काठमाडौं, २६ मंसिर- सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण उपसभामुख पूर्णकुमारी सुवेदीको मर्यादाक्रम र सेवा सुविधा दुवै घट्ने भएको छ । संसदका पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार उपसभामुख पद राज्यमन्त्री सरह भए पनि प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले तजबिजी निर्णय गरी सुवेदीलाई मन्त्री सरहको सेवासुविधा र मर्यादाक्रम दिएको थियो ।
सर्वोच्चको बहुचर्चित फैसलाले खनाल मन्त्रिपरिषदको तजबिजी निर्णयबाट सुवेदीलाई दिइएको मन्त्रीसरहको मर्यादाक्रम र सेवा सुविधा दुवै खोसिने जानकारी संसद सचिवालयका अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार अब सुवेदीले राज्यमन्त्री सरहको तलबसुविधा पाउनेछन् र मर्यादाक्रम पनि राज्यमन्त्री सोही सरह हुनेछ ।
सभामुखको अध्यक्षतामा संविधानसभा सचिवालयका अधिकारीहरुबीच भएको अनौपचारिक छलफलमा सर्वोच्चको फैसलाबाट उपसभामुख सुवेदीलाई अब राज्यमन्त्री सरहको सेवासुविधा दिनुपर्नेबारेमा छलफल भएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
उक्त अवसरमा सर्वोच्चको फैसलाअनुसार संसदका पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी ऐनमा नभए पनि मन्त्रिपरिषदको तजबिजी निर्णयबाट गाडी र राज्यमन्त्री सरहका सुविधा पाएका विभिन्न दलका नेता प्रमुख सचेतक र सचेतकको गाडी सुविधा फिर्ता गराउनेबारेमा समेत छलफल भएको थियो ।
सर्वोच्चको बहुचर्चित फैसलाले खनाल मन्त्रिपरिषदको तजबिजी निर्णयबाट सुवेदीलाई दिइएको मन्त्रीसरहको मर्यादाक्रम र सेवा सुविधा दुवै खोसिने जानकारी संसद सचिवालयका अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार अब सुवेदीले राज्यमन्त्री सरहको तलबसुविधा पाउनेछन् र मर्यादाक्रम पनि राज्यमन्त्री सोही सरह हुनेछ ।
सभामुखको अध्यक्षतामा संविधानसभा सचिवालयका अधिकारीहरुबीच भएको अनौपचारिक छलफलमा सर्वोच्चको फैसलाबाट उपसभामुख सुवेदीलाई अब राज्यमन्त्री सरहको सेवासुविधा दिनुपर्नेबारेमा छलफल भएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
उक्त अवसरमा सर्वोच्चको फैसलाअनुसार संसदका पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी ऐनमा नभए पनि मन्त्रिपरिषदको तजबिजी निर्णयबाट गाडी र राज्यमन्त्री सरहका सुविधा पाएका विभिन्न दलका नेता प्रमुख सचेतक र सचेतकको गाडी सुविधा फिर्ता गराउनेबारेमा समेत छलफल भएको थियो ।
No comments:
Post a Comment