वाणिज्यद्वारा सहज आपूर्तिका लागि राजस्वमा छुट या घाटाबराबर अनुदान दिन प्रस्ताव
काठमाडौं, २८ चैत- वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वैसाख महिनाका लागि पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार हुन नदिन अर्थमन्त्रालयसित २ अर्ब रुपैयाँ तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । भारतीय आयल निगमलाई तिनुपर्ने वक्यौता रकम २ अर्ब रुपैयाँ पुगेपछि उसले तेल आपूर्तिमा ५० प्रतिशत कटौती गरिसकेको उल्लेख गर्दै आपूर्ति मन्त्रालयले अर्थसित २ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको हो ।
अर्थमन्त्रालयले २ अर्ब रुपैयाँ दिएमा निगमले वैसाख महिनाभरका लागिमात्र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिको सहज आपूर्ति गर्न सक्ने जानकारी आपूर्ति सचिव लालमणि जोशीले दिए । आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीले अर्थबाट तत्काल २ अर्ब रुपैयाँ नपाएमा वैसाखमा पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार हुने चेतावनी सरकारलाई दिइसकेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा फेरि मूल्य बढिसकेकाले ग्यास र डिजेलमा झन् घाटा बढ्ने चिन्ता आपूर्तिसमेत मन्त्रालयका अधिकारीले व्यक्त गरेका छन् ।
आपूर्ति मन्त्रालयले निगमको घाटा कम गर्न र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति स्थायी रुपमा सहज गर्न सरकारसमक्ष दुइटा विकल्प प्रस्ताव गरेको छ । आपूर्ति मन्त्रालयले पहिलो विकल्पका रुपमा पेट्रोलियम पदार्थमा निगमलाई जति घाटा हुन्छ त्यति रकम अनुदान दिन सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ । दोस्रो विकल्पका रुपमा आपूर्ति मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले उठाउँदै आएको मूल्य अभिवृद्धिलगायतका करमा ८० प्रतिशत छुट दिन अर्थमन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थमा निगमले प्रतिमहिना १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाउँदै आएको छ । ८० प्रतिशत राजस्व छुट दिएमा निगमको घाटा धेरै कम हुन्छ । बाँकी घाटामा सरकारले अनुदान दिने गरेमा मात्र निगम पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज रुपमा गर्न सक्ने जानकारी मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।' सरकारले अनुदान पनि नदिने राजस्व पनि छुट नदिने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य जति जति बढ्दै जान्छ सोहीअनुसार निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउँदै जान दिनुपर्छ त्यसबाहेक पेट्रोलियम पदार्थको स्थायी रुपमा सहज आपूर्ति गर्ने अर्को विकल्प छैन' आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
महँगोमा आयात गरेर सस्तोमा बेच्नुपर्दा कर्मचारी साचय कोष, बिमा संस्थान, नागरिक लगानी कोषसहित विभिन्न बैंकसित लिएको ऋण २३ अर्ब र सिाचत घाटा १८ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको निगमले रकम अभावमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति गर्न सकिरहेको छैन । बैंकको ब्याज बुझाउनमात्र वर्षको साढे २ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । त्यसको बोझसमेत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा पर्ने गरेको ब्याज बुझाउनमात्र मासिक २४ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ जुन पेट्रोलियम पदार्थमा हुने घाटामा थिपंदै जाने जानकारी आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
सचिव जोशीका अनुसार हाल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थमा मासिक १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ घाटा छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा फेरि एलपीजी ग्यासको मूल्य बढेकाले मासिक घाटा झन् बढेर जानेछ । एलपीजी ग्यासमा हाल मासिक ९६ करोड र डिजेलमा ८३ करोड रुपैयाँ घाटा छ ।
एलपीजीको मूल्य बढेपछि ग्यासमा घाटा प्रतिसिलिन्डर ८ सय २ रुपैयाँ पुगिसकेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्नुअघि ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ५ सय ६३ रुपैयाँ घाटा थियो । हाल ग्यासको प्रतिसिलिन्डर ग्राहक मूल्य जम्मा १४ सय ८५ रुपैयाँ छ ।
डिजेलमा प्रतिलिटर १२ रुपैयाँ ६३ पैसा घाटा छ । डिजेलको ग्राहक मूल्य हाल ८९ रुपैयाँ छ । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार भाउ बढाउने हो भने ग्यासको प्रतिसिलिन्डर २२ सय ८७ र डिजेलको प्रतिलिटर १ सय १ रुपैयाँ ६३ पैसा पुग्नेछ । मट्टितेल पेट्रोल र हवाई इन्धनमा निगमलाई घाटा छैन । यसपछि पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एलपीजी ग्यास र डिजेलको मूल्य फेरि बढेको छ भारतीय आयल निगमबाट आयल निगमलाई नयाँ दर आउन बाँकी छ ।
काठमाडौं, २८ चैत- वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वैसाख महिनाका लागि पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार हुन नदिन अर्थमन्त्रालयसित २ अर्ब रुपैयाँ तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । भारतीय आयल निगमलाई तिनुपर्ने वक्यौता रकम २ अर्ब रुपैयाँ पुगेपछि उसले तेल आपूर्तिमा ५० प्रतिशत कटौती गरिसकेको उल्लेख गर्दै आपूर्ति मन्त्रालयले अर्थसित २ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको हो ।
अर्थमन्त्रालयले २ अर्ब रुपैयाँ दिएमा निगमले वैसाख महिनाभरका लागिमात्र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिको सहज आपूर्ति गर्न सक्ने जानकारी आपूर्ति सचिव लालमणि जोशीले दिए । आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीले अर्थबाट तत्काल २ अर्ब रुपैयाँ नपाएमा वैसाखमा पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार हुने चेतावनी सरकारलाई दिइसकेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा फेरि मूल्य बढिसकेकाले ग्यास र डिजेलमा झन् घाटा बढ्ने चिन्ता आपूर्तिसमेत मन्त्रालयका अधिकारीले व्यक्त गरेका छन् ।
आपूर्ति मन्त्रालयले निगमको घाटा कम गर्न र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति स्थायी रुपमा सहज गर्न सरकारसमक्ष दुइटा विकल्प प्रस्ताव गरेको छ । आपूर्ति मन्त्रालयले पहिलो विकल्पका रुपमा पेट्रोलियम पदार्थमा निगमलाई जति घाटा हुन्छ त्यति रकम अनुदान दिन सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ । दोस्रो विकल्पका रुपमा आपूर्ति मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले उठाउँदै आएको मूल्य अभिवृद्धिलगायतका करमा ८० प्रतिशत छुट दिन अर्थमन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थमा निगमले प्रतिमहिना १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाउँदै आएको छ । ८० प्रतिशत राजस्व छुट दिएमा निगमको घाटा धेरै कम हुन्छ । बाँकी घाटामा सरकारले अनुदान दिने गरेमा मात्र निगम पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज रुपमा गर्न सक्ने जानकारी मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।' सरकारले अनुदान पनि नदिने राजस्व पनि छुट नदिने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य जति जति बढ्दै जान्छ सोहीअनुसार निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउँदै जान दिनुपर्छ त्यसबाहेक पेट्रोलियम पदार्थको स्थायी रुपमा सहज आपूर्ति गर्ने अर्को विकल्प छैन' आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
महँगोमा आयात गरेर सस्तोमा बेच्नुपर्दा कर्मचारी साचय कोष, बिमा संस्थान, नागरिक लगानी कोषसहित विभिन्न बैंकसित लिएको ऋण २३ अर्ब र सिाचत घाटा १८ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको निगमले रकम अभावमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति गर्न सकिरहेको छैन । बैंकको ब्याज बुझाउनमात्र वर्षको साढे २ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । त्यसको बोझसमेत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा पर्ने गरेको ब्याज बुझाउनमात्र मासिक २४ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ जुन पेट्रोलियम पदार्थमा हुने घाटामा थिपंदै जाने जानकारी आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
सचिव जोशीका अनुसार हाल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थमा मासिक १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ घाटा छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा फेरि एलपीजी ग्यासको मूल्य बढेकाले मासिक घाटा झन् बढेर जानेछ । एलपीजी ग्यासमा हाल मासिक ९६ करोड र डिजेलमा ८३ करोड रुपैयाँ घाटा छ ।
एलपीजीको मूल्य बढेपछि ग्यासमा घाटा प्रतिसिलिन्डर ८ सय २ रुपैयाँ पुगिसकेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्नुअघि ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ५ सय ६३ रुपैयाँ घाटा थियो । हाल ग्यासको प्रतिसिलिन्डर ग्राहक मूल्य जम्मा १४ सय ८५ रुपैयाँ छ ।
डिजेलमा प्रतिलिटर १२ रुपैयाँ ६३ पैसा घाटा छ । डिजेलको ग्राहक मूल्य हाल ८९ रुपैयाँ छ । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार भाउ बढाउने हो भने ग्यासको प्रतिसिलिन्डर २२ सय ८७ र डिजेलको प्रतिलिटर १ सय १ रुपैयाँ ६३ पैसा पुग्नेछ । मट्टितेल पेट्रोल र हवाई इन्धनमा निगमलाई घाटा छैन । यसपछि पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एलपीजी ग्यास र डिजेलको मूल्य फेरि बढेको छ भारतीय आयल निगमबाट आयल निगमलाई नयाँ दर आउन बाँकी छ ।
No comments:
Post a Comment