हेटौंडासम्म सुरुङसहितको सडक निर्माण गर्न उद्योगपतिहरुलाई जिम्मा

काठमाडौं, २७ चैत- सरकारले काठमाडौं-कुलेखानी-हेटौंडासम्म सुरुङ मार्गसहितको मार्ग चार लेनको सडक निर्माणको विस्तृत अध्ययन गर्न नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडलाई अनुमति दिएको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबार अपराह्न बसेको बैठकले उद्योग वाणिज्य महासंघका वर्तमान र पूर्व पदाधिकारी र हेटौंडा उद्योग संघका पदाधिकारीहरुको लगानी रहने कम्पनीलाई उक्त मार्ग निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको जानकारी अर्थमन्त्री वर्षमानले दिए ।
पुनका अनुसार मन्त्रिपरिषदले विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरेपछि उक्त सुरुङ मार्गसहित सडकको निर्माण कार्य गर्नसमेत नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीलाई नै दिने निर्णय गरेको जानकारी अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले दिए । सरकारले निर्माण साचालन र हस्तान्तरण बुट प्रणालीबाट कम्पनीलाई सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न दिन लागेको हो ।
उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष कुसकुमार जोशीको अगुवाइमा हेटौंडा उद्योग वाणिज्य संघ उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व र वर्तमान पदाधिकारी र सदस्यहरु स्थानीय १६ गाविस जिल्ला विकास समिति मिलेर उक्त मार्ग पिपुल्स पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा निर्माण गर्न कम्पनी स्थापना गरिएको हो । १६ वटा गाविस र मकवानपुर जिविसले कम्पनीमा लगानी गर्ने सहमति जनाइसकेको कम्पनीका अधिकारीले दिए । इच्छुक र सरोकारवाला सबैको शेयर लगानी गराई उक्त मार्ग निर्माण गर्ने योजना कम्पनीको छ ।
कम्पनीले काठमाडौंदेखि हेटौंडासम्म चार लेनको सडक बनाउने र कुलेखानी या दक्षिणकालीदेखि भीमफेदीसम्म चार किमी लामो सुरुङ निर्माण गर्ने योजना छ । काठमाडौंबाट तराई जोड्ने द्रुत मार्ग फास्ट ट्रयाक को कुलेखानी दोभानबाट भीमफेदीसम्म चार किमी सुरुङ निर्माण गर्दा काठमाडौं-हेटौंडासम्मको दुरी ३० किमी छोट्टिनेछ । काठमाडौं-हेटौंडासम्मको दुरी हाल ८० किमी छ कुलेखानी दोभानबाट भीमफेदीसम्म सुरुङ निर्माण गरेपछि काठमाडौं-हेटौंडाको दुरी ३० किमी घटी ५० किमीमा झर्नेछ । कुलेखानी दोभानबाट सुरुङ निर्माण गर्न कम्पनीले फास्ट ट्रयाक निर्माण कम्पनीसित साझेदारी गर्नुपर्नेछ ।
कम्पनीले दक्षिणकालीबाट सुरुङ निर्माण गरेमा भने काठमाडौं-हेटौंडासम्मको दुरी १५ किमीमात्र घट्ने जानकारी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव तुलसी सिटौलाले दिए । सुरुङ मार्गसहित काठमाडौं-हटौंडासम्म चार लेनको सडक निर्माण गर्न २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।
१३ वटा करदाता सेवा कार्यालय
मन्त्रिपरिषदले राजधानीबाहिर मुलुकका १३ ठाउँमा करदाता सेवा कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको छ । आर्थिक गतिविधि बढी भएका ठाउँहरुमा करदातालाई थप सेवा र सेवा प्रवाहमा सहज पहुँच दिन थप करदाता सेवा कार्यालय खोल्न लागिएको जानकारी अर्थमन्त्री पुनले दिए । पुनका अनुसार करदाता सेवा कार्यालय इटहरी, इलाम, उदयपुर, रौतहट, दमक, धनकुटा, धुलिखेल, पाल्पा, तनहुँ, बर्दिबास, सुर्खेत, बाग्लुङ र जुम्लामा खोलिनेछ ।