विद्युत् महसुल २० प्रतिशत बढाउने प्रस्ताव

विद्युत् प्राधिकरणको वित्तीय पुनस्रंरचना प्रस्ताव
प्राधिकरणमा सरकारको लगानीबाट सिाचत घाटा घटाई नोक्सानी शून्यमा झार्ने
प्राधिकरणमा सरकारको लगानी ४२ अर्बबाट घटेर साँढे २६ झर्ने
सरकारलाई तिनुपर्ने ब्याजदर तीन प्रतिशत घटाउने
कम खपत गर्ने ग्राहकलाई महसुल घट्ने
सम्पूर्ण ग्राहकसित प्रतिमहिना ४० रुपैयाँ सेवा शुल्क
महसुल वृद्धि ब्याजदर कटौती व्यवस्थापकीय सुधारबाट प्राधिकरणको वार्षिक घाटा शून्यमा झार्ने
काठमाडौं, २५ मंसिर- सरकारले चरम आर्थिक संकटमा रहेको विद्युत् प्राधिकरणको २७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको सिाचत घाटा अपलेखन गरी तिर्नुपर्ने ऋण÷ब्याजलाई सेयर पुजीमा परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ । यससँंगै प्राधिकरणलाई आगामी दिनमा नाफामा जाने योजनासहित विद्युत् महसुल २० प्रतिशत वृद्धि गर्ने तयारी पनि सरकारले थालेको छ ।
अर्थमन्त्रालयले पारित गरिसकेको उक्त प्रस्तावअनुसार सरकारले प्राधिकरणसित लिदै आएको ब्याजदरलाई ३ प्रतिशत विन्दुले घटाएर ५ प्रतिशत कायम गरिनेछ । 'सिाचत नोक्सानी अपलेखन गर्ने र ब्याजलाई सरकारी सेयरमा परिणत गर्नेलगायतको वित्तीय पुनस्रंरचनाको प्रस्तावमा अर्थमन्त्रालयले सहमति दिइसकेको छ' अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले भने ।
साढे २७ अर्ब रुपैयाँको सिाचत नोक्सानी अपलेखन भएपछि प्राधिकरणमा सरकारको सेयर स्वामित्व ४२ अर्बबाट घटेर साढे १४ अर्ब रुपैयाँमा झर्नेछ । यससँगै प्राधिकरणले सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋण÷ब्याज दायित्व २४ अर्बमध्ये करिब ११ अर्ब रुपैयाँलाई सरकारी लगानीमा परिणत गरिनेछ । यसपछि प्राधिकरणमा सरकारको लगानी करिब २७ अर्ब रुपैयाँमात्र हुनेछ । अपलेखनपछि प्राधिकरणको सिाचत घाटा शून्यमा झर्नेछ भने सरकारको ऋण लगानीमा परिणत भएपछि ११ अर्ब रुपैयाँको दायित्वबाट प्राधिकरणले उन्मुक्ति पाउने छ ।
प्राधिकरणले सरकारलाई तिनुपर्ने बाँकी १४ अर्ब र आगामी दिनमा ऋणको ब्याजदर ८ प्रतिशतबाट ५ मा झार्ने प्रस्ताव पनि ऊर्जाको प्रस्तावमा समेटिएको छ । यसबाट प्राधिकरणले वर्षेनि सरकारलाई तिर्नुपर्ने कुल ब्याज रकममा १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कम हुनेछ । विभिन्न आयोजनाका लागि विश्व बैंक एसियाली विकास बैंकलगायतका दाताबाट १ दशमलब ७५ प्रतिशत ऋण र अनुदान सहयोग प्राप्त हुने गरे पनि सरकारले उक्त रकम प्राधिकरणलाई ८ प्रतिशत ब्याजमा दिने गरेको थियो ।
पूर्वसचिव बिमल वाग्लेले अर्थमन्त्रालयका सहसचिव हुँदा तयार पारेको प्राधिकरणको वित्तीय पुनस्रंरचनासम्बन्धी प्रतिवेदनकै आधारमा तयार परिएको सुधार योजना प्रस्ताव उर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा लाने तयारी गरेको छ । ुएक÷दुई दिनभित्रै प्राधिकरणको आर्थिक पुनस्र्ररचना गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लानेछौंु उर्जाका एक अधिकारीले भने ।
घाटा नभएपछि विदेशी लगानीकर्ता र दातृ निकायले प्राधिकरणमाथि विश्वास गरेर लगानी गर्ने विश्वासका साथ उक्त प्रस्ताव तयार पारिएको हो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि प्राधिकरण आर्थिक पुनस्र्ररचनाको प्रस्ताव कार्यान्वयन आउनेछ र प्राधिकरणको सिाचत घाटा शून्यमा झर्नेछ ।
यससँंगै सशस्त्र द्वन्द्व ठेकेदारसितको पटकपटकको विवादका कारण निर्माण अवधि लम्बिएर लागत १३ अर्बबाट २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको मध्यमस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको सात अर्ब रुपैयाँ बराबरको घाटा पनि सरकारले बेहोरिदिने भएको छ । उक्त आयोजनालाई जर्मन सरकारबाट प्राप्त १४ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सरकारले प्राधिकरणलाई ऋणका रुपमा उपलब्ध गराएको थियो । यसमध्ये सरकारले ७ अर्ब रुपैयाँ मिनाहा गर्न लागेको हो । यसपछि प्राधिकरणका लागि मध्य मस्र्याङ्दीको लागत दायित्व घटेर २२ अर्ब रुपैयाँमा झर्नेछ । यसबाट ह्रास कट्टीबापतको करिब २२ करोड रुपैया बचत हुन गई प्राधिकरणको नाफा बढ्नेछ ।
अधिकांश दायित्वबाट मुक्त गराएर अगामी दिनमा प्राधिकरणलाई नाफामा साचालन हुने वातावरण बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयले बिजुलीको महसुल २० प्रतिशत बढाउने प्रस्ताव गरेको छ । विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो वार्षिक नोक्सानी ७ अर्ब रुपैयाँ नै ग्राहकबाट उठाउन ४० प्रतिशत महसुल बढाउन प्रस्ताव गरेको छ तर विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगमा ऊर्जा मन्त्रालयका प्रतिनिधिले २० प्रतिशतको हाराहारीमा महसुल बढाउने र सबै ग्राहकलाई मासिक ४० रुपैयाँ सेवा शुल्क लगाउने प्रस्ताव गरेका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा आयोगका पदाधिकारी सकारात्मक रहेको र केही दिनभित्रै निर्णय हुने जानकारी स्रोतले दिए ।
विद्युत् महसुल २० प्रतिशत वृद्धिसँगै सेवा शुल्क लगाइएपछि प्राधिकरणको आम्दानी ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बढ्ने अनुमान ऊर्जाका अधिकारीको छ । विद्युतका २१ लाखभन्दा बढी ग्राहक छन् । आयोगले प्रतिग्राहक प्रतिमहिना ४० रुपैयाँका दरले सेवा शुल्क लिने प्रस्ताव गर्ने भएको छ । सेवा शुल्कबापत ग्राहकबाट थप एक अर्ब रुपैयाँ उठ्नेछ । ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा आयोगले सुरुको २० युनिटसम्म सम्पूर्ण ग्राहकलाई विद्युत महसुल ४ रुपैयाँमात्र लाग्ने व्यवस्था भने खारेज गर्ने भएको छ । २० युनिटको कम मूल्यको व्यवस्था हटेपछि प्राधिकरणलाई ८३ करोड रुपैयाँ थप आम्दानी हुनेछ ।
ब्याजदरमा तीन प्रतिशत विन्दुको कटौती मस्र्याङ्दी आयोजनाको ७ अर्ब घाटा सरकारले बेहोरेपछि दायित्व १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ घट्नेछ । यस वर्ष प्राधिकरणले आपुनो घाटा ७ अर्ब हुने अनुमान गरेका बेला यी सुधारका कार्यक्रमपछि घाटा १ अर्ब रुपैयामा झर्ने अनुमान गरिएको छ । उक्त घाटा प्राधिकरणको व्यवस्थापन सुधार र प्रशासनिक खर्च कटौती लगायतबाट गर्ने प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयको छ ।
विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले कम खपत गर्ने ग्राहस्थ ग्राहकलाई भने बिजुलीको महसुल घटाउन सिफारिस गर्ने भएको छ । स्रोतका अनुसार आयोगले ५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ महसुल कायम गर्न प्रस्ताव गर्ने भएको छ । हाल सबै ग्राहकका लागि २० युनिटसम्म ४ रुपैया र त्यसपछि ७ रुपैयाँ ३० रुपैयाँको हाराहारीमा विद्युत महसुल छ ।
५१ देखि सय युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकका लागि भने महसुल नबढाई यथावत् राख्न सिफारिस गर्ने तयारी आयोगको छ । यसबाट कम आय भएका ग्राहकलाई राहत पुग्ने विश्वास ऊर्जाका अधिकारीको छ । आयोगले सय युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने ग्राहस्थ र औद्योगिक ग्राहकका लागि २० प्रतिशत विद्युत् महसुल बढाउन सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ ।