यातायातमा सिन्डिकेटको निर्णय गर्नेलाई कारबाही गर

कास्की जिल्लामा स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरी अधिकारी र प्रमुख तीन दलका प्रतिनिधि बसी प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य सहर पोखरा आउजाउ गर्ने सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट लागू गर्ने निर्णय गरेर मुलुकमा विद्यमान कानुनको ठाडो उपहास गरेका छन । सर्वोच्च अदालतले देशभर सार्वजनिक यातायातमा रहेको सिन्डिकेटलाई गैरकानुनी ठहर गरी खारेज गरिसकेको यथार्थलाई बिसे्रर प्रमुख तीन दल माओवादी कांग्रेस र एमालेका नेता र जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रहरी प्रशासनका अधिकारीले नै सिन्डिकेटलाई प्रश्रय दिनु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण कार्य हो । मुलुकमा विद्यमान ऐनकानुन लागू गर्ने र न्यायालयको आदेशको पालना गर्नुपर्ने जिम्मेवार अधिकारी र दलहरुले नै गैरकानुनी कार्य गर्नु आफैंमा रहस्यपूर्ण छ । यसबाट प्रमुख दलका प्रतिनिधि र स्थानीय प्रशासनका अधिकारीहरु आमजनतामा जबर्जस्ती सिन्डिकेट लादेर ब्रहमलुट गरिरहेका कथित स्वार्थी यातायात व्यवसायीहरुको नाजायज स्वार्थमा परेको स्वतः प्रमाणित हुन्छ । यसमा निर्णयकर्ताहरुले सिन्डिकेटका पक्षपाती यातायात व्यवसायीहरुबाट गैरकानुनी लाभ लिएको हुन सक्ने गम्भीर आशंकासमेत उब्जिएको छ ।
लोकतन्त्र बहालीसँगै मुलुकले खुला प्रतिस्पर्धी बजार र उदार अर्थतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको छ । कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेतनाथ भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको प्रमुख तीन दलका स्थानीय नेता, प्रहरी उपरिक्षक र यातायात व्यवसायीसमेतको बैठकले पश्चिमााचलको प्रमुख आर्थिक गन्तव्य पोखरामा सिन्डिकेटलाई थप मजबुत बनाउन नयाँ यातायात व्यवसायी संस्था र गाडीसमेत दर्ता नगर्ने गैरकानुनी निर्णय गरेर मुलुकले अँगालिरहेको खुला प्रतिस्पर्धी बजार र उदार अर्थतन्त्रको नीतिलाई ठाडो चुनौती दिएका छन । यातायात व्यवसायमा जति बढी प्रतिस्पर्धा हुन्छ आमजनताले गाडीमा आउजाउ गर्दा सामान ओसारपसार गर्दा कम भाडा पर्नुका साथै आफूले रोजेको स्तरीय र राम्रो गाडीमा यात्रा गर्न पाउँछन । जबकि यातायात व्यवसायमा सिन्डिकेट हुँदा प्रतिस्पर्धा हुन नपाउने भएकाले आमजनताले बढी भाडा तिर्नुपर्ने थोत्रा गाडीमा यात्रा गर्नुपर्ने र यातायात व्यवसायीको मनोमानी चल्ने हुन्छ । कास्कीमा प्रमुख तीन दल र स्थानीय प्रशासनका अधिकारीले प्रतिस्पर्धा नचाहने बढी फाइदा लिन चाहने यातायात व्यवसायीसित मिलेर सिन्डिकेटको पक्षमा निर्णय गर्नु आफैंमा अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी कार्य हो । निरंकुश पाचायतीकालमा यातायात व्यवसायमा देशभर सिन्डिकेट थियो । पोखरामा पाचायतकालमा जस्तै सिन्डिकेट थोपरेर प्रतिगामी कदम चालिएको छ । यो गैरकानुनी निर्णयका कारण पोखरामा यातायात व्यवसायमा सम्भावित नयाँ थप लगानीमाथि अप्रत्यक्षरुपमा प्रतिबन्ध लागेको छ । यातायात व्यवसायमा नयाँ व्यवसायी आउने बाटो नै बन्द भएको छ । यो निर्णयबाट आमजनताको आफनो मुलुकभित्र आफूले चाहेको यातायात व्यवसायसहित जुनसुकै व्यवसाय निर्वाधरुपमा गर्न पाउने संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकसमेत कुण्ठित भएको छ ।
कुनै पनि सरकारी अधिकारी र दलका नेतालाई मुलुकको संविधान कानुन र न्यायालयको आदेशविपरीत गएर कार्य गर्ने अधिकार हुँदैन । पोखरामा सिन्डिकेटको निर्णय गर्ने सरकारी अधिकारी र दलका प्रतिनिधिले आफूहरुले कानुनविपरीत काम गरेकामा आमजनतासमक्ष माफी माग्दै निर्णय सच्याउनुपर्छ । यदि गैरकानुनी निर्णय सच्याउँदैनन भने सीमित व्यवसायीको प्रलोभनमा परेर सिन्डिकेटको पक्षमा कार्य गर्ने जिम्मेवारी सरकारी अधिकारी र प्रमुख दलका स्थानीय नेतालाई कारबाहीको भागिदार बनाउनुपर्छ । सरकार श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले पोखरामा सिन्डिकेट लागू गर्ने गैरकानुनी निर्णयलाई तत्काल खारेज गरी यातायात व्यवसायमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनु जति जरुरी छ त्योभन्दा बढी गैरकानुनी निर्णय गर्ने/गराउने कास्कीका सरकारी अधिकारी दलका नेता र सिन्डिकेट चाहने यातायात व्यवसायीलाई तत्काल कडा कारबाही गर्न ढिलाइ गर्नुहुन्न । सरकारले गैरकानुनी कार्य गर्ने जिम्मेवार सबैलाई कारबाही गर्न सकेमात्र मुलुकभर सिन्डिकेट चाहने यातायात व्यवसायी र उनीहरुको प्रलोभनमा पर्ने सरकारी अधिकारी हुन या दलका प्रतिनिधि सबै हतोत्साही हुन्छन । तबमात्र मुलुकभर यातायात व्यवसायमा सिन्डिकेटको अन्त्य हुन्छ र आमजनताले प्रतिस्पर्धी दरमा स्तरीय सवारी साधनमा सहज यात्रा गर्न पाउँछन । सिन्डिकेटलाई प्रश्रय दिने प्रतिगमनकारी निर्णय गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरुमाथि सरकारले कारबाही गरेन र निर्णय पनि फिर्ता भएन भने आमजनता नै सिन्डिकेटलाई खारेज गर्ने संघर्षमा उत्रने विकल्प बाँकी रहन्छ । आमजनता संघर्षमा उत्रँदा हुन सक्ने सम्भावित अपि्रय स्थितिको जिम्मेवार सरकार नै हुनुपर्नेर्छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिका लागि अर्थसित २ अर्ब माग

वाणिज्यद्वारा सहज आपूर्तिका लागि राजस्वमा छुट या घाटाबराबर अनुदान दिन प्रस्ताव
काठमाडौं, २८ चैत- वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वैसाख महिनाका लागि पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार हुन नदिन अर्थमन्त्रालयसित २ अर्ब रुपैयाँ तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । भारतीय आयल निगमलाई तिनुपर्ने वक्यौता रकम २ अर्ब रुपैयाँ पुगेपछि उसले तेल आपूर्तिमा ५० प्रतिशत कटौती गरिसकेको उल्लेख गर्दै आपूर्ति मन्त्रालयले अर्थसित २ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको हो ।
अर्थमन्त्रालयले २ अर्ब रुपैयाँ दिएमा निगमले वैसाख महिनाभरका लागिमात्र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिको सहज आपूर्ति गर्न सक्ने जानकारी आपूर्ति सचिव लालमणि जोशीले दिए । आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीले अर्थबाट तत्काल २ अर्ब रुपैयाँ नपाएमा वैसाखमा पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार हुने चेतावनी सरकारलाई दिइसकेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा फेरि मूल्य बढिसकेकाले ग्यास र डिजेलमा झन् घाटा बढ्ने चिन्ता आपूर्तिसमेत मन्त्रालयका अधिकारीले व्यक्त गरेका छन् ।
आपूर्ति मन्त्रालयले निगमको घाटा कम गर्न र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति स्थायी रुपमा सहज गर्न सरकारसमक्ष दुइटा विकल्प प्रस्ताव गरेको छ । आपूर्ति मन्त्रालयले पहिलो विकल्पका रुपमा पेट्रोलियम पदार्थमा निगमलाई जति घाटा हुन्छ त्यति रकम अनुदान दिन सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ । दोस्रो विकल्पका रुपमा आपूर्ति मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले उठाउँदै आएको मूल्य अभिवृद्धिलगायतका करमा ८० प्रतिशत छुट दिन अर्थमन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थमा निगमले प्रतिमहिना १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाउँदै आएको छ । ८० प्रतिशत राजस्व छुट दिएमा निगमको घाटा धेरै कम हुन्छ । बाँकी घाटामा सरकारले अनुदान दिने गरेमा मात्र निगम पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज रुपमा गर्न सक्ने जानकारी मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।' सरकारले अनुदान पनि नदिने राजस्व पनि छुट नदिने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य जति जति बढ्दै जान्छ सोहीअनुसार निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउँदै जान दिनुपर्छ त्यसबाहेक पेट्रोलियम पदार्थको स्थायी रुपमा सहज आपूर्ति गर्ने अर्को विकल्प छैन' आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
महँगोमा आयात गरेर सस्तोमा बेच्नुपर्दा कर्मचारी साचय कोष, बिमा संस्थान, नागरिक लगानी कोषसहित विभिन्न बैंकसित लिएको ऋण २३ अर्ब र सिाचत घाटा १८ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको निगमले रकम अभावमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति गर्न सकिरहेको छैन । बैंकको ब्याज बुझाउनमात्र वर्षको साढे २ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । त्यसको बोझसमेत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा पर्ने गरेको ब्याज बुझाउनमात्र मासिक २४ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ जुन पेट्रोलियम पदार्थमा हुने घाटामा थिपंदै जाने जानकारी आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
सचिव जोशीका अनुसार हाल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थमा मासिक १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ घाटा छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा फेरि एलपीजी ग्यासको मूल्य बढेकाले मासिक घाटा झन् बढेर जानेछ । एलपीजी ग्यासमा हाल मासिक ९६ करोड र डिजेलमा ८३ करोड रुपैयाँ घाटा छ ।
एलपीजीको मूल्य बढेपछि ग्यासमा घाटा प्रतिसिलिन्डर ८ सय २ रुपैयाँ पुगिसकेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्नुअघि ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ५ सय ६३ रुपैयाँ घाटा थियो । हाल ग्यासको प्रतिसिलिन्डर ग्राहक मूल्य जम्मा १४ सय ८५ रुपैयाँ छ ।
डिजेलमा प्रतिलिटर १२ रुपैयाँ ६३ पैसा घाटा छ । डिजेलको ग्राहक मूल्य हाल ८९ रुपैयाँ छ । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार भाउ बढाउने हो भने ग्यासको प्रतिसिलिन्डर २२ सय ८७ र डिजेलको प्रतिलिटर १ सय १ रुपैयाँ ६३ पैसा पुग्नेछ । मट्टितेल पेट्रोल र हवाई इन्धनमा निगमलाई घाटा छैन । यसपछि पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एलपीजी ग्यास र डिजेलको मूल्य फेरि बढेको छ भारतीय आयल निगमबाट आयल निगमलाई नयाँ दर आउन बाँकी छ ।

वर्ष २०६८ सुरुआत निराशाजनक, उत्तराद्र्ध थोरै सकारात्मक

विवादास्पद अभिव्यक्ति र कामकारबाही

• तत्कालीन रक्षामन्त्री भण्डारीको मधेस विखण्डन गर्ने अभिव्यक्ति
• जनसत्ताको निर्णयलाई वैधता दिने निर्णय
• जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका छोराछोरीलाई संविधानविपरीत नागरिकता दिने निर्णय
• संचाइ मन्त्री, राज्यमन्त्रीत्रय यादव, साह र महर्जनको अराजक व्यवहार
• दाहाल पुत्रलाई सगरमाथा चढन २ करोड दिने निर्णय
• युनियनहरुको दादागिरीका सामु सरकार निरीह
• वरिष्ठ सचिवहरुको अपमानपूर्ण सरुवा
• पेसेवर अपराधी ३ सय ६७ जनाको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय
• सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका सभासद ढुंगेललाई माफी दिने निर्णय
• हत्याको अभियोग लागेका तत्कालीन कानुन मन्त्री साहलाई संरक्षण

राम्रा काम

• शान्ति प्रकि्रयामा प्रगित
• अतिक्रमित संरचना भत्काएर सडक चौडा पार्ने अभियान
• विवादास्पद काम गर्ने श्रममन्त्रीको बर्खास्ती

काठमाडौं, २८ चैत- वर्ष २०६८ अपेक्षाकृतरुपमा सुखद रहेन । शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नुपथ्र्यो तर वर्षभर सहमति बन्न सकेन । भदौ १० सम्म एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वको बहुमतको सरकारको थियो भने त्यसयता माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको बहुमतकै सरकार छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पटकपटकको प्रयासमा पनि आफू प्रधानमन्त्री बन्न नसकेको प्रतिकि्रयास्वरुप खनाललाई प्रधानमन्त्री निर्वाचित गराए । प्रतिकि्रयामा बनेको सरकारले अपेक्षा गरेअनुसार कार्य गर्न नसक्नु स्वभाविकै हो । खनालले आफनो नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको स्वरुप दिने वाचा गरेका थिए वाचा अधुरै रहयो । खनाल सरकार केका लागि बनेको हो भन्ने अनुभूति आमजनताले अनुभूति नै गर्न नपाई बिदा भयो । खनालको पालामा शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणमा कुनै प्रगति हुन सकेन । आफनो सरकारको औचित्य साबित गर्न नसकेपछि खनालले अन्तिम समयमा आएर दुई सातामा शान्ति प्रकि्रया अघि बढाउन नसके राजिनामा दिने घोषणा गरे । दुई सातामा शान्ति प्रकि्रयामा कुनै प्रगति हुन नसकेपछि खनालले साउन २९ मा राजिनामा दिए ।
खनालको राजिनामापछि भदौ ११ मा माओवादी-मधेसी मोर्चाबीच चारबुँदे सहमति भई भट्टराई बहुमतबाट प्रधानमन्त्री चुनिए । अर्थमन्त्री हुँदा राम्रो छवि बनाएका विद्वान र निष्कलंंक मानिएका भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि राम्रो काम हुने सबैमा विश्वास थियो । मन्त्रिपरिषद गठनसँगै उनीप्रतिको भरोसा टुटदै जान थाल्यो । भट्टराईले इतिहासकै जम्बो ४९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाएपछि उनीप्रतिको विश्वासमा ह्रास आयो । जम्बो भएरमात्र होइन मन्त्रीहरुले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिन र गतिविधि गर्न थालेपछि भट्टराई सरकार एकपछि अर्को विवादमा पर्न थाल्यो । रक्षामन्त्री शरदिसंह भण्डारीले तराईका २२ जिल्लाले निर्णय गरेर नेपालबाट अलग भएको खण्डमा मुलुकको कुनै कानुनले रोक्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसको सर्वत्र विरोध भयो । त्यही कारण प्रधानमन्त्रीले भण्डारीलाई राजिनामा गराए ।
वीरगन्जका हिन्दूवादी कार्यकर्ता काशी तिवारीको हत्यामा तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री प्रभु साहको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको उनका सहयोगीले प्रहरीमा साविती बयान दिएपछि भट्टराई सरकारलाई अर्को झडका लाग्यो । अझ भूमिसुधार मन्त्रालयकै सहसचिव नागेन्द्र झाले तिवारीकी पत्नीलाई हत्या अभियोगमा मन्त्री साहलाई नपोल्न ८ लाख रुपैयाँ घूस दिएको घटना सार्वजनिक भयो । पसा्र प्रहरीले हत्याको अभियोगमा पक्राउ पुर्जी जारी गरे पनि भट्टराईकै संरक्षणमा साह पकि्रनबाट जोगिए । तर संसद र सडकबाट तीव्र विरोध भएपछि उनलाई पनि राजिनामा गराइयो । तर हत्याको अभियोग लागेका साह र उनलाई बचाउन घूस दिने सहसचिव झालाई भने कुनै कारबाही भएन । यस्ता घटनाले भट्टराईको लोकपि्रयता दिनप्रतिदिन घटदै गयो ।
उनको सरकारका पालामा विवादास्पद निर्णय हुने क्रम जारी नै रहे । सर्वोच्च अदालतबाट हत्याको अभियोग प्रमाणित भई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका माओवादी सभासद बालकृष्ण ढुंगललाई भट्टराई मन्त्रिपरिषदले आममाफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे । यो घटनाले अपराधीलाई बचाएको भन्दै भट्टराई सरकार थप आलोचित भयो । राष्ट्रपति यादव ढुंगेललाई माफी दिने पक्षमा थिएनन । त्यसले सरकार र राष्ट्रपतिबीच द्वन्द्व बढन सक्थ्यो । तर सर्वोच्चले अन्तिम फैसला नभएसम्मका लागि ढुंगेललाई माफी दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि राष्ट्रपति र सरकारबीचको सम्भावित द्वन्द्वसमेत टर् यो ।
भट्टराईले न त जनतालाई सुशासन दिन सके न त मन्त्रीहरुको अराजक कि्रयाकलाप नै रोक्न सके । कर्मचारी युनियनहरु सरुवाको विरोधमा शिक्षा सामान्य प्रशासन सचिव र महालेखा नियन्त्रकका सामु दादागिरी र तथानाम गालीगलौजमा उत्रिए । कर्मचारी युनियनहरुको दादागिरीका सामु प्रधानमन्त्री मन्त्री र मुख्यसचिव मुकदर्शकमात्र भएपछि सचिवहरुले सामूहिकरुपमा राजिनामा दिने चेतावनी दिए । त्यति हुँदा पनि भट्टराई अराजक र अनुशासनहीन कि्रयाकलाप गर्नेहरुलाई नै कारबाही नै गर्न सके ।
भट्टराईका पालामा वरिष्ठ सचिवहरु कानुनविपरीत अपमानपूर्वक सरुवा भइरहे । कानुनविपरीत अपमानपूर्वक सरुवा गरिएको विरोधमा तत्कालीन शिक्षासचिव शंकर पाण्डेले राजिनामा नै दिए । अर्का सचिव पुरुषोत्तम ओझा अपमानपूर्ण सरुवा सहरै बसेका छन । मन्त्रीहरु सरुवामा मात्र होइन कार्यक्रम स्वीकृति गर्दा पनि आयोजना प्रमुखसित ठाडै घूस माग्दै आएका छन । िसंचाइमन्त्री महेन्द्र यादवले कार्यक्रम स्वीकृत गर्न आफूसित घूस मागेको िसंचाइकै एक आयोजना प्रमुखले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । तर उनलाई प्रधानमन्त्रीले सचेतसम्म गराएनन । मन्त्री यादवले आफनो स्वार्थअनुकूल सरुवा नगरेको रीसमा आफना सचिव वृन्दा हाडालाई अश्लील भाषामा गाली गरे । िसंचाइ मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले मन्त्रीको अराजक कि्रयाकलापका विरुद्ध प्रधानमन्त्रीसित हारगुहार गरे तर कुनै सुनुवाइ भएन ।
भूमिसुधारमन्त्री गौतमको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले माओवादी द्वन्द्वकालको 'जनसत्ता' ले जबर्जस्ती धम्क्याएर किनबेच गराएका घरजग्गालाई वैधता दिने र मालपोतबाट त्यसलाई वैधता िदंदा राजस्व छुट दिने विवादास्पद निर्णय गर् यो । तर जनसत्ताको निर्णयलाई वैधता दिने कुराको विरोधमा कांग्रेस एमालेलगायतका दल विरोधमा उत्रिएपछि सरकार निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भयो । गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले २०६२/०६३ मा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तानलाई संविधान विपरीत गएर जन्मका आधारमा नागरिकता दिने मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गरे । सन् २०६२/०६३ मा संविधान संशोधन गरी एकपटकलाई भनेर जन्मका आधारमा मधेसमा १ लाख ७५ हजार जनालाई नागरिकता दिइएको थियो । तर हाल संविधान जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तानलाई नागरिकता दिने कुनै व्यवस्था छैन । संविधानविपरीत गरिएको यो निर्णय लागू गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले मानेनन् । सर्वोच्चले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तानलाई जन्मका आधारमा नागरिकता नदिन सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्न बाध्य भयो ।
मन्त्रीहरुका अराजक कि्रयाकलाप र सरकारका विवादास्पद कामकारबाही यत्तिमा सीमित छैनन् । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सरोज यादवले रक्सीले मातेर वीर अस्पतालमा गई चिकित्सक कर्मचारीलाई तथानाम गाली गर्दै दुव्र्यवहार गरे । भूमिसुधार राज्यमन्त्री ज्वालाकुमार साहले भूमिसुधारमन्त्रीले भूमाफियासित मिलेर ठूलो लेनदेन गरी कर्मचारीको सरुवा गरेको भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरिन् पर्यटन राज्यमन्त्री दिलीप महर्जनले पनि पर्यटनमन्त्री लोकेन्द्र बिष्टलाई त्यस्तै आरोप लगाए । तीनै जनालाई प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण त लिए तर कुनै कारबाही गरेनन् ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीलाई म्यानपावर एजेन्सी र वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारी मिलेर दुःख दिने र ठग्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको थियो । त्यसलाई रोक्न प्रधानमन्त्रीकै पहलमा विभागको महानिर्देशकमा स्वच्छ छविका पूर्णचन्द्र भट्टराईलाई पठाइयो । भट्टराई महानिर्देशक भएपछि विभागमा हुने भ्रष्टाचार र म्यानपावरको ठगी धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुन थालेको थियो । तर श्रममन्त्री सरिता गिरीलाई वैदेशिक रोजगार विभागबाट अघिल्ला मन्त्रीहरुले जस्तो ुकमाइु गर्न नपाएपछि भट्टराईलाई त्यहाँबाट हटाइन् । यो घटनामा मात्र प्रधानमन्त्रीले अपेक्षाकृत रुपमा राम्रो कदम चाल्दै मन्त्री गिरीलाई बर्खास्त गरे । यो कदमको भने सबैले सराहना नै गरेका छन् ।
भट्टराईका पालामा भएका नराम्रा कामका फेहरिस्त धेरै लामो छ । उनले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर पेसेवर हत्या अपहरण र डकैतीमा संलग्न ३ सय ६७ जनाको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयमात्र गराएनन् । दुर्गमका जिल्ला अस्पतालमा बिरामीले जीवनजलसमेत खान नपाएर अकालमै मर्नुपर्ने स्थिति छ त्यसतर्फ बेवास्ता गरी मन्त्रिपरिषदले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका पुत्र प्रकाशसहितलाई सगरमाथा चढ्न २ करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गराए । त्यसको सर्वत्र विरोध भएपछि प्रकाशलगायतले सरकारको सहयोग नलिने घोषणा गरेका छन् ।
भट्टराई सरकारका कामकारबाही नकारात्मकमात्रै छैनन् । केही प्रशंसनीयसमेत छन् । उदाहरणका लागि राजधानीलगायतका विभिन्न ठाउँमा बाटो मिचेर बनाइएका घर भत्काएर सडक चौडा पारिएका छन् । ट्राफिक जामको समस्या नै कम हुने गरी सडक चौडा पारिएकामा भने आमजनताले सरकारको प्रशंसा नै गरेका छन् । भट्टराई सरकारको दोस्रो राम्रो काम हो- शान्ति प्रकि्रयामा प्रगति । संविधानसभाको चुनाव भएको साढे तीन वर्षसम्म शान्ति प्रकि्रयामा कुनै प्रगति भएको थिएन । मधेसी मोर्चा विपक्षी कांग्रेस र एमालेसित सहमति गरी भट्टराईले शान्ति प्रकि्रया निचोडमा पुग्ने स्थितिमा पुर् याएका छन् । माओवादी लडाकुको वर्गीकरण गरी स्वेच्छिक अवकास रोजेका ७ हजार ३ सय ६५ जना लडाकुलाई बिदाइ गरी १३ वटा शिविर खाली गरिसकिएको छ । बाँकी लडाकुमध्ये सहमतिअनुसार ६ हजार ५ सयलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने र अरुलाई सुविधासहित स्वेच्छिक अवकास दिने तयारी भइरहेको छ । विशेष समिति सचिवालयका अधिकारीहरु समायोजन हुने लडाकुलाई सेनाको जिम्मा लगाउने र बाँकीलाई स्वेच्छिक अवकास दिएर बिदाइ गर्न शिविरहरुमा खटिएका छन् । विशेष समितिमा माओवादी सेनाका शिविर चैतभित्र खाली गर्ने सहमति भएको छ । सेनामा माओवादी लडाकुलाई कुन-कुन पद दिने तालिम कति समयको दिने भन्नेबारेमा दलहरुबीच सहमति हुन बाँकी छ । यद्यपि शान्ति प्रकि्रयामा ठूलो प्रगति भएको छ । सहमतिअनुसार चैत मसान्तमा माओवादी शिविर खाली गर्ने र कन्टेनरमा रहेका हतियार सरकारलाई बुझाउने कार्य सकिएन भने पनि वैसाखको पहिलो सातासम्म हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ । शान्ति प्रकि्रया पूरा भयो भने संविधानसभाबाट जेठ १४ भित्र संविधानसमेत बन्नेछ । यति काम हुन सक्यो भने भट्टराई सरकारका सयौं नराम्रा कामका बाबजुद शान्ति प्रकि्रयाको प्रगतिलाई लिएर भने प्रशंसा गर्नै पर्छ । वर्ष २०६८ को आरम्भ र पूर्वाद्र्ध समग्रमा नकारात्मक रहे पनि उत्तरार्ध भने सकारात्मक नै रहन पुगेको छ ।

हेटौंडासम्म सुरुङसहितको सडक निर्माण गर्न उद्योगपतिहरुलाई जिम्मा

काठमाडौं, २७ चैत- सरकारले काठमाडौं-कुलेखानी-हेटौंडासम्म सुरुङ मार्गसहितको मार्ग चार लेनको सडक निर्माणको विस्तृत अध्ययन गर्न नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडलाई अनुमति दिएको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबार अपराह्न बसेको बैठकले उद्योग वाणिज्य महासंघका वर्तमान र पूर्व पदाधिकारी र हेटौंडा उद्योग संघका पदाधिकारीहरुको लगानी रहने कम्पनीलाई उक्त मार्ग निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको जानकारी अर्थमन्त्री वर्षमानले दिए ।
पुनका अनुसार मन्त्रिपरिषदले विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरेपछि उक्त सुरुङ मार्गसहित सडकको निर्माण कार्य गर्नसमेत नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीलाई नै दिने निर्णय गरेको जानकारी अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले दिए । सरकारले निर्माण साचालन र हस्तान्तरण बुट प्रणालीबाट कम्पनीलाई सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न दिन लागेको हो ।
उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष कुसकुमार जोशीको अगुवाइमा हेटौंडा उद्योग वाणिज्य संघ उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व र वर्तमान पदाधिकारी र सदस्यहरु स्थानीय १६ गाविस जिल्ला विकास समिति मिलेर उक्त मार्ग पिपुल्स पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा निर्माण गर्न कम्पनी स्थापना गरिएको हो । १६ वटा गाविस र मकवानपुर जिविसले कम्पनीमा लगानी गर्ने सहमति जनाइसकेको कम्पनीका अधिकारीले दिए । इच्छुक र सरोकारवाला सबैको शेयर लगानी गराई उक्त मार्ग निर्माण गर्ने योजना कम्पनीको छ ।
कम्पनीले काठमाडौंदेखि हेटौंडासम्म चार लेनको सडक बनाउने र कुलेखानी या दक्षिणकालीदेखि भीमफेदीसम्म चार किमी लामो सुरुङ निर्माण गर्ने योजना छ । काठमाडौंबाट तराई जोड्ने द्रुत मार्ग फास्ट ट्रयाक को कुलेखानी दोभानबाट भीमफेदीसम्म चार किमी सुरुङ निर्माण गर्दा काठमाडौं-हेटौंडासम्मको दुरी ३० किमी छोट्टिनेछ । काठमाडौं-हेटौंडासम्मको दुरी हाल ८० किमी छ कुलेखानी दोभानबाट भीमफेदीसम्म सुरुङ निर्माण गरेपछि काठमाडौं-हेटौंडाको दुरी ३० किमी घटी ५० किमीमा झर्नेछ । कुलेखानी दोभानबाट सुरुङ निर्माण गर्न कम्पनीले फास्ट ट्रयाक निर्माण कम्पनीसित साझेदारी गर्नुपर्नेछ ।
कम्पनीले दक्षिणकालीबाट सुरुङ निर्माण गरेमा भने काठमाडौं-हेटौंडासम्मको दुरी १५ किमीमात्र घट्ने जानकारी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव तुलसी सिटौलाले दिए । सुरुङ मार्गसहित काठमाडौं-हटौंडासम्म चार लेनको सडक निर्माण गर्न २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।
१३ वटा करदाता सेवा कार्यालय
मन्त्रिपरिषदले राजधानीबाहिर मुलुकका १३ ठाउँमा करदाता सेवा कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको छ । आर्थिक गतिविधि बढी भएका ठाउँहरुमा करदातालाई थप सेवा र सेवा प्रवाहमा सहज पहुँच दिन थप करदाता सेवा कार्यालय खोल्न लागिएको जानकारी अर्थमन्त्री पुनले दिए । पुनका अनुसार करदाता सेवा कार्यालय इटहरी, इलाम, उदयपुर, रौतहट, दमक, धनकुटा, धुलिखेल, पाल्पा, तनहुँ, बर्दिबास, सुर्खेत, बाग्लुङ र जुम्लामा खोलिनेछ ।

यादव सूचना र शाह कृषिमन्त्री नियुक्त

काठमाडौं, २७ चैत- प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सत्ता साझेदार दल मधेसी जनअकिार फोरम गणतान्त्रिक को सिफारिसमा सोमबार थप दुई मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले गणतान्त्रिकका कार्यवाहक अध्यक्ष राजकिशोर यादवलाई सूचना तथा साचार र सहमहासचिव अकवाल अहमद शाहलाई कृषि तथा सहकारीमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।
गण्ँतान्त्रिकका अध्यÔसमेत रहेका साचारमन्त्री जेपी गुप्ता सर्वोच्च अदालतबाट भ्रष्टाचारी प्रमाणित भई जेल परेको र पार्टीको संसदीय दल बहुमतको निर्णयको सिफारिसमा कृिÈमन्त्री नन्दनकुमार दत्तलाई हटाइएपछि रिक्त पदमा दुई नयाँ मन्त्री नियुक्त गरिएको हो । प्रधानमन्त्रीले नवनियुक्त दुवै मन्त्रीलाई राष्ट्रपति रामवरण्ँ यादवको उपस्थितिमा सोमबार अपराह्न पद तथा गोपनीयताको सपथ खुवाए ।
गुप्ता सर्वोच्चबाट गत भ्रष्टाचारी ठहर भई फागुन १० मा नै साचारमन्त्री पद रिक्त भए पनि गणतान्त्रिकको विवादले सिफारिस गर्न ढिलाइ भएकाले डेढ महिनापछिमात्र नयाँ मन्त्री नियुक्त भएका हुन् । गुप्ता बर्खास्तीमा परेपछि प्रधानमन्त्रीले साचार मन्त्रालय आफू मातहतमै राखेका थिए ।
नवनियुक्त मन्त्री नियुक्त यादव र साह दुवै गणतान्त्रिकका सभासद हुन् । यादव सिराहा-६ बाट निर्वाचित सभासद हुन् भने कपिलवस्तुका शाह मन्त्रिपरिषदबाट मनोनीत २६ सभासदमध्ये एक हुन् ।
माओवादी र मधेसी मोर्चाको सत्ता बाँडफाँडमा गणतान्त्रिकको भागमा सूचना तथा साचार र कृषि मन्त्रालय र बिनाविभागीय गरी तीन मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री पाएको छ । गणतान्त्रिकका दुई मन्त्री थपिएपछि मन्त्रिपरिषदको संख्या फेरि ४९ जना पुगेको छ ।
बिना विभागीयमन्त्री राजलाल यादव मन्त्रालयको जिम्मेवारी नपाएकामा असन्तुष्ट छन् तर पार्टीको बहुमतले उनको गुनासोको सुनुवाइ नगरेपछि उनी बिना विभागीय मन्त्रीमै रहन बाध्य भएका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा २०५२ सालमा ४८ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए । प्रधानमन्त्री भट्टराईले ४९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाएर देउवाको रेकर्ड तोडेका हुन् ।
गत भदौ १२ मा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भट्टराईले छैटौंपटक मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेका हुन् । यसअघि भदौ १८, २९, असोज १, कात्तिक २२ र चैत १० मा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद पुर्नगठन गरेका थिए ।

घूस लिएका मन्त्रीका पीए धरौटीमा छुटे

प्रेस विज्ञप्ति नं. ७१ \

विशेष अदालत काठमाडौं
इजलास
अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश श्री गौरी बहादुर कार्की
सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री ओम प्रकाश मिश्र
थुनछेक आदेश

मुद्दाः घूस रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको । ।

२०६८ सालको फौ।नं। ९३-०६८-००१२०
यो मुद्दा दायर मिति २०६८।१२।२६
आदेश मितिः २०६८ चैत्र २७ गते
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्ध्ाान आयोगको तर्पुबाट अनुसन्धान अधिकृत लालमणि आचार्यको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार वादी
विरुद्ध
सिरहा जिल्ला भगवतीपुर तामासुइया गाविस ८ कर्मनिया बस्ने वन तथा भूसंरक्षण राज्य मन्त्री लक्ष्मण महताको उप स्वकीय सचिव नागेन्द्र प्रसाद यादव प्रतिवादी

बहस गर्ने वकीलहरुः
नेपाल सरकारका तर्पुबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उप न्यायाधिवक्ता श्री तेजनारायण पौडल र शाखा अधिकृत श्री पुण्यप्रसाद सापकोटा ।
प्रतिवादी पक्षबाटः
अधिवक्ता श्री अच्युतम कुमार ढकाल ।

संक्षिप्त तथ्यः
मुगु जिल्ला स्थित रारा राष्ट्रिय निकुन्जमा पहिल्यै अधिकरण भएको जग्गाको ७७ घर परिवारको क्षतिपूर्ति दिन बाँकी रहेकोमा वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयमा रकम निकासा भइसकेकोमा भूक्तानी दिन राज्य मन्त्रीबाट सदर गराउन प्रति परिवार रु।३५००। घूस मागेको । उजुरवाला खड्गबहादुर शाही मुगु श्रीकोटले फोनमा घूसवारे कुराकानी गरेको वार्तालाप रेकर्ड गरेको । अख्तियार दु अ आ बाट प्रमाणित नगद नोट काठमाडौं िसंहदरबार पूर्व हनुमान थान नजिक पिस प्वाइन्ट क्याफेमा घूस रु ५० हजार नगद दिँदा दिँदै वरामद र पक्राउ गरेको भिडियो समेत खिचेको ।
प्रतिवादीले राज्य मन्त्रीको लागि मागेको होइन आपुनो सापट दिएको रुपैयाँ फिर्ता माग्दा झूटो बारदात बनाई फसाएको भनी बयान गरी घूस खाएको मागेको होइन भनी इन्कारी बयान गरेका ।


आदेशः

यसमा आज अदालतमा उपस्थित भई बयान गर्ने प्रतिवादी नागेन्द्र प्रसाद यादवको बयान कार्य सम्पन्न भई निजले गरेको बयान तथा मिसिल संलग्न कागजातको अध्ययन गरी वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्धान उपन्यायाधिवक्ता श्री तेजनारायण पौडेल शा।अ। श्री पुण्य प्रसाद सापकोटाले र प्रतिवादीको तर्फबाट विद्धान अधिवक्ता अचुतम कुमार ढकालले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।
मुगु जिल्ला शेरी गा।वि।स। वडा नं। २ का ७७ घर धुरीको जग्गा रारा राष्ट्रिय निकुन्जले अधिग्रहण गरेको हुँदा उक्त जग्गाको मुअब्जा माग भै अर्थ मन्त्रालयबाट बन मन्त्रालयमा बजेट निकासा गराउने भनी प्रतिवादीले रु।५००००।- पचास हजार घुस लिएको अवस्थामा पक्राउ परेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३१ ख बमोजिम सजायँ गरी पाउँ भन्ने अभियोग मागदावी भएकोमा थुनछेक तर्फ विचार गर्दा उजुरकर्ता खड्ग बहादुर शाहीले म बाट लिएको सापटी रकम रु।५००००।- पचास हजार फिर्ता गर्न बोलाएकोले लिन गएकोमा सोही रकम टेवुलमा राखी गएकोमा मैले लिएको र तत्कालै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारी आई मलाई हिरासतमा लिएका हुन् भनी आरोपित कसूरमा इन्कारी रही प्रतिवादीले अधिकारप्राप्त अधिकारी र यस अदालत समक्ष बायन गरेको भएपनि निजको सँग साथबाट उक्त आयोगद्धारा प्रमाणित गरिएको रु।५००००।- पचास हजार का नोट बरामद भएकोमा विवाद छैन । उक्त रकम सापटी फिर्ता वापत लिएको हो भनी प्रतिवादीले बयान गरे पनि उजुरवालाको उजुरी बरामदी मुचुल्का र पेश भएको रेकर्डेड सि।डी। समेतको अध्ययनबाट बरामद रकम प्रतिवादीले रिसवत वापत लिएको कुरा समर्थित भै रहेकोले वुझ्दै जाँदा प्राप्त प्रमाणबाट ठहरे बमोजिम हुने गरी हाल प्रतिवादीले रु।५००००।- पचास हजार नगदै वा सो रकम खाम्ने वैंक ग्यारेन्टी वा जेथा जमानी दिन सके लिई तारेखमा राखी र सो दिन नसकेमा कानून बमोजिम सिधा खान पाउने गरी थुनुवा पुर्जि दिई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भनी विशेष अदालत ऐन २०५९ को दफा ७ घ अनुसार यो आदेश गरीदिएको छ ।
आरोपपत्रका साथ दाखिल भै आएको नगद रु।५००००।- पचास हजार आयोगलाई माग अनुसार फिर्ता दिनु । साथै वादी पक्षका साक्षी शरीर तलाशी वरामदी मुचुल्काका मानिस र प्रतिवेदकका साथै एकै मिति मिलान गरी प्रतिवादीको साक्षी समेत बुझ्न कानून बमोजिम गरी पेश गर्नु ।

सदस्य अध्यक्ष
ईति सम्वत् २०६८ साल चैत्र २७ गते रोज २ शुभम् ………………………………………

एनआईटीएफमा तीन उपाध्यक्ष मनोनीत

काठमाडौं, २६ चैत्र- नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दो महासंघ एनआईटीएफ को केन्द्रीय समितिले उपाध्यक्षमा ओमकार बुढामगर, छायाचन्द्र भण्डारी र अाजन धमलालाई मनोनीत गरेको छ । महासंघको अधिवेशनले केन्द्रीय नेतृत्व चयन गरेको भोलिपल्ट नवनिर्वाचित अध्यक्ष कुमार थापाको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले विधानबमोजिम तीन जनालाई उपाध्यक्ष मनोनीत गरेको हो ।
यसअघि बुढामगर महासंघमा महासचिव, भण्डारी र धमला केन्द्रीय सदस्य थिए । महासंघले अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दो खेलाडीहरुका लागि कल्याण कोष स्थापना गरेको छ । अधिवेशनकै दिन शनिबार कोषमा डेढ लाख रुपैयाँ उठिसकेको जानकारी महासंघका पदाधिकारीले दिए । ती पदाधिकारीका अनुसार तेक्वान्दोका खेलाडी बिरामी घाइते र दुर्घटनामा पर्दा कोषबाट आर्थिक सहयोग गरिने र यसमा रकम बढाउँदै लगिनेछ ।