काठमाडौं, २७ मंसिर- सरकारले विश्वमा सबभन्दा ठूलो विद्युत् आयोजना बनाएको चाइना थ्री गार्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनलाई ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपीपी मोडेलमा निर्माण गर्न दिने प्रकि्रया अघि बढाएको छ ।
चीनमा २२ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना सफलतापूर्वक बनाएको प्रतिष्ठित चिनियाँ कम्पनीलाई विद्युत् प्राधिकरणसित पीपीपी मोडेलमा पश्चिम सेती निर्माण गर्न दिन ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयसित सहमति मागेको जानकारी ऊर्जाका अधिकारीले दिए ।
चाइना थ्री गर्जेज कर्पोरेसनले सुदूर पश्चिमको सेती नदीमा लगानी गर्न प्रस्ताव गरेको र आफ्नो मन्त्रालयले उसलाई पीपीपी मोडेलमा निर्माण गर्न दिन प्रकि्रया अघि बढाएको जानकारी उर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले दिए । 'पश्चिम सेतीमा पीपीपी मोडेलमा निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको कम्पनीका अधिकारीले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई म र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँगको भेटमा समेत लगानी गर्ने बताएका छन्' उनले भने 'त्यसैअनुसार प्रस्ताव बनाएर अर्थमा पठाएका छौं ।'
पश्चिम सेतीबाट उत्पादित बिजुली भारत निर्यात गर्ने मोडेलमा निर्माण गर्ने डेढ दसकको प्रयास असफल भएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले उक्त आयोजना मुलुकको आन्तरिक खपतका लागि बनाउने प्रकि्रया अघि बढाउन लागेको हो । अघिल्लो सरकारकै पालामा उक्त आयोजना मुलुकको आन्तरिक खपतका लागि निर्माण गर्ने र त्यसका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर बनाउने या वैदेशी कम्पनीलाई बनाउन दिने दुवै विकल्पलाई खुला गरेको थियो ।
चीनको याग्ट्जे नदीमा २२ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना बनाइसकेको कम्पनीले पीपीपी मोडेलमा पश्चिम सेती आयोजना विकास गर्ने प्रस्ताव गरेपछि ऊर्जाका अधिकारी उसको लगानीलाई छिटोभन्दा छिटो स्वागत गर्न आतु छन् । थ्री गर्जेजले विद्युत् प्राधिकरणलाई २५ देखि ४९ प्रतिशतसम्म शेयर दिएर पीपीपी मोडेलमा पश्चिम सेती निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनकुमार कार्कीले थ्री गर्जेजले आफूलाई पश्चिम सेतीमा ७५ प्रतिशत शेयर दिएमा प्राधिकरणले गर्नुपर्ने २५ प्रतिशत लगानीका लागिसमेत आफैंले सहुलियतपूर्ण ऋण खोजिदिने प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए । पीपीपी मोडेलमा थ्री गर्जेजले आफूलाई ५१ प्रतिशतसम्म शेयर दिए पनि लगानी गर्ने र आयोजना निर्माणका लागि ऋणसमेत आफैंले खोज्ने प्रस्ताव गरेको छ । 'थ्री गर्जेजले आयोजनाका लागि आवश्यक ऋण आफैंले खोज्छु भनेको छ' कार्कीले भने ।
थ्री गर्जेजले फास्ट ट्र्याकबाट पश्चिम सेती जतिसक्दो छोटो समयमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । अर्थमन्त्रालयबाट सहमति आउनासाथ ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदबाट थ्री गर्जेजलाई पश्चिम सेती पीपीपी मोडेलमा बनाउन दिने विषयमा सैद्धान्तिक निर्णय गराउनेछ । त्यसपछि ऊर्जा मन्त्रालयले थ्री गर्जेज कर्पोरेसनलाई प्राविधिक समिति पठाउन आग्रह गर्नेछ ।
ऊर्जा मन्त्रालय र थ्री गर्जेजको प्राविधिक समितिबीच पहिला छलफल हुने र त्यसपछि संयुक्त प्राविधिक समिति बनाएर आपसी सहमतिमा लगानीको अवधारणा तयार पार्ने र संयुक्त लगानीको कम्पनी स्थापना गरिनेछ । त्यतिबेला नै थ्री गार्जेज र प्राधिकरण कति कति लगानी गर्ने र उत्पादित बिजुलीको मूल्य तय हुनेछ । त्यसपछि ऊर्जा मन्त्रालयले संयुक्त लगानीको कम्पनीलाई विद्युत् विकास ऐनको दफा ३५ बमोजिम सोझै पश्चिम सेती निर्माणको लाइसेन्स दिनेछ ।
मुलुकमा विद्यमान चरम लोडसेडिङको समस्या समाधान गर्न हाल जति जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन र निर्माण हुने क्रममा छन् ती सबै रन अझ रिभर नदीमा बगेको पानीबाट बिजुली निकाल्ने आयोजना छन् । पानी जम्मा गरी चाहिएको बेला बिजुली निकाल्न मिल्ने जलाशययुक्त आयोजना छैनन् । रन अझ रिभर आयोजनाबाट हिउँदयाममा कम विद्युत् निस्कने भएकाले सुख्खायाममा मुलुकको लोडसेडिङको समस्या समाधान गर्न पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।
तत्काल निर्माणमा जान सकिने विस्तृत अध्ययनसमेत भइसकेको पश्चिम सेती एउटामात्र जलाशययुक्त आयोजना हो । यस आयोजनाको निर्माण लागत करिब १ अर्ब ७५ करोड डलर करिब १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
१६ वर्षदेखि लाइसेन्स लिएर लगानीकर्ता जुटाउन नसकेको अस्ट्रेलियाको स्नोई माउन्टेन इनर्जी कर्पोरेसन स्मेक को लाइसेन्स करिब ५ महिना अघि सरकारले उक्त आयोजना बनाउन विभिन्न विकल्पमा छलफल गरिरहेको थियो । सुदूर पश्चिमको सेती नदीमा मुख्यतः भारत निकासीका लागि विद्युत् आयोजना बनाउने प्रयास भइरहेको थियो । यसको १० प्रतिशत अर्थात ७५ मेगावाट भने स्वदेशमै उपयोग गरिने अवधारणा थियो । करिब १६ वर्ष अघि वेस्ट सेती हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले सरकारसंग सम्झौता गरी निर्माण गर्ने लाइसेन्स लिएर वर्षेनि नवीकरण गर्दै आएको थियो ।
चीनमा २२ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना सफलतापूर्वक बनाएको प्रतिष्ठित चिनियाँ कम्पनीलाई विद्युत् प्राधिकरणसित पीपीपी मोडेलमा पश्चिम सेती निर्माण गर्न दिन ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयसित सहमति मागेको जानकारी ऊर्जाका अधिकारीले दिए ।
चाइना थ्री गर्जेज कर्पोरेसनले सुदूर पश्चिमको सेती नदीमा लगानी गर्न प्रस्ताव गरेको र आफ्नो मन्त्रालयले उसलाई पीपीपी मोडेलमा निर्माण गर्न दिन प्रकि्रया अघि बढाएको जानकारी उर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले दिए । 'पश्चिम सेतीमा पीपीपी मोडेलमा निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको कम्पनीका अधिकारीले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई म र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँगको भेटमा समेत लगानी गर्ने बताएका छन्' उनले भने 'त्यसैअनुसार प्रस्ताव बनाएर अर्थमा पठाएका छौं ।'
पश्चिम सेतीबाट उत्पादित बिजुली भारत निर्यात गर्ने मोडेलमा निर्माण गर्ने डेढ दसकको प्रयास असफल भएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले उक्त आयोजना मुलुकको आन्तरिक खपतका लागि बनाउने प्रकि्रया अघि बढाउन लागेको हो । अघिल्लो सरकारकै पालामा उक्त आयोजना मुलुकको आन्तरिक खपतका लागि निर्माण गर्ने र त्यसका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर बनाउने या वैदेशी कम्पनीलाई बनाउन दिने दुवै विकल्पलाई खुला गरेको थियो ।
चीनको याग्ट्जे नदीमा २२ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना बनाइसकेको कम्पनीले पीपीपी मोडेलमा पश्चिम सेती आयोजना विकास गर्ने प्रस्ताव गरेपछि ऊर्जाका अधिकारी उसको लगानीलाई छिटोभन्दा छिटो स्वागत गर्न आतु छन् । थ्री गर्जेजले विद्युत् प्राधिकरणलाई २५ देखि ४९ प्रतिशतसम्म शेयर दिएर पीपीपी मोडेलमा पश्चिम सेती निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनकुमार कार्कीले थ्री गर्जेजले आफूलाई पश्चिम सेतीमा ७५ प्रतिशत शेयर दिएमा प्राधिकरणले गर्नुपर्ने २५ प्रतिशत लगानीका लागिसमेत आफैंले सहुलियतपूर्ण ऋण खोजिदिने प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए । पीपीपी मोडेलमा थ्री गर्जेजले आफूलाई ५१ प्रतिशतसम्म शेयर दिए पनि लगानी गर्ने र आयोजना निर्माणका लागि ऋणसमेत आफैंले खोज्ने प्रस्ताव गरेको छ । 'थ्री गर्जेजले आयोजनाका लागि आवश्यक ऋण आफैंले खोज्छु भनेको छ' कार्कीले भने ।
थ्री गर्जेजले फास्ट ट्र्याकबाट पश्चिम सेती जतिसक्दो छोटो समयमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । अर्थमन्त्रालयबाट सहमति आउनासाथ ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदबाट थ्री गर्जेजलाई पश्चिम सेती पीपीपी मोडेलमा बनाउन दिने विषयमा सैद्धान्तिक निर्णय गराउनेछ । त्यसपछि ऊर्जा मन्त्रालयले थ्री गर्जेज कर्पोरेसनलाई प्राविधिक समिति पठाउन आग्रह गर्नेछ ।
ऊर्जा मन्त्रालय र थ्री गर्जेजको प्राविधिक समितिबीच पहिला छलफल हुने र त्यसपछि संयुक्त प्राविधिक समिति बनाएर आपसी सहमतिमा लगानीको अवधारणा तयार पार्ने र संयुक्त लगानीको कम्पनी स्थापना गरिनेछ । त्यतिबेला नै थ्री गार्जेज र प्राधिकरण कति कति लगानी गर्ने र उत्पादित बिजुलीको मूल्य तय हुनेछ । त्यसपछि ऊर्जा मन्त्रालयले संयुक्त लगानीको कम्पनीलाई विद्युत् विकास ऐनको दफा ३५ बमोजिम सोझै पश्चिम सेती निर्माणको लाइसेन्स दिनेछ ।
मुलुकमा विद्यमान चरम लोडसेडिङको समस्या समाधान गर्न हाल जति जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन र निर्माण हुने क्रममा छन् ती सबै रन अझ रिभर नदीमा बगेको पानीबाट बिजुली निकाल्ने आयोजना छन् । पानी जम्मा गरी चाहिएको बेला बिजुली निकाल्न मिल्ने जलाशययुक्त आयोजना छैनन् । रन अझ रिभर आयोजनाबाट हिउँदयाममा कम विद्युत् निस्कने भएकाले सुख्खायाममा मुलुकको लोडसेडिङको समस्या समाधान गर्न पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।
तत्काल निर्माणमा जान सकिने विस्तृत अध्ययनसमेत भइसकेको पश्चिम सेती एउटामात्र जलाशययुक्त आयोजना हो । यस आयोजनाको निर्माण लागत करिब १ अर्ब ७५ करोड डलर करिब १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
१६ वर्षदेखि लाइसेन्स लिएर लगानीकर्ता जुटाउन नसकेको अस्ट्रेलियाको स्नोई माउन्टेन इनर्जी कर्पोरेसन स्मेक को लाइसेन्स करिब ५ महिना अघि सरकारले उक्त आयोजना बनाउन विभिन्न विकल्पमा छलफल गरिरहेको थियो । सुदूर पश्चिमको सेती नदीमा मुख्यतः भारत निकासीका लागि विद्युत् आयोजना बनाउने प्रयास भइरहेको थियो । यसको १० प्रतिशत अर्थात ७५ मेगावाट भने स्वदेशमै उपयोग गरिने अवधारणा थियो । करिब १६ वर्ष अघि वेस्ट सेती हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले सरकारसंग सम्झौता गरी निर्माण गर्ने लाइसेन्स लिएर वर्षेनि नवीकरण गर्दै आएको थियो ।
No comments:
Post a Comment