस्ताव गर्ने भएको छ । सेवा शुल्कबापत ग्राहकबाट थप एक अर्ब रुपैयाँ उठ्नेछ । ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा आयोगले सुरुको २० युनिटसम्म सम्पूर्ण ग्राहकलाई विद्युत महसुल ४ रुपैयाँमात्र लाग्ने व्यवस्था भने खारेज गर्ने भएको छ । २० युनिटको कम मूल्यको व्यवस्था हटेपछि प्राधिकरणलाई ८३ करोड रुपैयाँ थप आम्दानी हुनेछ ।
ब्याजदरमा तीन प्रतिशत विन्दुको कटौती मस्र्याङ्दी आयोजनाको ७ अर्ब घाटा सरकारले बेहोरेपछि दायित्व १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ घट्नेछ । यस वर्ष प्राधिकरणले आपुनो घाटा ७ अर्ब हुने अनुमान गरेका बेला यी सुधारका कार्यक्रमपछि घाटा १ अर्ब रुपैयामा झर्ने अनुमान गरिएको छ । उक्त घाटा प्राधिकरणको व्यवस्थापन सुधार र प्रशासनिक खर्च कटौती लगायतबाट गर्ने प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयको छ ।
विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले कम खपत गर्ने ग्राहस्थ ग्राहकलाई भने बिजुलीको महसुल घटाउन सिफारिस गर्ने भएको छ । स्रोतका अनुसार आयोगले ५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ महसुल कायम गर्न प्रस्ताव गर्ने भएको छ । हाल सबै ग्राहकका लागि २० युनिटसम्म ४ रुपैया र त्यसपछि ७ रुपैयाँ ३० रुपैयाँको हाराहारीमा विद्युत महसुल छ ।
५१ देखि सय युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकका लागि भने महसुल नबढाई यथावत् राख्न सिफारिस गर्ने तयारी आयोगको छ । यसबाट कम आय भएका ग्राहकलाई राहत पुग्ने विश्वास ऊर्जाका अधिकारीको छ । आयोगले सय युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने ग्राहस्थ र औद्योगिक ग्राहकका लागि २० प्रतिशत विद्युत् महसुल बढाउन सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ ।

नेताहरुको विलाशी गाडी मोहलाई सर्वोच्चको मुक्की

काठमाडौं, २३ मंसिर- कांग्रेसका संस्थापक नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद त्यस्ता सत्पात्र थिए जो प्रधानमन्त्री हुँदासमेत बिदाका दिन कहिल्यै सरकारी गाडी चढ्दैनथे । सत्तामा हुँदा उनले हरेक शनिबार कहीँ जानुपर्दा ट्याक्सी चढ्ने गर्थे । उनी दुईपटक प्रधानमन्त्री भए दुवैपटक सत्ताबाट बाहिरिएकै दिन गाडीसहित सबै सरकारी सुविधा छाडेका थिए । स्वास्थ्यका कारण अशक्त भएको र पूर्वप्रधानमन्त्रीको नाताले सरकारले उनलाई एउटा सरकारी गाडी दिएको थियो । तिनै सत्पात्रको मृत्यु भएपछि उनलाई दिइएको गाडी दुरुपयोग भइरहेको छ भन्ने सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । किसुनजीको मृत्यु भएको १० महिना पुगिसेकको छ तर उनको गाडी सरकारलाई फिर्ता गरिएको छैन । किसुनजीकी सहयोगी अमिता कपालीले १० महिनादेखि बिना हैसियत उक्त गाडी चढ्दै आएकी छन् ।
सत्ताबाट बाहिरिएपछि आफूले पदमा बहाल हुँदा चढेकै गाडी नलाने किसुनजीमात्र अपवाद हुन् । बाँकी अधिकांश नेताले एकपटक प्रधानमन्त्री उपप्रधानमन्त्री र गृह मन्त्री हुनु भनेको आजीवन चालकसहित सरकारी गाडी इन्धन पेवामा पाउनु हो भन्ने व्यवहार देखाउने गरेका छन् । भट्टराईपछि कांग्रेसकै दुई जना तत्कालीन राप्रपाका दुई जना र कम्युनिस्ट पाँच जना प्रधानमन्त्री भएर बाहिरिइसकेका छन् । तर उनीहरु कसैले पनि सत्ताबाट बाहििरंदा भट्टराईको अनुसरण गरेनन् । कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा हुन् या तत्कालीन राप्रपाका सूर्यबहादुर थापा या लोकेन्द्रबहादुर चन्द या एमालेका माधवकुमार नेपाल झलनाथ खनाल हुन् या माओवादीका पुष्पकमल दाहाल सबैले सत्ताबाट बाहििरंदा कानुन र पदीय मर्यादाको उल्लंघन गदैै्र आफू प्रधानमन्त्री हुँदा चढेकै सुविधासम्पन्न गाडी लिएरै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट बाहिरिए । आफ्ना उत्तराधिकारीलाई चढ्ने गाडी बाँकी नै नराखी मुलुकका सबैजसो प्रधानमन्त्रीले निवर्तमान हुँदा सत्तामा हुँदा चढेकै गाडी लिएर बालुवाटारबाट बाहिरिएको कटु दृश्य हरेकपटक देिखंदै आएका छन् ।
सत्तामा हुँदा नेताहरुको ध्यान सर्वसाधारण जनताका निम्ति कसरी बढीभन्दा बढी काम गर्ने हुनुपर्ने हो तर हाम्रा नेताहरुको व्यवहार हेर्दा उनीहरुको ध्याउन्न कुन विकास आयोजनामा महँगो र विलाशी गाडी छन् भनेर चियाउने जबर्जस्ती त्यही गाडी मगाएर चढ्ने र सत्ताबाट बाहििरंदा त्यही लिएर जाने प्रवृत्ति बढेको छ । यस्तो प्रवृत्तिको सुरुआत कांग्रेसका कोइरालाबाट भएको हो । उनले प्रधानमन्त्री हुँदा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको विलाशी गाडी चढे र सत्ताबाट बाहिरिएपछि मृत्युपर्यन्त त्यही गाडी चढे । उनको निधनपछि त्यो गाडी मेलम्ची आयोजनालाई फिर्ता गरिएयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको पालामा उनकी पत्नी रविलक्ष्मी चित्रकारले उक्त गाडी मगाएर चढिन् । खनालको सत्ताबाट बहिर्गमनपछि हाल उक्त गाडी प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईकी पत्नी एवं माओवादी नेतृ हिसिला यमीले चढ्न थालेकी छन् ।
त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा र सूर्यबहादुर थापाले पनि कोइरालाकै बाटो अनुसरण गरे सत्ताबाट बाहििरंदा देउवाले चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको प्राडो जिप र थापाले विद्युत् प्राधिकरणको प्राडो लगेर चढ्दै आएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले भने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको गाडी चढ्दै आएका छन् । दाहाल निर्वाचित हुनासाथ कोइरालाको पालामा प्रधानमन्त्रीका लागि अर्डर गरिएको सवा करोड रुपैयाँको बुलेटप्रुफ गाडी आइपुग्यो । कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीलाई सवा करोडको गाडी भनेर समाचार सार्वजनिक भएपछि दाहालले उक्त महँगो गाडी चढ्दिन भने । उक्त गाडी उपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई दिइयो । तर दाहालले आफू सत्तामा हुँदा त्योभन्दा महँगो चमेलिया आयोजनाको प्राडो जिप झिकाएर चढे । उनले समेत आफ्ना उत्तराधिकारीलाई गाडी बाँकी नै नराखी सत्ताबाट बाहििरंंदा त्यही प्राडो लिएर बालुवाटारबाट बाहिरिए । उनीपछिका दुई कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले पनि दाहालकै पथ अनुसरण गरे । दुवैले सत्ताबाट बाहििरंदा चमेलियाकै महँगो र विलाशी प्राडो लगेर चढ्दै आएका छन् । देउवा दाहाल नेपाल र खनालले चमेलियाको क्रमशः बा ६ च १०२५ १०२९ १०३० र १०२६ नं। को प्राडो चढ्दै आएका छन् । सबैजसो पूर्व प्रधानमन्त्रीले सत्ताबाट बाहििरंदा जबर्जस्ती आफू चढेकै गाडी लगेका हुन् पछिका सरकारले उनीहरुलाई अनधिकृत रुपमा जबर्जस्ती लगेको गाडी नै चढ्ने दिने भनेर निर्णय गरिदिएको हो ।
सरकारबाट सबभन्दा बढी सुविधा लिनेमा दाहाल अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् । माओवादी संसदीय दलका नेतासमेत रहेका उनलाई सरकारले सभासदको तलबसुविधाका अतिरिक्त आवास सुविधाबापत थप मासिक ८० हजार रुपैयाँ दिने गरेको छ जबकि सभासदको तलबभत्तामा नै आवास सुविधा दिइएको हुन्छ । विपक्षी दल कांग्रेसका तत्कालीन नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि दाहाललाई जस्तै मासिक ८० हजार रुपैयाँ दिइएको थियो । उनले त्यो ८० हजार रुपैयाँ लिन थालेपछि सभासदबापतको भत्ता भने लिएनन् तर दाहालले भने दुवै सुविधा लिइरहेका छन् । इन्धनका हिसाबले सबभन्दा बढी सुविधा पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाललाई दिने गरिएको छ । नेपाललाई मासिक ३ सय लिटर र अरु पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई मासिक २ सय लिटर दिने गरिएको छ । उनीहरुको सुरक्षाकर्मीका पछुवा गाडीलाई भने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट दिइने इन्धन सुविधा भने कसैलाई धेरै र कसैलाई थोरै छ ।
पूर्वगृहमन्त्री कृष्ण सिटौला वामदेव गौतम र भीम रावलले समेत पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुको जस्तै सत्ताबाट बाहििरंदा आफ्ना उत्तराधिकारीलाई गाडी बाँकी नै नराखी आफू पदमा हुँदा चढेकै विलाशी गाडी लिएर गए । गृह मन्त्रालयले आफू पदमा हुँदा लगेको गाडी फिर्ता गर्न आग्रह गर्दै अर्को गाडी दिने वचन िदंदा पनि सिटौला र रावलले फिर्ता गरेका छैनन् । गौतमले मात्र विलाशी फिर्ता गरेर कार लगेका छन् । सरकारले तजबिजी निर्णयबाट पूर्वगृहमन्त्रीहरुलाई पदबाट बाहिरिएको तीन वर्षसम्ममात्र गाडी सुविधा दिने गरेको छ । पदबाट बाहिरिएको तीन वर्ष बढी भइसके पनि पूर्वगृहमन्त्रीहरु केपी ओली पूर्णबहादुर खड्का र सिटौलाले गाडी फिर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
गृह मन्त्रालयको निर्णयका नाममा बिना हैसियत एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेल र कांग्रेसका पूर्व सांसद अमरेशकुमार िसंह कम्युनिस्टका संस्थापक नेता नरबहादुर कर्माचार्यले २ सय लिटर पेट्रोल र चालकसहित गाडी सुविधा लिएका छन् । मन्त्रिपरिषद र गृहमन्त्रालयले तजबिजी निर्णय गरेर उनीहरुलाई गाडी सुविधा दिएको हो । पोखरेलले भने आफूले सरकारबाट गाडी सुविधा नलिएको दाबी गरेका छन् । तर गृह मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको लिखित जवाफमा उनलाई गाडी सुविधा दिएको उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशले पूर्व राजा पूर्व प्रधानमन्त्रीसहित पूर्व विशिष्ट व्यक्तित्वहरुका लागि सरकारको तजबिजी निर्णयबाट दिइएको सबै सुविधा खारेज गरेपछि नेताहरुको गाडी मोहलाई ठाडो चुनौती मिलेको छ । सरकारले पूर्व विशिष्ट व्यक्तित्वहरुको गाडी सुरक्षालगायतको सुविधासम्बन्धी कानुन या कार्यविधि नबनाएसम्म सर्वोच्च अदालतको आदेशको सम्मान गरी पूर्व राजा पूर्व प्रधानमन्त्रीसहितले पाएको गाडी आवास सुरक्षालगायतको सुविधा फिर्ता गर्नुपर्छ । न्यायालयको आदेशको सम्मान गरी ती अवैध सुविधा फिर्ता गराउनु सरकारको कर्तव्य हो । फिर्ता नगर्नेलाई अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेकामा सर्वोच्च अदालत अख्तियारले कारबाही गर्न पछि पर्न नहुने कानुनविदहरुले बताउँछन् । सर्वोच्चको आदेशले पूर्व राजालाई नागार्जुन दरबारमा बस्न दिने निर्णयसमेत खारेज भएको छ । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र नारायणहिटीबाट बहिर्गमन हुँदा तत्कालीन सरकारले केही समयका लागि भनेर नागार्जुन दरबारमा बस्न दिएको हो । ज्ञानेन्द्रलाई नागार्जुन दरबारमा कहिलेसम्म बस्ने दिने भन्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख छैन । साथै सरकारले पूर्व राजा र राजपरिवारलाई दिएको ठूलो सुरक्षा दस्तासहितको सुविधासमेत दिएको छ त्यसलाई समेत सर्वोच्चले अवैध ठहर गरी फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।
तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वारा सुविधा फिर्ता गर्ने आश्वासन
सर्वोच्च अदालतको आदेशले पूर्व राजा पूर्व प्रधानमन्त्रीसहित पूर्व विशिष्ट व्यक्तित्वहरुका लागि सरकारको तजबिजी निर्णयबाट दिइएको सबै सुविधा गैरकानुनी भएको ठहर गर्दै त्यसलाई खारेज गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशको सकारात्मक प्रभाव पर्ने संकेत मिलेको जानकारी गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले दिएका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्रीत्रय माधवकुमार नेपाल सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दले मुख्यसचिव माधव घिमिरे र गृहका अधिकारीहरुसित फोन सम्पर्क गरी आफूहरुले सर्वोच्चको निर्णयअनुसार सुविधा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । ुनेपाल थापा र चन्दले हामीलाई फोन गरी सर्वोच्चको निर्णयअनुसार गाडी सुरक्षाकर्मीलगायत के के सुविधा फिर्ता गर्नुपर्ने हो हामी तयार छौं फैसलाको कपी आएपछि हामीलाई भन्नुहोलाु एक अधिकारीले भने । राजधानीको गोठाटारस्थित मदन-आश्रित स्मृति प्रतिष्ठानमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा जाँदा र फर्कंदा नेपालले सरकारी सुविधाको प्राडो चढेनन् उनी कार्यक्रममा अर्कै निजी गाडी चढेर गएका थिए ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र कोमललाई
नागार्जुन दरबार ।
५० जना नेपाली सेना र ५० जना सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा दस्ता गाडीसहित ।
पूर्व युवराज पारस पूर्व युवराज्ञी हिमानी ।
२५ जना नेपाली सेना र २५ जना सशस्त्र प्रहरीको दस्ता गाडीसहित ।
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रकी आमा रत्ना
नारायणहिटी दरबारको महेन्द्र मिाजल ।
१५ जना नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको दस्ता गाडीसहित ।
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रकी हजुरआमा सरला
नारायणहिटीको मूल दरबारपछाडिको भवन ।