‘राष्ट्रपतिको दबाबमा प्रक्रिया अघि बढेको हो’
काठमाडौं, ११ असार– विद्युत प्राधिकरण्ँले राजधानीको धापासीस्थित ग्रान्डी अस्पताललाई डेडिकेटेड लाइन (चौबीसै घन्टा लोडसेडिङ नहुने गरी विद्युत् सेवा) दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । दुई साताअघि राष्ट्रपति रामवरण यादव उक्त अस्पतालमा आएर स्वास्थ्य जा“च गराएपछि प्राधिकरणले ग्रान्डीलाई डेडिकेटेड लाइन दिने प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।
राष्ट्रपतिले ग्रान्डीलाई डेडिकेटेड लाइन दिन प्राधिकरण नेतृत्वलाई आग्रह गरेका कारण प्रक्रिया अघि बढेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रपतिले जा“च गरेको एक÷दुई दिनपछि नै प्राधिकरण्ँका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवले महाराजगंज वितरण्ँ केन्द्रलाई ग्रान्डीलाई डेडिकेटेड लाइन दिनका लागि इस्टिमेट गरेर पठाउन दबाब दिएको थिए । कार्यकारी निर्देशकको आग्रहअनुसार केन्द्रले डेडिकेटेड लाइनको इस्टिमेट तयार गरी त्यससम्बन्धी प्रस्ताव प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालयलाई पठाइसकेको छ । त्यसमा लागत अनुमानसमेत उल्लेख छ ।
‘ग्रान्डीले डेडिकेडेट लाइन दिन आग्रह गरेको धेरै समय भइसकेको थियो । तर, प्राधिकरण सञ्चालक समितिले जेठसम्म कसैलाई पनि डेडिकेटेड लाइन नदिने भनेको थियो । त्यही कारण पहिला प्रस्ताव अघि बढेको थिएन । असार लागेपछि हामीले त्यससम्बन्धी फाइल क्षेत्रीय कार्यालयमा पठाएका छौं । अरू के भइरहेको छ, मलाई थाहा छैन’ महाराजगन्ज वितरण केन्द्रका प्रमुख अनिरुद्र यादवले कान्तिपुरसित भने ।
तर, केन्द्रले पठाएको फाइल क्षेत्रीय कार्यालय, सम्बन्धित महाप्रबन्धक, कार्यकारी निर्देशक हु“दै सञ्चालक समितिमा पुगिसकेको छ । सञ्चालक समितिबाट निर्णय हुनासाथ महाराजगन्ज वितरण केन्द्रले ग्रान्डीमा डेडिकेटेड लाइन जोडिदिने तयारी भइरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । ग्रान्डीले १५ सय केभीए क्षमताको लाइन जडानको माग गरेको छ ।
प्राधिकरण्ँले सञ्चालक समितिका अध्यक्ष मुख्यसचिव लीलामणि पौडल हु“दाको निर्णय उल्ट्याएर ग्रान्डीलगायतका निजी अस्पताललाई डेडिकेटेड लाइन दिने तयारी गरेको हो । ग्रान्डीबाहेक अरू निजी अस्पतालले समेत डेडिकेटेड लाइन दिन प्राधिकरणसित माग गर्दै आएका छन् । पौडेलको पालामा सञ्ंचालक समितिले सरकारी अस्पतालबाहेकलाई निजीलाई डेडिकेटेड लाइन नदिने निर्णय गरेको थियो ।
प्राधिकरणकै अधिकारीहरू लोडसेडिङ मारमा रहेका आमजनतालाई थप अन्धकारमा राखेर चर्को शुल्क असुलेर नाफा कमाउने उद्धेश्यले खुलेका निजी अस्पताललाई डेडिकेटेड लाइन दिन नहुने बताउ“छन् । देशभर सयौंं निजी अस्पताल भएकाले तिनलाई डेडिकेटेड लाइन दिन सम्भव नहुने ती अधिकारीको धारणा छ । निजी अस्पताल आमजनतालाई सेवा दिनभन्दा चर्को सेवा शुल्क लिएर नाफा गर्न खुलेका हुनाले तिनलाई सस्तो बिजुली चौबीसै घन्टा दिन नहुने ती अधिकारी बताउ“छन् ।
डिजेल प्लान्ट चलाउ“दा प्रतियुनिट बिजुली ३० रुपैया“सम्म पर्छ । डेडिकेटेड लाइन दिने हो भने निजी अस्पतालले प्रतियुनिट ८ रुपैया“भन्दा कममा बिजुली पाउ“छन् । आमजनताले प्रतियुनिट बिजुलीको नौ रुपैया“भन्दा बढी तिर्नुपर्छ । नाफामूलक अस्पताललाई आमजनतालाई भन्दा सस्तो मूल्यको बिजुली, त्यो पनि चौबीसै घन्टा दिनु सर्वसाधारण ग्राहकमाथि अन्याय हुने प्राधिकरणकै अधिकारी बताउ“छन् । ती अधिकारीका अनुसार निजी अस्पताललाई लाखौं आमजनतालाई सामान्य टिकट दस्तुरमात्र लिएर स्वास्थ्य सुविधा दिने सरकारी अस्पताललाई जस्तो सहुलियत दिन हु“दैन ।
काठमाडौं, ११ असार– विद्युत प्राधिकरण्ँले राजधानीको धापासीस्थित ग्रान्डी अस्पताललाई डेडिकेटेड लाइन (चौबीसै घन्टा लोडसेडिङ नहुने गरी विद्युत् सेवा) दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । दुई साताअघि राष्ट्रपति रामवरण यादव उक्त अस्पतालमा आएर स्वास्थ्य जा“च गराएपछि प्राधिकरणले ग्रान्डीलाई डेडिकेटेड लाइन दिने प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।
राष्ट्रपतिले ग्रान्डीलाई डेडिकेटेड लाइन दिन प्राधिकरण नेतृत्वलाई आग्रह गरेका कारण प्रक्रिया अघि बढेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रपतिले जा“च गरेको एक÷दुई दिनपछि नै प्राधिकरण्ँका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवले महाराजगंज वितरण्ँ केन्द्रलाई ग्रान्डीलाई डेडिकेटेड लाइन दिनका लागि इस्टिमेट गरेर पठाउन दबाब दिएको थिए । कार्यकारी निर्देशकको आग्रहअनुसार केन्द्रले डेडिकेटेड लाइनको इस्टिमेट तयार गरी त्यससम्बन्धी प्रस्ताव प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालयलाई पठाइसकेको छ । त्यसमा लागत अनुमानसमेत उल्लेख छ ।
‘ग्रान्डीले डेडिकेडेट लाइन दिन आग्रह गरेको धेरै समय भइसकेको थियो । तर, प्राधिकरण सञ्चालक समितिले जेठसम्म कसैलाई पनि डेडिकेटेड लाइन नदिने भनेको थियो । त्यही कारण पहिला प्रस्ताव अघि बढेको थिएन । असार लागेपछि हामीले त्यससम्बन्धी फाइल क्षेत्रीय कार्यालयमा पठाएका छौं । अरू के भइरहेको छ, मलाई थाहा छैन’ महाराजगन्ज वितरण केन्द्रका प्रमुख अनिरुद्र यादवले कान्तिपुरसित भने ।
तर, केन्द्रले पठाएको फाइल क्षेत्रीय कार्यालय, सम्बन्धित महाप्रबन्धक, कार्यकारी निर्देशक हु“दै सञ्चालक समितिमा पुगिसकेको छ । सञ्चालक समितिबाट निर्णय हुनासाथ महाराजगन्ज वितरण केन्द्रले ग्रान्डीमा डेडिकेटेड लाइन जोडिदिने तयारी भइरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । ग्रान्डीले १५ सय केभीए क्षमताको लाइन जडानको माग गरेको छ ।
प्राधिकरण्ँले सञ्चालक समितिका अध्यक्ष मुख्यसचिव लीलामणि पौडल हु“दाको निर्णय उल्ट्याएर ग्रान्डीलगायतका निजी अस्पताललाई डेडिकेटेड लाइन दिने तयारी गरेको हो । ग्रान्डीबाहेक अरू निजी अस्पतालले समेत डेडिकेटेड लाइन दिन प्राधिकरणसित माग गर्दै आएका छन् । पौडेलको पालामा सञ्ंचालक समितिले सरकारी अस्पतालबाहेकलाई निजीलाई डेडिकेटेड लाइन नदिने निर्णय गरेको थियो ।
प्राधिकरणकै अधिकारीहरू लोडसेडिङ मारमा रहेका आमजनतालाई थप अन्धकारमा राखेर चर्को शुल्क असुलेर नाफा कमाउने उद्धेश्यले खुलेका निजी अस्पताललाई डेडिकेटेड लाइन दिन नहुने बताउ“छन् । देशभर सयौंं निजी अस्पताल भएकाले तिनलाई डेडिकेटेड लाइन दिन सम्भव नहुने ती अधिकारीको धारणा छ । निजी अस्पताल आमजनतालाई सेवा दिनभन्दा चर्को सेवा शुल्क लिएर नाफा गर्न खुलेका हुनाले तिनलाई सस्तो बिजुली चौबीसै घन्टा दिन नहुने ती अधिकारी बताउ“छन् ।
डिजेल प्लान्ट चलाउ“दा प्रतियुनिट बिजुली ३० रुपैया“सम्म पर्छ । डेडिकेटेड लाइन दिने हो भने निजी अस्पतालले प्रतियुनिट ८ रुपैया“भन्दा कममा बिजुली पाउ“छन् । आमजनताले प्रतियुनिट बिजुलीको नौ रुपैया“भन्दा बढी तिर्नुपर्छ । नाफामूलक अस्पताललाई आमजनतालाई भन्दा सस्तो मूल्यको बिजुली, त्यो पनि चौबीसै घन्टा दिनु सर्वसाधारण ग्राहकमाथि अन्याय हुने प्राधिकरणकै अधिकारी बताउ“छन् । ती अधिकारीका अनुसार निजी अस्पताललाई लाखौं आमजनतालाई सामान्य टिकट दस्तुरमात्र लिएर स्वास्थ्य सुविधा दिने सरकारी अस्पताललाई जस्तो सहुलियत दिन हु“दैन ।
No comments:
Post a Comment