वर्ष २०६८ सुरुआत निराशाजनक, उत्तराद्र्ध थोरै सकारात्मक

विवादास्पद अभिव्यक्ति र कामकारबाही

• तत्कालीन रक्षामन्त्री भण्डारीको मधेस विखण्डन गर्ने अभिव्यक्ति
• जनसत्ताको निर्णयलाई वैधता दिने निर्णय
• जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका छोराछोरीलाई संविधानविपरीत नागरिकता दिने निर्णय
• संचाइ मन्त्री, राज्यमन्त्रीत्रय यादव, साह र महर्जनको अराजक व्यवहार
• दाहाल पुत्रलाई सगरमाथा चढन २ करोड दिने निर्णय
• युनियनहरुको दादागिरीका सामु सरकार निरीह
• वरिष्ठ सचिवहरुको अपमानपूर्ण सरुवा
• पेसेवर अपराधी ३ सय ६७ जनाको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय
• सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका सभासद ढुंगेललाई माफी दिने निर्णय
• हत्याको अभियोग लागेका तत्कालीन कानुन मन्त्री साहलाई संरक्षण

राम्रा काम

• शान्ति प्रकि्रयामा प्रगित
• अतिक्रमित संरचना भत्काएर सडक चौडा पार्ने अभियान
• विवादास्पद काम गर्ने श्रममन्त्रीको बर्खास्ती

काठमाडौं, २८ चैत- वर्ष २०६८ अपेक्षाकृतरुपमा सुखद रहेन । शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नुपथ्र्यो तर वर्षभर सहमति बन्न सकेन । भदौ १० सम्म एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वको बहुमतको सरकारको थियो भने त्यसयता माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको बहुमतकै सरकार छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पटकपटकको प्रयासमा पनि आफू प्रधानमन्त्री बन्न नसकेको प्रतिकि्रयास्वरुप खनाललाई प्रधानमन्त्री निर्वाचित गराए । प्रतिकि्रयामा बनेको सरकारले अपेक्षा गरेअनुसार कार्य गर्न नसक्नु स्वभाविकै हो । खनालले आफनो नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको स्वरुप दिने वाचा गरेका थिए वाचा अधुरै रहयो । खनाल सरकार केका लागि बनेको हो भन्ने अनुभूति आमजनताले अनुभूति नै गर्न नपाई बिदा भयो । खनालको पालामा शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणमा कुनै प्रगति हुन सकेन । आफनो सरकारको औचित्य साबित गर्न नसकेपछि खनालले अन्तिम समयमा आएर दुई सातामा शान्ति प्रकि्रया अघि बढाउन नसके राजिनामा दिने घोषणा गरे । दुई सातामा शान्ति प्रकि्रयामा कुनै प्रगति हुन नसकेपछि खनालले साउन २९ मा राजिनामा दिए ।
खनालको राजिनामापछि भदौ ११ मा माओवादी-मधेसी मोर्चाबीच चारबुँदे सहमति भई भट्टराई बहुमतबाट प्रधानमन्त्री चुनिए । अर्थमन्त्री हुँदा राम्रो छवि बनाएका विद्वान र निष्कलंंक मानिएका भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि राम्रो काम हुने सबैमा विश्वास थियो । मन्त्रिपरिषद गठनसँगै उनीप्रतिको भरोसा टुटदै जान थाल्यो । भट्टराईले इतिहासकै जम्बो ४९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाएपछि उनीप्रतिको विश्वासमा ह्रास आयो । जम्बो भएरमात्र होइन मन्त्रीहरुले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिन र गतिविधि गर्न थालेपछि भट्टराई सरकार एकपछि अर्को विवादमा पर्न थाल्यो । रक्षामन्त्री शरदिसंह भण्डारीले तराईका २२ जिल्लाले निर्णय गरेर नेपालबाट अलग भएको खण्डमा मुलुकको कुनै कानुनले रोक्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसको सर्वत्र विरोध भयो । त्यही कारण प्रधानमन्त्रीले भण्डारीलाई राजिनामा गराए ।
वीरगन्जका हिन्दूवादी कार्यकर्ता काशी तिवारीको हत्यामा तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री प्रभु साहको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको उनका सहयोगीले प्रहरीमा साविती बयान दिएपछि भट्टराई सरकारलाई अर्को झडका लाग्यो । अझ भूमिसुधार मन्त्रालयकै सहसचिव नागेन्द्र झाले तिवारीकी पत्नीलाई हत्या अभियोगमा मन्त्री साहलाई नपोल्न ८ लाख रुपैयाँ घूस दिएको घटना सार्वजनिक भयो । पसा्र प्रहरीले हत्याको अभियोगमा पक्राउ पुर्जी जारी गरे पनि भट्टराईकै संरक्षणमा साह पकि्रनबाट जोगिए । तर संसद र सडकबाट तीव्र विरोध भएपछि उनलाई पनि राजिनामा गराइयो । तर हत्याको अभियोग लागेका साह र उनलाई बचाउन घूस दिने सहसचिव झालाई भने कुनै कारबाही भएन । यस्ता घटनाले भट्टराईको लोकपि्रयता दिनप्रतिदिन घटदै गयो ।
उनको सरकारका पालामा विवादास्पद निर्णय हुने क्रम जारी नै रहे । सर्वोच्च अदालतबाट हत्याको अभियोग प्रमाणित भई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका माओवादी सभासद बालकृष्ण ढुंगललाई भट्टराई मन्त्रिपरिषदले आममाफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे । यो घटनाले अपराधीलाई बचाएको भन्दै भट्टराई सरकार थप आलोचित भयो । राष्ट्रपति यादव ढुंगेललाई माफी दिने पक्षमा थिएनन । त्यसले सरकार र राष्ट्रपतिबीच द्वन्द्व बढन सक्थ्यो । तर सर्वोच्चले अन्तिम फैसला नभएसम्मका लागि ढुंगेललाई माफी दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि राष्ट्रपति र सरकारबीचको सम्भावित द्वन्द्वसमेत टर् यो ।
भट्टराईले न त जनतालाई सुशासन दिन सके न त मन्त्रीहरुको अराजक कि्रयाकलाप नै रोक्न सके । कर्मचारी युनियनहरु सरुवाको विरोधमा शिक्षा सामान्य प्रशासन सचिव र महालेखा नियन्त्रकका सामु दादागिरी र तथानाम गालीगलौजमा उत्रिए । कर्मचारी युनियनहरुको दादागिरीका सामु प्रधानमन्त्री मन्त्री र मुख्यसचिव मुकदर्शकमात्र भएपछि सचिवहरुले सामूहिकरुपमा राजिनामा दिने चेतावनी दिए । त्यति हुँदा पनि भट्टराई अराजक र अनुशासनहीन कि्रयाकलाप गर्नेहरुलाई नै कारबाही नै गर्न सके ।
भट्टराईका पालामा वरिष्ठ सचिवहरु कानुनविपरीत अपमानपूर्वक सरुवा भइरहे । कानुनविपरीत अपमानपूर्वक सरुवा गरिएको विरोधमा तत्कालीन शिक्षासचिव शंकर पाण्डेले राजिनामा नै दिए । अर्का सचिव पुरुषोत्तम ओझा अपमानपूर्ण सरुवा सहरै बसेका छन । मन्त्रीहरु सरुवामा मात्र होइन कार्यक्रम स्वीकृति गर्दा पनि आयोजना प्रमुखसित ठाडै घूस माग्दै आएका छन । िसंचाइमन्त्री महेन्द्र यादवले कार्यक्रम स्वीकृत गर्न आफूसित घूस मागेको िसंचाइकै एक आयोजना प्रमुखले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । तर उनलाई प्रधानमन्त्रीले सचेतसम्म गराएनन । मन्त्री यादवले आफनो स्वार्थअनुकूल सरुवा नगरेको रीसमा आफना सचिव वृन्दा हाडालाई अश्लील भाषामा गाली गरे । िसंचाइ मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले मन्त्रीको अराजक कि्रयाकलापका विरुद्ध प्रधानमन्त्रीसित हारगुहार गरे तर कुनै सुनुवाइ भएन ।
भूमिसुधारमन्त्री गौतमको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले माओवादी द्वन्द्वकालको 'जनसत्ता' ले जबर्जस्ती धम्क्याएर किनबेच गराएका घरजग्गालाई वैधता दिने र मालपोतबाट त्यसलाई वैधता िदंदा राजस्व छुट दिने विवादास्पद निर्णय गर् यो । तर जनसत्ताको निर्णयलाई वैधता दिने कुराको विरोधमा कांग्रेस एमालेलगायतका दल विरोधमा उत्रिएपछि सरकार निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भयो । गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले २०६२/०६३ मा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तानलाई संविधान विपरीत गएर जन्मका आधारमा नागरिकता दिने मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गरे । सन् २०६२/०६३ मा संविधान संशोधन गरी एकपटकलाई भनेर जन्मका आधारमा मधेसमा १ लाख ७५ हजार जनालाई नागरिकता दिइएको थियो । तर हाल संविधान जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तानलाई नागरिकता दिने कुनै व्यवस्था छैन । संविधानविपरीत गरिएको यो निर्णय लागू गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले मानेनन् । सर्वोच्चले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तानलाई जन्मका आधारमा नागरिकता नदिन सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्न बाध्य भयो ।
मन्त्रीहरुका अराजक कि्रयाकलाप र सरकारका विवादास्पद कामकारबाही यत्तिमा सीमित छैनन् । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सरोज यादवले रक्सीले मातेर वीर अस्पतालमा गई चिकित्सक कर्मचारीलाई तथानाम गाली गर्दै दुव्र्यवहार गरे । भूमिसुधार राज्यमन्त्री ज्वालाकुमार साहले भूमिसुधारमन्त्रीले भूमाफियासित मिलेर ठूलो लेनदेन गरी कर्मचारीको सरुवा गरेको भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरिन् पर्यटन राज्यमन्त्री दिलीप महर्जनले पनि पर्यटनमन्त्री लोकेन्द्र बिष्टलाई त्यस्तै आरोप लगाए । तीनै जनालाई प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण त लिए तर कुनै कारबाही गरेनन् ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीलाई म्यानपावर एजेन्सी र वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारी मिलेर दुःख दिने र ठग्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको थियो । त्यसलाई रोक्न प्रधानमन्त्रीकै पहलमा विभागको महानिर्देशकमा स्वच्छ छविका पूर्णचन्द्र भट्टराईलाई पठाइयो । भट्टराई महानिर्देशक भएपछि विभागमा हुने भ्रष्टाचार र म्यानपावरको ठगी धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुन थालेको थियो । तर श्रममन्त्री सरिता गिरीलाई वैदेशिक रोजगार विभागबाट अघिल्ला मन्त्रीहरुले जस्तो ुकमाइु गर्न नपाएपछि भट्टराईलाई त्यहाँबाट हटाइन् । यो घटनामा मात्र प्रधानमन्त्रीले अपेक्षाकृत रुपमा राम्रो कदम चाल्दै मन्त्री गिरीलाई बर्खास्त गरे । यो कदमको भने सबैले सराहना नै गरेका छन् ।
भट्टराईका पालामा भएका नराम्रा कामका फेहरिस्त धेरै लामो छ । उनले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर पेसेवर हत्या अपहरण र डकैतीमा संलग्न ३ सय ६७ जनाको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयमात्र गराएनन् । दुर्गमका जिल्ला अस्पतालमा बिरामीले जीवनजलसमेत खान नपाएर अकालमै मर्नुपर्ने स्थिति छ त्यसतर्फ बेवास्ता गरी मन्त्रिपरिषदले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका पुत्र प्रकाशसहितलाई सगरमाथा चढ्न २ करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गराए । त्यसको सर्वत्र विरोध भएपछि प्रकाशलगायतले सरकारको सहयोग नलिने घोषणा गरेका छन् ।
भट्टराई सरकारका कामकारबाही नकारात्मकमात्रै छैनन् । केही प्रशंसनीयसमेत छन् । उदाहरणका लागि राजधानीलगायतका विभिन्न ठाउँमा बाटो मिचेर बनाइएका घर भत्काएर सडक चौडा पारिएका छन् । ट्राफिक जामको समस्या नै कम हुने गरी सडक चौडा पारिएकामा भने आमजनताले सरकारको प्रशंसा नै गरेका छन् । भट्टराई सरकारको दोस्रो राम्रो काम हो- शान्ति प्रकि्रयामा प्रगति । संविधानसभाको चुनाव भएको साढे तीन वर्षसम्म शान्ति प्रकि्रयामा कुनै प्रगति भएको थिएन । मधेसी मोर्चा विपक्षी कांग्रेस र एमालेसित सहमति गरी भट्टराईले शान्ति प्रकि्रया निचोडमा पुग्ने स्थितिमा पुर् याएका छन् । माओवादी लडाकुको वर्गीकरण गरी स्वेच्छिक अवकास रोजेका ७ हजार ३ सय ६५ जना लडाकुलाई बिदाइ गरी १३ वटा शिविर खाली गरिसकिएको छ । बाँकी लडाकुमध्ये सहमतिअनुसार ६ हजार ५ सयलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने र अरुलाई सुविधासहित स्वेच्छिक अवकास दिने तयारी भइरहेको छ । विशेष समिति सचिवालयका अधिकारीहरु समायोजन हुने लडाकुलाई सेनाको जिम्मा लगाउने र बाँकीलाई स्वेच्छिक अवकास दिएर बिदाइ गर्न शिविरहरुमा खटिएका छन् । विशेष समितिमा माओवादी सेनाका शिविर चैतभित्र खाली गर्ने सहमति भएको छ । सेनामा माओवादी लडाकुलाई कुन-कुन पद दिने तालिम कति समयको दिने भन्नेबारेमा दलहरुबीच सहमति हुन बाँकी छ । यद्यपि शान्ति प्रकि्रयामा ठूलो प्रगति भएको छ । सहमतिअनुसार चैत मसान्तमा माओवादी शिविर खाली गर्ने र कन्टेनरमा रहेका हतियार सरकारलाई बुझाउने कार्य सकिएन भने पनि वैसाखको पहिलो सातासम्म हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ । शान्ति प्रकि्रया पूरा भयो भने संविधानसभाबाट जेठ १४ भित्र संविधानसमेत बन्नेछ । यति काम हुन सक्यो भने भट्टराई सरकारका सयौं नराम्रा कामका बाबजुद शान्ति प्रकि्रयाको प्रगतिलाई लिएर भने प्रशंसा गर्नै पर्छ । वर्ष २०६८ को आरम्भ र पूर्वाद्र्ध समग्रमा नकारात्मक रहे पनि उत्तरार्ध भने सकारात्मक नै रहन पुगेको छ ।