हदबन्दी बढी जग्गा जफतको प्रक्रिया सुरु

काठमाडौं, २९ साउन– सरकारले देशभर विभिन्न व्यक्ति या परिवारस“ग रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । भूमिसुधार मन्त्रालयले विभिन्न व्यक्ति र परिवारले गैरकानुनी रूपमा राखेको जग्गा जग्गा जफत गरी सरकारका नाममा ल्याउन मातहतका कार्यालयहरूलाई परिचालन गरी देशभर हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गाको विवरण तयार पारिसकेको छ ।

‘भूमिसुधार कार्यालय र भूमिसुधारसम्बन्धी कामसमेत गर्ने अख्तियारी पाएका मालपोत कार्यालयहरूले अभियान नै चलाएर देशभर हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गाको विवरण तयार गरिसकेका छन्’ भूमिसुधार सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले कान्तिपुरसित भने– ‘कानुनबमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन ती कार्यालयहरू निर्देशनसमेत दिइसकेका छौं ।’ 

निजामतीमा प्रोत्साहनभत्ताको विकृति बढदो

काठमाडौं, २९ साउन– सरकारले निजामती कर्मचारीहरूलाई बा“ड्न थालेको ‘प्रोत्साहन भत्ता’ को विकृति प्रशासनभित्र ऐंजुरुजसरी नै फैलिंदै जान थालेको छ । यस्तो भत्ताले कर्मचारीहरूभित्र विभेदसमेत बढ्दै गएको छ । 

सरकारको तजबिजी निर्णयका कारण राज्यलाई वर्षेनि थप दायित्व बढ्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र प्रोत्साहन भत्तामा करिब २ अर्ब ६७ करोड रुपैया“ खर्च भयो, त्यति रकमबाट कहालीलाग्दो लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेको मुलुकमा वर्षेनि १५ देखि २० मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ ।

‘प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीहरूले आफूले खाइपाएको तलबभत्ताको ५० प्रतिशत प्रोत्साहनभत्ता लामो समयदेखि पाउ“दै आएका छन्’ एक सरकारी अधिकारीले भने– ‘स“गै रहेका मन्त्रालयका कुनै पनि कर्मचारीहरूले त्यस्तो सुविधा पाउ“दैनन् । समान काम र दायित्व भएका प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीले प्रोत्साहन पाउने, अरू मन्त्रालयका कर्मचारीले नपाउने ? योभन्दा ठूलो विकृति र कर्मचारीबीचको विभेद के हुन सक्छ ?’

निकुञ्जभित्र विद्युत आयोजना बनाउन स्वीकृति

लोपोन्मुख आसामे बाँदरलगायतका वन्यजन्तुको बासस्थानमा असर पर्ने विज्ञको चिन्ता

काठमाडौं, १४ साउन– सरकारले लामो समयसम्मको विवाद र अन्यौलबीच संरक्षित क्षेत्र लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्य भाग (कोर एरिया) मा मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिलाई १० मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न स्वीकृति दिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारले जा“दाजा“दै संकटापन्न सूचीमा परेका आसामे बा“दरलगायतका लोपोन्मुख सूचीका वन्यजन्तुको मुख्य बासस्थान भएको निकुञ्जमा ठूलो भौतिक संरचना निर्माण गर्न स्वीकृति दिएको हो । 

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले निकुञ्जको कोर क्षेत्रभित्र ठूला भौतिक संरचना निर्माण गर्दा वातावरण विनाश हुने र आसामे बा“दरलगायतका लोपोन्मुख सूचीका विभिन्न वन्यजन्तुको बासस्थानमा नकारात्मक असर पर्ने तर्क गर्दै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रक्रिया अघि नबढाउन दबाब दिंदै आएको थियो ।

प्रमुख आयुक्त कार्कीको निर्देशनमा शेयर हस्तान्तरणको विवादास्पद निर्णय

 गोकर्ण रिसोर्ट लिज प्रकरण 

काठमाडौं, १४ साउन– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको लिखित निर्देशनमा राजधानीको गोकर्ण रिसोर्ट लिजमा लिएको सिंगापुरको कम्पनीको सम्पूर्ण शेयर यति होल्डिङ्स प्रालिलाई हस्तान्तरण गर्ने विवादास्पद निर्णय २०७० माघ २६ मा भएको प्रमाण भेटिएको छ ।

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम तथा सम्बन्ध समितिले शेयर हस्तान्तरणसम्बन्धी विवादास्पद निर्णयका बारेमा छानबिन गर्ने भएको छ । छानबिन अगाडि बढाउन समितिले ट्रष्टको कार्यालयसित शेयर हस्तान्तरणसम्बन्धमा भएका निर्णय र त्यससम्बन्धी फाइल मागेको जानकारी स्रोतले दिए ।

प्रमुख आयुक्त कार्कीले आफ्नो संवैधानिक दायित्वविपरीत २०७० माघ २३ मा ट्रष्टका सदस्य र तत्कालीन सचिव श्रीधर गौतमलगायतलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाई बैठक गरेपछि सिंगापुरको कम्पनी एलएम सुबिर ब्रदर्स प्रालिको नाममा रहेको सम्पूर्ण शेयर नेपाली कम्पनी यति होल्डिङ प्रालिलाई बिक्री गर्न लिखित निर्देशन दिएका हुन् । 

पञ्चेश्वरको डीपीआरलाई असोजसम्ममा अन्तिम रूप दिइने

अब पञ्चेश्वरको क्षमता  ५ हजार ४० मेगावाटमात्र

काठमाडौं, २४ असार– नेपाल र भारत बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लाई आगामी असोज महिनासम्ममा अन्तिम रूप दिन सहमत भएका छन् ।

पञ्चेश्वर प्राधिकरणको गभर्निङ बडीको बुधबार सम्पन्न बैठकमा भारतीय कम्पनीले प्रस्ताव गरेको डीपीआरमाथि दुवै देशले आ–आफ्ना कमेन्ट (धारणा) ढिलोमा असोजसम्ममा राखिसक्ने र तत्काल त्यसलाई अन्तिम रूप दिने सहमति भएको जानकारी ऊर्जा सचिव सुमन शर्माले कान्तिपुरलाई दिए ।

दुवै देशको सहमतिमा डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिएपछि बहुप्रतीक्षित पञ्चेश्वर आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउन बाटो खुल्नेछ । डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिएपछि दुवै देश ५ खर्ब रूपैया“ लागत लाग्ने आयोजनालाई वित्तीय स्रोत जुटाउन लाग्नेछन् ।

बिजुलीको महसुलमा भारी वृद्धि

• महसुल ११.२५ देखि २२.१५ प्रतिशतसम्म वृद्धि
• मासिक ३० देखि १० हजारसम्म सेवा शुल्क

काठमाडौं, २० असार– विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले आगामी साउन १ देखि लागू हुने गरी बिजुलीको महसुलमा भारी वृद्धि गरेको छ । आयोगको बिहीबार बसेको बैठकले विद्युत प्राधिकरणको सिफारिसमा कम्तीमा ११.२५ देखि २२.१५ प्रतिशतसम्म बिजुलीको महसुल वृद्धि गरेको छ ।

आयोगले वर्षेनि घाटामा गएको प्राधिकरणलाई आर्थिक संकटमा पर्न नदिन विद्युत महसुल वृद्धि गरिएको दाबी गरेको छ । प्राधिकरण वार्षिक ५ अर्ब रुपैया“भन्दा बढी घाटामा छ । महसुल वृद्धिबाट प्राधिकरणले वार्षिक थप साढे ५ अर्ब रुपैया“ बराबरको आम्दानी हुने र घाटामा नजाने दाबीसमेत आयोगको छ ।

प्राधिकरणको कुल बिजुलीको २८ प्रतिशतसम्म चुहावट हु“दै आएको छ । प्राधिकरण महसुल कम भएर होइन चुहावटका कारण वर्षेनि घाटामा गएको हो । प्राधिकरणले चुहावट घटाउनेतर्फ कुनै ध्यान नदिई महसुल वृद्धि गरी घाटाबाट जोगिन खोजेको हो । विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले प्राधिकरणस“ग चुहावट घटाउने कुनै रणनीति र योजना नमागी उसैको मागअनुसार हुबहु रूपमा महसुल वृद्धि गरिदिएको हो ।

आयोगले सबै खाले उपभोक्तासित पहिलोपटक मासिक कम्तीमा ३० रुपैया“देखि बढीमा १० हजार रुपैया“सम्म सेवा शुल्क लिन स्वीकृति दिएको छ । यसअघि प्राधिकरणले सेवा शुल्क लिने गरेको थिएन । न्यूनतम विद्युत महसुल भने तोकिएको थियो, कुनै उपभोक्ताले विद्युत खपत नगरेको अवधिको प्राधिकरणले न्यूनतम शुल्क लिने गरेको थियो ।

रकम बुझ्ने, इन्धन भने आयोजना हाल्ने

मन्त्रीहरूद्वारा गाडी, इन्धन दुरुपयोग

काठमाडौं, १० जेठ– सरकारका सबैजसो मन्त्रीहरूले गाडीको इन्धनका नाममा कानुनविपरीत लामो समयदेखि राज्यको ढुकुटीबाट महिनाको करोडौं रुपैया“ दुरुपयोग गरिरहेको पाइएको छ । जम्बो मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूले कानुनविपरीत कम्तीमा तीनवटाका दरले गाडी चढ्ने र इन्धन तथा मर्मत खर्च विकास आयोजनाबाट लिएर राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गरिरह“दा पनि आर्थिक अनियमितता तथा सार्वजनिक पदको दुरुपयोग नियन्त्रणको छानबिन गर्ने संवैधानिक निकाय र संसदीय समितिको ध्यान नपुग्नु आश्चर्यजनक भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारी बताउ“छन् ।

उपप्रधानदेखि सहायक मन्त्रीसम्मले सरकारबाट एक÷एकवटामात्र गाडी सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था छ, तर सबै जसो मन्त्रीले कानुनविपरीत कम्तीमा तीन÷चारवटासम्म गाडीका लागि राज्यको ढुकुटीबाट इन्धन खर्चबापतको रकम बुझ्ने गरेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् ।