राष्ट्रिय परिचयपत्रमा करोडौं घोटाला प्रयास

वरिष्ठ कम्प्युटर इन्जिनियर निलम्बित
पुनः घोटाला हुने सम्भावना
काठमाडौं, १२ असार– गृह मन्त्रालयमा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रशोधन संरचना खडा गरी वितरण थाल्ने परियोजनामा एक करोड रुपैया“भन्दा बढी घोटाला गर्ने राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रका कर्मचारी पहिलो प्रयास विफल भएको छ । परियोजनाको टेन्डर प्रक्रिया जारी रहेकाले केन्द्रका कर्मचारीले कुनै ठेकेदार कम्पनीसित मिलोमतो गरी पुनः घोटाला हुन सक्ने सम्भावना रहेको गृह मन्त्रालयका अधिकारी नै बताउ“छन् ।
केन्द्रले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रशोधन संरचना खडा गर्ने र एक वर्षमा एक लाख १० हजार जनालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने परियोजनाका लागि एक महिनाअघि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । त्यसमा टेन्डर हाल्ने म्याद अझै तीन दिन बा“की छ ।
सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको वैयक्तिक विवरण कम्युटरकृत गरी सबैलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र दिने कार्यक्रम केन्द्रको छ । परिचयपत्रका आधारमा सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको वैयक्तिक विवरण कम्प्युटरमा हेर्न सकिने व्यवस्था केन्द्रले गर्दैछ । केन्द्रले पहिलो चरणमा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रशोधन संरचना खडा गर्न र परिचयपत्र वितरण कार्य सुरु गर्नका लागि योग्य कम्पनी प्रतिस्पर्धामा छान्न टेन्डर आह्वान गरेको हो ।
टेन्डर डकुमेन्टमा तोकिएको प्रक्रिया (क्राइटेरिया) र अनुभवको विवरण प्रस्ताव हाल्न इच्छुक कम्पनीहरूमध्ये एउटासित हुबहु मिलेपछि त्यसमा कर्मचारी र कम्पनीका स्थानीय एजेन्टबीच मिलेमतो रहेको पुष्टि हुन पुगेको हो । स्रोतका अनुसार जिमाल्टो नामक कम्पनीको अनुभवसित टेन्डरको विवरण हुबहु मिलेको थियो ।
पूर्वगृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारका छोरामार्फत् जिमाल्टोको स्थानीय नेपाली एजेन्टले केन्द्रका कर्मचारीलाई टेन्डर डकुमेन्टमा उल्लिखित विवरण आफ्नो कम्पनीलाई मिल्ने राख्न सफल भएका थिए ।
तर, उक्त परियोजनाका लागि प्रस्ताव हाल्न इच्छुक अरू कम्पनीले टेन्डर डकुमेन्ट धा“धलीपूर्ण भनी दिएको उजुरीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले छानबिन थालेपछि टेन्डर डकुमेन्ट सच्याइएको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक तुलसी गौतमको संंयोकजत्वमा रहेको गृह मन्त्रालय र केन्द्रका उपसचिवस्तरका कर्मचारी समितिले टेन्डर डकुमेन्ट तयार पारेको हो । तर, समितिका संयोजक र अरू पदाधिकारी सम्पूर्ण दोष समितिकै एक सदस्य एवं केन्द्रका वरिष्ठ कम्प्युटर इन्जिनियर अनिल दत्तलाई पन्छाई चोखिएका छन् ।
दत्तबाहेक समितिका पदाधिकारीले आफूहरू पास गरेको टेन्डर डकुमेन्ट परिवर्तन गरी प्रकाशित गरेको पाइएको भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । दत्तले आफूहरूले पास गरेको टेन्डर डकुमेन्टमा आफू खुसी एउटा कम्पनीलाई मिल्ने विवरण राखी परिवर्तन गरेको र पछिमात्र आफूहरूलाई थाहा भएको दाबी ती पदाधिकारीको दाबी छ ।
गृह मन्त्रालयले टेन्डर डकुमेन्ट हेरफेर गरी एउटा कम्पनीलाई मात्र मिल्ने बनाएकामा वरिष्ठ कम्प्युटर इन्जिनियर दत्तलाई स्पष्टीकरण सोधी छ महिनाका लागि निलम्बन गरेको छ । भ्रष्टाचार गर्ने उद्धेश्यले टेन्डर डकुमेन्ट परिवर्तन गरेको पाइएमा दत्तलाई कारबाहीस्वरूप भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य हुने गरी अवकास दिइने जानकारी गृह मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् । दत्तले आफूले मात्र टेन्डर डकुमेन्ट हेरफेर गरेको गल्ती स्वीकार गर्दै त्यसमा अरूको गल्ती नरहेको बताएकाले उनलाई मात्र कारबाही गरिएको दाबी गृहमन्त्रालयका अधिकारीको छ ।
केन्द्रका अधिकारीहरूले दत्तले हेरफेर गरेको अंश हटाई समितिले पारित गरेको टेन्डर डकुमेन्ट फर्म खरिद गरेका ४९ वटै कम्पनीलाई दिइएको र अब उक्त परियोजनाको टेन्डरमा अनियमितता हुने सम्भावना नरहेको दाबी गरे । समितिले पास गरेको टेन्डर डकुमेन्ट सबै इच्छुक कम्पनीलाई एक साता अघि नै दिएको र प्रस्ताव हाल्ने म्याद अझै तीन बा“की रहेको ती अधिकारीले बताए । ‘कुनै एउटा कम्पनीलाई मिल्ने गरी टेन्डर आह्वान गर्नु कानुनविपरीत हुन्छ, त्यसैले योग्यता पुग्ने सबै कम्पनीले प्रतिस्पर्धा पाउने गरी तयार गरिएको पहिलेकै टेन्डर डकुमेन्ट इच्छुक कम्पनीलाई उपलब्ध गराइसकिएको छ’ ती अधिकारीले भने ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र केन्द्रले निर्वाचत आयोगसितको सहकार्यमा सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको विवरण तयार पार्ने कार्य गरेको छ । आयोगले मतदाता परिचय वितरण गर्ने क्रममा औंठा छाप, हस्ताक्षर र सम्पूर्ण वैयक्ति विवरण संकलन गरेको छ । केन्द्रले एक वर्षमा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रशोधन संरचना खडा गरी त्यही विवरण प्रशोधन गरी कम्प्युटरकृत गर्ने र पहिलो चरणमा एक लाख परिचयपत्र बा“ड्न ठेक्का आह्वान गरेको हो । एसियाली विकास बैंकको ८ लाख डलर (करिब सात करोड रुपैया“) मा उक्त कार्य गर्न लागेको हो ।
केन्द्र नेपाली नागरिकलाई सहज र सरल रूपमा सेवा, सुविधा र सुरÔा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा सबैका वैयक्तिक तथा जैविक विवरण्ँ संकलन गरी राष्ट्रिय परिचय–पत्र तयार गर्न केन्द्र २०६७ साउन २१ मा स्थापना भएको हो ।