नेताहरुको विलाशी गाडी मोहलाई सर्वोच्चको मुक्की

काठमाडौं, २३ मंसिर- कांग्रेसका संस्थापक नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद त्यस्ता सत्पात्र थिए जो प्रधानमन्त्री हुँदासमेत बिदाका दिन कहिल्यै सरकारी गाडी चढ्दैनथे । सत्तामा हुँदा उनले हरेक शनिबार कहीँ जानुपर्दा ट्याक्सी चढ्ने गर्थे । उनी दुईपटक प्रधानमन्त्री भए दुवैपटक सत्ताबाट बाहिरिएकै दिन गाडीसहित सबै सरकारी सुविधा छाडेका थिए । स्वास्थ्यका कारण अशक्त भएको र पूर्वप्रधानमन्त्रीको नाताले सरकारले उनलाई एउटा सरकारी गाडी दिएको थियो । तिनै सत्पात्रको मृत्यु भएपछि उनलाई दिइएको गाडी दुरुपयोग भइरहेको छ भन्ने सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । किसुनजीको मृत्यु भएको १० महिना पुगिसेकको छ तर उनको गाडी सरकारलाई फिर्ता गरिएको छैन । किसुनजीकी सहयोगी अमिता कपालीले १० महिनादेखि बिना हैसियत उक्त गाडी चढ्दै आएकी छन् ।
सत्ताबाट बाहिरिएपछि आफूले पदमा बहाल हुँदा चढेकै गाडी नलाने किसुनजीमात्र अपवाद हुन् । बाँकी अधिकांश नेताले एकपटक प्रधानमन्त्री उपप्रधानमन्त्री र गृह मन्त्री हुनु भनेको आजीवन चालकसहित सरकारी गाडी इन्धन पेवामा पाउनु हो भन्ने व्यवहार देखाउने गरेका छन् । भट्टराईपछि कांग्रेसकै दुई जना तत्कालीन राप्रपाका दुई जना र कम्युनिस्ट पाँच जना प्रधानमन्त्री भएर बाहिरिइसकेका छन् । तर उनीहरु कसैले पनि सत्ताबाट बाहििरंदा भट्टराईको अनुसरण गरेनन् । कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा हुन् या तत्कालीन राप्रपाका सूर्यबहादुर थापा या लोकेन्द्रबहादुर चन्द या एमालेका माधवकुमार नेपाल झलनाथ खनाल हुन् या माओवादीका पुष्पकमल दाहाल सबैले सत्ताबाट बाहििरंदा कानुन र पदीय मर्यादाको उल्लंघन गदैै्र आफू प्रधानमन्त्री हुँदा चढेकै सुविधासम्पन्न गाडी लिएरै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट बाहिरिए । आफ्ना उत्तराधिकारीलाई चढ्ने गाडी बाँकी नै नराखी मुलुकका सबैजसो प्रधानमन्त्रीले निवर्तमान हुँदा सत्तामा हुँदा चढेकै गाडी लिएर बालुवाटारबाट बाहिरिएको कटु दृश्य हरेकपटक देिखंदै आएका छन् ।
सत्तामा हुँदा नेताहरुको ध्यान सर्वसाधारण जनताका निम्ति कसरी बढीभन्दा बढी काम गर्ने हुनुपर्ने हो तर हाम्रा नेताहरुको व्यवहार हेर्दा उनीहरुको ध्याउन्न कुन विकास आयोजनामा महँगो र विलाशी गाडी छन् भनेर चियाउने जबर्जस्ती त्यही गाडी मगाएर चढ्ने र सत्ताबाट बाहििरंदा त्यही लिएर जाने प्रवृत्ति बढेको छ । यस्तो प्रवृत्तिको सुरुआत कांग्रेसका कोइरालाबाट भएको हो । उनले प्रधानमन्त्री हुँदा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको विलाशी गाडी चढे र सत्ताबाट बाहिरिएपछि मृत्युपर्यन्त त्यही गाडी चढे । उनको निधनपछि त्यो गाडी मेलम्ची आयोजनालाई फिर्ता गरिएयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको पालामा उनकी पत्नी रविलक्ष्मी चित्रकारले उक्त गाडी मगाएर चढिन् । खनालको सत्ताबाट बहिर्गमनपछि हाल उक्त गाडी प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईकी पत्नी एवं माओवादी नेतृ हिसिला यमीले चढ्न थालेकी छन् ।
त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा र सूर्यबहादुर थापाले पनि कोइरालाकै बाटो अनुसरण गरे सत्ताबाट बाहििरंदा देउवाले चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको प्राडो जिप र थापाले विद्युत् प्राधिकरणको प्राडो लगेर चढ्दै आएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले भने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको गाडी चढ्दै आएका छन् । दाहाल निर्वाचित हुनासाथ कोइरालाको पालामा प्रधानमन्त्रीका लागि अर्डर गरिएको सवा करोड रुपैयाँको बुलेटप्रुफ गाडी आइपुग्यो । कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीलाई सवा करोडको गाडी भनेर समाचार सार्वजनिक भएपछि दाहालले उक्त महँगो गाडी चढ्दिन भने । उक्त गाडी उपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई दिइयो । तर दाहालले आफू सत्तामा हुँदा त्योभन्दा महँगो चमेलिया आयोजनाको प्राडो जिप झिकाएर चढे । उनले समेत आफ्ना उत्तराधिकारीलाई गाडी बाँकी नै नराखी सत्ताबाट बाहििरंंदा त्यही प्राडो लिएर बालुवाटारबाट बाहिरिए । उनीपछिका दुई कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले पनि दाहालकै पथ अनुसरण गरे । दुवैले सत्ताबाट बाहििरंदा चमेलियाकै महँगो र विलाशी प्राडो लगेर चढ्दै आएका छन् । देउवा दाहाल नेपाल र खनालले चमेलियाको क्रमशः बा ६ च १०२५ १०२९ १०३० र १०२६ नं। को प्राडो चढ्दै आएका छन् । सबैजसो पूर्व प्रधानमन्त्रीले सत्ताबाट बाहििरंदा जबर्जस्ती आफू चढेकै गाडी लगेका हुन् पछिका सरकारले उनीहरुलाई अनधिकृत रुपमा जबर्जस्ती लगेको गाडी नै चढ्ने दिने भनेर निर्णय गरिदिएको हो ।
सरकारबाट सबभन्दा बढी सुविधा लिनेमा दाहाल अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् । माओवादी संसदीय दलका नेतासमेत रहेका उनलाई सरकारले सभासदको तलबसुविधाका अतिरिक्त आवास सुविधाबापत थप मासिक ८० हजार रुपैयाँ दिने गरेको छ जबकि सभासदको तलबभत्तामा नै आवास सुविधा दिइएको हुन्छ । विपक्षी दल कांग्रेसका तत्कालीन नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि दाहाललाई जस्तै मासिक ८० हजार रुपैयाँ दिइएको थियो । उनले त्यो ८० हजार रुपैयाँ लिन थालेपछि सभासदबापतको भत्ता भने लिएनन् तर दाहालले भने दुवै सुविधा लिइरहेका छन् । इन्धनका हिसाबले सबभन्दा बढी सुविधा पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाललाई दिने गरिएको छ । नेपाललाई मासिक ३ सय लिटर र अरु पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई मासिक २ सय लिटर दिने गरिएको छ । उनीहरुको सुरक्षाकर्मीका पछुवा गाडीलाई भने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट दिइने इन्धन सुविधा भने कसैलाई धेरै र कसैलाई थोरै छ ।
पूर्वगृहमन्त्री कृष्ण सिटौला वामदेव गौतम र भीम रावलले समेत पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुको जस्तै सत्ताबाट बाहििरंदा आफ्ना उत्तराधिकारीलाई गाडी बाँकी नै नराखी आफू पदमा हुँदा चढेकै विलाशी गाडी लिएर गए । गृह मन्त्रालयले आफू पदमा हुँदा लगेको गाडी फिर्ता गर्न आग्रह गर्दै अर्को गाडी दिने वचन िदंदा पनि सिटौला र रावलले फिर्ता गरेका छैनन् । गौतमले मात्र विलाशी फिर्ता गरेर कार लगेका छन् । सरकारले तजबिजी निर्णयबाट पूर्वगृहमन्त्रीहरुलाई पदबाट बाहिरिएको तीन वर्षसम्ममात्र गाडी सुविधा दिने गरेको छ । पदबाट बाहिरिएको तीन वर्ष बढी भइसके पनि पूर्वगृहमन्त्रीहरु केपी ओली पूर्णबहादुर खड्का र सिटौलाले गाडी फिर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
गृह मन्त्रालयको निर्णयका नाममा बिना हैसियत एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेल र कांग्रेसका पूर्व सांसद अमरेशकुमार िसंह कम्युनिस्टका संस्थापक नेता नरबहादुर कर्माचार्यले २ सय लिटर पेट्रोल र चालकसहित गाडी सुविधा लिएका छन् । मन्त्रिपरिषद र गृहमन्त्रालयले तजबिजी निर्णय गरेर उनीहरुलाई गाडी सुविधा दिएको हो । पोखरेलले भने आफूले सरकारबाट गाडी सुविधा नलिएको दाबी गरेका छन् । तर गृह मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको लिखित जवाफमा उनलाई गाडी सुविधा दिएको उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशले पूर्व राजा पूर्व प्रधानमन्त्रीसहित पूर्व विशिष्ट व्यक्तित्वहरुका लागि सरकारको तजबिजी निर्णयबाट दिइएको सबै सुविधा खारेज गरेपछि नेताहरुको गाडी मोहलाई ठाडो चुनौती मिलेको छ । सरकारले पूर्व विशिष्ट व्यक्तित्वहरुको गाडी सुरक्षालगायतको सुविधासम्बन्धी कानुन या कार्यविधि नबनाएसम्म सर्वोच्च अदालतको आदेशको सम्मान गरी पूर्व राजा पूर्व प्रधानमन्त्रीसहितले पाएको गाडी आवास सुरक्षालगायतको सुविधा फिर्ता गर्नुपर्छ । न्यायालयको आदेशको सम्मान गरी ती अवैध सुविधा फिर्ता गराउनु सरकारको कर्तव्य हो । फिर्ता नगर्नेलाई अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेकामा सर्वोच्च अदालत अख्तियारले कारबाही गर्न पछि पर्न नहुने कानुनविदहरुले बताउँछन् । सर्वोच्चको आदेशले पूर्व राजालाई नागार्जुन दरबारमा बस्न दिने निर्णयसमेत खारेज भएको छ । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र नारायणहिटीबाट बहिर्गमन हुँदा तत्कालीन सरकारले केही समयका लागि भनेर नागार्जुन दरबारमा बस्न दिएको हो । ज्ञानेन्द्रलाई नागार्जुन दरबारमा कहिलेसम्म बस्ने दिने भन्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख छैन । साथै सरकारले पूर्व राजा र राजपरिवारलाई दिएको ठूलो सुरक्षा दस्तासहितको सुविधासमेत दिएको छ त्यसलाई समेत सर्वोच्चले अवैध ठहर गरी फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।
तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वारा सुविधा फिर्ता गर्ने आश्वासन
सर्वोच्च अदालतको आदेशले पूर्व राजा पूर्व प्रधानमन्त्रीसहित पूर्व विशिष्ट व्यक्तित्वहरुका लागि सरकारको तजबिजी निर्णयबाट दिइएको सबै सुविधा गैरकानुनी भएको ठहर गर्दै त्यसलाई खारेज गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशको सकारात्मक प्रभाव पर्ने संकेत मिलेको जानकारी गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले दिएका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्रीत्रय माधवकुमार नेपाल सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दले मुख्यसचिव माधव घिमिरे र गृहका अधिकारीहरुसित फोन सम्पर्क गरी आफूहरुले सर्वोच्चको निर्णयअनुसार सुविधा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । ुनेपाल थापा र चन्दले हामीलाई फोन गरी सर्वोच्चको निर्णयअनुसार गाडी सुरक्षाकर्मीलगायत के के सुविधा फिर्ता गर्नुपर्ने हो हामी तयार छौं फैसलाको कपी आएपछि हामीलाई भन्नुहोलाु एक अधिकारीले भने । राजधानीको गोठाटारस्थित मदन-आश्रित स्मृति प्रतिष्ठानमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा जाँदा र फर्कंदा नेपालले सरकारी सुविधाको प्राडो चढेनन् उनी कार्यक्रममा अर्कै निजी गाडी चढेर गएका थिए ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र कोमललाई
नागार्जुन दरबार ।
५० जना नेपाली सेना र ५० जना सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा दस्ता गाडीसहित ।
पूर्व युवराज पारस पूर्व युवराज्ञी हिमानी ।
२५ जना नेपाली सेना र २५ जना सशस्त्र प्रहरीको दस्ता गाडीसहित ।
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रकी आमा रत्ना
नारायणहिटी दरबारको महेन्द्र मिाजल ।
१५ जना नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको दस्ता गाडीसहित ।
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रकी हजुरआमा सरला
नारायणहिटीको मूल दरबारपछाडिको भवन ।