तामाकोसी–५ र बुढीगंगा आयोजनाको निर्माण सुरु हुने

• कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता १ सय ७ मेगावाट
• तामाकोसी सरकारी स्रोतमा र बुढीगंगा ऋण सहयोगमा
• लागत सवा १९ अर्ब

काठमाडौं, १६ असार– सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कुल १ सय ७ मेगावाट क्षमताका दुई जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गर्ने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ८७ मेगावाट क्षमताको तामाकोसी–५ र २० मेगावाट क्षमताको बुढीगंगगा आयोजनाको निर्माण थाल्ने जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता श्रीरञ्जन लाकौलले दिए ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नै यी आयोजना निर्माण थाल्ने घोषणा गर्ने भएको छ । सरकारले तामाकोसी–५ आफ्नै स्रोतमा र बुढीगंगा आयोजना सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा अघि बढाउन लागेको हो । सरकारको आगामी बजेटको ‘एक मन्त्रालय ः एक प्रोजेक्ट’ को नीतिअनुरूप ऊर्जा मन्त्रालयले तामाकोसी–५ लाई रोजेको जानकारी विद्युत् विकास विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
तामाकोसी–५ दोलखामा पर्ने माथिल्लो तामाकोसीकै क्यास्केट आयोजना हो । माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गरेपछि टनेलबाट झर्ने पानीलाई सोझै नया“ टनेल बनाएर तामाकोसी–५ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिनेछ । नदीमा बा“ध र पानी थेग्य्राउने पोखरीको निर्माण गर्नुनपर्ने भएकाले यो आयोजनाको लागत सस्तो पर्नेछ । माथिल्लो तामाकोसीको बालुवा थेग्रिएको पानी नै प्रयोग हुने भएकाले उक्त आयोजनामा पानी थेग्य्राउने पोखरी निर्माण गर्नुनपर्ने भएको हो ।
सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार तामाकोसी–५ को लागत करिब १४ अर्ब रुपैया“ पर्नेछ । पा“च वर्षमा उक्त आयोजना निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य ऊर्जा मन्त्रालयको छ । यो माथिल्लो तामाकोसीजस्तै पिकिङ रन अफ रिभर (हिउ“दयाममा जलाशयमा पानी जम्मा गरेर बढी लोडसेडिङ हुने बेला पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने) आयोजना हो ।
यसबाट  वर्षायामको पा“च महिना चौबीसै घन्टा ८७ मेगावाट र अरू बेला ६ देखि ८ घन्टा ८७ मेगावाट नै बिजुली उत्पादन हुने जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार उक्त आयोजनाको विस्तृत अध्ययन कार्य छिट्टै सकेर आगामी आर्थिक वर्ष नै टेन्डर आह्वान गरी निर्माण सुरु गरिनेछ ।
सरकारले अछामस्थित बुढीगंगा जलविद्युत् आयोजना भने कुबेती फन्ड र साउदी फन्डको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण सुरु गर्न लागेको हो । ५५ मिलियन डलर (सवा ५ अर्ब रुपैया“) लागत लाग्ने अनुमान गरिएको उक्त आयोजना विकास गर्न कुबेती फन्डले १८ मिलियन डलर सहयोग दिने सम्झौता भइसकेको छ । साउदी फन्डसमेत २० मिलियन डलर सहयोग गर्न सकारात्मक छ । उसले ऋण सम्झौता गर्न छिट्टै आउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जानकारी विद्युत् विकास विभागका अधिकारीले दिए । बा“की नपुग रकम सरकारंले बेहोर्नेछ ।
चार वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुने बुढीगंगाले वार्Èिक १० करोड ६२ लाख युनिट बिजुली उत्पादन गर्नेछ । आयोजनाका लागि जम्मा तीन किलोमिटरमात्र प्रवेशमार्ग बनाउनुपर्ने भए पनि लागत भने निकै मह“गो छ । बुढीगंगाबाट उत्पादित बिजुली केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्न ८८ किलोमिटर लामो प्रसारण्ँ लाइन निर्माण्ँ गर्नुपर्ने भएकाले आयोजनाको लागत मह“गो परेको जानकारी ती अधिकारीले दिए । नेपालका जलविद्युत् आयोजनाको प्रतिमेगावाट औसत उत्पादन लागत १५ करोड भए पनि यसका लागि २१ करोड रुपैया“ पर्ने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । मुलुकको सन्तुलित विकासका लागि मह“गो आयोजना भए पनि पछाडि परेको मध्यपश्चिमको विकासका लागि सरकारले यो आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो ।
यी दुई आयोजना सुरु भएपछि सरकारबाट निर्माणाधीन आयोजना पा“चवटा पुग्नेछन् । सरकारले हाल सुदूरपश्चिममा ३० मेगावाटको चमेलिया, पश्चिमाञ्चलमा ३२ मेगावाटको राहुघाट र १४ मेगावाटको कुलेखानी ते्रस्रो आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।
सरकारकै सक्रियता स्थापित कम्पनीमार्फत् ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना निर्माणाधीन छ भने कम्पनीमार्फत् नै तनहु“ सेतीमा १ सय ४० मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

महानिरीक्षक वन्तसहित ९६ को सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौं, १४ असार– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीÔक कोÈराज वन्त र दुर सञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झासहित ९६ जना कर्मचारीले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको आशंकामा छानबिन सुरु गरेको छ ।
ती ९६ जनाले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरी परेपछि प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा उनीहरू र परिवारको नाममा रहेको बैंक लकर रोक्का गरिएको जानकारी अख्तियारका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाले जानकारी दिए ।
सापकोटाका अनुसार उनीहरूले सार्वजनिक दुरुपयोग गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरे÷नगरेकामा छानबिन गर्न अख्तियारले १६÷१७ जना अनुसन्धान अधिकृत तोकिसकेको छ । अख्तियारले उनीहरू सबैको सम्पत्ति विवरण तत्काल मगाई छानबिन गर्नेछ ।
अख्तियारले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, निजामती र संस्थानका कर्मचारी गरी ९६ जनाको सम्पत्तिमाथि छानबिन सुरु गरेको हो । ‘प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा ९६ जनाको बैंक लकर रोक्का राखेका हौंं, अब डिटेलमा सम्पत्ति विवरण मागेका छौं, अनुसन्धान अधिकृतमेत तोकिइसकेका छन्, आइतबारदेखि नै उनीहरूको सम्पत्तिको छानबिन सुरु हुन्छ’ सापकोटाले भने ।
अख्तियारले बैंकबाट रकम निकाल्न नसकून भनेर राष्ट्रबैंक र उनीहरूको लकर रहेका विभिन्न बैंकलाई पत्र लेखी लकर रोक्का राखेको हो । सार्वजनिक पद दुरुपयोग गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएमा उनीहरूविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्नेछ ।
मुद्दा दायर भएपछि उनीहरू निलम्बित हुनेछन् । भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएमा उनीहरूले भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी अवकास पाउनुका साथै स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत र त्यत्ति नै रकम जरिवानाका अतिरिक्त जेल सजाय हुनेछ ।
लकर रोक्का राखी छानबिन सुरु गरिएकामा सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक वन्तसहित एसएसपी श्यामकाजी कु“वर, एसएसपी चिरञ्जीवी अधिकारी, एसपी गोपीमान श्रेष्ठ तथा नेपाल प्रहरीका डीआईजी प्रतापसिंह थापा, रमेशविक्रम शाह, एसपी सञ्जयसिंह बस्नेत र डीएसपी हिराबहादुर गिरी छन् ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार झासहित नेपाल टेलिकम र दूर सञ्चार प्राधिकरणका महाप्रबन्धक, राजेन्द्र नकर्मी, अम्बर स्थापित, पुरुपोत्तम खनाल, विजय ठाकुर, दीपेश आचार्य, कुमारप्रसाद शर्मा, सुधीरप्रसाद अर्याल, अनिल आचार्य, मदन शर्मा, भगवमानसिंह प्रधान, प्रदीप ठाकुर, निरज अधिकारी, चन्द्रमोहन झा, देवनारायण्ँ यादवको लकर रोक्का राखी सम्पत्ति छानबिन सुरु गरिएको छ ।
सम्पत्ति छानबिनमा परेकामा विद्युत् विकास विभागका सहसचिव मोतीबहादुर कु“वर, यसअघि वैदेशिक रोजगार विभागमा बसेका भवानी थानी, विष्ण्ँुहरि उपाध्याय, विश्वबन्धु रेग्मी, आयल निगमका रेवतीराज पौडेल, रविचन्द्र अधिकारी, रविनकुमार शर्मा, वीरेन्द्र गोइत, मुकुन्दप्रसाद घिमिरे, सीटीईभीटीका रामेशकुमार बखती, देवचन्द्र देवकोटा, नरेन्द्र शाह, विष्ण्ँु कोइराला, राजु खड्का र यमप्रसाद भुर्तेल छन् ।
गृह मन्त्रालयका उद्धव तिमिल्सिना (बझाङ), गोपाल पराजुली (रामेछाप), दीपक पोखरेल (झापा), यातायात व्यवस्था कार्यालयका विपिनकुमार लाल कणर््ँ (ललितपुर), भीमप्रसाद गौतम (इटहरी), कीर्तिबल्लभ पौडेल (ललितपुर), राजेश पन्थी (ललितपुर), जीवन आचार्य (पर्सा), खुसीलाल कणर््ँ (जनकपुर), नापी विभागका सुमन्त झा (पर्सा) को समेत सम्पत्ति छानबिन सुरु गरिएको अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक दिनेश श्रेष्ठ, राजस्व कार्यालयका कुलप्रसाद चुडाल (ललितपुर), तुलसी सेढाईं (धरान), धर्मेन्द्र मिश्र (बुटवल), ऋण असुली न्यायाधीकरणका इन्द्र ढुंगाना, विद्युत प्राधिकरण्ँका विज्ञान श्रेष्ठ, बिमल गुरुङ, रोशन अग्रवाल, बज्रभुÈण्ँ चौधरी, गण्ँेशप्रसाद राज, होमबहादुर केसी, हरिवीर सिलवाल, बोधराज ढकाल, दीपक उपाध्याय, महेश्वरलाल श्रेष्ठ, चिरञ्जीवी पौडेल, रामचन्द्र पाण्डे, शेरसिंह भाटको को समेत सम्पत्ति छानबिनमा परेको छ ।
सम्पत्ति छानबिनमा परेकामा मेडिकल काउन्सिलका अनिलकुमार झा, मनोहर प्रधान, नीलमण्ँि उपाध्याय र इन्जिनियरिङ परिÈदका अध्यक्ष शालिग्राम सिंह,  काठमाडौं महानगरपालिकाका रामबहादुर थापा, साधुराम भट्टराईं, बाबुराम गौतम, बद्री खड्कां, वसन्त आचार्य, देवेन्द्र पोखरेल, प्रमोद ढुंगानां, उत्तरकुमार रेग्मीं, देवेन्द्र डंगोल, नरेन्द्र श्रेष्ठ, दीपक कोइराला, विराटनगर उपमहानगरका गोपाल रेग्मी छन् ।
यसैगरी सहरी विकास मन्त्रालयका कामेश्वरप्रसाद सिंह, सिंचाइ मन्त्रालयका सीताराम यादव, हिमालय पौडेल, थलबहादुर तामाङ, कृÈि मन्त्रालयका लेखनाथ आचार्य, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका रवीन्द्र नेपाल, लीला ढकाल, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण्ँका त्रिरत्न मानन्धर र पुष्यराज शाक्य, कृÈि विकास बैंक– सागरचन्द्र जोशी, मालपोत कार्यालयका बद्रीबहादुर कार्की (डिल्लीबजार) र ठाकुरप्रसाद निरौला (झापा) को सम्पत्ति छानबिनमा परेको छ ।

एक महिनामा छपटक भूकम्प

तीन दिन लगातार भूकम्प
काठमाडौं, १४ असार– मुलुकमा एक महिनामा छपटक भूकम्प आएको छ । जेठ १२ देखि शुक्रबारसम्म सुदूर पश्चिमको दार्चुलादेखि पूर्वको खोटाङसम्म केन्द्रबिन्दु भएर छपटक भूकम्प आएको जानकारी खानी तथा भूगर्भ विभागका अधिकारीले जानकारी दिए । भूकम्प बढी रेक्टर स्केलको नआएकाले धनजनको ठूलो क्षति भने कही“ पनि भएको छैन ।
अझ पछिल्लो तीन दिनयता भने मुलुकमा दिनहु“ भूकम्प आइरहेको छ । रुकुम जिल्लाको दक्षिण पश्चिमी भेगलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रबार अपराह्न ५.५ रेक्टर स्केलको भूकम्प आयो । खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार नेपालमा बुधबार, बिहीबार र शुक्रबार तीन दिन लगातार भूकम्प आयो । बिहीबार दार्चुलामा ४ंं.४ र बुधबार धनुषामा केन्द्रबिन्दु भएको ४.ं४ रेक्टर स्केलको भूकम्प आएको थियो ।
राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका भूगर्भविद् अधिकृत डिल्लीराम तिवारीका अनुसार शुक्रबार अपराह्न ५ बजेर २५ मिनेटमा रुकुमलाई केन्द्र बिन्दु बनाएर आएको भूकम्प ५ं.५ रेक्टर स्केलको मापन गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त ठाउ“मा दुई घन्टामा ३ रेक्टर स्केलका १२ वटा र साना २५ वटा भूकम्प आएको थियो ।
रुकुम केन्द्रबिन्दु भएको ५.५ रेक्टर स्केलको भूकम्पको धक्का मध्यपश्चिम, सुदूर पश्चिम र पश्चिमाञ्चलका सबै जिल्लासहित राजधानीसम्म महसुस गरिएको थिए । पछिल्लो एक महिनामा नेपालमा भूकम्प आएको यो सातौं भूकम्प हो । यसअघि जेठ २६ मा दक्षिणी खोटाङमा ४.२, जेठ १७ मा मा उत्तरी बाजुरामा ४.५ र जेठ १२ मा सिन्धुपाल्चोकमा केन्द्रबिन्दु भएको ४.२ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो ।

मिति    भूकम्पको केन्द्रबिन्दु भूकम्पको मापन
शुक्रबार    रुकुम    ५.५
बिहीबार    दार्चुला        ४.४
बुधबार        धनुषा    ४.४
जेठ २६    खोटाङ    ४.२
जेठ १७    बाजुरा    ४.५
जेठ १२    सिन्धुपाल्चोक    ४.२

मन्त्रिपरिषदद्वारा कम्लरी मुक्ति अभियानको घोषणा

काठमाडौ, १३ असार– सरकारले कम्लरी मुक्ति अभियानको घोषणा गरेको छ ।  मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले कमैया श्रम निषेधसम्बन्धी ऐनबमोजिम कम्लरी प्रथा उन्मूलन भई निषेधित भए पनि व्यवहारमा त्यसको अवशेष कुनै न कुनै रूपमा अझै बाँकी रहेकाले नेपालमा कम्लरी मुक्ति अभियान घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषदले कम्लरी मुक्ति अभियानको घोषणा गर्दै कम्लरी श्रमिक राखेबापत लेनदेन गरेको रकम फिर्ता गर्नुनपर्ने निर्णयसमेत गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले दिएका छन् । कम्लरी मुक्ति अभियानलाई व्यवहारमा नै उतार्न सरकारले तत्काल आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
मन्त्री, सचिवले उपहार घरमा लान नपाउने
विदेशी नियोगबाट प्राप्त हुने कुनै पनि उपहार प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारी उच्च पदस्थ अधिकारीले घरमा लैजान नपाउने भएका छन् । मन्त्रिपरिÈदले विदेशी मित्र राष्ट्र, निकाय र नियोगले दिएको कुनै पनि उपहारका सामान मन्त्री तथा सरकारी उच्चपदस्थ अधिकारीले घर लैजान नपाउने निणर््ँय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले प्राप्त उपहारलाई कार्यालयमै राख्नुपर्ने गरी कार्यविधि बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।
मिया परिवारको १० लाख फिर्ता
मन्त्रिपरिÈदले हत्या गरिएका पूर्वसभासद सदरुल मिया हकको परिवारलाई १० लाख रुपैया“ राहत दिने पूर्व निर्णय फिर्ता लिएको छ । हकको हत्यामा उनको परिवारकै संलग्नता भएको पुष्टि भएपछि राहत दिने दिर्ने निणर््ँय फिर्ता लिइएको पौडेलले जानकारी दिए । बैठकले पूर्व हकको हत्याका सम्बन्धमा छानविन गर्न सर्वाेच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश ताहिर अली अन्सारीको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगबाट प्राप्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
दैवी प्रकोप कोषमा सात दिनको तलब
मन्त्रिपरिषदले केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार कोÈमा मन्त्रिपरिÈद अध्यÔ र मन्त्रीहरूको ७÷७ दिन तलब राख्ने निणर््ँय गरेको छ । उक्त रकम हालै सुदूरपश्चिमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रका बाढी प्रभावितका राहतका लागि उपयोग गरिने जानकारी पौडेलले दिए ।
विश्व बैंक, एडीबीसहितद्वारा साढे २३ अर्ब सहयोग
विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सहितले ले साढे २३ अर्ब रुपैया“ सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग गर्ने भएका छन् । विश्व बैंकले विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका लागि ९ अर्ब र एडीबीले काठमाडौं उपत्यकाको ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यन्वयनका लागि ७ अर्ब रुपैया“ गर्ने भएका छन् । यसैगरी विश्व बैँकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाले गरिवी निवारण कोष दोस्रो चरणको लागि ६ अर्ब ८८ करोड ४८ लाख रुपियाँ र स्वीटजरल्यान्डले सुरक्षित आप्रवासन परियोजना दोस्रो चरणको कार्यान्वयन गर्न ८० करोड ४६ लाख रुपियाँ बराबरको अनुदान सहयोग गर्ने भएका छन् ।
सरकारले ती चारवटैको ऋण्ँ तथा अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरी सहायतासम्बन्धी सम्झौता गर्न अर्थमन्त्रालयलाई अख्तियारी दिएको छ ।
उपरथीको सरुवा
मन्त्रिपरिषदले रक्षा मन्त्रालयमार्फत् जंगी अड्डाले गरेको सिफारिसअनुसार राष्ट्रिय विकास तथा सुरक्षा निर्देशनालयका उपरथी रामकृष्ण अधिकारीलाई सैनिक कमाण्ड तथा स्टाफ कलेजको शिक्षाध्यक्ष पदमा सरुवा गरेको को छ ।
दुई निकायमा नियुक्ति
मन्त्रिपरिषदले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको रिक्त महाप्रबन्धक पदमा सीताराम थपलियालाई चार वर्ष र विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक पदमा शंकरमान सिंहलाई चार वर्षका लागि नियुक्ति गरेको छ ।

निर्वाचन गराउन चार दल प्रतिबद्ध : कोइराला

स्वास्थ्य जाँचका लागि अमेरिका प्रस्थान
काठमाडौं, १३ असार– नेपालका लागि भारतीय राजदूत जयन्त प्रसादले नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालासित बिहीबार बिहान भेटवार्ता गरेका छन् । भेटवार्तामा नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र मंसिर ४ का लागि घोषित संविधानसभाको चुनावबारेमा कुराकानी भएको जानकारी कोइराला निकट स्रोतले दिएका छन् ।
स्रोतका अनुसार राजदूत प्रसादले निर्वाचनका लागि दलहरूबीच भइरहेको प्रयास एवं राजनीतिक निकासको बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए । प्रत्युत्तरमा कोइरालाले चार प्रमुख दलबीच भएको सहमतिअनुरूप निर्वाचन हुने जानकारी दि“दै चुनाव जसरी भए पनि सम्पन्न गराउन आफूहरू प्रतिबद्ध भएर लागेको बताएका थिए ।
उनले निर्वाचन नै मुलुकको राजनीतिक निकास भएकाले आन्दोलनरत दलहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने वातावरण बनाउन लागेको जानकारी गराएका थिए ।
कोइरालाका स्वकीय सचिव लक्ष्मण्ँ ढकालका अनुसार राजदूत प्रसादले स्वास्थ्य परिÔण्ँका लागि अमेरिका जान लागेका  कोइरालाको स्वास्थ्यलाभको कामना समेत गरेका थिए ।
कोइराला अमेरिका प्रस्थान
सभापति कोइराला आफ्नो नियमित स्वास्थ्य परिक्षणका लागि शुक्रबार सा“झ अमेरिका प्रस्थान गरेका छन् । उनी सा“झ ६.५५ बजे एयर इमिरेटको उडानद्वारा अमेरिकाको न्युर्योक प्रस्थान गरेका हुन् । उनको साथमा बहिनी शशी शर्मा र मृदुला कोइराला अमेरिका गएका छन् ।



असार १२, २०७०

प्रेस विज्ञप्ति
    नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला आफ्नो नियमित स्वास्थ्य परिक्षणका क्रममा भोलि २०७० असार १३ गते बिहीबारका दिन साँझ ६.५५ बजे एयर इमिरेटको उडानद्वारा संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूर्योक प्रस्थान गर्नु हुने कार्यक्रम रहेको छ । उहाँको साथमा बहिनी शशी शर्मा र मृदुला कोइराला रहनु हुनेछ ।


    चिनकाजी श्रेष्ठ
    मुख्य सचिव

राष्ट्रिय परिचयपत्रमा करोडौं घोटाला प्रयास

वरिष्ठ कम्प्युटर इन्जिनियर निलम्बित
पुनः घोटाला हुने सम्भावना
काठमाडौं, १२ असार– गृह मन्त्रालयमा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रशोधन संरचना खडा गरी वितरण थाल्ने परियोजनामा एक करोड रुपैया“भन्दा बढी घोटाला गर्ने राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रका कर्मचारी पहिलो प्रयास विफल भएको छ । परियोजनाको टेन्डर प्रक्रिया जारी रहेकाले केन्द्रका कर्मचारीले कुनै ठेकेदार कम्पनीसित मिलोमतो गरी पुनः घोटाला हुन सक्ने सम्भावना रहेको गृह मन्त्रालयका अधिकारी नै बताउ“छन् ।
केन्द्रले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रशोधन संरचना खडा गर्ने र एक वर्षमा एक लाख १० हजार जनालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने परियोजनाका लागि एक महिनाअघि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । त्यसमा टेन्डर हाल्ने म्याद अझै तीन दिन बा“की छ ।
सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको वैयक्तिक विवरण कम्युटरकृत गरी सबैलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र दिने कार्यक्रम केन्द्रको छ । परिचयपत्रका आधारमा सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको वैयक्तिक विवरण कम्प्युटरमा हेर्न सकिने व्यवस्था केन्द्रले गर्दैछ । केन्द्रले पहिलो चरणमा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रशोधन संरचना खडा गर्न र परिचयपत्र वितरण कार्य सुरु गर्नका लागि योग्य कम्पनी प्रतिस्पर्धामा छान्न टेन्डर आह्वान गरेको हो ।
टेन्डर डकुमेन्टमा तोकिएको प्रक्रिया (क्राइटेरिया) र अनुभवको विवरण प्रस्ताव हाल्न इच्छुक कम्पनीहरूमध्ये एउटासित हुबहु मिलेपछि त्यसमा कर्मचारी र कम्पनीका स्थानीय एजेन्टबीच मिलेमतो रहेको पुष्टि हुन पुगेको हो । स्रोतका अनुसार जिमाल्टो नामक कम्पनीको अनुभवसित टेन्डरको विवरण हुबहु मिलेको थियो ।
पूर्वगृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारका छोरामार्फत् जिमाल्टोको स्थानीय नेपाली एजेन्टले केन्द्रका कर्मचारीलाई टेन्डर डकुमेन्टमा उल्लिखित विवरण आफ्नो कम्पनीलाई मिल्ने राख्न सफल भएका थिए ।
तर, उक्त परियोजनाका लागि प्रस्ताव हाल्न इच्छुक अरू कम्पनीले टेन्डर डकुमेन्ट धा“धलीपूर्ण भनी दिएको उजुरीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले छानबिन थालेपछि टेन्डर डकुमेन्ट सच्याइएको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक तुलसी गौतमको संंयोकजत्वमा रहेको गृह मन्त्रालय र केन्द्रका उपसचिवस्तरका कर्मचारी समितिले टेन्डर डकुमेन्ट तयार पारेको हो । तर, समितिका संयोजक र अरू पदाधिकारी सम्पूर्ण दोष समितिकै एक सदस्य एवं केन्द्रका वरिष्ठ कम्प्युटर इन्जिनियर अनिल दत्तलाई पन्छाई चोखिएका छन् ।
दत्तबाहेक समितिका पदाधिकारीले आफूहरू पास गरेको टेन्डर डकुमेन्ट परिवर्तन गरी प्रकाशित गरेको पाइएको भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । दत्तले आफूहरूले पास गरेको टेन्डर डकुमेन्टमा आफू खुसी एउटा कम्पनीलाई मिल्ने विवरण राखी परिवर्तन गरेको र पछिमात्र आफूहरूलाई थाहा भएको दाबी ती पदाधिकारीको दाबी छ ।
गृह मन्त्रालयले टेन्डर डकुमेन्ट हेरफेर गरी एउटा कम्पनीलाई मात्र मिल्ने बनाएकामा वरिष्ठ कम्प्युटर इन्जिनियर दत्तलाई स्पष्टीकरण सोधी छ महिनाका लागि निलम्बन गरेको छ । भ्रष्टाचार गर्ने उद्धेश्यले टेन्डर डकुमेन्ट परिवर्तन गरेको पाइएमा दत्तलाई कारबाहीस्वरूप भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य हुने गरी अवकास दिइने जानकारी गृह मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् । दत्तले आफूले मात्र टेन्डर डकुमेन्ट हेरफेर गरेको गल्ती स्वीकार गर्दै त्यसमा अरूको गल्ती नरहेको बताएकाले उनलाई मात्र कारबाही गरिएको दाबी गृहमन्त्रालयका अधिकारीको छ ।
केन्द्रका अधिकारीहरूले दत्तले हेरफेर गरेको अंश हटाई समितिले पारित गरेको टेन्डर डकुमेन्ट फर्म खरिद गरेका ४९ वटै कम्पनीलाई दिइएको र अब उक्त परियोजनाको टेन्डरमा अनियमितता हुने सम्भावना नरहेको दाबी गरे । समितिले पास गरेको टेन्डर डकुमेन्ट सबै इच्छुक कम्पनीलाई एक साता अघि नै दिएको र प्रस्ताव हाल्ने म्याद अझै तीन बा“की रहेको ती अधिकारीले बताए । ‘कुनै एउटा कम्पनीलाई मिल्ने गरी टेन्डर आह्वान गर्नु कानुनविपरीत हुन्छ, त्यसैले योग्यता पुग्ने सबै कम्पनीले प्रतिस्पर्धा पाउने गरी तयार गरिएको पहिलेकै टेन्डर डकुमेन्ट इच्छुक कम्पनीलाई उपलब्ध गराइसकिएको छ’ ती अधिकारीले भने ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र केन्द्रले निर्वाचत आयोगसितको सहकार्यमा सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको विवरण तयार पार्ने कार्य गरेको छ । आयोगले मतदाता परिचय वितरण गर्ने क्रममा औंठा छाप, हस्ताक्षर र सम्पूर्ण वैयक्ति विवरण संकलन गरेको छ । केन्द्रले एक वर्षमा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रशोधन संरचना खडा गरी त्यही विवरण प्रशोधन गरी कम्प्युटरकृत गर्ने र पहिलो चरणमा एक लाख परिचयपत्र बा“ड्न ठेक्का आह्वान गरेको हो । एसियाली विकास बैंकको ८ लाख डलर (करिब सात करोड रुपैया“) मा उक्त कार्य गर्न लागेको हो ।
केन्द्र नेपाली नागरिकलाई सहज र सरल रूपमा सेवा, सुविधा र सुरÔा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा सबैका वैयक्तिक तथा जैविक विवरण्ँ संकलन गरी राष्ट्रिय परिचय–पत्र तयार गर्न केन्द्र २०६७ साउन २१ मा स्थापना भएको हो ।

ग्रान्डी अस्पताललाई डेडिकेटेड लाइन दिने प्राधिकरणद्वारा तयारी

‘राष्ट्रपतिको दबाबमा प्रक्रिया अघि बढेको हो’
काठमाडौं, ११ असार– विद्युत प्राधिकरण्ँले राजधानीको धापासीस्थित ग्रान्डी अस्पताललाई डेडिकेटेड लाइन (चौबीसै घन्टा लोडसेडिङ नहुने गरी विद्युत् सेवा) दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । दुई साताअघि राष्ट्रपति रामवरण यादव उक्त अस्पतालमा आएर स्वास्थ्य जा“च गराएपछि प्राधिकरणले ग्रान्डीलाई डेडिकेटेड लाइन दिने प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।
राष्ट्रपतिले ग्रान्डीलाई डेडिकेटेड लाइन दिन प्राधिकरण नेतृत्वलाई आग्रह गरेका कारण प्रक्रिया अघि बढेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रपतिले जा“च गरेको एक÷दुई दिनपछि नै प्राधिकरण्ँका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवले महाराजगंज वितरण्ँ केन्द्रलाई ग्रान्डीलाई डेडिकेटेड लाइन दिनका लागि इस्टिमेट गरेर पठाउन दबाब दिएको थिए । कार्यकारी निर्देशकको आग्रहअनुसार केन्द्रले डेडिकेटेड लाइनको इस्टिमेट तयार गरी त्यससम्बन्धी प्रस्ताव प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालयलाई पठाइसकेको छ । त्यसमा लागत अनुमानसमेत उल्लेख छ ।
‘ग्रान्डीले डेडिकेडेट लाइन दिन आग्रह गरेको धेरै समय भइसकेको थियो । तर, प्राधिकरण सञ्चालक समितिले जेठसम्म कसैलाई पनि डेडिकेटेड लाइन नदिने भनेको थियो । त्यही कारण पहिला प्रस्ताव अघि बढेको थिएन । असार लागेपछि हामीले त्यससम्बन्धी फाइल क्षेत्रीय कार्यालयमा पठाएका छौं । अरू के भइरहेको छ, मलाई थाहा छैन’ महाराजगन्ज वितरण केन्द्रका प्रमुख अनिरुद्र यादवले कान्तिपुरसित भने ।
तर, केन्द्रले पठाएको फाइल क्षेत्रीय कार्यालय, सम्बन्धित महाप्रबन्धक, कार्यकारी निर्देशक हु“दै सञ्चालक समितिमा पुगिसकेको छ । सञ्चालक समितिबाट निर्णय हुनासाथ महाराजगन्ज वितरण केन्द्रले ग्रान्डीमा डेडिकेटेड लाइन जोडिदिने तयारी भइरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । ग्रान्डीले १५ सय केभीए क्षमताको लाइन जडानको माग गरेको छ ।
प्राधिकरण्ँले सञ्चालक समितिका अध्यक्ष मुख्यसचिव लीलामणि पौडल हु“दाको निर्णय उल्ट्याएर ग्रान्डीलगायतका निजी अस्पताललाई डेडिकेटेड लाइन दिने तयारी गरेको हो । ग्रान्डीबाहेक अरू निजी अस्पतालले समेत डेडिकेटेड लाइन दिन प्राधिकरणसित माग गर्दै आएका छन् । पौडेलको पालामा सञ्ंचालक समितिले सरकारी अस्पतालबाहेकलाई निजीलाई डेडिकेटेड लाइन नदिने निर्णय गरेको थियो ।
प्राधिकरणकै अधिकारीहरू लोडसेडिङ मारमा रहेका आमजनतालाई थप अन्धकारमा राखेर चर्को शुल्क असुलेर नाफा कमाउने उद्धेश्यले खुलेका निजी अस्पताललाई डेडिकेटेड लाइन दिन नहुने बताउ“छन् । देशभर सयौंं निजी अस्पताल भएकाले तिनलाई डेडिकेटेड लाइन दिन सम्भव नहुने ती अधिकारीको धारणा छ । निजी अस्पताल आमजनतालाई सेवा दिनभन्दा चर्को सेवा शुल्क लिएर नाफा गर्न खुलेका हुनाले तिनलाई सस्तो बिजुली चौबीसै घन्टा दिन नहुने ती अधिकारी बताउ“छन् ।
डिजेल प्लान्ट चलाउ“दा प्रतियुनिट बिजुली ३० रुपैया“सम्म पर्छ । डेडिकेटेड लाइन दिने हो भने निजी अस्पतालले प्रतियुनिट ८ रुपैया“भन्दा कममा बिजुली पाउ“छन् । आमजनताले प्रतियुनिट बिजुलीको नौ रुपैया“भन्दा बढी तिर्नुपर्छ । नाफामूलक अस्पताललाई आमजनतालाई भन्दा सस्तो मूल्यको बिजुली, त्यो पनि चौबीसै घन्टा दिनु सर्वसाधारण ग्राहकमाथि अन्याय हुने प्राधिकरणकै अधिकारी बताउ“छन् । ती अधिकारीका अनुसार निजी अस्पताललाई लाखौं आमजनतालाई सामान्य टिकट दस्तुरमात्र लिएर स्वास्थ्य सुविधा दिने सरकारी अस्पताललाई जस्तो सहुलियत दिन हु“दैन ।