यातायातमा सिन्डिकेटको निर्णय गर्नेलाई कारबाही गर

कास्की जिल्लामा स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरी अधिकारी र प्रमुख तीन दलका प्रतिनिधि बसी प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य सहर पोखरा आउजाउ गर्ने सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट लागू गर्ने निर्णय गरेर मुलुकमा विद्यमान कानुनको ठाडो उपहास गरेका छन । सर्वोच्च अदालतले देशभर सार्वजनिक यातायातमा रहेको सिन्डिकेटलाई गैरकानुनी ठहर गरी खारेज गरिसकेको यथार्थलाई बिसे्रर प्रमुख तीन दल माओवादी कांग्रेस र एमालेका नेता र जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रहरी प्रशासनका अधिकारीले नै सिन्डिकेटलाई प्रश्रय दिनु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण कार्य हो । मुलुकमा विद्यमान ऐनकानुन लागू गर्ने र न्यायालयको आदेशको पालना गर्नुपर्ने जिम्मेवार अधिकारी र दलहरुले नै गैरकानुनी कार्य गर्नु आफैंमा रहस्यपूर्ण छ । यसबाट प्रमुख दलका प्रतिनिधि र स्थानीय प्रशासनका अधिकारीहरु आमजनतामा जबर्जस्ती सिन्डिकेट लादेर ब्रहमलुट गरिरहेका कथित स्वार्थी यातायात व्यवसायीहरुको नाजायज स्वार्थमा परेको स्वतः प्रमाणित हुन्छ । यसमा निर्णयकर्ताहरुले सिन्डिकेटका पक्षपाती यातायात व्यवसायीहरुबाट गैरकानुनी लाभ लिएको हुन सक्ने गम्भीर आशंकासमेत उब्जिएको छ ।
लोकतन्त्र बहालीसँगै मुलुकले खुला प्रतिस्पर्धी बजार र उदार अर्थतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको छ । कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेतनाथ भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको प्रमुख तीन दलका स्थानीय नेता, प्रहरी उपरिक्षक र यातायात व्यवसायीसमेतको बैठकले पश्चिमााचलको प्रमुख आर्थिक गन्तव्य पोखरामा सिन्डिकेटलाई थप मजबुत बनाउन नयाँ यातायात व्यवसायी संस्था र गाडीसमेत दर्ता नगर्ने गैरकानुनी निर्णय गरेर मुलुकले अँगालिरहेको खुला प्रतिस्पर्धी बजार र उदार अर्थतन्त्रको नीतिलाई ठाडो चुनौती दिएका छन । यातायात व्यवसायमा जति बढी प्रतिस्पर्धा हुन्छ आमजनताले गाडीमा आउजाउ गर्दा सामान ओसारपसार गर्दा कम भाडा पर्नुका साथै आफूले रोजेको स्तरीय र राम्रो गाडीमा यात्रा गर्न पाउँछन । जबकि यातायात व्यवसायमा सिन्डिकेट हुँदा प्रतिस्पर्धा हुन नपाउने भएकाले आमजनताले बढी भाडा तिर्नुपर्ने थोत्रा गाडीमा यात्रा गर्नुपर्ने र यातायात व्यवसायीको मनोमानी चल्ने हुन्छ । कास्कीमा प्रमुख तीन दल र स्थानीय प्रशासनका अधिकारीले प्रतिस्पर्धा नचाहने बढी फाइदा लिन चाहने यातायात व्यवसायीसित मिलेर सिन्डिकेटको पक्षमा निर्णय गर्नु आफैंमा अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी कार्य हो । निरंकुश पाचायतीकालमा यातायात व्यवसायमा देशभर सिन्डिकेट थियो । पोखरामा पाचायतकालमा जस्तै सिन्डिकेट थोपरेर प्रतिगामी कदम चालिएको छ । यो गैरकानुनी निर्णयका कारण पोखरामा यातायात व्यवसायमा सम्भावित नयाँ थप लगानीमाथि अप्रत्यक्षरुपमा प्रतिबन्ध लागेको छ । यातायात व्यवसायमा नयाँ व्यवसायी आउने बाटो नै बन्द भएको छ । यो निर्णयबाट आमजनताको आफनो मुलुकभित्र आफूले चाहेको यातायात व्यवसायसहित जुनसुकै व्यवसाय निर्वाधरुपमा गर्न पाउने संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकसमेत कुण्ठित भएको छ ।
कुनै पनि सरकारी अधिकारी र दलका नेतालाई मुलुकको संविधान कानुन र न्यायालयको आदेशविपरीत गएर कार्य गर्ने अधिकार हुँदैन । पोखरामा सिन्डिकेटको निर्णय गर्ने सरकारी अधिकारी र दलका प्रतिनिधिले आफूहरुले कानुनविपरीत काम गरेकामा आमजनतासमक्ष माफी माग्दै निर्णय सच्याउनुपर्छ । यदि गैरकानुनी निर्णय सच्याउँदैनन भने सीमित व्यवसायीको प्रलोभनमा परेर सिन्डिकेटको पक्षमा कार्य गर्ने जिम्मेवारी सरकारी अधिकारी र प्रमुख दलका स्थानीय नेतालाई कारबाहीको भागिदार बनाउनुपर्छ । सरकार श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले पोखरामा सिन्डिकेट लागू गर्ने गैरकानुनी निर्णयलाई तत्काल खारेज गरी यातायात व्यवसायमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनु जति जरुरी छ त्योभन्दा बढी गैरकानुनी निर्णय गर्ने/गराउने कास्कीका सरकारी अधिकारी दलका नेता र सिन्डिकेट चाहने यातायात व्यवसायीलाई तत्काल कडा कारबाही गर्न ढिलाइ गर्नुहुन्न । सरकारले गैरकानुनी कार्य गर्ने जिम्मेवार सबैलाई कारबाही गर्न सकेमात्र मुलुकभर सिन्डिकेट चाहने यातायात व्यवसायी र उनीहरुको प्रलोभनमा पर्ने सरकारी अधिकारी हुन या दलका प्रतिनिधि सबै हतोत्साही हुन्छन । तबमात्र मुलुकभर यातायात व्यवसायमा सिन्डिकेटको अन्त्य हुन्छ र आमजनताले प्रतिस्पर्धी दरमा स्तरीय सवारी साधनमा सहज यात्रा गर्न पाउँछन । सिन्डिकेटलाई प्रश्रय दिने प्रतिगमनकारी निर्णय गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरुमाथि सरकारले कारबाही गरेन र निर्णय पनि फिर्ता भएन भने आमजनता नै सिन्डिकेटलाई खारेज गर्ने संघर्षमा उत्रने विकल्प बाँकी रहन्छ । आमजनता संघर्षमा उत्रँदा हुन सक्ने सम्भावित अपि्रय स्थितिको जिम्मेवार सरकार नै हुनुपर्नेर्छ ।